-वित्त मंत्री ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बेहतर और मजबूत

-लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (हि.स)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को आश्वासन दिलाया कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर लगातार नजर रखने के साथ उसमें कमी लाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इससे नवंबर में खुदरा महंगाई दर 6.77 से घटकर 11 महीने के निचले स्तर 5.88 फीसदी पर और थोक महंगाई दर घटकर 21 महीने के निचले स्तर 5.85 फीसदी पर आ गई है।

वित्त मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आम लोगों के लिए महंगाई को और कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। सीतारमण ने कहा कि मंदी का कोई खतरा नहीं है। भारत कम महंगाई के स्तर के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने राजकोषीय घाटे को लेकर कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 फीसदी के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगी।

सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग में मूल बजट की केवल आठ फीसदी की अतिरिक्त मांग की गई है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि आगामी बजट सत्र में चालू वित्त वर्ष के लिए एक बार और अनुदान की अनुपूरक मांगों को पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय वित्त वर्ष 2008-09 में वैश्विक आर्थिक संकट के बाद दो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई थीं। इसमें बजट के अतिरिक्त 20 फीसदी राशि की मांग रखी गई थी।

वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयकों को मंजूरी दे दी। अनुपूरक मांग के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर से ज्यादा होने और भारत की आर्थिक वृद्धि को अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से बढ़ने की बात भी कही गई है।

 नई दिल्ली, (हि.स.)। मोहन गार्डन इलाके में बुधवार को एक 12वीं छात्रा के चेहरे पर एसिड फेंकने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) ने डीसीपी द्वारका और साउथ वेस्ट डीएम को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद हमलावरों ने कहां से खरीदा। यह भारी लापरवाही का मामला है।

आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का अनुपालन राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना है। लेकिन दिल्ली में एसिड कैसे खुले आम बिक रहा है इस सवाल का जवाब जिला अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर की एक टीम पीड़िता से मिलेगी और हर संभव मदद करेगी।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को मोहन गार्डन इलाके में स्कूल जाती लड़की पर दो लड़कों ने एसिड फेंक दिया। पीड़िता का इलाज सफदरजंग अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित लड़की का शरीर आठ प्रतिशत जला है।

 नई दिल्ली,(हि.स.)। केंद्र सरकार ने सीएसई-2022 से सीएसई-2030 तक सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से हर साल आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती की सिफारिश के लिए एक समिति गठित की है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सीएसई-2022 से सीएसई-2030 तक प्रत्येक वर्ष सीएसई के माध्यम से सीधी भर्ती आईएएस अधिकारियों की संख्या के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि सीएसई के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या को सीएसई-2020 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है, जबकि आईएफएस अधिकारियों की संख्या 2022 में बढ़ाकर 150 कर दी गयी है।

सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से सीएसई-2021 तक आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती को बढ़ाकर 180 कर दिया है।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और पद पर कार्यरत अधिकारियों का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार आईएएस की स्वीकृत संख्या 6789 है जबकि 5317 अधिकारी तैनात हैं। इसी प्रकार आईपीएस के 4984 स्वीकृत पद हैं जबकि 4120 अधिकारी तैनात हैं। आईएफएस की स्वीकृत संख्या 3191 है जबकि 2134 अधिकारी तैनात हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय स्टाफिंग योजना (सीएसएस) के तहत भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में उप सचिवों, निदेशकों, संयुक्त सचिवों, अपर सचिवों और सचिवों के पदों को भरने के लिए सीएसएस में शामिल विभिन्न सहभागी सेवाओं के अधिकारियों को इन पदों पर रखने के लिए पैनलबद्ध व प्रतिधारण पर विचार किया जाता है। इन अधिकारियों में से उन पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति का विकल्प दिया है।

सिंह ने बताया कि रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। पदोन्नति कोटा में रिक्तियों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा राज्य सरकारों के साथ चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

उत्तरकाशी,(हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद चीन से सटी उत्तराखंड सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेलांग घाटी में सेना और अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान की चौकन्नी निगाह है।

