श्रीनगर, 10 जनवरी । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को भी भीषण ठंड जारी रही। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख के द्रास में सबसे कम तापमान -24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में शोपियां पिछली रात सबसे ठंडी रात रही जहां तापमान -8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद पुलवामा में -8.0 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर तापमान -7.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। घाटी के अन्य हिस्सों में भी भीषण ठंड पड़ी जहां सोपोर में -7.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -6.8 डिग्री सेल्सियस, काजीगुंड और सोनमर्ग में -6.3 डिग्री सेल्सियस और बारामूला में -5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

जम्मू क्षेत्र में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा हालांकि कुछ क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे या उसके आसपास तक पहुंच गया। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि जम्मू हवाई अड्डे पर 3.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बनिहाल में -0.4 डिग्री सेल्सियस, भदरवाह में -2.8 डिग्री सेल्सियस और सांबा और राजौरी में -1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उधमपुर में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि बटोत और रामबन में क्रमशः 1.3 डिग्री सेल्सियस और 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

लद्दाख में भीषण ठंड जारी रही, जहां हानले में तापमान -17.0 डिग्री सेल्सियस, न्योमा में -20.3 डिग्री सेल्सियस, पदुम में -19.6 डिग्री सेल्सियस और नुब्रा घाटी में -13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में न्यूनतम तापमान -14.4 डिग्री सेल्सियस और कारगिल में -13.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

21 दिसंबर से शुरू हुई 40 दिनों की भीषण सर्दी की अवधि चिल्लई कलां के दौरान जम्मू और कश्मीर में मौसम अधिकतर शुष्क रहा। कुछ सप्ताह पहले एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ने केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित किया था जिससे कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई थी।

 शिमला, 10 जनवरी । पंचायती राज चुनावों को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक एवं प्रवक्ता आशीष शर्मा ने शनिवार को कहा है कि कांग्रेस की मंशा शुरू से ही पंचायत चुनावों को टालने की रही है और अब जब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश देते हुए 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने को कहा है, तब भी सरकार किसी न किसी बहाने से प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।

आशीष शर्मा ने एक बयान में कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि पंचायती राज चुनाव जनवरी में होने थे, लेकिन सरकार ने जानबूझकर इन्हें टाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की नीयत में खोट होने के कारण चुनावों को पहले टालते हुए अप्रैल तक खींचा गया। अब न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार पर चुनाव कराने का दबाव तो बना है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता और प्रशासनिक तंत्र भ्रम की स्थिति पैदा कर चुनाव प्रक्रिया को धीमा करने में लगे हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अलग-अलग समय पर कभी आपदा कानून, कभी परिसीमन और कभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला देकर पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश की। उनके अनुसार यह साफ संकेत है कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर जनता का समर्थन खोने का डर है, इसलिए वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बचना चाहती है और पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है।

आशीष शर्मा ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में संवैधानिक संस्थाओं और राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रही। राज्य चुनाव आयोग ने समय पर चुनाव कराने को लेकर सरकार को कई बार आगाह किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इसी कारण अंततः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए सख्त आदेश देने पड़े।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी कांग्रेस सरकार किसी तकनीकी अड़चन या नए बहाने के जरिए उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद चुनाव आगे खिसकाने की मानसिकता रखती है। आशीष शर्मा के अनुसार यह न केवल अदालत के आदेशों के प्रति असम्मान को दर्शाता है बल्कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की सोच को भी उजागर करता है।

 शिमला, 10 जनवरी । भाजपा ने कांग्रेस सरकार के “सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह योजना पूर्व भाजपा सरकार के जनमंच मॉडल की नकल भर है, जिसमें न तो वही संवेदनशीलता है और न ही समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता। भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस ने नाम तो बदल दिया है। लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर उसकी नीयत आज भी साफ नहीं है।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में 2017 से 2022 के बीच चला जनमंच कार्यक्रम केवल एक मंच नहीं था, बल्कि लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने का भरोसेमंद माध्यम था। उन्होंने कहा कि जनमंच के दौरान सरकार और प्रशासन सीधे गांवों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचा, जिससे लोगों को जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि जनमंच कार्यक्रमों में कुल 45,726 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 43,821 का समाधान किया गया। यह करीब 95 प्रतिशत निवारण दर थी, जो उस समय की सरकार की जवाबदेही और इच्छाशक्ति को दिखाती है। उन्होंने कहा कि जनमंच पर लगभग 5.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसके जरिए हजारों लोगों को समय और पैसे की बचत हुई।

