वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

पटना, 02 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। साथ ही 105 करोड़ रुपये की राशि जीविका निधि में हस्तांतरित (ट्रांसफर) किया।

कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनकी सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। बिहार का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका निधि का शुभारंभ किया जा रहा है। इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को ऋण की राशि मिलने में सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति दी है, जिसमें से 105 करोड़ रुपये की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है। खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केन्द्र सरकार भी 110 करोड़ रुपये की सहायता देगी। इससे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को काफी फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर, 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तबसे ही महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरुआत की गयी। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे 'जीविका' नाम दिया और इससे जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा गया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है और जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गयी है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 37 हजार हो गयी है, जिसमें लगभग 3 लाख 85 हजार जीविका दीदियां हैं, इसका गठन लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नयी योजना 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहले 10 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। इसके बाद जिनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी। यह काम इसी सितम्बर माह से शुरू हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। अभी तक युवाओं को 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार दे दिया गया है। चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक नौकरी और रोजगार दे दिया जायेगा। अब तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी / रोजगार दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिहार में नये उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जायेगी।

बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई, 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गयी। फरवरी, 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गयी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है।

रायपुर, 02सितंबर 2025

शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य एवं सेवाओं के लिए राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2024-25 हेतु प्रदेशभर के कुल 64 शिक्षकों का चयन किया गया है। राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार अंतर्गत चयनित शिक्षकों को आगामी 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, चयनित शिक्षकों में प्राचार्य, प्राचार्य (एल.बी.), प्रधान पाठक, व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.), सहायक शिक्षक (एल.बी.) सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों में रायपुर जिले से प्रधान पाठक गोपाल राम यादव एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती कामिनी साहू, धमतरी से प्रधान पाठक श्रीमती किरण साहू एवं सहायक शिक्षक एल.बी. कु. प्रीति शांडिल्य का नाम शामिल है। इसी प्रकार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला से प्रधान पाठक से श्रीमती प्रियंका गोस्वामी एवं व्याख्याता एल.बी. श्री समय लाल काठे, राजनांदगांव से प्राचार्य डॉ. शोभा श्रीवास्तव एवं प्रधान पाठक श्री मुन्हेलाल लिल्हारे, दंतेवाड़ा से प्रधान अध्यापक श्रीमती सुमन जॉर्ज एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती सुनीता अजीत, कबीरधाम से व्याख्याता श्री रमेश कुमार चंद्रवंशी एवं व्याख्याता श्रीमती कामिनी जोशी, सरगुजा से शिक्षक श्रीमती बंदना महथा एवं व्याख्याता श्रीमती अनिता मंदिलवार का नाम शामिल है। नारायणपुर जिला से शिक्षक एल.बी. श्री उमेश कुमार सलाम एवं प्रधान अध्यापक सुश्री सविता यादव, जशपुर से प्रधान पाठक श्रीमती सरिता नायक एवं प्रधान पाठक श्री प्रवीण कुमार पाठक, कोरिया से व्याख्याता/(प्रभारी प्रचार्य) श्री अमित लाल गुप्ता एवं जेल शिक्षक श्रीमती विवेक सिद्धकी का नाम शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। 

इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला से व्याख्याता एल.बी. श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं प्रधान पाठक श्रीमती मीना जायसवाल, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से प्रधान अध्यापक श्री किशोर कुमार शर्मा एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्री राजेश कुमार प्रजापति, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से प्रधान पाठक श्रीमती संध्या साहू एवं व्याख्याता एल.बी. श्री संजय देवांगन का नाम शामिल है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला से शिक्षक एल.बी. श्रीमती चन्द्रमुखी मेहता, दुर्ग से शिक्षक एल.बी. श्री नरोत्तम कुमार साहू एवं श्रीमती शिक्षक एल.बी. श्रीमती खेमलता गोस्वामी, कोरबा से शिक्षक एल.बी. श्रीमती मधुलिका एवं प्रधान पाठक श्रीमती प्रिया दुबे, सूरजपुर से प्रधान पाठक श्रीमती रंजय कुमार सिंह एवं व्याख्याता एल.बी श्री प्रदीप कुमार जायसवाल, बलौदाबाजार-भाटापारा से शिक्षक एल.बी. श्री मोहन लाल वर्मा एवं व्याख्याता एल.बी. श्री जगदीश साहू, मुंगेली से व्याख्याता एल.बी. श्रीमती दुर्गा तिवारी एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती सुधारानी शर्मा, कोण्डागांव से प्रभारी प्राचार्य श्री मनोज कुमार डड़सेना एवं शिक्षक एल.बी. श्री शिवचरण साहू, रायगढ़ से सहायक शिक्षक एल.बी. श्री टिकेश्वर प्रसाद पटेल एवं प्रधान पाठक श्री नंद किशोर सतपथी का नाम शामिल है। सुकमा जिला से सहायक शिक्षक श्रीमती अंजु बारसे एवं शिक्षक एल.बी. श्री गंगाधर राना, गरियाबंद से सहायक शिक्षक एल.बी. श्री खोमन लाल सिन्हा एवं शिक्षक एल.बी. श्रीमती दिप्ती मिश्रा, सक्ती से शिक्षक एल.बी. श्री संजीव कुमार चंद्रवंशी एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती नीरा साहू, बालोद से व्याख्याता एल.बी. श्री नरोत्तम कुमार यदु एवं सहायक शिक्षक एल.बी. सुश्री एनुका सार्वा का नाम शामिल है। जांजगीर-चांपा जिला से व्याख्याता श्री अमृत लाल साहू एवं व्याख्याता एल.बी. श्रीमती प्रतीक्षा सिंह, बेमेतरा से शिक्षक एल.बी. श्रीमती सुनीता राजपूत एवं शिक्षक एल.बी. श्रीमती केवरा सेन, महासमुंद से व्याख्याता एल.बी. श्री जगदीश सिन्हा एवं व्याख्याता एल.बी डॉ. श्रीमती ज्योति किरण चंद्राकर, बिलासपुर से व्याख्याता एल.बी. श्रीमती शांति सोनी एवं प्रधान पाठक श्री शिव कुमार छत्रवाणी का नाम शामिल है। बस्तर से व्याख्याता श्रीमती सईदा खान एवं व्याख्याता/प्रधान अध्यापक श्रीमती देवश्री गोयल, उत्तर बस्तर कांकेर से व्याख्याता श्रीमती कुसुम जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से प्राचार्य श्रीमती आरती तिवारी एवं प्रधान पाठक एल.बी. कु. साबरा निशा, बीजापुर से प्रधान पाठक श्री जगदीश तोरेंम एवं व्याख्याता एल.बी. श्री अरूण कुमार सिंह का चयन राज्यपाल सम्मान समारोह के लिए किया गया है।

चेन्नई, 2 सितंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार को चेन्नई में आयोजित सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्धियों और संभावनाओं पर विचार प्रकट किये।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बैंकिंग उद्योग देश के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंकों की भूमिका वित्तीय लेन-देन से कहीं आगे तक विस्तृत हो गई है। आज बैंक केवल धन के संरक्षक नहीं, बल्कि वे विविध वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वे समावेशी और सतत विकास में भी सहायक हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सशक्त आर्थिक परिदृश्य में लोगों की आकांक्षाएं व्यापक रूप से बढ़ी हैं। देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक वित्तीय समावेशन है, जिसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिटी यूनियन बैंक जैसे अन्य बैंक भी अपनी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में, एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहती है, जहां बैंकिंग तक सीमित पहुंच है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि सिटी यूनियन बैंक ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

राष्ट्रपति ने कहा कि बैंक और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां वंचित समुदायों के लिए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल मोबाइल ऐप, सूक्ष्म ऋण और बीमा उत्पाद उपलब्ध करा रही हैं। पेमेंट बैंक, डिजिटल वॉलेट और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट ने वित्तीय सेवाओं को दूर-दराज के गांवों तक पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की पहुंच और वित्तीय जागरूकता के संदर्भ में अभी भी कई चुनौतियां हैं। सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से लोगों को प्रौद्योगिकी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों का सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। समय पर और किफायती ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय जागरूकता प्रदान करके तथा कृषि-तकनीकी पहलों को समर्थन देकर बैंक कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बैंक एमएसएमई को विकास के इंजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे बैंकों को वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों की मदद के लिए भी कदम उठाने चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को बैंकिंग सेवाओं से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे-जैसे हमारी डिजिटल और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्टार्टअप से लेकर स्मार्ट शहरों तक, ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं।

इससे पहले चेन्नई हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और अन्य लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के नंदंबक्कम में स्थित सिटी यूनियन बैंक के 120वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुईं।

इस समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, भाजपा नेता एच. राजा, तमिलिसाई सुंदरराजन, अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री जयकुमार, विजयभास्कर, सी.वी. षणमुगम और अन्य राजनेताओं ने भी भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति आज रात राज्यपाल निवास में विश्राम करेंगी और कल सुबह त्रिची जाएंगी। त्रिची के बाद राष्ट्रपति श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करेंगी। उसके बाद वह तिरुवरुर स्थित तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उनकी इस यात्रा को देखते हुए चेन्नई, त्रिची और तिरुवरुर जिलों में पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है।

पर्वतमाला परियोजना के अन्तर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब मार्ग पर रोपवे बनाने के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच एक समझौता हुआ है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में दाेनाें पक्षाें के बीच हस्ताक्षर किए गए।

राज्य सरकार और एनएचएलएमएल के इस समझौते के अन्तर्गत इक्विटी भागीदारी में एनएचएलएमएल की 51 प्रतिशत और राज्य सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। राजस्व साझेदारी के अन्तर्गत 90 प्रतिशत धनराशि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जाएगी। इस समझौते के अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग अजय टम्टा एवं उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे।

इस माैके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4100 करोड रूपये की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबा और गोविंदघाट से हेमकुण्ड साहिब के बीच 2700 करोड़ से अधिक की लागत से 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में नए आयाम स्थापित करने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र के सहयाेग से राज्य में रेल, रोड और रोपवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। चारधाम ऑलवेदर रोड, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, सितारगंज से टनकपुर मोटरमार्ग, पौंटा साहिब देहरादून, बनबसा से कंचनपुर, भानियावाला से ऋषिकेश, काठगोदाम से लालकुंआ, हल्द्वानी बाईपास और सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को सशक्त करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं।

इस माैके पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुण्ड साहिब के दर्शन करने में काफी सुगमता होगी।

राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह समझौता राज्य में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इन रोपवे के निर्माण के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिकी और रोजगार में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव विनय कुमार, सचिव दिलीप जावलकर, धीराज गर्ब्याल, युगल किशोर पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएचएलएमएल राजेश मलिक, वाइस प्रेजीटेंट, रोपवे एनएचएलएमएल प्रशांत जैन, अपर सचिव अभिषेक रोहिला और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 2 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा पर दो मतदाता पहचान पत्र होने का आरोप लगाया है।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं। एक पहचान पत्र विधानसभा जंगपुरा का है और दूसरा विधानसभा नंबर 40 का है। तो राहुल के करीबी वोट धांधली में संलिप्त हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62, उपधारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोट नहीं दे सकता। भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल की पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा वोटों की हेराफेरी में शामिल हैं।

भंडारी ने राहुल से पूछा कि क्या वे मानेंगे कि असली 'चोर' पवन खेड़ा हैं। क्या उन्हें पवन खेड़ा की कई वोटर आईडी के बारे में पता था? क्या वह पवन खेड़ा को वोट चोर कहेंगे? क्या वह स्वीकार करेंगे कि गांधी-वाड्रा परिवार अपने वोट धोखाधड़ी को बचाने के लिए एसआईआर के खिलाफ है? वे घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में कैसे था, जब 1980 में वह भारत की नागरिक नहीं थीं?क्या वह स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस खुद वोट चोरी में शामिल हैं? इस वोट धोखाधड़ी में शामिल राहुल और अन्य नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए।

सूरत, 02 सितंबर। गुजरात की सूरत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने मंगलवार को रांदेर इलाके में नकली वीज़ा बनाने के रैकेट का भंडाफोड़

किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ विभिन्न देशों के वीज़ा स्टिकर व सामग्री सहित नकदी बरामद की गई है।

एसओजी ने आज झगड़िया चौराहा के पास स्थित एक फ्लैट पर छापा मारकर बोगस वीज़ा स्टिकर बनाने वाले रैकेट को पकड़ा पुलिस ने मौके से आरोपित प्रतीक उर्फ़ अभिजीत निलेश शाह को गिरफ्तार किया, जबकि पाँच अन्य को वांछित घोषित किया गया है। इस कार्रवाई में लैपटॉप, विभिन्न देशों के वीज़ा स्टिकर व सामग्री सहित कुल ₹1.30 लाख की जब्त की गयी है। पुलिस के अनुसार आरोपित एजेंटों के जरिये फर्जी वीज़ा बनवाकर लोगों को विदेश भेजने की तैयारी करता था।

एसओजी के पीआई एपी चौधरी को गश्त के दौरान सूचना मिली कि समोर रेसिडेंसी, फ्लैट-202 (श्रीजी नगरी सोसायटी के पास) में आरोपित घर पर ही फर्जी वीज़ा स्टिकर तैयार करता है। टीम ने मौके पर जाकर दरवाज़ा खुलवाया और आरोपित को रंगे हाथों दबोच लिया। लैपटॉप की जाँच में कई देशों के वीज़ा स्टिकर फ़ाइलों की एडिटिंग चलती हुई मिली। गिरफ्तार आरोपित ने पूछताछ में बताया कि इस रैकेट में कई लोग शामिल हैं, जो ग्राहकों को लाने और वीज़ा दिलाने का काम करते थे। इनके नाम हैं—

1. केतन दीपकभाई सरवैया (निवासी आनंद)।

2. हर्ष (निवासी बैंकॉक, थाईलैंड)।

3. परमजीत सिंह (निवासी दिल्ली)।

4. अफ्लाक (निवासी दिल्ली)।

5. सचिन शाह।

पुलिस के मुताबिक यही लोग विदेश जाने के इच्छुक लोगों से मोटी रकम लेकर, नकली स्टिकर लगवाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपित अलीबाबा डॉट कॉम से विभिन्न देशों के हॉलमार्क वाले विशेष पेपर ऑनलाइन मंगवाता था। फिर लैपटॉप पर एडिटिंग (पेंट आदि से) कर, कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालकर स्टिकर आकार में कटिंग करता और कूरियर से एजेंटों तक पहुँचाता था। हर नकली वीज़ा पर उसे ₹15,000 मिलते थे। इनसे तलाशी में 5 देशों से जुड़ी प्रविष्टियाँ/स्टिकर फ़ाइलें मिलीं। पुलिस के अनुसार उनके नाम/देश इस प्रकार से हैं—

बाबर डेविड–चेक रिपब्लिक ।

सिंग सुमित–चेक रिपब्लिक।

नरेश पटेल–यूके(इनके 5 अलग-अलग स्टिकर)।

घाग अनिल– जर्मनी।

सिधु शिवानी– कनाडा।

इसके अलावा यूके के 9 व्यक्तियों के नामों पर वीज़ा स्टिकर मिलने की बात भी सामने आई है। जब्त माल (कुल लगभग ₹1.30 लाख)। लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 2 कलर प्रिंटर, यूवी लेज़र टॉर्च, एम्बॉस मशीन, कॉर्नर कटर मशीन, पेपर कटर, स्केल, 9 बोतल अलग-अलग इंक, चेक रिपब्लिक का स्टैम्प/सील शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के हॉमार्क पेपर भी बरामद किए गए हैं।

हॉलमार्क पेपर :

यूरोप (बड़े)—46 शीट

कनाडा (बड़े)—73 शीट

यूरोप (छोटे)—107 शीट

मैसिडोनिया (बड़े)—172 शीट

सर्बिया (बड़े)—243 शीट

यूके (बड़े)—42 शीट

एसओजी ने आरोपित के खिलाफ फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने, धोखाधड़ी और जालसाज़ी से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। वांछित आरोपितों की तलाश जारी है और डिजिटल/ फ़ॉरेंसिक जाँच के आधार पर और गिरफ्तारियाँ संभव हैं।

कोलकाता, 02 सितंबर। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार जावेद अख्तर के कार्यक्रम को टालने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उसे “कट्टरपंथियों के दबाव में झुकने” का आरोप लगाया है।

मामला, 31 अगस्त से शुरू होने वाले उर्दू अकादमी के चार दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन का है, जिसमें जावेद अख्तर को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया। हालांकि अकादमी ने अख्तर के कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। अकादमी की सचिव नुजहत जैनब ने कहा कि “अनिवार्य परिस्थितियों” के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कोलकाता इकाई ने अख्तर को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था और इसके लिए अकादमी को पत्र भी लिखा था। संगठन के स्थानीय महासचिव जिलुर रहमान आरिफ ने कथित तौर पर इस आमंत्रण पर आपत्ति जताई थी।

भाजपा ने इसे ममता सरकार की तुष्टिकरण राजनीति से जोड़ा है। केंद्रीय शिक्षा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “क्या यह अंधाधुंध तुष्टिकरण का नतीजा है कि कट्टरपंथियों का फरमान ही अंतिम बन जाए? इस सवाल का जवाब केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही दे सकती हैं।”

उन्होंने यह भी कहा, “चौंकाने वाली बात यह है कि बंगाल सरकार को ऐसे साम्प्रदायिक दबावों के आगे झुकना पड़ा, यहां तक कि जावेद अख्तर जैसे दिग्गज कवि की एंट्री पर भी सवाल उठे। असलियत जनता के सामने लाना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है।”

भोपाल, 02 सितम्बर। मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये बजट को अगले 5 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इससे हर क्षेत्र में निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही बढ़ते बजट प्रावधान में विभागों के बजट पर अनुशासन लगाने की महत्वपूर्ण पहल भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास की ठोस रणनीति तैयार करते हुए शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।

जनसंपर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से औद्योगिकीकरण और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का फोकस केवल आर्थिक वृद्धि पर ही नहीं, बल्कि रोज़गार सृजन, आधारभूत संरचना निर्माण और सामाजिक न्याय पर भी है। इस बाबत उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि यह पहल “विकसित मध्य प्रदेश 2047” की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ठोस आधार बनेगी और देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श साबित होगी। उन्होंने कहा है कि “शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट से न केवल प्रदेश की योजनाओं का ठोस मूल्यांकन होगा, बल्कि प्रत्येक खर्च का सीधा संबंध समाज की आवश्यकताओं और राज्य की प्राथमिकताओं से जोड़ा जा सकेगा। यह कदम मध्य प्रदेश को विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश 2047 की दिशा में सबसे मजबूत आधार प्रदान करेगा।”

महत्वपूर्ण है यह पहल- अब तक अधिकांश राज्यों में पारंपरिक बजटिंग पद्धति लागू होती रही है, जिसमें पिछले वर्षों का व्यय आधार बनते थे। इसके विपरीत 'जीरो बेस्ड बजटिंग' में हर योजना को शून्य से शुरू कर उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। इससे अप्रभावी योजनाएं स्वतः समाप्त होंगी और संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है, जहां इससे गुड गवर्नेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूती मिली है। अब मध्य प्रदेश इस दिशा में भारत में अग्रणी राज्य बनकर अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल पेश कर रहा है।

रोलिंग बजट से लगातार “फॉरवर्ड लुकिंग” दृष्टि- रोलिंग बजट पद्धति से 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए बजट बनेगा और हर वर्ष इसकी समीक्षा कर नए अनुमानों को जोड़ा जाएगा। इससे योजनाएँ हमेशा आगे की ओर देखने वाली होगी और अल्पकालिक दबाव से मुक्त होकर दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मॉडल कॉर्पोरेट जगत में पहले से सफल साबित हो चुका है, और राज्य शासन में इसे लागू करना नीतिगत दूरदर्शिता का प्रतीक है।

वित्तीय अनुशासन और सामाजिक न्याय- वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए न्यूनतम 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए न्यूनतम 23 प्रतिशत बजट सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही वेतन, पेंशन , भत्तों की गणना में पारदर्शिता हेतु नई गाइडलाइन लागू होंगी। इसके अतिरिक्त ऑफ-बजट व्यय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तीय प्रभाव को भी अब राज्य बजट में समाविष्ट किया जाएगा। यह व्यवस्था वित्तीय अनुशासन के साथ जनहित में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व- देश के अन्य राज्यों में अभी भी पारंपरिक बजटिंग पद्धति पर निर्भरता बनी हुई है। मध्य प्रदेश का यह निर्णय वित्तीय सुधारों की दिशा में गेम-चेंजर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो आने वाले वर्षों में केंद्र और अन्य राज्य भी इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब राज्य की संकट में मदद करने की अपील की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब की मदद करने और योगदान देने को कहा है।

एक वीडियो संदेश में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने एक-एक महीने की तनख्वाह पंजाब मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान कर रहे हैं। पंजाब के लिए वे खुलकर योगदान करने की अपील करते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि भारत मां का कवच पंजाब आज बाढ़ की त्रासदी झेल रहा। इसकी मदद को आगे आयें। भारत पर जब भी विदेशी हमले हुए, उन्हें पंजाब ने अपने सीने पर लेकर देश की रक्षा की। आजादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहादत पंजाब के लोगों ने दी थी। पंजाब के कण-कण में बहादुरी है और यहां की धरती पर ज्ञान और वीरता की गाथाएं सींची गई हैं। पंजाब ने हरित क्रांति से पूरे देश का पेट भरा है और आज वह पंजाब मुसीबत में है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य इस समय भारी बारिश के चलते बाढ़ की समस्या से जुझ रहा है। पंजाब में आआपा की सरकार है। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री एस हरदीप सिंह मुंडियन के अनुसार बाढ़ ने 12 जिलों के 2.56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हजारों लोग विस्थापित हैं और मानव जीवन, संपत्ति, कृषि और पशुधन को भारी नुकसान हुआ है।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में अब वेंटीलेटर बनाए जाएंगे। इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने तीन एकड़ जमीन आवंटित करने संबंधी एक पत्र निर्माणकर्ता कंपनी मेडीसिस के प्रबंधन सौंप दिया है। मेडीसिस कंपनी करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश कर नाेएडा में ही वेंटीलेटर का निर्माण शुरू करेगी। नाेएडा में वेंटीलेटर निर्माण हाेने से विदेशी कंपनियों से निर्यात करने की निर्भरता कम होगी।

यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वेंटीलेटर का निर्माण यमुना सिटी में शुरू होना महत्वपूर्ण है। नोएडा की एक कंपनी मेडीसिस यहां करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश कर वेंटीलेटर का निर्माण शुरू करेगी। इस के लिए तीन एकड़ जमीन आवंटित किया गया है। एनसीआर में वेंटीलेटर के निर्माण शुरू होने से यहां मरीजों के लिए लाइफ सपोर्ट की सुविधा सुगम हो सकेगी।

इस संबंध में कंपनी का कहना है कि जल्दी ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जिसके बाद वेंटीलेटर बनाने की इकाई को शुरू किया जा सकेगा। कंपनी के अधिकारियों ने यमुना विकास प्राधिकरण को आश्वस्त किया कि स्थानीय स्तर पर ही वेंटीलेटर बनने से अस्पतालों का खर्च कम हाे सकेगा। इससे गंभीर मरीजों को भी किफायती दरों पर वेंटीलेटर की सुविधा मिल सकेगी। कंपनी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए यहां वेंटीलेटर बनाएगी। यह इकाई यमुना सिटी के मेडिकल डिवाइस पार्क में लगाए जाने की योजना है। इस दौरान ओएसडी शैलेंद्र भाटिया भी मौजूद थे।