नई दिल्ली, 30 दिसंबर । रेडियो संचार से जुड़ी राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना 2025 (एनएफएपी) आज से प्रभावी हो गई है। यह देश में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन को नियंत्रित करने और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने से जुड़ी नीति है।

संचार मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इन सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि भारत का स्पेक्ट्रम प्रबंधन उत्तरदायी, उच्च क्षमता वाला और वैश्विक मानकों के अनुरूप बना रहे। इससे वर्तमान और भविष्य के डिजिटल नवाचारों को समर्थन मिलेगा और देश में इससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

डीओटी के अनुसार, एनएफएपी-2025 में विभिन्न रेडियो संचार सेवाओं के लिए 8.3 किलोहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी रेंज को आवंटित किया गया है। इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस (आईएमटी) के लिए 6425–7125 मेगाहर्ट्ज बैंड को चिन्हित किया गया है। इससे 5जी, 5जी एडवांस और भविष्य की 6जी सेवाओं के लिए मिड-बैंड स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने अगली पीढ़ी की सैटेलाइट सेवाओं के लिए क्यू और वी बैंड को आवंटित किया है। यह उच्च क्षमता वाले जियो-स्टेशनरी ऑर्बिट (जीएसओ) सैटेलाइट और बड़े नॉन-जीएसओ सैटेलाइट समूहों के लिए अहम होंगे। हवाई और समुद्री यात्रा के दौरान निर्बाध ब्रॉडबैंड सेवा सुनिश्चित करने के लिए योजना में इन-फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रावधान किया गया है।

एनएफएपी-2025 में उभरती तकनीकों जैसे वाहन-से-हर-चीज (वी2एक्स) संचार, लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) या मीडियम अर्थ ऑर्बिट (एमईओ) सैटेलाइट सेवाओं और विस्तारित ब्रॉडबैंड समाधानों को भी समर्थन दिया गया है।

नई दिल्ली, 30 दिसंबर । केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेवाओं की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थायित्व का नियमित आकलन करने के लिए ग्राम पंचायत आधारित डिजिटल टूल जल सेवा आकलन को ई-लॉन्च किया।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार जल सेवा आकलन ग्राम पंचायतों और गांव की संस्थाओं को अपने जल आपूर्ति तंत्र की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थायित्व का स्वयं मूल्यांकन करने की शक्ति देगा। इससे गांव बाहरी और महंगे सर्वेक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक रूप से अपनी पेयजल सेवाओं की स्थिति पर विचार कर सकेंगे।

कार्यक्रम में जल शक्ति राज्यमंत्री वी सोमन्ना और राज भूषण चौधरी, विभागीय सचिव अशोक केके मीना, मिशन निदेशक कमल किशोर सोअन सहित वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, सरपंच और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य मौजूद रहे। लगभग 10,000 हर घर जल ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन केवल परिसंपत्तियों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि हर ग्रामीण परिवार को भरोसेमंद पेयजल सेवाएं सतत रूप से उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। उन्होंने मिशन के चार स्तंभ राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनभागीदारी, हितधारक सहयोग और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग गिनाते हुए कहा कि इनमें सबसे अहम जनभागीदारी है।

मंत्रालय ने बताया कि जल सेवा आकलन प्रक्रिया ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, पंचायत सचिव, सिस्टम ऑपरेटर और जल उपभोक्ताओं के साथ चर्चा से शुरू होगी। इसके बाद निष्कर्ष ग्राम सभा में रखे जाएंगे और वहां से अनुमोदन के बाद डिजिटल रूप से जल जीवन मिशन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह डेटा राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा और नागरिकों को 30 दिन का फीडबैक देने का अवसर मिलेगा। इसके तहत सभी हर घर जल ग्राम पंचायतों को 26 जनवरी 2026 तक जल सेवा आकलन पूरा करना आवश्यक होगा।

