नई दिल्ली, 29 दिसंबर । दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या–107 में डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने और पीएम सोसायटी के समीप स्वच्छता व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने एफसीटीएस सहित क्षेत्र की अन्य स्वच्छता व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के बाद शहरी विकास मंत्री ने कहा की उन्होंने नगर निगम के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि दोनों स्थानों के कूड़ा ढलावों के सामने शीघ्र व्यू-कटर लगाए जाएं। सूद ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उपायुक्त को यह भी निर्देश दिए कि डीएवी पब्लिक स्कूल एवं पीएम सोसायटी के सामने स्थित दोनों कूड़ा ढलावों को रिहायशी क्षेत्र से हटाकर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए स्टडी कर संभावित स्थान की तलाश करें। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए 175 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एमसीडी को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव दिल्ली सरकार के कैबिनेट में विचाराधीन है।

सूद ने कहा कि दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा सड़कों की वैज्ञानिक पद्धति से सफाई करने के लिए दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। इससे न केवल सफाई कार्य तेजी से होगा, बल्कि कम मानव संसाधन में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। शेष मानव संसाधन का उपयोग अन्य आवश्यक सेवाओं में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे कचरे का उत्पादन भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान अत्यंत आवश्यक है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार स्वच्छता को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं और जनस्वास्थ्य से जुड़ी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर किए जा रहे निरीक्षणों का उद्देश्य व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर दिल्ली वालों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।

भोपाल, 29 दिसंबर। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 में पुष्प (फूल) उत्पादन के क्षेत्र में एक नई और सशक्त पहचान बनाई है। पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर कैश-क्रॉप की दिशा में किसानों के बढ़ते रुझान, अनुकूल जलवायु, उन्नत तकनीक और शासन के निरंतर सहयोग ने प्रदेश को देश के अग्रणी पुष्प उत्पादक राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। आज स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश देश में फूलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आ गया है और उपलब्ध आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में प्रदेश इस क्षेत्र में देश का सिरमौर बन सकता है।

प्रदेश में उद्यानिकी की कुल 27.71 लाख हेक्टेयर भूमि में से 42 हजार 978 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है। यह भले ही प्रतिशत में कम दिखे, लेकिन उत्पादन और आर्थिक दृष्टि से इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात पिछले साल तक के वित्तीय वर्ष की करें तो वर्ष 2024-25 में प्रदेश के किसानों ने 5 लाख 12 हजार 914 टन फूलों का उत्पादन किया है, जो अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। यह उपलब्धि निश्चित ही कृषि विविधीकरण की सफल रणनीति का प्रमाण कही जा सकती है।

यदि पिछले चार वर्षों पर नजर डालें तो फूलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। वर्ष 2021-22 में फूलों का रकबा 37 हजार 647 हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2024-25 में 42 हजार 976 हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में उत्पादन में 86 हजार 294 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह स्पष्ट करता है कि प्रदेश के किसान अब कम भूमि में अधिक आय देने वाली खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

कैश-क्रॉप अपनाने को केंद्र व राज्य सरकारें किसानों को कर रहीं प्रेरित

किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों को कैश-क्रॉप अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। फूलों की खेती विशेष रूप से छोटी जोत वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक से तीन एकड़ भूमि रखने वाले किसान भी फूलों की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि इसमें लागत की तुलना में आय अधिक और बाजार की मांग स्थिर बनी हुई है।

आज देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में उत्पादित फूलों की मांग अब देश के महानगरों तक सीमित नहीं रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राज्य के गुना जिले के गुलाब हैं, जिनकी खुशबू जयपुर, दिल्ली और मुंबई के बाद अब पेरिस और लंदन तक पहुंच रही है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहां के किसान वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं।

फूलों की खेती में शिक्षित युवाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। साथ ही गांवों में रहने वाले परंपरागत किसान भी अब नई सोच के साथ आगे आ रहे हैं। राजधानी भोपाल के समीप ग्राम पंचायत बरखेड़ा बोदर की रहने वाली श्रीमती लक्ष्मीबाई कुशवाह इसका सशक्त उदाहरण हैं। उन्होंने धान, गेहूं और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों को छोड़कर गुलाब, जरबेरा और गेंदा की खेती अपनाई और आज वे हर महीने तीन से चार लाख रुपये की आय अर्जित कर रही हैं। ऐसे अनेक उदाहरण प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

