नई दिल्ली, 16 अप्रैल । संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। विपक्षी दलों के सदन के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे के कार्यालय में मुलाकात कर रणनीति बनाई। इस विशेष बैठक में तीन अहम विधेयक, जिनमें 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने और चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जुड़े बिल शामिल हैं पर चर्चा की गई। विपक्ष ने सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने और परिसीमन के प्रावधानों पर चिंता जताई है।

बैठक में राहुल गांधी, जयराम रमेश, सैयद नसीर हुसैन, प्रमोद तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस से सागरिका घोष समेत तमाम नेता मौजूद रहे।

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा कि विपक्ष संसद को महिला आरक्षण के नाम पर लाए गए दोषपूर्ण परिसीमन विधेयकों से हाईजैक नहीं होने देगा। विपक्षी दल एकजुट हैं और लोकतंत्र पर इस हमले का डटकर मुकाबला करेंगे।

आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक का पूरा समर्थन करता है, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन असंतुलन पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को लगभग 135 सीटें मिलेंगी, जबकि केरल को केवल 22.5 सीटें। इस असमानता के कारण विपक्ष सरकार के दृष्टिकोण का विरोध करता है।

 कोलकाता, 16 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने ऐसे मतदान केंद्रों के चारों ओर अस्थायी बांस की घेराबंदी करने को कहा है, जहां पक्की चारदीवारी मौजूद नहीं है, ताकि अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकी जा सके।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने कई ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की है जो स्कूल भवनों में स्थित हैं और जिनके चारों ओर कोई समुचित बाउंड्री वॉल नहीं है। इससे वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की निगरानी से बचकर बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है।

सूत्र ने बताया कि कुछ मतदान केंद्र दूरदराज के वन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां चारों ओर घने जंगल या झाड़ियां हैं। ऐसे इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इन मतदान केंद्रों के चारों ओर बांस की घेराबंदी करने का निर्णय लिया है। साथ ही, इन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति घेराबंदी पार कर अंदर प्रवेश न कर सके।

चुनाव आयोग ने इस बार बूथ लेवल अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए हैं। उन्हें मतदाताओं के घर-घर जाकर वोटिंग स्लिप वितरित करने का आदेश दिया गया है, जैसा कि हाल ही में संपन्न विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया था। आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में यह कार्य किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नहीं सौंपा जाएगा।

पहले चरण के मतदान से पहले आयोग ने सेक्टर अधिकारियों, प्रिसाइडिंग अधिकारियों और अन्य चुनाव कर्मियों को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उनके एजेंट से किसी प्रकार की सहायता न लें।

इसके अलावा, चुनाव अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए भोजन, पानी या अन्य किसी वस्तु को स्वीकार न करें। उन्हें केवल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं पर ही निर्भर रहने को कहा गया है।

पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना चार मई को की जाएगी।

 कोलकाता, 16 अप्रैल । शहर में मौसम ने अचानक करवट ली है। अलीपुर मौसम विभाग ने कोलकाता में अगले एक से दो घंटे के भीतर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग की ओर से सुबह 8:36 बजे जारी विज्ञप्ति में ऑरेंज सतर्कता घोषित की गई है। इसके तहत हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी गई है।

गुरुवार सुबह से ही शहर के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय स्तर पर बने गरज वाले बादलों की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि गुरुवार को पूरे दिन कोलकाता का आकाश आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। खासकर दोपहर और शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है।

उत्तर 24 परगना, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और नदिया जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की आशंका जताई गई है। वहीं अन्य जिलों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उत्तर बंगाल के जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।

तापमान की बात करें तो गुरुवार को कोलकाता का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जो सामान्य के आसपास है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। हवा में अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 94 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

 आसनसोल, 16 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला दंडाधिकारी (डीएम), पुलिस आयुक्त (सीपी) तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अपर चेलीडंगाल इलाके का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आम मतदाताओं से सीधे बातचीत किया।

निरीक्षण के दौरान डीएम और सीपी ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं को सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने का पूरा अधिकार है और प्रशासन इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार के दबाव, डर या प्रलोभन से दूर रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

संयुक्त टीम ने इसके बाद उत्तर थाना क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि अगर मतदान के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या कोई असामाजिक तत्व बाधा डालने की कोशिश करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसके लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिस पर संपर्क कर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सीएपीएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस संयुक्त दौरे का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के बीच विश्वास कायम करना और उन्हें यह आश्वस्त करना है कि वे बिना किसी भय के अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें।

