नई दिल्ली, 21 सितंबर । एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमों की बीच मुकाबला होगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच ग्रुप स्टेज में खेला गया मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीता था। जिसके बाद हैंडशेक विवाद सुर्खियों में रहा था।

भारत-पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का यह मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आएंगे।

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन नवाज, सलमान मिर्जा।

मध्य प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मिली निविदा में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। मुरैना में विकसित हो रही प्रदेश की पहली ‘सोलर-प्लस-स्टोरेज’ परियोजना में 2.70 रुपये प्रति यूनिट दर की निविदा प्राप्त हुई है, जो अब तक की सबसे कम टैरिफ दर है। यह देश की पहली परियोजना है, जिसमें तीन रुपये प्रति यूनिट से कम पर फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 95 प्रतिशत वार्षिक उपलब्धता के साथ भारत की पहली ‘सोलर-प्लस-स्टोरेज’ परियोजना बन गई है। अब तक देशभर की परियोजनाओं में केवल 50 फीसद पीक ऑवर्स उपलब्धता और 85 फीसदी वार्षिक उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती थी। मुरैना परियोजना इस ट्रेंड को बदलते हुए पीएम ऑवर्स में 95 फीसदी आपूर्ति के नए मानक स्थापित करेगी।

उन्होंने बताया कि मुरैना में बनने जा रहे राज्य के सबसे बड़े 600 मेगावाट सौर ऊर्जा भंडार प्रोजेक्ट में अब तक की सबसे न्यूनतम दर 2.70 रुपये प्रति यूनिट प्राप्त हुई है। इससे पहले देश में न्यूनतम दर 3.09 रुपये थी। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। मुरैना की यह परियोजना ‘सेवा पखवाड़ा’ के दौरान राष्ट्र को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ”मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से पूरे देश में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज की नई राह खुलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना परियोजना में प्राप्त की गई सफलता के आधार पर लंबे समय की ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना में प्राप्त किया गया कम टैरिफ प्रदर्शित करता है कि नवकरणीय ऊर्जा भी डिस्कॉम के लिए अधिक किफायती हो सकता है।

परियोजना की संरचना और क्षमता

गौरतलब है कि मुरैना सोलर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया गया है, जिसने पहले भी प्रतिष्ठित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित किया है। मुरैना परियोजना से उत्पादित बिजली राज्य द्वारा खरीदी जाएगी। मुरैना सोलर पार्क में 2 यूनिट स्थापित की जा रही हैं, प्रत्येक इकाई से तीनों चरणों में 220 मेगावॉट क्षमता ऊर्जा का उत्पादन होगा।

पहला चरण : वास्तविक समय पर सौर ऊर्जा (220 मेगावॉट तक)दूसरा चरण : शाम के पीक ऑवर्स में 2 घंटे (बैटरी में संचित सौर ऊर्जा से)तीसरा चरण : सुबह के पीक ऑवर्स में 2 घंटे (रात्रि में ग्रिड से चार्ज बैटरी से)

इस नवाचार से बैटरी का उपयोग दिन में दो बार संभव होगा, जिससे लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। कुल मिलाकर सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में 440 मेगावॉट सप्लाई सुनिश्चित होगी।

जनसम्पर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने बताया कि मुरैना परियोजना दो परियोजनाओं का मिश्रण है, जिसमें पहलाएक सामान्य सिंगल-चार्ज कम्पोजिट सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज जाता है। दूसरा स्टोरेज एज ए सर्विस प्रोजेक्ट है, जिसमें अतिरिक्त ग्रिड पॉवर से रात के समय बैटरी दोबारा चार्ज की जाएगी। इससे सुबह के पीक ऑवर्स की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बैटरी, दिन में दो बार उपयोग की जाएगी। यह परियोजना सुनिश्चित करती है कि राज्य ग्रिड में उपलब्ध रात के समय अतिरिक्त बिजली का उपयोग सुबह की पीक ऑवर्समें विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मुरैना परियोजना पीक ऑवर्स और दिन के समय में समान स्तर की आपूर्ति (प्रत्येक इकाई से 220 मेगावाट) के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह द्वारा नियोजित भविष्य की परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है जो दिन और रात के समय एक फ्लैट प्रोफाइल की बिजली की आपूर्ति करते हुए एक ऐसी परियोजना की आधारशिला रखेगी जो पूरे 24 घंटों के लिए समान स्तर की बिजली की आपूर्ति करे। यह नवकरणीय ऊर्जा को पारंपरिक ऊर्जा के समान निश्चितता प्रदान करेगा और इसे तकनीकी और व्यावसायिक रूप से समतुल्य बना देगी

