कैथल, 06 फ़रवरी । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा केवल अंकों की बात नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थी के मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। यह उनके लिए खुद को परखने और आत्मविकास का अवसर भी है। परीक्षा में कई बार अंक कम आ जाते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। निरंतर कड़ी मेहनत और प्रयास करने चाहिए। हमें अपने जीवन में विजन और सोच बड़ी रखनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सैनी शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय द्वारा आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में आयोजित परीक्षा पे चर्चा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियाें काे संबाेधित कर रहे थे।

उन्होंने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स विशेष एपिसोड के लाइव प्रसारण देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कक्षा नाैवीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। उन्हाेंने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, ऊंचाई को छुए और विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी वर्ष 2047 में विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को परीक्षा का दबाव न लेने का आह्वान करते हुए कहा कि परीक्षा आपकी पहचान नहीं बल्कि परीक्षा के लिए किए गए आपके प्रयास, मेहनत व सोच ही आपकी असली पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सबने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाले डर और तनाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष बच्चों की परीक्षाओं से पहले उनसे जुड़कर चर्चा करते हैं।

इससे पहले डीसी अपराजिता ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। उन्हाेंने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और परीक्षा को तनाव नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखने की सकारात्मक सोच को और सुदृढ़ करेगा। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक ऋचा राठी व डीसी अपराजिता ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, जिला परिषद चेयरमैन कर्मबीर कौल, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, एसपी उपासना मौजूद रहे।

 रेवाड़ी, 06 फ़रवरी । जिले के गांव डहीना स्थित 132 केवी पावर हाउस में 16/20एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। नये ट्रांसफार्मर के लगने से पावर हाउस में ओवरलोडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी साथ ही 25 से अधिक गांवों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो सकेगी।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता संजय यादव ने शुक्रवार को बताया कि पहले डहीना पावर हाउस में 10/16एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यह ट्रांसफार्मर करीब 18 वर्ष पहले लगाए गए थे। जिनमें से एक ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करते हुए उसकी जगह पर 16/20एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना है।

ट्रांसफार्मर आ चुका है, तकनीकी टीम की जांच के बाद ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया जाएगा। इस ट्रांसफार्मर पर निगम की तरफ से करीब दो करोड़ 80 लाख रुपये का खर्चा किया गया है। इसके अलावा निगम की तरफ से 220केवी रेवाड़ी पावर हाउस में 100 एवीए का स्पेयर ट्रांसफार्मर रखा गया है, जिसका आपात स्थिति में उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार निगम की तरफ से 132 केवी बावल शहर में 25 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। धारूहेड़ा स्थित 66केवी पावर हाउस में भी 16 एमवीए की जगह 315 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है तथा पाली गोठड़ा में 25एमवीए तथा बुड़ौली पावर हाउस में 16 की जगह 25एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है।

 कैथल, 06 फ़रवरी । कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को जारी बयान में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए ‘सिलेक्शन पॉलिसी’ नहीं, बल्कि उन्हें बाहर करने के लिए ‘रिजेक्शन पॉलिसी’ लागू कर रखी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने एचपीएससी को अब ‘हेरा फेरी सर्विस कमीशन’ बना दिया है।

पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती का उदाहरण देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 2019 में शुरू हुई यह प्रक्रिया 2026 में आकर युवाओं के लिए काल बन गई है। 1,711 पदों के लिए हजारों युवाओं ने आठ साल तक अपना समय, पैसा और सेहत दांव पर लगाई, लेकिन परिणाम आने पर अधिकांश को फेल घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5,000 से अधिक योग्य उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि एक तरफ नायब सैनी ‘परीक्षा पर चर्चा’ जैसे आयोजनों पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे हरियाणा के युवाओं को उच्च पदों के लिए रोजगार योग्य मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार का दोहरा चरित्र करार दिया।

सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा के युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हक को इस तरह छीनने नहीं दिया जाएगा और इस ‘रिजेक्शन पॉलिसी’ के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि आखिर हरियाणा का युवा उनकी नजर में अयोग्य क्यों है?