उत्तरकाशी से धारचूला बॉर्डर तक इन दिनों माइनस 10 डिग्री तापमान में भारत के हिमवीर डटे हैं। गलवान घाटी के हिंसक संघर्ष के बाद दूसरी बार यहां सेना ने सतर्कता बढाई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ तक लगभग 340 किमी. में चीन सीमा है। उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में सेना और अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान की चौकन्नी निगाह है।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी भी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बीते 9 दिसंबर को वायु सेना के चीता हेलीकाप्टर यहां पहुंचे थे। पांच दिसंबर की रात्रि के समय भी फाइटर प्लेन के जरिये अभ्यास किया गया था। वायुसेना के लड़ाकू विमान पहली बार उत्तरकाशी से होते हुये चीन सीमा तक रेकी करने गए थे। इस हवाई पट्टी पर वायु सेना ने पूर्व में कई बार लड़ाकू विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ करने के अभ्यास किए हैं।

 - दवाओं की किल्लत, महंगाई के नए रिकॉर्ड बनाने और दूतावासों के फंड रोकने को भी महत्व

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (हि.स.)। पाकिस्तान से बुधवार को प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की तबाही और देश को मंहगाई के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ ने पांव में जंजीरे पहना दी हैं। देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्थर दिल इंसान कौम को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जिनेवा में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस में भीख का कटोरा लेकर नहीं, अपना हक लेने जाएंगे। कश्ती को मंझधार से निकालकर किनारे पर लगाएंगे।

अखबारों ने अर्थव्यवस्था पर ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की प्रतिक्रिया को भी महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि 20 दिसंबर से पहले विधानसभाओं को तोड़ने का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ और हम गठबंधन का हिस्सा हैं। इनको अपने फैसले से अवगत करा दिया है। विधानसभा तोड़ने के मामले पर हम एक ही पिच पर खेल रहे हैं।

अखबारों ने पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत की खबरें भी दी हैं। 3000 दवाओं का रॉ मैटेरियल खत्म हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई का नया रिकॉर्ड स्थापित होने की खबरें भी अखबारों ने दी हैं। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये तक महंगा हो गया है। मुर्गे का गोश्त, अंडा, दूध, टमाटर, प्याज और दालों आदि के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

अखबारों ने सत्ताधारी गठबंधन के जरिए पीडीएम को चुनावी गठबंधन बनाने का फैसला लेने का अधिकार देने की खबरें दी है। इस गठबंधन से ही चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया है।

अखबारों ने विदेश मंत्रालय के जरिए दुनियाभर में स्थापित पाकिस्तानी दूतावास के फंड रोके जाने की खबरें भी दी हैं। पिछले 4 महीनों से दूतावासों के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है और उनके बिलों आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। फंड रिलीज नहीं होने की वजह से राजनयिक मिशन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों का इमरान खान के जरिए नैब संशोधन विधेयक पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कड़ा रिमार्क छापा है। जजों ने कहा है कि नैब संशोधन विधेयक सदन में बिना बहस के जल्दबाजी में मंजूर किया गया है। जब संशोधन की नीयत ही ठीक नहीं है तो आगे जानने की जरूरत नहीं है। नैब संशोधन व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया है। ये सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई हैं।

रोजनामा दुनिया ने पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारत के लिप्त होने के गृहमंत्री राना सनाउल्लाह के आरोप को छापा है। उन्होंने कहा है कि सबूत जल्द ही दुनिया के सामने रखेंगे। जौहर टाउन बम धमाके में भारत के लिप्त होने के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली हर आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं भारत के लिप्त होने की जानकारी मिलती है। जल्द ही संयुक्त राष्ट्र संघ में इससे संबंधित सभी दस्तावेज पेश किए जाएंगे।

रोजनामा दुनिया ने भारत में पाकिस्तानी वेब सीरीज पर पाबंदी लगाने की खबर को जगह दी है। इस वेब सीरीज में सिखों के कत्लेआम, ईसाइयों के कत्ल और मुसलमानों पर हिंसा, समझौता एक्सप्रेस बम धमाके जैसी घटनाओं को शामिल किया गया था। फिल्म में बाबरी मस्जिद विध्वंस और हिंदुओं के जरिए अन्य धर्मों पर की जाने वाली हिंसा की घटनाओं को दिखाया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि इस फिल्म से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और पाकिस्तान के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है।

