जबलपुर/भोपाल, 13 जनवरी । मध्य प्रदेश में बच्चों को एलर्जी में दिए जाने वाले अल्मॉन्ट किड सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को राज्य सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल, इस सिरप में भी जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल (खराब एथलीन ग्लायकॉल) मिला है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गाड़ियों के कूलेंट में किया जाता है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप में भी यही जहरीला कैमिकल मौजूद था, जिसके सेवन के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 25 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई थी।

मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि अल्मॉन्ट किड सिरप में जहरीला केमिकल मिलने के बाद तेलंगाना सरकार ने इसे अपने राज्य में बैन कर दिया और अन्य राज्यों को भी इसकी जानकारी भेजी है। तेलंगाना से नोटिस सभी राज्यों के पास शनिवार को आ गया था। इसके बाद इसे आगे बढ़ाते हुए हमने राज्य के हर जिले में मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर को जानकारी भेजी है। साथ ही संबंधित सिरप को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे राज्य में यह प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने अल्मॉन्ट किड सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए स्टाक और बिक्री पर रोक लगा दी है। जबलपुर में भी ड्रग इंस्पेक्टर ने सभी मेडिकल दुकान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पर इस सिरप को रखा है, तो उसे जमा कर दें। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि अभी तक जिले में स्टाक होने की जानकारी नहीं मिली है।

गौरतलब है कुछ माह पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप कांड देशभर की सुर्खियों में छाया हुआ था। यहां कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन के बाद किडनी फेल होने से 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इस दौरान राज्य सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच कराई थी, जिसमें केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाए जाने की पुष्टि हुई थी। अब वही जहरीला केमिकल बच्चों को एलर्जी में दिए जाने वाले अल्मॉन्ट किड सिरप में मिला है।

तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने बच्चों को दी जाने वाली अल्मॉन्ट-किड सिरप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने इस संबंध में अर्जेंट एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि इस सिरप में इथाइलीन ग्लाइकॉल नामक अत्यंत जहरीला रसायन पाया गया है। यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त लैब रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई है कि बिहार स्थित कंपनी ‘ट्रिडस रेमेडीज’ द्वारा निर्मित बैच नंबर एएल-24002 की यह दवा मिलावटी और जानलेवा है। यह सिरप आमतौर पर बच्चों में एलर्जी, फीवर और अस्थमा के इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। दवा के विक्रय पर रोक लगाने के लिए दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, संबंधित दवा का कोई स्टॉक फिलहाल किसी के पास नहीं मिला है।

जबलपुर केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन के पूर्व सचिव चंद्रेश जैन ने बताया कि अल्मॉन्ट सिरप का बैच नंबर एएल-24002, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, जबलपुर के किसी भी मेडिकल स्टोर या आसपास के जिलों में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि किसी दुकान पर यह सिरप मौजूद हो, तो उसे तुरंत सरेंडर कर दिया जाए। ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं कि जिले की हर मेडिकल शॉप पर जांच की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं अल्मॉन्ट सिरप की बिक्री नहीं हो रही है। साथ ही डीलरों से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि यदि एएल-24002 बैच का सिरप स्टॉक में हो, तो उसे तुरंत अलग कर लिया जाए।

 भोपाल, 13 जनवरी । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार शाम को भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। उन्होंने मशाल प्रज्जवलन के साथ "खेलो एमपी यूथ गेम्स" की घोषणा की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में वॉटर प्रोजेक्शन, लेजर-शो, भव्य आतिशबाजी के साथ खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत हुई। समारोह में पार्श्व गायक शेफाली अल्वारेस एवं दिव्या कुमार ने प्रस्तुति दी। देर रात चली उनकी प्रस्तुतियों ने श्रोताओं का मन मोह लिया।

