नई दिल्ली, 11 सितंबर । केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगाने पर कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की ओर से विपक्षी नेता को धमकाने की चाल करार दिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ के पत्र का समयबद्ध जारी होना, उसका तुरंत सार्वजनिक होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। खेड़ा ने कहा, "यह पत्र ऐसे वक्त में आया जब राहुल गांधी भाजपा और चुनाव आयोग की कथित सांठगांठ से हो रही वोट चोरी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं। क्या यह विपक्ष के नेता को चुप कराने की छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने एक और बड़े खुलासे की घोषणा कर दी है? क्या सरकार उनके द्वारा सामने लाए जा रहे तथ्यों से इतनी बेचैन हो गई है?"

सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक औपचारिक पत्र भेजकर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि राहुल ने पिछले नौ महीनों में छह बार बिना किसी पूर्व सूचना के विदेश यात्राएं कीं, जिससे उनकी जेड+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इन यात्राओं में इटली (30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025), वियतनाम (12-17 मार्च), दुबई (17-23 अप्रैल), कतर (11-18 जून), लंदन (25 जून से 6 जुलाई) और मलेशिया (4-8 सितंबर) शामिल हैं। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रमुख सुनील जून ने पत्र में लिखा कि राहुल अपनी सुरक्षा को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि वे ज्यादातर विदेशी दौरों पर बिना एजेंसी को बताए निकल जाते हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा कमजोर होती है, बल्कि समग्र प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है।

सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसी लापरवाही से उन्हें संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) कवर के साथ उच्चतम स्तर की जेड+ सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें 10-12 सशस्त्र कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। 'येलो बुक प्रोटोकॉल' के अनुसार, ऐसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी सभी गतिविधियों, विशेषकर विदेश यात्राओं की 48 घंटे पहले सूचना देनी अनिवार्य है, ताकि उचित सुरक्षा इंतजाम हो सकें। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह पहला मामला नहीं है। 2020 से अब तक राहुल ने 113 अवसरों पर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चरण भी शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा कर हाल ही में बादल फटने, भारी वर्षा और भूस्खलन से हुई तबाही की स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री ने देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने आपदा पीड़ितों और राहत कार्यों में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य संगठनों के कर्मियों से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की आपदा में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत संपूर्ण सहयोग और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा।

मोदी ने बैठक में कहा कि पुनर्वास और राहत कार्य बहुआयामी दृष्टिकोण से किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों और विद्यालयों का पुनर्निर्माण, पशुपालन के लिए मिनी किट का वितरण तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता शामिल होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज दिया है, जो नुकसान का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पीड़ित सभी लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दी जा रही यह अग्रिम सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। राज्य सरकार के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे और सहयोग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आधारभूत संरचना बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

नई दिल्ली, 11 सितंबर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे को पत्र भी लिखा। राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सवाल उठाए हैं।

गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान बार-बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, तो कुछ सवाल उठते हैं। विदेश यात्राओं के दौरान ऐसा क्या होता है कि उन्हें अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता और वे प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं? क्या वहां से कोई सामग्री आ रही है? क्या कुछ गुप्त रूप से किया जा रहा है? उन्हें विदेश में ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। उन्होंने कहा कि अगर कल को कुछ हुआ, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों को दोषी ठहराया जाएगा? कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए कि विदेश यात्राओं पर वे कौन सी गुप्त बैठकें करते हैं जिससे सुरक्षा का उल्लंघन होता है?

उधर, कांग्रेस ने सीआरपीएफ के पत्र को सार्वजनिक करने के समय पर सवाल उठाया। गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर कहा कि सीआरपीएफ के पत्र को जारी करने का समय और उसका तुरंत सार्वजनिक रूप से जारी होना, परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। यह ऐसे समय में आया है, जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं।

यह विपक्ष के नेता को सरकार की तरफ से डराने की कोशिश है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांग्रेस नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं।

राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि इस तरह की चूक से उनकी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी वाले लोगों को ‘येलो बुक प्रोटोकॉल’ के तहत अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है ताकि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जा सकें।

सिलीगुड़ी,11 सितंबर। नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच आखिरकार, तीन दिनों के बाद पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्ति के लिए सीमा शुल्क और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से मंजूरी मिल गई है। गुरुवार काे 15 पेट्रोल वाहन मेची ब्रिज के रास्ते नेपाल रवाना हुए। इसके अलावा, नेपाल से आने वाले कई सब्जियों से लदे ट्रकों को भी भारत में प्रवेश करने दिया गया।

पड़ाेसी देश में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता के बीच सीमा शुल्क से मंजूरी मिलने के बावजूद भारत-नेपाल सीमा पर पानीटंकी लैंड पोर्ट पर पिछले तीन दिनों से 15 पेट्रोल वाहन फंसे हुए थे। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ले जाने वाले टैंकरों के नेपाल में प्रवेश पर प्रतिबंध था। गुरुवार दोपहर तक 15 तेल टैंकर नेपाल के लिए रवाना हो गए। हालांकि, बाकी सभी मालवाहक वाहन जो अभी भी फंसे हुए है, उन्हें नेपाल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। नेपाल से आने वाले कई सब्जियों से लदे ट्रकों को गुरुवार दोपहर तीन बजे तक भारत में प्रवेश करने दिया गया।

