मप्र का "रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन" बना देश के लिए मिसाल

भोपाल, 11 जुलाई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को विशिष्ट श्रेणी में नेशनल अवॉर्ड मिला है। शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नेशनल अवॉर्ड फार मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफारमेशनल इनिशिएटिव (National Award for Most Effective & Transformational Initiative)" से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेशनल अवॉर्ड मिलने पर टूरिज्म बोर्ड की पूरी टीम को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार देर शाम सोशल मीडिया 'एक्स' पर इस प्रतिष्ठित उपलब्धि के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा चलाया गया "रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन" (Responsible Tourism Mission) देश में पर्यटन विकास के क्षेत्र में एक अनुकरणीय पहल है। इस मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिलना, प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए टूरिज्म बोर्ड की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार से न केवल मध्य प्रदेश की पर्यटन योजनाओं को नई पहचान मिली है, बल्कि यह सम्मान प्रदेश की विविध संस्कृति, समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयासों को भी मान्यता प्रदान करता है।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का "रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन" स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर आधारित है। यह मिशन न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि पर्यटन के माध्यम से ग्राम विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा दे रहा है। यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश की नई पर्यटन नीति और विजन का परिचायक है, जिसमें पर्यटन को जन-सरोकारों और रोजगार से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बनाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के "रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन" को मुंबई में आयोजित इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट एंड अवॉर्ड्स कार्यक्रम में नेशनल अवॉर्ड फार मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफारमेशनल रिस्पांसिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट आफ दि ईयर (National Award for Most Effective & Transformational responsible Tourism Project of the Year) मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में संस्था फन एंड जॉय द्वारा प्रदाय किया गया। मप्र टूरिज्म बोर्ड की ओर से डायरेक्टर डॉ. डी पी सिंह ने यह अवार्ड प्राप्त किया।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । राजधानी दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम 7.49 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से निकल कर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था।

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 थी। इसका केंद्र जमीन से दस किलोमीटर की गहराई पर था। यह 28.68 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। केंद्र झज्जर के नजदीक होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार भी सुबह 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने शुक्रवार को ओडिशा के तट पर सुखोई लड़ाकू विमान से दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल 'अस्त्र' के दो सफल उड़ान परीक्षण किए। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस मिसाइल ने परीक्षणों के दौरान विभिन्न दूरी के उच्च गति वाले मानव रहित दोनों हवाई लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा।

डीआरडीओ​ के अनुसार परीक्षणों के दौरान​ रेडियो फ्रीक्वेंसी सहित सभी उप-प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन ​किये।​ इसे डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। चांदीपुर​ के एकीकृत परीक्षण रेंज​ में तैनात रेंज ट्रैकिंग उपकरणों ​ने उड़ान डेटा के माध्यम से अस्त्र हथियार प्रणाली के प्रदर्शन की पुष्टि की। इन सफल उड़ान परीक्षणों ने स्वदेशी सीकर के साथ अस्त्र हथियार प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीय प्रदर्शन को पुनः स्थापित किया है।​ ​

हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है और यह अत्याधुनिक मार्गदर्शन एवं नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है।

डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के अलावा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी उद्योगों ने इस हथियार प्रणाली के सफल निर्माण में योगदान दिया है।​

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेडियो फ्रीक्वेंसी​ सीकर के डिजाइन और विकास में शामिल डीआरडीओ, भारतीय वायु​ सेना और उद्योग जगत की सराहना की और कहा कि स्वदेशी सीकर युक्त मिसाइल का सफल परीक्षण महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।​ रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने सफल उड़ान परीक्षण के दौरान शामिल सभी टीमों को बधाई दी।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की आज संसद भवन एनेक्सी में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए बैठक हुई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इसपर कानूनी और संवैधानिक विषयों पर अपना पक्ष रखा।

सूत्रों के मुताबिक संसद की संयुक्त समिति की बंद कमरे में हुई अहम बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक में गंभीर संवैधानिक खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन कई धाराएं अस्पष्ट हैं और इन्हें संसद को स्पष्ट करना होगा। उनके साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने भी ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। दोनों ने बिल की वैधानिकता को सिद्ध किया, लेकिन स्पष्ट भाषा और सुरक्षा उपायों की सिफारिश की। समिति में विभिन्न दलों के 38 सांसद मौजूद थे।

समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक का मसौदा तैयार करना है। इसीलिए हमने ऐसे सम्मानित कानूनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है जो निष्पक्ष रहें और केवल कानून के प्रति प्रतिबद्ध हों। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सभी संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर रही है।

चौधरी ने कहा कि जनता की राय, प्रशासनिक प्रतिक्रिया और संवैधानिक सलाह-सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। यह प्रक्रिया राजनीति से ऊपर है और हमारी रिपोर्ट राष्ट्रीय हित में तैयार की जाएगी। समिति अपना परामर्श जारी रखे हुए है और आने वाले महीनों में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सभी हितधारक मिलकर एक दिशा में काम करेंगे और जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को हम 2030 से पहले ही प्राप्त करेंगे। मिशन कॉटन को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जायेंगे।

शिवराज सिंह शुक्रवार को कोयम्बटूर के आईसीएआर- गन्ना प्रजनन संस्थान में कपास उत्पादकता बढ़ाने को लेकर अहम बैठक में बोल रहे थे। बैठक में भारत में कपास का इतिहास, परिदृश्य, चुनौतियां, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आगामी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, आईसीएआर के महानिदेशकएम. एल. जाट, अधिकारीगण, हितधारक, वैज्ञानिक और किसान उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कपास उत्पादन में कुछ समस्याएं आ रही हैं। अन्य राष्ट्रों के मुकाबले देश में उत्पादन कम हो रहा है। कपास उत्पादन के लिए विकसित बीटी कॉटन किस्म में वायरस अटैक के कारण कई तरह की समस्या पैदा हो गई हैं। उत्पादन बढ़ने की बजाय घट रहा है, जिसके लिए हमें काम करना होगा। दुनिया के बाकी देशों के समान भारत में भी कपास उत्पादन बढ़ाने को लेकर सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।

शिवराज सिंह ने कहा कि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लक्ष्यबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। वायरस प्रतिरोधी उन्नत बीज बनाने होंगे। निश्चित समय सीमा में किसानों तक इन उन्नत किस्म के बीज की पहुंच सुनिश्चित भी करनी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार उन्नत किस्म के बीज तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन उचित समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पाते। इस काम की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों को पूरी ताकत से काम करना होगा।

बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों में जाकर कपास उत्पादक किसानों से बातचीत की और हितधारकों से परामर्श करते हुए उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में भी जाना।

शिमला, 11 जुलाई। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने आगामी 17 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए कई स्थानों पर येलो अलर्ट घोषित किया है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जहां भारी बारिश से राहत मिली, वहीं राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में बादलों के बीच हल्की धूप भी देखने को मिली और कुछ स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश भी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई को शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, 13 जुलाई को मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि 14 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में और 15 जुलाई को चम्बा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट रहेगा।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा वर्षा मंडी जिले के पंडोह में 50 मिमी रिकॉर्ड की गई, वहीं बिलासपुर, गोहर, सुंदरनगर और मंडी शहर में 40-40 मिमी बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में जनजीवन पर भी व्यापक असर पड़ा है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शुक्रवार शाम तक भूस्खलन और अन्य कारणों से 184 सड़कें बंद हो चुकी हैं, 111 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं और 791 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है जहां 143 सड़कें, 107 ट्रांसफार्मर और 185 पानी की योजनाएं बंद पड़ी हैं, जबकि कांगड़ा जिले में भी 606 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मानसून सीजन में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 92 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग लापता हैं और 172 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान करीब एक हज़ार कच्चे-पक्के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही 184 दुकानें और 779 गौशालाएं भी तबाह हो चुकी हैं। प्रदेश को अब तक करीब 751 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जलशक्ति विभाग को 408 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग को 327 करोड़ रुपये का हुआ है।

-हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ की थीम पर मनेगा हरेला पर्व

-प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी रोपे जाएंगे पौधे

देहरादून, 11 जुलाई । उत्तराखंड में इस बार हरेला पर्व पर 16 जुलाई को पांच लाख से अधिक पौधे रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गढ़वाल मंडल में तीन लाख और कुमाऊं मंडल में दाे लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस अभियान की थीम "हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ" और "एक पेड़-मां के नाम" रखी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रकृति के बेहद करीब है। ऐसे में यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। पूरे माह इस पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पौधरोपण अभियान की सफलता में ग्रामीणों से लेकर स्कूली छात्र और विभिन्न विभागों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुंधाशु की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है।

उत्तराखंड में हर साल जुलाई माह में हरेला पर्व का आयोजन किया जाता है। इस बार 16 जुलाई को यह पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व प्रकृति को समर्पित है। ऐसे में इस पर्व पर आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को संपूर्ण प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधरोपण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत संपूर्ण प्रदेश में पांच लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले जुलाई 2016 में प्रदेश में एक ही दिन में करीब दाे लाख पौधे रोपे गए थे और इस बार यह रिकॉर्ड ताेड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप हरेला पर्व के साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत संपूर्ण प्रदेश में वृहद स्तर पर यह पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, वनों, नदियों, गाड, गदेरों के किनारे, स्कूलों, कॉलेज, विभागीय परिसर, सिटी पार्क, आवासीय परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्रों, विभागीय कर्मियों, एनसीसी, एनएसएस के साथ ही आमजनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोक पर्व और लोक संस्कृति को एक नई पहचान मिली है। पिछले चार साल में हरेला, इगास, बटर फेस्टिवल, फूलदेई, घी संक्रांति जैसे लोक पर्व को एक नई पहचान मिली है। उत्तराखंड से बाहर भी लोग इन त्योहार को पहचान रहे हैं।

पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता की अनुमति नहीं हाेगी: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 11 जुलाई । पंजाब में लंबे समय के बाद फिर बैलों की दौड़ का आयोजन होने का रास्ता साफ हो गया। शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सदन में मुख्यमंत्री भगवंत

मान ने ग्रामीण खेलों को राज्य की संस्कृति का अभिन्न बताया।

विधानसभा में आज इस विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ग्रामीण खेल राज्य की शानदार संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण खेलों, विशेष रूप से बैलगाड़ी दौड़ और अन्य खेलों को बढ़ावा देना है, जो राज्य के कोने-कोने में आयोजित किए जाते थे। भगवंत मान ने कहा कि पशुधन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है और पंजाबी किसान सदियों से पशुओं को अपने बच्चों की तरह पालते आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा बैलगाड़ी जैसे खेलों को शुरू से ही पसंद किया है और किला रायपुर की इस दौड़ों की विश्वभर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आने वाले समय में पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना पूरे पंजाब में ऐसे खेलों को और अधिक प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनके प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है, जिसमें पशुओं की पशु चिकित्सा निगरानी, सुरक्षा मानक, पंजीकरण, दस्तावेज़ और उल्लंघनों के लिए सजा शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विधेयक गांवों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पंजाब की देसी पशु नस्लों को बचाने में भी मदद करेगा। भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि राज्य सरकार आवारा पशुओं के खतरे से निपटने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी, क्योंकि ये पशु लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा है।

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली बैठक में की समीक्षा

इंफाल, 11 जुलाई । मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर राज्य की प्रगति, चुनौतियां और चल रही परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शुक्रवार को हुई

इस बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली शामिल हुए।

बैठक में पोलो पर्यटन सर्किट का विकास, विश्वविख्यात लोकतक झील के संवर्धन, पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा और बुनकर समुदाय के लिए समर्थन जैसे प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा हुई। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने हालिया "उभरता पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन" से उत्पन्न निवेश अवसरों की समीक्षा की और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल भल्ला ने सभी संबंधित अधिकारियों को पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। राजभवन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान भविष्य की रणनीतियों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी की गई। बयान के अनुसार, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, निवेश को आकर्षित करना, ग्रामीण विकास को गति देना, प्राथमिक परियोजनाओं की निगरानी और डोनर व पूर्वोत्तर परिषद के तहत लंबित योजनाओं को पूरा करना बैठक के अहम एजेंडे में शामिल रहे।

बैठक में मणिपुर के मुख्य सचिव पी सिंह ने राज्य की प्रगति, चुनौतियां और चल रही परियोजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग, पर्यटन, परिवहन, कनेक्टिविटी और पाम ऑयल उत्पादन से जुड़े विषयों पर भी विशेष चर्चा की। बैठक में मंत्री सिंधिया ने केंद्र और राज्य के बीच निरंतर सहयोग को मणिपुर के बदलाव और समग्र विकास के लिए आवश्यक बताया। समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

ऑपरेशन सिंदूर में आईआईटी, मद्रास की स्वदेशी तकनीक की भूमिका को सराहा

चेन्नई, 11 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशी मीडिया में पाकिस्तान को हुए नुकसान को कमतर दिखाने और भारतीय सैन्य क्षमता को क्षति पहुंचने के दावों को आज आड़े हाथों लिया और चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी विदेशी संस्थान ऐसा कोई प्रमाण या तस्वीर दिखाये जिससे भारत को हुई क्षति की पुष्टि होती हो।

डोभाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में भारत की सैन्य क्षमता एवं दक्षता के बारे में खुल कर बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कामयाबी का कारण स्वदेशी तकनीक का भरपूर प्रयोग रहा और उन्होंने आईआईटी के वि‍द्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों का आह्वान किया कि वे देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए नयी से नयी तकनीक का आविष्कार करें। एनएसए ने दीक्षांत समारोह में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की उन रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जिनमें पूर्वाग्रह के चलते ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के नुकसान को दर्शाया गया। डोभाल ने दो टूक शब्दों में चुनौती देते हुए कहा कि वो हमें एक तस्वीर या वीडियो दिखाएं, जो किसी भारतीय क्षति को दर्शाती हो। उन्होंने कहा कि अब तक सामने आईं सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान के 13 एयरबेस और दूसरे ठिकानों के ध्वस्त होने का पता चलता है, जबकि भारत के नुकसान को लेकर कोई तस्वीर सामने नहीं आई हैं।

डोभाल ने कहा, "हमें अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। सिंदूर का उल्लेख यहाँ किया गया था। हमें वास्तव में इस बात पर गर्व है कि आपरेशन में काम आयी कितनी सामग्री स्वदेशी थी... हमने पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों में 9 आतंकवादी ठिकानों को लक्षित करने का फैसला किया, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित नहीं थे। हमने और कुछ नहीं सोचा। हमने इसके अलावा कहीं और प्रहार भी नहीं किया। यह प्रहार बिल्कुल सटीक रहा जिसके बारे में हम जानते थे कि कौन कहाँ मौजूद था। पूरे ऑपरेशन में 23 मिनट का समय लगा... आप मुझे एक तस्वीर बताइए जिसमें किसी भी भारतीय क्षति को दिखाया गया है यहां तक कि एक कांच का फलक भी टूटा हो तो। न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने मनगढ़ंत चीजें लिखीं। लेकिन इन तस्वीरों में 10 मई से पहले और बाद में पाकिस्तान के 13 हवाई अड्डे दिखाई दे रहे थे, चाहे वह सरगोधा, रहीमयार खान, चकलाला में हो। भारत का कोई भी स्थान नहीं दिखाया गया। आपको केवल वही बता रहा हूं जो विदेशी मीडिया ने छवियों के आधार पर रखा था।"

उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। भारत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग से आपरेशन सिंदूर में सफलता प्राप्त की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक वाली मिसाइल, एकीकृत वायु कमान प्रणाली और युद्ध के मैदान में शक्तिशाली रडार थे। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन की सफलता में इसरो के उपग्रहों से मिले डेटा का भी अहम योगदान था, जिसने वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और सटीक लक्ष्य साधने में मदद मिली। इस ऑपरेशन में उन्नत स्वदेशी तकनीक और मानवीय खुफिया जानकारी का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला।

डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवादी हमले का जवाब था, जिसका उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। समारोह में डोभाल ने स्वदेशी तकनीक की रणनीतिक के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की तकनीकी क्षमता का विस्तृत विवरण दिया, बल्कि भारत के स्वदेशी प्रौद्योगिकी एजेंडे को आगे बढ़ाने में आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के महत्व पर भी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी तकनीक के महत्व पर विशेष बल दिया।

डोभाल ने यह भी रेखांकित किया कि कैसे इस सैन्य अभियान में तकनीकी सटीकता और आईआईटी मद्रास जैसी संस्थाओं का योगदान भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। डोभाल ने गर्व से कहा कि आईआईटी मद्रास अपनी अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए जाना जाता है और इसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन तकनीकों ने यह सुनिश्चित किया कि कैसे अपने उद्देश्यों को न्यूनतम नुकसान के साथ हासिल किया जा सकता है।