कोलकाता, 31 दिसंबर । दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) ने बुधवार दोपहर अपनी नई समय सारणी-2026 जारी कर दी है, जो एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि समय सारणी में यह संशोधन ट्रेनों की समयपालन क्षमता बढ़ाने और क्रॉस मूवमेंट को कम करने के लिए किया गया है।

इस नई समय सारणी में ट्रेनों के समय, टर्मिनल और कुछ ट्रेनों के नंबर में व्यापक बदलाव किए गए हैं। रेलवे का कहना है कि यह कदम रेल परिचालन को अधिक सुचारु बनाने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई समय सारणी में कुल 64 ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय में बदलाव किया गया है। इनमें हावड़ा, खड़गपुर, रांची, हटिया, टाटानगर, राउरकेला और शालीमार से चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं।

नई समय सारणी का सबसे अहम बदलाव कोरोमंडल एक्सप्रेस और धौली एक्सप्रेस के टर्मिनल परिवर्तन से जुड़ा है। ट्रेन संख्या 12841 शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस अब शालीमार के बजाय हावड़ा से चलेगी। यह ट्रेन हावड़ा से दोपहर 3.10 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 12821 शालीमार-पुरी धौली एक्सप्रेस भी अब हावड़ा से सुबह 9.10 बजे रवाना होगी। यह बदलाव 25 अगस्त 2025 से ही लागू कर दिया जाएगा। वापसी में चेन्नई-शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस (12842) हावड़ा 11.00 बजे पहुंचेगी, जबकि पुरी-शालीमार धौली एक्सप्रेस (12822) हावड़ा 7.30 बजे पहुंचेगी।

हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस (12262) अब सुबह 5.45 के बजाय 5.35 बजे चलेगी।

हावड़ा-पुणे दुरंतो (12222) और हावड़ा-सीएसएमटी मुंबई दुरंतो (12262) दोनों का समय 10 मिनट पहले कर दिया गया है।

हावड़ा-टाटानगर स्टील एक्सप्रेस (12813) अब शाम 5.10 बजे रवाना होगी।

हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस (12817) 10 मिनट पहले यानी 2.25 बजे प्रस्थान करेगी।

पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (12129) अब सुबह 5.25 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

इसके अलावा रांची, गोड्डा, चोपन, गुनुपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, खड़गपुर और बोकारो स्टील सिटी से जुड़ी कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय में भी पांच से 20 मिनट तक का बदलाव किया गया है।

रेलवे ने परिचालन कारणों से बांगरीपोसी-पुरी एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर में भी बदलाव किया है। एक जनवरी 2026 से ट्रेन संख्या 12891 को 18401 और वापसी में 12892 को 18402 के रूप में जाना जाएगा।

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि जनवरी 2026 के बाद की यात्रा से पहले वे अपनी ट्रेन की अद्यतन समय सारणी एनटीईएस या आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

 पटना, 31 दिसम्बर । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्व. कृष्ण बल्लभ सहाय जी की जयंती पर नया सचिवालय, पटना स्थित प्रतिमा स्थल पर आयोजित राजकीय जयंती समारोह में बुधवार काे शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्व. कृष्ण बल्लभ सहाय के जन्मदिवस पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन नया सचिवालय, पटना के दक्षिण पेसु के कोने (तीन मुहानी) पर स्थित प्रतिमा स्थल पर किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधायक श्याम रजक, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष रणवीर नन्दन, स्व कृष्ण बल्लभ सहाय के परिजन, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बल्लभ सहाय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती-पूजन, बिहार गीत एवं देश भक्ति गीतों का गायन भी किया गया।

भोपाल, 31 दिसंबर। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए सुशासन, तकनीक और जनभागीदारी का अहम वर्ष बनकर उभरा है। इस वर्ष राज्य सरकार ने कई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं। इनमें लोक निर्माण विभाग का ‘लोकपथ मोबाइल ऐप’ एक ऐसी व्यवस्था के रूप में सामने आया है, जिसने आम नागरिक और विभाग के बीच की दूरी लगभग खत्म कर दी है। सड़क जैसी बुनियादी सुविधा जो आम जनजीवन से सीधे जुड़ी है, उसके रख-रखाव और मरम्मत को लेकर वर्षों से चली आ रही शिकायतों को इस ऐप ने एक निश्‍चित समयसीमा में बांध दिया है।