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की और भरोसा जताया कि इस बार वे पूरी स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 कोलकाता, 16 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजधानी कोलकाता के सौ से अधिक मतदान केंद्रों में बिजली नहीं होने का मामला सामने आने से चुनाव आयोग के अधिकारी हैरान रह गए हैं। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक बूथ पर मतदान के दौरान आधुनिक वेब कास्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन बिजली के अभाव में यह संभव नहीं हो पाएगा। इस स्थिति को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। जहां स्थायी बिजली व्यवस्था संभव नहीं है, वहां जनरेटर की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि वेब कास्टिंग पर कोई असर न पड़े।

आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के कई बूथों में बिजली की समस्या देखी जाती है, जिसके लिए आयोग पहले ही विशेष निर्देश दे चुका था। हालांकि, कोलकाता जैसे शहरी क्षेत्र में इस तरह की स्थिति सामने आना अप्रत्याशित माना जा रहा है। अधिकांश मतदान केंद्र स्कूलों में बनाए जाते हैं, जिससे इन संस्थानों के बुनियादी ढांचे को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आवश्यक सुधार नहीं किए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है।

सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक बिजलीविहीन बूथ कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र में पाए गए हैं, जहां 50 से अधिक मतदान केंद्रों में बिजली नहीं है। इससे पहले इन केंद्रों पर मतदान कैसे संपन्न हुआ, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग ने कहा है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति के बिना वेब कास्टिंग संभव नहीं है। इसके अलावा, मतदान के दिन कई बूथ कक्षों में खिड़कियां और अतिरिक्त दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे अंदर अंधेरा हो जाता है। ऐसे में उचित रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य है, अन्यथा मतदान प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जाए। शिकायत है कि कई बूथों पर ये बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी दिनों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का आदेश दिया गया है।

राज्य में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

 आसनसोल, 16 अप्रैल ।

दामोदर नदी पर स्थायी ब्रिज निर्माण का मुद्दा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल का प्रमुख चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है। पिछले सात वर्षों से “दामोदर सेतु बंधन कमेटी” इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। कमेटी ने बांकुड़ा और पश्चिम बर्दवान के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कई बार आवेदन किया, लेकिन अब तक पुल निर्माण का सपना साकार नहीं हो सका। हालांकि अब यह आंदोलन आम जनता की भागीदारी से एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

बुधवार की रात दामोदर बिहारी नाथ सेतु बंधन कमेटी के फेसबुक पेज पर बिहारी नाथ सेतु का एक फोटो साझा किया गया है। जिस पर लोगों ने अलग-अलग कॉमेंट के माध्यम से खुशी जाहिर की।

चुनावी माहौल में इस मुद्दे की अहमियत और भी बढ़ गई है। सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने घोषणा पत्र में बामनटोड़ा ग्राम पंचायत के फेरी घाट से नेहरू पार्क तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे स्थायी ब्रिज के निर्माण का वादा किया है। वहीं आसनसोल दक्षिण सीट पर उम्मीदवारों ने इसे प्राथमिक मुद्दा बनाते हुए बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम बर्दवान को जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर सेतु निर्माण की बात कही है।

आसनसोल उत्तर के घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को पहला स्थान दिया गया है, जिसमें क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बांकुड़ा और आसपास के इलाकों को सीधे जोड़ने हेतु पुल निर्माण को जरूरी बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने राज्य घोषणा पत्र में दामोदर नदी पर पुल निर्माण का वादा किया है।

भाजपा की ओर से अग्निमित्रा पॉल ने इस मुद्दे को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया और इसे चुनावी एजेंडा बनाया। उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जहाजरानी विभाग के माध्यम से ब्रिज निर्माण के लिए सर्वे भी करवाया, लेकिन नदी की भौगोलिक स्थिति के कारण फेरी सेवा शुरू करना संभव नहीं हो सका।

दूसरी ओर तृणमूल नेता और राज्य के मंत्री मलय घटक ने अगस्त 2021 में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स (राइस) को जियोलॉजिकल सर्वे का जिम्मा सौंपा था। इस सर्वे पर करीब 75 लाख रुपये खर्च हुए और एक महीने के भीतर रिपोर्ट भी जमा कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

राज्य सरकार की ओर से वित्तीय अड़चन सबसे बड़ी बाधा बनी रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर के प्रशासनिक बैठक के दौरान दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने का से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि यह राज्य सरकार के अधीन नहीं है दामोदर नदी पर ब्रिज केंद्र सरकार को बनाना होगा। वर्तमान समय में इस पुल के निर्माण में लगभग 350 करोड़ रुपये का खर्च का आकलन किया जा रहा है।

