नई दिल्ली, 3 जुलाई । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 4 से 6 जुलाई तक दिल्ली के केशवकुंज स्थित संघ कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संघ के कुल 233 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भाग लेंगे।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने गुरुवार को केशवकुंज में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बैठक में संगठनात्मक समीक्षा, आगामी योजनाओं तथा संघ के शताब्दी वर्ष (2025-26) की व्यापक तैयारियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। यह शताब्दी वर्ष आगामी विजयादशमी (2 अक्टूबर 2025) से प्रारंभ होकर विजयादशमी 2026 तक चलेगा। बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल, सी.आर. मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार और अतुल लिमये सहित सभी विभाग प्रमुख एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही संघ प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी भाग लेंगे।

आंबेकर ने बताया कि इस वर्ष मार्च से जून के बीच "ज्वाइन आरएसएस" के माध्यम से 28,571 नए लोग संपर्क में आए हैं। इसके अतिरिक्त देशभर में 100 प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए, जिनमें अधिकतर युवा स्वयंसेवक शामिल थे।

संघ के शताब्दी वर्ष के तहत देशभर में खंड, बस्ती और मंडल स्तर पर हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव बैठकें, नागरिक गोष्ठियां और विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विजयादशमी 2025 को नागपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें सरसंघचालक स्वयं उपस्थित रहेंगे।

संघ स्वयंसेवकों द्वारा 20 दिन का गृह संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें वे घर-घर जाकर साहित्य सामग्री के माध्यम से संवाद करेंगे। यह अभियान नवंबर के बाद शुरू होगा। वहीं शताब्दी वर्ष में सरसंघचालक के प्रवास को लेकर उन्होंने कहा कि 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम की तर्ज पर सरसंघचालक का 4 महानगरों में विशेष संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता शामिल हैं। इसमें समाज के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

संघ की इस बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अगले वर्ष की दिशा, कार्यक्रम और समाज में प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति तय की जाएगी। संवाददाता सम्मेलन में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर और प्रदीप जोशी भी उपस्थित थे।

गढ़वा, 03 जुलाई । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को झारखंड के गढ़वा में दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और एक का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2,460 करोड़ रुपये है। इनमें टोरी-चंदवा और गढ़वा-अंबिकापुर सड़क को मंजूरी

दी गई जबकि गढ़वा बाइपास का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान उन्होंने झारखंड में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और उद्योगों के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया।

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गढ़वा बाइपास का लोकार्पण करते हुए कहा कि आपको बहुत अच्छी फोरलेन सड़क मिली है। उन्हाेंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी कहते थे कि अच्छे रास्ते होंगे, तो देश समृद्ध होगा। झारखंड खनिजों से भरपूर है। यहां के नौजवानों को काम मिलेगा, तभी विकास संभव है। उन्होंने अपने क्षेत्र की मिसाल देते हुए कहा कि हमारे इलाके में पानी की किल्लत थी, जिससे 10 हजार किसानों ने खुदकुशी की। हमने तालाब बनाकर हालात बदल दिए। मिट्टी को सड़क निर्माण में लगाया। उसी मॉडल को झारखंड में लागू करूंगा। यहां भी 1,000 तालाब बनवाए जाएंगे। उन्होंने झारखंड की तसर साड़ी और स्थानीय कला की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम साहिबगंज और गोड्डा भेजकर इन साड़ियों में झारखंडी डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। इनकी देशभर में भारी मांग है। यहां कारीगरी और हुनर की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की।

टोरी-चंदवा और गढ़वा-अंबिकापुर सड़क को मिली मंजूरी-

कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने टोरी-चंदवा मार्ग और गढ़वा से अंबिकापुर तक फोरलेन सड़क को मंजूरी देते हुए कहा कि यह निर्णय स्थानीय विधायक सत्येंद्र तिवारी और सांसद बीडी राम की मांग पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सांसद बीडी राम के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज यह सड़क हकीकत में बन रही है।