प्रदेश के खिला‍ड़ियों को उपलब्ध कराएंगे समग्र सुविधाएँ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने समारोह को समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य लांचिंग ओलम्पिक खेलों की तरह हुई है। आगाज़ ऐसा हुआ है तो अंजाम भी बहुत सुखद ही होगा। राज्य सरकार खेल, खिलाड़ी और खेल मैदानों के उन्नयन के लिये कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को लाखों नहीं, करोड़ों तक की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यहां किसी वैश्विक आयोजन का नजारा दिख रहा है। उन्होंने आयोजक खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और उनके विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल से किया गया कार्य इसी तरह छटा बिखेरता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह इसलिए भी प्रशंसनीय आयोजन है क्योंकि यहां व्यापक जन भागीदारी दिखाई दे रही है। इससे खिलाड़ी उत्साहित और प्रोत्साहित होंगे। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने खेलो एमपी यूथ गेम्स के स्लोगन "मध्य प्रदेश की जय-सबकी विजय'' की सराहना की। खेल संघों के संयुक्त समन्वय से आयोजित झीलों की नगरी भोपाल से एमपी के सबसे बड़े खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हुआ। शुभारंभ समारोह में भोपाल के तालाबों की भव्यता सजीव रूप में दिखाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी खेलों में देश आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश भी इसमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स में पिट्टू जैसे खेलों को शामिल कर नवाचार किया गया है। साथ ही ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निखारने के लिये विकासखण्ड, जिला, संभाग और फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं। इसमें डेढ़ लाख खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। मेरी सभी खिला‍ड़ियों से आशा है कि जो भी काम करो, दिल से करो, तो परिणाम सुखद ही प्राप्त होगा।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर खेल सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। वहीं हमारे खेल प्रेमी मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों का लगातार उन्नयन हो रहा है। कार्यक्रम में "खेलो एम. पी यूथ गेम्स" के लोगो, थीम सांग, टीशर्ट और शुभंकर (मैस्कॉट) लाँच किया गया। प्रतियोगिता 31 जनवरी तक होगी। यूथ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राज्य टीम चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

खेल मंत्री सारंग ने बताया कि राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को लगभग चार करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसमें प्रथम पुरस्कार 31 हजार रुपये, द्वितीय 21 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 11 हजार रुपये रहेगा। चयन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से प्रारंभ होगी। खेलो एमपी यूथ गेम्स-2025 में कुल 28 खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। खेल संघों के साथ बेहतर समन्वय के लिये खेल विभाग द्वारा समन्वय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उद्घाटन समारोह में खेल प्रेमियों को बड़ी संख्या में आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि जिन खेलों की परंपरा एवं लोकप्रियता जिस क्षेत्र में है, उन्हीं क्षेत्रों में संबंधित खेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

समारोह के मुख्य आकर्षण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्रों को वॉटर प्रोजेक्शन के माध्यम से देखकर दर्शक अभिभूत हुए। बड़े तालाब पर कतारबद्ध रोशनी के साथ खड़े शिकारों ने दर्शकों का मन मोहा। लोक कलाकारों के सामूहिक नृत्य से समारोह की शुरूआत हुई। कार्यक्रम में मंत्री कुंवर विजय शाह, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा व भगवान दास सबनानी, मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना, हितानंद शर्मा और खेल संचालक राकेश कुमार गुप्ता मौजूद थे।

प्रदेश के 313 विकासखंडों की होगी सहभागिता

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर एवं नर्मदापुरम में प्रस्तावित है। ब्लॉक स्तर से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रदेश के 313 विकासखंडों की सहभागिता होगी। राज्य स्तर पर प्रदेश के 10 संभाग- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, चंबल, नर्मदापुरम एवं शहडोल की टीमें भाग लेंगी।

तीन चरणों में 11 खेलों की प्रतियोगिताएं

तीन चरणों (ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर) में 11 खेलों की प्रतियोगिताएँ होंगी। इसमें हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, खो-खो, तैराकी, टेबल टेनिस, मल्लखम्ब, कुश्ती, जूडो, शतरंज, वेटलिफ्टिंग शामिल हैं। चार चरणों (ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर) में 10 खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। इसमें फुटबॉल, व्हालीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, पिट्टू, बास्केटबॉल, टेनिस, योगासन, रस्साकसी, कबड्डी शामिल हैं। आर्चरी, ताईक्वांडो, क्याकिंग- कैनोईंग, रोईंग, फैंसिंग, शूटिंग, थ्रो बॉल की प्रतियोगिताएँ सीधे राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