संदीपनी भारद्वाज के अनुसार जनमंच के दौरान 34,875 से अधिक प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी किए गए और 336 स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि यही सुशासन का असली उदाहरण था, जहां जनता को राहत मिली और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भरोसा बढ़ा।

इसके उलट भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार का “सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम सिर्फ भाषणों, फोटो खिंचवाने और प्रचार तक सीमित है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम से न तो लोगों को समय पर प्रमाण पत्र मिल रहे हैं और न ही उनकी शिकायतों का समाधान हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केवल दिखावे के जरिए अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है।

 नाहन, 10 जनवरी । सोलन से कुपवि की ओर जा रही एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से शुक्रवार को 14 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 52 लोग घायल हो गए। देर शाम उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे की जानकारी ली। उन्होंने दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों से भेंट की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन तथा पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है।

इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकितशा महाविद्यालय एवं अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए।

 शिमला, 10 जनवरी । हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दी बिना बर्फबारी के ही लोगों की परीक्षा ले रही है और शीतलहर ने पहाड़ से मैदान तक जनजीवन को जकड़ लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान माइनस और शून्य डिग्री के आसपास पहुंचने से सुबह-सुबह सड़कों पर पानी जम रहा है। इससे फिसलन बढ़ गई है और आम लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के छह ज़िलों लाहौल स्पिति, किन्नौर, कुल्लू ,सोलन, मंडी औऱ बिलासपुर के 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया, जबकि 4 शहरों का पारा शून्य डिग्री के आसपास बना हुआ है। सबसे ठंडा इलाका लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा ताबो में माइनस 7.9 डिग्री, कल्पा में माइनस 3.6 डिग्री, सियोबाग में माइनस 2.5 डिग्री, भुंतर में माइनस 1.0 डिग्री, मनाली में माइनस 1.1 डिग्री, सुंदरनगर में माइनस 0.2 डिग्री, सोलन में माइनस 0.5 डिग्री, रिकांगपिओ में माइनस 0.8 डिग्री और बजौरा में माइनस 0.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही कई जगह तापमान शून्य के बेहद करीब रहा। पालमपुर में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री, मंडी में 0.8 डिग्री, हमीरपुर में 0.8 डिग्री, नारकंडा में 0.5 डिग्री और कुफ़री में 2.1 डिग्री दर्ज किया गया।

मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर असामान्य रूप से तेज देखा जा रहा है। ऊना में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री, कांगड़ा में 2.0 डिग्री, बिलासपुर में 2.5 डिग्री और नाहन में 5.1 डिग्री रहा, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जैसे निचले जिलों का तापमान शिमला से भी कम दर्ज किया गया, जो सामान्य हालात से अलग माना जा रहा है।

राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 5.5 डिग्री, कसौली में 3.8 डिग्री, पांवटा साहिब में 5.0 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 5.0 डिग्री और नेरी में 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री नीचे चल रहा है, जिससे कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने 14 जनवरी तक कई इलाकों में सुबह और देर रात घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जबकि 16 जनवरी तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। बीते तीन महीनों से प्रदेश में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। इससे सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। इसका सीधा असर किसानों और बागवानों पर पड़ रहा है, जो सेब सहित दूसरी नकदी फसलों के लिए जरूरी बर्फबारी और वर्षा का इंतजार कर रहे हैं।

शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर भी अभी तक बर्फ नहीं गिरने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग चिंतित हैं। लगातार सूखी और तेज ठंड के कारण लोगों को न केवल सुबह-शाम घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है और खेत-खलिहानों और बागानों में भी काम प्रभावित हो रहा है।

