देहरादून, 29 दिसंबर। उत्तराखंड पुलिस के कुल खर्च में पिछले पांच वर्षों के दौरान भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां पुलिस का कुल खर्च 40 करोड़ 37 लाख 73 हजार 683 रुपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 419 प्रतिशत बढ़कर 209 करोड़ 63 लाख 90 हजार 034 रुपये तक पहुंच गया है। यह खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) की ओर से उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लगाए गए सीसीटीवी कैमरों समेत विभिन्न मदों में हुए खर्च की जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में पुलिस मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक (कार्यालय व्यय) कमलेश उपाध्याय ने पत्रांक 579 के माध्यम से बजट मैनुअल-8 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के व्यय विवरणों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराई हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुलिस विभाग का कुल खर्च 40.37 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में 59 प्रतिशत बढ़कर 64.35 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2022-23 में यह घटकर 42.10 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन 2023-24 में यह तीन गुना से अधिक बढ़कर 146.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्ष 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 209.63 करोड़ रुपये हो गया।

2024-25 में प्रमुख मदों पर खर्च

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वेतन मद पर 19.01 करोड़ रुपये, महंगाई भत्ते पर 9.94 करोड़, अन्य भत्तों पर 1.74 करोड़, परिश्रमिक मद पर 27.73 करोड़, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण पर 10.49 करोड़, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं पर 5.92 करोड़, कार्यालय वाहन क्रय पर 24.95 करोड़ तथा वाहन संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन पर 37.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र मद में 47.25 करोड़, अनुरक्षण व्यय पर 9.99 करोड़, सामग्री एवं आपूर्ति पर 3.99 करोड़ तथा लघु निर्माण कार्यों पर 5.99 करोड़ रुपये व्यय किए गए। गुप्त सेवा मद में 1.50 करोड़ रुपये खर्च दर्शाया गया है।

सीसीटीवी मद में 17 गुना वृद्धि

पुलिस अधीक्षक (बजट) द्वारा पत्रांक 556(1) के माध्यम से बताया गया कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का खर्च मानक मद-40 (मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र) के अंतर्गत किया गया है। इस मद में वर्ष 2020-21 में 2.49 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 47.25 करोड़ रुपये हो गए। इस प्रकार इस मद में 17 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

किन मदों में कितनी बढ़ोतरी

सूचना से स्पष्ट है कि जहां वेतन, लेखन सामग्री, फर्नीचर, कार्यालय व्यय जैसी मदों में केवल 25 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि हुई है, वहीं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में 63 प्रतिशत और सामग्री आपूर्ति मद में 55 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

इसके विपरीत परिश्रमिक मद में 2422 प्रतिशत, किराया एवं कर स्वामित्व में 2882 प्रतिशत, विज्ञापन में 2643 प्रतिशत, कंप्यूटर हार्डवेयर में 3165 प्रतिशत, व्यवसायिक सेवाओं में 1874 प्रतिशत, वाहन क्रय में 7130 प्रतिशत, वाहन संचालन एवं ईंधन में 6121 प्रतिशत, गुप्त सेवा में 1567 प्रतिशत, मशीन उपकरण में 1790 प्रतिशत तथा लघु निर्माण मद में 2080 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि सामने आई है।

 खड़गपुर, 29 दिसंबर । खड़गपुर में सिविक वॉलंटियर तुलसी राव उर्फ उदय की मौत को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रविवार शाम खड़गपुर टाउन थाना के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।

इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस घटना को राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण बताया।

रविवार शाम शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले मृतक तुलसी राव (उदय) के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने एक हुंकार रैली का नेतृत्व करते हुए खड़गपुर टाउन थाना तक मार्च किया। रैली के दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और भाजपा समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए तथा दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की।

थाना के सामने प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जब पुलिस के साथ काम करने वाले सिविक वॉलंटियर तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने इस मौत के लिए मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि तुलसी राव की हत्या सुनियोजित थी और इसमें स्थानीय सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की भूमिका है। उन्होंने पांच नंबर वार्ड के पार्षद फिदा हुसैन पर इस मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच और सभी आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।

शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि एक तारीख तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो दो तारीख के बाद इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया।