 खड़गपुर, 13 जनवरी । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के भूविज्ञान एवं भूभौतिकी विभाग के वरिष्ठ और प्रख्यात प्रोफेसर अभिजीत मुखर्जी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है। उन्हें प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स (आईएएच) द्वारा वर्ष 2025 के ‘एप्लाइड हाइड्रोजियोलॉजी अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं।

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित एक भव्य अंतरराष्ट्रीय समारोह के दौरान मंगलवार को प्रदान किया गया। यूनाइटेड किंगडम स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स विश्व की सबसे बड़ी भूजल विशेषज्ञ संस्था मानी जाती है, जिसका नेटवर्क 135 से अधिक देशों में फैला हुआ है। यह संस्था हर वर्ष उस वैज्ञानिक को यह सम्मान प्रदान करती है, जिसने भूजल प्रबंधन, जल संसाधनों के सतत उपयोग और वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए उल्लेखनीय एवं व्यावहारिक योगदान दिया हो।

संस्था की ओर से जारी प्रशस्ति-पत्र में प्रो. अभिजीत मुखर्जी को एक उत्कृष्ट शिक्षाविद्, शोधकर्ता और वैश्विक दृष्टि रखने वाला वैज्ञानिक बताते हुए उनके कार्यों की विशेष सराहना की गई है। आईएएच के अनुसार, प्रो. मुखर्जी का शोध विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मौजूद गंभीर हाइड्रोजियोलॉजिकल (भूजल संबंधी) समस्याओं पर केंद्रित रहा है, जिनके समाधान से करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके शोध कार्यों का प्रभाव न केवल शैक्षणिक जगत तक सीमित है, बल्कि नीति निर्माण और जल प्रबंधन योजनाओं में भी व्यापक रूप से देखा गया है।

प्रो. मुखर्जी भूजल प्रदूषण, आर्सेनिक जैसी विषैली धातुओं की समस्या तथा हाइड्रोजियोकेमिकल प्रक्रियाओं पर किए गए अपने अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात हैं। उनका कार्य सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

उल्लेखनीय है कि प्रो. अभिजीत मुखर्जी को इससे पूर्व भी कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 में उन्हें विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, वे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन—दोनों के ‘फेलो’ चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक भी हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

प्रो. मुखर्जी की इस उपलब्धि पर आईआईटी खड़गपुर प्रशासन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी है। संस्थान प्रशासन ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह सम्मान न केवल आईआईटी खड़गपुर, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इससे भारतीय भू-विज्ञान, पर्यावरण अनुसंधान और जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

संस्थान ने विश्वास जताया कि प्रो. मुखर्जी की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करेगी।

 हरिद्वार, 13 जनवरी । पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को हरिद्वार पहुंचकर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। हर की पैड़ी पहुंचकर उन्होंने गंगा पूजन किया और सायंकालीन आरती में भाग लिया।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हिन्दुस्थान समाचार प्रतिनिधि से बातचीत के दौरान कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पंजाब सहित कई राज्यों में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने पर उन्होंने कहा मनरेगा की जगह केंद्र सरकार जी राम जी विकसित भारत योजना लेकर आई। वह गरीब मजदूर और बेरोजगारों के लिए मनरेगा से बेहतर है, जिसमें 125 दिन मजदूरों को रोजगार मिलेगा और सीधे उनके खाते में पैसा जाएगा। ऐसे में बिचौलियों का कोई काम नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा था। उन्होंने कहा आज तक कभी भी कांग्रेस ने महात्मा गांधी का सम्मान नहीं किया। पहले यह योजना विभिन्न नामों से लागू की गई थी। 2009 में इसे मनरेगा का नाम दिया गया।

उन्होंने कहा ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। यह उनका केवल एक सपना है,जो सपना ही रह जाएगा,क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां जन भावनाओं के अनुसार ही प्रधानमंत्री बनते हैं।

पश्चिम बंगाल में ईडी जांच प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आने वाले चुनावों को देखकर बौखलाई हुई हैं। अगर वे मुख्यमंत्री होकर खुद संवैधानिक काम में बाधा डाल रही हैं तो इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।

