नई दिल्ली, 16 दिसंबर। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में ‘परमवीर दीर्घा’ का उद्घाटन किया। इस दीर्घा में देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 वीरों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

परमवीर दीर्घा का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा में अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का परिचय देने वाले राष्ट्रीय नायकों के बारे में आगंतुकों को शिक्षित करना है। यह पहल मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों की स्मृति को सम्मान देने का भी प्रयास है।

जिन गलियारों में अब परमवीर दीर्घा स्थापित की गई है, वहां पहले ब्रिटिश एडीसी (एड-डी-कैंप) के चित्र लगे हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय नायकों के चित्रों के प्रदर्शन की यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और गौरवशाली परंपराओं को आत्मसात करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है।

 गांधीनगर, 16 दिसंबर । गुजरात के गांधीनगर जिले के जीवराजना मुवाडा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल को ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का ‘ग्रीन स्कूल अवॉर्ड-2025’ दिया है।

गांधीनगर जिले के जीवराजना मुवाडा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में केवल जिले का ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का गौरव बढ़ाया है। मुंबई में इन्डियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल को यह अवॉर्ड-2025’ दिया गया है।

राज्य सूचना विभाग ने मंगलवार को बताया कि लगभग 1,200 से अधिक वृक्षों वाले इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन स्कूल से संबंधित 11 नए विचारों तथा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए 3 लाख रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है।

केंद्र सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तथा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संयुक्त उपक्रम से नवंबर-2025 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किया गया। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा हर वर्ष ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत देश भर से स्कूलों के पंजीकरण आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें इस वर्ष देश से 720 स्कूलों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की थी, जिनमें से प्रथम तीन स्थान पर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी के स्कूलों का चयन किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर, 2025 को गुजरात सहित तीन स्कूलों द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूशन, मुंबई में जूरी के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्य के समग्र शिक्षा विभाग, स्कूल के प्रधानाचार्य बिपिन गोस्वामी तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किए गए ग्रीन स्कूल से संबंधित 11 नए विचारों और स्कूल में चल रहे प्रोजेक्ट पर देहगाम तहसील के जीवराजना मुवाड़ा प्राथमिक स्कूल के छात्रों; मीत ठाकोर, यामी ठाकोर और जिग्नेश झाला द्वारा जूरी के समक्ष प्रभावी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

इस ग्रीन अवॉर्ड के लिए स्कूल द्वारा कुल 11 आइडिया दिए गए थे, जिनमें होम मेड जीवामृत, पेपर रिसाइक्लिंग, मूड पेंटिंग, अर्थन पॉट एसी विद होममेड, पोर्टेबल बायोगैस प्लांट, प्लास्टिक फ्री स्कूल, स्मार्ट एनर्जी ऑडिट, ग्रे वाटर सिस्टम, सोलर वोटर पंप, नेकी की दीवार, रेड बुक डेटा जैसे विचार शामिल हैं, जिनका आगामी समय में क्रियान्वयन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त स्कूल में ऊर्जा, पानी तथा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल में ‘फ्री प्लास्टिक स्कूल, फ्री प्लास्टिक विलेज’ पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 में क्लाइमेट चेंज का अवॉर्ड भी इस स्कूल को प्रदान किया गया था। बच्चे स्कूल में चॉकलेट की जगह छोटा पौधा भेंट करते हैं और जब तक वे पढ़ते हैं, तब तक उसका संरक्षण भी स्कूल के बच्चों द्वारा किया जाता हैं।

स्कूल में विभिन्न वेस्ट वस्तुओं से फाइटर प्लेन, सैटेलाइट, पवन चक्की, पृथ्वी का गोलाकार मॉडल (ग्लोब), हाइड्रोपोनिक सिस्टम जैसे अनेक नवीन मॉडल बनाए गए हैं। इसके साथ ही बटरफ्लाई गार्डन की देखभाल तथा किचन गार्डन जैसी सर्जनात्मक प्रवृतियां कर छोटे छात्रों ने शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

 चंडीगढ़, 16 दिसंबर । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को नया जिला बनाने का ऐलान किया है। मंगलवार को हांसी में आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। हांसी हरियाणा का 23वां जिला होगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि वर्ष 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हांसी को पुलिस जिला बनाया था। चुनाव से पहले वह जब हांसी में आए थे तो आचार संहिता लगी हुई थी। इसके चलते लोगों की यह मांग अधूरी रह गई थी।

मुख्यमंत्री ने हांसी में जैसे ही इसकी घोषणा की वैसे ही लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। मुख्यमंत्री ने मंच से दावा किया कि हांसी को जिला बनाए जाने के संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

हरियाणा सरकार द्वारा नए जिले व तहसीलों के निर्माण को लेकर बनाई गई कमेटी ने पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। ड्राफ्ट योजना के तहत हांसी में दो उपमंडल, तीन तहसील और एक उपतहसील को शामिल किया जाएगा। इसमें 97 राजस्व गांव और 110 ग्राम पंचायत शामिल की जाएंगी। नए जिले के ड्राफ्ट में हांसी, नारनौद उपमंडल के अलावा हांसी, नारनौंद, बास तहसीलें और खेडी चौपटा उपतहसील का इलाका शामिल होगा। वर्तमान में जो पुलिस जिला का सीमांकन है, उसी को राजस्व जिला का सीमांकन माना जाएगा। इस संबंध में सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट बाद में जारी की जाएगी।