लखनऊ, 30 दिसंबर । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार अब मिशन शक्ति अभियान के तहत स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेशभर के 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को अगले वर्ष अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। सरकार वर्ष 2026 में हर मिशन शक्ति केंद्र को चार-चार स्कूटी और एक-एक मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराएगी।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत प्रदेशभर में 1600 मिशन शक्ति केंद्र/ थानों की स्थापना की गई थी। अब सरकार इन मिशन शक्ति केंद्र को और अधिक सशक्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मिशन शक्ति केंद्र पर चार स्कूटी और एक-एक मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराने के लिए 6,400 नई स्कूटी और 1,600 मोबाइल हैंडसेट खरीदने पर विचार कर रही है। इसके लिए जल्द ही सरकार काे प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इन संसाधनों में करीब 67 करोड़ रुपये खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि सरकार से हरी झंडी मिलने और बजट आवंटित होने के बाद अगले वर्ष इन संसाधनों की खरीद की जाएगी। इन संसाधनों के माध्यम से मिशन शक्ति की टीमों की पहुंच गांव-गांव और मोहल्लों तक और मजबूत होगी, जिससे महिलाओं की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी।

रियल टाइम मॉनिटरिंग और शिकायत दर्ज करने में मिलेगी सहायता

एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा और उत्थान योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई, त्वरित न्याय और पीड़िताओं को संवेदनशील सहयोग देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के लिए न केवल सहायता और परामर्श का केंद्र हैं, बल्कि ये उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सपोर्ट और पुनर्वास जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं दो पहिया वाहन मिलने से मिशन शक्ति की महिला कर्मी और पुलिस टीम किसी भी आपात स्थिति में तेजी से मौके पर पहुंच सकेंगी। वहीं, मोबाइल हैंडसेट से रियल टाइम मॉनिटरिंग, शिकायत दर्ज करना और उच्च अधिकारियों से समन्वय और बेहतर होगा।

नए संसाधन से मिशन शक्ति केंद्र की बढ़ेगी कार्यक्षमता

मिशन शक्ति केंद्रों को मिलने वाले नए संसाधन महिला अपराध की रोकथाम में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे न सिर्फ पुलिस और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि आम महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत होगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और अनुकूल प्रदेश बनाया जाए, जहां वे बिना भय के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ सकें। मालूम हो कि योगी सरकार द्वारा बीते वर्षों में महिला सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक पहल की हैं। एंटी रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्पलाइन 1090, 112 आपात सेवा, पिंक बूथ, महिला डेस्क और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कदमों से महिला अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है।

कोलकाता, 30 दिसंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ से त्रस्त हो चुका है और अब राज्य विकास, सुरक्षा और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देने वाली सरकार चाहता है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

अमित शाह ने कोलकाता के साल्ट लेक में आयोजित पत्रकार वार्ता की शुरुआत 30 दिसंबर के ऐतिहासिक महत्व से करते हुए कहा कि इसी दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में आजाद हिंद फौज का ध्वज फहराया था। उन्होंने कहा कि यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। आठ दशक के बाद बंगाल एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और अब से अप्रैल तक का समय राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम है।

गृह मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल के लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। भाजपा कार्यकर्ता जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही भ्रष्टाचार और घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए ऐसी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी कि अवैध रूप से एक पक्षी भी सीमा पार न कर सके। भाजपा केवल घुसपैठ रोकेगी ही नहीं, बल्कि सभी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर भी करेगी।

अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में बंगाल का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। देश के अन्य हिस्से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल में कट मनी और भ्रष्टाचार ने विकास की रफ्तार रोक दी है। उन्होंने दावा किया कि 15 अप्रैल 2026 के बाद भाजपा सरकार बनने पर बंगाल का खोया हुआ गौरव लौटेगा और महान विचारकों की परिकल्पना के अनुरूप राज्य का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

भाजपा की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि पार्टी की जड़ें जनसंघ में हैं, जिसकी स्थापना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उन्होंने आंकड़ों के जरिए भाजपा की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। 2014 में भाजपा को 17 प्रतिशत मत मिले और दो लोकसभा सीटें मिलीं। 2016 में 10 प्रतिशत वोट और तीन विधायक बने। 2019 में भाजपा को 41 प्रतिशत मत मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीतीं, जिससे कांग्रेस राज्य में शून्य हो गई और वाम दलों का जनाधार समाप्त हो गया। 2024 में भाजपा को 39 प्रतिशत वोट और 12 लोकसभा सीटें मिलीं। अमित शाह ने कहा कि यही रुझान 2026 में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में भाजपा की सरकारें बनीं। 2024 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भाजपा और एनडीए की सरकार बनी। इसी कड़ी में 2026 में पश्चिम बंगाल भी भाजपा के साथ जुड़ेगा।

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घुसपैठ बढ़ाने के लिए जमीन नहीं दे रही ममता सरकार

घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार जानबूझकर घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जमीन उपलब्ध करा रही है, जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अनुच्छेद 370 जैसी हर राष्ट्रीय पहल का विरोध करती रही है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया कि सीमा पर फेंसिंग के लिए राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से बंगाल बेहद संवेदनशील राज्य है, जहां गांव गांव में घुसपैठिए पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है।

उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि असम और त्रिपुरा में घुसपैठ पर रोक लगी है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब में यह समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की सरकारें घुसपैठ को समर्थन नहीं देतीं। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ अब केवल बंगाल की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई बन चुकी है और यह जिम्मेदारी केवल भाजपा ही निभा सकती है।

भ्रष्टाचार के मामलों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि तृणमूल शासन में एक के बाद एक घोटाले सामने आए हैं। यदि सभी मामलों की सूची बनाई जाए तो पूरा दिन लग जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री यह बता सकती हैं कि उनके मंत्री के आवास से 27 करोड़ रुपये क्यों बरामद हुए। उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी, ज्योतिप्रिय मल्लिक, चंद्रनाथ सिन्हा, कुणाल घोष और परेश अधिकारी जैसे कई तृणमूल नेता और मंत्री जेल जा चुके हैं, लेकिन सरकार जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं निभा रही।

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महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने कहा कि राज्य में हालात इतने खराब हैं कि महिलाओं को शाम सात बजे तक घर लौटने की सलाह दी जाती है। आरजी कर, संदेशखाली, दुर्गापुर और कसबा लॉ कॉलेज जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की माताएं और बहनें अपने मत से सरकार बदलने के दिन गिन रही हैं।

तृणमूल पर सांप्रदायिक तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि केवल वोट बैंक के लिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया। उन्होंने कहा कि तृणमूल ने ऋषि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की वंदे मातरम् पर संसद में चर्चा का भी विरोध किया, जिसे बंगाल कभी स्वीकार नहीं करेगा।

आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि एक समय बंगाल देश की जीडीपी में तीसरे स्थान पर था, लेकिन आज 22वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले बंगाल के लोग राष्ट्रीय औसत से अधिक आय अर्जित करते थे, जो अब घटकर ₹73 रह गई है। जिसे कभी सोनार बांग्ला कहा जाता था, वह पहचान आज मिटती जा रही है। 7,000 से अधिक कंपनियां राज्य छोड़कर जा चुकी हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी और उसकी जगह स्वास्थ्य साथी योजना लाई। केंद्र सरकार इलाज के लिए ₹5 लाख की सहायता देती है, लेकिन मुख्यमंत्री आम लोगों को इसका लाभ नहीं लेने दे रहीं, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है।

लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और आज भी 3,000 से अधिक कार्यकर्ता अपने घरों से बेघर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं तक के साथ हिंसा और उत्पीड़न किया गया, जो लोकतंत्र का अपमान है।

अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जैसा देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद सेवानिवृत्त अधिकारियों को पदों पर बनाए रखा गया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार संविधान की मूल भावना का अपमान कर रही है और राज्य में कमाने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री के भतीजे तक सीमित रह गया है।

उन्होंने कहा कि भारत का पहला मोटर कारखाना, पावर प्लांट, ऊंची इमारतें, जूट मिलें, मेट्रो और आधुनिक विश्वविद्यालय कभी बंगाल की पहचान थे, लेकिन तृणमूल शासन में राज्य को पीछे धकेल दिया गया। यह स्वामी विवेकानंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, श्री अरविंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, रासबिहारी बोस और खुदीराम बोस की भूमि है। यदि घुसपैठ नहीं रोकी गई, तो बंगाल की संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ जाएगी।

अंत में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की कि उन्होंने कांग्रेस, वाम और तृणमूल को आजमा लिया, लेकिन राज्य पीछे ही गया। दूसरी ओर, भाजपा शासित राज्यों में विकास और सुशासन साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रचंड समर्थन दीजिए, भाजपा बंगाल को फिर से महान बनाएगी और विचारकों के सपनों का पश्चिम बंगाल तैयार करेगी।

नई दिल्ली, 30 दिसंबर । केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस साल देश के शहरी इलाकों को सुरक्षित, सस्टेनेबल, समावेशी और आधुनिक बनाने में कई पील के पत्थर पार किए। मंत्रालय ने मेट्रो रेल विस्तार, इलेक्ट्रिक बस सेवा, स्वच्छता अभियान, गरीबों के लिए घर, स्ट्रीट वेंडर्स की मदद और पानी-सफाई की सुविधाओं में प्रगति की।

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार देश में मेट्रो रेल नेटवर्क ने पहली बार 1000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लिया जो अब कुल 1090 किलोमीटर हो गया है। पहले सिर्फ 23 शहरों में मेट्रो चलती थी, अब 26 शहरों तक पहुंच गई। मंत्रालय ने जनवरी से नवंबर तक 84.57 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनों के लिए 25,932 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसी दौरान करीब 86 किलोमीटर नई लाइनें शुरू भी हो गईं। भोपाल में पहली बार मेट्रो की ऑरेंज लाइन शुरू हुई, जिसमें 7 किलोमीटर और 8 स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर मेट्रो के एक हिस्से और बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया। इससे लाखों लोगों का रोज का सफर आसान हो गया।

इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इस साल 3622 नई बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई। केद्र सरकार ने डिपो और चार्जिंग जैसी सुविधाओं के लिए 60.73 करोड़ रुपये दिए। 44 शहरों में 52 डिपो का निर्माण शुरू हो चुका है और 33 शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नवंबर में दिल्ली में हुए अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के आखिरी दिन योजना का नया लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। छोटे शहरों को भी योजना में शामिल करने के लिए नियम बदले गए, ताकि 3 से 40 लाख आबादी वाले क्लस्टर भी फायदा उठा सकें।

साल 2025 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान में पूरे देश से 18.54 करोड़ लोग सफाई अभियान में शामिल हुए। 16 लाख से ज्यादा गंदे कोने-कोने साफ किए गए। 5.75 लाख सार्वजनिक जगहों की सफाई हुई। त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लाखों पंडाल इको-फ्रेंडली बने, स्वच्छता रंगोली बनीं और सफाई मुहिम चली। मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट से अभियान शुरू किया और उसे गोद भी लिया।

इस साल कचरा डंप करने की पुरानी जगहों को साफ करने के लिए डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है कि 2026 तक कोई डंपसाइट न बचे। अभी 1428 जगहों पर काम चल रहा है और 214 बड़े डंपसाइट्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मार्च में जयपुर में एशिया-पैसिफिक के देशों का 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हुआ, जहां जयपुर घोषणा-पत्र अपनाया गया। शहरों में कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में यह बड़ा कदम था।

साल 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (शहरी) 2.0 के तहत इस साल पूरे देश में कुल 1.22 करोड़ घर मंजूर किए जा चुके हैं और 1.14 करोड़ पर काम शुरू हो गया है। आखिरी लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सितंबर-अक्टूबर में अंगीकार 2025 अभियान चलाया गया। रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही रेरा पोर्टल शुरू किया गया, जहां पूरे देश की जानकारी एक जगह मिलेगी।

स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया। इससे 70 लाख से ज्यादा ठेले-पटरी वालों को फायदा होगा। इस साल इस योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया, जिनकी कुल राशि 15 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है। 48 लाख वेंडर्स डिजिटल हो चुके हैं और उन्होंने 658 करोड़ यूपीआई पेमेंट किए। लोन की राशि बढ़ाकर पहला 15 हजार, दूसरा 25 हजार और तीसरा 50 हजार रुपये कर दिया गया।

पानी और सीवर की सुविधा बढ़ाने वाली अमृत 2.0 योजना में भी उस साल अच्छी प्रगति हुई। मंत्रालय ने बताया कि इस साल 33 लाख नए नल कनेक्शन और 20 लाख सीवर कनेक्शन दिए गए। 33,287 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू हुए और 12,538 करोड़ के पूरे हो गए। रोज 6000 मिलियन लीटर ट्रीटेड पानी का दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। 28 हजार से ज्यादा महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों को पानी के रखरखाव और बिलिंग में जोड़ा गया। 7480 एकड़ जलाशयों को फिर से जीवित किया गया और 2704 एकड़ नई हरी जगहें बनाई गईं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 और 184 सांसद फ्लैट्स का उद्घाटन किया। जनवरी में दिल्ली में सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव भी रखी गई।

इस साल नवंबर में दिल्ली के यशोभूमि में दो दिन का नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 2500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहां डंपसाइट प्रोग्राम, अर्बन इन्वेस्ट विंडो और जल संरक्षण का गीत जल ही जननी लॉन्च किया गया। अक्टूबर में वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया, जहां शहरों को मजबूत और समावेशी बनाने पर चर्चा हुई।

मंत्रालय ने बेंगलुरु, हैदराबाद और भोपाल में क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया। मंत्री मनोहर लाल ने ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों का दौरा कर वहां की योजनाओं की समीक्षा की।

नई दिल्ली, 30 दिसंबर । केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब विधानसभा में संसद से पारित ‘बीबी जी राम जी’ अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाने पर कड़ी नराजगी जाहिर की है। चौहान ने पंजाब सरकार और वहां के विरोधी दलों के इस कदम को 'अंध-विरोध' करार दिया। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को मानने के लिए केंद्र और सभी राज्यों की प्रतिबद्धता होती है।

शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां मीडिया से कहा कि पंजाब विधानसभा में जो कुछ हो रहा है, वह अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल विरोध करना है। उनका यह कदम भारत के संघीय ढांचे की मूल भावना और 'स्पिरिट' के खिलाफ है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जब संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है, तो राज्य विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।

शिवराज ने कहा, “मैं हैरान हूं कि कुछ लोग किस कल्पना लोक में रहते हैं, देश की हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं है।” उन्होंने कहा कि बिना मंत्री और कैबिनेट के काम चलने की बात कहना केवल भ्रम फैलाना है, मन में जो आया कह देना जिम्मेदार राजनीति नहीं है। जिस प्रकार निचले स्तर की संस्थाएं राज्य के कानून का विरोध नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार राज्य की विधानसभाएं संसद द्वारा पारित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। अगर राज्यों की विधानसभाएं केंद्रीय कानूनों का विरोध करने लगेंगी, तो यह देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करेगा।

उल्लेखनीय है कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) या ‘वीबी-जी आरएएम जी’ अधिनियम किसानों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करने वाला अधिनियम है। हाल ही में इसे विपक्ष के विरोध के बीच संसद से पारित किया गया है। विपक्ष ने मनरेगा के स्थान पर लाए विधेयक का विरोध किया था।

कोलकाता, 30 दिसंबर । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ आज सिर्फ बंगाल के अस्तित्व पर संकट नहीं है, बल्कि इससे पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासनकाल में घुसपैठ को खुली छूट मिली, जिसके कारण राज्य की जनसंख्या संरचना तेजी से बदली है।

अमित शाह ने यहां मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि बांग्लादेश से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ लगातार जारी है लेकिन केंद्र सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद बंगाल सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, ताकि घुसपैठ जारी रहे और उसकी राजनीतिक जमीन बनी रहे। गृहमंत्री ने कहा कि यह स्थिति बंगाल ही नहीं, पूरे देश के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी चुनाव में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अमित शाह ने दावा किया कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें चुन-चुन कर उनके देश वापस भेजा जाएगा।

गृह मंत्री ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा बंगाल में दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब ममता सरकार की नीतियों से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों पर अमित शाह ने मतुआ समुदाय को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस समाज को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक भाजपा है तब तक ममता बनर्जी मतुआ शरणार्थियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकतीं। उन्होंने दोहराया कि मतुआ समुदाय के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें डराने की राजनीति सफल नहीं होने दी जाएगी।

नई दिल्‍ली, 30 दिसंबर। राष्‍ट्रीय राजधानी नई दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण मंगलवार को विमानों के परिचालन बाधित होने से कम से कम 118 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि 16 उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया और 130 की सेवाओं में देरी हुई।

दिल्‍ली हवाई अड्डे पर 60 आगमन और 58 प्रस्थान उड़ानें रद्द की गईं, जबकि 16 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआईए) से प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों का संचालन होता है। विमानन कंपनियों के उड़ान संचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24डॉटकॉम’ के अनुसार मंगलवार सुबह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 130 उड़ानों के परिचालन में देरी हुई और प्रस्थान उड़ानों का औसत विलंब समय करीब 28 मिनट रहा।

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के मुताबिक सभी उड़ानों का परिचालन सामान्य रूप से जारी हैं, लेकिन जो उड़ानें ‘कैट-तीन’ के अनुरूप नहीं हैं, वे प्रभावित हो सकती हैं। डायल ने कहा कि शहर में पहले घने कोहरे के बाद विजिबिलिटी में सुधार होने से फ्लाइट का ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं। यात्रियों के लिए जारी एक एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि वे लेटेस्ट फ्लाइट शेड्यूल के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें।

घने कोहरे और कम दृश्यता की पृष्ठभूमि में नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि विमानन कंपनियों को यात्रियों की सुविधा संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें ‘‘उड़ान संबंधी जानकारी समय पर देना, जिन यात्रियों की उड़ान में देरी हुई हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उड़ान रद्द होने की स्थिति में पुनः बुकिंग या पैसे वापस करने की सुविधा देना, समय पर ‘चेक-इन’ के बाद विमान में चढ़ने से रोका नहीं जाना, सामान संबंधी सुविधा और त्वरित शिकायत निवारण’’ की सुविधा शामिल हैं।

जयपुर, 30 दिसंबर । नए साल के जश्न के मौके पर राजस्थान पूरी तरह उत्सव के रंग में डूब गया है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। होटल, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस पूरी तरह फुल हो चुके हैं, वहीं बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ है। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़े शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नए साल का जश्न मनाने सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर पहुंच गए हैं। मंगलवार दोपहर उनके रणथंभौर पहुंचने पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उनकी मौजूदगी के चलते इलाके में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

जयपुर में मंगलवार सुबह से ही आमेर महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ दुर्ग और जंतर-मंतर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हवा महल के बाहर सुबह से ही पर्यटकों की कतारें नजर आईं। चांदी की टकसाल रोड सहित कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा रहा। ऐसी ही स्थिति उदयपुर और जैसलमेर की भी रही, जहां पर्यटक स्थलों और बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली।

जैसलमेर में इस बार न्यू ईयर पर पर्यटकों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर साल 25 से 31 दिसंबर के बीच जहां करीब तीन लाख सैलानी आते थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा छह लाख के पार पहुंच गया है। सम के मखमली धोरों से लेकर सोनार किले और बाजारों तक सैलानियों की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रशासन ने कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है।

धार्मिक स्थलों पर भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। खाटूश्यामजी (सीकर), सालासर बालाजी (चूरू), मेहंदीपुर बालाजी (दौसा) और सांवलिया सेठ (चित्तौड़गढ़) में सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खाटूश्यामजी में पिछले चार दिनों से लगातार भारी भीड़ के चलते दर्शन में डेढ़ से दो घंटे तक का समय लग रहा है।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों को ‘शराब पीकर वाहन न चलाएं’ का संदेश देने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव न केवल चालक बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खतरा है। महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, डीजे और माइक के नियमानुसार उपयोग तथा हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पाली जिले के जवाई क्षेत्र में भी न्यू ईयर पर खास आकर्षण देखने को मिल रहा है। जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया में रोजाना 1500 से 2000 सैलानी पहुंच रहे हैं। लेपर्ड सफारी, ऑफ रोडिंग और ग्रामीण संस्कृति का अनुभव लेने के लिए पर्यटक यहां खास तौर पर पहुंच रहे हैं

नई दिल्ली, 30 दिसंबर । भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला फ्लाइट टेस्ट करके इतिहास रच दिया है। ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किये गए परीक्षण में पिनाका रॉकेट ने एकदम सटीक तरीके से 120 किमी. की रेंज हासिल करते हुए लक्ष्य पर निशाना साधा। चीन को सटीक जवाब देने के लिए भारत भी अपनी 'रॉकेट फोर्स' बना रहा है। इसका उद्देश्य भारत की मध्यम दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करना है, जो पहले से ही पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के पास है।

लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट (एलआरजीआर 120) का पहला उड़ान परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। इस रॉकेट का परीक्षण उसकी 120 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के लिए किया गया, जिसमें इसने योजना के अनुसार उड़ान के दौरान सभी युद्धाभ्यासों का प्रदर्शन किया। एलआरजीआर ने 'टेक्स्टबुक प्रिसिजन' के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। परीक्षण के दौरान तैनात किए गए सभी रेंज उपकरणों ने रॉकेट के पूरे ट्रैजेक्टरी पर नजर रखी। इस रॉकेट को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी व रिसर्च सेंटर इमारत के सहयोग से डिजाइन किया गया है।

उड़ान परीक्षण का समन्वय आईटीआर और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। एलआरजीआर को सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से लॉन्च किया गया, जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है और एक ही लॉन्चर से विभिन्न रेंज के पिनाका वेरिएंट लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेटों का सफल परीक्षण सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाएगा और इसे उन्होंने 'गेम चेंजर' करार दिया। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने परीक्षण का अवलोकन किया और मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी टीमों को बधाई दी।

चीन को सटीक जवाब देने के लिए भारत भी अपनी 'रॉकेट फोर्स' बना रहा है। भारत अपनी रॉकेट फोर्स में 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल करने पर विचार कर रहा है। भारत को अब एक शक्तिशाली रॉकेट फोर्स की जरूरत है, जिसके लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट के सभी 12 परीक्षण पूरे होने के बाद भारत पहले ही 44 सेकंड में 60 किमी. दूर तक सात टन तक विस्फोटक से हमला करने में सक्षम हो गया है। अब पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला फ्लाइट टेस्ट करके नई उपलब्धि हासिल की गई है। रॉकेट फोर्स बनाने का उद्देश्य भारत की मध्यम दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करना है, जो पहले से ही पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के पास है।