नई दिल्ली, 02 दिसंबर (हि.स.)। राउज एवेन्यू कोर्ट के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए न्यायाधीश और महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है। आयोग ने रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिनों के अंदर मांगी है। 

आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिख कर इस मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त वीडियो मार्च के महीने का है। वीडियो में आरोपी जज अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। यह महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है। महिला जज की स्टेनोग्राफर बताई जा रही है। 

हिन्दुस्थान समाचार/ विजय़ालक्ष्मी

 मुख्यमंत्री ने 30 परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण

- मुरादाबाद के कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अपने हुनर से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई

मुरादाबाद 2 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 424 करोड़ की 30 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने लाभार्थियों को आवास योजना की चाबी, चेक और स्मार्टफोन का वितरण भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मिलने वाली किसी भी बुनियादी सुविधा को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। केंद्र सरकार की लोक कल्याण की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने के बीच में हमेशा बैरियर का काम किया। मुरादाबाद में दिल्ली रोड सर्किट हाऊस के पीछे आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश की बल्कि देश की भी एक पहचान बनाई है। सीएम ने कहा कि आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी मार्केट में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रोडक्ट केवल मुरादाबाद का होता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में यह एक सकारात्मक संदेश है। ऐसे में सरकार द्वारा थोड़ी सा भी प्रोत्साहन मिल जाए तो वह पूरी दुनिया में छाने की सामर्थ्य रखते हैं। 

उन्होंने कहा कि पिछली भ्रष्ट सरकारों के कारण एक समय पीतल उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया था। आज हमारी सरकार में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएनजी और सीएनजी से भट्ठियां चलाई जा रही हैं। विभिन्न जनपदों में एक्सपोर्ट प्रमोशन का कार्य हो रहा है। आज उप्र में निवेश का अच्छा वातावरण है। 

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम नगरीय जीवन जीते हैं तो प्लाॅट लेते हैं, मकान लेते हैं और जीवन जीना शुरू करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता हैं और बहुत सी सुविधाओं से हम वंचित रहते है। जिसके कारण नगरीय जीवन चुनौती बन चुका था । नारकीय हो चुका था। 

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इन समस्याओं को खत्म करने करने के लिए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा की थी जिसमें 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत और 60 नगरों को अमृत योजना के तहत विकसित करने की घोषणा की थी। जिसके तहत जनता की बुनियादी सेवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभ के ढाई वर्ष में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सपा सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मिलने वाली किसी भी बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। कोई भी सुविधा जनता को नहीं दी गई। 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की लोक कल्याण की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने के बीच में हमेशा बैरियर का काम किया,लेकिन विगत साढ़े पांच वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया है,उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अकेले मुरादाबाद नगर के अंदर आज 424 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण इसका जीता-जागता उदाहरण है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आईसीसीसी इंट्रीग्रेटेड कमांडिंग कंट्रोल सिस्टम के तहत अब पूरा मुरादाबाद सीसीटीवी कैमरों से लैस हो जाएगा। धीरे-धीरे यह सभी नगरों में चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आईसीसीसी चालू होने के बाद अपराध अब कैमरे में कैद हो जाएगा और कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। एक चौराहे पर अपराधी घटना करेगा और अगले चौराहे पर पकड़ा जाएगा। इसके माध्यम से ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा। यह कार्य पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए हैं। 

उन्होंने कहा कि अकेले मुरादाबाद में 37 हजार से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुके हैं। इन गरीबों को पहले भी आवास मिल सकते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 45 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुके हैं। पूरे उप्र में ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 61 लाख लोगों को और 10 लाख लोगों को शहरी क्षेत्र में शौचालय मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को मजबूत करने का काम भाजपा सरकार ने किया।

अध्यक्षता प्रसिद्ध चिकित्सक डाॅ. राकेश कुमार ने और संचालन डीपीओ डाॅ. अनुपमा शांडिल्य व बाबा संजीव आकांक्षी ने किया।