 शिमला, 10 जनवरी । जनवरी की सर्द रात के बीच राजधानी शिमला के उपनगर ढली से सटे चलौंठी इलाके में लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। शुक्रवार देर रात एक छह मंजिला रिहायशी मकान की दीवारों में अचानक गहरी दरारें उभर आईं। हालात इतने गंभीर थे कि प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन मकान को तुरंत खाली करवा दिया। इस भवन में रहने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत 15 परिवार कड़ाके की ठंड में आधी रात को सड़क पर आ गए।

परवाणू से शिमला के लिए बन रहे फोरलेन प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में शिमला से केथलीघाट तक फोरलेन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके तहत शिमला के उपनगर ढली तक सड़क चौड़ी की जा रही है और भट्ठाकुफर से चलौंठी तक लंबी टनल बनाई जा रही है। जिस मकान में दरारें आईं और जिसे खाली कराया गया, वह इसी टनल के ऊपर स्थित है।

स्थानीय लोगों के अनुसार चलौंठी बाईपास पर स्थित यह छह मंजिला मकान अनंतराम का है। इसमें मकान मालिक सहित कुल 15 परिवार रहते थे। मकान के साथ-साथ ढली–संजौली बाईपास सड़क पर भी दरारें दिखाई दीं। इसके बाद देर रात ही इस सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई।

मकान में रहने वाले किरायेदारों का कहना है कि तीन दिन पहले दीवारों पर हल्की दरारें दिखनी शुरू हो गई थीं। लोगों ने इस खतरे को लेकर फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी और जिला प्रशासन को शिकायत दी थी। कंपनी के कर्मचारी मौके पर आए और दरारें देखने के बाद यह कहते हुए लौट गए कि फिलहाल भवन को कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन शुक्रवार को अचानक दरारें तेजी से बढ़ने लगीं, जिससे लोगों में अफरातफरी मच गई।

देर रात मकान खाली करने को कहा गया, लेकिन लोगों के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। रात 11:30 बजे तक परिवार अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ सड़क पर बैठे नजर आए। सूचना मिलते ही एडीएम पंकज शर्मा रात करीब 11 बजे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

खतरे की जद में सिर्फ रिहायशी मकान ही नहीं आया। पास ही स्थित एक होटल को भी खाली कराया गया। देर रात होटल में ठहरे पर्यटकों को बाहर निकाला गया, जिससे वे भी शिमला की कड़ाके की ठंड में परेशान होते रहे।

स्थानीय लोगों का गुस्सा प्रशासन और पुलिस पर भी फूट पड़ा। उनका कहना है कि खतरे की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि टनल निर्माण के दौरान हो रही लगातार कंपन से मकानों की नींव कमजोर हो रही है। चलौंठी और आसपास का इलाका घनी आबादी वाला है, जहां कई बहुमंजिला मकान बने हैं। लोगों को डर है कि यदि काम इसी तरह चलता रहा तो और भी मकान खतरे में आ सकते हैं।

यह पहली बार नहीं है जब ढली–भट्ठाकुफर इलाके में फोरलेन टनल को लेकर सवाल उठे हों। पिछले साल 30 जून को भट्ठाकुफर में एक पांच मंजिला मकान ढह गया था। उस समय भी आरोप लगे थे कि फोरलेन निर्माण के लिए की गई गलत कटिंग इसकी वजह बनी। इसके अलावा 22 नवंबर को भट्ठाकुफर बाजार की सड़क भी धंस गई थी जो टनल के ठीक ऊपर बनी है।

 नई दिल्ली, 10 जनवरी । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते गौरव की प्रतिध्वनि है।

मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के साथ हमारे चिंतन की गहराई तथा वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते गौरव की प्रतिध्वनि है। उन्होंने कहा कि हिंदी वह सेतु है, जो हमारी पारंपरिक मेधा को आधुनिक नवाचारों से जोड़ते हुए हमें विश्व नागरिक के रूप में विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष दिन पर अपनी भाषा के गौरव की रक्षा करना हमारा सामूहिक दायित्व है। हिंदी को जन-जन की वाणी बनाने और इसे वैश्विक शोध एवं संवाद की मुख्यधारा में प्रतिष्ठित करने का संकल्प लें।