उल्लेखनीय है कि सिविक वॉलंटियर तुलसी राव 15 दिसंबर की देर रात ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने दो दोस्तों के साथ चाय पीने गए थे। इसी दौरान कुछ बदमाश युवकों से विवाद के बाद उन पर हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल तुलसी को पहले खड़गपुर और फिर कटक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 27 दिसंबर को उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद से खड़गपुर में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

लखनऊ, 29 दिसंबर । योगी सरकार ने पिछले पौने नौ वर्षों में अवैध नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) को कोडिनयुक्त कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये। इस पर तीन माह पहले अभियान शुरू किया।

कई प्रदेशों में विवेचना की गई और सबूत जुटाए

उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने साेमवार काे बताया कि विभाग ने कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन को लेकर देश का सबसे बड़ा क्रैक डाउन शुरू करने से पहले अंदरुनी गहन जांच शुरू की। इस दौरान झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में विवेचना की गई और यूपी के सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर के साथ उनके कारोबारी रिश्तों के सबूत जुटाए। इसके बाद प्रदेश में क्रैक डाउन शुरू हुआ, जिसने सिरप के अवैध डायवर्जन की परतें उधेड़ दीं। एसएसडीए की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने नशे के सौदागरों को दबोचने के लिए एक्शन शुरू किया। सीएम के निर्देश पर सिरप का नशे के रूप में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस और बीएनएस के तहत मुकदमे दर्ज किये गये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने को सही ठहराते हुए 22 मामलों में आरोपियों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 22 मामलों में आरोपियों द्वारा अरेस्ट स्टे की रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई

एफएसडीए ने पिछले तीन माह में कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर कुल 52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान प्राप्त अभिलेखीय एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 36 जनपदों की कुल 161 फर्मों व संचालकों के विरुद्ध बीएनएस तथा एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं, जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा ताकि अवैध नशे के अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सके। सीएम के निर्देश पर एफएसडीए ने कोडिनयुक्त कफ सिरप की नशे के रूप में तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जो पूरे देश में सबसे बड़ा क्रैक डाउन है।

एफएसडीए की पकड़ में आया पूरा नेक्सेज

एफएसडीए आयुक्त ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जनपद स्तर पर कई टीमें बनाईं। टीमों की निगरानी के लिए मुख्यालय पर एक टीम बनाई गई। विभिन्न टीमें जांच के लिए विभिन्न प्रदेशों में गई और गोपनीय तरीके से साक्ष्य जुटाए। टीम ने केंद्रीय नॉरकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से कोडीन फॉस्फेट का कोटा एवं उठान के विवरण को एकत्रित किया। वहीं टीम ने कोडिनयुक्त कफ सिरप निर्माता फर्मों की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड गई। यहां से सिरप के निर्माण और वितरण से संबंधित अभिलेख जुटाए। इसके बाद सिरप के क्रय विक्रय अभिलेख के लिए रांची, दिल्ली और लखनऊ का रूख किया। इस दौरान पाया गया कि अधिकांश होलसेल के पास स्टॉक पहुंचने का सत्यापन नहीं है और रिटेल मेडिकल स्टोर के नाम पर कोई भी विक्रय बिल नहीं मिला जबकि दिल्ली, रांची के सुपर स्टॉकिस्ट और इनसे जुड़े कुछ चिन्हित होल सेलर के नाम पर बिलिंग करके सिरप के साथ एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की एक सामानान्तर वितरण श्रृखंला बनायी गयी। इसका खुलासा करने के लिए विभाग द्वारा कड़ी मेहनत की गयी। इसके बाद पूरी चेन को कनेक्ट किया, जिसके बाद सिरप के अवैध डायवर्जन का मामला सामने आया।

वर्ष 2024-25 में कफ सिरप की आपूर्ति चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक मिली

कई मामलों में फर्में विक्रय बिल प्रस्तुत करने में असफल रहीं, जबकि कुछ फर्मों द्वारा केवल कागजी अभिलेखों में सिरप का क्रय-विक्रय दर्शाया गया। प्रस्तुत विक्रय विवरणों में भी किसी भी फुटकर औषधि प्रतिष्ठान को कोडीनयुक्त कफ सिरप की वास्तविक आपूर्ति का सत्यापन नहीं हो सका, जिससे कथित आपूर्ति को अप्रमाणित पाया गया। वर्ष 2024-25 प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक पाई गई। जांच में ऐबोट हेल्थ केयर द्वारा निर्मित फेन्सिडिल की 2.23 करोड़ से अधिक बोतलें, लैबोरेट फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित एस्कॉफ की 73 लाख से अधिक बोतलें तथा अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित लगभग 25 लाख बोतलों की आपूर्ति दर्ज मिली, जिनका चिकित्सीय उपयोग प्रमाणित नहीं हो सका।

