नई दिल्ली, 14 नवंबर । देश के सात राज्यों जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा की आठ विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजे भी आएंगे। आज ही बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है।

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, -जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट के लिए आज सुबह आठ बजे मतगणना प्रारंभ होगी।

उपचुनाव में जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट सबसे अधिक चर्चा में रही। यहां उपचुनाव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद कराया गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दो सीटों गांदरबल और बडगाम से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने गांदरबल सीट बरकरार रखते हुए बडगाम से इस्तीफा दे दिया था। बडगाम से 20 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा महमूद, पीडीपी ने आगा सैयद मुंतजिर और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) ने सैयद मोहसिन पर दांव लगाया है।

पटना, 14 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 का नतीजा आज आएगा। विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में हुए चुनाव के जनादेश पर सभी की नजर है। इस बार कुल 2,616 उम्मीदवारों ने चुनाव में किस्मत आजमाई है। राज्य के 38 जिलों में बनाए गए 46 केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। इसके आधा घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मतों की गणना आरंभ होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि मतगणना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप होगी। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा।

मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इस दौरान नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा। राज्य में कुल 243 मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

ईवीएम के मतों की गणना के लिए प्रत्येक मतगणना हाल में 15 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम की गणना होगी । एक टेबल को सहायक निर्वाचन अधिकारी संचालित करेंगे। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के त्रि-स्तरीय इंतजाम किए गए हैं। पहले घेरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल, दूसरे में बिहार सैन्य पुलिस एवं तीसरे घेरे में जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है।

लगभग सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि राजग प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग में जनता दल-यूनाइटेड, भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। राजग का मुख्य मुकाबला कांग्रेस नीत महागठबंधन से है। यह चुनाव महागठबंधन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। तेजस्वी, लालू और राबड़ी देवी की संतान हैं। तेजस्वी की मां राबड़ी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।

इस बार के चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत (67.13 प्रतिशत) ने राजनीतिक समीकरणों को पेचीदा बना दिया है चुनाव। विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं और युवाओं का मत इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि देररात तक परिणामों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिहार के 38 जिलों में सबसे अधिक पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने कहा कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पटना जिले की मोकामा सीट का रिजल्ट पहले और सबसे आखिर में दीघा सीट का रिजल्ट आएगा। पटना के एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है।

बिहार चुनाव आयोग के अनुसार, पटना जिले की 14 सीटों के लिए एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। पूर्वी चंपारण जिले 12 सीटें हैं। इन सभी सीटों के लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी में मतगणना की व्यवस्था की गई है। यहां मधुबन, सुगौली, नरकटिया, चिरैया, ढाका और रक्सौल की सीटों के लिए मतगणना होगी। केसरिया, हरसिद्धि, पिपरा, कल्याणपुर, मोतिहारी और गोविंदगंज की सीटों की मतगणना एमसएस कॉलेज मोतिहारी में होगी।

पश्चिमी चंपारण जिले में नौ सीट हैं। चनपटिया, बेतिया, सिकटा, बेतिया-वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर, नौतन, लौरिया और नरकटियागंज के लिए बेतिया मार्केटिंग यार्ड में मतगणना केंद्र बनाया गया है। सीतामढ़ी की आठ सीटों के लिए सीतामढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र स्थापित किया गया ैह। यहां पर रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, रीगा, बथनाहा, सुरसंड, परिहार, बाजपट्टी और सीतामढ़ी की सीटों की काउंटिंग होगी।

शिवहर जिले की शिवहर विधानसभा सीट के लिए नगर भवन में मतगणना केंद्र बनाया गया है। मधुबनी जिले की 10 सीटों के लिए आरके कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। यह सीटें हैं- फुलपरास, लौकहा, झंझारपुर, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, राजनगर और मधुबनी। सुपौल के बीएसएस कॉलेज में पांच सीटों के लिए मतगणना केंद्र बनाया गया है। यह सीटें हैं- निर्मली, छातापुर, त्रिवेणीगंज, सुपौल और पिपरा। अररिया की छह सीटों नरपतगंज, अररिया, जोकीहाट, रानीगंज, सिकटी और फारबिसगंज के लिए बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है।किशनगंज की चार सीटों ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज के लिए बाजार समिति किशनगंज में मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है।

