ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। नेताओं के संयुक्त घोषणापत्र में आतंकवाद के सभी स्वरूपों और उसके वित्तपोषण, सीमा पार आवाजाही और सुरक्षित पनाहगाहों पर कठोर रुख अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

ब्रिक्स नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के प्रति “शून्य सहिष्णुता” सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसे लेकर किसी भी प्रकार के दोहरे मानकों को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए।

सम्मेलन के शांति और सुरक्षा सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खतरों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने ब्रिक्स नेताओं द्वारा पहलगाम हमले की स्पष्ट निंदा और भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले को भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गहरा आघात है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर काम करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के ज़रिये संघर्षों को सुलझाने और वैश्विक शांति की स्थापना का समर्थक रहा है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने ब्रिक्स के सभी नेताओं को भारत में अगले वर्ष आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया।

ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शांति और सुरक्षा पर केंद्रित सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद की निंदा केवल सुविधानुसार नहीं, बल्कि एक अटल सिद्धांत के रूप में होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने विशेष रूप से 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा आघात था।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जो देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से आह्वान किया कि वे आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कदम उठाएं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और आतंक के समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत का विश्वास है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, मानवता के हित में शांति का मार्ग ही सबसे उपयुक्त और टिकाऊ रास्ता है।

अपना संदेश स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "युद्ध और हिंसा के लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। मानवता का सच्चा विकास केवल शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में ही संभव है।" उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में ब्रिक्स की भूमिका बेहद अहम है और संगठन को वैश्विक शांति की दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ब्राजील में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिहाज़ से महत्वपूर्ण रही।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के साथ-साथ पश्चिम एशिया की स्थिति, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की।

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं और भारत-रूस संबंधों की दिशा को लेकर नई प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं।

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुध्रुवीय और समावेशी वैश्विक व्यवस्था की जोरदार पैरवी की। उन्होंने इस दिशा में सबसे पहले वैश्विक संस्थाओं में व्यापक और वास्तविक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन सुधारों को केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रभावी और ठोस होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से वैश्विक शासन व्यवस्था, निर्णय लेने की प्रक्रिया, मताधिकार और नेतृत्व के ढांचे में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने नीति निर्माण में वैश्विक दक्षिण (Global South) की भागीदारी बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि इन देशों को अक्सर विकास, संसाधनों के बंटवारे और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोहरे मानकों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को जलवायु वित्त, सतत विकास और तकनीकी पहुंच जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक केवल सांकेतिक आश्वासन ही मिले हैं।

प्रधानमंत्री ने ज़ोर देते हुए कहा कि वैश्विक संस्थानों में इन देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी भी निर्णायक मंचों से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।

अपनी बात को सशक्त रूप में रखते हुए प्रधानमंत्री ने तुलना की कि “वैश्विक दक्षिण के बिना ये संस्थाएँ ऐसे मोबाइल फोन के समान हैं जिनमें नेटवर्क के बिना सिम कार्ड हो”।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान वैश्विक संस्थाएँ आज की जटिल समस्याओं — जैसे युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट, और साइबर तथा अंतरिक्ष की चुनौतियों — का प्रभावी समाधान देने में विफल रही हैं।

अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे संस्थानों में व्यापक और निर्णायक सुधार की पुरज़ोर मांग की। उन्होंने कहा, "21वीं सदी का सॉफ़्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर पर नहीं चल सकता", इस वाक्य के ज़रिए उन्होंने पुरानी संरचनाओं में बदलाव की तत्काल ज़रूरत को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में वैश्विक मंचों पर गूंजने वाला एक सशक्त संदेश दिया। उन्होंने एक बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थाओं में वास्तविक और प्रभावशाली सुधारों से होनी चाहिए।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि सुधार केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ठोस और व्यावहारिक परिणाम देने वाले होने चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शासन संरचनाओं, मतदान अधिकारों और नेतृत्व पदों में व्यापक परिवर्तन की मांग की, जिससे वैश्विक दक्षिण को निर्णय प्रक्रिया में उपयुक्त स्थान मिल सके।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि वैश्विक दक्षिण के देशों को विकास, संसाधनों के वितरण और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर लगातार दोहरे मानदंडों का सामना करना पड़ता है। जलवायु वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के विषयों पर भी इन्हें केवल प्रतीकात्मक समर्थन ही मिलता है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने के बावजूद, कई देशों को निर्णय लेने की मेज पर अब तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने इसे सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का भी सवाल बताया।