 मुंबई,(हि.स.)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा ) अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। मुंबई लाकर उससे पूछताछ की जा रही है।

मुंबई पुलिस ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि शरद पवार को जान से मारने वाले नारायण कुमार सोनी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। उसने मंगलवार को शरद पवार को उनके सिल्वर ओक आवास पर फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की शिकायत के बाद काल ट्रेस करके उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई पुलिस ने बताया कि नारायण कुमार सोनी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब तक की छानबीन में उसने बताया कि वह दस साल तक पुणे में रहा था। उस समय उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। इस मामले में उन्होंने शरद पवार से संपर्क किया था, लेकिन शरद पवार ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। इसी वजह से वह शरद पवार से नाराज है और उन्हें मंगलवार को धमकी दी थी। इस मामले की छानबीन जारी है।

 -राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए

नई दिल्ली,(हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर बुधवार को यहां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने इस अवसर पर ‘ईवी-यात्रा पोर्टल’ भी लॉन्च किया। निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर के लिए इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ‘ईवी-यात्रा पोर्टल’ विकसित किया गया है।

राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त वातावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वच्छ हवा में सांस लेना एक बुनियादी मानव अधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करते हुए ऊर्जा संरक्षण एक वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यद्यपि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन विश्व औसत के एक तिहाई से भी कम है, फिर भी एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सीओपी-26 में भारत ने 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' यानी लाइफस्टाइल का संदेश दिया था, जिसमें विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवन-शैली अपनाने का आग्रह किया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा में, हमारी जीवनशैली हमेशा लाइफ के संदेश के अनुरूप रही है। प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक सामग्री को बर्बाद न करना और प्राकृतिक संपदा को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवन-शैली का अभिन्न अंग होता है। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह की जीवन शैली को अपनाने की दिशा में पूरे विश्व समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

जी-20 में भारत की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जी-20 देश दुनिया की कुल जीडीपी में 85 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इसके अलावा दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी भी जी-20 देशों में निवास करती है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आदर्श के अनुसार 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की थीम को अपनाया है और हम इसे विश्व पटल पर प्रचारित भी कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं, विशेषकर बच्चों की सराहना की। उन्होंने नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स के विजेताओं को उनकी नवीन सोच और कार्यप्रणाली के लिए भी सराहा। उन्होंने कहा कि उनके नवाचारों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हो सकें और पर्यावरण संरक्षण के नए तरीके विकसित कर सकें। उन्होंने सभी से संकल्प लेने का आग्रह किया कि हम जो कुछ भी करेंगे वह हमेशा प्रकृति के पक्ष में होगा, प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में ही मानव कल्याण निहित है।

 नई दिल्ली,(हि.स.)। दिल्ली में बुधवार को 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंकने की घटना का राष्ट्रीय महिला आयोग ने गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है।

राजधानी में हुई इस गंभीर घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए मौके पर जांच पड़ताल के लिए अपनी टीम भेजी है।

आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि चूंकि लड़की की उम्र 17 साल है, तो इस मामले की जांच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी करेगा। चूंकि एसिड अटैक की घटनाओं की जांच के लिए आयोग भी एक नोडल एजेंसी है, इसलिए इस मामले की जांच के लिए आयोग ने अपनी एक टीम रवाना कर दी है।

उन्होंने कहा कि आयोग पीड़िता की हर संभव मदद करेगा। इस मामले में पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। पुलिस को इस घटना की शुरुआत में ही एक्शन लेना चाहिए, साथ ही समाज को भी इस बारे में विचार करने की जरूरत है।

 - चीनी मिसाइल ट्रैकिंग पोत यांग वांग-5 इस माह की शुरुआत में आया था आईओआर में

- भारतीय नौसेना अपने जहाजों, ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान से कर रही थी निगरानी

नई दिल्ली,(हि.स.)। भारत और अमेरिका के विरोध जताने के बावजूद कुछ दिन पहले हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला चीनी मिसाइल ट्रैकिंग पोत यांग वांग-5 अब इस क्षेत्र से बाहर निकल गया है। लंबी दूरी के निगरानी ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान सहित भारतीय नौसेना के जहाज़ों से इस चीनी जासूसी जहाज की लगातार निगरानी की जा रही थी। चीन के दो जासूसी जहाज युआन वांग-6 और युआन वांग-5 तीन माह से हिंद महासागर क्षेत्र में चक्कर लगा रहे थे।