“लोकपथ मोबाइल ऐप” की शुरुआत भले ही 2 जुलाई 2024 को हुई थी, लेकिन इसका वास्तविक असर वर्ष 2025 में दिखाई दिया। इस साल यह ऐप पूरी तरह जनता के बीच लोकप्रिय हुआ और लोगों ने इसे सड़क समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम माना। गड्ढों वाली सड़कें, टूटे मार्ग, उखड़ी डामर सतह या बारिश से खराब हुई सड़कों की तस्वीरें अब फाइलों में सिमटी नहीं रहीं हैं। वे सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से विभाग तक पहुंचने लगीं। परिणामस्वरूप शिकायतें दबने के बजाय अब उन पर कार्रवाई हाेने लगी।

वर्ष 2025 में लोकपथ ऐप की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सड़क मरम्मत की समयसीमा को चार दिनों के भीतर सुनिश्चित किया गया। पहले जहां शिकायतों पर कार्रवाई में हफ्तों या महीनों लग जाते थे, वहीं अब तकनीक आधारित मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया। शिकायत दर्ज होते ही उसका स्थान, फोटो और विवरण संबंधित अधिकारी तक पहुंच जाता है और उसकी निगरानी भी डिजिटल रूप से होती है। कार्य की गति बढ़ी, गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाने लगी।

लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में लोकपथ ऐप के माध्यम से 11 हजार से अधिक शिकायतों का सफल निराकरण किया गया। शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हुईं, जिससे यह साफ हुआ कि ऐप का उपयोग शहरों तक सीमित नहीं है, दूरदराज के नागरिकों तक भी इसकी पहुंच बन गई है। इस संबंध में विभाग के मंत्री राकेश सिंह का कहना है, लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप के माध्यम से अब तक 68,315 किमी की 10,778 सड़कों, 2,633 भवनों, 1,320 पुलों, 503 लोक कल्याण सरोवरों और 314 पौधरोपण स्थलों की डिजिटल मैपिंग पूरी की जा चुकी है, जिससे परिसंपत्तियों का सटीक और पारदर्शी प्रबंधन संभव हुआ है।

लोकपथ ऐप ने 2025 में विभागीय कार्यसंस्कृति में भी बड़ा बदलाव किया। अब सड़क मरम्मत रियल-टाइम फीडबैक से जुड़ गई है। नागरिक खुद देख सकते हैं कि उनकी शिकायत किस स्तर पर है, कब कार्य शुरू हुआ और कब पूरा हुआ। यह पारदर्शिता ही इस ऐप की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह “लोकपथ ऐप” को विभाग के लिए “गेम-चेंजर” बताते हैं, उनका कहना है, “यह सिर्फ एक मोबाइल एप्लिकेशन नहीं, बल्कि जन-उत्तरदायित्व की नई प्रणाली है।” उनके अनुसार, “लोकपथ ऐप के जरिए आम नागरिक सीधे विभाग से जुड़ा है। इससे सड़क सुधार कार्यों में पारदर्शिता आई है और चार दिनों के भीतर मरम्मत सुनिश्चित हो पा रही है। 11 हजार से ज्यादा शिकायतों का निराकरण इस बात का प्रमाण है कि तकनीक का सही उपयोग कैसे जनता को राहत दे सकता है।”

वर्ष 2025 में लोकपथ ऐप को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें नए आयाम जोड़े गए। दुर्घटना-संभावित ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, प्रमुख मार्गों पर सतर्कता सूचनाएं, और भविष्य में यात्री सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां जोड़ने की तैयारी ने इसे केवल शिकायत ऐप से आगे बढ़ाकर एक स्मार्ट रोड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की दिशा में अग्रसर किया। इससे मरम्मत के साथ ही सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बनी।

ग्रामीण इलाकों में “लोकपथ ऐप” का असर खास तौर पर देखने को मिला। जहां पहले ग्रामीण सड़कों की शिकायतें प्राथमिकता में पीछे रह जाती थीं, वहीं 2025 में डिजिटल रिकॉर्ड के चलते उन्हें भी बराबर महत्व मिला। इससे ग्रामीण आवागमन, कृषि परिवहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ।

