नई दिल्ली, 2 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी के सोमवार को संसद भवन परिसर में कुत्ता लेकर आने की घटना को संसद की गरिमा को भंग करने वाला बताया है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च मंदिर होता है। उसकी अपनी एक गरिमा, प्रतिष्ठा और मर्यादा होती है। संसद के अंदर चाहे वो सांसद हो या सफाई कर्मचारी, सभी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी तरीके से जनता से जुड़े हुए हैं। रेणुका चौधरी स्वयं एक सम्मानित सांसद हैं। वह अपने कुत्ते को लेकर आई थीं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, "वह काटता नहीं है। काटने वाले अंदर बैठकर सरकार चला रहे हैं।" उनका यह बयान सदन की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश है।

डॉ. पात्रा ने कहा कि आज भी और पहले भी कई बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हम सबको ये कहा है कि चाहे संसद हो या संसद भवन परिसर, सांसद का व्यवहार, विचार और उसकी वाणी में गरिमा होनी चाहिए। कभी भी सदन की मर्यादा को धूमिल करने की चेष्टा किसी सांसद को नहीं करनी चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की उदासी इस हद तक है कि एक कांग्रेसी सांसद संसद में बैठे अपने ही साथियों के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पहले तो इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कुत्तों को संसद में आने की अनुमति नहीं है। बाद में उन्होंने सदन की ओर इशारा करते हुए अपमानजनक ढंग से कहा कि कुत्तों को भी अंदर आने की अनुमति है। ऐसा करके वह सरकार का अपमान कर रहे हैं। वह संसद में बैठे अपनी ही पार्टी के सदस्यों का अपमान कर रहे हैं। रेणुका चौधरी और राहुल गांधी, दोनों के बयानों से संसद की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंची है। दुख होता है कि कांग्रेस की हताशा का स्तर ये हो सकता है कि उनके सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग संसद में बैठे अपने साथियों के लिए कर सकते हैं।

संचार साथी ऐप पर डॉ. पात्रा ने कहा कि इससे सरकार कोई जासूसी नहीं करना चाहती है। ये ऐप आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता, आपके कॉल नहीं सुन सकता, ये आपके निजी डाटा तक नहीं पहुंच सकता। इसका काम सुरक्षा प्रदान करने का है, फ्रॉड को रोकने का है, चुराए हुए फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसके मालिक तक पहुंचाने का है। जो लोग गलत सूचनाओं के हिमायती हैं, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि संचार साथी क्या है। संचार साथी मोबाइल फ़ोन पर एक रिपोर्टर की तरह है। यह संदिग्ध कॉल और धोखाधड़ी वाली कॉल की रिपोर्ट करता है। आप संचार साथी पर दुर्भावनापूर्ण लिंक की रिपोर्ट कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन पर आईएमईआई की नकल की जा रही है, संचार साथी के ज़रिए इस नकल को रोका जा सकता है। आजकल यह बहुत ज़रूरी है।

उन्होंने कहा कि संचार साथी के ज़रिए 1.75 करोड़ धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं और 26 लाख से ज़्यादा नंबरों की पहचान करके उन्हें ट्रैक किया गया है। 7.5 लाख से ज़्यादा चोरी या गुम हुए मोबाइल फ़ोन उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संचार साथी को किसी भी अन्य एप की तरह आपके मोबाइल से हटाया जा सकता है।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संचार साथी ऐप को केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा एक और प्रयास बताया है।

खरगे ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि इस ऐप को नागरिकों के मोबाइल पर प्रीलोड करने का निर्णय बिना किसी समझौते या विचार-विमर्श के लिया गया, जो तानाशाही है। सरकार क्यों यह जानना चाहती है कि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि हमारी डिजिटल निजता पर हमला किया जा रहा है। आयकर कानूनों के जरिए डिजिटल जीवन को हर समय निगरानी में बदल दिया गया है, आरटीआई को कमजोर किया गया और पेगासस प्रकरण से यह साबित हुआ कि 100 से अधिक भारतीयों के फोन हैक किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि दूससंचार विभाग ने मोबाइल फोन कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अपने फोन में संचारसाथी ऐप पहले से इंस्टॉल कर बेचें, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनियों को 90 दिनों में आदेश लागू करने और 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया। आदेश के बाद निजता और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर विरोध बढ़ा। विवाद बढ़ने पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि संचारसाथी एक वैकल्पिक ऐप होगा, जिसे उपयोगकर्ता अपनी इच्छा से हटाने में भी सक्षम होंगे।

नई दिल्ली, 02 दिसंबर । नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आक्रामक रवैया और कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती के तुरंत एक्शन ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाह तक सीमित रहने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2029 तक हमें फ्रांस से चार राफेल मरीन का पहला सेट मिल जाएगा। एडमिरल त्रिपाठी ने एक साल की उपलब्धियों के बारे में कहा कि पिछले नौसेना दिवस के बाद से हमने एक सबमरीन और 12 वॉरशिप को कमीशन किया है। आईएनएस उदयगिरि हमारा 100वां वॉरशिप था, जिसे हमारे अपने ब्यूरो ने डिजाइन किया था।

सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौसेना प्रमुख ने मई में हवाई संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को शांत रखने के लिए कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती को भी क्रेडिट दिया। उन्होंने दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और असल में खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव डाला है, क्योंकि लड़ाई के बाद बड़ी संख्या में मर्चेंट जहाजों ने उस देश की यात्रा करने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इस्लामाबाद के सैन्य ढांचे को नष्ट कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान जाने वाले जहाजों के इंश्योरेंस का खर्च भी बढ़ गया है। त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय नौसेना अगले दशक में अपने रणनीतिक लक्ष्यों की साफ समझ के साथ आगे बढ़ रही है।

भारतीय नौसेना की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में उन्होंने कहा कि नौसेना ने एक साल के भीतर लगभग 11 हजार शिप डे और 50 हजार फ्लाइंग घंटे पूरे किए हैं और यह सिलसिला जारी है। हमने 2008 से लगातार अदन की खाड़ी में एक शिप तैनात कर रखा है। जहाज को एंटी पायरेसी ड्यूटी के लिए स्टेशन पर रिलीव किया जाता है। आज तक इसके लिए 138 शिप तैनात किए गए हैं और उन्होंने सभी देशों और क्रू के 3,700 से ज़्यादा मर्चेंट वेसल को सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट किया है। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर से रेड सी संकट शुरू होने से पायरेसी की घटनाएं बढ़ गईं और हमने 62 समुद्री लुटेरों को पकड़ा है। खासकर हूथी उग्रवादियों जैसे नॉन-स्टेट एक्टर्स की बढ़ती एक्टिविटी के कारण हमारे 40 कैपिटल शिप, उनके ज़रूरी एसेट्स (हेलीकॉप्टर वगैरह) और कैपेबिलिटी के साथ तैनात किए गए हैं।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि भारतीय नौसेना ने 376 मर्चेंट वेसल पर 152 लाख मीट्रिक टन कार्गो की सुरक्षित आवाजाही करवाई है, जिसकी कीमत 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। हमने इस दौरान 30 से ज्यादा घटनाओं पर भी कार्रवाई की है और समुद्र में 520 से ज्यादा जानें बचाई हैं। हमारे एक जहाज को पिछले साल समुद्र में किए गए ऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन से तारीफ का लेटर मिला था, जब उसने ओमान के मोटर टैंकर प्रेस्टीज फाल्कन के नौ क्रू मेंबर को बचाया था। मुझे ओमान नेवी के चीफ से भी एक थैंक-यू लेटर मिला था। वर्ष 2008 से अदन की खाड़ी में 138 वॉरशिप तैनात किए गए हैं और उन्होंने 7800 मर्चेंट जहाजों को सुरक्षित तरीके से एस्कॉर्ट किया है।

एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि जहां तक एंटी-नारकोटिक ऑपरेशन की बात है, तो हमारी यूनिट्स ने दूसरी नेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर पिछले साल 43,300 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमें इस पर बहुत गर्व है। 21 मार्च को हमारे हेलीकॉप्टर ने एमवी हीलन स्टार से गोवा तक 3 मेडिकल इमरजेंसी केस को बचाया या निकाला। एक हफ़्ते बाद 28 मार्च को हमारे पड़ोसी मित्र देश म्यांमार में आए भयानक भूकंप की वजह से भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, जिसमें तुरंत मदद की गई। पांच जहाज तैयार करके 48 घंटों के अंदर 500 मीट्रिक टन से ज्यादा राहत का सामान पहुंचाया।

समुद्र में सहायता देने वाले ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमने 25 मई को समुद्र में डूबे हुए टैंकर एमएससी से तीन क्रू मेंबर को बचाया। नौ जून को हमने सिंगापुर के टैंकर और एमवी वान हाई 503 से 18 क्रू मेंबर को निकाला। श्रीलंका में चक्रवात 'दित्वा' के बाद चलाये गए ऑपरेशन 'सागर बंधु' के बारे में कहा कि यह ऑपरेशन अभी भी श्रीलंका में चल रहा है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि ने सबसे पहले श्रीलंकाई अधिकारियों को राहत का सामान पहुंचाया। आईएनएस विक्रांत पर बारह टन राहत का सामान और हेलीकॉप्टर भेजे गए, जिससे आठ लोगों की जान बच गई। श्रीलंकाई नागरिक बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। हमारे एक जहाज सुकन्या ने भी कल त्रिंकोमाली में एक बार फिर 10 से 12 टन राहत सामग्री पहुंचाई है।

लखनऊ, 2 दिसंबर । याेगी सरकार ने अयोध्या को विश्वस्तर पर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। टाटा सन्स के सहयोग से अयोध्या में प्रस्तावित विश्वस्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय’ के लिए राज्य सरकार ने 25 एकड़ के स्थान पर अब 52.102 एकड़ जमीन नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है। इस आशय का प्रस्ताव मंगलवार काे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया। इस बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है।

कैबिनेट के निर्णयों के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि टाटा सन्स ने अपने सीएसआर फंड से एक अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय विकसित करने और उसका संचालन करने की इच्छा व्यक्त की है। इसे कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी एसपीवी के तहत बनाया जाएगा। इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा सन्स के बीच त्रिपक्षीय एम्ओयू बीते 3 सितंबर 2024 को हस्ताक्षरित हो चुका है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पूर्व में प्रदेश सरकार ने अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में 25 एकड़ नजूल भूमि टाटा सन्स को 90 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी, लेकिन टाटा संस ने संग्रहालय की भव्यता के दृष्टिगत अधिक भूमि की अपेक्षा की थी। ऐसे में अब इस भूमि के अतिरिक्त 27.102 एकड़ और मिलाकर कुल 52.102 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से पर्यटन विभाग के पक्ष में किया जाएगा, ताकि इस संग्रहालय और निमार्ण कार्याें का दायरा बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों को बड़ी राहतउत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। ऐसे खिलाड़ियाें के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंपों और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने की अवधि और उनके आवागमन के समय काे भी ‘ड्यूटी’ माना जाएगा। योगी कैबिनेट के इस फैसले से खिलाड़ियों को अनुमति लेने में होने वाली मुश्किलें खत्म हाे जाएंगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक ‘अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022’ में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी प्रावधान न होने के कारण खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रक्रिया में दिक्कतें आती थीं। अब नई प्रणाली में व्यवस्था होगी कि नियुक्त खिलाड़ी जब भी किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, कैंप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अवधि सेवा अवधि (ड्यूटी) मानी जाएगी। इसमें आने-जाने का पूरा समय भी शामिल होगा।

वाराणसी के सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन अब साई करेगा योगी कैबिनेट ने वाराणसी में निर्माणाधीन डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए ‘भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दे दी है। यह वही स्टेडियम है, जहां ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। एमओयू के तहत स्टेडियम परिसर में मौजूद खेल सुविधाओं; जैसे, भवन, ढांचे, मैदान और अन्य अवसंरचनाओं को साई को सौंपा जाएगा, ताकि यहां नेशनल सेंटर ऑfफ एक्सीलेंस की स्थापना और संचालन सुचारु रूप से हो सके।

हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खुलेंगेयोगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज दिव्यांगजनों के लिए एक अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) खोलने को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में प्रदेश के 38 जिलों में ऐसे केंद्र चल रहे हैं। कुछ समस्याओं के कारण कई जगह संचालन प्रभावित हो रहा था। अब सरकार पूरे ढांचे को नए सिरे से संसाधनों से लैस करते हुए संचालित करने जा रही है, ताकि दिव्यांगजनों को मिलने वाली सेवाओं में कोई बाधा न आए।

कानपुर और बरेली की पेयजल परियोजना को मंजूरी मंत्री खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने शहरी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन-अमृत 2.0 के तहत बरेली और कानपुर नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने और नेटवर्क विस्तार के लिए कुल 582.74 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। दोनों योजनाएं शहरों की बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होंगी।

भोपाल, 02 दिसम्बर। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश-2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के पास होने से अब प्रदेश में सीधे मतदाता नगरपालिका और परिषद अध्यक्षों का चुनाव कर सकेंगे। इससे पहले इनका चुनाव पार्षद और पंचायत सदस्य करते थे।

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने का कानून दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था, जिसमें संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि पहले ढाई साल राइट टू रिकॉल के लिए तय था। अब इसे तीन साल कर दिया गया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राइट टू रिकॉल का समय 5 साल की बजाय तीन साल का तय किया गया है।