प्रदेश में प्रमुख रूप से गेंदा, गुलाब, सेवेंती, ग्लेडूलस और रजनीगंधा जैसे फूलों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही औषधीय पुष्पों में इसबगोल, अश्वगंधा, सफेद मूसली और कोलिक्स का भी उत्पादन हो रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गेंदा प्रदेश का प्रमुख फूल है, जिसकी खेती 24 हजार 214 हेक्टेयर में की जा रही है। दूसरे स्थान पर गुलाब (4 हजार 502 हेक्टेयर), तीसरे पर सेवेंती (1 हजार 709 हेक्टेयर), चौथे पर ग्लेडूलस (1 हजार 58 हेक्टेयर)और पांचवें स्थान पर रजनीगंधा (263 हेक्टेयर) है। इसके अलावा अन्य फूल लगभग 11 हजार 227 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाए जा रहे हैं।

प्रदेश में फूलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 15.01 मैट्रिक टन है, जिसे फूल उत्पादन के लिहाज से उत्कृष्ट माना जाता है। इस उच्च उत्पादकता के पीछे प्रदेश की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और शासन की योजनाओं का बड़ा योगदान है।

फूलों के उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता सुधार और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन का उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। वर्ष 2024-25 में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में 14 हजार 438 हेक्टेयर का विस्तार हुआ है, जिसमें से 5 हजार 329 हेक्टेयर क्षेत्र केवल फूलों का है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा हाइटेक नर्सरी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से ग्वालियर जिले में 13 करोड़ रुपये की लागत से हाइटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी विकसित की जा रही है। यह नर्सरी प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध कराने और पुष्प उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी।

इन सभी प्रयासों और उपलब्धियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह दिन अब दूर नहीं, जब मध्य प्रदेश फूलों के उत्पादन में देश का सिरमौर बनकर उभरेगा और अपनी खुशबू से कई देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाएगा।

 कोरबा 29 दिसंबर । छत्तीसगढ़ के काेरबा में पावर हाउस रोड स्थित प्लाजा में संचालित पद्मिनी ज्वेलर्स की दुकान में आज साेमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास की दुकानों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर माैके पर पहुंची दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें बढ़ने के दौरान आसपास की कुछ दुकानों की शटर (लाफ्टर) गिर गईं, जिसके चलते वे पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। इससे आग और अधिक फैलने की आशंका भी बढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही सीएसईबी की डीएसपीएम इकाई से दमकल वाहन और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के अन्य उपक्रमों से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। आग की खबर फैलते ही प्रभावित क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

  भोपाल, 29 दिसंबर। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय एवं पंचायत के रिक्त पदों के लिए आज साेमवार काे मतदान शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में मतदान साेमवार काे सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक के समय तक हो रहा है। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 31 दिसम्बर को सुबह नौ बजे से होगी।

उन्होंने बताया कि पंचायतों में मतदान आज सुबह सात बजे से अपरान्ह तीन बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना दो जनवरी को सुबह आठ बजे से होगी। इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। जिला पंचायत सदस्यों एवं पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा पांच जनवरी 2026 को प्रात: 10.30 बजे से की जायेगी।

 बलरामपुर, 29 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा एवं निराश्रित गोवंश संरक्षण की पहल से प्रेरित होकर नेपाल में भी उनके नाम से गौशाला का संचालन की जा रही है। नेपाल के दांग जनपद में “योगी आदित्यनाथ फाउंडेशन गौ सेवा समिति” के नाम से एक गौशाला संचालित हो रही है, जहां वर्तमान में लगभग चार सौ निराश्रित और बेसहारा गोवंशों को आश्रय देकर उनकी सेवा की जा रही है। इस पहल को लेकर नेपाल के संत समाज और हिंदू संगठनों में विशेष उत्साह व्याप्त है।

गौशाला के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री याेगी एवं देवीपाटन पीठाधीश्वर महाराज मिथलेशनाथ योगीजी का समय लेने के लिए सोमवार को मंदिर प्रतिनिधिमंडल देवीपाटन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में गौशाला संचालक भरतनाथ योगी ने हिन्दुस्थान समाचार प्रतिनिधि को बताया कि यहां गोवंशों की देखभाल 10 स्वयंसेवकों की टीम करती है, जबकि इसके संचालन में स्थानीय व्यापारियों और श्रद्धालुओं का सहयोग मिल रहा है। गौशाला में गोवंशों के लिए चारा, स्वच्छता और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई है। संत भरतनाथ योगी ने बताया कि भविष्य में गौशाला की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है, जिससे और अधिक निराश्रित गोवंशों को संरक्षण मिल सके।