पुलिस और एसटीएफ ने कुल 85 अभियुक्तों को किया अरेस्ट

एफएसडीए ने रिपोर्ट सीएम और पुलिस को सौंपी। इसके आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने 79 अभियोग दर्ज किये। इसमें अब तक 85 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वर्तमान में एक्शन चल रहा है। वहीं मामले में गठित एसआईटी भी जांच कर रही है। जानकारों की मानें तो अगले माह एसआईटी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप सकती है।

लाइसेंसिंग प्रणाली सख्त करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफएसडीए मुख्यालय द्वारा थोक औषधि विक्रय लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें थोक प्रतिष्ठान की जीओ टैगिंग, भंडारण क्षमता की पुष्टि और इनकी फोटोग्राफ कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं प्रतिष्ठान के टेक्निकल पर्सन का अनुभव प्रमाण पत्र को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण, बल्क सप्लाई, वितरण एवं निगरानी के लिए भारत सरकार से आवश्यक अधिसूचना एवं दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

पूर्वी सिंहभूम, 29 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को जमशेदपुर के करनडीह स्थित दिशोम जाहेरथान प्रांगण में आयोजित 22वें संताली 'परसी माहा' एवं ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह में संथाली भाषा में गीत गाकर माहौल को सुरमयी बना दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत संथाली नेहोर गीत “जोहार जोहार आयो…” से की, जिसे उन्होंने लगभग तीन मिनट तक गाया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध होकर राष्ट्रपति को सुनते रहे।

ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन और दिशोम जाहेरथान कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि करनडीह आने से पहले उन्होंने जाहेर आयो को नमन किया और गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने जीवन संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के लोगों का प्रेम और इष्टदेवों का आशीर्वाद ही उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया है। राष्ट्रपति ने ओल चिकी लिपि को संथाली समाज की पहचान, आत्मसम्मान और एकता का मजबूत आधार बताया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन वर्षों से आदिवासी स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

राष्ट्रपति ने संविधान के संथाली (ओल चिकी) अनुवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कानून और अधिकारों की जानकारी मातृभाषा में होती है, तब समाज सशक्त बनता है और अज्ञानवश निर्दोष लोगों को सजा से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संथाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए देश को चलाने वाले नियम और कानून की जानकारी भी संथाली समाज को अपनी भाषा में मिलनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि कानून की जानकारी के अभाव में कई निर्दोष लोग जेल तक पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में संथाल समाज के लोग रहते हैं और शिक्षित युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अपने अधिकारों, भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी समाज के युवाओं की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे ओल चिकी लिपि और संथाली समाज के संरक्षण व विकास के लिए लगातार प्रयास करती रहेंगी।

समारोह में शामिल प्रदेश राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय संस्कृति की जीवंतता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मु के जीवन संघर्ष को पूरे आदिवासी समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया और कहा कि जमशेदपुर सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक शहर है। राज्यपाल ने याद दिलाया कि वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था और ओल चिकी लिपि हमारी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भवन जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि के विकास में योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने संविधान के संथाली अनुवाद को समाज के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली समाज को लिपि देकर जो पहचान दी, उसके लिए पूरा समाज उनका ऋणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी जनजातीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

समारोह के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संथाली साहित्य और ओल चिकी लिपि को समृद्ध करने वाले साहित्यकारों, शिक्षकों और साधकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में शोभनाथ बेसरा, पद्मश्री डॉ. दमयंती बेसरा, मुचीराम हेम्ब्रॉम, भीमवार मुर्मू, साखी मुर्मू, रामदास मुर्मू, चुंडा सोरेन सिपाही, छोतराय बास्के, निरंजन हंसदा, बी.बी. सुंदरमन, सौरव, शिव शंकर कंडेयांग, सी.आर. माझी सहित कई अन्य नाम शामिल रहे।

