जम्मू, 7 जुलाई । बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच 8,605 श्रद्धालु अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए सोमवार तड़के जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए।

अधिकारियों ने बताया कि 38 दिवसीय यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 70 हजार से अधिक तीर्थयात्री 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा 3 जुलाई को अनंतनाग जिले के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि 8,605 तीर्थयात्रियों का छठा जत्था, जिसमें 6486 पुरुष, 1826 महिलाएं, 42 बच्चे और 251 साधु-साध्वियां शामिल हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज तड़के 3.30 और 4.25 बजे जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 372 वाहनों में कश्मीर के जुड़वां आधार शिविरों के लिए रवाना हुए।

उन्होंने बताया कि पहला तीर्थयात्री काफिला 166 वाहनों में 3,486 तीर्थयात्रियों को लेकर गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे-छोटे लेकिन खड़ी चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। इसके बाद 206 वाहनों में 5,119 तीर्थयात्रियों का दूसरा काफिला अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग से यात्रा पर निकला। बुधवार के बाद से यह तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जत्था था। इसके साथ ही अब तक कुल 40,361 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। मौके पर पंजीकरण के लिए काउंटरों पर भारी भीड़ है। अधिकारियों ने भीड़ को कम करने के लिए काउंटरों की संख्या के साथ-साथ दैनिक कोटा भी बढ़ा दिया है।

इसी बीच देश के विभिन्न हिस्सों से 3,000 से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण कराने के लिए जम्मू पहुंचे है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तीर्थयात्रियों ने कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि वे गुफा मंदिर में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग पर पूजा करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थयात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि वह कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए शिव से प्रार्थना करेंगे और यात्रा में उमड़ने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या आतंकवादियों और पाकिस्तान को करारा जवाब देगी कि वह उनसे डरते नहीं हैं। अब तक 3.5 लाख से अधिक लोगों ने तीर्थयात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।

जम्मू भर में 34 आवास केंद्र स्थापित किए गए हैं और तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग जारी किए जा रहे हैं। मौके पर पंजीकरण के लिए बारह काउंटर स्थापित किए गए हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस साल जम्मू संभाग में वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कुल 180 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में 30 अधिक हैं।

नई दिल्ली, 07 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक संरचनाएं 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने में अक्षम हैं। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं बिना ‘नेटवर्क’ वाली सिम कार्ड जैसी हो गई हैं - मौजूद तो हैं, लेकिन प्रभावहीन।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक दक्षिण को हमेशा दोहरे मानकों का शिकार होना पड़ा है — फिर चाहे वह विकास के अवसर हों, संसाधनों का वितरण हो या सुरक्षा संबंधी मसले। उन्होंने कहा, “जलवायु वित्त, सतत विकास और तकनीक की पहुंच जैसे अहम क्षेत्रों में वैश्विक दक्षिण को केवल दिखावटी समर्थन मिला है, जबकि वास्तविक प्राथमिकता नहीं दी गई।”

मोदी ने कहा कि 20वीं सदी में स्थापित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आज दुनिया की दो-तिहाई आबादी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे संस्थानों में संरचनात्मक सुधारों की मांग करते हुए कहा, “जब हम हर हफ्ते तकनीकी अपडेट स्वीकार करते हैं, तब वैश्विक संस्थाएं 80 वर्षों से बिना किसी बदलाव के कैसे काम कर सकती हैं?” उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चल सकता। इसलिए आधुनिकीकरण वर्तमान की मांग है उसका पूरा होना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुधार केवल प्रतीकात्मक न हों, बल्कि उनके ठोस और वास्तविक परिणाम सामने आएं। उन्होंने बहु-ध्रुवीय, समावेशी और उत्तरदायी वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें नीति निर्माण में वैश्विक दक्षिण की आवाज सुनी जाए।

प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स समूह के विस्तार को वैश्विक सुधार का एक उदाहरण बताया और इसमें इंडोनेशिया जैसे देशों के शामिल होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह समूह अब केवल एक मंच नहीं, बल्कि वैश्विक संरचनात्मक परिवर्तन का नेतृत्व करने वाली ताकत बन चुका है।

नई दिल्ली, 07 जुलाई । ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा पर एक स्पष्ट और प्रभावशाली वक्तव्य देते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि साझा हितों और वैश्विक भविष्य की नींव है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का सर्वांगीण विकास संभव है, और इस दिशा में ब्रिक्स देशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी सदस्य देशों से साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक और एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को हुआ हमला भारत की आत्मा और गरिमा पर सीधा प्रहार था। उन्होंने इसे केवल भारत नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर आघात बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, न कि सुविधा। अगर हम यह देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, तो यह मानवता के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और राजनीतिक या निजी स्वार्थ के लिए आतंकवाद पर चुप्पी कतई स्वीकार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री ने गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का विश्वास है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, शांति का मार्ग ही मानवता के लिए एकमात्र विकल्प है। उन्होंने भारत की गांधी और बुद्ध की परंपरा का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि युद्ध और हिंसा के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर उस वैश्विक प्रयास का समर्थन करता है जो दुनिया को संघर्ष और विभाजन से निकालकर संवाद, सहयोग और विश्वास की दिशा में ले जाए।

अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी ब्रिक्स सदस्य देशों को अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया और कहा कि यह अवसर वैश्विक सहयोग और साझेदारी को एक नई ऊंचाई देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। यह पुनरीक्षण चुनाव आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए शुरू किया गया है, जिसे कई याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया और समयसीमा मनमानी है और इससे लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से बिना उचित प्रक्रिया के हटाए जा सकते हैं, जिससे वे अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि यदि यह प्रक्रिया बिना न्यायिक समीक्षा के जारी रही, तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित कर सकती है।

अब सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले में 10 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिससे यह तय हो सकेगा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया संवैधानिक और न्यायसंगत है या नहीं।

राष्ट्र आज 1999 के कारगिल युद्ध के वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका बलिदान भारतीय सेना की वीरता और समर्पण का अमिट प्रतीक बन चुका है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कैप्टन बत्रा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में उनके अद्वितीय साहस और बलिदान ने देश सेवा में वीरता की नई मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके योगदान को गर्व और सम्मान के साथ याद करेगा।

कारगिल युद्ध के दौरान, कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हुए रणनीतिक रूप से अहम पीटी-5140 पर कब्ज़ा किया था, जिसमें उन्होंने चार दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद, पीटी-4875 पर नियंत्रण के लिए एक और बेहद कठिन ऑपरेशन में उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया। इस मिशन में उन्होंने नज़दीकी मुकाबले में पाँच दुश्मनों को मार गिराया और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अभियान का नेतृत्व जारी रखा।

उनकी अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया — जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है।

कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा और साहस की प्रेरणा देता रहेगा।

आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच यह दो दिवसीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि भारत अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा।

दम्मू रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि 20वीं सदी के वैश्विक संगठन आज के 21वीं सदी के बदलते वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उन्होंने बहुपक्षीय संस्थाओं में आवश्यक और तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की वकालत करते हुए विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे वैश्विक संस्थानों में समकालीन वास्तविकताओं और समय की मांगों के अनुरूप सुधार करने की बात कही।

श्री रवि ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन बताते हुए ब्रिक्स के तहत विज्ञान और अनुसंधान के लिए एक साझा भंडार स्थापित करने के विचार पर सुझाव दिए।

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर श्री रवि ने कहा कि सभी ब्रिक्स सदस्य देशों ने भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया और इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले को केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर हमला बताया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के समस्तीपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर कुल ₹17 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

सोनपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रौशन कुमार ने जानकारी दी कि रेल मंत्री स्टेशन के उन्नयन कार्य की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत लगभग ₹3.3 करोड़ है। इसके अलावा, स्टेशन के पास स्थित एक लेवल क्रॉसिंग पर ₹14 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरपास का भी शिलान्यास किया जाएगा।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, अन्य गणमान्य अतिथि और पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना और रेलवे ढांचे को आधुनिक बनाना है, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी।

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपने ईरानी और मैक्सिकन समकक्षों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं।

डॉ. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से मुलाकात की, जिसमें हालिया क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर केंद्रित बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों ने परस्पर हितों से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, डॉ. जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश सचिव जुआन रामोन डे ला फूएंते के साथ भी मुलाकात की। इस बैठक में स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भारत-मेक्सिको साझेदारी को और अधिक गहरा करने पर चर्चा हुई।

इन बैठकों ने भारत की सक्रिय विदेश नीति को रेखांकित किया, जिसमें विविध वैश्विक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रहे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया और क्यूबा के नेताओं से अलग-अलग द्विपक्षीय मुलाकातें कीं। इन बैठकों में आपसी सहयोग के विविध क्षेत्रों पर चर्चा की गई और भविष्य की साझेदारियों को मजबूत करने पर ज़ोर दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। चर्चा के प्रमुख विषयों में रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी कदम, शिक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मा क्षेत्र, और भारत-आसियान सहयोग शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद भी दिया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल बरमूडेज़ से भी मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-क्यूबा संबंधों के विस्तार पर चर्चा की, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई, आपदा प्रबंधन, और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बल दिया।

इन द्विपक्षीय संवादों ने भारत की वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया और ब्रिक्स मंच से इतर भी बहुपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने की प्रधानमंत्री की सक्रिय कूटनीति को दर्शाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए ब्रिक्स देशों, साझेदारों और आमंत्रित राष्ट्रों के साथ बहुपक्षवाद, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने ब्रिक्स को वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और एक बहुध्रुवीय, संतुलित विश्व व्यवस्था के निर्माण में उत्प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के तहत चल रही नई विकास बैंक (NDB) की परियोजनाओं में मांग-आधारित दृष्टिकोण और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत द्वारा कृषि-जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा और समावेशी नवाचार के क्षेत्र में की गई पहलों को रेखांकित किया।

विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 'ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान भंडार' (Science & Research Repository) की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने जिम्मेदार और नैतिक AI शासन की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी ब्रिक्स भागीदारों को भारत में अगले वर्ष आयोजित होने वाले "AI इम्पैक्ट समिट" में भाग लेने का औपचारिक निमंत्रण दिया।

अपने समापन वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिक्स, अगर समन्वित प्रयास करे, तो वह न केवल एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को दिशा दे सकता है, बल्कि तकनीकी और आर्थिक विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है।