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा

उन्होंने बताया कि ई-रिवर्स नीलामी 19 सितंबर को 25 वर्षों के लिए निर्धारित 2.70 रुपये प्रति यूनिट के ऐतिहासिक टैरिफ के साथ हुई, नीलामी प्रक्रिया लगभग 12 घंटे चली। यह पूरे भारत में एफडीआर ई-निविदाओं के लिए एक मील का पत्थर है। परियोजना के ई-रिवर्स ऑक्शन में 16 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। यह क्षमता की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन था। ऑक्शन में अडानी रिन्यूएबल्स, एनटीपीसी रिन्यूएबल्स, रिन्यू सोलर, एसीएमई, एंजी एनर्जी, दिलीप बिल्डकॉन, एमबी पॉवर जैसी कंपनियाँ शामिल थीं।

यूनिट-1 के लिए सीगल इंडिया लिमिटेड (Ceigall India Ltd) ने 2.70 रुपये प्रति यूनिट और यूनिट-2 के लिए एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड (Acme Solar Holding Ltd) ने 2.764 रुपये प्रति यूनिट की दर पर यह निविदा हासिल की। इस ऑक्शन में प्राप्त टैरिफ से स्पष्ट है कि डिस्पेजेबल नवकरणीय ऊर्जा (बैटरी भंडारण के साथ सौर ऊर्जा के संयोजन से सक्षम) कोयला आधारित बिजली की तुलना में अधिक किफायती हो गई है।

निवेशकों के लिए भरोसेमंद मॉडल

परियोजना का विकास रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसने रीवा और आगर जैसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक विकसित किया है। आरयूएमएसएल द्वारा परियोजना को निविदा से पहले निवेश के लिए तैयार किया गया। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा लेन-देन सलाहकार के रूप में मध्य प्रदेश में तैयार की गई जोखिम मुक्त परियोजनाओं ने समय-समय पर साबित किया है कि बैंकेएबल अनुबंध, पूरी तरह से भूमि एकत्रीकरण, सक्रिय पारेषण योजना, वित्तपोषण और अनुबंध सहित साइट तैयार करना, पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम करना, साथ ही एक पारदर्शी और विकासक अनुकूल निविदा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बेहतर मूल्य निर्धारण से उल्लेखनीय बचत होती है।

पार्क डेवलपर के रूप में आरयूएमएसएल भूमि और आंतरिक बिजली निकासी का बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जबकि एमपी ट्रांसको परियोजना के लिए आवश्यक बाहरी विद्युत निकासी हेतु बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। इस परियोजना में एक मजबूत 3-स्तरीय भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जिसमें बेहतर बैंक योग्यता (bankability) के लिए राज्य गारंटी शामिल है तथा क्रेता डिफ़ॉल्ट (procurer default) और अतिरिक्त ऊर्जा की सुनिश्चित खरीद (assured procurement of excess energy) के लिए उचित समाप्ति मुआवजा और कम उठाव तथा ग्रिड अनुपलब्धता के लिए मुआवजा दिया गया है।

परियोजना, चंबल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने चंबल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुरैना परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (एमएफएफआर) में सप्त शक्ति कमान ने ‘अमोघ फ्यूरी’ नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। इस उच्च तीव्रता वाले फायर पावर एक्सरसाइज में विभिन्न फायरिंग प्लेटफार्मों के बीच बेहतरीन समन्वय और तालमेल प्रदर्शित किया गया। भारतीय सेना ने बहु-क्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य में अपनी तत्परता दिखाते हुए सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयों और संयुक्त युद्धक अभियानों का प्रदर्शन किया।