इस तरह से इस एप की अनेक उपलब्‍ध‍ियों को देखते हुए कहना होगा कि वर्ष 2025 में “लोकपथ मोबाइल ऐप” मध्य प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस और जनभागीदारी का मजबूत उदाहरण बनकर उभरा। इसने साबित किया कि यदि तकनीक को सही नीयत और स्पष्ट लक्ष्य के साथ लागू किया जाए तब वह जरूर आम नागरिक की छोटी सी शिकायत के आधार पर बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। चार दिन में सड़क मरम्मत, हजारों शिकायतों का समाधान और विभागीय जवाबदेही ये सभी मिलकर “लोकपथ ऐप” को 2025 की एक प्रभावशाली और सफल सरकारी पहल के रूप में स्थापित करते हैं।

 गुवाहाटी, 31 दिसंबर। गुवाहाटी की पानबाजार पुलिस ने चोरी मामले में शामिल तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। वही दिसपुर पुलिस ने एक महिला ड्रग्स तस्कर को ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया अभियान के दौरान पानबाजार थाना इलाके से मोबाइल चोरी मामले में शामिल तीन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोरों की पहचान विकी साह (19), सलीम अली (28) और प्रकाश कुमार झा (30) के रूप में की गई है। गिरफ्तार तीनों आरोपित के पास से पुलिस ने चोरी के तीन मोबाइल फोन बरामद किया है।

वहीं, दिसपुर पुलिस द्वारा चलाए ड्रग्स विरोधी अभियान के दौरान एक महिला ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला ड्रग्स तस्कर की पहचान सुल्ताना परवीन के रूप में की गई है। उसके पास से पुलिस ने 11.20 ग्राम हेरोइन जब्त किया है। दोनों मामलों में पुलिस अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार सभी आरोपितों से सघन पूछताछ कर रही है।

 नैनीताल, 31 दिसंबर। नैनीताल में 2025 का वर्ष कम से कम तीन बड़ी दुर्घटनाओं के नाम रहा और वर्ष के आखिरी दिन भी यहां एक बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ। आज 31 दिसंबर की सुबह तड़के यहां बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के पीछे गैराज के पास बड़ी अग्नि दुर्घटना हुई, जिसमें 6 दोपहिया वाहन पेट्रोल टेंकों में धमाके के साथ पूरी तरह से जलकर मात्र ढांचों में बदल गये हैं। राहत की बात यह है कि घटना के समय मौके पर कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिये किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और आग को बगल में स्थित कुमाऊं मंडल के स्वास्थ्य निदेशक के कार्यालय आदि में फैलने की संभावना से पहले अग्निशमन बलों ने बुझा लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आग सुबह तड़के लगभग साढ़े तीन बजे के आसपास लगी होगी। सबसे पहले नाहिद नाम के व्यक्ति ने अपने घर से वाहनों में बहुत तेज धमाकों के साथ आग लगी देखी और तत्काल चार बजकर दस मिनट पर अग्निशमन बलों को आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में अग्निशमन बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक लकड़ी और टीन से बने खाली गैराज में आग लगी थी, और उसके बाहर सड़क पर खड़ी तीन मोटरसाइकिल और तीन स्कूटी आग की चपेट में आकर राख हो चुकी थीं। अग्निशमन बलों ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लगभग 5 बजे आग पर नियंत्रण प्राप्त किया। जो वाहन अग्निकांड में जले हैं, उनमें से अधिकांश के इंश्योरेंस भी नहीं हैं। ऐसे में उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।

विद्युत व्यवस्था हुई भंग

नैनीताल। जिस स्थान पर आग लगी, उसके ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही है। आग लगने से बिजली की लाइन भी जल गयी और रोपवे केबल कार के स्टेशन आसपास के पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गयी।

आम चर्चा रही कि बिजली की लाइन से हुए शॉर्ट सर्किट के कारण वाहनों में आग लगी होगी, हालांकि विद्युत विभाग के उप खंड अधिकारी पर्यंक पांडे ने इस संभावना से इंकार करते हुए कहा कि रात्रि में बिजली की लाइन पर अधिक लोड नहीं होता, जिससे चिंगारियां निकलें। और ऐसा हुआ भी हो तो इससे जमीन पर वाहनों के जलने की संभावना नहीं होती है। उधर अग्निशमन विभाग द्वारा आग लगने के कारणों की जांच करने की बात कही है।

भोपाल, 31 दिसंबर । वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश ने विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाते हुए खुद को भविष्य की तकनीक से जोड़ दिया है। राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की गई “स्पेस टेक पॉलिसी 2025” आज एक नीति दस्तावेज से कहीं अधिक मध्य प्रदेश के तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास का नया रोडमैप बनकर उभर रही है। इस नीति ने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के साथ-साथ यह संदेश भी दिया है कि मध्य प्रदेश अब परंपरागत विकास मॉडल से आगे बढ़कर नवाचार, विज्ञान और आधुनिक तकनीक को अपने विकास का आधार बना रहा है।

राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी रॉकेट लॉन्च या सैटेलाइट तक सीमित नहीं रहेगी, इसका सीधा लाभ किसान, आम नागरिक, शहरों की व्यवस्थाओं और उद्योग जगत तक पहुंचेगा। इसी सोच के तहत “स्पेस टेक पॉलिसी 2025” में कृषि, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन इन चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

कृषि में तकनीकी क्रांति

कृषि क्षेत्र में यह नीति एक नई क्रांति की शुरुआत मानी जा रही है। सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से फसलों की रियल-टाइम निगरानी, मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण, फसल रोगों की पहचान और नमी स्तर की सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसान अनुमान के बजाय वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्पादन लागत घटेगी, उपज बढ़ेगी और किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही, पानी और उर्वरकों के संतुलित उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

जल प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण

“स्पेस टेक पॉलिसी 2025” जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक दूरदर्शी पहल साबित हो रही है। सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वर्षा पैटर्न का विश्लेषण, बाढ़ और सूखे की पूर्व चेतावनी तथा भूजल स्तर की निगरानी संभव हो सकेगी। इससे जल संकट वाले क्षेत्रों की समय रहते पहचान की जा सकेगी और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार अब जल योजनाएं अनुभव या अनुमान पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और डेटा पर आधारित होंगी, जिससे भविष्य की जल चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा।

आपदा प्रबंधन में सुरक्षा कवच

प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए “स्पेस टेक पॉलिसी 2025” को राज्य के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच माना जा रहा है। भारी बारिश, बाढ़, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना मिलने से प्रशासन को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा। इससे राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी और जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली प्रशासन की प्रतिक्रिया क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी।

शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच सरकार ने अर्बन प्लानिंग में भी स्पेस टेक्नोलॉजी को शामिल किया है। सैटेलाइट मैपिंग और जियो-स्पेशियल डेटा की मदद से ट्रैफिक मैनेजमेंट, भूमि उपयोग, अवैध निर्माण की पहचान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। इससे शहरों का विकास अधिक सुव्यवस्थित, संतुलित और टिकाऊ होगा। नगरीय विकास विभाग का मानना है कि यह पहल स्मार्ट सिटी की अवधारणा को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाएगी।

स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा

“स्पेस टेक पॉलिसी 2025” की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इससे स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड का प्रावधान किया है। इसके तहत स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) डेवलपमेंट के लिए ग्रांट, लाइसेंसिंग शुल्क में रिइंबर्समेंट और पेटेंट के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और मध्य प्रदेश स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए एक आकर्षक हब बन सकेगा।

उज्जैन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उद्योग विस्तार

उज्जैन में प्रस्तावित “स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” को भी वर्ष 2025 की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आईआईटी इंदौर और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से यह केंद्र स्पेस साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स और उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही पीपीपी मॉडल पर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क और कंपोनेंट हब की स्थापना से निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। निवेशकों को एक रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर पर जमीन, स्टांप ड्यूटी में छूट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं देना यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अत: इस संबंध में कहना यही होगा कि “स्पेस टेक पॉलिसी 2025” ने मध्य प्रदेश को विकास की एक नई कक्षा में पहुंचा दिया है। यह नीति तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम होने के साथ-साथ यह भी साबित करती है कि राज्य सरकार भविष्य की जरूरतों को समझते हुए आज ठोस और दूरगामी फैसले ले रही है। वर्ष 2025 में यह पहल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास इतिहास में एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज की जा सकती है।

मदुराई, 31 दिसंबर । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की दीपमाला में दीपक जलाने से किसी को रोकने की अनुमति नहीं है। इस मामले में न्यायाधीश के आदेश को स्वीकार न करते हुए कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुधवार काे मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के बाद यहां मीडिया से वार्ता कर रहे थे। मंत्री प्रधान आज अपने परिवार के साथ विश्वप्रसिद्ध मदुरै अरुल्मिगु मीनाक्षी सुंदरश्वरर मंदिर पहुंचे और परिवार के साथ दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। यहां पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन की ओर से केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया।

दर्शन के बाद केंदीय मंत्री प्रधान ने पत्रकाराें से कहा कि हमने काशी तमिल संगम 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के अनुसार यह काशी तमिल संगम कला और संस्कृति को प्राथमिकता देने के तरीके से आगे बढ़ रहा है। कल मैंने प्रसिद्ध रामेश्वरम में स्वामी का दर्शन किया और उसके बाद आज माता मीनााक्षी सुंदरेश्वरर का दर्शन करने का अवसर मिला है। जिससे मुझे प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री कला और संस्कृति को महत्व देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, प्रत्येक राज्य के पास मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक सवाल के जवाब में उन्हाेंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तमिलनाडु में केवल तमिल भाषा होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक तमिलनाडु सरकार तमिल को प्राथमिकता देगी। यदि छात्रों की शिक्षा को महत्व दिया जाएगा, तो उन्हें भविष्य में निश्चित रूप से अच्छी उच्च पदस्थ या अधिकारी की स्थिति मिलेगी।

तिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तिरुपरंगुंद्रम मामले में कुछ लोग न्यायाधीश के आदेश को स्वीकार किए बिना राजनीतिक उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के फैसले को मानने से इनकार करके तमिलनाडु सरकार इसे राजनीतिक रूप से देख रही है। यह निंदनीय है। जो लोग हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाने वाला तिरुपराकुंद्रम पर्वत पर दीपक लगाने से रोकते हैं, वे मूर्ख हैं। भगवान शिव ऐसे लाेगाें काे सबक सिखाते हैं। उन्हाेंने कहा कि जिस तरह तिरुक्कुरल को तमिल से अलग करना संभव नहीं है, उसी तरह तिरुपराकुंद्रम पर्वत, जो हिंदुओं की आस्था का स्थान है, पर दीपक जलाने से रोकना भी असंभव है।

उल्लेखनीय है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी भगवान मुरुगन के छह पवित्र आश्रयों में से एक है। इस पहाड़ी पर एक प्राचीन चट्टान को काटकर गुफानुमा मंदिर है। मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दरगाह है। इस पहाड़ी काे लेकर मामला काेर्ट में लंबित है।

 बांकुड़ा, 31 दिसंबर ।

बांकादह क्षेत्र के छोटे बांकादह गांव के चरणपाड़ा में बुधवार तड़के लगभग तीन बजे दो हाथियों के अचानक प्रवेश से ग्रामीणों में भय और अफरा-तफरी फैल गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों ने गांव के अंदर प्रवेश कर तरुण सिंघ के घर का एडवेस्टर तोड़ दिया, देबाशीष घोष के घर की दीवार और ग्रिल नष्ट कर दी, वहीं निखिल चरण के घर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि, संपत्ति को हुए नुकसान की मात्रा काफी है, जिससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक हानि हुई है।

स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है, खासकर रात के समय जंगल के नजदीकी क्षेत्रों में, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

ग्रामीणों ने बताया कि हाथी पूरे गांव में इधर-उधर घूमते रहे और कई पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंचा, सुरज निकलने के पहले जंगल की तरफ चले गए।

भोपाल, 31 दिसंबर । मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 में पर्यटन और हस्तशिल्प के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि दर्ज की है, जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक चंदेरी के समीप स्थित प्राणपुर गांव को विकसित कर देश का पहला “क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्‍म विलेज” बनाया जाना, मप्र की सांस्कृतिक विरासत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नवाचार आधारित पर्यटन सोच का जीवंत उदाहरण बन गया है। यह वास्‍तव में आज धरातल पर पर्यटन परियोजना से अधिक परंपरा और विकास के संगम की कहानी कहता नजर आ रहा है।

चंदेरी; जो सदियों से अपनी महीन साड़ियों और शाही बुनाई के लिए जानी जाती रही है, अब एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्रामीण अनुभव आधारित पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। प्राणपुर गांव जोकि चंदेरी से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आज देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक ऐसा जीवंत संग्रहालय बन गया है, जहाँ कला को देखा नहीं, बल्कि जिया जा सकता है, जिया जा रहा है।