दामोदर सेतु बंधन कमेटी के महासचिव चंदन मिश्रा के अनुसार, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद आंदोलन को नई दिशा मिली और यह एक बड़े जनआंदोलन में तब्दील हो गया। अब क्षेत्र की जनता की नजरें 2026 के चुनाव पर टिकी हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्षों से उठ रही यह मांग आखिरकार जमीन पर उतरती है या फिर एक बार फिर चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाती है।

दामोदर नदी पर बने स्थायी बांस का सेतु पर पश्चिम बर्दवान, बांकुड़ा और पुरुलिया के लगभग 300 गांवों की जिंदगी टिकी हुई है। आसनसोल और बर्नपुर के बीच रिवरसाइड घाट पर बना यह स्थायी पुल इन इलाकों के लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही का मुख्य साधन है।

नैनीताल, 16 अप्रैल । नैनीताल जनपद के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े प्रकरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आई हैं।

प्रारंभिक रूप से लगभग 7000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि न्यायालय में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 5000 होनी अपेक्षित थी।। जांच में पाया गया कि अनेक आवेदकों के पास पहले से आवास उपलब्ध है तथा कुछ ने पूर्व में शासकीय योजनाओं का लाभ भी लिया है।

नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार सत्यापन के दौरान गड़बड़ी उजागर होने के बाद कार्रवाई की आशंका से कई लोग स्वयं आगे आकर अपने प्रार्थनापत्र निरस्त करा रहे हैं। आवेदकों द्वारा पूर्व में दिए गए शपथ पत्रों के विपरीत तथ्य सामने आने पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित होती है।

नगर निगम ने अपात्र आवेदकों से स्वेच्छा से आवेदन वापस लेने की अपील की है, जबकि पात्र लाभार्थियों के प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का लक्ष्य न्यायालय की अगली सुनवाई से पूर्व सभी आवेदनों का सत्यापन पूर्ण करना है।

 वाराणसी, 16 अप्रैल(हि. स.)। भाजपा के महानगर कार्यालय पर बांग्ला नववर्ष मनाने के लिए काशी के बंगीय समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने शुभो नोबो बोरसो कहकर एक दूसरे को बांग्ला नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने कहा कि बांग्ला बोलने और समझने वाले लोगों की बड़ी संख्या काशी में वास करती है। बांग्ला भाषी भी काशी में काशी वासी है और इस कारण पूरे मनोयोग हम सभी भी यह नववर्ष मनाने जुटे हैं।

 वाराणसी, 16 अप्रैल। वाराणसी में रामनगर के कंपोजिट विद्यालय के नवीन भवन निर्माण से जुड़ी शिकायत की जांच पूर्ण होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया। इसमें सहायक अध्यापक और तत्कालीन भवन प्रभारी राजीव पाण्डेय के निलंबन को समाप्त करते हुए सेवा बहाल कर दिया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भवन निर्माण में व्याप्त अनियमितता के लिए प्राप्त शिकायत के सापेक्ष निलंबित भवन प्रभारी राजीव पाण्डेय जांच उपरांत बहाल किए गए। बहाल करने के बाद राजीव पाण्डेय को बीआरसी नगर क्षेत्र से संबद्ध कर दिया गया है। जब तक उन्हें कोई विद्यालय आवंटित नहीं होता है।

वही, राजीव पाण्डेय ने निलंबन समाप्त होने और बहाल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के हमारे मुखिया बीएसए ने जांच के उपरांत मुझे बहाल कर दिया है। इसके लिए उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

 जौनपुर ,16 अप्रैल । यूपी के जौनपुर में केराकत कोतवाली थाना अंतर्गत क्षेत्र के कुसरना बकुलिया गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना 15 अप्रैल देर रात की बताई जा रही है, जिसकी जानकारी गुरुवार सुबह ग्रामीणों को हुई।ग्रामीणों के अनुसार, प्रतिमा की आंख के ऊपरी हिस्से को क्षतिग्रस्त किया गया है।

खास बात यह है कि जहां प्रतिमा स्थापित है, उसके ठीक सामने पुलिस चौकी मौजूद है, इसके बावजूद इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। नाराज ग्रामीणों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि जिले में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं।सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को शांत कराया और जांच शुरू कर दी है।

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी केराकत अजीत कुमार चौहान ने बताया कि प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे जल्द ही बदलवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।