चीन अपने जहाज युआन वांग-6 और युआन वांग-5 को 'रिसर्च शिप' कहता है, यानी एक ऐसा नौसैनिक जहाज जिसका काम समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। भारत और अमेरिका इन्हें 'स्पाई शिप' मानते हैं, यानी एक ऐसा जहाज दो दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए तैनात किया जाता है। युआन वांग 5 नाम का चीनी नौसैनिक जहाज 16 अगस्त को श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय भारत और अमेरिका ने विरोध जताकर श्रीलंका से चीनी जहाज को अपने यहां ठहरने की इजाजत न देने को कहा था। दरअसल, हंबनटोटा पोर्ट के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, जिसे नहीं चुकाने पर चीन ने इस पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल की लीज पर लिया है।

यही वजह है कि भारत और अमेरिका के विरोध जताने के बावजूद श्रीलंका चीनी जहाज को हंबनटोटा पोर्ट पर लंगर डालने से नहीं रोक पाया। हंबनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। चीन का यह जहाज इतना ताकतवर है कि भारत में करीब 750 किमी. दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। युआन वांग 5 सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। चीन का ये जासूसी जहाज सेटेलाइट की मदद से भारत की मिसाइल रेंज और न्यूक्लियर प्लांट पर नजर रख सकता है। हिंद महासागर में भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है।

नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना दिवस से एक दिन पहले सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत हिंद महासागर के सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है, जिसमें चीनी नौसेना के जासूसी जहाजों की आवाजाही भी शामिल है। हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में बहुत सारे चीनी जहाज काम करते हैं। उन्होंने बताया था कि इस समय चीनी नौसेना के लगभग 4 से 6 जहाज और कुछ शोध पोत हिंद महासागर में हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के चीनी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित होते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 60 अन्य अतिरिक्त क्षेत्रीय बल हमेशा मौजूद रहते हैं। हम सभी घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखते हैं।

नौसेना के सूत्रों ने बताया कि लंबी दूरी के निगरानी ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान तैनात किये जाने के बाद अपने मिशन में नाकाम रहने के बाद चीनी मिसाइल ट्रैकिंग पोत यांग वांग-5 अब हिंद महासागर से बाहर धकेल दिया गया है। आईओआर में प्रवेश करने के समय से ही भारतीय नौसेना चीनी पोत की निगरानी कर रही थी। ट्रैकिंग और निगरानी उपकरणों से लैस इस जासूसी जहाज ने इस माह की शुरुआत में सुंडा जलडमरूमध्य के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। पिछले माह चीन का एक और जासूसी जहाज युआन वांग-6 हिंद महासागर क्षेत्र में आया था, जिस पर भारतीय नौसेना ने जाल बिछाया था। दरअसल, भारतीय कानून किसी भी विदेशी जहाज को बिना अनुमति के सर्वेक्षण, अनुसंधान या अन्वेषण करने से रोकता है।

नई दिल्ली,(हि.स.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को संसद की कार्यवाही से पहले विपक्षी पार्टियों के सदन के नेताओं के साथ भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प पर चर्चा से जुड़े मुद्दे पर विमर्श के लिए बैठक आयोजित की।

बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में आयोजित की गई। बैठक में शामिल एक नेता के अनुसार आज की बैठक में 17 पार्टियों के नेता शामिल हुए और इस बात पर निर्णय लिया गया कि चर्चा नहीं कराए जाने की स्थिति में पार्टियां सदन की कार्यवाही में भागीदार नहीं होंगीं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में झड़प को लेकर बयान दिया था। बयान के बाद विपक्ष ने इस पर चर्चा और स्पष्टीकरण की मांग की। इसकी अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष ने बहिर्गमन किया।

विपक्ष मुद्दे पर चर्चा की मांग चाह रहा है। वहीं सरकार इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए इस पर चर्चा से नहीं कराना चाहती।