एक सशक्त उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा: "ग्लोबल साउथ के बिना ये संस्थाएं ऐसे मोबाइल फोन की तरह हैं, जिनमें नेटवर्क न हो — मौजूद तो हैं, पर काम नहीं करते।"

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को फिर से गढ़ना होगा। उन्होंने इसे इन शब्दों में संक्षेपित किया:
"21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर पर नहीं चल सकता।"

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मौजूदा वैश्विक संस्थाएं महामारी, आर्थिक संकट, और साइबर व अंतरिक्ष क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का प्रभावी समाधान देने में विफल रही हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, प्रतिनिधित्वकारी और परिणामदायी बनाया जाए।

प्रधानमंत्री का यह भाषण वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करने और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में संतुलित सुधार की दिशा में एक स्पष्ट और निर्णायक पहल माना जा रहा है।

भोपाल, 06 जुलाई । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 के विरोध के साथ ही राष्ट्रहित के अनेक मुद्दों पर निरंतर कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम डॉ. मुखर्जी ने ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध किया था जो राष्ट्र हित में नहीं थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. मुखर्जी के जीवन लक्ष्य को पूर्ण करते हुए कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस तरह डॉ. मुखर्जी के संकल्प " एक निशान, एक विधान और एक प्रधान" को साकार करने का कार्य किया गया है। पूरे राष्ट्र ने एक स्वर से कश्मीर से अनुछेद 370 हटाने का समर्थन किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार देर शाम भोपाल के रवीन्द्र भवन में संस्कृति विभाग द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 वी जयंती के अवसर पर में "एक देश एक विधान" विषय पर आयोजित वैचारिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉ.मुखर्जी ने कभी असंगत व्यवस्थाओं से समझौता नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम की हिंसा का उत्तर आपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ.मुखर्जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे सच्चे नेता थे, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी के रूप में कोलकाता और पश्चिम बंगाल को बचाने का कार्य भी किया। उन्होंने राष्ट्रवादी संगठन जनसंघ की स्थापना की, साथ ही तत्कालीन केंद्र सरकार से स्वयं को अलग करते हुए निर्दलीय रूप से निर्वाचन का निर्णय लिया। शिक्षा के क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ऐसी अनेक चुनौतियों का उन्होंने सामना किया जो राष्ट्रभक्त ही किया करते हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

डॉ. मुखर्जी के विचार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया क्रियान्वित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए संसद में भाषण दिया था। वे कश्मीर को विशेष दर्जा देने के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि कश्मीर हमारे लिए केवल एक भू-भाग नहीं अपितु भारत की आत्मा है। डॉ. अम्बेडकर का भी यही विचार था। डॉ. मुखर्जी का मानना था कि भारत की एकता से कोई समझौता नहीं बल्कि संकल्प है। कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय जनसंघ ने सत्याग्रह भी किया। डॉ. मुखर्जी 11 मई 1953 को परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर पहुंचे वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विषम परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनका स्वर्गवास हो गया। यह उनका बलिदान था।

डॉ. मुखर्जी ने बताया राष्ट्र के लिए कैसी हो हमारी दृष्टि

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रवासियों को यह बताया कि राष्ट्र के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। आज भारत दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता के समय हुई त्रुटियों को याद रखने की आवश्यकता है। डॉ. मुखर्जी जैसे महापुरूषों के योगदान का इसलिए निरंतर स्मरण करना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के शत्रुओं को उनके घर में घुसकर मारने का हौसला रखते हैं। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम के लिए आयोजक और प्रतिभागियों, विशेष रूप से विद्यार्थियों को बधाई दी।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजीव कुमार पांडे ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का कश्मीर के मुद्दे पर जो योगदान है उसके बारे में अक्सर चर्चा होती है। डॉ. मुखर्जी का एक दूसरा योगदान भी इतना ही बड़ा है जिस पर कम चर्चा होती है, वह है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के संबंध में। कोलकाता भारत का अभिन्न हिस्सा है। पूर्वोत्तर के गलियारे से क्षेत्र के सभी राज्य परस्पर जुड़े हैं। इस इलाके के अस्तित्व को बनाए रखने से पाकिस्तान का भूमि संपर्क नहीं हो सका। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। डॉ. मुखर्जी ने इन प्राथमिकताओं और राष्ट्र हित से जुड़े अति-महत्वपूर्ण विषय को समय रहते समझा और आवश्यक संघर्ष किया। इस तरह डॉ. मुखर्जी का योगदान ऐतिहासिक है।