जन संपर्क अधिकारी (रक्षा) जयपुर (राजस्थान) ले. कर्नल निखिल धवन के अनुसार ‘अमोघ फ्यूरी’ का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इसमें युद्धक टैंक, इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन, आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी की क्षमता वाले आर्टिलरी सिस्टम्स, ड्रोन्स तथा सहित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ शामिल रहीं। इस अभ्यास के दौरान नेटवर्क आधारित संचार, कमान एवं नियंत्रण संरचना तथा वास्तविक समय निगरानी और लक्ष्य साधन प्रणालियों का प्रयोग कर साझा परिचालन चित्रण (कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर) तैयार किया गया, जिसे सभी स्तरों पर सहजता से साझा किया गया। इन क्षमताओं के परीक्षण से आधुनिक युद्धक्षेत्र में उभरते खतरों का प्रभावी रूप से सामना करने की क्षमता और अधिक सुदृढ़ हुई। ‘अमोघ फ्यूरी’ भारतीय सेना की संयुक्तता, तकनीकी एकीकरण और बहु-क्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में उच्च स्तरीय ऑपरेशनल रेडीनेस का सशक्त प्रमाण है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर की हाई-सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से शनिवार अल सुबह साढ़े तीन बजे दो कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोनों ने बाथरूम की खिड़की से लोहे की सलाखें हटाकर पानी के रबर पाइप की मदद से 27 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग निकले। सुबह गिनती के दौरान मामले का खुलासा हुआ। जेल अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उच्चस्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल (एडीजी) रुपिंदर सिंह ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल से 28 वर्षीय बंदी अनस कुमार और 32 वर्षीय नवलकिशोर महावर फरार हुए हैं। बंदी अनस यूपी के तालावाली बगिया फिरोजाबाद का रहने वाला है और नवल किशोर महावर इब्राहिमपुर थाना नई मंडी हिंडौन सिटी करौली का रहने वाला है। दोनों बंदी जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़कर फरार हुए हैं। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीवार पर पानी का पाइप लटका हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि पानी के पाइप के सहारे कूद कर फरार हुए हैं। दोनों बंदी इसी सप्ताह जेल में आए थे। बंदी अनस सांगानेर से चोरी के मामले में 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था, जबकि बंदी नवल किशोर मालपुरा से चोरी के मामले में 17 सितंबर को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था और दोनों ही 13 नंबर बैरक में बंद थे।

पुलिस महानिदेशक जेल ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश

इधर पुलिस महानिदेशक जेल (डीजी) गोविंद गुप्ता ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जेल विक्रम सिंह को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पूरे घटनाक्रम में जिस भी अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही रही है। उस पर जल्द गाज गिर सकती है। जेल विभाग के आला अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम में दोनों बंदियों की तलाश में जुट गई है। इसके अलावा जयपुर शहर के सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर पुलिस की कड़ी नाकाबंदी कर दी गई ।

कैदियों का भाग जाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती

पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें अनस और नवल किशोर के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस घटना के बाद से जेल की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं हाई-सिक्योरिटी वाली जेल से इस तरह कैदियों का भाग जाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है।

दोनो ही कई मामले में आरोपित है

पुलिस जानकारी में सामने आया कि बंदी अनस चोरी के अलावा घर में घुसपैठ के तीन मामलों में सजा काट रहा था और वहीं नवल किशोर चोरी सात मामलों सहित जेल में रहते हुए अन्य कैदियों के साथ साजिश रचने का भी आरोपित था। दोनों के फरार होने से जेल सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

जेल से भागने की पूरी साजिश पहले से ही रची गई

दोनों कैदियों ने फिल्मी अंदाज में पाइप चुराकर हाईटेंशन तारों से बचते हुए भागने की साजिश रची थी। जेल प्रहरी और बैरिकेड्स को चकमा देकर यह कारनामा अंजाम दिया।