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। भारत की प्राचीन जहाज निर्माण और समुद्री परंपराओं को पुन: साकार करते हुए भारतीय नौसेना का प्राचीन पाल विधि से निर्मित पोत 'कौंडिन्य' सोमवार को अपनी पहली समुद्री यात्रा पर गुजरात के पोरबंदर से रवाना हुआ। यह पोत ओमान के मस्कट तक की यात्रा करते हुए प्रतीकात्मक रूप से उन ऐतिहासिक समुद्री मार्गों का पुनर्मूल्यांकन करेगा, जिन्होंने सहस्राब्दियों से भारत को व्यापक हिंद महासागर से जोड़ा है।

इसे प्राचीन भारतीय पोतों के चित्रण से प्रेरणा लेते हुए पूरी तरह से पारंपरिक सिलाई-तख्ता तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है। आईएनएसवी कौंडिन्य इतिहास, शिल्प कौशल और आधुनिक नौसैनिक विशेषज्ञता का एक दुर्लभ संगम है। समकालीन पोतों के विपरीत इसके लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशे की रस्सी से सिला गया है और प्राकृतिक राल से सील किया गया है। यह भारत के तटों और हिंद महासागर में प्राचीन समय में प्रचलित पोत निर्माण की परंपरा को दर्शाता है। इस तकनीक ने भारतीय नाविकों को आधुनिक नौवहन और धातु विज्ञान के आगमन से बहुत पहले पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक लंबी दूरी की यात्राएं करने में सक्षम बनाया था।

इस परियोजना का शुभारंभ संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन्स के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया था। यह भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को पुनः खोजने और उन्हें पुन: निर्मित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के मार्गदर्शन में निर्मित यह पोत पूरी तरह से समुद्र में यात्रा करने योग्य और महासागर में नौकायन में सक्षम है। इस पोत का नाम पौराणिक नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने प्राचीन काल में भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी। यह पोत एक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका का भी प्रतीक है।

नौकायन पोत 'कौंडिन्य' को 2000 साल पुरानी तकनीक से निर्मित किया गया है। यह पोत गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की 1400 किमी. (750 नॉटिकल मील) की दूरी 15 दिन में पूरी करेगा। 65 फीट लंबे, 22 फीट चौड़े और 13 फीट ऊंचे इस पोत का वजन 50 टन है, जिस पर 16 नाविक सवार होकर यात्रा करेंगे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन थे। एम्बेसी ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान के एम्बेसडर इस्सा सालेह अब्दुल्ला सालेह अल शिबानी भी मौजूद थे।

नई दिल्ली, 29 दिसंबर । दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह से ही कोहरा और धुंध की मोटी परत छाई हुई है। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 362 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।

एक्यूआई वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में दोपहर 12 बजे एक्यूआई 362 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का 344, गाजियाबाद का 382, नोएडा का एक्यूआई 414, फरीदाबाद का 388 और गुरुग्राम का 327 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक अलीपुर का 380, आनंद विहार का एक्यूआई 453, चांदनी चौक 416, बुराड़ी क्रॉसिंग 392, सिरी फोर्ट 418, आईटीओ का 397, पूषा डीपीसीसी का 386, पूषा आईएमडी का 377 और वजीरपुर का एक्यूआई 444 दर्ज किया गया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राजधानी-एनसीआर का आज अधिकतम तापमान 21-23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। यहां हवा की रफ्तार पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे चलने का अनुमान है। वहीं 30 दिसंबर का अधिकतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी गयी है।

रामनाथपुरम, 29 दिसंबर । काशी तमिल संगम का समापन समारोह 30 दिसंबर को रामेश्वरम में होगा। रामेश्वरम बस स्टेशन के पास मंदिर के हॉस्टल परिसर में हाेने वाले समापान समाराेह में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शामिल हाेंगे। इस माैके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गए

हैं और मंदिर क्षेत्र के आसपास ड्राेन उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