विधानसभा में सोमवार को नियम 139 के तहत अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इस पर मंगलवार को चर्चा हुई। चर्चा के दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- कोविड के समय से नगर पालिका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे थे। इसको प्रत्यक्ष रूप से करने को लेकर कांग्रेस-भाजपा सभी दलों के सदस्यों ने राय दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री और उनसे चर्चा की गई है। प्रत्यक्ष चुनाव होने के बाद जो भी अध्यक्ष बनेगा वह किसी वार्ड विशेष पर फोकस करके काम नहीं कराएगा, बल्कि पूरे नगर के विकास के लिए काम करेगा। अभी जो व्यक्ति अध्यक्ष बनता है वह अपने वार्ड पर ही सारा पैसा खर्च करना चाहता है, इस तरह की प्रवृत्ति इस एक्ट के पारित होने के बाद बंद होगी।

इस संबंध में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि 'राइट टू रिकॉल' के मामले में बात स्पष्ट करनी चाहिए। चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हुए ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी सहकारिता के 10 से 12 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। यह चुनाव भी होने चाहिए। उन्होंने अलग हटकर अतिक्रमण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इन पर कार्रवाई के लिए भी मंत्री को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव होने से पार्षद का दबाव या प्रभाव कम हो जाएगा। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है तो पंचों की कोई भूमिका नहीं रह जाती। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जा रही है, तो जनपद और जिला पंचायत के चुनाव भी तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे हैं। विधानसभा में भी तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी।

कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने सदन में कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय दलों में दल-बदल कानून लागू होता है, उसी तरह नगर पालिका, नगर निगम में भी दल-बदल कानून लागू होना चाहिए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने का कानून दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था, जिसमें संशोधन आया है। राजीव गांधी के सपनों का राहुल गैंग विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि जहां विधायक बिकते हों, पार्षद बिकते हों, वहां इस राइट टू रिकॉल का कोई मतलब नहीं है। इस बिल में राइट टू रिकॉल होने के कारण 3 साल बाद फिर खुलेआम खरीद फरोख्त होगी।

इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विरोध नहीं किया है, सुधार के लिए कहा है। हॉर्स ट्रेडिंग तो सब जगह है, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों या कोई और। नगर पालिका बिल से राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं। जनता को इससे कोई सीधा फायदा नहीं है। यह बिल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा। तीन साल बाद अध्यक्ष को राइट टू रिकॉल के दायरे में लाना ठीक नहीं है। उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा कि पहले ढाई साल राइट टू रिकॉल के लिए तय था।अब इसे 3 साल कर दिया गया है। डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए राइट टू रिकॉल का समय 5 साल की बजाय तीन साल का तय किया गया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया।

विधेयक को लेकर भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि नगर पालिका परिषद के चुनाव जनता से कराने के विधेयक को सिरमौर से भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह ने सराहनीय कदम बताया है। कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में 10-12 नगरीय निकायों के अध्यक्षों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था। कई अध्यक्षों को पार्षद और जनता हटाने की तैयारी कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह व्यवस्था उनको बचाने के लिए की गई हो। हालांकि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी।

नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसी के चलते अब नगरपालिका-नगर परिषदों के चुनाव जनता के माध्यम से होंगे। इसका बिल आज सर्वसम्मति से पास हुआ है। आरोप लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आरोप लगाना है।

 02 दिसंबर ।ग्रामीण विकास मंत्रालय शहरी बस्तियों और भूमि संबंधित सूचनाओं का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण – नक्‍शा पर कल नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्‍मेलन का आयोजन करेगा। यह जियोस्मार्ट इंडिया 2025 संवाद और एक्सपो के अंतर्गत आयोजित एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों में सुधार लाना है। इससे देश भर में नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भू-स्थानिक तकनीकों को अपनाने में गति आएगी। 

 2 दिसंबर ।प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा के 2 हज़ार मंत्रों से युक्त दंडक्रम पारायण को बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में पूरा करने पर वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 19 वर्षीय वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है, उसे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी।

2 दिसंबर । संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने विपक्ष से कोई समय सीमा न थोपने का आग्रह किया। लोकसभा में उन्‍होंने कहा कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के कुछ नेताओं को आमंत्रित किया है।

श्री रिजिजू ने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने विपक्ष के चर्चा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया है। उनकी यह टिप्पणी विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर और चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग के बाद आई है। सदन में हंगामे के बीच श्री रिजि‍जू ने कहा कि सरकार से शीतकालीन सत्र के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करने का बार-बार आग्रह किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

इस बीच कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के चल रहे एसआईआर पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए बहस के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की।