 मुंबई/नासिक, 13 जनवरी । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया। मुंबई में औसत डेटा गति और कॉल सेटअप सफलता दर के आधार पर रिलायंस जियो शीर्ष पर रहा, एयरटेल ने अधिकांश मानकों पर अच्छा प्रदर्शन किया, वोडाफोन आइडिया मध्यम रहा, जबकि एमटीएनएल का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। नासिक में औसत डेटा गति और कॉल गुणवत्ता के आधार पर जियो और एयरटेल ने बेहतर प्रदर्शन किया, वोडाफोन आइडिया मध्यम रहा, जबकि बीएसएनएल की गति और कॉल ड्रॉप दर के कारण उसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार मुंबई में 3 से 7 नवंबर के बीच 320.2 किलोमीटर क्षेत्र में परीक्षण किया गया। इसमें 192.4 किलोमीटर का सिटी ड्राइव, 7 हॉटस्पॉट, 3.1 किलोमीटर वॉक टेस्ट, 9.7 किलोमीटर का तटीय मार्ग और 115 किलोमीटर का लोकल रेलवे मार्ग शामिल रहा। वहीं नासिक में 18 से 21 नवंबर के बीच 487.2 किलोमीटर क्षेत्र में परीक्षण हुआ, जिसमें 250.1 किलोमीटर का सिटी ड्राइव, 9 हॉटस्पॉट, 9.4 किलोमीटर वॉक टेस्ट और 227.7 किलोमीटर का राजमार्ग मार्ग शामिल रहा। साल 2025 के नवंबर महीने में किए गए इस आकलन में शहर, रेलवे, तटीय और राजमार्ग मार्गों पर नेटवर्क की वास्तविक स्थिति को परखा गया।

मुंबई रिपोर्ट: कॉल सेटअप सफलता दर (सीएसएसआर) में एयरटेल 99.62 प्रतिशत, एमटीएनएल 28.52 प्रतिशत, रिलायंस जियो 99.81 प्रतिशत और वोडाफोन आइडिया 96.07 प्रतिशत पर रहे। कॉल ड्रॉप दर में एयरटेल 0.00 प्रतिशत, एमटीएनएल 22.47 प्रतिशत, जियो 0.56 प्रतिशत और वोडाफोन आइडिया 6.43 प्रतिशत दर्ज किए गए। डेटा डाउनलोड गति में जियो सबसे आगे रहा, जिसकी औसत गति 221.34 मेगाबिट प्रति सेकंड रही। एयरटेल की औसत डाउनलोड गति 84.99 मेगाबिट प्रति सेकंड, वोडाफोन आइडिया की 49.79 मेगाबिट प्रति सेकंड और एमटीएनएल की 4.05 मेगाबिट प्रति सेकंड रही।

नासिक रिपोर्ट: कॉल सेटअप सफलता दर में एयरटेल 99.64 प्रतिशत, बीएसएनएल 86.60 प्रतिशत, जियो 100 प्रतिशत और वोडाफोन आइडिया 94.66 प्रतिशत पर रहे। कॉल ड्रॉप दर में एयरटेल 0.00 प्रतिशत, बीएसएनएल 4.72 प्रतिशत, जियो 0.71 प्रतिशत और वोडाफोन आइडिया 0.94 प्रतिशत दर्ज किए गए। डेटा डाउनलोड गति में जियो सबसे आगे रहा, जिसकी औसत गति 193.31 मेगाबिट प्रति सेकंड रही। एयरटेल की औसत डाउनलोड गति 104.52 मेगाबिट प्रति सेकंड, वोडाफोन आइडिया की 59.74 मेगाबिट प्रति सेकंड और बीएसएनएल की 5.03 मेगाबिट प्रति सेकंड रही।

हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 5जी नेटवर्क पर जियो ने नासिक में 155.69 मेगाबिट प्रति सेकंड डाउनलोड और 22.30 मेगाबिट प्रति सेकंड अपलोड गति दर्ज की, जबकि एयरटेल ने 117.96 मेगाबिट प्रति सेकंड डाउनलोड और 28.24 मेगाबिट प्रति सेकंड अपलोड गति हासिल की। वोडाफोन आइडिया की 5जी डाउनलोड गति 130.49 मेगाबिट प्रति सेकंड और अपलोड गति 20.76 मेगाबिट प्रति सेकंड रही।