इस मौके पर एडीजी राजकुमार, कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीणा के अलावा भाजपा पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गौड़, क्षेत्रीय महामंत्री डाॅ. विकास अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र नाथ मिश्रा, जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान राज्यसभा सांसद व जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर, एमएलसी डा. जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, सत्यपाल सिंह सैनी, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डाॅ. शैफाली सिंह चौहान, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार सिंह, पूर्व संभल लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डाॅ. केके मिश्रा, अजय प्रताप सिंह, कमल प्रजापति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरिश वर्मा, एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान, एनसीसी कैप्टन डाॅ. मीनू महरोत्रा, टीएमयू कुलाधिपति सुरेश जैन, आईएफटीएम कुलाधिपति राजीव कोठीवाल, डाॅ. अनुराग महरोत्रा, डाॅ. विवेक गोयल आदि उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल

 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 को लेकर निवेशकों में दिख रहा उत्साह

लखनऊ, 02 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 (जीआईएस-23) में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। अभी जीआईएस-23 को आयोजित होने में दो माह से ज्यादा का वक्त है और सरकार के पोर्टल निवेश सारथी के माध्यम से उसे 30 नवंबर तक 1.68 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले 1.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। इन एमओयू के जरिए 5.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसकी पूर्ति के लिए अगले साल 10 से 12 फरवरी के मध्य राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। 

निवेश सारथी डैशबोर्ड के अनुसार पोटर्ल के जरिए निवेशकों के साथ कुल 148 एमओयू अब तक साइन किए जा चुके हैं। इन 148 एमओयू के जरिए सरकार को कुल एक लाख 25 हजार 885 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन एमओयू के जरिए होने वाले निवेश से उत्तर प्रदेश में पांच लाख 63 हजार 496 नौकरियों के सृजन की संभावना है। इन एमओयू से इतर, पोर्टल के जरिए अब भी 315 निवेश के प्रस्ताव ऐसे हैं जो अभी एमओयू की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनके साथ भी एमओयू की प्रक्रिया पूरी होती है तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर सामने आएंगे। 

पोर्टल पर 30 नवंबर तक निवेशकों की ओर से कुल 472 इंटेंट प्राप्त किए गए हैं। इन इंटेंट का प्रस्तावित निवेश एक लाख 68 हजार 759 लाख से भी ज्यादा का है। यदि ये सभी इंटेंट एमओयू और निवेश में तब्दील हो जाएं तो इनसे छह लाख 79 हजार 338 नौकरियों का सृजन संभव है। 

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा निवेश सारथी 

इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पूर्व की इन्वेस्टर्स समिट से कुछ अलग है। हर बार निवेशक खुद ही सरकार को एप्रोच करता है, लेकिन इस बार सरकार स्वयं निवेशकों को एप्रोच कर रही है और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश लायक परिस्थितियों से रूबरू करा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से निवेश सारथी के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए ही निवेशक प्रदेश में निवेश का अपना इंटेंट दाखिल कर रहे हैं और यहां संबंधित विभाग से जुड़े नोडल अधिकारी उन्हें व्यापार और निवेश से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। नोडल अधिकारी इंटेंट फाइल करने वाले निवेशकों का फॉलो-अप भी कर रहे हैं। उन्हें एमओयू तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की इस बदली हुई एप्रोच का ही नतीजा है कि आधिकारिक रूप से लांच होने से पहले ही इस पोर्टल पर सरकार को सवा लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल गए थे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जीआईएस-23 की शुरुआत तक सरकार उसके काफी करीब पहुंच जाएगी। 

सभी इंसेटिव्स मिलेंगे ऑनलाइन 

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि निवेश सारथी के साथ ही एक अन्य पोर्टल निवेश मित्र भी महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। यह पोर्टल निवेशकों के इंसेटिव्स को ऑनलाइन ही प्रोसेस कर देगा। निवेशकों को इंसेटिव्स के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए सरकार ने पोर्टल पर ऑनलाइन इंसेंटिव्स मैनेजमेंट सिस्टम (ओआईएमएस) की शुरुआत की है। इसके जरिए इंसेंटिव्स की प्रक्रिया, स्वीकृति एवं भुगतान किया जाएगा। पोर्टल को इस तरह विकसित किया गया है कि यह स्वतः व्यापार की प्रवृत्ति को समझकर संबंधित विभाग की नीति के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स को अप्लाई करने का अवसर देगा। पोर्टल यह भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभाग में इंसेंटिव की प्रक्रिया का ऑनलाइन निस्तारण हो और प्रत्येक स्तर पर निवेशक इसके स्टेटस को ट्रैक कर सके।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप शुक्ल

 5-6 दिसंबर को बुलाई राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्री (संगठन) की बैठक

नई दिल्ली, 02 दिसंबर (हि.स.)। देश को जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसको भुनाने में जुट गई है। इसके महत्व को समूचे देश में प्रचारित-प्रसारित करने की योजना तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5-6 दिसंबर को दो दिवसीय बैठक आहूत की है। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत पूरे देश के संगठन पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बाबत पदाधिकारियों को पत्र लिख दो दिवसीय बैठक में शामिल होने को कहा है। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत, प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री (संगठन) को शामिल होने के लिए कहा गया है।

सूत्र बताते हैं कि यह बैठक 5 दिसंबर, सोमवार को एक बजे दोपहर भोज के उपरांत शुरू होगी और 6 दिसंबर को रात्रिभोज के साथ समाप्त होगी। दो दिवसीय बैठक के अंतिम दिन छह दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के साथ केवल प्रदेश महामंत्री (संगठन) शामिल होंगे।

भाजपा सूत्रों की मानें तो बैठक में जिन विषयों पर चर्चा होगी उसमें जी-20 में भारत की अध्यक्षता का महत्व अव्वल है। इसके महत्व के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्षों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने राज्य में इसको जोरशोर से प्रचारित-प्रसारित करें। इसके लिए जी-20 का महत्व और इसमें सामाजिक भागीदारी को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि भारत को गत एक दिसंबर से आधिकारिक रूप से जी-20 समूह की अध्यक्षता मिल गई है। भारत पूरे एक साल के लिए दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता करेगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में जी-20 एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक जीडीपी का 85 फीसदी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनियाभर के कारोबार का 75 फीसदी से ज्यादा और दुनिया की दो-तिहाई आबादी का भी यह प्रतिनिधत्व करता है।

इसके साथ ही सशक्त मंडल सक्रिय बूथ एवं पन्ना समिति के गठन पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्रियो और पदाधिकारियों के लोकसभा प्रवास योजना की प्रगति और समीक्षा पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही बूथ स्तर पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम के आयोजन, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमों की कार्ययोजना, सोशल मीडिया की कार्ययोजना पर चर्चा, जिलों में भवन निर्माण की प्रगति, प्रदेश के संगठनात्मक कार्यों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।

सूत्र बताते हैं कि बैठक में भाजपा के सभी मोर्चों के कार्यों और कार्यक्रमों की रिपोर्ट के साथ ही सदस्यता अभियान पर भी राज्यवार जानकारी ली जाएगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्री (संगठन) को कहा गया है कि वे संगठन की गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ बैठक में आएं।

हिन्दुस्थान समाचार/अजीत

 नई दिल्ली, 02 दिसंबर (हि.स.)। मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ पीएमएलए जांच के सिलसिले में अभिनेत्री नोरा फतेही दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष शुक्रवार को पेश हुईं। 

दो सौ करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नोरा फतेही आज दिल्ली में ईडी कार्यालय पहुंचीं। इससे पहले 15 सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही से आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में पांच घंटे पूछताछ की गई थी। 30 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा बुधवार को गिरफ्तार पिंकी ईरानी को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

स्थानीय अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस को इस मामले की व्यापक जांच के लिए खुली छूट दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा कि मुंबई निवासी ईरानी, ईओडब्ल्यू कार्यालय में जांच में शामिल हुई। अदालत को यह अवगत कराया गया कि ईरानी ने ही कथित तौर पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज सहित कई बॉलीवुड हस्तियों का परिचय ठग सुकेश चंद्रशेखर से कराया था। आरोप है कि वह वसूली की रकम के बंटवारे में भी अहम भूमिका निभाती रही थी। 

नलवा ने कहा कि (ईरानी के खिलाफ) पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ईओडब्ल्यू ने जबरन वसूली मामले में फर्नांडीज से सितंबर में पूछताछ की थी। फिलहाल जेल में बंद चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों सहित कई लोगों को धोखा देने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने पुलिस की अर्जी पर ईरानी को तीन दिसंबर तक उसकी हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया। 