हिंदी दिवस पर दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद, लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक पहचान, भावनाओं की अभिव्यक्ति और राष्ट्र की एकता का सशक्त माध्यम है।

रायपुर, 10 जनवरी । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बिहान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की एक प्रेरक मिसाल मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत बरदुली से सामने आई है। सतकार महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुष्मिता जाटवर ने संघर्ष से सफलता तक का जो सफर तय किया है, वह ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। समूह से जुड़ने से पूर्व सुष्मिता जाटवर की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। परिवार की आय सीमित थी और आजीविका के लिए उन्हें छोटे-मोटे कार्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर ऋण लेना मजबूरी बन गई थी, जिससे आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था।

एनआरएलएम के अंतर्गत सत्कार महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। समूह के माध्यम से उन्हें 15 हजार रूप्ए की रिवॉल्विंग फंड सहायता तथा बैंक लिंकेज के तहत 50 हजार रूपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि का उपयोग उन्होंने अपने खेत के साथ-साथ अन्य किसानों की भूमि किराये पर लेकर कृषि कार्य में निवेश करने के लिए किया। इसके साथ ही उन्होंने छोटे व्यवसाय की भी शुरुआत की। वर्तमान में सुष्मिता भिंडी, करेला, लौकी एवं टमाटर जैसी सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं, जिसे स्थानीय मंडी में विक्रय किया जा रहा है। इस पहल से उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां उनकी आय लगभग 03 हजार रूपये प्रतिमाह थी, वहीं अब यह बढ़कर करीब 50 हजार रूपये प्रतिमाह तक पहुंच गई है।

आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही उनके परिवार का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। उन्होंने साहूकारों से लिया गया ऋण भी चुका दिया है और आज वह आत्मनिर्भर बनकर अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं। भविष्य की योजनाओं के तहत सुष्मिता जाटवर अपने व्यवसाय का विस्तार करने के साथ-साथ बैंक सखी के रूप में कार्य करते हुए अन्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

 जशपुर, 10 जनवरी । सरहदी राज्यों से छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध धान परिवहन पर जशपुर पुलिस लगातार सख्त नजर बनाए हुए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से धान ले जा रहे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। इस कार्रवाई में 60 बोरियों में भरा करीब 30 क्विंटल धान बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 69 हजार रुपये बताई जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीती रात चौकी उपरकछार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि झारखंड की ओर से एक संदिग्ध पिकअप वाहन में भारी मात्रा में धान लोड कर ग्रामीण रास्तों से होते हुए छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गढ़वा केला के पास ग्रामीण मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक जेएच-01-जीएच-8011 आते हुए दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन को तेज गति से भगाने लगा। पीछा किए जाने पर चालक कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब पिकअप की जांच की तो उसमें 60 बोरियों में कुल 30 क्विंटल धान लोड पाया गया। वाहन नंबर के आधार पर जांच करने पर पिकअप का मालिक ग्राम करडेगा निवासी रंजीत साहू पाया गया, जबकि धान थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिंगीबहार निवासी शिवम यादव उम्र 25 वर्ष का बताया गया। पुलिस द्वारा धान से संबंधित वैध दस्तावेज और मंडी टोकन की मांग करने पर कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद पुलिस ने पिकअप वाहन सहित धान को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को सौंप दिया।

इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपरकछार सहायक उप निरीक्षक भुनेश्वर भगत, प्रधान आरक्षक सुखनाथ भगत और आरक्षक शिव कुमार महतो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में अवैध धान परिवहन पर पुलिस की लगातार निगरानी है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि अब तक जशपुर पुलिस द्वारा 35 वाहनों से कुल 2,120 क्विंटल अवैध धान पकड़ा जा चुका है, जिसे कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन को सौंपा गया है।

 रायपुर, 10 जनवरी । छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सूचना आयोग में पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है।

शुक्रवार देर रात जारी आदेश में सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर दो अहम नियुक्ति की गई है।इनमें सेवानिवृत्त आईएएस उमेश कुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ पत्रकार डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा शामिल हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन एवं अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत “सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019” के अंतर्गत निर्धारित होंगे। उक्त आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार जारी किया गया है।