बेंगलुरु, 16 दिसंबर । कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की है। अनुपातहीन संपत्ति के मामलों में की गई इस कार्रवाई के तहत अधिकारियों के घरों, कार्यालयों और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों की गहन तलाशी ली गई।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त की टीम ने धारवाड़, शिवमोग्गा, मांड्या, चिक्कमगलुरु और बेंगलुरु समेत राज्य के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड और नकदी बरामद की गई।

धारवाड़ में बेलगावी कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजशेखर के तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई। लोकायुक्त की टीम ने सिल्वर ऑर्चर्ड लेआउट स्थित उनके आवास, रानी चेन्नम्मा नगर में उनके निजी कार्यालय और यारिकोप्पा गांव के पास स्थित फार्महाउस की तलाशी ली।

वहीं, आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के चलते शिवमोग्गा ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की कार्यकारी अभियंता रूपला नायक के ठिकानों पर भी लोकायुक्त ने कार्रवाई की। शिवमोग्गा, चिक्कमगलुरु और बेंगलुरु में एक साथ छापे मारे गए। बसवनगुड़ी और केंगेरी स्थित आवासों, शिवमोग्गा में एक कार्यालय तथा चिक्कमगलुरु जिले के सखारायपट्टण में एक मकान की जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान अत्यधिक संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं।

लोकायुक्त ने मांड्या लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक बायरेश के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके मांड्या स्थित आवास, मद्दूर में उनके ससुराल और कार्यालय में एक साथ छापेमारी की। बायरेश के खिलाफ जनता से प्राप्त कई शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने उनकी संपत्ति, बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले हैं।

लोकायुक्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि बरामद दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता, 16 दिसंबर । विजय दिवस के अवसर पर मंगलवार को कोलकाता के विजय दुर्ग स्थित सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सी.वी. आनंद बोस, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी, भारत के वीर पूर्व सेनानी, भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।

बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल में मोहम्मद हबीबुल आलम, मेजर अलिक कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त), मेजर कमरुल आबेदीन (सेवानिवृत्त), मेजर मनीष देवन (सेवानिवृत्त), मेजर मोहम्मद अब्दुल हकीम (सेवानिवृत्त), ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद लुत्फुर रहमान, मेजर शेर-ए-शहबाज और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाफिजुर रहमान शामिल थे। रहमान ने बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सभी ने मिलकर 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय और बांग्लादेशी योद्धाओं को नमन किया।

इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल वी.के. सिंह ने कहा कि 16 दिसंबर वह ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं ने निर्णायक विजय हासिल की थी। यह विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि साहस, बलिदान और न्याय की जीत का प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को हमेशा ये इतिहास याद रखना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस ने कहा कि विजय दिवस पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ भारत के कड़े एक्शन का प्रतीक है। इस मौके पर जिन लोगों ने दोनों देशों की तरफ से लड़ते हुए बलिदान दिया, उन्हें हमेशा याद किया जाना चाहिए। यह आयोजन उन्हीं के सम्मान में है।

भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने अपने बयान में कहा कि इस तरह की साझा स्मृति से जुड़े कार्यक्रम भारत और बांग्लादेश के बीच भाईचारे और आपसी सम्मान के रिश्तों को और मजबूत करते हैं। विजय दिवस का यह आयोजन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मित्रता और साझा संघर्ष की याद को एक बार फिर जीवंत करता है।

उल्लेखनीय है कि विजय दुर्ग में विजय दिवस की याद में सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का आयोजन होता है। सात दिसंबर को कर्टन रेजर के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। 15 दिसंबर को कोलकाता के ऐतिहासिक रेस कोर्स मैदान में सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया गया था, जिसमें भारतीय सेना के वीर जवानों ने घुड़सवारी, स्काई डाइविंग, फ्लाई फास्ट और कॉम्बैट का अद्भुत प्रदर्शन किया था।

खड़गपुर, 16 दिसंबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के प्राध्यापकों को ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ स्वीकृत शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क) के चरण 4ए परियोजनाओं के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित तृतीय भारत–ऑस्ट्रेलिया शिक्षा एवं कौशल परिषद बैठक के दौरान सोमवार को आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर किंशुक नस्कर (प्रधान अन्वेषक), डॉ. पार्थसारथी चक्रवर्ती (सह-प्रधान अन्वेषक) तथा प्रोफेसर नारायण चंद्र दास (प्रधान अन्वेषक) को औपचारिक स्वीकृति आदेश और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। यह सम्मान भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया।

स्पार्क योजना का उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान एवं शैक्षणिक सहयोग को सशक्त बनाना है। इस उपलब्धि से अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगों में आईआईटी खड़गपुर की अग्रणी भूमिका और उसकी वैश्विक शैक्षणिक प्रतिष्ठा और अधिक मजबूत हुई है।