'काशी तमिल संगम 4.0' कार्यक्रम 2 से 15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 'नमो घाट' मंच पर बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के विभिन्न जिलों के विद्यार्थी, कलाकार, किसान और स्वयंसेवकाें ने इसमें भाग लिया था। अब 'काशी तमिल संगम 4.0' का समापन समारोह रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में आयोजित किया जाएगा। काशी तमिल संगम के समापन समारोह का आयोजन 30 दिसंबर काे रामेश्वरम बस स्टेशन के पास मंदिर के हॉस्टल परिसर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन और अन्य लोगाें के कार्यक्रम में भाग हाेने की उम्मीद है।

उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम काे लेकर रामनाथपुरम के जिला कलेक्टर सिमरजीत सिंह कालोन, पुलिस अधिकारी संदीश और सुरक्षा विभाग के अधिकारी काशी तमिल संगम के आयोजन स्थल का दाैरा और मंदिर के आवास परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा प्रबंधन काे लेकर

समीक्षा की।

मंदिर और आसपास परिसर के बाद जिला पुलिस अधीक्षक संदीश ने पत्रकारों से बात की। उन्हाेंने बताया कि उपराष्ट्रपति सड़क मार्ग से आने पर, मंडप हेलीपैड से रामेश्वरम तक मदुरै-रामेश्वरम राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया जाएगा और उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए मंच पहुंचने के बाद पुनः चालू कर दिया जाएगा। वहां से उनके लौटेंने के दाैरान फिर से यातायात रोका जाएगा। उन्हाेंने बताया कि काशी तमिल संगम के समापन समारोह में पांच हजार लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इसको ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के लिए सात साै पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उपराष्ट्रपतियों की यात्रा के दृष्टिगत आज और कल 29 और 30 तारीख को पाम्बन, मंडपम, तंगचिमदं, रामेश्वरम और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। संदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे और ड्रोन जब्त कर लिए जाएंगे।

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राज्यसभा सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बनर्जी के योगदान करते हुए आधीनता के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक शिल्पकार बताया।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक और पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने नमक कर का विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए प्रांतीय समितियों के गठन की वकालत की।कांग्रेस आंदोलन की नींव रखने में उनके अग्रणी योगदान के लिए हम सदैव आभारी हैं।

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि बनर्जी एक विशिष्ट न्यायविद और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक शिल्पकार थे। उन्होंने संवैधानिक राजनीति, एकता और लोकतांत्रिक संवाद की नींव रखी। कांग्रेस के शुरुआती दौर में उनके नेतृत्व ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मंच तैयार किया। उनकी विरासत आज भी हमें सिद्धांत आधारित नेतृत्व, संवैधानिक मूल्यों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षा की याद दिलाती है।

उल्लेखनीय है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी का जन्म 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था। उन्होंने लंदन के मिडिल टेंपल से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और भारत लौटकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वे पहले भारतीय थे जो स्टैंडिंग काउंसिल बने और चार बार इस पद पर रहे। 1883 में उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अवमानना मामले में पैरवी की। बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और 1885 के बॉम्बे अधिवेशन तथा 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय भी रहे। महिला शिक्षा के समर्थक बनर्जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। उनके उदारवादी दृष्टिकोण ने संवैधानिक आंदोलन की आधारशिला रखी, जिसने आगे चलकर गोखले और गांधी जैसे नेताओं को प्रेरित किया। साल 1906 में दृष्टि खोने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और 21 जुलाई 1906 को लंदन में उनका निधन हुआ।

भोपाल, 29 दिसंबर । मध्य प्रदेश की पहचान बन चुकी माहेश्वरी साड़ी के लिए वर्ष 2025 एक ऐतिहासिक और निर्णायक वर्ष बनकर उभरा है। 200 वर्षों से भी अधिक पुरानी इस स्वदेशी हथकरघा परंपरा को राष्ट्रीय से आगे वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल निर्णायक साबित हुई है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शुरू हुई योजनाओं और घोषणाओं ने माहेश्वरी साड़ी को एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर के केंद्र में ला खड़ा किया है।

अहिल्याबाई होलकर की विरासत से जुड़ा 2025

माहेश्वरी साड़ी की कहानी सीधे-सीधे मालवा की महान शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी है। उन्होंने 18वीं शताब्दी में वर्तमान खरगोन जिले के महेश्वर में कारीगरों के साथ मिलकर इस साड़ी को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। उनके शासनकाल में माहेश्वरी साड़ी शाही दरबारों में बहुमूल्य उपहार मानी जाती थी और ब्रिटिश काल में यह यूरोपीय घरों तक पहुंची। वर्ष 2025 में जब देश अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहा था, उसी समय माहेश्वरी साड़ी को आधुनिक औद्योगिक ढांचे से जोड़ने की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। यह संयोग परंपरा और विकास के संगम का प्रतीक माना जा रहा है।

