मुंबई, 8 अक्टूबर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यहां केंद्रीय जीएसटी विभाग के अधीक्षक विक्रम और निरीक्षक लव कुमार चित्तौरिया को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत एक निजी कपड़ा कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मदद करने के बदले मांगी गई थी।

सीबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता की कंपनी ने 24 सितंबर को ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। तीन अक्टूबर को निरीक्षण के दौरान सीजीएसटी के निरीक्षक ने कंपनी से कहा कि बिना रिश्वत दिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। उसने 25 हजार रुपये की मांग की और कहा कि यह राशि उसके और उसके वरिष्ठ अधिकारी के लिए है।

शिकायत मिलने पर सीबीआई ने 7 अक्टूबर को मामला दर्ज किया और जाल बिछाया। उसी दिन पश्चिम मुंबई स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। उनके ठिकानों पर तलाशी भी ली गई है। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

श्रीनगर, 08 अक्टूबर । सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव ने बुधवार को दावा किया कि नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर लॉन्च पैड्स पर आतंकियों के मौजूद होने की ख़ुफ़िया जानकारी मिली है। इसके बावजूद कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की सतर्कता और आधुनिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल पर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह से बीएसएफ और सेना ने सतर्कता और आधुनिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल से नियंत्रण रेखा पर अपना दबदबा बनाया है, उससे यह सुनिश्चित हुआ है कि घुसपैठ की कोशिशें कामयाब न हों। उन्होंने कहा कि सर्दियाँ लगभग दो महीने दूर हैं इसलिए आतंकवादी कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र पर दबदबे के कारण हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कोशिश का पता लगाया जाए और उसे नाकाम किया जाए।

लॉन्च पैड्स पर घात लगाए बैठे आतंकवादियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। उन्होंने आगे कहा कि लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद सभी आतंकवादी विदेशी हैं। वहां आतंकवादियों की संख्या बदलती रहती है। हालांकि, खुफिया सूचनाओं और विश्लेषणों के अनुसार आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी भी समय लगभग 100 से 120 आतंकवादी मौजूद होते हैं।

लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन के इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन के साथ हाथ मिलाने के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रमों का सभी खुफिया एजेंसियां बारीकी से विश्लेषण कर रही हैं। उस विश्लेषण के आधार पर हम सभी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अपनी ऑपरेशनल योजना बनाते हैं। यह हमारी जानकारी में है और हम इसके आधार पर जवाबी कदम उठा रहे हैं।

भोपाल, 8 अक्टूबर। मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाने के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सतत् प्रयास अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने निवेश-अनुकूल वातावरण को सुदृढ़ करते हुए पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता और उद्योगों के लिए तीव्र गति से अनुमतियां प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 अक्टूबर को मुंबई में इंटरएक्टिव सेशन में देश-विदेश के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे।

जनसंपर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने बुधवार को बताया कि इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइट गुड्स इन मध्य प्रदेश 9 अक्टूबर को होटल ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र का उद्देश्य निवेशकों को मध्यप्रदेश में उभर रहे औद्योगिक अवसरों से अवगत कराना है, विशेष रूप से मोहासा-बाबई (नर्मदापुरम) में विकसित किए जा रहे पॉवर एवं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन (फेस-2) में निवेश को प्रोत्साहन देना है। इस औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

सेशन में देश के प्रमुख उद्योग समूहों के साथ सिंगापुर, मैक्सिको, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों के कॉन्सुल जनरल और व्यापारिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हिंदल्को इंडस्ट्रीज़, वेलस्पन ग्रुप, एलएंडटी, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गॉदरेज इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बजाज ग्रुप, आईपीसीए लैब और रेमंड ग्रुप जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश-संभावनाओं और प्रमुख परियोजनाओं जैसे पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, पीएम मित्र पार्क, फुटवियर पार्क और उद्योग आधारित क्लस्टर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर राज्य में निवेश को लेकर संवाद और डिप्लोमैट राउंडटेबल मीटिंग में अंतरराष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सेशन को वीर एस. अडवाणी, डिप्टी चेयरमैन, सीआईआई वेस्टर्न रीजन एवं प्रबंध निदेशक, ब्लू स्टार लिमिटेड संबोधित करेंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह द्वारा मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने निवेशकों के प्रति विश्वास और पारदर्शिता का जो वातावरण बनाया है, उसी का परिणाम है कि देश-विदेश की अग्रणी कंपनियां अब मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रही हैं। इन सत्रों के माध्यम से प्रदेश में निवेश में वृद्धि होने से औद्योगिक निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे और मध्यप्रदेश उद्योग एवं रोजगार का मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा।

