भोपाल, 04 सितम्बर। मध्य प्रदेश विकसित स्पेस टेक ईकोसिस्टम सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसी विजन को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी-2025 बनाई गई है। स्पेस टेक पॉलिसी में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और सुशासन में किये जाने के संबंध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल किये गए हैं। इससे प्रदेश की जनता को सीधे लाभ होगा और प्रदेश भारत की उभरती स्पेस इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकेगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘मध्य प्रदेश स्पेस टैक पॉलिसी-2025’ का ड्राफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख स्पेस टैक हब बनाना और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। सरकार ने नागरिकों, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों से इस ड्राफ्ट नीति पर सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिससे यह नीति प्रदेश की आकांक्षाओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप अंतिम रूप ले सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस ड्राफ्ट नीति को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया है। सभी नागरिकों, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शोध संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट पॉलिसी देखने और सुझाव देने हेतु लिंक है एमपी स्पेस टेक पॉलिसी ड्राफ्ट (MP SpaceTech Policy 2025 Draft) और फीडबैक फार्म के लिये लिंक है पब्लिक कंसल्टेशन फीडबैक (Public Consultation Feedback)।

जनसम्पर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने आज बताया कि पॉलिसी ड्राफ्ट के लिए दो हाइलेबल कंसल्टेंसी मीटिंग्स की गईं। पहली बैठक आईआईटी इंदौर में हुई । इसमें इसरो, डीआरडीओ, बीईएल, शिक्षाविद और उद्योग जगतके 30 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए। इस बैठक में ‘मध्य प्रदेश स्पेस टैकः एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज’ विषय पर विचार-विमर्श हुआ। दूसरी बैठक बेंगलुरु स्थित बीईएल ऑफिसर्स क्लब में हुई। इसमें इसरो, डीआरडीओ, बीईएल, एसआईए-इंडिया और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के 40 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इनका नेतृत्व मप्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने किया। दोनों मीटिंग्स में आये परामर्शों, विचारों और सुझावों को पॉलिसी ड्राफ्ट में शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि पॉलिसी ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश के पास स्पेस टेक में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएँ हैं। जबलपुर का डिफेंस कॉरिडोर, पीथमपुर का प्रिसिजन इंजीनियरिंग हब, प्रदेश की मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और आईआईटी इंदौर, आईआईएसईआर भोपाल एवं आरआरसीएटी इंदौर जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक एवं शोध संस्थान प्रदेश को स्पेस टेक सेक्टर में अग्रणी भूमिका दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशेष रूप से आईआईटी इंदौर देश का एकमात्र संस्थान है, जो स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम संचालित करता है।

उन्होंने बताया कि स्पेस टेक पॉलिसी को तीन स्तरों-अप स्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में विभाजित किया गया है। अपस्ट्रीम में उपग्रह व लॉन्च वाहन निर्माण, प्रोपल्शन, एवियोनिक्स, स्पेस एसेट विकास के लिए विकसित रणनीतियों का समावेश है। मिडस्ट्रीम में मिशन संचालन, लॉन्च सेवाएँ, ग्राउंड स्टेशन, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेब्रिस मिटिगेशन, जबकि डाउनस्ट्रीम में पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार, नेविगेशन एवं पोजिशनिंग और सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स को शामिल किया गया है।

स्पेस टैक पॉलिसी में उद्योग व अकादमिक सहयोग से स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, उज्जैन में एस्ट्रोफिजिक्स एवं स्पेस साइंस आरएंडडी सेंटर, जो शहर की ऐतिहासिक खगोल-विज्ञान परंपरा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करेगा। पॉलिसी में स्टार्टअप्स व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का स्पेस टेक वेंचर फंड, प्रोटोटाइप ग्रांट, आईपी रिइम्बर्समेंट, इनक्यूबेशन सपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए नीतियां शामिल की गई हैं। पॉलिसी में स्पेस टैक के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों का समावेश, उन्नत प्रशिक्षण, उद्योग आधारित अप्रेंटिसशिप और फेलोशिप कार्यक्रम शामिल किये गये हैं।

प्रदेश में स्पेस टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने के लिए पॉलिसी में क्लीन रूम्स और टेस्टिंग सुविधाएँ, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, डुअल-यूज़ कंपोनेंट हब, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ‘अंतरिक्ष विहार’ स्पेस एक्सप्लोरेशन पार्क, विद्यार्थियों के लिए ‘मिशन कल्पना’ कार्यक्रम और इसरो की युविका योजना में भागीदारी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा है “स्पेस टैक अब केवल रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं है। यह कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और उद्योगों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। मध्यप्रदेश इस नीति के माध्यम से अपनी औद्योगिक, शैक्षणिक और रणनीतिक क्षमताओं को नए अवसरों में बदलते हुए भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं में सार्थक योगदान देगा।’’

शिमला, 4 सितंबर । हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश और भूस्खलन ने अब तक भारी तबाही मचाई है। राज्य में वर्षाजनित हादसों में अब तक 355 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अभी भी लापता हैं और 416 घायल हुए हैं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से जारी जिलावार आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा 58 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई है। कांगड़ा में 50, चंबा में 43, शिमला में 38, कुल्लू में 31, किन्नौर में 28, सोलन में 25, उना में 21, बिलासपुर और सिरमौर में 18-18, हमीरपुर में 16 और लाहौल-स्पीति में 9 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बरसात के कहर से 3,136 पशु और 25 हजार से ज्यादा पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है।

प्रदेश में हुई लगातार भारी बारिश और भूस्खलनों से हजारों घर जमींदोज हो गए हैं। अब तक 5,194 कच्चे-पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 1,012 पूरी तरह ढह गए। 447 दुकानें और 4,510 पशुशालाएं भी धराशायी हो गई हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन 3787 करोड़ रुपये लगाया है। इसमें अकेले लोक निर्माण विभाग को 2252 करोड़, जलशक्ति विभाग को 1238 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 139 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

4 नेशनल हाइवे व 1208 सड़कें ठप

राज्य में सड़कों और यातायात व्यवस्था की हालत बदतर बनी हुई है। गुरुवार शाम तक चार नेशनल हाइवे और 1208 अन्य सड़कें पूरी तरह अवरुद्ध रहीं। बंद पड़े नेशनल हाइवे में किन्नौर का एनएच-05, कुल्लू का एनएच-03 और एनएच-305, लाहौल-स्पीति का एनएच-505 और मंडी का एनएच-03 शामिल हैं। अकेले मंडी जिले में 287 सड़कें बंद हैं, जबकि कुल्लू में 230, शिमला में 211, चंबा में 192 और कांगड़ा में 41 सड़कें यातायात के लिए ठप हैं।

बारिश से बिजली और पानी की आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। प्रदेश में 1885 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक 999 ट्रांसफार्मर कुल्लू में, 259 शिमला में, 307 मंडी में, 130 सिरमौर में और 136 सोलन में बंद पड़े हैं। इसी तरह 824 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें 348 शिमला, 187 चंबा, 93 सिरमौर और 78 मंडी में ठप हैं।

मॉनसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला भी लगातार जारी रहा है। अब तक प्रदेश में 130 भूस्खलन, 95 फ्लैश फ्लड और 45 बादल फटने की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। लाहौल-स्पीति में सबसे ज्यादा 26 बार भूस्खलन और 56 बार फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, जबकि मंडी जिला बादल फटने की 19 घटनाओं के साथ सबसे आगे रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान सोलन जिले के धर्मपुर में सबसे अधिक 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। करसोग में 69, कसौली में 67, कंडाघाट में 59, नैनादेवी में 58, भुंतर में 55, बिलासपुर में 50, सराहन और शिमला में 47-47 और काहू में 45 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। विभाग ने कल के लिए प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि छह सितंबर से मॉनसून कमजोर पड़ने के आसार हैं और 10 सितंबर तक केवल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे अगले सप्ताह तक बारिश से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अयोध्या, 4 सितंबर — श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 7 सितंबर को लगने वाले चंद्रग्रहण के कारण दर्शन दोपहर 12:30 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर के कपाट अगले दिन 8 सितंबर को मंगला आरती और श्रृंगार आरती के साथ पुनः नियत समय पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार, चंद्रग्रहण से पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस काल के दौरान मंदिरों में पूजा-पाठ वर्जित होता है और मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं।

श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे इस अस्थायी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दर्शन की योजना बनाएं।

अमरावती, 04 सितंबर। आंध्र प्रदेश सरकार ने "आयुष्मान भारत" और "एनटीआर सेवा योजना" के तहत एक नवीन स्वास्थ्य नीति को मंजूरी देते हुए प्रत्येक परिवार काे 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस नवीनतम निर्णय से राज्य भर के 1.63 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में वेलागपुडी सचिवालय में गुरूवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, मंत्री सीएस विजयानंद और कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत और एनटीआर सेवा योजना के तहत नवीन स्वास्थ्य नीति को मंजूरी प्रदान की, जिससे प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर के 1.63 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा।

इस बीच सरकार ने 2,493 नेटवर्क अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए "एनटीआर वैद्य सेवा हाइब्रिड" नीति लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत कुल 3,257 लाेगाें काे निःशुल्क उपचार प्रदान किए जाएंगे और केवल 6 घंटों के भीतर चिकित्सा उपचारों के लिए अनुमोदन देने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रबंधन भी स्थापित किया जाएगा।

बीमा कंपनियों के दायरे में 2.5 लाख रुपये तक के चिकित्सा उपचार दावों को कवर करने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसमें एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट 2.5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का उपचार खर्च वहन करेगा।

बैठक में कैबिनेट ने राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) के तहत 10 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये मेडिकल कॉलेज अडोनी, मदनपल्ले, मरकापुरम, पुलिवेंदुला, पेनुगोंडा, पलाकोल्लू, अमलापुरम, नरसीपट्टनम, बापटला और पार्वतीपुरम में दो चरणों में स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस सीमा तक आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) जारी करने की अनुमति दे दी है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में महाराजा यशवंतराव सरकारी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती दो नवजात शिशुओं की चूहों के कुतरने से हुई मौत को हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि वह चुप नहीं रहेंगे और यह लड़ाई हर गरीब, हर परिवार और हर बच्चे के हक की है।

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में नाराजगी जताते हुए इसे भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुई यह घटना हत्या है, जो सुनने में ही रूह कंपा देने वाली है। उन्होंने कहा कि एक मां की गोद से उसका बच्चा सिर्फ इसलिए छिन गया, क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को जानबूझकर निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां अब इलाज सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है, जबकि गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल जीवनदायी होने के बजाय मौत के अड्डे बन चुके हैं। प्रशासन हर बार कहता है कि जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि जब नवजात बच्चों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो सरकार चलाने का हक कैसे है?

उन्होंने कहा कि इस सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है और अब मां की गोद से बच्चे तक छिनने लगे हैं। यह आवाज उन लाखों मां-बाप की तरफ से उठ रही है, जो आज सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चुप नहीं रहेंगे और यह लड़ाई हर गरीब, हर परिवार और हर बच्चे के हक की है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर। भारत एवं सिंगापुर ने अपनी बहुआयामी साझीदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझीदारी के स्तर तक बढ़ाने की सहमति पर आधारित एक रोडमैप को मंजूरी दी जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और लोगों से लोगों के बीच और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच गुरुवार को यहां हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में व्यापक और उपयोगी वार्ता हुई। वार्ता में दोनों नेताओं ने बहुआयामी साझीदारी को और सशक्त बनाने के अवसरों पर चर्चा की। पिछले साल प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझीदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी।

दोनों नेताओं ने इस व्यापक रणनीतिक साझीदारी के लिए एक रोडमैप को आज मंजूरी दी। यह रोडमैप आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटलीकरण, स्थिरता, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, रक्षा व सुरक्षा सहयोग, और लोगों से लोगों के बीच और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुगम बनाएगा।

दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाँच समझौता ज्ञापन हुए हैं। इनमें हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर सहयोग, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग, डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार में सहयोग और चेन्नई में उन्नत विनिर्माण में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल है।

इसके अलावा व्यापार और आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क और बंदरगाह अवसंरचना को बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर देते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी) के दूसरे चरण के विकास का वर्चुअल उद्घाटन किया। डीबीएफओटी आधार पर विकसित यह परियोजना सिंगापुर की पीएसए इंटरनेशनल द्वारा संचालित है। इस चरण के पूरा होने से पीएसए की टर्मिनल क्षमता दोगुनी होकर 4.8 मिलियन टीईयू सालाना हो गई है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल बन गया है और इस प्रकार जेएनपी देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया है।

बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पी. कुमारन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि की सराहना की। यह 2004-05 में लगभग 6.7 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में लगभग 35 अरब डॉलर हो गया है। वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को भारत-सिंगापुर सीईसीए और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की अगली समीक्षा पर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सिंगापुर ने आसियान के बाकी साझीदारों को हमारी स्थिति समझाने में मदद करने पर सहमति जताई है, ताकि एक ऐसी व्यवस्था पर पहुँचा जा सके जो दोनों पक्षों के लिए लाभ वाली स्थिति बन सके। हमारी ओर से व्यापक शिकायत यह है कि एआईटीआईजीए पर हस्ताक्षर के बाद से व्यापार घाटा बढ़ा है, और हमें व्यवस्थाओं में इस तरह बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अधिक संतुलित व्यापार स्थिति में पहुँच सकें। इस संबंध में वाणिज्य विभाग ने कुछ सुझाव दिए हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाये जा रहे टैरिफ के मुद्दे पर में सचिव (पूर्व) ने कहा कि इस मुद‍्दे पर विशेष रूप से बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में व्यापक वैश्विक अनिश्चितता और व्यापार संबंधों, निवेश संबंधों में विविधता लाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और उन्हें अधिक लचीला बनाने को अधिक तरजीही देने, व्यापार समझौतों या मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की संभावना तलाशने की आवश्यकता के अलावा बैठक में कोई अन्य चर्चा नहीं हुई।

सचिव (पूर्व) ने कहा कि बैठक में नागरिक विमानन क्षेत्र में, यह मुद्दा उठाया गया कि विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (एमआरओ) सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। सिंगापुर भारत में एमआरओ सुविधाओं में निवेश करना और देश में क्षमता विकास में योगदान करना चाहता है। इस क्षेत्र में एसआईए इंजीनियरिंग सिंगापुर की एक कंपनी है जो टाटा के साथ साझीदारी करना चाहती है।

दोनों नेताओं की वार्ता के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इसमें बताया गया कि आर्थिक क्षेत्र में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार और बाज़ारों तक पहुँच को सुनिश्चित करना और व्यापार एवं निवेश पर संयुक्त कार्य समूह की वार्षिक बैठक के माध्यम से दोनों देशों की व्यापार प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने पर सहमति बनी है। दोनों पक्ष बातचीत जारी रखेंगे और सीईसीए की तीसरी समीक्षा शुरू करने की दिशा में प्रगति करेंगे तथा 2025 में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की पर्याप्त समीक्षा करेंगे।

चेन्नई में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और तकनीकी शिक्षा-साझीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यूपीआई-पे नाउ लिंकेज, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और एआई जैसे क्षेत्रों में डिजिटल सहयोग को गहराने पर सहमति बनी। हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पेरिस समझौते ढांचे के अंतर्गत जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति हुई।

रक्षा सहयोग में संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और उभरती तकनीकों पर ध्यान दिया गया। ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कोरिडोर हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर और विमानन सेवाओं को विस्तार देने की दिशा में काम करने पर सहमति बनी। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ, नर्सिंग कौशल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और शोध सहयोग पर बल दिया गया। छात्र-शिक्षक विनिमय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और थिंक-टैंक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

दोनों देशों ने भारत-सिंगापुर व्यापार गोलमेज सम्मेलन और मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संस्थागत बनाने का निर्णय लिया। आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ मिलकर काम करने, एफटीएफ व अन्य वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने और आपसी कानूनी सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी।

प्रधानमंत्री वोंग की इस पद पर रहते हुए यह पहली भारत यात्रा है। इससे पहले वे उप-प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का दौरा कर चुके हैं। यह यात्रा 2 सितंबर को शुरू हुई और आज रात तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री वोंग आज बाद में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे।

मालदा, 04 सितंबर। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 71वीं बटालियन के जवानों ने नकली भारतीय मुद्रा (एफआईसीएन) की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर एक लाख 99 हजार 500 रुपये के जाली नोट जब्त किए।

बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 3 सितंबर को सीमा चौकी (बीओपी) सोंवापुर पर तैनात जवानों को नकली नोटों की तस्करी काे लेकर गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सभी जवानों को अलर्ट किया गया। दोपहर करीब एक बजे गश्त कर रहे जवानों ने बांग्लादेश की ओर से सीमा बाड़ के पास संदिग्ध गतिविधि देखी। जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और तलाशी के दौरान एक संदिग्ध पैकेट बरामद किया। पैकेट खोलने पर उसमें ₹500 के 399 भारतीय जाली नोट मिले, जिनकी कुल कीमत एक लाख 99 हजार 500 थी।

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सभी नोटों को नकली पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेशी तस्करों ने यह पैकेट भारतीय सीमा में फेंका था, जिसे उनके भारतीय सहयोगियों द्वारा उठाया जाना था। हालांकि, बीएसएफ की सतर्कता से यह प्रयास विफल हो गया।

जब्त किए गए जाली नोट मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिए गए हैं। 

पूर्वी चंपारण, 04 सितंबर | बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल सीमा पर आब्रजन विभाग ने कोट डी' आईवोआर का फर्जी पासपोर्ट के सहारे अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते एक नाइजीरियन नागरिक जोसेप ओकोये को हिरासत में लिया है।

आब्रजन अधिकारी व हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने बताया कि नाइजीरियन नागरिक ने पूछताछ में बताया कि वह पहली बार 15 अप्रैल 2012 को तीन महीने के मेडिकल वीजा पर मुम्बई आया था। उसका करीब 12 वर्ष पहले वीजा समाप्त हो गया था, तब से वह बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा था, जिसको लेकर 29 दिसंबर 2024 को उसे 'लीव इंडिया नोटिस' जारी कर नाइजीरिया वापस भेजा गया था। लेकिन उसने डिपोर्ट के बाद अपनी पहचान बदल कर एक बार फिर नया नाम और जन्मतिथि के साथ कोट डी' आईवोआर का फर्जी पासपोर्ट बनवाया और एक बार फिर नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की और इस बार वह प्रवेश करने से पहले ही पुलिस अधिकारियों की नजरों से बचने में नाकामयाब रहा।

इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियो ने बताया कि जांच के दौरान उसके दस्तावेज संदिग्ध लगने के बाद गहन जांच में उसकी असली पहचान सामने आ गई। जिसके बाद, आगे की कार्रवाई के लिए उसे हिरासत में लेकर हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया गया। हरैया थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस भारत में उसके संपर्कों और गतिविधियों की जांच कर रही है।