नई दिल्ली, 04 जून । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ यहां भारत की पहली फ्लेक्स‑फ्यूल कार का शुभारंभ किया। यह पहल मारुति सुजुकी द्वारा की गई है।

गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि फ्लेक्स‑फ्यूल वाहनों से उत्सर्जन में कमी आएगी, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा बचत संभव होगी। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर गतिशीलता के विज़न के अनुरूप है।

उन्होंने कहा कि यह कदम बायोफ्यूल को बढ़ावा देगा, किसानों को सहारा देगा, ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है और इसे कम करना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली जैसे शहरों में लोग वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से भलीभांति परिचित हैं और इस दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है।

गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरदीप सिंह पुरी की विशेष पहल और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के सहयोग से भारत ने यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।

 नई दिल्ली, 04 जून । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं की परिचालन दक्षता मजबूत करने के लिए फील्ड कमांडरों की वित्तीय सीमा दोगुनी करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 'रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन' जारी किया। इसके तहत राजस्व से जुड़ी खरीद के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कीमत वाली वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। इस फैसले से फील्ड कमांडरों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा विभाग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशीकरण, अनुसंधान और विकास के लिए संशोधित वित्तीय शक्तियां दोगुनी कर दी गईं हैं। सशस्त्र सेनाओं के लिए संयुक्त खरीद को तेज करने के लिए बढ़ी हुई शक्तियों के साथ नए प्रावधान पेश किए गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की यह पहल फील्ड कमांडरों को और ज्यादा अधिकार देगी, जिससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और आखिरकार हमारी ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ावा मिलेगा।

'रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन' जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस नए दस्तावेज का मकसद रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि यह रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित होगा, जिसमें लघु उद्योग और स्टार्टअप्स समेत निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी। काम से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दी गई वित्तीय शक्ति को दोगुना करने से काम तेजी के साथ समय पर पूरा हो सकेगा।

वित्तीय शक्तियों के दोगुना करने से मौजूदा साल के बजट आवंटन के अनुसार 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीद आसान हो जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकेंद्रीकरण करने के लिए कई नए सक्षम वित्तीय अधिकारियों को पेश किया गया है। मंत्रालय के अनुसार फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियों को आखिरी बार 2021 में अधिसूचित किया गया था। सशस्त्र बलों में ऑपरेशन्स पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के कारण यह बदलाव जरूरी हो गया था। वित्तीय शक्तियों में यह बदलाव अक्टूबर 2025 में अधिसूचित किए गए संशोधित रक्षा खरीद मैनुअल के साथ तेजी से फैसले लेने के साथ रक्षा खरीद को बढ़ावा देगा। इससे सशस्त्र बलों की जरूरतों के हिसाब से समय पर संसाधन मिल सकेंगे।

इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार, रक्षा वित्त विभाग के सचिव विश्वजीत सहाय, सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) सुकृति लिखी, वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर, रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 नई दिल्ली, 04 जून । वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के दौरान दोनों देशों ने खनन क्षेत्र में संभावित सहयोग और संसाधनों के आकलन को लेकर भी चर्चा की।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है, जबकि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण तेल का बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में हम दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बेहतरीन तालमेल देखते हैं।

टंडन ने बताया कि भारत की स्पॉट खरीद में वेनेजुएला इस महीने तीसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में ऊर्जा साझेदारी प्रमुख विषय रही। वेनेजुएला का ऊर्जा क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और वह भारत को आने वाले वर्षों के लिए एक स्थिर मांग वाले साझेदार के रूप में देखता है। दोनों देशों के बीच अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्तरों पर सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं।

विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि वेनेजुएला केवल ऊर्जा संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोना, हीरे और अन्य खनिज संपदाओं से भी समृद्ध देश है। दोनों पक्षों के बीच खनन क्षेत्र में संभावित सहयोग और संसाधनों के आकलन को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर आगे कार्य किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वेनेजुएला अब सतत आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र के अलावा खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण निर्माण, ऑटोमोबाइल और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में भी भारतीय कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में नए आर्थिक सहयोग और भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

टंडन के अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिग्ज 3 जून से भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ विदेश, संचार एवं सूचना, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ आधिकारिक वार्ता की, जो कार्यकारी भोज तक चली। इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उनसे मुलाकात की, जबकि पेट्रोलियम मंत्री भी उनसे मुलाकात करने वाले हैं।

ब्रिक्स के मुद्दे पर टंडन ने कहा कि बातचीत में इसका उल्लेख हुआ, लेकिन मुख्य रूप से भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स अध्यक्षता की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत सकारात्मक, व्यावहारिक और सार्थक रही। वेनेजुएला ने कठिन और अच्छे दोनों समय में भारत के समर्थन की सराहना की तथा भविष्य में भारत को अपने पसंदीदा साझेदारों में से एक बताया।

रोड्रिग्ज बुधवार को भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों को और गहरा करने के उद्देश्य से पांच दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचीं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने विगत चार जनवरी को वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्तापलट कर दिया था। इसके बाद से रोड्रिग्ज कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हैं। उनकी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट की वजह से भारत वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहा है।

 देहरादून, 04 जून। लोकसभा में नेता प्रतिप़क्ष राहुल गांधी ने अल्माेड़ा और पाैड़ी की जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी और भाजपा सरकार की नीतियाें पर करारा प्रहार किया। वर्चुअल संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। अमेरिका के किसानाें के लिए भारत का बाजार खाेलने से देश केकिसान बर्बाद हाे जाएंगे।

गुरुवार काे कांग्रेस नेता राहुल गांधी काे अल्मोड़ा के सिमकनी स्थित एसएसजे विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर परिवर्तन का शंखनाद और पाैड़ी में कंडोलिया मैदान पर आयाेजित जनसभाओं काे संबाेधित करना था। पंतनगर से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर ने अल्मोड़ा की ओर उड़ान तो भरी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पंतनगर एयर पोर्ट से फाेन के माध्यम राहुल गांधी ने सभा काे संबाेधित किया। इस बीच पौड़ी कंडोलिया मैदान पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी राहुल गांधी ने वर्चुअली ही संबोधित किया। उन्होंने अपने वर्चुअली संबोधन में अल्मोड़ा व पौड़ी की जनसभा में शामिल न होने पर माफी मांगी और विश्वास दिया कि जल्द वे उत्तराखंड का दौरा करेंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने कुछ दिन पहले अमेरिका के साथ डील साइन की। इसमें मोदी ने चार चीजें अमेरिका को साैंपी दीं। इससे एनर्जी सुरक्षा खत्म कर दी। अमेरिका के कहने पर ही हम ईंधन खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फूड सुरक्षा को कमजोर किया। अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बाजार खुलेगा। अब अमेरिका का किसान अपने उत्पाद भारत में बेच पाएगा। इससे हिन्दुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। तीसरी चीज हिन्दुस्तान का मेडिकल, व्यवसायिक का डाटा भी मोदी ने अमेरिका का दे दिया। इससे देश पर बड़ा संकट आएगा ही। इसके अलावा मोदी ने लघु उद्योगों को भी समाप्त कर दिया। यह एक सुरक्षा थी, लेकिन मोदी ने यह भी खत्म कर दिया। उन्हाेंने कहा कि देश में आर्थिक तूफानआने वाला है। उन्हाेंने ऐलान किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री माेदी को कटघरे में खड़ा किया। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि भारत अब अमेरिका के इशारे पर चल रहा है। उन्होंने आराेप लगाते हुए कहा कि देश की तीनों सेनाओं के साथ भी मोदी धोखा कर रहे हैं। उन्होंने अडानी व प्रधानमंत्री के संबंधों पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यूएस डील के बाद अडानी पर दर्ज मुकदमा भी अमेरिका ने समाप्त कर दिया।

 नई दिल्ली, 04 जून । महाराष्ट्र के नासिक में पासिंग आउट परेड के बाद सेना की वर्दी में हेलीकॉप्टर के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखने वाले कैप्टन भारत भारद्वाज पर सेना ने नाराजगी जताई है। सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक सामने घुटनों के बल बैठकर आरुषि को सगाई की अंगूठी पहनाने को सेना ने सैन्य प्रोटोकॉल एवं नियमों का उल्लंघन माना है। सख्त रुख अपनाते हुए सेना ने इस युवा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।

नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से कैप्टन भारत भारद्वाज ने अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी की और आधिकारिक तौर पर आर्मी एविएशन पायलट के रूप में ग्रेजुएट हुए। पासिंग आउट परेड के दौरान 02 जून को सेना की वर्दी पहने इस युवा अधिकारी ने वहां खड़े एक सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक सामने घुटनों के बल बैठकर आरुषि को सगाई की अंगूठी पहनाई। इस बेहद भावुक पल का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, तो लोगों ने सैन्य उपलब्धि और व्यक्तिगत जीवन के इस खूबसूरत मिलाप की जमकर तारीफ की। वीडियो में आरुषि इस प्रपोजल को स्वीकार करती नजर आ रही हैं और आसपास मौजूद लोग तालियां बजाकर दोनों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।

रक्षा सूत्रों के अनुसार सेना ने सैन्य वर्दी और सैन्य हेलीकॉप्टर के इस इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इस तरह सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत प्रदर्शन करना उचित नहीं है। भारतीय सेना ने इस वायरल वीडियो को बेहद गंभीरता से लेते हुए नए-नवेले कैप्टन से जवाब देने को कहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस आचरण से सैन्य परिसर के उपयोग और सैन्य संपत्तियों के प्रदर्शन से जुड़े सेना के कुछ तय नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। अधिकारियों को युवा अधिकारी की व्यक्तिगत खुशी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुशी का इजहार करने के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

कैप्टन भारत भारद्वाज ने बाद में अपनी मंगेतर के साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई, जिसको लेकर सेना विशेष रूप से इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि आधिकारिक समारोहों या सैन्य उपकरणों का उपयोग ऐसे कंटेंट के लिए न किया जाए, जो बाद में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो। वर्दी बहुत सम्मान का प्रतीक होती है और इसकी गरिमा बनाए रखना हर अधिकारी व जवान का कर्तव्य है।

 भुवनेश्वर, 04 जून । ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को पुरी में आयोजित ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप (डीआरआरजी) की तकनीकी बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर-राज्यीय सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण मंच है।

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण अब केवल एक क्षेत्रीय विषय नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता, सतत विकास और मानव सुरक्षा का प्रमुख आधार बन चुका है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षरण के कारण दुनिया भर में आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है, जिससे बेहतर तैयारी और समन्वित कार्रवाई अनिवार्य हो गई है।

ओडिशा के अनुभवों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने “शून्य मृत्यु ” सिद्धांत पर आधारित एक विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त आपदा प्रबंधन मॉडल विकसित किया है। राज्य ने वैज्ञानिक योजना, उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणाली, मजबूत अवसंरचना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपनी आपदा तैयारी क्षमता को लगातार मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा चक्रवात, लू, बिजली गिरने, तटीय क्षरण और शहरी जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशील राज्य है। “ओडिशा का अनुभव दर्शाता है कि बेहतर तैयारी और मजबूत संस्थाएं आपदा प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक नवाचार तथा तकनीकी सहयोग आवश्यक होगा”।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित नीति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा आपदा प्रबंधन में तैयारी, तकनीक, जोखिम-आधारित विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

उन्होंने 160 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कोस्टल हाईवे परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेगी और चक्रवात संभावित तटीय क्षेत्रों में तेज निकासी, आपूर्ति शृंखला की निरंतरता और राहत कार्यों में सहायक होगी। इसके साथ ही उन्होंने 111 किलोमीटर लंबे कैपिटल रीजन रिंग रोड और भुवनेश्वर–कटक–पुरी–पारादीप आर्थिक क्षेत्र परियोजना का भी उल्लेख किया।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि 1999 के महाचक्रवात से मिले सबक ने ओडिशा की आपदा प्रबंधन प्रणाली को विश्वस्तर पर मजबूत और प्रभावी बनाया है। उन्होंने सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि आपदा के समय समुदाय ही सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं, इसलिए राज्य ने अंतिम छोर तक सूचना पहुंचाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष कृष्ण एस. वत्सा तथा प्राधिकरण सदस्य रीता मिसाल भी उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि “पुरी डेलिबरेशन” वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगा।

 कोलकाता, 4 जून । पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय पर कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, यह मामला सिलीगुड़ी साइबर अपराध पुलिस थाना में एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है।

शिकायत अधिवक्ता रिंकी सेन चटर्जी ने दर्ज कराई है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने दो जून को कोलकाता के रानी रासमणि रोड पर आयोजित एक विरोध सभा के दौरान ऐसे बयान दिए, जिनमें गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर संकेतात्मक आरोप लगाए गए।

शिकायत के अनुसार, यह पूरा मामला बांग्लादेश के नागरिक उस्मान हादी की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि उस्मान हादी की हत्या पिछले वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश में हुई थी और बाद में उनके कथित हत्यारे जनवरी में मेघालय सीमा के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए थे, जिन्हें राज्य की विशेष कार्य बल ने गिरफ्तार किया था।

अधिवक्ता रिंकी सेन चटर्जी ने आरोप लगाया कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं, तब वे इस मुद्दे को सीधे गृह मंत्रालय के समक्ष उठा सकती थीं, लेकिन अब वे सार्वजनिक मंच से ऐसे आरोप लगा रही हैं जो दो देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकते हैं और भारत की छवि को प्रभावित कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इन बयानों से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी आशंका उत्पन्न हो सकती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि ममता बनर्जी ने अपने बयान में संकेत दिया था कि यह घटना किसी बड़े षड्यंत्र से जुड़ी है और उन्होंने गृह मंत्रालय की भूमिका की ओर इशारा किया।