त्रिपुरा दौरे पर तृणमूल का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हुआ रवाना

कोलकाता, 08 अक्टूबर। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर पार्टी की ओर से सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बुधवार सुबह तृणमूल कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने के लिए अगरतला रवाना हुआ। रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर तृणमूल सांसद सायनी घोष ने भाजपा शासित राज्यों पर तीखा हमला बोला।

पत्रकारों से बातचीत में घोष ने कहा कि खगेन मुर्मू के साथ जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर कोई फोटोशूट करने जाता है, तो जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। तृणमूल किसी से डरती नहीं है। पश्चिम बंगाल जैसा लोकतंत्र किसी भाजपा शासित राज्य में नहीं है।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, जब से भाजपा को यह पता चला कि तृणमूल का प्रतिनिधिमंडल त्रिपुरा जा रहा है, तभी से धमकियां मिलने लगीं। सायनी घोष ने साफ कहा कि अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रतिशोध की भावना से तृणमूल कार्यालय पर हमला किया है, तो हम स्थिति का आकलन करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि वे अकेले नहीं हैं।

सांसद ने यह भी जोड़ा कि तृणमूल लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा की धमकियों से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अब आगे क्या होगा, उसकी गवाही पूरा देश देखेगा।

त्रिपुरा की राजनीति में तृणमूल की बढ़ती सक्रियता के बीच टीएमसी सांसद सायनी घोष का यह बयान राज्य की राजनीति में नया रंग भरने वाला माना जा रहा है।

कोरबा/सक्ती, 8 अक्टूबर । छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला में स्थित आरकेएम पॉवर प्लांट में लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, घायलों को रायगढ़ रेफर कर दिया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक हरीश यादव ने बुधवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मंगलवार की देर रात सफाई और बॉयलर मशीन की मरम्मत के लिए मजदूर लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, तभी लिफ्ट का चैन टूट गया और करीब 40 मीटर की ऊंचाई से लिफ्ट नीचे गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रायगढ़ अस्पताल रेफर किया गया है।

पुलिस के अनुसार मृतक मजदूरों में अंजनी कुमार कनोजिया (29) निवासी सोनभद्र उत्तर प्रदेश, मिश्री लाल (45), सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, रविन्द्र कुमार (35) निवासी झारखंड और बबलू प्रसाद गुप्ता (26) निवासी सोनभद्र उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

घायल मजदूरों में विजय सिंह (32) सोनभद्र उत्तर प्रदेश, रामसिंह (27) सोनभद्र उत्तर प्रदेश, संजय कुमार (22) सोनभद्र उत्तर प्रदेश , रामकेश (26) सोनभद्र उत्तर प्रदेश, बलराम (38) उत्तर प्रदेश और रतन सिंह (34) उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

घटना के बाद से मजदूरों में भारी आक्रोश है। तनाव की स्थिति को देखते हुए पॉवर प्लांट और उसके आपपास पुलिस बल की तैनाती की गयी है।

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश को गंभीर अपराध बताते हुए आरोपी वकील के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस घटना को न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला बताया और कहा कि ऐसी मानसिकता को समाज में बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए।

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म (एक्स) पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय में जो घटना घटी, वह अत्यंत निंदनीय है। जो उच्चतम न्यायालय जैसे सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान में बैठकर मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायमूर्ति का अपमान करता है, और जूता फेंकने जैसा कृत्य करता है, वह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संविधान और न्याय व्यवस्था का अपमान करता है। इस तरह की सोच और विचारधारा, जो न्यायपालिका की मर्यादा को ठेस पहुंचाती है, वह समाज में गंदगी फैलाने के समान है। ऐसे वकीलों को केवल बार एसोसिएशन द्वारा निंदा ही नहीं, बल्कि आवश्यक कानूनी सजा भी दी जानी चाहिए। अगर कोई खुद को वकील कहता है, लेकिन उसकी विचारधारा संविधान और समानता के विरुद्ध है, तो उस पर सवाल उठाना आवश्यक है।

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। अमेरिका की मिसाइल आपूर्ति सूची में पाकिस्तान का नाम होने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में 7 मई, 2025 को अमेरिकी युद्ध विभाग की ओर से जारी सूची का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उस समय उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली अमेरिकी मिसाइलें कनाडा, ताइवान, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों को दी जानी थीं। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों बाद 30 सितंबर 2025 को जारी अमेरिका की नई सूची में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। यह मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है। रमेश ने कहा कि कूटनीतिक माहौल कितनी जल्दी बदल जाता है और कूटनीतिक असफलताएं कितनी जल्दी जमा हो जाती हैं।

सोनीपत, 8 अक्टूबर। हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर उपमंडल के गांव पांची गुजरान में बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर भारत के पहले व्यावसायिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। दोनों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।इस अवसर पर रविंद्रा एनर्जी के उपाध्यक्ष नरेंद्र मुरकुंबी ने कहा कि दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल (डीआईसीटी) में स्थापित यह स्टेशन उत्तर भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस परियोजना की शुरुआत एनर्जी इन मोशन (ईआईएम) कंपनी ने रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड के साथ 50 प्रतिशत साझेदारी में की है। प्रारंभिक चरण में 25 इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल किए गए हैं, जबकि कुल 75 ट्रक लाए जाने की योजना है।उन्हाेंने कहा कि अब तकनीक और बैटरी की लागत में कमी आने से इलेक्ट्रिक ट्रक बिना किसी सरकारी सहायता के भी डीजल ट्रकों की तुलना में सस्ते साबित होंगे। कंपनी ने चार्जिंग की समस्या के समाधान के लिए पूरे देश में स्वैपिंग स्टेशन बनाने की योजना तैयार की है। यहां चालक केवल 5 मिनट में बैटरी बदल सकेंगे। इन स्टेशनों पर प्रयुक्त बिजली रविंद्रा एनर्जी की सौर और पवन परियोजनाओं से प्राप्त होगी, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल रहेगी।इस परियोजना में चीन की प्रतिष्ठित कंपनी बेइकी फोटन मोटर भी तकनीकी सहयोग दे रही है, जिसने वर्ष 2024 में 6 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहन बेचे थे। यह तकनीक अब भारत में भी अपनाई जाएगी। इस साझेदारी से भारत में हरित परिवहन का नया युग आरंभ होगा।डीआईसीटी में वर्तमान में 350 व्यावसायिक वाहन कार्यरत हैं, जिनमें अब धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक ट्रकों को शामिल किया जा रहा है। टर्मिनल में पहले से 14 इलेक्ट्रिक क्रेन कंटेनर उठाने में प्रयोग की जा रही हैं। दावा किया गया है कि आगामी समय में पूरा टर्मिनल इलेक्ट्रिक वाहनों से संचालित होगा।ईआईएम द्वारा तैयार किए गए ट्रक 40 टन भार वहन करने में सक्षम हैं और एक बार चार्ज पर 180 किलोमीटर तक चल सकते हैं। बैटरी बदलने में केवल 5 मिनट का समय लगता है। 2030 तक उत्तर भारत की सड़कों पर ऐसे 7 हजार इलेक्ट्रिक ट्रक दौड़ने की योजना है। कंपनी 250 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, जबकि 2027 तक 45 और स्टेशन सीमेंट, स्टील व खनन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे।डीआईसीटी इंजीनियरिंग हेड अनिल कुमार के अनुसार, ये ट्रक डीजल वाहनों की तुलना में अधिक किफायती, टिकाऊ और प्रदूषण रहित हैं। इनमें बिजली का खर्च भी कम आता है तथा एनजीटी टैक्स से राहत मिलती है। इलेक्ट्रिक ट्रक चलने से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटेगा और परिवहन क्षेत्र हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर होगा।उल्लेखनीय है कि देश में ट्रक भले ही कुल वाहनों का केवल 4 प्रतिशत हों, परंतु वे 30 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में इनका इलेक्ट्रिक होना पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।