पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा क्षमताओं के विस्तार और उन्नयन के लिए नॉर्वे की विशेषज्ञता का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। उन्होंने यह जानकारी नॉर्वे के बर्गन में स्थित नॉर्दर्न लाइट्स CO₂ टर्मिनल के दौरे के दौरान दी।

श्री पुरी ने नॉर्वे के ऊर्जा पेशेवरों के साथ गहरे समुद्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, भूकंपीय सर्वेक्षण, कार्बन कैप्चर व स्टोरेज, और अपतटीय पवन ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियों पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सहयोग भारत के ऊर्जा परिवर्तन और आत्मनिर्भरता के एजेंडे को मजबूती देगा।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री पुरी ने बताया कि भारत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) राउंड-10 के तहत 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण की योजना बना रहा है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा अपतटीय अन्वेषण बोली दौर है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार भारत में एक मजबूत डीपवाटर ईएंडपी (Exploration & Production) प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

नॉर्वे की विशेषज्ञता, विशेष रूप से

• डीपवाटर अन्वेषण,

• भूकंपीय तेल सर्वेक्षण,

• ऑफशोर विंड एनर्जी, और

• कार्बन कैप्चर व स्टोरेज (CCS)

भारत के ऊर्जा बदलाव के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती है।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (OALP) के तहत संभावित निवेशकों को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपनी पसंद के तेल व गैस ब्लॉक्स के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) प्रस्तुत कर सकें, जिससे निजी निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

यह पहल भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थिरता मिशन की दिशा में एक ठोस वैश्विक सहयोग का संकेत देती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फिल्हो ने पारंपरिक सांबा रेगे प्रदर्शन के साथ किया। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की विदेश यात्रा का अंतिम चरण है।

ब्रासीलिया में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से होगी, जिसमें दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए व्यापक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस चर्चा में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीकी सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य और जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

इसके बाद, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी, जिसके दौरान भारत और ब्राजील चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर करेंगे।
ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के अनुसार, ये समझौते निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. आतंकवाद से निपटने में सहयोग

2. गोपनीय सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान

3. अक्षय ऊर्जा में साझेदारी

4. कृषि अनुसंधान में सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद नामीबिया के लिए रवाना होंगे।

इससे पहले रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध पर भी जोर दिया और बताया कि भारत की पीढ़ियों से प्रकृति के प्रति श्रद्धा की भावना रही है।

प्रधानमंत्री ने ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मंच को और अधिक प्रभावशाली बनाया। सोशल मीडिया पर उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन को "बहुत ही उत्पादक" बताया और कहा कि विश्व नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ताओं से भारत की वैश्विक मित्रता को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि 2026 में जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, तो उसका फोकस होगा:

• लचीलापन और नवाचार के माध्यम से सहयोग और स्थिरता का निर्माण

• अप्रत्याशित वैश्विक परिस्थितियों के लिए तैयार रहना

यह यात्रा भारत और ब्राजील के संबंधों को एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो समावेशी बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक संस्थाएं वैधता और प्रतिनिधित्व के संकट से जूझ रही हैं, ब्रिक्स देशों को मिलकर सहयोग बढ़ाना चाहिए, सार्थक और विश्वसनीय सुधारों की वकालत करनी चाहिए, और वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना चाहिए।

वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक को संबोधित कर रही थीं।

वित्त मंत्री ने भारत की आर्थिक लचीलापन को रेखांकित करते हुए बताया कि यह मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन, और लक्षित राजकोषीय उपायों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के प्रति भारत की नीति प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य है:

• बाजारों में विविधता लाना

• बुनियादी ढांचे आधारित विकास को प्रोत्साहित करना

• प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाना

इस दौरान उन्होंने अपने रूसी समकक्ष एंटोन सिलुआनोव से अलग मुलाकात में वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

वित्त मंत्री ने चीनी वित्त मंत्री लैन फोआन के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अद्वितीय स्थिति में हैं।

यह बैठक वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने और वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखी जा रही है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पहलगाम के बैसरन गांव में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना के बाद भी कश्मीर में पर्यटन पुनर्जीवित हो रहा है, और अब स्पष्ट रूप से इसकी वापसी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण लोगों में सुरक्षा और भरोसे का माहौल फिर से कायम हुआ है।

श्री शेखावत श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सचिवों के सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य देशभर के पर्यटन सचिवों को कश्मीर लाकर उन्हें यहां की सुरक्षा और संभावनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देना है, ताकि वे अपने राज्यों में सकारात्मक संदेश ले जा सकें।

मंत्री ने कहा कि इससे घरेलू पर्यटन को बल मिलेगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा, जिसके तहत भारत में कम से कम 50 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाना है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार की प्रभावी रणनीतियों के चलते यात्रियों और पर्यटन उद्योग के हितधारकों के बीच विश्वास बहाली का माहौल बन रहा है।

सम्मेलन में, देश के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी 2025-26 के लिए बजट घोषणाएं, गंतव्य विकास, और बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

यह आयोजन कश्मीर में पर्यटन को नई ऊर्जा देने और देशभर में पर्यटन पुनरुत्थान को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया के विंडहोक पहुंचेंगे। यह यात्रा राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा के निमंत्रण पर हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी की पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत से किसी प्रधानमंत्री की यह तीसरी नामीबिया यात्रा है।

इस यात्रा का उद्देश्य भारत-नामीबिया द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और हाइड्रोकार्बन, दुर्लभ पृथ्वी खनिज, और एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई साझेदारी की संभावनाओं का अन्वेषण करना है।

भारत और नामीबिया का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का एक साझा इतिहास रहा है। नामीबिया का पहला राजनयिक मिशन, जिसे तब SWAPO के रूप में जाना जाता था, 1986 में दिल्ली में स्थापित हुआ था — यह नामीबिया की स्वतंत्रता से पूर्व की बात है।

वर्तमान में दोनों देश व्यापार और निवेश, खनन, हीरा प्रसंस्करण, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, पर्यावरण और जैव विविधता सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

• भारत और नामीबिया के बीच व्यापार लगभग 600 मिलियन डॉलर का है

• जबकि भारतीय निवेश की राशि 800 मिलियन डॉलर के आसपास है।

वन्यजीव संरक्षण में साझेदारी का एक ऐतिहासिक उदाहरण सितंबर 2022 में देखने को मिला, जब नामीबिया से आठ चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया।

डिजिटल सहयोग की दिशा में, नामीबिया दुनिया का पहला देश बना जहां एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने नामीबिया के सेंट्रल बैंक के साथ UPI जैसी रीयल टाइम भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए समझौता किया।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा में कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जन औषधि, पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद जैसे भारत के कम लागत वाले समाधानों में साझेदारी की नई संभावनाएं तलाशने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।

यह यात्रा भारत-अफ्रीका संबंधों को एक नई रणनीतिक गहराई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की दृढ़ जलवायु प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जहां कुछ देश पर्यावरण को केवल आंकड़ों के रूप में देखते हैं, वहीं भारत के लिए यह उसकी सांस्कृतिक चेतना और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और मानव स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को संतुलित रूप से संरक्षित करना आवश्यक है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, खासकर दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संदर्भ में। उन्होंने भारत की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं:

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

• आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure)

• जैव ईंधन गठबंधन

• बिग कैट मिशन

इन पहलों के माध्यम से भारत ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में अपनी अग्रणी भूमिका को दर्शाया है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस एर्से कैटाकोरा और उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओर्सियन के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी कीं।

ब्रिक्स नेता अब एक नई साझेदारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझा प्रयास करना है।

