नई दिल्ली, 06 जनवरी । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी को हाइड्रोजन कार अपनाने पर मंगलवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार स्वच्छ गतिशीलता का भविष्य है।

गडकरी ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने जोशी के साथ इस उल्लेखनीय वाहन में थोड़ी ड्राइव का आनंद लिया, जो स्वच्छ गतिशीलता के भविष्य को दर्शाता है। गडकरी ने कहा, "हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं नागरिकों से ऐसी हरित नवाचारों को अपनाने का आह्वान करता हूं, जब हम नेट-जीरो भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।"

 लक्जमबर्ग सिटी, 06 जनवरी । विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मंगलवार को लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएंं दीं।

विदेश मंत्री वर्तमान में लक्जमबर्ग की यात्रा पर हैं। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रोद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री फ्रीडेन का भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए उनके समर्थन का धन्यवाद दिया।

उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लक्ज़मबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

इंदौर, 06 जनवरी । मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में उच्च न्यायालय ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा, बहुत दुखद है। देश ही नहीं विदेश तक में शहर की छवि बिगड़ी है। देश का नाम खराब हो रहा है।

दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से हुई मौतों को लेकर उच्च न्यायालय में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में मरीजों के निशुल्क उपचार, मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने जैसी मांगें की गई हैं। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। मंगलवार को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इसमें दूषित पानी से जुड़ा मामला प्रमुख रूप से उठाया गया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस घटना ने शहर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से यह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है।

अदालत ने कहा कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में जरूरत पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी। अदालत ने संकेत दिए कि यदि पीड़ितों को मुआवजा कम मिला है तो उस पर भी उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही उच्च न्यायालय ने दूषित पानी से प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और पूरे मामले में हुई मौतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ इंदौर नहीं पूरे प्रदेश का है। हम चाहते हैं कि मुख्य सचिव इस मामले में खुद शासन का पक्ष अदालत के सामने रखें। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। इसमें मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने मामले से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि खबरें बता रही हैं कि पूरे शहर में दूषित पानी वितरित हो रहा है। यह चिंता का विषय है।

गौरतलब है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल संकट बना हुआ है। मंगलवार को भी उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि क्षेत्र में दूषित पानी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी अस्पतालों में 110 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 15 का आइसीयू में इलाज चल रहा है।

इस बीच, मंगलवार को भोपाल से इंदौर पहुंची स्टेट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (एसआईडीएसपी) टीम के प्रमुख डा. भागवत भार्गव ने कहा कि भागीरथपुरा जैसा स्वास्थ्य संकट मध्य प्रदेश में पहली बार सामने आया है। उन्होंने बताया कि इतने कम समय में इतने सीमित क्षेत्र में बड़ी संख्या में मरीजों का सामने आना और महामारी (एपिडेमिक) जैसी स्थिति बनना बेहद असाधारण और चिंताजनक है।

इधर, मामले को लेकर इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भागीरथपुरा पहुंचे हैं। वे मृतक जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान सिंघार और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके बाद कांग्रेस नेता मृतक अशोक लाल पवार के घर पहुंचे। यहां जीतू पटवारी ने कहा कि देश-विदेश में स्वच्छता के नाम पर पहचान बनाने वाले इंदौर की छवि इस मामले से धूमिल हुई है। पटवारी ने दावा किया कि यहां 15-17 नहीं बल्कि कई लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वे क्या कर रहे हैं? पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। जीतू पटवारी ने यह भी पूछा कि इंदौर के सांसद क्या कर रहे हैं और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर कुछ कहें। सामने आएं। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जनता से जुड़ा गंभीर मामला है। पटवारी ने सभी लोगों से अपील की कि वे सच्चाई का साथ दें और इस मुद्दे को गंभीरता से लें। जिनके घर मौतें हुई हैं, उन्हें सरकार दो लाख रुपये मुआवजा दे रही है। ये बहुत कम है। मृतकों के हर परिवार को एक-एक करोड़ रुपये दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने शाम को कैंडल मार्च और हर वार्ड में रैली निकालने की घोषणा की है।

 गुवाहाटी, 6 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी को असम के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे कलियाबर के मौचंदा मैदान में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को दी।

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना कलियाबर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों का अहम हिस्सा है।

डॉ. सरमा ने यह भी बताया कि बिहू और झुमइर नृत्य के रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद अब राज्य सरकार बागुरुम्बा नृत्य के माध्यम से एक और सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस क्रम में सरुसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में करीब 10 हजार कलाकार बागुरुम्बा नृत्य का सामूहिक प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसके लिए गुवाहाटी में 400 से अधिक मास्टर ट्रेनरों द्वारा कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम का आयोजन सुव्यवस्थित और उच्च स्तर का हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

 नई दिल्ली, 06 जनवरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में वामपंथी छात्र गुटों पर भड़काऊ एवं देशविरोधी नारेबाज़ी करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अभाविप दिल्ली प्रांत इकाई ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली दंगों में आरोपित उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाएं सोमवार को उच्चतम न्यायालय से खारिज होने के बाद कुछ छात्र संगठनों ने इसके विरोधस्वरूप उग्र नारे लगाए। अभाविप का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान संवैधानिक संस्थाओं और निर्वाचित नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसा को उकसाने वाले नारे लगाए गए, जो लोकतांत्रिक असहमति की मर्यादा के विपरीत हैं। संगठन ने इसे 2016 से चली आ रही उसी वैचारिक प्रवृत्ति की निरंतरता बताया, जिस पर पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में विवाद खड़े होने के आरोप लगते रहे हैं।

अभाविप ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का उदाहरण बताते हुए कहा कि फैसले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर लिए जाते हैं, न कि दबाव या नारेबाज़ी से। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि जेएनयू छात्रसंघ के वामपंथी नेतृत्व द्वारा अपनाई गई भाषा न्यायपालिका के प्रति असम्मान को दर्शाती है।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि परिसर में इस तरह की नारेबाज़ी अस्वीकार्य है और इसे छात्र आंदोलन नहीं बल्कि “सुनियोजित अराजकता” के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषी पाए जाने वाले तत्वों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि परिसर में शांति और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखा जा सके।

 नई दिल्ली, 06 जनवरी । दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में सड़क सफाई और धूल नियंत्रण उपायों की स्थिति का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत की गई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 142 सड़क खंडों की जांच की गई।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार निरीक्षण का उद्देश्य सड़क धूल नियंत्रण उपायों की जमीनी स्थिति का आकलन करना और ठोस अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस मलबे तथा खुले में जलाने जैसी गतिविधियों की पहचान करना था। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और सीएक्यूएम की फ्लाइंग स्क्वाड की 10 टीमों ने जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड तस्वीरों के साथ रिपोर्ट तैयार की।

रिपोर्ट में बताया गया कि 142 सड़क खंडों में से केवल 4 पर अधिक धूल पाई गई, 24 पर मध्यम स्तर की धूल थी, जबकि 66 पर कम धूल और 48 पर बिल्कुल भी दिखाई देने वाली धूल नहीं थी। जिन स्थानों पर अधिक धूल दर्ज की गई, वहां ठोस अपशिष्ट और निर्माण मलबे का जमाव पाया गया, खासकर फ्लाईओवरों के नीचे, मेट्रो कॉरिडोर और कुछ प्रमुख सड़कों पर थे।

सीएक्यूएम ने कहा कि इन हॉटस्पॉट्स पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि धूल और कचरे का पुनः जमाव रोका जा सके। इसके लिए नियमित मैकेनिकल स्वीपिंग, समय पर उठाव और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण, प्रभावी जल छिड़काव और खुले में कचरा जलाने पर सख्त रोक जरूरी है।

आयोग ने कहा कि ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे ताकि ग्रैप के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। सीएक्यूएम एनसीआर की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर युद्धस्तर पर काम कर रहा है ताकि क्षेत्र की सड़कें स्वच्छ, हरित, धूल-मुक्त और सुव्यवस्थित रहें।

नई दिल्ली, 06 जनवरी । भाजपा नेताओं और दिल्ली के मंत्रियों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी की सोमवार को कड़ी निंदा की।

भाजपा वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम करने वाला बताया और कहा कि उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ‘टुकड़े-टुकड़े इकोसिस्टम’परेशान है। जेएनयू की घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां संविधान के विरुद्ध हैं और राष्ट्र-विरोधी मानसिकता को प्रमाणित करती हैं।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेएनयू में इस तरह की नारेबाज़ी दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से कहा कि अगर इस देश में उच्चतम न्यायालय के फैसलों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन होंगे, तो फिर क्या बचेगा? इन लोगों को देश, संविधान या कानून की कोई इज्जत नहीं है। ये लोग अलगाववादी हैं। ये सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं।

दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के खिलाफ हुई नारेबाजी दर्शाती है कि नक्सलियों, आतंकवादियों, दंगाइयों के समर्थन में भद्दे नारें लगाने वाले हताश हैं क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहें हैं, आतंकी निपटाए जा रहें हैं और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है।

भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की तरह ही जेएनयू में कल की घटना दर्शाती है कि वे भी देश विरोधी हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। उच्चतम न्यायालय के न्याय को नकारना निंदनीयपूर्ण है।

उल्लेखनीय है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) सुरक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस को सबरमती हॉस्टल के बाहर कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में शिकायत दी है। घटना सोमवार(5 जनवरी) रात की है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

 कोलकाता, 06 जनवरी । पश्चिम बंगाल के वर्तमान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त होने वाला है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर जटिलताएं सामने आ गई हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अखिल भारतीय सेवा निदेशक नंद किशोर कुमार ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को सलाह दी है कि वह इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से आवश्यक अनुमति लें। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की सूची भी लौटा दी है, जिसमें से किसी एक को नया डीजीपी बनाए जाने का प्रस्ताव था।

नियमों के अनुसार, राज्य सरकार को डीजीपी पद के लिए राज्य में कार्यरत तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजना होता है और संघ लोक सेवा आयोग उनमें से एक नाम को अंतिम मंजूरी देता है। इस मामले की जड़ दिसंबर 2023 में तत्कालीन डीजीपी मनोज मालवीय की सेवानिवृत्ति से जुड़ी बताई जा रही है।

मनोज मालवीय के रिटायर होने से पहले राज्य सरकार ने तीन अधिकारियों का पैनल भेजने के बजाय राजीव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया था। बाद में जब उनके उत्तराधिकारी के लिए नामों की सूची भेजी गई, तो आयोग ने उसे स्वीकार नहीं किया।

संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में जुलाई 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश के अनुसार किसी भी राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नए डीजीपी के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजना होता है।

इस तर्क के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार को सितंबर 2023 में ही पैनल भेज देना चाहिए था, क्योंकि मनोज मालवीय दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। पत्र में यह भी बताया गया है कि आयोग ने इस विषय में भारत के अटॉर्नी जनरल से सलाह ली थी, जिन्होंने भी राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने की सिफारिश की है।

इस घटनाक्रम के बाद अब डीजीपी के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

 मुंबई, 06जनवरी ।– ठाणे ज़िले के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों को बेहतर क्वालिटी, आसानी से मिलने वाली और असरदार हेल्थ सर्विस देने के मकसद से, ‘मेकिंग द डिफ़रेंस’ एनजीओ और पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के सीएसआर कोलेबोरेशन के तहत ‘संजीवनी’ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के तहत ज़िले के दो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया गया है।

इस पहल के तहत, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 70 से ज़्यादा ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट और हेल्थ सप्लाई दी गई हैं, और इन सुविधाओं से हर दिन इलाज के लिए आने वाले 100 से ज़्यादा मरीज़ों को सीधा फ़ायदा होगा। यह पहल ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिहाज़ से अहम होगी।

प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अपग्रेड किए जाने के अवसर पर ज़िला हेल्थ ऑफ़िसर डॉ. गंगाधर पारगे ने कहा, “मेकिंग द डिफ़रेंस एनजीओ के ज़रिए ज़िले में अब तक चार प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जा चुका है। पीपीएफएस म्यूचुअल फ़ंड और एमटीडी के सहयोग से मिले मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट हेल्थ सर्विस को और अच्छे से देने में काम आएंगे। हम भविष्य में भी ऐसी पहल की उम्मीद कर रहे हैं।”

पीपीएफएस फंड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और हेड – कम्युनिकेशन, शैलेंद्र पांडे ने अपनी स्पीच में कहा, “हम पिछले तीन सालों से मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि सिर्फ फाइनेंशियल मदद देने के बजाय, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की असली ज़रूरतों को पहचाना जाता है और उसी हिसाब से ज़रूरी इक्विपमेंट दिए जाते हैं। यह अच्छा लगता है कि इन कोशिशों का फायदा पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों के लोगों तक पहुंच रहा है।”

पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के ऐप डेवलपमेंट मैनेजर, लूनर सुतार ने कहा, “ सीएसआर के तहत दी गई यह मदद समाज के प्रति हमारी सोशल उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हमें गर्व है कि हमारी कोशिशें कम्युनिटी के काम आ रही हैं।”

प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दी गई अलग-अलग काम की चीज़ों की कीमत 50 लाख है और इसमें लेप्रोस्कोप, ICU बेड, स्ट्रेचर, बेबी वार्मर, टेबल, कुर्सी, मेडिसिन ट्रॉली, डीप फ्रीजर, फ्रिज, टीवी, अलमारी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट, फंक्शन बेड जैसी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दी गई हैं।

 भोपाल, 06 जनवरी। मध्‍य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, चिकित्सा अधोसंरचना के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रीवा, सिंगरौली, ग्वालियर, सागर एवं बुधनी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, मानव संसाधन की नियुक्ति और शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय गतिविधियों के सुचारु संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बायो मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक एवं सुनियोजित प्रबंधन सुनिश्चित के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और जिला चिकित्सालयों के उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और गुणवत्ता में सुधार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने उन्नयन प्रस्तावों को व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने ऐसे सभी विषयों एवं प्रस्तावों, जिनके लिए सक्षम समिति अथवा मंत्रि-परिषद की स्वीकृति अपेक्षित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अग्रेषित करने के निर्देश दिए, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विलंब न हो और योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुंच सके। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी उपस्थित थे।