पूर्णिया जिले की सात सीटों रुपौली, धमदाहा, बनमनखी और अमौर के लिए पूर्णिया कॉलेज में केंद्र बनाया गया है। तीन सीटों बैसी, पूर्णिया और कस्बा के लिए बिहार बोर्ड रीजनल ऑफिस में केंद्र बनाया गया है। कटिहार की सात सीटों के मतों की गिनती बाजार समिति में होगी। यह सीट हैं- बलरामपुर, कटिहार, प्राणपुर, कदवा, कोढ़ा, बरारी और मनिहारी। मधेपुरा में चार सीटों के लिए यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस मधेपुरा में मतगणना स्थल बनाया गया है। यह सीट हैं- सिंहेश्वर, मधेपुरा, आलमनगर और बिहारीगंज। सहरसा में चार सीट हैं। महिषी और सोनबरसा सीट के मतों की गणना रमेश झा महिला कॉलेज में होगी। सहरसा सीट के लिए जिले के बालक स्कूल में सेंटर केंद्र बनाया गया है। सिमरी बख्तियारपुर सीट के मतों की गणना जिला बालिका स्कूल में होगी।

दरभंगा जिले की 10 सीटों के लिए बाजार समिति में मतगणना होगी। यह सीट हैं-बेनीपुर, अलीनगर, कुशेश्वर, गौड़ाबौराम, दरभंगा ग्रामीण, जाले, केवटी, हायाघाट, दरभंगा और बहादुरपुर। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों के लिए मुजफ्फरपुर बाजार समिति में केंद्र बनाया गया। यह सीट हैं- बोचहां, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज, गायघाट, औराई, मीनापुर और सकरा। गोपालगंज में छह सीट हैं। बैकुंठपुर, कुचायकोट, गोपालगंज, हथुआ, भोरे और बरौली सीट के लिए गोपालगंज के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र तैयार किया गया है।

सीवान के डीएवी कॉलेज में दरौली, रघुनाथपुर, सीवान बड़हरिया और दरौंदा सीट के लिए सेंटर बनाया गया है। एक अतिरिक्त सेंटर डीएवी हाईस्कूल में बनाया गया है। यहां जीरादेई, महाराजगंझ और गोरियाकोठी सीट के लिए गणना की जाएगी। सारण की 10 सीटों के लिए छपरा बाजार समिति में मतगणना होगी। यह सीट हैं-सोनपुर, गड़खा, छपरा, एकमा, मांझी, तरैया, बनियापुर, मढ़ौरा परसा और अमनौर। वैशाली जिले में दो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राघोपुर, पातेपुर और हाजीपुर सीट के लिए आईटीआई बालक हाजीपुर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। वैशाली, राजापाकड़, महुआ, महनार और लालगंज के लिए राजनारायणपुर कॉलेज में सेंटर बनाया गया है।

समस्तीपुर जिले मेंं 10 सीट हैं। कल्याणपुर, समस्तीपुर, वारिसनगर, उजियारपुर, मोहिउद्दीन नगर, हसनपुर, रोसड़ा, विभूतिपुर, सरायरंजन और मोरवा सीट के लिए समस्तीपुर कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। बेगूसराय की सात सीटों के लिए बाजार समिति में सेंटर बनाया गया है। यह सीट हैं- बछवाड़ा। तेघड़ा, मटिहानी, बखरी, चेरिया बरियापुर, साहेबपुर कमाल और बेगूसराय। खगड़िया की चार सीटों अलौली परबत्ता, बेलदौर और खगड़िया के लिए बाजार समिति खगड़िया में केंद्र बनाया गया है। भागलपुर में सात सीटों के लिए दो केंद्र तैयार किए गए हैं। गोपालपुर, सुल्तानगंज और बिहपुर के लिए आईटीआई बालिका भागलपुर, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर और पीरपैंती के लिए पॉलिटेक्निक भागलपुर में सेंटर बनाया गया है।

