विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में तपेदिक (टीबी) के मामलों में 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है — जो वैश्विक औसत 12 प्रतिशत से लगभग दोगुनी तेज़ कमी है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में टीबी की दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर 2024 में प्रति लाख 187 मामले रह गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह प्रगति देश में बेहतर केस-फाइंडिंग रणनीतियों, समय पर निदान और उपचार कवरेज में वृद्धि का परिणाम है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बहु-औषधि प्रतिरोधी (MDR) टीबी के मामलों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, टीबी से मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है — 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 मौतों से घटकर 2024 में 21 मौतें प्रति लाख रह गई हैं।

भारत सरकार टीबी को देश से पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल और निक्षय पोषण योजना जैसी प्रमुख पहलों को लागू कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य न केवल रोगियों के उपचार को सुनिश्चित करना है, बल्कि पोषण, सामुदायिक जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी सुदृढ़ बनाना है।

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को तीन प्रमुख विधेयकों—संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025, और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025—की जांच के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इकतीस सदस्यीय समिति में भाजपा के 15 सांसद, एनडीए सहयोगी दलों के 11 सदस्य, विपक्ष के 4 सदस्य, और एक मनोनीत सदस्य शामिल हैं। भाजपा के प्रमुख सदस्यों में रविशंकर प्रसाद, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर और बृजलाल शामिल हैं। वहीं, मनोनीत राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को भी समिति में स्थान दिया गया है।

विपक्ष की ओर से सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर बादल, असदुद्दीन ओवैसी और निरंजन रेड्डी सदस्य हैं। हालांकि, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने समिति में शामिल होने से इनकार किया है। दोनों दलों ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक उस मूल कानूनी सिद्धांत के विपरीत हैं जिसके अनुसार “जब तक अपराध सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष माना जाता है।”

ये तीनों विधेयक मानसून सत्र के अंतिम दिन 20 अगस्त को संसद में पेश किए गए थे। इनमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः पद से हटाया जा सकेगा। लोकसभा ने विधेयकों को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित किया था।

नई दिल्ली, 12 नवंबर । केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वैश्विक निवेशक समुदाय भारत के भविष्य को लेकर पूरा विश्वास रखता है। ऊर्जा परिवर्तन, शहरी अवसंरचना विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना और डिजिटल नेटवर्क विस्तार जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मनोहर लाल ने बुधवार को यहां यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के सदस्यों और प्रमुख अमेरिकी व्यावसायिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और निवेश आधारित नवाचारों पर चर्चा की, जो देश के ऊर्जा, आवास और शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के साथ साझा विकास, साझा जिम्मेदारी और साझा भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। चर्चा के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन की सुलभता, ऊर्जा संचरण क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग, भारत से सौर मॉड्यूल निर्यात और डेटा केंद्रों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

इस दौरान यूएसआईएसपीएफ प्रतिनिधिमंडल में जॉन चेम्बर्स (संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेसी2 वेंचर्स तथा अध्यक्ष, यूएसआईएसपीएफ), डॉ. मुकेश आघी (अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूएसआईएसपीएफ), प्रभाकर राघवन (गूगल के प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ), जैक पी. विलियम्स (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक्सॉन मोबिल) और विक्रांत कपूर (समूह अध्यक्ष, रिन्यू) मौजूद रहे।

नई दिल्ली, 12 नवंबर । केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुरूप त्रिपुरा को एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। त्रिपुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सिंधिया ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की उपस्थिति में मताबाड़ी पर्यटन सर्किट के विकास पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और इको-टूरिज्म का केंद्र बनाने की दिशा में उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान अगरतला हवाई अड्डे की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने, नीर महल, तेपानिया, जंपुईपुरा और उदयपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के पुनर्विकास, तथा डम्बुर द्वीप समूह को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित करने की योजनाएं बतायी गईं।

सिंधिया ने कहा कि स्थानीय पर्यटक गाइड और सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षण सहित सात प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण से रोज़गार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और केवड़िया जैसे सफल पर्यटन मॉडलों से सीख लेकर त्रिपुरा में विश्वस्तरीय पर्यटन अनुभव विकसित करें। सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत की अनूठी पहचान को सशक्त पर्यटन के माध्यम से विश्व स्तर पर स्थापित करना है।

नई दिल्ली, 12 नवंबर । केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जन भागीदारी ही जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की असली ताकत है, जिसके माध्यम से ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को पानी लाने की परेशानी से राहत मिली है। प्रधानमंत्री की “जल संचय जन भागीदारी” पहल दीर्घकालिक जल स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने यहां “जन भागीदारी के लिए संचार और पीआरए टूल्स” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी, जल जीवन मिशन पंचायत डैशबोर्ड, कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम ‘स्वच्छ सुजल गांव की कहानी: रेडियो की जुबानी’ और ‘जन भागीदारी से हर घर जल’ हैंडबुक की शुरुआत की।

कार्यशाला में डीडब्ल्यूएसएस के सचिव अशोक केके मीना, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव स्वाति मीना नाइक, तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह सहित मंत्रालय, राज्यों और विकास साझेदार संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कमल किशोर सोन ने कहा कि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन है, जो विश्वास, भागीदारी और उद्देश्य पर आधारित है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे कार्यशाला में शुरू की गई पहलों को स्थानीय स्तर पर ठोस परिणामों में बदलें, ताकि “जन भागीदारी से हर घर जल” का लक्ष्य साकार हो सके।

नई दिल्ली, 12 नवंबर । केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच ब्लू इकॉनॉमी यानी महासागर आधारित अर्थव्यवस्था दोनों देशों के सतत विकास और साझा समृद्धि का नया आधार बन सकती है। मत्स्य पालन, महासागर तकनीक और जल लवण हटाने (डिसैलिनेशन) जैसे क्षेत्र भारत–मॉरीशस साझेदारी के नए मोर्चे हैं, जो दोनों समुद्री देशों के लिए आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीडीजी) में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मॉरीशस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया। यह दल 10 से 15 नवंबर तक आयोजित दूसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग ले रहा है। मार्च 2025 में हुए दीर्घकालिक सहयोग समझौते के तहत भारत अगले पांच वर्षों में मॉरीशस के 500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान दल में 14 मंत्रालयों के 17 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनका नेतृत्व डॉ. धनंजय कावोल, सीनियर चीफ एक्जीक्यूटिव,मॉरीशस सार्वजनिक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय कर रहे हैं।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का अनुभव समुद्री संसाधन प्रबंधन और महासागर तकनीक के क्षेत्र में मॉरीशस की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत ने‘डीप ओशन मिशन’ और लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन तकनीक के माध्यम से समुद्री जल को पीने योग्य बनाकर जल संकट का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि पानी चारों ओर है, पर पीने योग्य नहीं- यह विरोधाभास तकनीक से दूर किया जा सकता है। भारत के डिसैलिनेशन संयंत्र खारे पानी को मीठा बनाते हुए हरित ऊर्जा भी उत्पन्न कर रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मॉरीशस के अधिकारियों से ब्लू इकॉनॉमी और समुद्री अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाएं विकसित करने का आह्वान किया और सुझाव दिया कि दोनों देश मिलकर महासागर अर्थव्यवस्था के लिए 10 वर्षीय खाका तैयार कर सकते हैं। मॉरीशस प्रतिनिधियों ने भारत द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन और फोरेंसिक साइंस में दिए गए सहयोग की सराहना की।

नई दिल्ली, 12 नवंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिडियन बोकॉ के साथ गाबोरोन में वार्ता करके व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, डिजिटल तकनीक और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने बोत्सवाना को‘प्रोजेक्ट चीता’के अगले चरण के तहत भारत को चीता भेजने पर धन्यवाद दिया।

राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, यह भारत की ओर से बोत्सवाना की पहली राष्ट्रपति स्तरीय यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मु अपने अंगोला और बोत्सवाना के राजकीय दौरे के अंतिम चरण में सोमवार (11 नवंबर 2025) को गाबोरोन पहुंचीं। उनके साथ जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री वी. सोमन तथा सांसद पर्भुभाई नगरभाई वसावा और डी. के. अरुणा भी मौजूद थे।

वार्ता के दौरान दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और रक्षा सहयोग को नई दिशा देने पर बल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत, बोत्सवाना के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अफ्रीका के साथ साझेदारी को सशक्त करने के लिए भारत-अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे में मिलकर कार्य करेगा।

राष्ट्रपति बोकॉ ने भारत को “लोकतंत्र की जननी” बताते हुए कहा कि भारत ने बोत्सवाना के विकास में हमेशा प्रेरणा और सहयोग दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मु के शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक उत्थान के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर दोनों देशों के बीच फार्माकोपिया (औषध संहिता) पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे बोत्सवाना के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती भारतीय दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। भारत ने बोत्सवाना के अनुरोध पर एंटी-रेट्रोवायरल (एआरवी) दवाओं की आपूर्ति करने की भी घोषणा की।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव है, विशेषकर साल 2026 में होने वाली राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए।

मुर्शिदाबाद, 12 नवंबर । दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में अब पश्चिम बंगाल से संबंध सामने आ रहे हैं। विस्फोट के 48 घंटे के भीतर ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम बुधवार दोपहर मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली विस्फोट मामले में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के दौरान मिले एक फोन नंबर के सुराग के आधार पर एजेंसी बंगाल पहुंची है।

बुधवार सुबह नवग्राम थाना अंतर्गत नीम गांव में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। जांचकर्ताओं ने वहां मौइनुल हसन नामक एक व्यक्ति के घर पर जाकर पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, मौइनुल हसन पेशे से एक प्रवासी मजदूर हैं, जिन्होंने पहले दिल्ली और मुंबई में काम किया था। जांच एजेंसी को शक है कि उस दौरान उनकी कुछ आतंकी संगठनों के सदस्यों से संपर्क हुआ था।

सूत्रों ने बताया कि, दिल्ली विस्फोट के बाद संदिग्धों के मोबाइल फोन से मौइनुल हसन का नंबर मिला था। इसी सुराग के आधार पर एनआईए की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची और उनके घर की तलाशी भी ली।

एनआईए अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस भी अभियान में शामिल थी। खबर है कि केवल मौइनुल ही नहीं, बल्कि मुर्शिदाबाद के कई अन्य लोगों के नाम भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। सभी की कॉल डिटेल और संपर्क सूत्रों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इनका दिल्ली विस्फोट से सीधा या अपरोक्ष रूप ससंबंध है।

इस घटना से गांव में भय और दहशत का माहौल है। यह पहला मौका नहीं है जब मुर्शिदाबाद में आतंकी संबंध सामने आए हैं। इसी साल फरवरी में “अंसारुल्ला बांग्ला टीम” के कई आतंकियों को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बाद में असम सहित कई राज्यों में छापेमारी कर आतंकियों के ठिकाने बरामद किए गए थे, जहां से भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।

इस बीच, लाल किला विस्फोट मामले में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस चार डॉक्टरों की भी तलाश में है, जिनका इस विस्फोट की साजिश से संभावित संबंध हो सकता है।