गौशाला के औपचारिक उद्घाटन को लेकर नेपाल से आए संतों और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश स्थित देवीपाटन मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज से भेंट की। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम की तिथि और समय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन और आशीर्वाद के लिए समय की मांग की, ताकि नेपाल में इस गौशाला का उद्घाटन वृहद स्तर पर किया जा सके। बताया कि जल्दी इसकी तिथि की घोषणा होगी।

प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के उपरांत मिथलेश नाथ योगी, देवीपाटन पीठाधीश्वर महाराज ने नेपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से शुरू हुई इस गौ सेवा पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसे गो संरक्षण के साथ-साथ भारत-नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान नेपाल दांग क्षेत्र के पीर रतननाथ योगी मठ के पुजारी डॉ. नारायण नाथ योगी सहित अन्य संतजन भी उपस्थित रहे। नेपाल में शुरू हुई यह गौ सेवा पहल दोनों देशों में गौ संरक्षण के क्षेत्र में एक नई प्रेरणा के रूप में देखी जा रही है।

 जयपुर, 29 दिसंबर। राजस्थान में नव वर्ष की शुरुआत बारिश और कड़ाके की सर्दी के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। रविवार को बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी को छोड़कर लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रहा। मौसम विभाग ने एक जनवरी को 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

माैसम केन्द्र जयपुर की रिपाेर्ट के अनुसार जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में रविवार को दिन में हल्के बादल छाए रहे। वहीं जयपुर, दौसा, उदयपुर, करौली सहित 6 शहरों में रविवार को सीजन का सबसे कम तापमान मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार और मंगलवार को भी मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 31 दिसंबर और एक जनवरी को बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं-कहीं हल्की बारिश या मावठ की संभावना भी है।

31 दिसंबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और सीकर में बादल छाने के आसार हैं, जबकि एक जनवरी को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और अलवर में मौसम बदला रह सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कड़ाके की सर्दी रही। प्रदेश में सबसे ठंडा फतेहपुर (सीकर) रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। करौली में तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

पाली में 3.6, सीकर 3.5, दौसा 3.9, अलवर 5, चूरू 5.4, अजमेर 6.8, जयपुर 8.5 और जोधपुर में 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मापा गया। हनुमानगढ़, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड के कारण ओस की बूंदें जम गईं। इन क्षेत्रों में पाला पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू सहित कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन सर्द हवाओं का असर तेज बना रहा। इसके चलते अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया।

 जौनपुर,28 दिसंबर । यूपी के जौनपुर में कथा व्यास डॉ.रजनी कान्त द्विवेदी महाराज ने कहा, मानव जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के अधीन होता हैं और प्रकृति परमात्मा के अधीन।

वह रविवार को जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता यादवेंद्र चतुर्वेदी के पुरानी बाजार स्थित आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर प्रवचन कर रहे थे।उन्होंने कहा कि इस संसार में वही दुखी है जो इस संसार में बने रहना चाहता है। क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है, कथा व्यास ने कृष्ण-सुदामा के चरित्र पर भी विस्तार से चर्चा की।कथा में राज्य सरकार के खेल व युवा कल्याण राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव श्रद्धालु के रूप में उपस्थित रहे।राज्य मंत्री श्री यादव ने उपस्थित जनों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता है।यहां आने वाले प्रत्येक माताएं, बहनें भाई और बुजुर्ग की सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना आज की सबसे जरूरत बन गई है।राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर के निर्देशक डॉ अनिल त्रिपाठी, जेब्रा के अध्यक्ष संजय सेठ, गीतांजलि अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव,नीरज, राजीव मोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक सुरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक बांके लाल सोनकर सहित कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।इससे पूर्व मुख्य यजमान जितेन्द्र चतुर्वेदी, यादवेन्द्र चतुर्वेदी,मधुकर चतुर्वेदी, मिलन चतुर्वेदी तथा मनोज चतुर्वेदी ने श्रीमद्भागवत जी का पूजन किया।

 देहरादून, 29 दिसंबर। उत्तराखंड पुलिस के कुल खर्च में पिछले पांच वर्षों के दौरान भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां पुलिस का कुल खर्च 40 करोड़ 37 लाख 73 हजार 683 रुपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 419 प्रतिशत बढ़कर 209 करोड़ 63 लाख 90 हजार 034 रुपये तक पहुंच गया है। यह खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) की ओर से उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लगाए गए सीसीटीवी कैमरों समेत विभिन्न मदों में हुए खर्च की जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में पुलिस मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक (कार्यालय व्यय) कमलेश उपाध्याय ने पत्रांक 579 के माध्यम से बजट मैनुअल-8 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के व्यय विवरणों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराई हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुलिस विभाग का कुल खर्च 40.37 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में 59 प्रतिशत बढ़कर 64.35 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2022-23 में यह घटकर 42.10 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन 2023-24 में यह तीन गुना से अधिक बढ़कर 146.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्ष 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 209.63 करोड़ रुपये हो गया।