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि स्पार्क चरण 4ए कार्यक्रम के अंतर्गत यह सम्मान आईआईटी खड़गपुर की उच्च प्रभाव वाले अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सम्मानित प्राध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ ऐसी साझेदारियां न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोगात्मक नवाचार को भी सशक्त बनाती हैं।

आईआईटी खड़गपुर अनुसंधान, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहभागिता के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

जयपुर, 16 दिसंबर। पूर्व मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पहाड़ियों को लेकर हाल ही में उच्‍चतम न्‍यायालय में केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्‍होंने कहा कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार ने उच्‍चतम न्‍यायालय में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा 'रक्षा कवच' है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे '100 मीटर' के दायरे में समेटना प्रदेश की 90 फीसदी अरावली के 'मृत्यु प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90 फीसदी अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो यह केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि कानूनी कवच हटाना है। इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक हो सकेगा।

गहलोत ने लिखा, पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना से होती है। एक छोटी चट्टान भी उसी टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा है, जो एक ऊंची चोटी है। इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है। अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है।

गहलोत ने बताया कि अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है। ये पहाड़ियां पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं। इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है। उन्‍होंने दावा किया कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई इसलिए शुरू हुई थी, ताकि अरावली को स्पष्ट रूप से पहचाना और बचाया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार की जिस सिफारिश को कोर्ट ने माना, उसने अरावली के 90 फीसदी हिस्से को ही तकनीकी रूप से 'गायब' कर दिया।

 नई दिल्ली, 16 दिसंबर । नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति को करारा झटका बताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि पूरा मामला बिना अधिकार क्षेत्र, बिना एफआईआर और बिना किसी कानूनी आधार के सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने के लिए चलाया गया था।

केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि ईडी ने बार-बार नेशनल हेराल्ड के तथाकथित मामले में कांग्रेस नेतृत्व को फंसाने की कोशिश की लेकिन अदालत के आज के फैसले ने साफ कर दिया कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित था। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह फैसला बदले की भावना से काम करने वाली जांच एजेंसियों के लिए भी स्पष्ट संदेश है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व, लोकतंत्र और संविधान पर मौजूदा शासन के हमलों को चुनौती देने में सबसे आगे है और हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार है।

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा गया कि सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह बेनकाब हो गई है। पोस्ट में कहा गया कि पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई आज देश के सामने उजागर हो गई है और न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है, न अपराध से अर्जित आय और न ही संपत्ति का कोई अवैध हस्तांतरण।

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया । हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हैं। प्रधानमंत्री ने हादसे के हताहतों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे में हुए हादसे में लोगों का जान गंवाना बेहद दुख है। उनकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। वे घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हैं। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से हर मृतक के परिवार को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा जिले में आज तड़के सात बसों और तीन कार आपस में टकराने से भीषण आग लग गई, जिससे बड़ी जनहानि हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण पा लिया है। यहां के अधिकारियों ने बताया कि घने कोहरे के बीच सात बसें और तीन कारें आपस में टकरा गईं। इसके बाद इन वाहनों में आग लग गई। छह लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 25 से अधिक लोग झुलस गए हैं। एक्सप्रेस-वे के प्रभावित हिस्से में यातायात को अस्थायी रूप से रोका गया है।

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी के जन्मदिन पर देशभर के शीर्ष नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सहित कई मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी इस्पात और भारी उद्योगों में अपने कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासों को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कुमारस्वामी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की।

उल्लेखनीय है कि हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी (जन्म 16 दिसंबर 1959) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और फिल्म निर्माता हैं, जो 2024 से भारत के 5वें भारी उद्योग मंत्री और 14वें इस्पात मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2018 से 2019 तक और इससे पहले 2006 से 2007 तक कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्तमान में कर्नाटक राज्य जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) के अध्यक्ष हैं। वे मांड्या से लोकसभा के सदस्य हैं और 2018 से 2024 तक चन्नापटना, 2004 से 2009 तक रामनगर और 2013 से 2018 तक रामनगर से कर्नाटक विधानसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पुत्र हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैबिनेट मंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि विकास और देश के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उनका समर्पण सराहनीय है। उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुमारस्वामी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर खुशियां लेकर आए और आने वाला वर्ष स्वास्थ्य व समृद्धि से भरा हो।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एच.डी. कुमारस्वामी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि इस्पात और भारी उद्योगों में उनका केंद्रित नेतृत्व भारत के औद्योगिक विकास और आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा कि भारी उद्योग और स्टील सेक्टर को मजबूत करने में कुमारस्वामी के समर्पित प्रयास आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी एच.डी. कुमारस्वामी के लिए प्रभु श्रीराम से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई देते हुए कहा कि कुमारस्वामी का कार्य भारत के औद्योगिक विकास को सशक्त बना रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभु श्री बदरी विशाल से उनके स्वस्थ और यशस्वी जीवन की कामना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी।