सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन-तटस्थ (Carbon Neutral) बनाने का दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है।

वे नई दिल्ली में आयोजित 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में श्री गडकरी ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी राष्ट्र या समाज के सतत विकास के लिए नैतिकता, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और पर्यावरण — चारों का संतुलन बेहद आवश्यक है।

गडकरी ने कहा कि सरकार हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ परिवहन और सतत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य की ओर ठोस कदम उठा रही है। यह दृष्टिकोण भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक जिम्मेदार और अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। पायलट लाइन से बने पहले मेड-इन-इंडिया चिप्स का सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया, जिससे यह दर्शाया गया कि भारत अब डिज़ाइन से निर्माण तक की संपूर्ण सेमीकंडक्टर क्षमता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

यह महत्वपूर्ण क्षण नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 के पहले दिन सामने आया, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये चिप्स प्रधानमंत्री को सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन विश्वास, बौद्धिक संपदा के सम्मान, आपूर्ति श्रृंखला विकास और वैश्विक सहयोग जैसे मूल स्तंभों पर आधारित है।

श्री वैष्णव ने ज़ोर देकर कहा कि भारत दुनिया के सामने एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है और उसका दृष्टिकोण पारस्परिक विकास तथा लाभकारी सहयोग पर केंद्रित है।

12 रणनीतिक समझौते और एक अरब डॉलर की नई पहल

सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान 12 समझौता ज्ञापनों (MoUs) की घोषणा की गई, जो उत्पाद विकास, सेवा क्षमताओं के विस्तार और कौशल विकास पर केंद्रित हैं। इनका उद्देश्य देश में एक आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा करना है।

इसके साथ ही, मंत्री ने लगभग 1 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ ‘डीप टेक अलायंस’ (Deep Tech Alliance) के गठन की घोषणा की। शुरुआत में इसका फोकस सेमीकंडक्टर उद्योग पर रहेगा, लेकिन भविष्य में यह गठबंधन स्वच्छ ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी विस्तार करेगा। यह पहल उभरते डीप टेक स्टार्टअप्स को आवश्यक उद्यम पूंजी और सहयोग प्रदान करेगी।

तीन साल में सपना से उत्पादन तक

दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भारत सेमीकंडक्टर मिशन, केवल साढ़े तीन वर्षों में अनुमोदन से लेकर उत्पादन तक पहुँच गया है — जो वैश्विक मानकों के हिसाब से एक तेज़ और प्रेरणादायक प्रगति मानी जा रही है।

यह उपलब्धि न केवल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाती है।

भारत के कृषि-खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने एक नई पहल ‘भारती’ की शुरुआत की है। इस पहल की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी भी उपस्थित रहे।

‘भारती’ का पूरा नाम है — भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र। यह पहल 100 कृषि-खाद्य स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करने, नवाचार को प्रोत्साहन देने और वर्ष 2030 तक कृषि-खाद्य निर्यात को 50 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप है, जिसका मकसद है भारत को वैश्विक कृषि-खाद्य बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना और तकनीकी नवाचारों के ज़रिए देश के एग्री-बिजनेस को सशक्त बनाना।

एपीडा का मानना है कि इन स्टार्टअप्स की सहायता से भारत न केवल अपने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बल्कि टिकाऊ और स्मार्ट कृषि तकनीकों के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और मज़बूत कर सकता है।

नई दिल्ली, 2 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा एवं अपशब्दों के प्रयोग पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के नेताओं एवं भाजपा महिला नेत्रियों ने कांग्रेस–आरजेडी और इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। साथ ही, बिहार एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर आगामी 04 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया। यह बंद बिहार एनडीए के घटक दलों की महिला मोर्चा द्वारा आहूत है।

मंगलवार को भाजपा की महिला नेत्रियों ने देश के विभिन्न स्थानों पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी की मांग की है। देश की हर मां का कांग्रेस –आरजेडी द्वारा अपमान किए जाने और पांच दिन बाद भी इसके लिए कांग्रेस–आरजेडी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने को लेकर भाजपा की महिला नेत्रियों ने मीडिया के माध्यम से देश की हर मां की ओर से विरोध दर्ज कराया।

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राजद की 'मतदाता अधिकार यात्रा' में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां पर अपमानजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। यह अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और अशोभनीय है। प्रधानमंत्री की मां के प्रति यह दुर्व्यवहार भारत की हर मां का अपमान है। आज प्रधानमंत्री के हृदय में जो पीड़ा है, वही पीड़ा बिहार और हमारे देश की जनता को भी समान रूप से महसूस हो रही है।

सीतारमण ने कहा कि सीता माता की पावन धरती पर कांग्रेस और राजद ने भारत की उस मातृशक्ति का अपमान करने का दुस्साहस किया है, जिसका सदियों से सम्मान किया जाता रहा है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि न तो राहुल गांधी, न ही तेजस्वी यादव और न ही इंडी गठबंधन के किसी नेता ने माफ़ी मांगी है। आयोजकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता ऐसे कुकृत्यों को कभी स्वीकार नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि "यह भारत है। यहां माताओं की पूजा की जाती है, 'मां' शब्द हमारी भावनाओं को जगाता है, हमारे बीच आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं एक मां को इसमें घसीटने की निंदा करती हूं, यह शर्मनाक है। यदि किसी राजनीतिक दल की संस्कृति में माता का अपमान करना उचित समझा जाता है, तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण एवं ओछी राजनीति का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक कांग्रेस और गांधी परिवार ने नरेन्द्र मोदी के प्रति निरंतर नफरत फैलाई है। अब यह मर्यादाहीन राजनीति मां के अपमान तक पहुंच चुकी है। यह हर मां और हर बेटे का अपमान है, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा।

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बिहार माता जानकी की जन्म संस्कार के लिए चर्चित रहा है और बिहार ज्ञान का केंद्र का बिन्दु रहा है, ऐसे बिहार में राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की मंच से प्रधानमंत्री की दिवगंत मां को अपमानित किया गया है, इससे पूरा देश अक्रोशित है। वो मां, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। वो मां, जिसने गरीबी में संघर्ष कर अपने परिवार को संरक्षित रखा। वो मां, आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान करना हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। विपक्ष को बिहार की माताएं-बहन इस अपमान का मुहं तोड़ जवाब देंगी।

बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि 28 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के मंच से हुई इस शर्मनाक टिप्पणी पर न तो राहुल गांधी, न ही तेजस्वी यादव, और न ही इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने अब तक क्षमायाचना की है। यह उनकी संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। कांग्रेस-आरजेडी ने बिहार की सांस्कृतिक विरासत को आहत किया है।

ओडिशा से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों को यह बात हजम नहीं हो रही है कि एक गरीब मां का बेटा मेहनत और संघर्ष के दम पर देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उसे अपने दिलों में स्थान दिया है। दिवंगत पूज्य माता जी, जिन्होंने संघर्ष और तपस्या से आदर्श जीवन व्यतीत किया, उनके लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का प्रयोग भारतीय संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध है।

नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भाषा ने राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। यही वजह है कि इनके भाषणों से प्रभावित होकर इनके कार्यकर्ता भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब देश और बिहार की जनता से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

इसके अलावा सांसद लॉकेट चटर्जी, रीति पाठक, बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी समेत 28 भाजपा नेत्रियों ने देशभर में विभिन्न जगहों पर मीडिया से बातचीत करते हुए सवाल पूछे कि क्या राहुल गांधी तू-तड़ाक की भाषा और गालियों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं? क्या देश की मातृशक्ति का अपमान करके राजनीतिक लाभ अर्जित करना ही उनका लक्ष्य है? बिहार समेत देश की माताएं एवं बहनें कांग्रेस-आरजेडी समेत इंडी गठबंधन को सबक सिखाएंगी।

शिमला, 02 सितंबर । हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का असर मंगलवार को भी जारी रहा। शिमला में दिनभर झमाझम बारिश होती रही, वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे यानी 3 सितंबर के लिए छह जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में ओरेंज अलर्ट जबकि ऊना और बिलासपुर में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर से मॉनसून धीरे-धीरे कमजोर होगा और 4 से 8 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इस दौरान कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

बीते 24 घंटे में बिलासपुर जिले के नैना देवी में सर्वाधिक 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला जिले के रोहड़ू में 80, हमीरपुर के बड़सर में 60, कुकुमसेरी, नादौन, धर्मशाला, ऊना, करसोग, आरएल बीबीएमबी, भुंतर, सराहन, मनाली, नाहन और चुआडी में 50-50 मिमी, नंगल डैम व ऊना में 49-49, भुंतर व सराहन में 47-47, बंजार में 42 और बिलासपुर में 40 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। मंडी और कुल्लू जिलों में नेशनल हाईवे बंद रहने से कई वाहनों की दिन में लंबी कतारें लगी रहीं। किन्नौर जिले में घूमने आए केरल के पर्यटकों को प्रशासन ने सुरक्षित रूप से अवरुद्ध निगुलसरी मार्ग से शिमला के लिए रवाना किया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंगलवार शाम तक कुल पांच नेशनल हाईवे और 1334 सड़कें अवरुद्ध हैं। मंडी में 281, शिमला में 255, चंबा में 239, सिरमौर में 139 और सोलन में 46 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में एनएच-3 और एनएच-305, किन्नौर में एनएच-5, मंडी में एनएच-3 और सिरमौर में एनएच-707 यातायात के लिए ठप पड़े हैं। लगातार भूस्खलन के कारण रेलवे ने कालका-शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 5 सितंबर तक ट्रेनों की आवाजाही रद्द कर दी है।

भारी बारिश से बिजली और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही। पूरे प्रदेश में 2180 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। सिरमौर में 443, मंडी में 373, कुल्लू में 323, शिमला में 302, चंबा में 207, सोलन में 191, हमीरपुर में 129 और लाहौल-स्पीति में 117 ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली गुल रही। प्रदेश की कुल 777 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें शिमला की 272, कांगड़ा की 212 और चंबा की 100 योजनाएं शामिल हैं।

भारी वर्षा और ऊपरी जलभराव के कारण बीबीएमबी ने भाखड़ा डैम के चारों फ्लड गेट 7-7 फीट तक खोल दिए हैं। सुबह गोविंद सागर झील का जलस्तर खतरे के निशान 1680 फीट से तीन फीट नीचे था। जलस्तर बढ़ने से बांध से पानी छोड़ने की तैयारी की गई है ताकि डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके।

सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के पांवटा क्षेत्र में गिरी नदी उफान पर है और बांगरण गांव के कई घर खतरे में हैं। लोग देर रात से ही सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हनुमान मंदिर परिसर तक पानी घुस चुका है।

इस बीच राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, वहीं लाहौल-स्पीति की स्पीति घाटी के कुंजम जोत में भी बर्फबारी हुई। इससे तापमान गिर गया और मौसम ठंडा हो गया है। खराब मौसम के चलते किन्नौर के निचार उपमंडल सहित प्रदेश के 11 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे।

मॉनसून सीजन में अब तक हिमाचल में 340 लोगों की मौत हो चुकी है, 41 लोग लापता और 389 घायल हुए हैं। पूरे राज्य में 4497 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 917 पूरी तरह ढह गए। इसके अलावा 486 दुकानें और 4008 गौशालाएं नष्ट हो चुकी हैं। सार्वजनिक संपत्ति को अब तक 3525 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। प्रदेश सरकार ने लगातार हो रही तबाही को देखते हुए हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है।

ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र वार्षिक जलवायु सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कोप30 ) के नामित अध्यक्ष आंद्रे अराना कोया द लागो ने कहा कि जैसे-जैसे हम बेलेम (कॉप30) के नजदीक आ रहे हैं। इससे विभिन्न हितधारकों जैसे नागरिक समाज, विकासशील, विकसित देश और व्यवसायिक समाज की अपनी-अपनी अपेक्षाएं हैं। कॉप30 के लिए चुनौती यह है कि एक ऐसा संतुलन खोजा जाए, जो जलवायु प्रबंधन को मजबूत बनाए। इस कॉप को सभी प्रशासन के लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए, जो कार्यान्वयन के लिए बहुत आवश्यक होंगे। हमारे पास पहले से ही 500 से अधिक पहल और प्रतिज्ञाएं मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 300 अभी भी सक्रिय हैं। बेलेम में आयोजित होने वाले कॉप 30 का कार्यान्वयन होना चाहिए। यह सिर्फ बातचीत के लिए ही नहीं है बल्कि एक कार्य योजना के माध्यम से परिणामों को भी प्रदर्शित करने के बारे में है, जो एकजुटता से ही संभव है। वे मंगलवार को काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) और ब्राजील के दूतावास द्वारा नई दिल्ली में 'कॉप 30 कन्वर्सेशंस: द अल्केमी ऑफ सॉलिडेरिटी' पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। पूरे दिन चले इस संवाद को विश्व बैंक, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और प्लेटाफॉर्मा सीआईपीओ के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर कॉप 30 के सीईओ एना टोनी ने कहा कि कॉप30 चार स्तंभों पर टिका है- शिखर सम्मेलन, बातचीत, एक्शन एजेंडा और कार्यान्वयन के लिए वित्तीय जुटाना। पेरिस समझौते के बाद एक दशक की बातचीत और बाकू में नियम तैयार होने के बाद, अब इस बार वास्तविक निर्णयों का कार्यान्वयन होने की संभावना है। इसके लिए न केवल राजनयिकों, बल्कि ऊर्जा, परिवहन, कृषि और अन्य मंत्रियों की भी आवश्यकता है, जो सभी पहलुओं से अच्छी तरह रुबरू हैं। इस कॉप को 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक लक्ष्य पर सहमत होकर, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान को सक्षम करके उसे लागू करने की दिशा में बढ़कर एकजुटता को मजबूत बनाना चाहिए।

सत्र का संचालन करते हुए, सीईईडब्ल्यू के संस्थापक-सीईओ और दक्षिण एशिया के लिए कॉप30 के विशेष दूत डॉ. अरुणाभा घोष ने कहा कि वैश्विक सहयोग के लिए एक मुश्किल वर्ष में, यह संवाद इस बात की पुष्टि करता है कि एकजुटता आवश्यक है। भारत और ब्राजील इस समय के केंद्र में खड़े हैं, जो न केवल बातचीत बल्कि समाधानों को भी आकार दे रहे हैं। जलवायु नेतृत्व केवल एक व्यक्ति के हाथों से पहना जाने वाला ताज नहीं है बल्कि इसमें इच्छा और एक साझे उद्देश्य के साथ सामूहिकता होनी चाहिए। हम द्विपक्षीय साझेदारियां और काम करने के लिए स्मार्ट गठबंधन कर सकते हैं। किसी काम को पूरा करना ही बहुपक्षवाद में विश्वास का फिर से र्निर्माण करेगा।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसीकोप -30) का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच ब्राज़ील के बेलेम शहर में किया जाएगा। यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा।

नई दिल्ली, 02 सितम्बर। देश में गंभीर बीमारी के चलते अथवा चोट लगने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 35 हजार लोग अपने आंखों की रोशनी गंवा देते हैं। इनमें बच्चों और वयस्कों की संख्या सर्वाधिक होने से जहां बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। वहीं, कामकाजी लोगों के रोजगार पर दुष्प्रभाव पड़ता है और देखभाल करने वालों पर वित्तीय एवं भावनात्मक दबाव बढ़ जाता है।

यह जानकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर और राष्ट्रीय नेत्र बैंक के प्रभारी डॉ. राजेश सिन्हा ने 40 वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के दौरान प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में कॉर्नियल अंधता के शिकार लोगों की संख्या करीब 12 लाख है। जिसमें प्रतिवर्ष 35 हजार नए मामले जुड़ जाते हैं। ऐसे में देश को बड़ी संख्या में कॉर्निया की जरुरत है जिसे नेत्रदान के जरिये पूरा किया जा सकता है। इसके लिए एम्स दिल्ली समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है और व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।

डॉ. सिन्हा ने कहा कि 12 लाख से अधिक नेत्रहीनों को कॉर्नियल अंधता से निजात दिलाने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख कॉर्नियल प्रत्यारोपण जरुरी है, लेकिन नेत्रदान को लेकर जागरूकता के अभाव में प्रतिवर्ष 60 से 70 हजार कॉर्निया ही देशभर से दान में मिल पाते हैं और इनमें से करीब 60 प्रतिशत ही उपयोग करने के लायक होते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय नेत्र बैंक की कॉर्निया प्रत्यारोपण सफलता दर 85 प्रतिशत वार्षिक है जो नेत्रहीनता से जूझ रहे लोगों की जिंदगी में उजाला भरता है। यहां प्रतिवर्ष 2200-2300 कॉर्निया दान में आते हैं।

सिंथेटिक कॉर्निया की व्यापकता को लेकर एम्स कर रहा रिसर्च

डॉ. सिन्हा ने बताया कि आधुनिक विज्ञान सिंथेटिक कॉर्निया या आर्टिफिशियल कॉर्निया पर भी काम कर रहा है। इसके तहत एम्स के नेत्र विशेषज्ञों ने 70 से ज्यादा मरीजों की आंखों में सिंथेटिक कॉर्निया सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। इसके परिणाम काफी अच्छे आए हैं। हालांकि, इसे सिर्फ केराटोकोनस रोग से पीड़ित मरीज की आंख की रोशनी में सुधार के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में एम्स के विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसे कॉर्निया के सभी प्रकारों के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

भोपाल, 02 सितंबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पास स्वेच्छानुदान एक बड़ा माध्यम था लोगों की मदद के लिए। जब भी किसी मरीज को ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी, तो मैंने किसी से मांगकर भी उसकी व्यवस्था कराई। बीमार व्यक्ति की सेवा मेरे लिए राजनीति से ऊपर है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा, खासकर इलाज के समय, हर जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता का नैतिक कर्तव्य है। शिवराज ने कहा कि चाहे कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या गांव का सामान्य निवासी, अगर वह संकट में है, तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री शिवराज मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में 'सांसद खेल महोत्सव' के आयोजन के लिए विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनसेवा, विशेषकर बीमारों की मदद को अपनी प्राथमिकता बताया। इस बैठक में मंत्री करण सिंह वर्मा, विधायक रमाकांत भार्गव, हरि सिंह सप्रे, हरि सिंह रघुवंशी, आशीष शर्मा समेत सीहोर और रायसेन जिलों के भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिवराज ने सभी कार्यकर्ताओं से जनसेवा को ही अपना सबसे बड़ा उद्देश्य मानने का आह्वान किया।

केंद्रीय ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तो स्वेच्छानुदान मेरे पास एक बड़ा साधन था। लेकिन अब भी जब जरूरत पड़ी और इलाज के लिए ज्यादा पैसे लगे, तो मैंने किसी से मांगकर भी व्यवस्था कराई। मेरा मानना है कि किसी भी हालत में मरीज का इलाज रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा कि हमारा परम कर्तव्य है कि यदि हमारे संसदीय क्षेत्र में कोई गंभीर रूप से बीमार है और इलाज कराने में असमर्थ है, तो हम उसे हर हाल में इलाज दिलाएं। ऐसा कभी न हो कि कोई यह कहे कि काश मेरे पास पैसे होते तो हम पूरी ताकत से उसकी मदद में लगेंगे और उसे बचाएंगे।

केन्‍द्रीय मंत्री शिवराज ने सुनाई प्रेरक घटना

बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेरक घटना सुनाई। उन्‍होंने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत प्रेरक घटना बताता हूं। भेरुंदा या लाड़कुई मंडल के सुकरवास गांव में महेन्द्र मेहरा नाम के 15-16 साल के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उसके पिता बेहद गरीब थे। उस वक्त मैं दिल्ली और कर्नाटक के दौरों पर था। जब बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया, तो इलाज का बिल 5 लाख से ज्यादा हो गया। इतने पैसे किसी माध्यम से तुरंत नहीं आ सकते थे। ऐसे में गांव के लोगों ने फैसला किया कि जितना बन सके, चंदा देंगे। किसी ने 10 रुपये दिए तो किसी ने 21 हजार तक। इस तरह पूरे गांव ने मिलकर करीब 2 लाख रुपये इकट्ठा कर लिए।

शिवराज ने कहा कि मैं उस गांव को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आमतौर पर लोग केवल मौखिक सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस गांव ने सच में इंसानियत दिखाई, चंदा जुटाया, कोशिश की, और मुझे भी फोन किया। उन्होंने आगे कहा कि जब मुझे पता चला कि इलाज के लिए 5 लाख रुपये से ज्यादा की जरूरत है, तो मैंने दिल्ली से ही अस्पताल से बात की। मैं ये सोचकर आया था कि चाहे जो हो जाए, बच्चे को हर हाल में बचाना है। जब गांव वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी किसी भी स्रोत से पैसे लाकर मदद करनी ही होगी। यही भावना लेकर मैं आया था।

अस्पताल ने आयुष्मान योजना में जताई मजबूरी

शिवराज सिंह ने कहा कि मैंने अस्पताल जाकर पूछा कि क्या बच्चे के पास आयुष्मान कार्ड है? जब उन्होंने बताया कि है, तो मैंने सवाल किया कि फिर इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा। जवाब मिला कि अगर केवल एक फ्रैक्चर होता तो कार्ड चल जाता, लेकिन इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हैं। उन्होंने आगे बताया कि मैंने तुरंत आयुष्मान योजना के जिम्मेदार अधिकारी को फोन लगाया। बातचीत के बाद कार्ड को स्वीकृति मिली और 5 लाख रुपये तक की राशि की तत्काल व्यवस्था हो गई। इसके बाद गांववालों के इकट्ठे किए पैसे वापस कर दिए गए। लेकिन उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब ये रकम बच्चे के खाते में ही जमा कर दी जाए।

हर दिन 5-10 जिंदगियां बचाने की कोशिश करता हूं

उन्होंने कहा कि हर दिन 5 से 10 ऐसे लोग आते हैं जिन्हें बचाना जरूरी होता है। मैं जी-जान लगाकर कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी सेवा करना ही सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा है। उन्होंने आगे कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों की मदद के लिए कई माध्यम हैं। जैसे- स्वेच्छानुदान, एम्‍स जैसा अस्पताल जो हमारे पास है, उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह भारत सरकार का है। साथ ही, प्राइवेट अस्पतालों में भी 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत इलाज संभव है। हमें इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।

आयुष्मान कार्ड के जरिए हर जरूरतमंद को इलाज दिलाना हमारा संकल्प है

उन्होंने कहा कि मैं आज आयुष्मान कार्ड के उपयोग को लेकर एक प्रजेंटेशन करवाना चाहता हूं, जिससे सबको यह स्पष्ट हो कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। कौन-कौन से अस्पताल हैं जहां यह कार्ड मान्य है और अगर कोई अस्पताल इलाज से मना करे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर सभी को जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बड़े इलाज की जरूरत हो, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम आयुष्मान कार्ड ही है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो उसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि हर जरूरतमंद को यह सुविधा मिल सके और यदि फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां आयुष्मान योजना से इलाज नहीं हो पाता, तो हम स्वेच्छानुदान से मदद करेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं खुद इंतजाम करूंगा। लेकिन धन की कमी से किसी को मरने नहीं देंगे। यही हमारा संकल्प है और इसी सेवा भाव से हम अपने संसदीय क्षेत्र में काम करेंगे।

​नई दिल्ली, 02 सितंबर । भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मैत्री' का 14वां संस्करण मंगलवार से मेघालय के उमरोई स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड (जेटीएन) में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। 14 सितंबर तक चलने वाला यह द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य आदान-प्रदान कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग, संयुक्त सहभागिता और आपसी समझ को विस्तार देना है।

अभ्यास में हिस्सा ले रही भारतीय सेना की टुकड़ी में 120 सैन्य कर्मी शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। रॉयल थाई आर्मी की 53 कर्मियों वाली टुकड़ी का प्रतिनिधित्व प्रथम इन्फैंट्री बटालियन 14वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड कर रही है। दोनों देशों के बीच होने वाला यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत अर्ध-शहरी इलाकों में कंपनी स्तर के आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। दो सप्ताह के इस आयोजन में सामरिक अभ्यास, संयुक्त कार्य योजना, विशेष हथियार कौशल, शारीरिक क्षमता निर्माण और छापामार कार्रवाई शामिल हैं।

इस सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्राकन में आयोजित किया गया था। मौजूदा अभ्यास 48 घंटे के प्रमाणीकरण अभ्यास के साथ समाप्त होगा, जिसमें यथार्थवादी परिचालन परिदृश्यों का अनुकरण किया जाएगा। यह मैत्री अभ्यास भारत व थाईलैंड के बीच वर्ष 2006 में शुरू किया गया था, जो महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है। वर्तमान संस्करण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को पहले से अधिक सशक्त करेगा और यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा के प्रति दोनों सेनाओं की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

कोलकाता, 02 सितंबर। बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी आगामी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ की शांतिपूर्ण रिलीज़ सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की अपील की है। फिल्म का देशभर में प्रदर्शन 05 सितंबर को होना है।

अग्निहोत्री ने मंगलवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में सिनेमाघर मालिक राजनीतिक दबाव के चलते फिल्म प्रदर्शित करने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि कृपया इस फिल्म की रिलीज़ में शांति बनाए रखने का आश्वासन दें। चूंकि सेंटरल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को प्रमाणित कर दिया है, इसलिए यह जनता के संवैधानिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय है।”

निर्देशक ने आरोप लगाया कि 16 अगस्त को कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को अचानक रोक दिया गया था। कार्यक्रम होटल में आयोजित होना था लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि आयोजकों के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी। इससे पहले एक प्रमुख मल्टीप्लेक्स ने भी ट्रेलर शो रद्द कर दिया था। बाद में ट्रेलर को भाजपा कार्यालय में प्रदर्शित किया गया।

अग्निहोत्री ने दावा किया कि थिएटर मालिकों पर इतना दबाव है कि वे रिलीज़ का ख़तरा उठाने से हिचक रहे हैं। उन्होंने कहा, “आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस फिल्म को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में दर्शकों तक पहुंचने दें। आप स्वयं भी इसे देखें ताकि देश विभाजन और नोआखाली नरसंहार के इतिहास को समझ सकें।”

उन्होंने जोर दिया कि भारत ही दुनिया का वह एकमात्र देश है जहां हिंदू रहते हैं और नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संघर्ष व उत्पीड़न के इतिहास से अवगत कराना जरूरी है।