 गांधीनगर, 06 फ़रवरी । गुजरात के कच्छ के बन्नी क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध ‘छारी-ढंढ‘ को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में ‘रामसर साइट’ का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने शुक्रवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को वन विभाग की ओर से यह प्रमाण पत्र भेंट किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पटेल ने गुजरात के लिए इसे गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए मंत्री और वन विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली यह मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उल्लेखनीय है कि ‘छारी-ढंढ’ गुजरात का पांचवां और कच्छ जिले का पहला वेटलैंड है, जिसे रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। कच्छ स्थित छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड्स की सूची में शामिल किया गया है, जिससे राज्य में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

 मुंबई, 06 फरवरी । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में कहा कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की शपथ पर राजनीति करना अनुचित है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को इस तरह की ओछी राजनीति बंद करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सुनेत्रा पवार की शपथ पर जो भी विवाद हो रहा है, वह बहुत बेकार है। यह विवाद बहुत गलत तरीके से हो रहा है। इसमें हर कोई अपनी-अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह बहुत गलत है। राज्य के एक बड़े नेता अजित पवार हमें छोडक़र चले गए और उसके बाद हर कोई राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, यह गलत है। ऐसी घटिया राजनीति बंद होनी चाहिए ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद हालात मुश्किल थे। लेकिन, जिस हिम्मत से सुनेत्रा बहिनी ने महाराष्ट्र के हित में फैसला लिया, वह तारीफ के काबिल है, हिम्मत वाला है। मुझे यकीन है कि वह अजित दादा की विरासत को अच्छे से आगे बढ़ाएंगी। राज्य को पहली महिला उपमुख्यमंत्री मिली हैं, उनका करियर सफल होगा।

उल्लेखनीय है कि अजित पवार की अचानक मौत के बाद उनकी जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में सादे तरीके से हुआ। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह पर आज शिंदे समूह के नेता रामदास कदम ने कहा था कि सुनील तटकरे ने शरद पवार को सबक सिखाने के लिए सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मजबूर किया। इसी तरह भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) नेता जयंत पाटिल ने कहा था कि सुनेत्रा पवार को १५ का इंतजार करना चाहिए था। हिंदू धर्म की मान्यताओं का पालन किया जाना चाहिए था।

 नई दिल्ली, 06 फ़रवरी । दिल्ली सरकार ने एकीकृत परिवहन की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) और एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएफ) के गठन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह जानकारी आज एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई।

विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

इस टास्क फोर्स में परिवहन, शहरी विकास, वित्त, योजना, लोक निर्माण और दिल्ली पुलिस सहित प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) और भारतीय रेलवे जैसे प्रमुख नागरिक एवं परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित समावेश के लिए मुख्यमंत्री ने शहरी परिवहन के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को सह नामित करने का भी सुझाव दिया है।

इस पहल की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की परिवहन एजेंसियां ऐतिहासिक रूप से पृथक रूप से कार्य करती रही हैं, जिससे मार्ग योजना, अवसंरचना विकास और सेवा प्रदायगी में समन्वय की कमी रही है।

उन्होंने कहा कि ‘डीयूएमटीए’ दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित व विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता डीयूएमटीएम की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

डीयूएमटीएम की अवधारणा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित यूएमटीए ढांचे के अनुरूप है। इस मॉडल में एकीकृत परिवहन प्राधिकरण को एक नोडल संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो परिवहन संचालकों, नगर निकायों, यातायात पुलिस और सड़क अवसंरचना एजेंसियों को एक संस्थागत ढांचे में लाता है।

दिल्ली के संदर्भ में प्रस्तावित डीयूएमटीएम से रणनीतिक गतिशीलता योजना की निगरानी, मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल और फीडर सेवाओं का एकीकरण, एजेंसियों के बीच समन्वय, अधिकार क्षेत्रों के ओवरलैप का समाधान और सार्वजनिक परिवहन की समग्र दक्षता में सुधार की अपेक्षा है। यह एकीकृत टिकटिंग प्रणाली, प्रभावी फीडर कनेक्टिविटी और परिवहन परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को संभव बनाएगा।

यह पहल दिल्ली में शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव का संकेत देती है। डीयूएमटीएम और इसके साथ प्रस्तावित डीयूटीएफ एक समर्पित वित्तीय तंत्र के रूप में शहर की दीर्घकालिक और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत शहरी गतिशीलता योजना को सक्षम बनाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, टास्क फोर्स तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद विधेयक को विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

 नई दिल्ली, 06 फ़रवरी । आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनकपुरी में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस घटना को हादसा नही हत्या बताया।

आआपा के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली जल बोर्ड की निर्माणाधीन सड़क पर गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि नोएडा की घटना से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदार रवैया अब सरकारों की पहचान बन चुका है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “ईश्वर उस परिवार को शक्ति दें, जिसने सरकार की लापरवाही की वजह से अपना बच्चा खो दिया।”

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की निर्माणाधीन सड़क पर गड्ढे में गिरने से कमल नामक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी।

 नई दिल्ली, 06 फ़रवरी। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने जनकपुरी में जलबोर्ड गड्ढे में गिरकर हुई युवक की मौत के मामले में तीन अफसरों को निलंबित कर दिया। युवक की रात जलबोर्ड के खोदे गए गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी।

प्रवेश साहिब सिंह आज जनकपुरी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और कहा कि दिल्ली सरकार की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है।

एक्स पोस्ट में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि मामले में दिल्ली जल बोर्ड के तीन अफसरों कार्यकारी अभियंता (ईई), सहायक अभियंता (एई) और जूनियर अभियंता (जेई) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने जिम्मेदारी तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है और जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 अररिया 06 फरवरी।भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त निर्देश के आलोक मे मध्यान भोजन योजना से संबंधित शूटिंग फिल्म निर्माण हेतु आदर्श मध्य विद्यालय बारा मानिकपुर का राज्य स्तरीय टीम द्वारा चयन किया गया है।शैक्षणिक गतिविधियों का व्यापक रूप से फिल्मांकन डॉक्यूमेंट्री निर्माण हेतु चयन किया गया।

शुक्रवार को टीम ने कक्षा संचालन, नवाचारी गतिविधियों, मध्यान भोजन का संचालन, विद्यार्थियों की सहभागिता तथा विद्यालय के समग्र वातावरण का अवलोकन किया।

इस अवसर पर विद्यालय परिसर में तिथि भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन) रोहित कुमार चौरसिया,पोषाहार विशेषज्ञ डॉ प्रगति, यूनिसेफ के राज्य सलाहकार प्रकाश सिंह उपस्थित थे।

अतिथियों ने विद्यालय के शैक्षणिक प्रयासों एवं मध्याह्न भोजन व्यवस्था,पोषण वाटिका की सराहना की तथा विद्यार्थियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय परिवार की सक्रिय भूमिका रही।

मौक़े पर जिला समन्यवक सरोज तिवारी,प्रखंड साधन सेवी पंकज वर्मा, विद्यालय प्रधान, राजनंदन पोद्दार,एवं विद्यालय के सभी शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। इस मौक़े पर खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही हेल्थ चेकअप का भी आयोजन हुआ।

जिला समन्यवक सरोज तिवारी ने बताया की मध्यान भोजन योजना के बेहतर संचालन के लिए पुरे राज्य मे निदेशालय के डायरेक्टर विनायक मिश्र द्वारा सिर्फ दो जिले का चयन अररिया,पूर्णिया का इस फ़िल्म निर्माण हेतु किया गया। इस फ़िल्म शूटिंग को नई दिल्ली की संस्था ओएसिस फ़िल्म एंड न्यू मीडिया द्वारा किया गया। फारबिसगंज मेडिकल टीम द्वारा हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया और आयरन, फोलिक एसिड,अल्बडाजोल टेबलेट बच्चों को दिया गया।

 गुवाहाटी, 06 फरवरी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने श्रीमंत शंकरदेव संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं श्रद्धाभाव से नमन् किया।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव गुरुदेव के आदर्शों और भक्ति मार्ग से प्रेरित होकर श्रीमंत शंकरदेव संघ ने आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज में एकता और समरसता का मजबूत सेतु निर्मित किया है। उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने में संघ की भूमिका सर्वविदित और ऐतिहासिक रही है।

डॉ. सरमा ने स्मरण कराया कि वर्ष 1930 में स्थापित यह गौरवशाली संस्था आज भी भक्ति, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकजुटता के मूल्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने इस पावन अवसर पर संघ से जुड़े सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, मातृशक्ति और श्रद्धालुओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश का समापन “जयतु श्रीमंत शंकरदेव संघ” और “जय गुरु शंकर” के उद्घोष के साथ किया।