दरअसल, 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि रही धार जिले में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा कि यह परियोजना महेश्वरी वस्त्र उद्योग और देवी अहिल्याबाई होलकर की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन बोले कि “माहेश्वरी वस्त्र मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपरा रहे हैं और अब पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से इस परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई उड़ान मिलेगी।” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जीआई टैग प्राप्त माहेश्वरी साड़ी कभी शाही दरबारों और ब्रिटिश घरों की शान रही है और आज भी भारतीय वस्त्र क्षेत्र को प्रेरणा देती है।

एक ही स्थान पर पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला

पीएम मित्रा पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, इस पार्क से कपास और रेशम जैसी बुनियादी सामग्री तक आसान पहुंच, गुणवत्ता जांच और प्रमाणीकरण की सरल व्यवस्था, कताई, डिजाइनिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधा, सीधे निर्यात की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि “यहां कताई, डिजाइनिंग और प्रसंस्करण का काम होगा। निर्यात भी यहीं से होगा। धार विश्व बाजार में अपनी चमक बिखेरेगा।” यह घोषणा महेश्वर और आसपास के बुनकरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और नए अवसरों का संकेत है।

5एफ विजन से वैश्विक बाजार तक

प्रधानमंत्री मोदी ने वस्त्र उद्योग के लिए अपनी सरकार के 5एफ विजन को भी दोहराया है, खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाना से फैशन और फैशन से विदेश। यह विजन माहेश्वरी साड़ी जैसी पारंपरिक कला को स्थानीय पहचान से निकालकर वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही इसी साल देखने में आया कि माहेश्वरी साड़ी को परंपरागत परिधान से आगे आधुनिक फैशन के रूप में भी प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फैशन प्रदर्शनियों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, और डिजाइन संस्थानों के सहयोग से इसे युवाओं और वैश्विक खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनाया गया। ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे बुनकरों से ग्राहकों तक पहुंच बढ़ी, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटी और कारीगरों की आय में सुधार हुआ।

बुनकरों के लिए 2025 बना वरदान

आज महेश्वर क्षेत्र में हजारों हथकरघे सक्रिय हैं और हजारों परिवारों की आजीविका माहेश्वरी साड़ी पर निर्भर है। 2025 में मिली सरकारी मान्यता, औद्योगिक निवेश और वैश्विक प्रचार ने बुनकरों में नई उम्मीद जगाई है। रोजगार के नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और निर्यात संभावनाओं ने इस उद्योग को फिर से मजबूत आधार दिया है।

इस तरह देख सकते हैं कि ये वर्ष 2025 राज्‍य के लिए उसकी इस परम्‍परागत कला और वस्‍त्र उद्योग की धरोहर माहेश्वरी साड़ियों के लिए वरदान साबित हुआ है। अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक विरासत, प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक सोच और प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी कि पीएम मित्रा पार्क जैसी योजनाओं ने इस पारंपरिक साड़ी को भविष्य का उद्योग बना दिया है। यह वर्ष माहेश्वरी साड़ी के पुनर्जागरण का साक्षी बनने के साथ ही भारतीय हथकरघा परंपरा के वैश्विक विस्तार की मजबूत नींव भी रखता हुआ यहां दिखाई दिया है।

भोपाल, 29 दिसंबर । साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में उभरा। इस वर्ष राज्य ने एक सशक्त नीति के माध्यम से ड्रोन आधारित उद्योगों, स्टार्ट-अप्स और निवेश को आकर्षित करते हुए कृषि, शिक्षा, कौशल विकास और शासन-प्रशासन में ड्रोन के व्यावहारिक उपयोग से साबित किया कि तकनीक को विकास का वास्तविक औजार बनाने से विकास में तेजी लाई जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि मध्य प्रदेश अब पारंपरिक विकास मॉडल से आगे बढ़कर उच्च-तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा चुका है।

