मुंबई,01 जून  । ठाणे शहर गणेश उत्सव के दौरान ईस्ट भाग में ठाणे क्रीक में गणेश मूर्ति विसर्जन का पर्यावरण पर सही असर पता लगाने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी की मांग की गई है। जैविक विविधता (बायोडायवर्सिटी) से भरपूर ठाणे क्रीक के पानी की क्वालिटी, पानी के जीवों और पक्षियों के रहने की जगहों पर होने वाले असर का सही अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत बताई जा रही है।

हर साल, शाडू की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने, मानव निर्मित विसर्जन तालाब, लोगों को जागरूक करने वाले अभियान और पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव के लिए अलग-अलग गतिविधियों पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। हालाँकि, यह बात सामने आ रही है कि इन प्रयासों का पर्यावरण पर कितना अच्छा असर पड़ा है, और लोगों का रिस्पॉन्स कितना बढ़ा है, इसका सही अंदाज़ा जन साधारण में उपलब्ध नहीं है।

पर्यावरणविदों के अनुसार, हालांकि शाडू की मिट्टी पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर एक ही समय में और एक ही पानी के सोर्स में हज़ारों मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, तो क्रीक में मिट्टी की मात्रा, पानी की क्वालिटी, पानी के जीवों पर असर और बायोडायवर्सिटी पर संभावित बुरे असर की पूरी स्टडी ज़रूरी है। खास तौर पर, क्योंकि ठाणे क्रीक इलाका फ्लेमिंगो और दूसरे पक्षियों के लिए एक ज़रूरी हैबिटैट है, इसलिए पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने क्रीक में विसर्जन के असर की एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक स्टडी, इको-फ्रेंडली कोशिशों के असर का असेसमेंट और सेंसिटिव क्रीक इलाकों के लिए एक खास प्रोटेक्टिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वे आर्टिफिशियल विसर्जन तालाबों, घर पर विसर्जन, मूर्ति रीसाइक्लिंग और दूसरे इको-फ्रेंडली ऑप्शन को और बढ़ावा देने की ज़रूरत भी बताते हैं।

डॉ प्रशांत सिनकर का कहना है कि -"ठाणे क्रीक में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की साइंटिफिक स्टडी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। क्रीक की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए आस्था और पर्यावरण के बीच बैलेंस बनाए रखना समय की ज़रूरत है।"

 नई दिल्ली, 01 जून । दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी से जनभागीदारी करने की अपील की।

मेट्रो मे यात्रा के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपील के अनुरूप आज भी मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने कहा कि मेट्रो हमारे लिए केवल एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने का साधन ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी है। इससे समय की बचत होती है, ट्रैफिक का दबाव कम होता है, ईंधन की खपत घटती है और प्रदूषण कम करने में भी बड़ी मदद मिलती है।

सिरसा ने कहा कि हम अपनी रोजमर्रा की यात्रा में मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, तो हम न केवल अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि ऊर्जा बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने सभी से अपील की कि साथ मिलकर ऐसे छोटे-छोटे कोशिशों को अपनी आदत बनाएं और एक स्वच्छ, हरित एवं विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बनें।

 नई दिल्ली, 01 जून । द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर ‘द्वारका काकरोला’ किए जाने की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्र निवासियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री सहित दिल्ली सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

ककरोला गांव के निवासियों ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान निवासियों ने 'द्वारका मेट्रो स्टेशन' का नाम बदलने की उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक संदीप सहरावत ने भी मटियाला विधानसभा के नागरिकों, निगम पार्षदों, मंडल अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय स्थानीय पहचान, विरासत और जनभावनाओं को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं विधायक संदीप सहरावत ने द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को ऐतिहासिक एवं जनभावनाओं से जुड़ा निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह मांग लंबे समय से स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाई जा रही थी। मुख्यमंत्री द्वारा जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस मांग को स्वीकार करना क्षेत्र की पहचान, इतिहास और स्थानीय संस्कृति को सम्मान देने वाला सराहनीय कदम है।

 जगदलपुर, 01 जून । बस्तर जिला मुख्यालय मेें साेमवार काे नगर निगम जगदलपुर के इंदिरा वार्ड में पार्षद पद के लिए उपचुनाव के तहत मतदान जारी है। वार्ड के 1,542 मतदाता अपने नए पार्षद का चुनाव करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दो मतदान केंद्रों पर कराया जा रहा है।

उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवाराें के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इंदिरा वार्ड में लगभग 30 सालों तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस पार्षद के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। सीट पर कब्जा बनाए रखने और जीत हासिल करने के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान तीनों दलों के उम्मीदवाराें ने घर-घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांगा। 4 जून को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव में भाजपा ने मनोहर दत्त तिवारी को मैदान में उतारा है, जिन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का करीबी माना जाता है। वहीं कांग्रेस ने रामकृष्ण तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से रुबीना कुरैशी चुनाव मैदान में हैं। तीनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है।

इंदिरा वार्ड का यह उपचुनाव राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सीट कांग्रेस के पार्षद रहे अब्दुल रशीद के निधन के बाद खाली हुई है। अब्दुल रशीद लगातार चार बार पार्षद चुने गए थे। इससे पहले उनकी मां भी दो बार इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। ऐसे में पिछले करीब 30 सालों से यह वार्ड कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस जहां इस परंपरागत सीट को बचाने की कोशिश में जुटी हुई दिखी तो वहीं भाजपा ने इस बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत लगाई है। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की कोशिश की है।

 दुर्ग 01 जून । सुशासन तिहार के दौरान भाजपा नेता के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

दुर्ग संभागायुक्त द्वारा आज साेमवार काे जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम थनौद में आयोजित शिविर के दौरान उनके आचरण से संबंधित वीडियो क्लिप के अवलोकन में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर दुर्ग ने भी 30 मई को निलंबन की अनुशंसा की थी। वहीं, सीईओ द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के जवाब को भी संतोषजनक नहीं माना गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

निलंबित अधिकारी के स्थान पर महेन्द्र कुमार जांगड़े को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

उल्लेखनीय है कि यह घटना विधायक ललित चंद्राकर की मौजूदगी में हुई थी। विधायक ने भी सीईओ के व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 सूरजपुर, 01 जून। सूरजपुर जिले के चार विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह से मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है।

पीआरओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे तक जिले में कुल 40.7 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। विकासखंडवार आंकड़ों में प्रतापपुर सबसे आगे रहा, जहां 75.1 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं सूरजपुर में 63.15 प्रतिशत, रामानुजनगर में 47.37 प्रतिशत और भैयाथान में 26.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं तथा शांतिपूर्ण मतदान जारी है।

 बीजापुर, 01 जून। जिले के नागरिकों को डिजिटल युग में सुशासन को मजबूत बनाने के लिए राज्य शासन ने शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक सेवा केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें अब सेवा-सेतु केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनी है। सेवा-सेतु पोर्टल का सबसे बडा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है।

लोक सेवा केंद्र अब सेवा-सेतु केंद्र और ऑपरेटर सेवा सेतु प्रबंधक कहलाएंगें। जिले के सभी ब्लॉक के सचिवों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पूर्व में लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 73 सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब सेवा-सेतु केंद्रों के जरिए 442 डिजिटल सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। राज्य शासन के द्वारा नागरिकों के हित के लिए डिजिटल पहल अब नागरिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए राजस्व कार्यालय, जनपद पंचायत, नगर पालिका या अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक ही पोर्टल से आवेदन, दस्तावेज अपलोड, आवेदन की स्थिति देखना और निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्राप्त करना संभव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को छोटे-छोटे काम या प्रमाण-पत्र के लिए तहसील या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।

रायगढ़ 01 जून । महलोई में दाे जून काे होने वाली जनसुनवाई से पहले एनटीपीसी लिमिटेड लारा परियोजना के तीसरे चरण के विस्तार को लेकर प्रभावित गांवों में असंतोष और चिंता का माहौल गहरा गया है। परियोजना की क्षमता 4800 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए दो नई 800-800 मेगावाट इकाइयों के प्रस्ताव ने भूमि अधिग्रहण, रोजगार और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को फिर से केंद्र में ला दिया है।

ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी जमीनें लगातार ली जा रही हैं, लेकिन बदले में स्थायी रोजगार और समुचित पुनर्वास के वादे अब तक पूरी तरह पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में विस्तार योजना को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

सबसे बड़ी चिंता फ्लाई ऐश प्रदूषण को लेकर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले से ही क्षेत्र प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है और नई इकाइयों के शुरू होने के बाद इसकी गंभीरता कई गुना बढ़ सकती है। ग्रामीणों को आशंका है कि इसका असर खेती, जलस्रोतों और जनस्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

2 जून की जनसुनवाई में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि विकास के नाम पर जमीन देने वाले ग्रामीणों को आखिर रोजगार, पुनर्वास और प्रदूषण से सुरक्षा की क्या गारंटी मिलेगी।

रायगढ़ 01 जून । महलोई में दाे जून काे होने वाली जनसुनवाई से पहले एनटीपीसी लिमिटेड लारा परियोजना के तीसरे चरण के विस्तार को लेकर प्रभावित गांवों में असंतोष और चिंता का माहौल गहरा गया है। परियोजना की क्षमता 4800 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए दो नई 800-800 मेगावाट इकाइयों के प्रस्ताव ने भूमि अधिग्रहण, रोजगार और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को फिर से केंद्र में ला दिया है।

ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी जमीनें लगातार ली जा रही हैं, लेकिन बदले में स्थायी रोजगार और समुचित पुनर्वास के वादे अब तक पूरी तरह पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में विस्तार योजना को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

सबसे बड़ी चिंता फ्लाई ऐश प्रदूषण को लेकर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले से ही क्षेत्र प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है और नई इकाइयों के शुरू होने के बाद इसकी गंभीरता कई गुना बढ़ सकती है। ग्रामीणों को आशंका है कि इसका असर खेती, जलस्रोतों और जनस्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

2 जून की जनसुनवाई में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि विकास के नाम पर जमीन देने वाले ग्रामीणों को आखिर रोजगार, पुनर्वास और प्रदूषण से सुरक्षा की क्या गारंटी मिलेगी।

 अंबिकापुर, 01 जून। सरगुजा जिले के राजापुर उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक और सीतापुर के भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के बीच का विवाद अब एक बेहद दिलचस्प और आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है। विधायक और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक जून से सरगुजा

समेत पूरे छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन 'कामबंद,

कलमबंद' हड़ताल पर चले गए हैं।

दोनों पक्षों के बीच उपजे इस भारी तनाव के बीच, नायब तहसीलदार ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए शासन के सामने 'नार्को टेस्ट' कराने की खुली चुनौती दे दी है। उनका साफ कहना है कि सच को सामने लाने के लिए पहले उनका स्वयं का, और फिर इसके बाद विधायक, उनकी बहन व शिकायतकर्ता अन्य महिला का नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो सके। यह पूरा मामला उस समय प्रदेशस्तर पर गरमा गया जब विधायक और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 जून से सरगुजा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन 'कामबंद, कलमबंद' हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पूरे राज्य का राजस्व कामकाज ठप होने की कगार पर है।

इस पूरे विवाद की पटकथा बीते 27 अप्रैल को लिखी गई थी, जिसे लेकर नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। उनके अनुसार, विधायक की बहन सीमा धनकी बिना पूरे जरूरी दस्तावेज जमा किए, शोध क्षमता प्रमाण पत्र पर जबरन हस्ताक्षर कराने का दबाव बना रही थीं। अधिकारी का कहना है कि वे एक कठिन परीक्षा पास करके इस संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं और नियमों से समझौता नहीं कर सकते। उन पर महिला से बदतमीजी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। इसके विपरीत, नायब तहसीलदार ने आरोप लगाया है कि विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने उनके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान में स्थिति यह है कि दोनों ही पक्षों की शिकायतों पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन कार्रवाई न होने से प्रशासनिक अमला बेहद आक्रोशित है।

नायब तहसीलदार ने साफ किया है कि उनकी यह लड़ाई शासन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वे खुद भी शासन का एक अभिन्न अंग हैं, ठीक वैसे ही जैसे विधायक हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि द्वारा कानून को हाथ में लेकर किया गया ऐसा कृत्य बेहद निंदनीय है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर विधायक बेदाग हैं, तो वे निष्पक्ष जांच का सामना करने से पीछे क्यों हट रहे हैं और उन्होंने अब तक सीतापुर थाने में अपनी गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? अधिकारियों के संघ का कहना है कि जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच के आदेश नहीं दिए जाते, तब तक यह आंदोलन जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उग्र रूप से जारी रहेगा। फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल विवाद ने छत्तीसगढ़ की सियासत और ब्यूरोक्रेसी के बीच एक बड़ी खाई खींच दी है, जिस पर अब पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।