गडकरी ने बताया कि वाराणसी से कोलकाता तक इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फोरलेन सड़क का काम भी प्रगति पर है। झारखंड में कुल दाे लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जा दाता भी होगा। झारखंड में धान की पैदावार होती है और पुआल से बायो-सीएनजी बनाई जा सकती है। यह योजना यहां भी शुरू की जा सकती है। उन्होंने झारखंड के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर के इस कथन से सहमति जताई कि चुनाव तक राजनीति हो, उसके बाद विकास की राजनीति होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि हेमंत सोरेन से उनकी बात हुई है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि वे दिल्ली में शिबू सोरेन के साथ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड में अधूरी कोई योजना नहीं रहेगी। उन्होंने मंच से जय जोहार, जय झारखंड और नमस्कार के साथ अपना भाषण समाप्त किया।

इस मौके पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद वीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, गढवा विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी, डालटनगंज के आलोक चौरसिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

नई दिल्ली, 3 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को घाना की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत को दुनिया की प्रगति का आधार स्तंभ बताया और कहा कि मजबूत भारत अधिक स्थिर और स्मृद्ध विश्व में सहयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण की आवाज के बिना वैश्विक स्तर पर प्रगति पाना संभव नहीं है।

वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व नई और जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और सायबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां शामिल हैं। ऐसे में पिछली शताब्दी में बनाए गए संस्थान आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान की चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए जिम्मेदार और प्रभावी सुधार जरूरी हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत और घाना के ऐतिहासिक संबंधों को लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत और घाना के इतिहास की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक शासन की पीड़ा से जुड़ी है, लेकिन दोनों देशों की आत्मा हमेशा स्वतंत्र और निर्भीक रही है। उन्होंने घाना को लोकतंत्र, गरिमा और संकल्प की भूमि बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र कोई प्रणाली नहीं, बल्कि एक संस्कार है। यह भारतीय समाज को हज़ारों वर्षों से प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया और कहा कि यहां वैश्विक कंपनियां आकर काम करना चाहती हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत-अफ्रीका संबंधों को लोकतंत्र, समावेश और नवाचार पर आधारित बताया। साथ ही कहा कि भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी समय की मांग हैं। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्रों के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता उसकी शक्ति है। देश में 2,000 से अधिक राजनीतिक दल, 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं।

उन्होंने स्मरण कराया कि भारत के चंद्रमा पर उतरने के दिन भी वे अफ्रीका में थे और आज जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रयोग कर रहा है, तब भी वे अफ्रीका में हैं।

उन्होंने बताया कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत वैश्विक नवाचार और स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है, और ‘विश्व की फार्मेसी’ के रूप में प्रतिष्ठित है। महिलाओं की भागीदारी विज्ञान, उड्डयन और खेल जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय स्थिति में है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों पांच देशों की यात्रा पर हैं। घाना दौरे के दौरान उन्हें देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और घाना ने इस यात्रा में अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की है।

रायपुर, 3 जुलाई 2025 | मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने एवं सहज, सरल, त्वरित और पारदर्शिता के साथ सुचारू शासन की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टॉवर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। आने वाले समय में राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक मोबाइल टॉवर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से वर्तमान में विभिन्न विभागों की 85 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन सेवाओं में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन प्राप्त होगा, तो इससे समय की बचत होगी तथा कार्यालय आने-जाने में होने वाला खर्च भी कम होगा। इसके साथ ही टीयर-थ्री के अनुरूप स्टेट डाटा सेंटर को अपग्रेड करने की भी बात कही गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं—अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, नियद नेल्लानार एवं L.W.E. सैचुरेशन डैशबोर्ड, भारतनेट फेस-2, छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर (CGSDC), आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल, ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0, सीजी स्वान, ई-प्रोक्योरमेंट तथा कैपेसिटी बिल्डिंग सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

इस दौरान प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने विगत सवा साल में विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विगत 4 वर्षों से लंबित डाटा सेंटर के अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गई, खनिज 2.0 पोर्टल का गो लाइव किया गया, वाई-फाई मंत्रालय योजना तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सफलतापूर्वक शुरू हुए। इसके साथ ही भारतनेट फेज-2 परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया एवं अटल मॉनिटरिंग पोर्टल डैशबोर्ड का निर्माण कर 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI इसमें प्रदर्शित किए गए हैं।

इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभात मलिक सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गुवाहाटी, 3 जुलाई। गुवाहाटी पुलिस ने कामाख्या मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में मृतक राजा रघुवंशी की बहन श्रृष्टि रघुवंशी और एक टीवी एंकर को नया समन जारी किया है। पहले जारी नोटिस के बावजूद दोनों आरोपित पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

यह मामला क्राइम ब्रांच में केस संख्या 04/2025 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 196(2)/299/302 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान श्रृष्टि रघुवंशी की ओर से कामाख्या देवी मंदिर के संबंध में भ्रामक और अपमानजनक बयान दिए गए थे।

संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन के अनुसार, जांच अधिकारी ने 13 जून को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस भेजा था, जिसमें 23 और 24 जून को क्राइम ब्रांच थाना में उपस्थित होने को कहा गया था। लेकिन एफआईआर में नामित न्यूज़ चैनल की एंकर और इंदौर निवासी श्रृष्टि रघुवंशी अब तक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रसारित इंटरव्यू में एंकर ने कथित रूप से मां कामाख्या मंदिर को लेकर "असत्यापित और अत्यधिक आपत्तिजनक" बयान दिए। जबकि श्रृष्टि रघुवंशी ने एंकर के इन बयानों का समर्थन किया। इन टिप्पणियों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में शांति व सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। दोनों के बयान असम के हिंदू समुदाय की आस्था के प्रतीक मां कामाख्या मंदिर के खिलाफ हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

बहरहाल, पहले समन की अवहेलना के बाद पुलिस अब कानूनी रूप से और सख्त विकल्पों पर विचार कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

रायपुर, 03 जुलाई 2025

देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया है। किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसायटियों के माध्यम सुनिश्चित की जा रही है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीके (20:20:013) और एनपीके (12:32:13) के वितरण लक्ष्य में 3.10 लाख मेट्रिक टन तथा एसएसपी के वितरण लक्ष्य में 1.80 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि करने के साथ ही इसके भण्डारण एवं वितरण की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है। एनपीके और एसएसपी के लक्ष्य में वृद्धि होने के कारण चालू खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण लक्ष्य 14.62 लाख मेट्रिक टन से 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गया है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे-एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुरूप किसान डीएपी के बदले उक्त उर्वरकों का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सोसायटियों से किसानों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि चालू खरीफ सीजन में 14.62 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें यूरिया 7.12 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 3.10 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 1.80 लाख मेट्रिक टन, एमओपी 60 हजार मेट्रिक टन, एसएसपी 2 लाख मेट्रिक टन शामिल था। डीएपी के कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने इस लक्ष्य को संशोधित किया है। डीएपी की आपूर्ति की कमी चलते इसके लक्ष्य को 3.10 लाख मेट्रिक टन से कमकर 1.03 लाख मेट्रिक टन किया गया है, जबकि एनपीके के 1.80 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 4.90 लाख मेट्रिक टन और एसएसपी के 2 लाख मेट्रिक टन को बढ़ाकर 3.53 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है। यूरिया और एमओपी के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को यथावत् रखा गया है। इस संशोधित लक्ष्य के चलते रासायनिक उर्वरकों के वितरण की मात्रा 14.62 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर अब 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गई है। 
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी की कमी को अन्य उर्वरकों के निर्धारित मात्रा का उपयोग कर पूरी की जा सकती है और फसल उत्पादन बेहतर किया जा सकता है। फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित मात्रा में मिले तो उपज में कोई कमी नहीं आती है। डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों को अन्य फॉस्फेट खादों के उपयोग की सलाह दी है। डीएपी के प्रत्येक बोरी में 23 किलोग्राम फॉस्फोरस और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। इसके विकल्प के रूप में तीन बोरी एसएसपी और एक बोरी यूरिया का उपयोग करने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्सियम, नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है। एसएसपी उर्वरक पौधों की वृद्धि के साथ-साथ जड़ों के विकास में भी सहायक है, इसके उपयोग से फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। डीएपी की कमी को दूर करने के लिए किसान जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। 

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ-2025 में किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12.13 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण कराया गया है, जिसमें से 7.29 लाख मेट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। राज्य में वर्तमान में सहकारी और निजी क्षेत्र में 4.84 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण हेतु उपलब्ध है।

इस  गाँव में शिक्षा की मशाल जल चुकी है...स्कूल खोलकर यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा से न सिर्फ जोड़ा जा चुका है..अब वर्षों से शिक्षकविहीन इस विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति से विद्यार्थियों के साथ गाँव के लोगों में खुशियों का वातावरण है। शिक्षकविहीन की श्रेणी में आने वाले इस विद्यालय में राज्य शासन के फैसलों के बाद अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण की अपनाई गई प्रक्रिया ने यहाँ ज्ञान की नई रोशनी और उम्मीदों का दीया जला दिया है।

कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित ग्राम है। इस विद्यालय में वर्षों से नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं था। स्कूल खुलने के साथ ही गाँव के लोगों की आस थी कि उनके बच्चे भी सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, दुर्भाग्यवश उनकी आस अधूरी ही थी, क्योंकि नियमित शिक्षक नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता था। अब जब विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति हुई है, तो गांव में उत्सव जैसा माहौल है।

गाँव में रहने वाली वृद्धा मैसो बाई खुश है कि स्कूल को नियमित शिक्षक मिल गया है अब उनका नाती-नतिनी ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि रिया और आशीष विद्यालय जाते हैं। गाँव की महिला राजकुमारी बाई ने बताया कि उनका बेटा प्रमेन्द्र स्कूल जाता है। पहले आसपास के विद्यालयों से किसी शिक्षक को स्कूल भेजकर काम चलाया जाता था। अब नियमित शिक्षक आ जाने से हम सभी खुश है कि हमारे गाँव के स्कूल और बच्चों की नई पहचान बनेगी और उनकी पढ़ाई भी आसान होगी। 
    
शासन की युक्ति युक्तकरण से इस विद्यालय में नियुक्त सहायक शिक्षक श्री शेखरजीत टंडन ने बताया कि विद्यालय शहर से बहुत दूर है और अभी नई नियुक्ति के साथ ही लेमरू में ठहरने की व्यवस्था कर वहाँ से नियमित विद्यालय आते हैं। उन्होंने बताया कि बारिश में आवागमन थोड़ा चुनौती है, आने वाले समय में रास्ता पक्का हो जाने के साथ ही समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि युक्ति युक्तकरण के काउंसिलिंग प्रक्रिया में उन्होंने इस विद्यालय का चयन किया है। विद्यालय में अभी 11 बच्चे दर्ज है और उन्हें खुशी है कि सुदूरवर्ती गाँव सांचरबहार के विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने का उन्हें अवसर मिला। उन्होंने बताया कि इससे पहले दूरस्थ क्षेत्र श्यांग के स्कूल में भी पदस्थ रहकर अध्यापन कर चुके हैं, अब सांचरबहार के शासकीय प्राथमिक शाला में नियुक्त है।

श्रीनगर, 03 जुलाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में करीब पांच लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनके पास पक्के घर नहीं हैं। इसलिए उन्हें सरकारी योजना के तहत आवास मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है।लाभार्थियों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है और सत्यापन पूरा होने के बाद आवास आवंटन शुरू हो जाएगा। सत्यापन महत्वपूर्ण है, ताकि कोई अपात्र नाम शामिल न हो। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी भी घर से वंचित लोगों को स्थायी आश्रय देने का फैसला लिया है। चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं, खासकर महिलाओं के बीच। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये से अधिक करने का लक्ष्य बना रही है। चौहान ने कहा कि यह योजना जम्मू-कश्मीर में आगे बढ़ रही है और कई महिलाएं पहले ही लखपति का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने एक नई श्रेणी मिलेनियल दीदी का भी उल्लेख किया, जो वार्षिक आय 10 लाख रुपये तक की महिलाओं के लिए है।

साहिबगंज, 03 जुलाई । झारखंड के साहिबगंज में गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। इसमें पत्थरों से लोड एक मालगाड़ी बेपटरी हो गयी, जिससे कई

बोगियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना में मालगाड़ी की करीब 18 बोगियां पटरी से उतरकर नीचे गिर गईं हैं। मालदा डीआरएम घटनास्थल का मौका-मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा

रहा है।

साहिबगंज के बरहरवा हिल अपर साइड में गुरूवार की सुबह पत्थर चिप्स लोडेड एक मालगाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे मालगाड़ी के डिब्बे घनी आबादी की तरफ आ गिरे लेकिन इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहाड़ पर थी। जब मालगाड़ी पहाड़ से ढलान की

तरफ आने लगी तो वह अनियंत्रित होकर सरकने लगी। इसके बाद देखते ही देखते मालगाड़ी की कई बोगियां आपस में टकरा गईं और पलटकर क्षतिग्रस्त हो गईं। मालगाड़ी में पत्थर चिप्स लोड था।

दुर्घटना की आवाज सुनकर गांव वाले उधर की तरफ भागे तो देखा कि एक के बाद एक मालगाड़ी की बोगियां आपस में टकरा कर पलटी हुई हैं। वहां पर लोगों

की भीड़ एकत्र हो गई। कुछ ही देर बाद वहां पर सुरक्षा बल, प्रशासनिक और रेलवे के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठों को दी।

मालदा डीआरएम मनीष गुप्ता घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कितनी क्षति हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

चंडीगढ़, 03 जुलाई । पंजाब मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में संजीव अरोड़ा की एंट्री के कुछ समय बाद ही पुराने मंत्री कुलदीप धालीवाल ने इस्तीफा दे दिया। आज ही शपथ लेने वाले संजीव अरोड़ा को उद्योग एवं वाणिज्य, इनवेस्टमेंट प्रमोशन तथा एनआरआई मामले विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 विधायक हैं, जिसके चलते यहां मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री बन सकते हैं। आज हुए फेरबदल के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 16 है।

लुधियाना पश्चिमी विधानसभा हलके से उपचुनाव जीते संजीव अरोड़ा को गुरुवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राजभवन में अभी दोपहर भोज चल रहा था कि पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल के इस्तीफे की खबर आ गई। धालीवाल के विभागों में पंजाब सरकार लगातार कटौती करती रही है। पहले उनके पास से कृषि विभाग वापस लिया गया, फिर विकास एवं पंचायत विभाग वापस लेकर एनआरआई मामले दिया गया। आज धालीवाल ने इस विभाग के मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया।

संजीव अरोड़ा जी को उद्योग एवं वाणिज्य, इनवेस्टमेंट प्रमोशन तथा एनआरआई मामले विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अरोड़ा को एक विभाग कुलदीप धालीवाल का दिया गया है, जबकि कैबिनेट मंत्री तरूणप्रीत सोंध से उद्योग एवं वाणिज्य तथा इनवेस्टमेंट प्रमोशन विभाग वापस ले लिया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि संजीव अरोड़ा पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पंजाब के विकास और राज्य के 3 करोड़ लोगों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से और बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे।