नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कोयंबटूर बम विस्फोट मामले में तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर, तिरुवल्लूर, थिरुपुर, नीलगिरी, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और नागपट्टिनम सहित 8 जिलों के 43 स्थानों और केरल के पलक्कड़ जिले के एक स्थान पर छापेमारी की।

मुंबई, 10 नवंबर (हि.स.)। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राऊत की जमानत के बारे में कोर्ट का निर्णय देश के लिए दिशादर्शक है। इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही है। जो काम पुलिस का है, वहां जबरन ईडी को भेजा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या ईडी बंद कर देना चाहिए, यह बात सोचने का वक्त आ गया है।

शिवसेना नेता और राज्य सभा सदस्य गुरुवार को शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने बांद्रा स्थित उनके आवास पर गए थे। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे और संजय राऊत मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राऊत लड़ने वाले नेता हैं। उन्हें धमकी दी गई थी लेकिन उन्होंने शिवसेना छोड़ने की बजाय लड़ना पसंद किया, इसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा । इसके आगे भी संजय राऊत को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने कल का कोर्ट का निर्णय जो शिवसेना छोड़कर गए हैं, उनके लिए भी दिशादर्शक है। देश में कानून व्यवस्था अभी भी जीवित है। कर नहीं तो डर नहीं। उन्होंने कहा कि कितनी भी साजिश हो, शिवसेना झुकेगी नहीं । कोर्ट पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोर्ट के फैसले को जिस तरह ईडी ने मानने से इनकार कर दिया, वह आश्चर्यजनक है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर/दधिबल

 - राजनाथ सिंह ने कहा, नए आयाम उभर रहे, सुरक्षा खतरों का वर्गीकरण करना कठिन

- मजबूत भारत का निर्माण दूसरों की कीमत पर नहीं, बल्कि खुद अपने प्रयासों से होगा

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (हि.स.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया है। हाल के दिनों तक सुरक्षा को आम तौर पर दो पहलुओं में देखा जाता था। पहला आंतरिक सुरक्षा और दूसरा बाहरी सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है हमारी सीमाओं के भीतर सुरक्षा का प्रबंधन और कानून-व्यवस्था का रखरखाव। बाहरी सुरक्षा का मतलब विदेशी ताकतों से हमारी सीमाओं की सुरक्षा है। अब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच की खाई कम होती जा रही है। सुरक्षा खतरों के नए आयाम उभर रहे हैं, जिनका वर्गीकरण करना कठिन होता जा रहा है।

रक्षा मंत्री गुरुवार को नई दिल्ली में 60वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) पाठ्यक्रम दीक्षांत समारोह के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों, सिविल सेवाओं के साथ-साथ मित्र देशों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की पूरी क्षमता का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब उसके हितों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सभ्यता के फलने-फूलने और समृद्ध होने के लिए सुरक्षा अनिवार्य है। मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण दूसरों की कीमत पर नहीं होगा, बल्कि खुद अपने प्रयासों से होगा। भारत अन्य देशों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए है, इसलिए हमें सभी के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन दुनिया की जरूरतों का लगभग एक तिहाई हिस्सा गेहूं और जौ का निर्यात करते हैं, लेकिन इस संघर्ष ने विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देशों में खाद्य संकट पैदा कर दिया। इस संघर्ष ने दुनिया में ऊर्जा संकट को भी जन्म दिया है। यूरोप में तेल और गैस की आपूर्ति घट रही है। भारत भी प्रभावित हुआ है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान पैदा किया, जिससे ऊर्जा आयात बहुत अधिक महंगा हो गया है। असली सवाल यह है कि अगर हमारे सामने इतनी गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो रही हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे।

राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में सूचना युद्ध की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें राजनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा करने की क्षमता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए समाज में फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाली सामग्री लाए जाने की संभावना का कोई हिसाब नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र साइबर हमलों के मुख्य लक्ष्यों में से एक है, लेकिन परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं, दूरसंचार और महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योग भी असुरक्षित हैं। हम ऐसे सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें साइबर युद्ध और सूचना युद्ध भी शामिल हैं। इसलिए साइबर हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत है।

अपने संबोधन के अंत में रक्षा मंत्री ने सभी कैडेट्स को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि आप अपने और अपने देशों के लिए बड़ी ख्याति अर्जित करेंगे। ऐसा करके आप इस देश और एनडीसी दोनों को गौरवान्वित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 60वें एनडीसी कोर्स (2020 बैच) के अस्सी अधिकारियों को मद्रास विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित एमफिल की डिग्री से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में एनडीसी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एमके मागो ने एनडीसी के जीवंत शैक्षणिक वातावरण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) एस गौरी और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत निगम 

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़ा आदेश आगे बढ़ाने की मांग पर कल यानी 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जगह को संरक्षित रखने के आदेश की मियाद 12 नवंबर तक ही है।

हिन्दू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर तक लागू रहेगा, इसलिए उससे पहले मामले की सुनवाई की जाए। कोर्ट ने कहा था कि 12 नवंबर से पहले मामले की सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में कथित शिविलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसको देखते हुए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में राहत की मांग करते हुए सुनवाई की मांग की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

 - फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स)। भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की आधिकारिक रूप से शुरुआत की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। दरअसल इस फोरम का उद्देश्य शीर्ष स्तर के कार्यकारियों को एक मंच पर लाना और आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाना है।

पीयूष गोयल ने इस बैठक के बारे में ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के साथ भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की सह-अध्यक्षता करते हुए खुशी हो रही है। फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आगे कहा कि फोरम में दोनों देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) की सक्रिय भागीदारी रही। भारत और अमेरिका अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को बेहतर तथा गहरा करने पर विचार कर रहे हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में फोरम के सह-अध्यक्ष (निजी क्षेत्र) लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट एवं सीईओ जेम्स ताइक्लेट और टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन मौजूद थे। उनके अलावा सीईओ वर्ग के अमेरिकी और भारतीय सदस्य भी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

- पीएम शहबाज के लंदन दौरे और टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के पहुंचने को भी महत्व

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। पाकिस्तान से गुरुवार को प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने ब्याज पर फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों को वापस लेने की खबर को लीड समाचार बनाया है। सरकार ने ब्याज के पक्ष में दायर बैंकों की अपीलों को वापस लिए जाने के ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री इसहाक डार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोशिश होगी कि देश में इस्लामी बैंकिंग सिस्टम लाया जाए। उनका कहना है कि शरअई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला दिया है। कुरान और हदीस का भी यही हुक्म है।

अखबारों ने प्रधानमंत्री शहबाज के लंदन जाने की खबरें देते हुए बताया है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति और इमरान खान के लांग मार्च और इमरान पर हुए हमले के बारे में भी बातचीत की गई है।

अखबारों ने टी 20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की खबरों को काफी महत्व के साथ प्रकाशित किया है। पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला भारत और इंग्लैण्ड के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से रविवार को होगा। दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर पाकिस्तानी जोश में दूसरे सेमीफाइनल का नतीजा आने से पहले ही भारत के साथ भिडंत की बात कर रहे हैं।

अखबारों ने चीन की मदद से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के जरिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दिए जाने की खबरें भी दी हैं। अखबारों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जरिए जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष सिराजुल हक से मुलाकात किए जाने की खबरें दी हैं। अखबारों ने बताया है कि इमरान खान ने कहा है कि साफ-सुथरे चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करना जरूरी है। अखबारों ने इमरान खान पर कातिलाना हमला किए जाने की अमेरिका के निंदा करने की खबरें भी दी हैं। अमेरिका का कहना है कि सियासत में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। अखबारों ने पंजाब सरकार के जरिए इमरान पर होने वाले कातिलाना हमले की जांच के लिए जेआईटी के गठन की खबरें भी दी है।

अखबारों ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के सऊदी अरब की यात्रा पर जाने की खबरें दी हैं। अखबारों ने आईएमएफ का एक बयान भी छपा है जिसमें कहा गया है कि दुनिया महंगाई से बच सकती है, मगर जलवायु परिवर्तन से नहीं। जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है।

अखबारों ने अमेरिका में होने वाले मिड टर्म पोल में ट्रंप की पार्टी को बढ़त मिलने की खबरें देते हुए बताया है कि कई पाकिस्तानी मूल के लोगों ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा ओसाफ आदि के पहले पन्ने पर प्रकाशित की है।

रोजनामा नवाएवक्त ने जम्मू-कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों की घर-घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किए जाने की खबर दी है। उस पर आतंकवादियों को मदद दिए जाने का आरोप है। अखबार ने गृह मंत्रालय के हवाले से एक खबर भी दी है जिसमें बताया गया है कि कश्मीर में सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है।

रोजनामा खबरें ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार काउंसिल की रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के हनन के मामलों पर मुहर लगा दी है। मानवाधिकारों की स्थिति पर सदस्य देशों के हालात पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों के हनन के मामले बढ़े हैं। अल्पसंख्यकों और निचली जाति के हिंदुओं के अधिकारों को हड़प लिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/एम ओवैस

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। भारतीय रेल ने अपने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना से न केवल बेहतर ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि उत्पाुदन बढ़ेगा, ईंधन खर्च में कमी आएगी और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

 -मुख्यमंत्री योगी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं सोनोवाल समेत कई नेता होंगे शामिल

वाराणसी, 10 नवम्बर (हि.स.)। प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टीमॉडल शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी के बड़ालालपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में शुक्रवार से किया गया है। दो दिवसीय इस सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय समेत कई प्रमुख लोग भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सोनोवाल करेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में जलमार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान के बारे में मंथन होगा। संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, बंदरगाह प्राधिकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इसमें शिरकत करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन शुक्रवार को रविदास घाट पर भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जेटी (घाट) का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी और कोलकाता के बीच कुल 60 जेटी बनाये जाने हैं। इसमें प्रदेश में सात जेटी तैयार हो गये हैं, जिसमें वाराणसी में तीन, बलिया में दो और चंदौली, गाजीपुर में एक-एक जेटी शामिल हैं।

सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री सोनोवाल गुरुवार शाम को शहर में आ जाएंगे। सोनोवाल शाम को दशाश्वमेधघाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित 55 पेंटिंग की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शुक्रवार को शहर में आएंगे।

वाराणसी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों की मौजूदगी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात को लेकर अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में सभी थाना प्रभारी भी जुड़े रहे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के शाहंशाहपुर में शुक्रवार को संभावित आगमन को लेकर गुरुवार को पूरे दिन अफसरों की सरगर्मी बनी रही। अफसरों के निर्देश पर सफाई कर्मियों ने राजातालाब, भीमचंडी, जक्खिनी, मातलदेई, बढईनी, भवानीपुर, मोहनसराय बाईपास चौराहे सहित राजातालाब से जक्खिनी मार्ग, मोहनसराय से अदलपुरा मार्ग पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया।

हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर

 - पाकिस्तान से 147 जायरीन का जत्था पहुंचा दिल्ली, कड़ी सुरक्षा के बीच ठहराया गया

 नई दिल्ली , 10 नवंबर (हि.स.)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के कायाकल्प के लिए बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम (बिम्सटेक) देशों का सहयोग जरूरी है।

तोमर ने गुरुवार को बिम्सटेक सदस्य देश भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका व थाईलैंड के कृषि मंत्रियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पोषक आहार के रूप में मिलेट के महत्व व अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दौरान मिलेट व इसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से सार्थक प्रयास किए गए हैं।

तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को दोहराया, जो उन्होंने मार्च-2022 को कोलम्बो में हुए 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, शांति व समृद्धि के लिए बिम्सटेक राष्ट्रों के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के संबंध में दिया था। मंत्री ने कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा व पोषण, स्थिरता, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन, डिजिटल कृषि आदि क्षेत्रों में बिम्सटेक के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई।

उल्लेखनीय है कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम (बिम्सटेक) की दूसरी कृषि मंत्री-स्तरीय बैठक की भारत ने गुरुवार को मेजबानी की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका व थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया।

दूसरी बिम्सटेक कृषि मंत्री-स्तरीय बैठक में बिम्सटेक कृषि सहयोग (2023-2027) को मजबूत करने के लिए कार्य योजना को अंगीकार किया गया और बिम्सटेक सचिवालय व अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के बीच समझौता ज्ञापन व मात्स्यिकी एवं पशुधन उप-क्षेत्रों को कृषि कार्य समूह के तहत लाने को मंजूरी दी गई।

बिम्सटेक सदस्य देशों ने कृषि अनुसंधान और विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के प्रयासों व कृषि में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक में छह-छह छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए भारत की सराहना की।

बैठक में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के सचिव व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

बिम्सटेक की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। इसमें दक्षिण एशिया के पांच देश- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका व दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देश- म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की एक अनूठी कड़ी है।

हिन्दुस्थान समाचार/आशुतोष