बांका जिले की पांच सीटों के लिए पीबीएस कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। यहां बांका, कटोरिया, बेलहर, अमरपुर और धौरेया सीट के मतों की गिनती होगी। मुंगेर जिले की मुंगेर, तारापुर और जमालपुर सीटे के लिए आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। लखीसराय जिले में दो विधानसभा सीटें सूर्यगढ़ा और लखीसराय हैं। पॉलिटेक्निक लखीसराय में काउंटिंग सेंटर स्थापित किया गया है। शेखपुरा जिले में शेखपुरा और बरबीघा सीट हैं। इन दोनों के मतों की गिनती नवोदय विद्यालय में होगी। नालंदा जिले की बिहारशरीफ, राजगिर, इस्लामपुर, हरनौत, नालंदा, अस्थावां और हिलसा सीट के मतों की गणना नालंदा कॉलेज बिहारशरीफ में होगी। भोजपुरा की सात सीटों बड़हरा, आरा, आगिआंव, तरारी, शाहुपर, जगदीशपुर और संदेश के लिए बाजार समिति आरा में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। बक्सर की चार सीटों के लिए वेयर हाउस गोदाम बक्सर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। यह सीट हैं- ब्रह्मपुर, राजपुर, डुमरांव और बक्सर ।

कैमूर की चार सीटों के लिए बाजार समिति मोहनिया में सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में मोहनिया, चैनपुर, रामगढ़ और भभुआ सीट के लिए काउंटिंग होगी। रोहतास की सात सीटों के लिए सासाराम बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है। यह सीट हैं- करगहर, दिनारा, नोखा, काराकाट, डेहरी, सासाराम और चेनारी । अरवल के फतेहपुर संडा कॉलेज में अरवल और कुर्था दोनों सीटों के लिए फमतगणना केंद्र बनाया गया है। जहानाबाद की तीन सीटों घोसी, जहानाबाद और मखदूमपुर के लिए एसएस कॉलेज जहानाबाद में मगतणना केंद्र बनाया गया है। औरंगाबाद की छह सीटों रफीगंज, औरंगाबाद, गोह, कुटुंबा, नबीनगर और ओबरा के लिए औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज में सेंटर बनाया गया है।

गया जी जिले में 10 सीटों के लिए दो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसमें गुरुआ, टिकार, बेलागंज, वजीरगंज, गया टाउन की काउंटिंग गया कॉलेज में होगी। इमामगंज, अतरी, बाराचट्टी, बोध गया और शेरघाटी सीट के लिए गया बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है। नवादा में पांच सीटें हैं। इनके मतों की गणना कन्हाई लाल कॉलेज में होगी।यह सीट हैं- हिसुआ, नवादा, वारिसलीगंज गोविंदपुर और रजौली। जमुई जिले में चार सीटों के लिए केकेएम कॉलेज में सेंटर बनाया गया है। यहां झाझा, चकाई, जमुई और सिकंदरा सीट के मतों की गिनती की जाएगी।

कानपुर, 13 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार शाम हुए कार विस्फोट मामले में यूपी एटीएस ने कानपुर के हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलॉजी) के प्रथम वर्ष के छात्र डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया है। यह डॉक्टर फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था। इस मामले में अब नई नईजानकारियां सामने आ रही हैं।

इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार को कार्डियोलॉजी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अवधेश शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता कर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि मोहम्मद आरिफ ने नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1008 हासिल की थी। काउंसलिंग में उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) कानपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में प्रवेश मिला था। करीब तीन महीने पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था। बुधवार को उनकी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। उन्होंने बताया कि कार्डियोलॉजी में तैनाती के दौरान हॉस्टल में रूम खाली ना होने की वजह से डॉक्टर आरिफ ने अशोकनगर में एक फ्लैट किराए पर लिया था। जिसमें उनके रूम पार्टनर सहकर्मी डॉक्टर अभिषेक थे।