2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में “मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025” सामने आई। इस नीति का उद्देश्य राज्य को ड्रोन निर्माण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और उपयोग का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। नीति के माध्यम से ड्रोन निर्माण इकाइयों को पूंजी सब्सिडी, अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान, भूमि और लीज रेंट में रियायत तथा स्टाम्प ड्यूटी में छूट जैसे प्रोत्साहन दिए गए। इससे निजी निवेशकों और स्टार्ट-अप्स में उत्साह बढ़ा और राज्य में ड्रोन आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ।

ड्रोन नीति से हजारों युवाओं के लिए रोजगार की उपलब्‍धता

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह स्पष्ट किया कि ड्रोन तकनीक एक नई मशीन नहीं होने तक सीमित नहीं है, यह विकास, पारदर्शिता और रोजगार का सशक्त माध्यम है। उनके अनुसार मध्य प्रदेश की नीति का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीक से जोड़ना, किसानों की लागत कम करना, शासन को अधिक प्रभावी बनाना और राज्य को तकनीकी नवाचार के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि ड्रोन नीति के माध्यम से राज्य आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा और मध्य प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाएगा।

ड्रोन तकनीक का सबसे प्रभावी उपयोग कृषि क्षेत्र में देखने को मिला। 2025 में कई जिलों में ड्रोन के माध्यम से फसलों की निगरानी, कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव, भूमि सर्वेक्षण और फसल स्वास्थ्य आकलन की पहल की गई। इससे किसानों को समय की बचत हुई, श्रम लागत घटी और खेती अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक बनी। यह पहल खासतौर पर छोटे और मध्यम किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई, जिन्होंने पहली बार आधुनिक तकनीक को सीधे अपनी खेती में अपनाया।

ड्रोन नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कौशल विकास और शिक्षा रहा। राज्य सरकार ने आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में ड्रोन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। ड्रोन ऑपरेटर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, डिजाइन इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट जैसे नए कौशलों को बढ़ावा दिया गया। इससे युवाओं को पारंपरिक नौकरियों के अलावा भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार किया गया।

ड्रोन से प्राप्त डेटा का उपयोग सफलता से हो रहा शहरी नियोजन-पर्यावरण निगरानी में

इस पूरे तकनीकी इको-सिस्टम को मजबूती देने में मेपकोस्ट (MPCOST – Madhya Pradesh Council of Science & Technology) की भूमिका भी अहम रही। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकोस्ट) के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी के अनुसार 2025 में ड्रोन तकनीक ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान और तकनीक यदि नीति और प्रशासन से जुड़ जाए तो उसका सीधा लाभ समाज को मिलता है। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि मेपकोस्ट के माध्यम से राज्य में ड्रोन आधारित अनुसंधान, डेटा संग्रह, तकनीकी प्रशिक्षण और नवाचार को वैज्ञानिक आधार दिया गया। कोठारी के अनुसार ड्रोन से प्राप्त डेटा का उपयोग शहरी नियोजन, जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया गया, जिससे निर्णय-प्रक्रिया अधिक सटीक और त्वरित हुई।

2025 में ड्रोन तकनीक का उपयोग शासन और सार्वजनिक सेवाओं में भी तेजी से बढ़ा। भूमि सर्वेक्षण, अवैध अतिक्रमण की पहचान, सड़क और पुलों की निगरानी, भीड़ प्रबंधन और आपदा के समय त्वरित आकलन जैसे कार्यों में ड्रोन का प्रयोग किया गया। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी और समय तथा संसाधनों की बचत हुई। यह तकनीकी हस्तक्षेप “डिजिटल गवर्नेंस” की दिशा में एक ठोस कदम माना गया।

निवेश और रोजगार के दृष्टिकोण से भी 2025 बेहद महत्वपूर्ण रहा। ड्रोन नीति के बाद कई राष्ट्रीय और स्थानीय कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में ड्रोन क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इस तरह देखें तो 2025 मध्य प्रदेश के लिए ड्रोन तकनीक में आत्मविश्वास और उपलब्धियों का वर्ष रहा। ड्रोन तकनीक के माध्यम से मध्य प्रदेश ने वर्तमान की चुनौतियों का समाधान खोजने के साथ ही भविष्य की उड़ान के लिए भी एक मजबूत रनवे तैयार करना आरंभ कर दिया है।