इस बीच पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू है। हालांकि, नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में कोई नई अशांति नहीं है, लेकिन नेपाली निवासियों के भारत में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसएसबी ने सीमा पर अतिरिक्त अलर्ट जारी किया गया है।

विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर सप्लाई करते थे हथियार

चंडीगढ़, 11 सितंबर । पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोजपुर ने स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) फाजिल्का के साथ संयुक्त ऑपरेशन में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक सीमा पार से चल रहे संगठित हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें 27 आधुनिक .30 बोर पिस्टलें और 470 जिंदा कारतूसों सहित दो हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस महानिदेशक गाैरव यादव ने गुरुवार काे बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मंगल सिंह उर्फ मंगली, निवासी तेजा रहेला, फाजिल्का, और गुरमीत सिंह, निवासी ग्राम मुहार जमशेर, फाजिल्का के रूप में हुई है।

डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियारों का यह बड़ा खेप पाकिस्तान से एक विदेशी संस्था के माध्यम से प्राप्त किया गया था और राज्य में आपराधिक गिरोहों द्वारा उपयोग किया जाना था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपित इन हथियारों को अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर आपराधिक समूहों के संचालकों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे।

डीजीपी ने बताया कि इस मॉड्यूल में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान करने तथा तस्करी किए गए हथियारों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

एआईजी सीआई फिरोजपुर गुरसेवक सिंह ब्रार ने कहा कि विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सीआई फिरोजपुर और एसएसओसी फाजिल्का की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से फाजिल्का क्षेत्र में एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान फाजिल्का में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय वार्ड के नजदीक ग्राम मुहार जमशेर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को .30 बोर के 27 गैरकानूनी हथियारों के एक बड़े जखीरे और 470 जिंदा कारतूसों के साथ काबू किया गया।

एआईजी ने आगे बताया कि विदेशी संस्था की पहचान, भूमिका और इसके व्यापक नेटवर्क के बारे में पता लगाना जांच के अधीन है। आरोपितों के विरूद्ध मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर सिंडिकेट चला रहा था गिरफ्तार किया गया महिकप्रीत सिंह

चंडीगढ़, 11 सितंबर । अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने छह हथियार तस्करों को गिरफ्तार करके सीमा पार से संचालित मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इनके पास से 6 आधुनिक हथियार और 5.75 लाख रुपये की हवाला राशि बरामद की गई है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि तरनतारन के ग्राम वान तारा सिंह निवासी प्रगट सिंह, अमृतसर के गली पंजाब सिंह निवासी अजयबीर सिंह उर्फ अजय, अमृतसर के पाल एवेन्यू निवासी करनबीर सिंह उर्फ करन और श्री राम, अमृतसर के अफसर कॉलोनी निवासी महिकप्रीत सिंह उर्फ रोहित और जालंधर के आदमपुर निवासी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बरामद किए गए हथियारों में एक 9 मिमी ग्लॉक, तीन .30 बोर पीएक्स-5 पिस्टल, एक .32 बोर और .30 बोर पिस्टल हैं।

डीजीपी ने बताया कि यह सिंडिकेट महिकप्रीत सिंह उर्फ रोहित सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर चला रहा था।डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अन्य सम्बंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी और बरामदगियां होने की उम्मीद है।

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्रगट सिंह को पहले दो हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जांच के दौरान मॉड्यूल के अन्य सदस्यों अजयबीर, करनबीर और श्री राम को एक पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि महिकप्रीत के रूप में पहचान किए गए मॉड्यूल के मुख्य सरगना को गोवा से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से तीन हथियार बरामद किए गए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच में पाया गया है कि हथियारों की तस्करी के व्यापार का पैसा हवाला नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा रहा था, जिसमें दिनेश को 5.75 लाख रुपये की हवाला राशि सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अमृतसर के थाना गेट हकीमा में केस दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली, 11 सितंबर। मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की आठ दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की। भारत ने मॉरीशस को विशेष आर्थिक पैकेज की पेशकश की, जिसमें पोर्ट लुई के विकास, चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की निगरानी, सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रीय अस्पताल, आयुष उत्कृष्टता केंद्र, पशु चिकित्सा स्कूल और पोर्ट लुई के एसएसआर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कंट्रोल टावर का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, सड़क और मोटरवे निर्माण, विशेष उपकरणों की आपूर्ति, और समुद्री सुरक्षा व रक्षा तैयारियों में सहायता दी जाएगी। भारत ने चालू वित्त वर्ष में 25 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता भी देने का वादा किया। दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 96 करोड़ रुपये के अनुदान पर सहमत हुए।

विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि मॉरीशस भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘महासागर’ दृष्टिकोण का अभिन्न हिस्सा है, जो क्षेत्र में समग्र सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत-मॉरीशस के विशेष संबंधों को और मजबूत करेगी, जो सांस्कृतिक और जातीय बंधनों पर आधारित है। मिसरी ने जोर दिया कि भारत मॉरीशस के लिए हमेशा पहला सहायता प्रदाता रहा है, चाहे वह कोविड-19 महामारी हो या पिछले साल दिसंबर का चक्रवात। भारत ने मॉरीशस की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए विशेष उपकरण प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत के ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम, छह कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी है। 9 सितंबर को मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने 10 सितंबर को वहां व्यावसायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

11 सितंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने पहले एकांत में और फिर अपने-अपने शिष्टमंडलों के साथ व्यापक चर्चा की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. रामगुलाम के सम्मान में भोज का आयोजन किया। रामगुलाम आज वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके सम्मान में रात्रिभोज की मेजबानी करेंगी।

यात्रा के अगले चरण में डॉ. रामगुलाम अयोध्या में राम मंदिर और तिरुपति में बालाजी मंदिर जाएंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

यह यात्रा नवंबर 2024 में डॉ. रामगुलाम के कार्यकाल में उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। इससे पहले वे 2014 में नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा के बाद यह एक जवाबी यात्रा है, जहां दोनों देशों ने संबंधों को ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक बढ़ाया था।

मिसरी ने बताया कि दोनों देशों ने मिशन कर्मयोगी के तहत मॉरीशस के सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहमति जताई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मॉरीशस में राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करने और एक निदेशालय स्थापित करने के लिए समझौता किया। चागोस समझौते पर भारत ने मॉरीशस की संप्रभुता का समर्थन किया, जिसे मॉरीशस के लिए ऐतिहासिक जीत बताया गया। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगी।

भारत और मॉरीशस के बीच यह साझेदारी भारतीय महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वाराणसी में यह शिखर सम्मेलन सभ्यतागत संबंधों, आध्यात्मिक बंधनों और लोगों से लोगों के बीच गहरे रिश्तों को रेखांकित करता है।

देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

देहरादून, 11 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने उत्तराखंड पहुंचे लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री का हवाई सर्वेक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने देहरादून पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वे हवाई सर्वेक्षण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री को एमआई 17 हेलीकॉप्टर से आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करना

था। प्रधानमंत्री माेदी हवाई अड्डे से स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए हें। वे यहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा मित्रों के साथ बैठक कर रहे हैं।

रायबरेली, 11 सितंबर। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। वोट चोरी के ब्लैक एंड व्हाइट सबूत पहले ही दिए जा चुके हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार काे यहां दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। सांसद राहुल गांधी इस समय दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बहुत आंदोलित हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी कर सरकारें बनाई जा रही हैं।

राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में वोट चोरी हुई है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए हैं। एक सवाल के जवाब में भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह इंतजार करें । बहुत जल्द वोट चोरी के और खुलासे आने वाले हैं। परेशान न हों, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। सारा सब कुछ साफ हो जाएगा।

शाह ने लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझीकोड और अमृतसर सहित पांच हवाई अड्डों पर एफटीआई-टीटीपी का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 11 सितंबर । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर सहित पांच हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन–ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) का उद्घाटन किया। इसके साथ ही देश के 13 हवाई अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध हो गई है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘स्पीड, स्केल और स्कोप’ के विजन को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम प्रवासियों और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि अब यात्रियों को लंबी कतारों और मैनुअल जांच से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे सिर्फ 30 सेकंड में इमीग्रेशन क्लीयरेंस प्राप्त कर सकेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम 2024 में दिल्ली से शुरू हुआ था और उसके बाद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोचीन और अहमदाबाद को जोड़ा गया था। आज पांच और नए हवाई अड्डे इसमें शामिल होने के बाद कुल 13 हवाई अड्डों पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में नवी मुंबई और जेवर हवाई अड्डों को भी इसमें जोड़ा जाएगा।

शाह ने कहा कि अब तक लगभग तीन लाख यात्रियों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण किया है, जिनमें से 2.65 लाख यात्रियों ने यात्रा के दौरान इसका उपयोग भी किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड जारी करते समय ही इस सुविधा से जोड़ने की संभावना तलाशनी चाहिए ताकि यात्रियों को अलग से दस्तावेज या फिंगरप्रिंट देने की आवश्यकता न रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद से अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 में विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या 3.54 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 6.12 करोड़ हो गई। इसी प्रकार भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या 2014 के 1.53 करोड़ से बढ़कर 2024 में दो करोड़ हो गई। कुल मिलाकर, 2014 के 5.07 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की तुलना में 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.12 करोड़ तक पहुँच गया, जो 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

गृह मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सभी भारतीय नागरिक और ओसीआई कार्डधारक इस सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि https://ftittp.mha.gov.in पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, बायोमेट्रिक और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके बाद यात्री ई-गेट पर बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से इमीग्रेशन क्लीयरेंस प्राप्त कर सकेंगे।