पुलिस ने दावा किया है कि वह मुख्य आरोपित चंद्रशेखर के संपर्क में थी और उसकी आपराधिक गतिविधियों से अवगत थी। वह कथित तौर पर चंद्रशेखर को बहुत बड़े कारोबारी के तौर पर दर्शाती थी और कुछ बॉलीवुड हस्तियों के साथ उनकी बैठकों को सुविधाजनक बनाने में सहायक थी। ईरानी की चार दिन की हिरासत मांगते हुए पुलिस ने अदालत से कहा कि जबरन वसूली से प्राप्त पैसों का पता लगाने और संपत्तियों तथा अन्य मददगारों की पहचान की जरूरत है। 

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी

 रक्षा मंत्री ने शिपयार्ड उद्योग सलाहकार समिति की बैठक में किया स्वदेशी होने का आह्वान

- आने वाले समय में घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ निर्यात ऑर्डर भी हासिल करने होंगे 

नई दिल्ली, 02 दिसंबर (हि.स.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में शिपयार्ड उद्योग के योगदान को सराहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा शिपयार्ड ने खुद की भी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। वर्ष 2021-22 के दौरान इन शिपयार्ड ने 8924.90 करोड़ रुपये मूल्य के जहाजों का उत्पादन किया और टैक्स चुकता करने के बाद इन्हें 927.86 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। वर्तमान में इन शिपयार्ड के पास 81777.45 करोड़ रुपये के ऑर्डर हैं। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को मुंबई में रक्षा शिपयार्ड पर रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिपयार्ड उद्योग से स्वदेशी होने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले समय में न सिर्फ घरेलू जरूरतें पूरी करनी होंगी, बल्कि निर्यात ऑर्डर भी प्रतिस्पर्धी आधार पर पर हासिल करने होंगे। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि शिपयार्ड के शीर्ष प्रबंधन ने आज के प्रतिस्पर्धी माहौल को भली-भांति समझा है और अपने आपको बदलते हुए परिवेश में ढालने की कोशिश जारी रखकर सफलता पाएंगे। इन शिपयार्ड में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद होने पर न केवल घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि खरीद में अत्यधिक पारदर्शिता आई है।

सलाहकार समिति के बतौर चेयरमैन राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी शिपयार्ड के लिए जीईएम के माध्यम से 2022-23 के तहत खरीद बढ़ाने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त इन शिपयार्ड के लिए कुल खरीद का 25 प्रतिशत एमएसएमई से करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सृजन पोर्टल में शिपयार्ड के 783 आइटम हैं जो पहले स्वदेशी डीलर उपलब्ध न होने की वजह से आयात किए गए थे। शिपयार्ड इस सूची की 73 वस्तुओं का स्वदेशीकरण करने में सफल रहे हैं। शेष वस्तुओं का निजी उद्योगों के सहयोग से स्वदेशीकरण करने के प्रयास प्रगति पर हैं। इस तरह डिफेंस शिपयार्ड ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को भी साकार किया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि डिफेंस शिपयार्ड लगातार नौसेना और तटरक्षक के परामर्श से अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे डिफेंस शिपयार्ड ने न केवल समय पर डिलीवरी का ख्याल रखा है, बल्कि ये सभी अपने उत्पादों की गुणवत्ता में भी अग्रणी रहे हैं। हमारी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए नौसेना और तटरक्षक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नौसेना और कोस्टगार्ड की मजबूती तभी संभव है, जब हम उन्हें अत्याधुनिक जहाज एवं हथियारों से सुसज्जित करेंगे। रक्षा मंत्रालय विभिन्न विषयों पर कई बैठक कर चुका है। हमारा प्रयास रहता है कि मंत्रालय में हो रहे कामकाज से अवगत कराएं, भविष्य में होने वाले कामों की रूपरेखा बताएं और आप सभी से सुझाव लेकर आगे बढ़ें।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत/पवन

 नई दिल्ली, 02 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में लगाए गए जाति विरोधी स्लोगन को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की दीवारों पर अज्ञात लोगों द्वारा ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के खिलाफ नारे लिखे जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। 

इस मामले को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये किसने किया है। ये जांच के बाद ही सामने आएगा। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार विश्वविद्यालय कैंपस में जगह-जगह दीवारों पर ब्राह्मणों और वैश्य समुदाय के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के खिलाफ अमर्यादित नारे लिखे, जिसे लेकर चौतरफा विरोध देखा जा रहा है। जब से इस घटना के बारे में लोगों को पता चला है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। 

