अमित शाह ने दिल्ली के लिए 1816 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली के लिए 1816 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज घोषित परियोजनाएं अस्सी फीसदी यमुना को निर्मल बनाने से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यमुना को सात महीने में प्रयागराज तक स्वच्छ करने की योजना बन चुकी है। इसके साथ ही यह निश्चित है कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ एक जनवरी 2028 तक नहीं मिलेंगे और उसके स्थान पर बगीचे होंगे।

अमित शाह ने आगे कहा कि इस बार दिल्ली वालों की डबल दिवाली है। पहली दिवाली नवरात्री पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जीएसटी सुधारों के साथ शुरू हो गई है। इसे अलावा आयकर छूट देकर लोगों की ढ़ाई लाख करोड़ की बचत कराई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आआपा) ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, जिससे दिल्ली के लोग पांच लाख का मुफ्त इलाज नहीं कर पाए। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही इस योजना को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लागू किया।

अमित शाह ने पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में - मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शराब घोटाला, विज्ञापन घोटाला, दवा घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, शीश महल घोटाला, सीसीटीवी लगाने का घोटाला और पैनिक बटन घोटाला... जैसे तमाम घोटाले किए। वहीं जब देश में कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, तब भी बारह लाख करोड़ के घोटाले, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार हुए थे। जैसे कांग्रेस को जनता ने अब घर बैठा दिया है वैसे ही दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को घर बैठा दिया। कांग्रेस और आआपा अपने शासन में दिल्ली को विकास से महरूम रखा है और अगले पांच वर्षों में दुनिया बार में दिल्ली के विकास की चर्चा होगी। हम दावा करते हैं कि हम फिर जनादेश मांगने आएंगे, रेखा गुप्ता फिर से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हमारे नाम पर कोई घोटाला नहीं होगा, न ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऊपर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका है। नरेद्र मोदी ने लगातार 24 साल के लंबे कालखंड में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अनेक नई शुरूआत की है, जिससे स्वतंत्रता के सेनानियों के सपने स्वीकार हुए।

मुंबई, 09 अक्टूबर। भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही उच्च स्तरीय वार्ताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई दिशा दी है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच आज हुई वार्ता का मुख्य केन्द्र व्यापार और निवेश रहा। यह मुलाकात जुलाई में हुए भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच हुई बैठक का मुख्य फोकस व्यापार और निवेश रहा। जुलाई में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता अब दोनों देशों में अनुमोदन की प्रक्रिया में है। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक समुदायों के उत्साह की सराहना की और भविष्य के निवेश एवं सहयोग की योजनाओं पर चर्चा की। मिस्री ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के लिए रणनीतिक आर्थिक सहयोग को गहरा करने का अवसर बनी है।

मिस्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी जनहित की है, इसका लाभ दोनों देशों के नागरिकों तक पहुंचेगा। एफटीए के पूर्ण क्रियान्वयन से रोजगार सृजन और साझा समृद्धि के नए अवसर बनेंगे।

विदेश सचिव ने बताया कि बैठक के दौरान खालिस्तानी उग्रवाद से जुड़े तत्वों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक समाजों में कट्टरता और हिंसक उग्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं है और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मोदी ने मैनचेस्टर आतंकवादी हमले पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।

प्रवासन के मुद्दे पर मिस्री ने कहा कि भारत अवैध आव्रजन का समर्थन नहीं करता और कानूनी गतिशीलता तथा सहयोग समझौते के तहत सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयासों का समर्थन किया है, जिसके लिए भारत आभार प्रकट करता है।

उन्होंने बताया कि ब्रिटेन से 125 सदस्यों वाला अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भारतीय उद्योगपतियों, विश्वविद्यालय कुलपतियों और फिल्म जगत के प्रतिनिधियों से भी भेंट की।

उल्लेखनीय है कि कल प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भारत के व्यापारिक नेताओं के साथ मुलाकात की और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने फिल्म निर्माण में सहयोग और समन्वय पर चर्चा के लिए यशराज फिल्म्स का दौरा किया। उन्होंने फुटबॉल से संबंधित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। आज सुबह, प्रधानमंत्री मोदी ने राजभवन में प्रधानमंत्री स्टार्मर का स्वागत किया और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बातचीत की।

मुंबई, 9 अक्टूबर। ब्रिटेन के नौ प्रमुख विश्वविद्यालय जल्द ही भारत में अपने कैंपस शुरू करेंगे। इससे भारतीय छात्रों को देश में रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। यह जानकारी मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के संयुक्त बयान में दी गई। दोनों नेताओं ने शिक्षा को द्विपक्षीय सहयोग का अहम क्षेत्र बताते हुए भारत में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की प्रगति पर खुशी जाहिर की।

उल्लेखनीय है कि भारत के बहुत से प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रास्ता देखते हैं, खासतौर पर ब्रिटेन के विश्वविद्यालय उन्हें लुभाते रहे हैं। भारत पर ब्रितानिया की हुकूमत के समय से ही यह चलन रहा है। पहले भारत के लोग बैरिस्टर आदि बनने के लिए लंदन का रुख करते थे।आजादी के बाद भी ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालयों की मान्यता बनी रही है, समय के साथ अब उन विश्वविद्यालयों में पढ़ना काफी खर्चीला हो गया है और सामान्य वर्ग की पहुंच से बाहर हो गया है।

भारत-ब्रिटेन के बीच हुए नए समझौते से अब भारतीय छात्र भारत में ही रहकर ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के समान शिक्षा और डिग्री पा सकेंगे।

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में पहले ही अपने कैंपस की शुरुआत कर दी है और भारतीय छात्रों के पहले बैच के छात्र भी पहुंचने लगे है। वहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लिवरपूल, यॉर्क, एबरडीन और ब्रिस्टल विश्वविद्यालयों को भारत में अपने शाखा कैंपस खोलने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किए हैं।

गुजरात की गिफ्ट सिटी में बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी और कोवेंट्री विश्वविद्यालय को कैंपस खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, बेंगलुरु में लैंकेस्टर विश्वविद्यालय को एलओआई सौंपा गया है और गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में सरे विश्वविद्यालय के कैंपस को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

भोपाल, 09 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिबंधित कफ सिरप का उपयोग किए जाने के मामले से संबंधित किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचकर विभिन्न अस्पतालों में उपचाररत बच्चों का बच्चों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार का सहयोग नही मिल रहा है।

मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप की वजह से अब तक 22 बच्चों की मौत हो गई है और अभी भी कुछ बच्चे नागपुर में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभी तमिलनाडु की दवा कंपनी के जिम्मेदार लोगों को दबोचा गया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार मानवीय और प्रशासनिक दोनों आधार पर कार्रवाई जारी रखेगी।

छिंदवाड़ा जिले के गार्विक पवार नागपुर मेडिकल कॉलेज में, अंबिका विश्वकर्मा न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल जबकि कुणाल यदुवंशी और हर्ष यदुवंशी नागपुर एम्स में इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नागपुर पहुंचे और वहां के इन अस्पतालों में उपचाररत बच्चों बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही उनके परिजन से बात की।

तमिलनाडु सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि तमिलनाडु में निर्मित दवा के उपयोग से ही बच्चों की मृत्यु की बात प्रमाणित हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने दोषी लोगों की गिरफ्तारी की है। दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी की नियमानुसार जांच करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रेंडम सैंपल लेकर आवश्यक जांच करवाई गई और छिंदवाड़ा के चिकित्सक सहित और अन्य दोषियों का निलंबन भी किया गया है और ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है। इसके साथ ही, जो डॉक्टर उस कंपनी की प्रतिबंधित दवा रोगियों के लिए लगातार लिख रहे है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब तक की जांच में मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर त्रुटि की बात सामने आई है। त्रुटिपूर्ण यह दवा बच्चों को दी गई जिसके फलस्वरुप जीवन की क्षति हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया। दवा कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जाकर कर सकता है स्थल का अवलोकन

मुख्यमंत्री ने प्रश्न किया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस देने का कार्य किया? मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छोटी सी जगह पर किस तरह फैक्टरी संचालित है, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। बिना जांच के लाइसेंस कैसे रिन्यू किया गया? इस दवा कंपनी को दोबारा उद्योग लाइसेंस कैसे दिया गया? कोई भी व्यक्ति स्थल पर जाकर अवलोकन कर सकता है।

मध्य प्रदेश पीड़ित पक्ष है, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के बच्चे और परिवार तो पीड़ित पक्ष हैं, हमारे प्रदेश के बच्चों की मृत्यु हुई है। इस संवेदनशील प्रकरण में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।

मुंबई, 9 अक्टूबर । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच सदियों से चली आ रही साझेदारी ने न केवल विज्ञान और तकनीक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि जनकल्याण और उद्योगों के विकास में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन और ब्रिटिश गणितज्ञ जीएच हार्डी के बीच 1913 में हुए गणितीय सहयोग का उल्लेख करते हुए इसे आधुनिक एन्क्रिप्शन तकनीक और फिनटेक उद्योग की नींव बताया।

कीर स्टारमर ने गुरुवार को मुंबई के जिओ वर्ल्ड सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत अद्भुत कहानी है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन श्रीनिवास और ब्रिटिश गणितज्ञ जीएच हार्डी के शोध ने वह आधार तैयार किया, जिस पर आज एनिक्रप्शन टिका है। रामानुजन श्रीनिवास और हार्डी के बीच 1913 में हुआ सहयोग अभाज्य संख्याओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी रहा, जिसने न केवल गणित की दिशा बदली बल्कि आधुनिक एन्क्रिप्शन तकनीक और फिनटेक उद्योग की नींव रखी।

स्टारमर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट के बीच कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण में हुई साझेदारी का जिक्र किया, जिसकी मदद से महामारी के दौरान करोड़ों लोगों की जान बचाई गई। उन्होंने कहा कि यह सहयोग विज्ञान, नवाचार और मानवीयता का अद्भुत उदाहरण है।

स्टारमर ने मलेरिया की दवा के निर्माण में भारत-ब्रिटेन के साझा प्रयासों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश की साझेदारी से ही यह संभव हुआ था। आने वाले वर्षों में दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 1913 में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने ब्रिटिश गणितज्ञ जीएच हार्डी को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपने गणितीय सूत्र प्रस्तुत किए। हार्डी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज बुलाया। दोनों ने 1914 से 1919 तक संख्या सिद्धांत, अभाज्य संख्याओं और पार्श्व फलन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया। उनकी साझेदारी से आधुनिक गणित में कई महत्वपूर्ण खोजें हुईं। रामानुजन की असाधारण प्रतिभा को हार्डी ने न्यूटन के समान बताया। बाद में यह सहयोग विज्ञान में सांस्कृतिक विविधता और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की प्रेरणादायक मिसाल बना।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को पूसा इंस्टीट्यूट से किसानों को दो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 42000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभांरभ किया जाएगा। दाल उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। इसके लिए देश में दालहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की जा रही है जिसके तहत दालों के क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत 2030-31 तक दालों का उत्पादन भी 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है।

शिवराज सिंह ने कहा कि पूसा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पीएम धन धान्य योजना योजना की शुरुआत करेगे। इस योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का चयन किया गया है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। योजना के तहत 11 विभागों की 36 योजनाओं को मिलाकर किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सफल किसान उत्पादन संगठन(एफपीओ), प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों और व अन्य किसानों से अलग-अलग संवाद करेंगे। इन योजनाओं की लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण 731 विज्ञान केंद्रों, 113 आईसीएआर संस्थान, मंडियों, किसान समृद्धि केंद्रों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देशभर से सवा करोड़ किसान भौतिक रूप से जुड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि इस मौके पर किसानों को बीजों की मिनी किट उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को बांटे जाएंगे। इसके अलावा 88 लाख निःशुल्क बीज के किट भी बांटे जाएंगे। किसानों को पारंपरिक बीज के साथ हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रबी के इस सीजन से ही बीज द‍िए जाएंगे। इसके अलावा 1000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पशुुपालन क्षेत्र के विकास के लिए भी 946.52 करोड़ रुपये की परियोजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ 219 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। पूर्वाेत्तर भारत में पहले आईवीएफ लैब भी स्थापित की जाएगी।

ब्रिजटाउन , 9 अक्टूबर । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों से आग्रह किया है कि वे प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग और डिजिटल डिवाइड की समस्या का समाधान करते हुए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विवेकपूर्ण और नैतिक उपयोग को बढ़ावा दें ।राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 68वें सम्मेलन के दौरान ‘प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: डिजिटल परिवर्तनों के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाना और डिजिटल डिवाइड को दूर करना’ विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ओम बिरला ने यह बात कही।बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में 05 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित सीपीए के 68 वें सम्मेलन में ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल गया है जिसमें राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सहित अनेक सांसद एवं अनेक विधानसभाओं के अध्यक्ष सम्मिलित हैं।

गुरूवार को आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आपसी सहयोग और जानकारी साझा करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी अवरोध न बनकर सेतु की भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास और ई-संसद के उपयोग से हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्य करने के तौर तरीके में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं । उन्होंने उल्लेख किया कि ई-संसद पहल, ई-लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे लोकतन्त्र में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ रही है ।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब मज़बूत बनता है जब देश के नागरिक अपनी संसद से गहराई से जुड़े होते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस जुड़ाव को मज़बूत करने में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में, उन्होंने उल्लेख किया कि पारंपरिक संसदीय प्रणाली से ई-संसद तक की भारतीय संसद की यात्रा, अपनी पहुँच, कार्यप्रणाली और जन आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेही की दृष्टि से अभूतपूर्व रही है।

ओम बिरला ने भारत की संसद में कार्यान्वित किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों का उल्लेख किया और कहा कि ‘डिजिटल संसद’ पहल के तहत, भारत की संसद ने एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया है जो सांसदों, मंत्रालयों और नागरिकों को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जोड़ता है। भारत के "एआई मिशन" — एआई फॉर ऑल और एआई फॉर गुड — के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। उन्होंने एआई को मात्र तकनीकी प्रगति ही नहीं समझा, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन के प्रभावी साधन के रूप में देखा है।

भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति के बारे में बोलते हुए बिरला ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान को एक जन आंदोलन बना दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार दस लाख नागरिकों को एआई संबंधी निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर एआई के संबंध में जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन पहलों ने डिजिटल कनेक्टिविटी को किफायती, समावेशी और जन-केंद्रित बना दिया है।