परीक्षण में मुंबई के नेवी नगर, कोलाबा, धारावी, वडाला, कुर्ला, चेंबूर और घाटकोपर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को शामिल किया गया। वहीं नासिक में पंचवटी, त्र्यंबक, शिवाजी नगर, मुंबई नाका, इंदिरा नगर, अमृतधाम और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जैसे क्षेत्रों में नेटवर्क की स्थिति का आकलन किया गया।

 लखनऊ, 13 जनवरी। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने स्वागत किया। वहीं प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री आज लखनऊ में तीन कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

सबसे पहले वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह के अलावा पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही विकसित भारत – ग्राम जागरूकता अभियान (VB–G RAM G) के अंतर्गत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे । इसके अलावा सायं 04 बजे क्राइस्ट चर्च कॉलेज में केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।

 कोलकाता, 13 जनवरी । निपाह वायरस से संक्रमित पश्चिम बंगाल की दो नर्सों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। दोनों बारासात इलाके के एक अस्पताल में कार्यरत हैं और वहीं के आईसीयू आइसोलेशन वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में कोविड काल के दौरान लागू की गई सभी गाइडलाइनों को फिर से सख्ती से लागू किया गया है।

संक्रमित नर्सों में से एक पूर्व बर्धमान जिले की निवासी हैं, जबकि दूसरी नदिया जिले से हैं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, दोनों 5 जनवरी से शारीरिक रूप से अस्वस्थ थीं। उनकी स्थिति पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल, स्थिति में न तो कोई गिरावट आई है और न ही अब तक कोई सुधार देखा गया है।

संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सख्त एहतियाती कदम उठाए हैं। निर्देश के तहत अस्पताल के सभी कर्मचारी और चिकित्सकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों और मरीजों के परिजनों पर भी यही नियम लागू किया गया है। निपाह संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्टाफ को पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करनी पड़ रही है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए एक राष्ट्रीय संयुक्त आउटब्रेक प्रतिक्रिया टीम तैनात की है। इस टीम में कोलकाता स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन, पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), एम्स कल्याणी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं।

निपाह वायरस को लेकर संक्रामक रोग अलर्ट के तहत दिशा-निर्देश राज्य की इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) इकाई को साझा किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर को सक्रिय कर राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय किया जा रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। नड्डा ने मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर भी बातचीत कर आवश्यक हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उल्लेखनीय है कि, केंद्र सरकार ने इस मामले में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है।

 हरिद्वार, 13 जनवरी । एसएमजेएन पीजी कॉलेज में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुनील बत्रा ने पर्व की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।डॉ. बत्रा ने विशेष रूप से सुन्दर मुन्दरिए और दुल्ला भट्टी से जुड़े पारंपरिक लोक गीतों का उल्लेख करते हुए उनके ऐतिहासिक संदर्भ को समझाया।

उन्होंने बताया कि किस प्रकार दुल्ला भट्टी ने मुगल काल में गरीब लड़कियों की रक्षा की थी और समाज में उनकी गरिमा सुनिश्चित की थी। डॉ. बत्रा ने कहाकि दुल्ला भट्टी की गाथा हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और समाज के वंचित वर्गों की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि यह पर्व आज भी महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना हुआ है।

इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वाणिज्य डीन विजय प्रकाश श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ संजय कुमार माहेश्वरी, प्रो जे सी आर्य, डॉ मनमोहन गुप्ता, प्रो विनय थपलियाल, डॉ सुषमा नयाल, डॉ शिवकुमार चौहान, डॉ मनोज कुमार सोही, डॉ विजय शर्मा, वैभव बत्रा, दिव्यांश शर्मा, डॉ गीता शाह, रिचा मिनोचा, रिंकल गोयल, आस्था आनन्द, डॉ मोना शर्मा, डॉ आशा शर्मा, डॉ लता शर्मा, डॉ रेनू सिंह, डॉ अनुरीषा, डॉ मीनाक्षी शर्मा, डॉ पल्लवी, डॉ विनीता चौहान, भव्या भगत, आरती गोस्वामी, डॉ हरीश चंद्र, डॉ पद्मावती तनेजा, डॉ पूर्णिमा सुंदरियाल, विनीत सक्सेना, डॉ पुनीता शर्मा, डॉ गौरव अग्रवाल, अंजलि शर्मा आदि उपस्थित रहे।