2024-25 में प्रमुख मदों पर खर्च

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वेतन मद पर 19.01 करोड़ रुपये, महंगाई भत्ते पर 9.94 करोड़, अन्य भत्तों पर 1.74 करोड़, परिश्रमिक मद पर 27.73 करोड़, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण पर 10.49 करोड़, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं पर 5.92 करोड़, कार्यालय वाहन क्रय पर 24.95 करोड़ तथा वाहन संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन पर 37.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र मद में 47.25 करोड़, अनुरक्षण व्यय पर 9.99 करोड़, सामग्री एवं आपूर्ति पर 3.99 करोड़ तथा लघु निर्माण कार्यों पर 5.99 करोड़ रुपये व्यय किए गए। गुप्त सेवा मद में 1.50 करोड़ रुपये खर्च दर्शाया गया है।

सीसीटीवी मद में 17 गुना वृद्धि

पुलिस अधीक्षक (बजट) द्वारा पत्रांक 556(1) के माध्यम से बताया गया कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का खर्च मानक मद-40 (मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र) के अंतर्गत किया गया है। इस मद में वर्ष 2020-21 में 2.49 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 47.25 करोड़ रुपये हो गए। इस प्रकार इस मद में 17 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

किन मदों में कितनी बढ़ोतरी

सूचना से स्पष्ट है कि जहां वेतन, लेखन सामग्री, फर्नीचर, कार्यालय व्यय जैसी मदों में केवल 25 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि हुई है, वहीं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में 63 प्रतिशत और सामग्री आपूर्ति मद में 55 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

इसके विपरीत परिश्रमिक मद में 2422 प्रतिशत, किराया एवं कर स्वामित्व में 2882 प्रतिशत, विज्ञापन में 2643 प्रतिशत, कंप्यूटर हार्डवेयर में 3165 प्रतिशत, व्यवसायिक सेवाओं में 1874 प्रतिशत, वाहन क्रय में 7130 प्रतिशत, वाहन संचालन एवं ईंधन में 6121 प्रतिशत, गुप्त सेवा में 1567 प्रतिशत, मशीन उपकरण में 1790 प्रतिशत तथा लघु निर्माण मद में 2080 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि सामने आई है।

 खड़गपुर, 29 दिसंबर । खड़गपुर में सिविक वॉलंटियर तुलसी राव उर्फ उदय की मौत को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रविवार शाम खड़गपुर टाउन थाना के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।

इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस घटना को राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण बताया।

रविवार शाम शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले मृतक तुलसी राव (उदय) के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने एक हुंकार रैली का नेतृत्व करते हुए खड़गपुर टाउन थाना तक मार्च किया। रैली के दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और भाजपा समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए तथा दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की।

थाना के सामने प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जब पुलिस के साथ काम करने वाले सिविक वॉलंटियर तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने इस मौत के लिए मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि तुलसी राव की हत्या सुनियोजित थी और इसमें स्थानीय सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की भूमिका है। उन्होंने पांच नंबर वार्ड के पार्षद फिदा हुसैन पर इस मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच और सभी आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।

शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि एक तारीख तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो दो तारीख के बाद इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया।

उल्लेखनीय है कि सिविक वॉलंटियर तुलसी राव 15 दिसंबर की देर रात ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने दो दोस्तों के साथ चाय पीने गए थे। इसी दौरान कुछ बदमाश युवकों से विवाद के बाद उन पर हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल तुलसी को पहले खड़गपुर और फिर कटक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 27 दिसंबर को उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद से खड़गपुर में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

लखनऊ, 29 दिसंबर । योगी सरकार ने पिछले पौने नौ वर्षों में अवैध नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) को कोडिनयुक्त कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये। इस पर तीन माह पहले अभियान शुरू किया।

कई प्रदेशों में विवेचना की गई और सबूत जुटाए

उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने साेमवार काे बताया कि विभाग ने कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन को लेकर देश का सबसे बड़ा क्रैक डाउन शुरू करने से पहले अंदरुनी गहन जांच शुरू की। इस दौरान झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में विवेचना की गई और यूपी के सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर के साथ उनके कारोबारी रिश्तों के सबूत जुटाए। इसके बाद प्रदेश में क्रैक डाउन शुरू हुआ, जिसने सिरप के अवैध डायवर्जन की परतें उधेड़ दीं। एसएसडीए की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने नशे के सौदागरों को दबोचने के लिए एक्शन शुरू किया। सीएम के निर्देश पर सिरप का नशे के रूप में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस और बीएनएस के तहत मुकदमे दर्ज किये गये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने को सही ठहराते हुए 22 मामलों में आरोपियों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 22 मामलों में आरोपियों द्वारा अरेस्ट स्टे की रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई

एफएसडीए ने पिछले तीन माह में कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर कुल 52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान प्राप्त अभिलेखीय एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 36 जनपदों की कुल 161 फर्मों व संचालकों के विरुद्ध बीएनएस तथा एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं, जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा ताकि अवैध नशे के अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सके। सीएम के निर्देश पर एफएसडीए ने कोडिनयुक्त कफ सिरप की नशे के रूप में तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जो पूरे देश में सबसे बड़ा क्रैक डाउन है।

एफएसडीए की पकड़ में आया पूरा नेक्सेज

एफएसडीए आयुक्त ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जनपद स्तर पर कई टीमें बनाईं। टीमों की निगरानी के लिए मुख्यालय पर एक टीम बनाई गई। विभिन्न टीमें जांच के लिए विभिन्न प्रदेशों में गई और गोपनीय तरीके से साक्ष्य जुटाए। टीम ने केंद्रीय नॉरकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से कोडीन फॉस्फेट का कोटा एवं उठान के विवरण को एकत्रित किया। वहीं टीम ने कोडिनयुक्त कफ सिरप निर्माता फर्मों की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड गई। यहां से सिरप के निर्माण और वितरण से संबंधित अभिलेख जुटाए। इसके बाद सिरप के क्रय विक्रय अभिलेख के लिए रांची, दिल्ली और लखनऊ का रूख किया। इस दौरान पाया गया कि अधिकांश होलसेल के पास स्टॉक पहुंचने का सत्यापन नहीं है और रिटेल मेडिकल स्टोर के नाम पर कोई भी विक्रय बिल नहीं मिला जबकि दिल्ली, रांची के सुपर स्टॉकिस्ट और इनसे जुड़े कुछ चिन्हित होल सेलर के नाम पर बिलिंग करके सिरप के साथ एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की एक सामानान्तर वितरण श्रृखंला बनायी गयी। इसका खुलासा करने के लिए विभाग द्वारा कड़ी मेहनत की गयी। इसके बाद पूरी चेन को कनेक्ट किया, जिसके बाद सिरप के अवैध डायवर्जन का मामला सामने आया।

वर्ष 2024-25 में कफ सिरप की आपूर्ति चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक मिली

कई मामलों में फर्में विक्रय बिल प्रस्तुत करने में असफल रहीं, जबकि कुछ फर्मों द्वारा केवल कागजी अभिलेखों में सिरप का क्रय-विक्रय दर्शाया गया। प्रस्तुत विक्रय विवरणों में भी किसी भी फुटकर औषधि प्रतिष्ठान को कोडीनयुक्त कफ सिरप की वास्तविक आपूर्ति का सत्यापन नहीं हो सका, जिससे कथित आपूर्ति को अप्रमाणित पाया गया। वर्ष 2024-25 प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक पाई गई। जांच में ऐबोट हेल्थ केयर द्वारा निर्मित फेन्सिडिल की 2.23 करोड़ से अधिक बोतलें, लैबोरेट फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित एस्कॉफ की 73 लाख से अधिक बोतलें तथा अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित लगभग 25 लाख बोतलों की आपूर्ति दर्ज मिली, जिनका चिकित्सीय उपयोग प्रमाणित नहीं हो सका।

पुलिस और एसटीएफ ने कुल 85 अभियुक्तों को किया अरेस्ट

एफएसडीए ने रिपोर्ट सीएम और पुलिस को सौंपी। इसके आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने 79 अभियोग दर्ज किये। इसमें अब तक 85 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वर्तमान में एक्शन चल रहा है। वहीं मामले में गठित एसआईटी भी जांच कर रही है। जानकारों की मानें तो अगले माह एसआईटी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप सकती है।

लाइसेंसिंग प्रणाली सख्त करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफएसडीए मुख्यालय द्वारा थोक औषधि विक्रय लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें थोक प्रतिष्ठान की जीओ टैगिंग, भंडारण क्षमता की पुष्टि और इनकी फोटोग्राफ कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं प्रतिष्ठान के टेक्निकल पर्सन का अनुभव प्रमाण पत्र को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण, बल्क सप्लाई, वितरण एवं निगरानी के लिए भारत सरकार से आवश्यक अधिसूचना एवं दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।