ममता बनर्जी ने दो जून को अपने संबोधन में कहा था कि विशेष कार्य बल ने बांग्लादेश से आए एक आरोपित को गिरफ्तार किया, जिसके बाद वहां बड़ा विरोध हुआ। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे लोग मेघालय के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।

 कोलकाता, 4 जून। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को राज्य में जल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोलकाता में जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की। सचिवालय में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। इस बैठक में राज्य और केंद्र के बीच जलमार्ग और बंदरगाह विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोलकाता में जल मेट्रो परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे शहर के नदी मार्गों पर यातायात को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य में जल परिवहन के नए युग की शुरुआत करेगी और शहरी यातायात पर दबाव को भी कम करने में मदद करेगी।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में कुल 44 जेटियों का निर्माण किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए 25 जेटियों का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके अलावा बागबाजार, अहिरीटोला, शोभाबाजार, मल्लिकघाट, रामकृष्णघाट और बांधाघाट जैसे प्रमुख घाटों के सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे दुर्गा पूजा से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कपिलमुनि आश्रम के आसपास के तटीय क्षेत्र का विकास किया जाएगा ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले।

इसके साथ ही कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र में अवैध कब्जों और गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि बंदरगाह क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ताजपुर में प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अब इसे दादनपात्रघाट में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह स्थान ताजपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और यहां लगभग 1700 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिससे एक गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण आसान होगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इन सभी परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में जल परिवहन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को नई दिशा मिलेगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

 दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता का जताया आभारभुवनेश्वर, 04 जून । ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने 4 जून को राज्य के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण दिवस बताते हुए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्ष पूर्व इसी दिन ओडिशा की जनता ने परिवर्तन का संकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक और स्पष्ट जनादेश दिया था।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि जनता के इस पवित्र जनादेश ने न केवल एक सशक्त सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही स्थिरता और जड़ता को समाप्त कर एक स्वच्छ, समृद्ध और प्रगतिशील ओडिशा के निर्माण की मजबूत नींव भी रखी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदर्शों से प्रेरित होकर राज्य की डबल इंजन सरकार ने पिछले दो वर्षों में केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों के माध्यम से ओडिशा में विकास के एक नए युग की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता का अटूट विश्वास और समर्थन सरकार के संकल्प को और अधिक मजबूत बना रहा है।

मोहन माझी ने विश्वास व्यक्त किया कि सेवा और विकास के माध्यम से ओडिशा को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे ‘विकसित भारत’ के साथ-साथ ‘समृद्ध ओडिशा’ के निर्माण के इस अभियान में सहभागी बनें और राज्य को विकास एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दें।

 लखनऊ, 04 जून । उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बड़े पैमाने में पुलिस विभाग में तबादला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 206 पीपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। लखनऊ में तैनात तकरीबन 12 डिप्टी एसपी का भी तबादला हुआ है।

तबादले के क्रम में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार द्वितीय को शाहजहांपुर भेजा गया है। महाराजगंज में तैनात अनुरूद्ध कुमार को महाराजगंज महोबा, अशोक कुमार मिश्रा द्वितीय को भदोही से सेना नायक 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा, अभिषेक सिंह को कौशांबी से बलरामपुर, अजय कुमार श्रोतिया को झांसी से अमरोहा, पंकज पंत को शाहजहांपुर से रामपुर, उदय प्रता सिंह द्वितीय के गोरखपुर से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया है। लखनऊ में तैनात सतीश कुमार राय को मेरठ में पीएसी की छठवीं वाहिनी भेजा गया है।

लखनऊ में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त अभय कुमार मल्ल को बलरामपुर, महोबा में तैनात गौरव उपाध्याय और अंबेडकरनगर में तैनात शुभम कुमार को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री सुरक्षा से वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए राजेश कुमार सिंह को अब लखनऊ कमिश्नरेट में तैनाती मिली है।

कासगंज में तैनात शाहिदा नसरीन को लखनऊ कमिश्नरेट, तो वहीं लखनऊ में तैनात शिप्रा पांडेय को डीजीपी मुख्यालय में आईजी कानून-व्यवस्था के कार्यालय में तैनात किया गया है। अनुष्का को लखनऊ से प्रयागराज स्थित पीएसी की चतुर्थ वाहिनी, सुरेंद्र शर्मा को लखनऊ से बरेली में पीएसी की 8वीं वाहिनी, वीरेंद्र विक्रम को लखनऊ से कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया और अतुल कुमार पांडेय को रामपुर से लखनऊ कमिश्नरेट में नवीन तैनाती दी है। इसी तरह अन्य पुलिस अफसरों का स्थानांतरण हुआ है।