प्रधानमंत्री मोदी की 8 जुलाई को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में राजकीय यात्रा का कार्यक्रम भी है। यह यात्रा विशेष है क्योंकि 57 वर्षों के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्राजील की राजकीय यात्रा पर जा रहा है। भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने जानकारी दी कि इस अवसर पर चार सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे, जो आतंकवाद विरोध, गोपनीय सूचनाओं की साझेदारी, अक्षय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देंगे।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल परिवहन और समुद्री क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए ₹5,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह कदम क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, पर्यटन और नौकरियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गुवाहाटी में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने बताया कि इस पहल के तहत प्रमुख बंदरगाहों का विस्तार, क्रूज पर्यटन में वृद्धि, और समुद्री क्षेत्र में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजनाएं बनाई गई हैं।

उन्होंने बताया कि ₹300 करोड़ के निवेश से सिलघाट, नेमाटी, बिस्वनाथ घाट और गुइजान में नए पर्यटन और कार्गो जेटी विकसित किए जाएंगे। साथ ही, गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में जल मेट्रो परियोजनाएं शुरू करने की योजना भी प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र में सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, आईएमडी (भारतीय मौसम विभाग) केंद्रों के सहयोग से बनाए जाने वाले लाइटहाउस क्षेत्रीय नौवहन और सटीक मौसम पूर्वानुमान में मदद करेंगे, जिससे सुरक्षित जल परिवहन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह निवेश पूर्वोत्तर भारत में संवहनीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थानीय आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के प्रभावी प्रदर्शन ने दुनियाभर में भारत के रक्षा क्षेत्र की छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अब विश्व भारत के रक्षा उत्पादों को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है।

श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित रक्षा लेखा विभाग (DAD) के नियंत्रकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय है: 'रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन'।

रक्षा मंत्री ने इस परिवर्तनशील रक्षा क्षेत्र का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को देते हुए कहा कि जो रक्षा उपकरण पहले आयात किए जाते थे, वे अब भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के रक्षा उद्योग को वैश्विक मांग के अनुरूप ढलने, निर्यात बढ़ाने, और नवाचार को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

श्री सिंह ने बताया कि 2024-25 में रक्षा मंत्रालय ने GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एकीकृत वित्तीय सलाहकारों और सक्षम वित्तीय अधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

उन्होंने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसे एक लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ स्वीकृत किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीक और नवाचार को प्राथमिकता देगा।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विभाग का नया आदर्श वाक्य 'सतर्क, चुस्त, अनुकूल' प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये शब्द केवल नारा नहीं हैं, बल्कि आज के तेजी से बदलते रक्षा परिवेश में आवश्यक कार्य संस्कृति को दर्शाते हैं।

उन्होंने कार्यक्रम में रक्षा विभाग का विजन दस्तावेज, मिशन वक्तव्य, नया आदर्श वाक्य, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2025 (द्वितीय संस्करण) और संशोधित रक्षा लेखा संहिता भी जारी की।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब कृषि अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों के खेतों से भी इसकी दिशा तय होगी। उन्होंने यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की 96वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान नई दिल्ली के पूसा परिसर में कही।

श्री चौहान ने जोर दिया कि किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे उर्वरकों की शुद्धता — वे असली हैं या नकली — इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों और उपकरणों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, सतत विकास, और किसान कल्याण को केंद्र में रखकर आगे की रणनीति तैयार की जानी चाहिए।

मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास मेहनती किसान और उपजाऊ भूमि जैसे अमूल्य संसाधन मौजूद हैं।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया और कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

जनगणना-2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके तहत नागरिक स्व-गणना के लिए एक विशेष समर्पित वेब पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। यह पोर्टल जनगणना के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध रहेगा।

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में जानकारी दी कि जनगणना का डेटा अंग्रेज़ी, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रगणक और पर्यवेक्षक भी डेटा संग्रह के लिए अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे।

जनगणना-2027 के लिए आवश्यक राजपत्र अधिसूचना पिछले महीने जारी कर दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे अपने राज्य राजपत्र में अधिसूचना को पुनः प्रकाशित करें और जनगणना संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें।

जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी:

1. पहला चरण: आवास सूचीकरण और आवास जनगणना, अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी।

2. दूसरा चरण: इसके बाद जनसंख्या गणना की जाएगी।

यह पहल देश में डेटा संग्रहण को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।