बंदियों की बरामदगी के लिए विशेष टीम गठित

जयपुर पुलिस ने दोनों बंदियों के खिलाफ फरार होने के लिए अलग से मामला दर्ज किया है। इसके अलावा विशेष टीम गठित कर दी गई है, जो कैदियों के संभावित ठिकानों पर नजर रख रही है। पुलिस ने दावा किया है कि वह जल्द ही दोनों कैदियों को गिरफ्तार कर लेंगे। जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि फरारी में जेल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती हैं,जैसा कि पिछले मामलों में सामने आया था।

मुंबई, 20 सितंबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई में कहा कि कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से देश महाशक्ति की ओर बढ़ सकता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध पुलिस बल के लिए एक चुनौती हैं और इसके लिए राज्य ने शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय के अनुरूप साइबर क्षेत्र में अपराधों को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है।

मुख्यमंत्री फडणवीस आज भारतीय पुलिस फाउंडेशन के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोलाबा स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित "भारत के आर्थिक विकास के लिए पुलिस बल की पुनर्कल्पना" विषय पर चर्चा सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस ने हमेशा उच्च मानदंड बनाए रखे हैं। यह सराहनीय बात है कि पुलिस आज भारत के आर्थिक विकास पर चर्चा कर रही है और आज के कार्यक्रम में आयोजित विचार-मंथन सत्र पुलिस बल में और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल के साथ-साथ समाज में भी एकता होनी चाहिए। इससे समाज में नकारात्मकता कम होगी और राज्य और देश सतत प्रगति की ओर बढ़ सकेंगे। समय के साथ अपराधों का स्वरूप बदला है और पुराने समय के सतत मूल्यों के साथ-साथ नई तकनीक का उपयोग किया जाए तो प्रगति संभव है। अन्य देशों ने भी हमारे राज्य जैसी प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जटिल आपराधिक मामलों का तेज़ी से निपटारा हो रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की तीनों सेनाएँ और राज्य का पुलिस बल तथा एजेंसियां सक्षम होने के कारण नशे के ज़रिए अपराध बढ़ रहे हैं और इनमें फंसे

युवाओं को निष्क्रिय बना रही हैं। आज, नशे से जुड़े अपराध पुलिस बल के सामने एक चुनौती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस ज़रूरी है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री असीम अरुण, भारतीय पुलिस फाउंडेशन के प्रमुख और मेघालय के पूर्व राज्यपाल आर.एस. इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. मसारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह, राज्य पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल, 20 सितम्बर। आश्विन मास की अमावस्या पर रविवार 21 सितंबर को इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण होने जा रहा है, लेकिन इस ग्रहण को पृथ्‍वी के सीमित जनसंख्‍या वाले स्‍थानों से ही देखा जा सकेगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रविवार देर रात 10 बजकर 59 मि‍नट 43 सेकेंड से आरंभ होगा और मध्‍यरात्रि के बाद 3 बजकर 23 मिनट 45 सेकंड पर समाप्‍त होगा। इस समय भारत में रात होगी, इसीलिए यह सूर्यग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा।

नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने शनिवार को उक्त खगोलीय घटना की मैप की मदद से जानकारी देते हुए बताया कि इस ग्रहण को न्‍यूजीलैंड के साथ आस्‍ट्रेलिया के ईस्‍टर्न कोस्‍ट की एक पतली स्ट्रिप तथा अंटार्टिका के भागों में देखा जा सकेगा। एक गणितीय अनुमान के अनुसार इस ग्रहण को विश्‍व की कुल जनसंख्‍या का लगभग 0.2 प्रतिशत भाग ही देख सकेगा।

उन्होंने बताया कि जहां तक ग्रहण के असर की बात है, तो हर साल चार ग्रहण होते ही हैं, जिनमें कम से कम दो चंद्रग्रहण और और दो सूर्यग्रहण होते हैं। इनमें से कुछ आपके शहर में दिखाई भी देते हैं तो कुछ पृथ्‍वी के अन्‍य भागो पर होते हैं। इस तरह अगर किसी व्‍यक्ति की आयु 75 वर्ष है तो वह कम से कम 300 ग्रहण की भौगोलिक स्थिति का अनुभव कर चुका होता है। अगर 300 ग्रहण के बाद भी कोई विपरीत असर न आया हो तो नई युवा पीढ़ी को ग्रहण से भयभीत करना ठीक नहीं माना जा सकता है।

ग्रहण का भी होता है खानदान

सारिका ने बताया कि रविवार का यह ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन और आठ घंटे की अवधि के बाद फिर उसी रूप में आ रहा है, जैसा कि 11 सितंबर 2007 को हुआ था। इस ग्रहण के बाद फिर इसी अंतराल के बाद 03 अक्‍टूबर 2043 को पुन: इसी रूप में दिखाई देगा। लगभग 18 वर्ष 11 दिन और आठ घंटे की अवधि के बाद ग्रहण फिर उसी स्थिति में होता है, जिसमें चंद्रमा की पृथ्‍वी से दूरी और स्थिति समान रहती है। इस तरह हर एक ग्रहण किसी एक खानदान का सदस्‍य होता है। इस खानदान को सारोस कहते हैं। यह सारोस 154 खानदान ग्रहण है। इस खानदान या सारोस में कुल 71 ग्रहण होना है, जिसमें यह सातवां ग्रहण है। सारिका ने बताया कि अगर आप भारत में सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो आपको 02 अगस्‍त 2027 का इंतजार करना होगा। तब आप आंशिक सूर्यग्रहण देख पाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर आपका जन्‍म 1950 में हुआ है, तो आप अब तक 340 ग्रहण का सामना कर चुके हैं।

वायनाड, 20 सितंबर । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि उनके पास वोट चोरी के सबूत हैं, जिन्हें वे जल्द सार्वजनिक करेंगे।

राहुल गांधी आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी की स्मृति में बने सभागार के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में धांधली के उदाहरण पेश किए थे, जिनमें महादेवपुरा और आलंद मे वोट जोड़ने और काटे जाने की बात थी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6 हजार वोटरों के नाम गलत तरीके से काटने की कोशिश का मामला सीआईडी जांच के दायरे में है, जो सीईसी की भूमिका पर सवाल उठाता है।

उन्होंने कहा कि ओमान चांडी सत्ता में रहते हुए भी जनता से जुड़े और विनम्र रहे, जबकि आज कई राष्ट्रीय नेता सत्ता हासिल करते घमंड में आ जाते हैं।उन्होंने केरल की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि पंचायतें यहां की राजनीति की नींव हैं और यह देश के लिए आदर्श उदाहरण है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड मे बाढ़ और कटाव जैसी समस्याओं के कारण क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां आश्रय स्थल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी समुदायों के सामने स्वास्थ्य, संपर्क और शिक्षा की चुनौतियों का जिक्र किया, साथ ही धान और कॉफी किसानों की समस्याओं का भी उल्लेख किया।

पटना उच्च न्यायालय को स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया हैं। केंद्र सरकार ने उच्चत्तम न्यायालय कालेजियम की अनुशंसा को मंजूरी देते हुए न्यायाधीश पी.बी. बजनथ्री को पटना उच्च न्यायालय का नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। वे 27 अगस्त 2025 से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में दायित्व संभाल रहे थे।

इस नियुक्ति के बाद बजनथ्री पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक प्रशासन का नेतृत्व करेंगे। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बिपुल एम. पंचोली के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। इसके बाद से ही जस्टिस बजनथ्री कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे।

जस्टिस पी.बी. बजनथ्री का जन्म 23 अक्टूबर 1963 को कर्नाटक में हुआ। उन्होंने बेंगलुरु के एसजेआरसी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और 1990 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वर्ष 1993-94 में वे स्टैंडिंग काउंसल रहे और 2006 में केंद्र सरकार ने उन्हें नोटरी नियुक्त किया। 2 जनवरी 2015 को उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 16 मार्च 2015 को उनका तबादला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में हुआ। वर्ष 2018 में वे पुनः कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज बने। 20 अक्टूबर 2021 को उनका स्थानांतरण पटना उच्च न्यायालय में किया गया। तब से वे यहां न्यायिक कार्यों में सक्रिय हैं।

भावनगर, 20 सितंबर। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने समुद्री और अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है।

उन्होंने गुजरात के भावनगर में ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर की बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर के हरे-भरे परिदृश्य तक, गुजरात के जीवंत तटों से लेकर अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप की सुदूर दृश्यों तक, देश का हर कोना जल आधारित परिवहन के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ रहा है।

सोनोवाल ने कहा कि आज का दिन भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है। ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ भारत को वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ हम खड़े हैं।

उन्होंने कहा कि आज पूरा देश ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना से गूंज रहा है और साझा सपनों, साझा प्रयासों तथा विकास की साझा प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले ग्यारह वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक दूरदर्शी योजनाओं, साहसिक सुधारों, जनकेंद्रित कार्यक्रमों और परिवर्तनकारी नीतियों के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को नई दिशा प्रदान की है।

‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 7,800 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख समुद्री परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय के 66,000 करोड़ रुपये मूल्य के 21 समझौता ज्ञापनों का भी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें नई क्रूज टर्मिनल, कार्गो सुविधाएं, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, तटीय संरक्षण कार्य, राजमार्ग विस्तार तथा स्वास्थ्य एवं शहरी परिवहन परियोजनाएं शामिल हैं। गुजरात में ही 26,354 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली, 20 सितंबर । दिल्ली के लिए 200 टीडीपी क्षमता वाले पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन नंगली डेयरी में शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली को यह ऐतिहासिक सौगात मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बायोगैस प्लांट न केवल गोबर और डेयरी अपशिष्ट के प्रबंधन का स्थायी समाधान देगा बल्कि हजारों गौशालाओं और डेयरियों की समस्याओं का हल भी बनेगा। पर्यावरण स्वच्छ होगा, यमुना का प्रदूषण घटेगा और किसानों और पशुपालकों को भी सहारा मिलेगा। यह पहल प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और हरित राजधानी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस दाैरान सांसद कमलजीत सहरावत, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, महापौर राजा इकबाल सिंह, विधायक संदीप सेहरावत समेत अन्य लाेग उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लांट 2018 में शुरू होकर 2025 में जाकर पूरा हुआ। केंद्र सरकार ने इस बायोगैस प्लांट के लिए 2018 में धन आवंटित किया था, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार इसे अपने कार्यकाल में पूरा ही नहीं करा पाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बार काम न पूरा होने का आरोप केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर लगाते रहे और दिल्ली के अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों के दौरान जो गोबर लोगों की परेशानी का सबब बना रहा, उसे हमारी सरकार ने धन कमाने का माध्यम बना दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दिन हजारों टन गोबर दिल्ली की नालियों और नालों पर बहकर जलजमाव और यमुना नदी को प्रदूषित करता रहा है। आज इस बायोगैस प्लांट के शुरू होने से इस समस्या का समाधान हो गया। यह प्लांट यमुना को स्वच्छ करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आआपा नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गायों को लेकर किए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आआपा नेता मां, बच्चा और गाय सब पर राजनीति करते हैं। उन्होंने आआपा नेताओं से पूछा, ‘आप की सरकार पिछले 11 सालों से दिल्ली में रही, तो आपने गायों को लेकर कुछ क्यों नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमारी सरकार ने दिल्ली के सभी जिलों में गौशाला बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। बायोगैस प्लांट बनाए, सीवर लाइनों और नाली-नालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम जारी है। दिल्ली की हर कॉलोनी में पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 साल कांग्रेस और 11 साल आआपा आकर चली गई और 27 सालों के शेष कामों को करने में थोड़ा समय लगेगा। दिल्ली की भाजपा सरकार जनता के आशीर्वाद से लगातार काम कर रही है।