डॉ आरिफ के रूम पार्टनर अभिषेक ने बताया कि कभी भी उन्हें आरिफ की बातचीत से ऐसा नहीं लगा कि वह कोई संदिग्ध है। वहीं इस पूरे मामले में मकान मालिक कन्हैयालाल का भी यही कहना है कि लगभग एक महीने पहले ही उन्हें फ्लैट किराए पर दिया गया था। डॉक्टर होने की वजह से उनका आने-जाने का कोई समय नहीं था। वह कभी किसी से कुछ नहीं बोलते थे। चुपचाप जाकर अपने घर में आते और सुबह अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। पत्रकार वार्ता के दौरान कार्डियोलॉजी के निदेशक डॉ राकेश वर्मा भी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली विस्फोट मामले में जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही हैं। यूपी एटीएस ने बुधवारशाम को कानपुर के हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलॉजी) में प्रथम वर्ष का छात्र मोहम्मद आरिफ को उठा लिया था। उस पर आरोप है कि वह इस मामले में गिरफ्तार डॉ शाहीन और उसके भाई के संपर्क में था। जांच एजेंसिया डॉ आरिफ से पूछताछ कर रही है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का निवासी है।

यूपी एटीएस डॉ आरिफ के दस्तावेज भी खंगाल रही है। इसके अलावा आरिफ के गैजेट्स जैसे लैपटॉप और मोबाइल भी जप्त किए गए हैं। एटीएस टीम आरिफ को दिल्ली ले गई है। आरिफ की गिरफ्तारी के बाद अब कानपुर पुलिस भी मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्डियोलॉजी से लेकर आरिफ के फ्लैट के मकान मालिक और साथी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है।

नई दिल्ली, 13 नवंबर। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत मालदीव के अधिकारियों की क्षमता वृद्धि के लिए सार्वजनिक नीति, नीली अर्थव्यवस्था, महासागरीय तकनीक, स्टार्टअप नीति और बुनियादी ढांचा विकास जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। भारत की सशक्त सिविल सेवा प्रणाली विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे सुशासन और प्रशासनिक सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

डॉ. सिंह ने गुरुवार को यहां राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में मालदीव के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। यह प्रतिनिधिमंडल मालदीव के नगर, स्थानीय सरकार और सार्वजनिक कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री अहमद सलीम के नेतृत्व में आया था। यह दल 3 से 14 नवंबर तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में “स्मार्ट सिटी मिशन” पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत मालदीव के अधिकारियों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार करने के लिए तत्पर है। उन्होंने मालदीव के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भारत की विकास योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन और महिलाओं के सशक्तीकरण योजनाओं से सीख लें। उन्होंने कहा कि भारत-मालदीव के बीच यह सहयोग दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा तथा साझा ज्ञान और अनुभव से सुशासन की नई दिशा स्थापित होगी।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक सुरेन्द्र कुमार बगड़े ने बताया कि संस्था मालदीव सहित कई देशों के अधिकारियों के लिए क्षेत्रवार और विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, ताकि वे अपने देशों के विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। मालदीव के राज्य मंत्री अहमद सलीम ने भारत सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम उनके लिए एक अनूठा सीखने का अवसर है। भारत का स्मार्ट सिटी मिशन तकनीक, सुशासन और नागरिक भागीदारी के संगम से सतत शहरी विकास का प्रेरक उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने अगस्त 2024 में हुए समझौते के नवीनीकरण के बाद अब तक मालदीव के 1206 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें स्थायी सचिव, सचिव जनरल और उच्चस्तरीय प्रतिनिधि शामिल हैं।

जयपुर, 13 नवंबर । भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने तीनों सेनाओं के अभ्यास 'त्रिशूल' के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्र में 'अखंड प्रहार' का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने अभ्यास के दौरान कोणार्क कोर की युद्धक तैयारियों की समीक्षा की।

डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस अभ्यास ने रुद्र ब्रिगेड द्वारा ज़मीनी अभियानों, विशेष हेलीबोर्न अभियानों और आर्मी एविएशन द्वारा समन्वित हमलावर हेलीकॉप्टर मिशन सहित मशीनीकृत और पैदल सेना युद्धाभ्यासों से लेकर सभी आर्म्स और सर्विसेस के एकीकृत उपयोग के माध्यम से कोणार्क कोर की पूर्ण-स्पेक्ट्रम युद्ध तत्परता को प्रमाणित किया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के बीच सहज तालमेल देखा गया और इसमें पैदल सेनाओं के फाइटर ग्राउंड अटैक मिशन भी शामिल थे।

यह अभ्यास भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी की स्वदेशी तकनीकों के वास्तविक युद्धक परिस्थितियों में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण मंच भी रहा। स्वदेशी ड्रोन, मानवरहित प्रणालियाँ, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ग्रिड का उपयोग, रक्षा में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस अभ्यास ने कोणार्क कोर के एक आधुनिक, चुस्त और नेटवर्कयुक्त बल में परिवर्तन की पुष्टि की, जो भविष्य के बहु-क्षेत्रीय, उच्च-गति वाले अभियानों के लिए तैयार है।

आर्मी कमांडर ने इस अभ्यास में सभी भाग लेने वाली फॉर्मेशन और यूनिटों की व्यावसायिकता, नवाचार और संयुक्त परिचालन उत्कृष्टता के लिए सराहना की, जो दक्षिणी कमान की संयुक्तता, प्रौद्योगिकी अवशोषण और परिचालन उत्कृष्टता के सिद्धांतों का प्रतीक है। अभ्यास ‘अखंड प्रहार’ ने भारतीय सेना की परिचालन उत्कृष्टता, संयुक्त बल एकीकरण और सटीक युद्ध क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

नई दिल्ली, 13 नवंबर । उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महासचिव के साथ आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक की।

बैठक में सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन, कार्यसूची प्रबंधन और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सभापति ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सत्र के दौरान सभी प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों ताकि सदन का कामकाज प्रभावी ढंग से चल सके।

राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, यह बैठक आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही को अधिक उत्पादक और सुव्यवस्थित बनाने के उपायों पर भी विचार किया गया।

उल्लेखनीय है कि संसद का शीतकालीन सत्र 01 से 19 दिसंबर तक चलेगा।

नई दिल्ली, 13 नवंबर । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को महाराणा प्रताप (कश्मीरी गेट) आईएसबीटी से हरियाणा के सोनीपत के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की नई इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से सोनीपत तक नई अंतरराज्यीय बस सेवाओं की शुरुआत हमारे जन-सुविधा के संकल्प को और मजबूत बनाती है। ये आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल ईवी बसें राजधानी और हरियाणा के बीच यात्रा को और अधिक सहज, तेज़ और भरोसेमंद बनाएंगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच पहले बस सेवा हुआ करती थी लेकिन बाद में बंद हो गई थीं। अब दिल्ली सरकार ने तय किया है कि एक-एक करके सभी पुराने रूटों पर बस सेवा को फिर से बहाल किया जाएगा। सितंबर में उत्तर प्रदेश के बड़ौत के लिए ई-बस सेवा शुरू करने के बाद, दिल्ली-सोनीपत ई-बस सेवा इसी दिशा में एक और कदम है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार डीटीसी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर रही है, ताकि सार्वजनिक परिवहन पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण-मुक्त हो। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का पूरा सार्वजनिक परिवहन जल्द ही पूर्णतः उत्सर्जन से मुक्त हो, जिससे राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण और मजबूत हो।

इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।

कोलकाता, 13 नवंबर । तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि यूआईडीएआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के लगभग 32 से 34 लाख मृत नागरिकों के आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस संबंध में राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को भी सूचित किया गया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इन्हीं निष्क्रिय आधार नंबरों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटाने की योजना बनाई जा रही है।

पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि यूआईडीएआई ने स्वयं संसद में बताया था कि वे किसी भी आधार नंबर को “राजनीतिक, वार्षिक या प्रशासनिक कारणों” से निष्क्रिय नहीं करते हैं और न ही इस तरह की कोई सूची तैयार करते हैं। पार्टी ने सवाल उठाया है कि अगर ऐसा है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में निष्क्रिय आधार नंबरों की सूची कैसे तैयार की गई? तृणमूल ने इसे “संविधान का खुला उल्लंघन” बताया है।

पार्टी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने एक बार हजारों लोगों को “मृत मतदाता” घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि उनमें से कई लोग जीवित थे। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यदि ऐसी ही गलती बंगाल में होती है, तो यहां भी बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं।

पोस्ट में पार्टी ने लिखा, “हमारा संदेह है कि बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया या निष्पक्ष जांच के यह पूरा आंकड़ा तैयार किया गया है। इससे हजारों वास्तविक मतदाताओं को सूची से बाहर करने की कोशिश की जा सकती है।”

तृणमूल कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि किसी वैध मतदाता का नाम इस प्रक्रिया में हटाया जाता है और उसका कोई ठोस आधार नहीं होता, तो इसे केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि “राजनीतिक षड्यंत्र” माना जाएगा। पार्टी ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर न केवल कानूनी कार्रवाई करेगी बल्कि जन आंदोलन भी शुरू करेगी।

पोस्ट के अंत में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि बंगाल के मतदाता अपने अधिकारों की कीमत जानते हैं।

नई दिल्ली, 13 नवंबर । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 30वें सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

उपराष्ट्रपति सचिवालय ने गुरुवार को बताया कि 14 से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन सीआईआई द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में किया जा रहा है।

सीआईआई शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश के भविष्य को आकार देने के लिए विचारकों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों और वैश्विक साझेदारों को एक साथ लाएगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय प्रौद्योगिकी, विश्वास और व्यापार: नई भू-आर्थिक व्यवस्था का मार्गदर्शन है। इस प्रमुख कार्यक्रम में 45 सत्र और 72 अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें 45 देशों के 300 विदेशी प्रतिभागियों सहित 2,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे।

लखनऊ, 13 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने देश की मौजूदा परिस्थितियों को आंतरिक आपातकाल जैसी स्थिति बताते हुए भारत में एक या दो साल के लिए आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने की मांग की है। उनकी इस मांग को लेकर देशभर में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या भारत में वास्तव में 'आंतरिक आपातकाल जैसी स्थिति' बन रही है या यह केवल राजनीतिक अतिशयोक्ति है? जहां समर्थक इसे 'राष्ट्रवादी चेतावनी' बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मान रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपने लंबे संबोधन में आतंकवाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, जिहाद के कई रूप, भ्रष्टाचार, हवाला कारोबार, विदेशी फंडिंग और प्रशासनिक अक्षमता जैसे मुद्दों को गिनाते हुए कहा कि सत्ता बचाने के लिए 1975 में आपातकाल लगाया जा सकता है तो राष्ट्र बचाने के लिए क्यों नहीं?

अब आतंकवाद सिर्फ बंदूक वाला नहीं, सोच वाला भी इस वीडियो में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि पहले अनपढ़, गंवार, मजदूर आतंकवादी बनते थे। फिर इलेक्ट्रिशन, फिटर, प्लंबर बनने लगे। अब सिपाही, हवलदार, दरोगा तक आतंकवादी बन रहे हैं और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी आतंकवादी बन रहे हैं। सोचिए, अगर हवाई जहाज का पायलट जिहादी मानसिकता का हुआ तो वह पूरा जहाज गिरा देगा, अगर ट्रेन का ड्राइवर जिहादी हुआ तो पूरी ट्रेन को भिड़ा देगा। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद, अलगाववाद और आंतरिक विघटन की समस्या है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। भारत में आतंकवाद है, चीन में नहीं। भारत में अलगाववाद है, चीन में नहीं। भारत में घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या जिहाद है, चीन में नहीं। इसलिए वहां शांति, समृद्धि और खुशहाली है और यहां अराजकता, असंतुलन और भय।

आर्टिकल 355 और 352 ही समाधान वीडियो में अश्विनी उपाध्याय कहते दिख रहे हैं, 'भारत के संविधान में पहले से ही ऐसी परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्था मौजूद है। संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से देश की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का दायित्व है। अगर सरकार सामान्य परिस्थितियों में इन खतरों को नहीं रोक पा रही है तो अनुच्छेद 352 लागू किया जाना चाहिए। 352 में साफ-साफ कहा गया है कि यदि बाहरी युद्ध, आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र संघर्ष का खतरा हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि जब 1975 में प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है तो अब सनातन धर्म, राष्ट्र और संविधान की रक्षा के लिए क्यों नहीं।

आतंकियों का 2047 तक गजवा-ए-हिंद का टारगेट उपाध्याय ने कहा कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। 2047 तक 'गजवा-ए-हिंद' का टारगेट लिया गया है, जैसे 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, वैसे ही अब फिर से नरसंहार की तैयारी है। जनसंख्या अनुपात बदल रहा है। 800 जिलों में से 200 जिलों की, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है।

जिहाद के हैं कई रूप- लैंड, लव, ड्रग, पॉपुलेशन उपाध्याय ने कहा कि आज आतंकवाद सिर्फ बंदूक वाला नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिक रूप से फैलाया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद-ये सब विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहे हैं। इससे 'इंटरनल डिस्टर्बेंस' बढ़ रहा है। जब डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, तब सरकार के पास आपात कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।

लोकतंत्र की सीमाएं और अनुशासन की जरूरत उन्होंने लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र के रहते सरकार कुछ भी करती है तो हंगामा होता है। सीएए लागू करती है तो आगजनी होती है, एनआरसी की कोशिश करती है तो देशभर में दंगे। जब लोकतंत्र का दुरुपयोग राष्ट्रहित के खिलाफ हो रहा है तो राष्ट्र को बचाने के लिए आपातकाल जरूरी हो जाता है।

चीन की तरह सख्ती चाहिए, तभी भारत सुधरेगा उपाध्याय ने कहा कि आपातकाल लगाकर देश को सुधार की दिशा में ले जाना होगा। एक साल के लिए इमरजेंसी लगाकर पुलिस रिफार्म, जूडिशियल रिफार्म, एजुकेशनल रिफार्म, टैक्स रिफार्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म किए जाएं। एक सौ रुपये से बड़े नोट बंद करिए, एक हजार रुपये से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन बंद करिए, सारी ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। हवाला कारोबार खत्म हो जाएगा। बेनामी संपत्ति को आधार से लिंक करिए, जब पूरी पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि जैसे चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा दी जाती है, वैसे ही भारत में भी देना चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार, धर्मांतरण, घुसपैठ और विदेशी फंडिंग खत्म नहीं होगी, तब तक भारत मजबूत नहीं बनेगा।

मदरसे और गुलामी की विरासत करें खत्मउन्होंने सवाल उठाया कि जब मुगल चले गए, तो मदरसे क्यों चल रहे हैं? गुलामी की शिक्षा व्यवस्था क्यों जारी है? अब समय आ गया है कि गुलामी के निशान हटाए जाएं, गुलामी की कूप्रथाएं और नागरिक व्यवस्था बदली जाए।

चीन में शांति का कारण है अनुशासनउपाध्याय ने भारत की तुलना चीन से करते हुए कहा कि चीन में शांति, समृद्धि और खुशहाली है क्योंकि वहां हर नागरिक के लिए एक समान नियम हैं। वहां रोज आतंकवादी को मारना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां आतंकवाद की जड़ें ही नहीं हैं। भारत में आतंकवादी मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। एक अफजल मरेगा तो सौ अफजल निकलेंगे। असली इलाज अनुशासन और एक समान नागरिक कानून (यूनिफार्म सिविल कोड) है।

आपातकाल लगेगा तो घुसपैठिए भाग जाएंगे उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी लगते ही घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। अगर सरकार कठोर कदम उठाए। हवाला, ड्रग, धर्मांतरण और जनसंख्या जिहाद पर सख्त कानून बनाए तो भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बन सकता है। उपाध्याय का कहना है कि जब तक राष्ट्र के शत्रु सक्रिय हैं,तब तक शांति संभव नहीं। ऑपरेशन अब जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन और दवा से इलाज नहीं हो रहा।

किसान की तरह देश को भी करनी होगी तैयारी

अश्विनी उपाध्यय का मानना है कि भारत को अब सुधारों की दिशा में ठोस और चरणबद्ध रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि किसान बुआई से पहले जुताई, गुड़ाई, निराई करता है, फिर बीज डालता है। देश को भी वैसा ही करना होगा। पहले सफाई, फिर सुधार। यह केवल प्रतीकात्मक तुलना थी, लेकिन इसका संदेश गहरा है कि सुधार किसी रातोंरात होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर तैयारी और अनुशासन से उपजने वाला परिणाम है।