प्राणपुर में वर्तमान में लगभग 243 घरों में 550 से अधिक हाथकरघे सक्रिय हैं और करीब 900 बुनकर प्रत्यक्ष रूप से इस परंपरागत पेशे से जुड़े हुए हैं। चंदेरी साड़ी, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, यहां की पहचान रही है, लेकिन पहले यह पहचान बाजार और व्यापार तक सीमित थी। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्‍म विलेज बनने के बाद यह पहचान अब अनुभवात्मक पर्यटन में बदल गई है। ऐसे में पर्यटक आज यहां सिर्फ साड़ी खरीदने नहीं आते, वे बुनकर के घर में बैठकर धागे से कपड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया देखते हैं, उनसे संवाद करते हैं और उस श्रम व कला के मूल्य को समझते हैं।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा कदम बताते हुए कहा था, “चंदेरी की बुनाई कपड़े तक सीमित नहीं है, यह हमारी विरासत है। प्राणपुर का विकास यह साबित करता है कि परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ चल सकती हैं। यह मॉडल पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बनेगा।” मुख्यमंत्री के अनुसार यह परियोजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने का माध्यम बनेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने भी इस पहल को ग्रामीण पर्यटन की दिशा में “गेम-चेंजर” बताया। उनका कहना है कि प्राणपुर में होमस्टे, क्राफ्ट वॉक, हैंडलूम कैफे और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यटक गाँव की जीवनशैली का हिस्सा बनते हैं। इससे आय सीधे स्थानीय समुदाय तक पहुँचती है। वर्तमान में गाँव में कई होमस्टे विकसित किए जा चुके हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी।

इस क्राफ्ट विलेज की एक विशेष पहचान है महिलाओं द्वारा संचालित हैंडलूम कैफे, जहाँ स्थानीय व्यंजन परोसे जाते हैं। इससे महिला स्व-सहायता समूहों को रोजगार मिलता ही है, नारी सशक्तीकरण को भी ठोस आधार मिला है। अनुमान है कि इस एक परियोजना से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 1,500 से अधिक लोगों को आजीविका के नए अवसर प्राप्त हुए हैं।

पर्यटन के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्राणपुर के क्राफ्ट विलेज बनने के बाद चंदेरी क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में 30 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे पर्यटकों की है जो दो-तीन दिन रुककर ग्रामीण अनुभव लेना चाहते हैं। इससे स्थानीय परिवहन, खान-पान, हस्तशिल्प बिक्री और गाइड सेवाओं को भी लाभ हुआ है।

इस उपलब्धि को तब और मजबूती मिली जब केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने प्राणपुर को “क्राफ्ट श्रेणी” में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश ने ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मानक स्थापित किया है। इसके साथ ही प्राणपुर मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ विकास ऊपर से थोपे गए ढाँचे के रूप में नहीं, समुदाय की भागीदारी से हुआ है। बुनकर, कारीगर, महिलाएँ और युवा सभी इस बदलाव के सहभागी हैं। सरकार की भूमिका उत्प्रेरक की रही है, जबकि आत्मा गाँव की ही बनी हुई है।

वर्ष 2025 में जब मध्य प्रदेश पर्यटन के नए आयाम गढ़ रहा है, तब प्राणपुर क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्‍म विलेज यह संदेश देता है कि विकास का रास्ता सिर्फ बड़े होटल और कंक्रीट ढाँचों से नहीं निकलता, मिट्टी, करघे और मानवीय श्रम से भी निकल सकता है। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश को “हृदय प्रदेश” के साथ ही “हस्तशिल्प और अनुभवात्मक पर्यटन का अग्रदूत प्रदेश” के रूप में स्थापित करती है। निःस्संदेह, चंदेरी का प्राणपुर आने वाले वर्षों में देश के अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बनेगा और 2025 को मध्य प्रदेश के पर्यटन इतिहास में स्वर्णिम वर्ष के रूप में दर्ज करेगा।

नई दिल्ली, 31 दिसंबर । रेल मंत्रालय ने बुधवार को उत्तराखंड के चमोली से संबंधित विभिन्न समाचार चैनलों पर प्रसारित खबरों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चमोली में एक हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग के निर्माण के दौरान यह घटना स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट में इस्तेमाल की जा रही एक ट्रॉली से जुड़ी है। इसका भारतीय रेलवे से कोई संबंध नहीं है।

रेल मंत्रालय ने कहा कि समाचार चैनलों में जिस ट्रेन का उल्लेख किया जा रहा है, वह भारतीय रेलवे की ट्रेन नहीं है। यह परियोजना से जुड़ी टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर उपयोग की जा रही परिवहन व्यवस्था का हिस्सा है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि इस घटना को लेकर भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और तथ्यों के आधार पर जानकारी लें।