इनके गुस्से का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर जेएनयू ट्रेंडिंग में पहुंच गया है। जेएनयू को टैग कर लोग अपनी बात लिख रहे हैं और जेएनयू की वीसी से इस मामले में एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। 

वहीं जेएनयू में जातिसूचक शब्द दीवारों पर लिखने वाले लोगों के खिलाफ जेएनयू प्रशासन एक्शन लेगा। इस संबंध में कुलपति ने नोटिस जारी कर कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने फैकल्टी रूम और विश्वविद्यालय की दीवारों पर जातिसूचक टिप्पणी की है। इस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। प्रशासन ऐसी घटना की निंदा करता है। ऐसी घटना को विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेएनयू सबका है। कुलपति ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड ग्रिवांस कमेटी के डीन को इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि जेएनयू समावेश और समानता में विश्वास करता है। कुलपति ने जेएनयू में किसी प्रकार की हिंसा पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाने की भी बात कही है। 

इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जातिसूचक टिप्पणी लिखने का आरोप लेफ्ट विंग के छात्रों पर लगाया है। वहीं जेएनयू में दीवार पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी शर्मा

 बारामूला, 02 दिसंबर (हि.स.)। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के कमलकोट उड़ी इलाके में नियंत्रण रेखा के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला-बारूद तथा हेरोइन के 10 पैकेट बरामद किए हैं। इस दौरान किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की 8आरआर की संयुक्त टीम ने कमलकोट इलाके में तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला-बारूद और नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद किया है।

उन्होंने बताया कि उड़ी के कमलकोट इलाके से बरामद किए गए सामान में दो एके 74 राइफल, दो पिस्तौल, 117 एके राउंड और हेरोइन के 10 पैकेट बरामद किए गए। हथियार, गोला बारूद तथा हेरोइन के 10 पैकेटों को जब्त करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। 

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान

 विष्णुपद मंदिर में पूजा कर विष्णुचरण का किया दर्शन

पटना, 2 दिसंबर (हि.स.)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बिहार के गया जिले में स्थित गयाजी में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण किया। केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ उनके माता-पिता ने भी विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में स्थित फल्गु नदी के किनारे देव घाट पर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। 

देव घाट पर पिंडदान करने के बाद उन्होंने विष्णुपद मंदिर के गर्भ गृह में सभी परिजनों के साथ विष्णुचरण का दर्शन किया। पिंडदान के बाद विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे।

गया पाल पंडा के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार गया आई हैं। वे माता-पिता के साथ यहां पहुंची हैं। सीतारमण बिहार दौरे के दौरान आज अक्षय वट पर भी पिंडदान करेंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करायेंगी। उसके बाद पण्डाजी से सुफल लेकर अपने कार्य को पूरा करेंगी। 

हिन्दुस्थान समाचार/ चंदा

 केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की धर्म परिवर्तन के लिए कानून बनाने की वकालत

पटना, 2 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार में हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर कहा है कि प्रलोभन देकर बिहार में धर्म परिवर्तन का जोर चल रहा है, चाहे ईसाई धर्म हो या हिन्दू। मुझे मुस्लिम आबादी से संकट नहीं है लेकिन गजवा ए हिंद की सोच वाले कट्टरपंथी मुसलमानों से परहेज है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को यहां बिहार के मंत्री आलोक मेहता के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। दरअसल, आलोक मेहता ने कुछ दिन पहले कहा था कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं है।गिरिराज सिंह ने कहा है कि कोई भी जिला इससे वंचित नहीं है, इसलिए मंत्री होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें।धर्म परिवर्तन के लिए कानून होनी चाहिए। मैं मंत्री से कहूंगा कि सत्ता आएगी जाएगी लेकिन भारत और बिहार जब तक बहुसंख्यक की आबादी है, तभी तक लोकतंत्र भी मजबूत है, नहीं तो कमजोर हो जाएगा।

मंत्री पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें केवल वोट देखना है तो वे वोट देखें। उन्होंने कहा है कि मुझे मुस्लिम आबादी से संकट नहीं है लेकिन कट्टरपंथी सोच मुसलमानों में है, जो गजवा ए हिंद लाना चाहते हैं और जो लव जिहाद के समर्थक हैं, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनना चाहते हैं, उन से परहेज है और मैं उनका विरोध करता हूं।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंदा