रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ (लगभग $4.6 बिलियन) तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹23,622 करोड़ से ₹14,802 करोड़ या 62.66% की वृद्धि दर्शाता है।

रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी कंपनियों ने कुल निर्यात में क्रमशः 54.84% और 45.16% का योगदान दिया, जो भारत को विश्व के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में स्थान दिलाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन विभाग, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा निर्यात में एक प्रभावशाली सफलता की कहानी लिख रहा है।

रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 151% की वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र के निर्यात में 14% की वृद्धि हुई। मूल्य के हिसाब से, निजी कंपनियों ने ₹17,353 करोड़ मूल्य के रक्षा सामान का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा ₹15,233 करोड़ था। वहीं, डीपीएसयू का योगदान ₹21,071 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹8,389 करोड़ से अधिक है।

नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

मंत्रालय ने कहा कि यह वृद्धि भारतीय निर्मित रक्षा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में इस क्षेत्र के गहन एकीकरण को दर्शाती है। भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात किए, जबकि निर्यातकों की संख्या पिछले वर्ष के 128 से बढ़कर 145 हो गई।

इसमें आगे कहा गया है कि व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने और निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए नीतिगत उपायों, जिनमें एक नया ऑनलाइन पोर्टल और प्राधिकरणों के लिए सरलीकृत मानक संचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं, ने इस क्षेत्र के विकास में सहयोग दिया है।

 गुरुवार को असम के विभिन्न हिस्सों में रोंगाली बिहू का उत्सव उत्साह छा गया, जबकि राज्य में निर्धारित विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। असम के लोग इस महीने के दो सबसे बड़े त्योहारों - लोकतंत्र का त्योहार और असम की संस्कृति और विरासत का त्योहार - को मनाने और उनमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।

बिहू नृत्य प्रशिक्षक ड्रीमली गोगोई ने कहा, “लोग दोनों सबसे बड़े त्योहारों में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं – एक लोकतंत्र का त्योहार है और दूसरा असम की संस्कृति और विरासत का त्योहार है। लोगों ने असम के सबसे बड़े त्योहार रोंगाली बिहू को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।”

गुवाहाटी के बिहू नृत्य प्रशिक्षक के अनुसार, "शहर के चांदमारी मैदान में एक बिहू नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो 30 मार्च से शुरू हुई थी। इस कार्यशाला में लगभग 500 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया है।"

गुवाहाटी बिहू सम्मेलन के महासचिव सिमंता ठाकुरिया ने कहा कि चुनाव के साथ-साथ हमें बिहू भी मनाना चाहिए और इसकी तैयारियां चल रही हैं।

“यह कार्यशाला 30 मार्च से शुरू हुई है और 10 अप्रैल तक चलेगी। इसमें लगभग 500 प्रतिभागियों, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, ने भाग लिया है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, बिहू हमारे दिल में बसा है और हमें इसे हर साल मनाना चाहिए। चुनाव के साथ-साथ हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण भी करना चाहिए,” सिमंता ठकुरिया ने कहा।

प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों ने बिहू कार्यशाला में भाग लेने पर अपनी खुशी व्यक्त की है।

असम के नव वर्ष और वसंत उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला रोंगाली बिहू 14 अप्रैल से शुरू होगा। रोंगाली बिहू, जिसे बिभाग बिहू या सात बिहू भी कहा जाता है, असम में हर साल मनाया जाने वाला एक पारंपरिक जातीय त्योहार है।
वहीं दूसरी ओर, असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी को हराकर फिर से सत्ता में लौटने का लक्ष्य रखेगी।

 पुरी पुलिस ने गुरुवार को नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को तेज, सुविधाजनक और अधिक जन-केंद्रित बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत "पुरी पुलिस सहायक - व्हाट्सएप चैटबॉट" की शुरुआत की गई है।

इस सेवा का उद्घाटन केंद्रीय आईजी सत्यजीत नायक और एसपी प्रत्या सिंह के नेतृत्व में किया गया। नागरिक और पर्यटक क्यूआर कोड स्कैन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से +91 8763199400 पर "हाय" संदेश भेजकर 24×7 सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

यह चैटबॉट ई-शिकायतें दर्ज करने, खोए हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट करने, प्रतिक्रिया देने, आस-पास के पुलिस स्टेशनों का पता लगाने, पार्किंग की जानकारी देने और पर्यटकों की सहायता करने जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का तेजी से, अधिक प्रभावी ढंग से और पारदर्शी तरीके से समाधान करना है। विशेष रूप से पर्यटक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुरी में अपने प्रवास के दौरान सुरक्षा, दिशा-निर्देश और आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

श्री प्रत्या सिंह ने कहा, “पुरी पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। यह व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा हमारी सेवाओं को और करीब लाएगी, जिससे नागरिकों को तत्काल सहायता मिल सकेगी।”

यह परियोजना पीएनबी वन द्वारा समर्थित है और रेज़लर सिस्टम्स के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। पुरी पुलिस ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण बनाने में सहयोग हेतु इस सेवा का उपयोग करने का आग्रह किया है।

पुरी पुलिस सहायक जैसी डिजिटल पहलों की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब ओडिशा पुलिस राज्य भर में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के प्रयासों सहित कानून और व्यवस्था को मजबूत करना जारी रखे हुए है।

इससे पहले 31 मार्च को ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियानों के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव पांडा ने कहा था कि राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

पांडा ने समन्वित अभियानों और समर्पण के लिए विशेष अभियान समूह (एसओजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और खुफिया शाखा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि 2025-26 के दौरान सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें से 17 गरियाबंद में मारे गए। इसके अतिरिक्त, 78 नक्सलियों ने ओडिशा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जबकि पड़ोसी छत्तीसगढ़ में 42 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए।

“ओडिशा पुलिस ने ओडिशा से नक्सली खतरे को खत्म करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस सफलता के लिए मैं एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और हमारी खुफिया शाखा को उनके अथक परिश्रम और समर्पण के लिए बधाई देता हूं। 2025-26 में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें गरियाबंद के 17 नक्सली शामिल हैं। 78 नक्सलियों ने ओडिशा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और 42 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया… राज्य के 8 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले 15 महीनों में हमने राज्य में अपने तंत्र से 156 नक्सलियों को खदेड़ दिया है,” पांडा ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "मैं इस दिशा-निर्देश और समर्थन के लिए हमारे मुख्यमंत्री का आभारी हूं।"

 गुवाहाटी, 02 अप्रैल । असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है और विभिन्न दलों के शीर्ष नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी असम में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को और तेज करते हुए गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंचे रहे हैं। इस दौरान वह बोकाजान और तिताबर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा तथा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य में चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा चुके हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी सुबह विशेष विमान से दिल्ली से रवाना होकर डिमापुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए कार्बी आंगलोंग जिले के बोकाजान जाएंगे, जहां वह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।

बोकाजान की सभा के बाद राहुल गांधी जोरहाट जिले के तिताबर में एक अन्य महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वह ऊपरी असम के मतदाताओं से संवाद करेंगे। दिनभर के कार्यक्रम के अंत में उनके जोरहाट से विशेष विमान द्वारा दिल्ली लौटने की संभावना है।

प्रधानमंत्री बुधवार को भाजपा और एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर वापस जा चुके हैं। वहीं, वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और अमित शाह भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और जनसभाएं कर चुके हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार अभियान चलाकर जा चुकी हैं। बुधवार को ऊपरी असम में जनसभाएं करने के बाद वह 4 अप्रैल को फिर से असम दौरे पर आएंगी।

इस बीच, राहुल गांधी फिर 5 अप्रैल को क्रमशः बोकाजान और धेमाजी में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 6 अप्रैल को राज्य के दौरे पर आने वाले हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और तेज़ हो गया है।

 कोलकाता, 02 अप्रैल । भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार देर रात कोलकाता पहुंचे। दमदम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने किया।

भाजपा के अनुसार, अमित शाह गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर भाजपा की ओर से व्यापक तैयारी की गई है।

बताया गया है कि नामांकन से पहले हाजरा मोड़ से सर्वे बिल्डिंग तक एक विशाल रैली निकाली जाएगी। इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इस रैली में भाग लेंगे और इसके बाद नामांकन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे।

भाजपा नेताओं का कहना है कि यह नामांकन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राज्य में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी में है।

सुरक्षा के मद्देनजर रैली मार्ग और नामांकन स्थल के आसपास पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस पूरे इलाके में नो एंट्री लगाई गई है।

उल्लेखनीय है कि भवानीपुर सीट राज्य की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में मानी जाती है, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है। यहां बड़ी संख्या में गुजराती और हिंदी भाषी समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि 17 फ़ीसदी मतदाता मुस्लिम हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वह हर बार की तरह इस बार भी इस सीट से जीत दर्ज करेंगी। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर के साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वह वर्तमान में विधायक हैं।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दीं और देश की निरंतर प्रगति की कामना की।

चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाने वाला हनुमान जयंती, हिंदू परंपरा में भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है, जो राम के समर्पित भक्त और साहस, सेवा और बुद्धि के प्रतीक हैं।

ट्विटर पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, “मेरे सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र अवसर सभी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लाए।”

मेरी यही कामना है कि पवनपुत्र हनुमान जी सभी पर अपनी शक्ति, बुद्धि और ज्ञान की प्रचुर कृपा बरसाएं, जिससे हमारे राष्ट्र की शक्ति और भी बढ़े। जय बजरंगबली!

प्रधानमंत्री ने भगवान हनुमान जी को समर्पित एक तस्वीर और संस्कृत श्लोक भी साझा किया और कहा, “भगवान हनुमान जी भक्ति, शक्ति और अटूट समर्पण के अद्वितीय प्रतीक हैं। सर्वशक्तिमान की कृपा से उनके सभी भक्तों में साहस और सकारात्मकता का संचार हो।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, “भगवान श्री राम के अद्वितीय भक्त और वीरता, भक्ति और सेवा के प्रतीक भगवान बजरंगबली से प्रार्थना है कि वे सभी देशवासियों के कष्टों को दूर करें और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री राम!”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी एक्स पर लोगों को इस शुभ अवसर की शुभकामनाएं दीं।

“श्री हनुमान जयंती के अवसर पर मैं देश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं संकटमोचन बजरंगबली जी से प्रार्थना करता हूं, जो निस्वार्थ भक्ति, असीम शक्ति और पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं, कि वे सभी को शक्ति, ज्ञान, विवेक और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें,” नड्डा ने कहा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट में हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “भगवान श्री राम के परम भक्त, संकटों का निवारण करने वाले श्री हनुमान जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर, 'श्री हनुमान जयंती' के उपलक्ष्य में सभी भक्तों और राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रार्थना है कि पवनपुत्र श्री हनुमान जी सभी के जीवन से सभी संकटों को दूर करें और उन्हें सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान और अच्छे स्वास्थ्य से भर दें।”

रायपुर, 01 अप्रैल। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026' के दौरान बुधवार को रायपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां के माहौल को ऊर्जा, आशा और बदलाव से भरपूर बताया। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) टीम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि एथलीटों, स्थानीय समुदाय और इस क्षेत्र के लोगों की ओर से मिली प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है।

वो छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के कार्यक्रमों और खेल स्थलों का निरीक्षण करने पहुंची थीं।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजन का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया है । इसमें लगभग 3,800 प्रतिभागियों ने 9 खेल विधाओं में हिस्सा लिया।

खडसे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसके तहत आदिवासी युवाओं को अपना भविष्य बनाने के लिए एक मंच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह खेल एक नई उम्मीद हैं और यह संकेत कि उनकी काबिलियत को पहचाना जा रहा है और उस पर सबसे ऊंचे स्तर पर निवेश किया जा रहा है।

युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री ने कहा, '' एक समय था जब छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, और यहां के लोगों को एक पिछड़ा समुदाय माना जाता था। आज, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए एक नई दिशा खुल रही है। नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है और खेल के माध्यम से, इस धरती के युवा अब अपनी ऊर्जा और क्षमता को सामने ला सकते हैं और देश के लिए खेल सकते हैं।'' उन्होंने बस्तर जैसे क्षेत्रों में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र को कभी नक्सलवाद के कारण "पिछड़ा" माना जाता था, वहां अब खेल के माध्यम से युवाओं को नई दिशा और पहचान मिल रही है।

खेल राज्य मंत्री ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 को एक ऐतिहासिक पहल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन, गृह मंत्री अमित शाह (जिन्होंने पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा की है), कैबिनेट मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और पूरी साई टीम को दिया। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि इन खेलों में हिस्सा लेने वाले कई एथलीट आगे चलकर ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और पदक जीतेंगे।

युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने 'अस्मिता लीग' के परिवर्तनकारी प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। इस लीग को 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के उस विज़न के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं को प्रतिस्पर्धी खेलों में लाना और उन्हें एक पहचान व अवसर प्रदान करना है।

रक्षा खडसे ने कहा, ''खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में, नतीजे ज़बरदस्त रहे हैं। हॉकी, वेटलिफ्टिंग और फुटबॉल में हिस्सा लेने वाली लगभग 60 से 70 प्रतिशत लड़कियां ‘अस्मिता लीग’ खेल चुकी हैं और पदक जीत चुकी हैं। इनमें अंजली मुंडा जैसी बेहतरीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। तैराकी में जीते गए सभी पांचों स्वर्ण पदक भी ‘अस्मिता लीग’ की खिलाड़ियों ने ही हासिल किए हैं।

उन्होंने कहा, ''हमारा प्रयास जारी है कि हम ‘अस्मिता लीग’ को और भी निचले स्तर तक यानी के गांवों तक ले जाएं ताकि खेलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती रहे।''

 गोगामुख (असम), 01 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां एक चुनावी जनसभा में असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की हैट्रिक का दावा किया। उन्होंने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने, आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा, बाढ़ से राहत, बुनियादी ढांचे के विस्तार और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर कई बड़े वादे किए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि असम का चुनाव “विकसित असम से विकसित भारत” बनाने का चुनाव है।

मोदी ने धेमाजी जिले के गोगामुख की चुनावी जनसभा में कहा कि जनता का उत्साह साफ संकेत दे रहा है कि इस बार राज्य में भाजपा-नीत राजग सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि यह उनकी असम में चुनाव घोषणा के बाद पहली जनसभा है और यहां उमड़ी भीड़ ‘हैट्रिक’ की गारंटी दे रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, लेकिन साथ ही छठी अनुसूची क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की परंपराओं और संस्कृति की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने इसे “असम की पहचान को बचाने का बड़ा संकल्प” बताया और कहा कि भाजपा अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राज्य ने ‘सेवा और सुशासन’ का नया दौर देखा है। पहले सर्वानंद सोनोवाल और फिर हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य में विकास की नई दिशा बनी है। मोदी ने कहा कि असम का यह चुनाव केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण से जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में असम के 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में उन सभी परिवारों को घर देने का वादा किया गया है, जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भविष्य में 15 लाख और परिवारों को पक्का घर देने की गारंटी है।

महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने ‘लखपति दीदी’ अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक लगभग तीन लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं और आने वाले समय में इस संख्या को 40 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ‘अरुणोदय योजना’ के विस्तार का भी वादा किया गया, जिससे अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।

बाढ़ की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ‘बाढ़ मुक्त असम मिशन’ शुरू किया है। राज्य में आधुनिक तटबंध बनाए जा रहे हैं और स्थायी समाधान के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह असम को बाढ़ से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत असम के लगभग 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम दिया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ने असम को भविष्य का टेक्नोलॉजी हब बताते हुए कहा कि जल्द ही राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट से चिप उत्पादन शुरू होगा। आने वाले समय में मोबाइल फोन, गाड़ियां, टीवी और अन्य उपकरण असम में बनी चिप से संचालित होंगे, जिससे राज्य की पहचान चाय के साथ-साथ तकनीक के लिए भी होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उपलब्धियों को गिनाते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 60-65 वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुल बनाए, जबकि भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों में पांच बड़े पुल बनाकर लोगों की जिंदगी आसान की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां पहले असम में केवल छह मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 14 हो गई है और 10 नए मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसने हमेशा ‘परिवारवाद’ और वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले एक सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लाने की कोशिश की थी, जो समाज को बांटने वाला था, और अब असम में भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज्य में अवैध घुसपैठियों को बसाने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा कि भाजपा-नीत राजग सरकार किसानों, आदिवासियों और जंगल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराएगी और असम की ‘शान और पहचान’ को बनाए रखेगी।

रैली के अंत में प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वे एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएं, ताकि राज्य में विकास की गति और तेज हो सके। उन्होंने कहा, “यह मोदी की गारंटी है कि असम और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा।”

 नई दिल्ली, 01 अप्रैल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को यहां संविधान सदन में राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक ‘टाइड्स ऑफ टाइम: संसद में भित्तिचित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास’ का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने संसद में बने भित्ति चित्रों को भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बताया और भारत को “लोकतंत्र की जननी” कहा।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान सदन में स्थापित भित्ति चित्र केवल कला कृतियां नहीं हैं, बल्कि वे भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत यात्रा को दर्शाने वाली दृश्य कथाएं हैं। उन्होंने लेखिका सुधा मूर्ति की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इन चित्रों की “कालातीत सुंदरता और गहरे प्रतीकवाद” को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे इतिहास को नई पीढ़ियों के करीब लाने में मदद मिलेगी।

अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं प्राचीन काल से ही निरंतर, समावेशी और समाज की जड़ों में गहराई तक समाई रही हैं। उन्होंने वैशाली से लेकर दक्षिण भारत की कुदावोलै प्रणाली तक के उदाहरण देते हुए कहा कि संवाद, सहमति और विविध विचारों के सम्मान की परंपरा भारत को “लोकतंत्र की जननी” बनाती है।

उन्होंने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का उल्लेख करते हुए भारत की ज्ञान, उदारता और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रशंसा की और कहा कि यही आधार देश में समावेशिता और सभी विचारों के सम्मान को मजबूती देता है।

उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संसद भवन में पारंपरिक प्रतीकों के समावेश की भी सराहना की। उन्होंने राष्ट्रपति के संयुक्त सत्र संबोधन के दौरान चोल वंश के पवित्र ‘सेंगोल’ के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए इसे आधुनिक भारत और उसकी सभ्यतागत जड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया।

उन्होंने कहा कि संसद एक जीवंत लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों संवाद, बहस, असहमति और चर्चा का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सभी प्रक्रियाएं अंततः राष्ट्रीय हित में रचनात्मक निर्णय लेने की दिशा में होनी चाहिए।

पुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह 124 भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत के इतिहास को जीवंत करती है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर महर्षि वाल्मीकि, चाणक्य, महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्वों की शिक्षाओं तक का विस्तृत वर्णन है।

उन्होंने कहा कि पुस्तक में सम्राट अशोक और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शासकों की उपलब्धियों के साथ-साथ कोणार्क सूर्य मंदिर जैसी सांस्कृतिक धरोहरों और भक्ति आंदोलन का भी उल्लेख है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम, दांडी मार्च और महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के योगदान को भी इसमें स्थान दिया गया है।

उपराष्ट्रपति ने ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य का जिक्र करते हुए “विकास भी, विरासत भी” के सिद्धांत को दोहराया और कहा कि प्रगति और परंपरा एक-दूसरे के पूरक हैं। संसद के भित्ति चित्र इसी सोच को साकार रूप देते हैं।

सुधा मूर्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वे ज्ञान, विनम्रता और सामाजिक प्रतिबद्धता का अद्वितीय उदाहरण हैं। उन्होंने उनके कॉर्पोरेट जगत से सामाजिक सेवा और संसद तक के सफर को प्रेरणादायक बताया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा, क्षेत्र और संस्कृति की विविधता के बावजूद भारत सदैव एक था और एक रहेगा। उन्होंने नागरिकों से “राष्ट्र प्रथम” की भावना अपनाने और समर्पण, ईमानदारी तथा गर्व के साथ देशसेवा करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मनोहर लाल, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लेखिका एवं राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति सहित कई सांसद और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 नई दिल्ली, 01 अप्रैल। केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि देश में बंजर वनों के पौधरोपण में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इकाइयों को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए ग्रीन क्रैडिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रीन क्रैडिट प्रोग्राम के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले बंजर वनों की भूमि का चयन राज्य सरकार का वन विभाग मौके की परिस्थिति के अनुसार करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह जानकारी राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को सदन में दी।

उन्होंने बताया कि अभियर्थियों द्वारा बंजर वनों में पौधरोपण और हरियाली को विकसित करने के प्रयासों के पांच साल बाद ग्रीन क्रैडिट के लिए क्लेम किया जा सकता है तथा ग्रीन क्रैडिट क्लेम करने के लिए उस बंजर क्षेत्र में वनों की परत 40 प्रतिशत तक होनी चाहिए तथा क्षेत्र हरे भरे पेड़ों से कवर होना चाहिए।

उन्होंने सांसद इंदु गोस्वामी को बताया कि ग्रीन क्रैडिट कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र में किये गए पौधरोपण को विकसित करने के लिए पांच साल की अवधि तय की गई है ताकि वहां हरियाली की उचित परत विकसित हो सके।

उन्होंने बताया कि बंजर वनों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किये गए इस ग्रीन क्रैडिट कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधिता को बढ़ाने और वन संसाधनों की पर्यावरणीय सेहत और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इण्डियन कॉउन्सिल ऑफ़ फॉरेस्टरी रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून को इस कार्यक्रम का प्रशासक नियुक्त किया गया है।