 कोलकाता, 13 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की एक सदस्य पर कथित हमले की कोशिश को लेकर राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने इस घटना को “भीड़तंत्र” करार देते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने एनसीडब्ल्यू सदस्य डॉ. अर्चना मजूमदार को शारीरिक रूप से डराने-धमकाने की कोशिश की। डॉ. मजूमदार हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में नाबालिग लड़की से कथित यौन उत्पीड़न के मामले सहित राज्य में बलात्कार और बलात्कार-हत्या के मामलों की जांच का नेतृत्व कर रही थीं।

मालवीय ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कानूनहीनता की स्थिति सभी सीमाएं पार कर चुकी है और जांच एजेंसियों को डराने की घटनाएं आकस्मिक नहीं हैं। उन्होंने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी अपने साेशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा किया।

सोशल मीडिया पोस्ट में मालवीय ने कहा, “यह महज डराने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी थी जो उन अपराधों की जांच करने का साहस करते हैं, जिन्हें ममता बनर्जी सरकार दबाना चाहती है। एक संवैधानिक संस्था की सदस्य को इस तरह निशाना बनाना यह दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस कितनी हताश और भयभीत है।”

उन्होंने आगे सवाल उठाया, “कब तक बंगाल को इस घृणित और निंदनीय पार्टी को सहना पड़ेगा? कब तक अपराधियों को संरक्षण मिलता रहेगा और जांचकर्ताओं को धमकाया जाता रहेगा? यह शासन नहीं, यह भीड़तंत्र है।”

इसी क्रम में अमित मालवीय ने मुर्शिदाबाद जिले में एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की आत्महत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बुलेट खान की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया। पुलिस के अनुसार, बुलेट खान ने मृतक बीएलओ हामिदुल इस्लाम से लिए गए 20 लाख रुपये का कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया था, जिससे वह गंभीर मानसिक तनाव में चला गया।

शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद नेतृत्व ने इस मौत को एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) से जुड़ा दबाव बताया था और कोलकाता में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। हालांकि, जांच में सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने तृणमूल कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।

इस पर टिप्पणी करते हुए मालवीय ने कहा कि यह गिरफ्तारी एक बार फिर साबित करती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है।

उन्होंने कहा कि यह वही तरीका है जिससे तृणमूल कांग्रेस सच्चाई को विकृत कर अपने एजेंडे के अनुसार तथ्य गढ़ती है। 

 बेंगलुरु, 13 जनवरी । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बहाल किए जाने और विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) अधिनियम को निरस्त किए जाने तक संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को बेंगलुरु स्थित गायत्री विहार में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) की ओर से आयोजित ‘महात्मा गांधी उद्योग प्रगति योजना बचाओ संग्राम’ की पूर्व-तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक फैलाया जाएगा और इसे उत्तर भारत में किसानों द्वारा कानूनों में बदलाव के लिए किए गए संघर्ष की तरह व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की कार्यकारी समिति की बैठक में मनरेगा को समाप्त किए जाने के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर वीबी-जी रामजी नाम से नया कानून लागू किया है, क्योंकि केंद्र सरकार को महात्मा गांधी के नाम से एलर्जी है।

सिद्धारमैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मनरेगा को ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। उस दौर में बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार और वनवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐतिहासिक कानून बनाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और वनाधिकार कानून उसी सोच का परिणाम हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से लागू मनरेगा के तहत देशभर में 12.16 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें 6.21 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति वर्ष में 365 दिन काम की मांग कर सकता था और उसे अपने ही गांव तथा अपनी ही जमीन पर रोजगार मिलता था।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए वीबी-जी रामजी अधिनियम लागू किया है। पहले यदि कानून के तहत काम नहीं मिलता था, तो मजदूर अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर यह तय करेगी कि कौन-से क्षेत्र कार्य क्षेत्र होंगे। इसके साथ ही राज्यों पर लागत का 40 प्रतिशत बोझ डाल दिया गया है, जिससे कर्नाटक सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है और इसे एक व्यापक जन आंदोलन में बदला जाएगा। सिद्धारमैया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस संघर्ष को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।