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कहा कि धरती पर बमुश्किल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महापुरूष पैदा होता है। डॉ. मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। नेहरू जी से मतभेदों के चलते डॉ. मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉ. मुखर्जी प्रखर देशभक्त थे। उन्होंने देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा व भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, रविंद्र यति आदि उपस्थित थे। प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने आभार व्यक्त किया।

नई दिल्ली, 06 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को विकासशील देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व, संस्थागत सुधार और निर्णय प्रक्रिया में समावेशिता की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि बिना ग्लोबल साउथ की भागीदारी के वैश्विक संस्थाएं प्रभावी नहीं हो सकतीं।

प्रधानमंत्री ने आज ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 'वैश्विक शासन' सत्र के दौरान अपने संबोधन में उक्त बातें कहीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार रहा है। संसाधनों का वितरण, जलवायु वित्त, स्थायी विकास और तकनीकी पहुंच जैसे विषयों में विकासशील देशों को केवल प्रतीकात्मक सहयोग ही मिला है।

वैश्विक संस्थानों में बदलाव को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, जहां तकनीक हर सप्ताह बदल रही है, वहां वैश्विक संस्थाओं का 80 वर्षों में भी न बदलना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “इक्कीसवीं सदी के सॉफ़्टवेयर को बीसवीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चलाया जा सकता।”

उन्होंने कहा कि बीसवीं सदी में बने वैश्विक संस्थानों में मानवता के दो-तिहाई हिस्से को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिन देशों का वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, उन्हें निर्णय प्रक्रिया से वंचित रखा गया है। यह केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का भी प्रश्न है।

गंभीर सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आज दुनिया को बहुध्रुवीय और समावेशी वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके लिए वैश्विक संस्थाओं में गंभीर और प्रभावी सुधार जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि केवल प्रतीकात्मक सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। सरंचनात्मक बदलाव, वोटिंग अधिकारों और नेतृत्व पदों में भी परिवर्तन जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स को परिवर्तनशीलता का उदाहरण बताया और जोर देकर कहा कि अब यही इच्छाशक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंकों में भी दिखाई जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने मानवता के हित में काम करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के हित में कार्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत, ब्रिक्स के साथ मिलकर, सभी विषयों पर रचनात्मक योगदान देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को सम्मेलन के सफल आयोजन और ब्रिक्स को नई ऊर्जा देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने पर राष्ट्रपति प्रबोवो को शुभकामनाएं दीं।

उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। वर्तमान में इसमें ब्रिक्स में कुल दस सदस्य देश हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और अर्जेंटीना।

नई दिल्ली, 06 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ब्राजील में आयोजित विकासशील देशों के गठबंधन ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के पूर्व ब्रिक्स नेताओं के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में अधिक समावेशी और समतापूर्ण वैश्विक भविष्य को आकार देने की अपार क्षमता है।

एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित शिखर सम्मेलन में साथी ब्रिक्स नेताओं के साथ, घनिष्ठ सहयोग और साझा विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

प्रधानमंत्री 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो पहुंचे। अपनी चार दिवसीय यात्रा में वे ब्रासीलिया में राजकीय मेहमान बन राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

उनके पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ब्रिक्स सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में आशा व्यक्त की कि यात्रा के दौरान होने वाली बैठकें एवं मुलाकातें उत्पादक रहेंगी।

होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय ने स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि ब्राजील के भारतीय समुदाय के सदस्यों ने रियो डी जेनेरो में बहुत ही शानदार स्वागत किया। यह आश्चर्यजनक है कि वे भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के बारे में भी बहुत भावुक हैं।

प्रधानमंत्री पहले ब्राजील में 6-7 जुलाई को आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

ब्रिक्स नेताओं का 17वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री वैश्विक शासन में सुधार, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग, जलवायु कार्रवाई, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक और वित्तीय मामलों सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।

ब्रिक्स के बाद प्रधानमंत्री ब्राजील के राजकीय मेहमान बन ब्रासीलिया जाएंगे। यहां वे राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित आपसी हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे।

नई दिल्ली, 6 जुलाई । बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रारंभिक चरण लगभग पूरा हो चुका है। इस चरण में निर्वाचन फॉर्मों का मुद्रण और वितरण संपन्न हो गया है। अब तक 1.69 करोड़ गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं, जबकि 7.25 प्रतिशत फॉर्म ईसीआई-नेट पर अपलोड किए गए हैं।

चुनाव आयोग ने रविवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया 24 जून को जारी निर्देशों के अनुरूप ही संचालित की जा रही हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त को प्रारूप निर्वाचक नामावलियां प्रकाशित होंगी। इनमें केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होंगे, जिनके फॉर्म समय पर प्राप्त हुए हैं।

निर्वाचक अपने दस्तावेज 25 जुलाई से पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। यदि प्रारूप नामावली के प्रकाशन के बाद किसी दस्तावेज में कमी पाई जाती है, तो संबंधित निर्वाचक से दावा-आपत्ति की अवधि में आवश्यक दस्तावेज लिए जा सकते हैं। आयोग के अनुसार 6 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे तक बिहार में 1,69,49,208 गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं, जो राज्य के कुल 7.90 करोड़ नामांकित मतदाताओं का 21.46 प्रतिशत है। बीते 24 घंटे में ही 65,32,663 फॉर्म जमा किए गए हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तक अब भी 19 दिन शेष हैं। ईसीआई-नेट ऐप और पोर्टल के माध्यम से अब तक 7.25 प्रतिशत फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। फॉर्म डाउनलोड के लिए पोर्टल और ऐप पर उपलब्ध हैं, और वहीं से अपलोड भी किए जा सकते हैं।

राज्यभर में 77,895 बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने और जमा करने का कार्य कर रहे हैं। कई बीएलओ मतदाताओं की लाइव तस्वीरें लेकर उन्हें भी अपलोड कर रहे हैं, जिससे उन्हें फोटो क्लिक कराने में कठिनाई नहीं हो रही।

इसके अतिरिक्त, 20,603 नए बीएलओ नियुक्त किए जा रहे हैं। लगभग 4 लाख स्वयंसेवक, जिनमें सरकारी कर्मचारी, एनसीसी कैडेट, एनएसएस सदस्य आदि शामिल हैं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमारों की सहायता के लिए फील्ड में सक्रिय हैं। वहीं राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 239 ईआरओ, 963 एईआरओ, 38 डीईओ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि कार्यरत हैं। राजनीतिक दलों के 1,54,977 बूथ स्तरीय एजेंट भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का उद्देश्य निर्वाचन नामावली को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

चंडीगढ़, 6 जुलाई । धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को नई पहचान दिलाने की कवायद में लगी प्रदेश सरकार ने यहां गीता के 18 अध्यायों पर आधारित द्वार बनवाने का फैसला किया है। इसके अलावा गीता के प्रति श्रद्धालुओं व पर्यटकों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए गीता स्टडी, मेडिटेशन और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। हाल ही में हुई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल करने का काम अब शुरू हो गया है।

नई योजना के अनुसार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता के 18 अध्यायों पर 18 भव्य द्वार बनाए जाएंगें। फिलहाल, पिपली गीता द्वार और सन्निहित सरोवर सूर्य द्वार बनाए गए हैं। राज्यपाल की माैजूदगी में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सभी द्वार बनाने की योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन जगहों को भी चिह्नित किया जाएगा, जहां पर यह द्वार बनाए जाएंगे। इन स्थानामें में पिहोवा रोड ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग, झांसा रोड व सेक्टर-3 बाईपास सहित कई अन्य स्थान हैं।

सरकार ने अष्टकोशी परिक्रमा के पुनरुद्धार के निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र के बाहरी मोहल्ला स्थित प्राचीन नाभि कमल मंदिर से अष्टकोशी परिक्रमा शुरू होती है। अब परिक्रमा मार्ग का जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए शेल्टर और पीने के पानी की व्यवस्था सहित अन्य प्रबंध किए जाएंगे। 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा ने इस योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि गीता के 18 अध्यायों पर आधारित 18 गीता द्वार बढ़ने से धर्मनगरी की सुंदरता तो बढ़ेगी, साथ ही यह द्वार आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे, जिससे पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। इस योजना पर काम शुरू हो चुका है।