कोलकाता, 09 जून ।

आसनसोल के पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक बाबुल सुप्रियो ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा कर पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष किया है। पोस्ट में उन्होंने दल-बदल, नेताओं की राजनीतिक निष्ठा में बदलाव और विभिन्न दलों के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर तीखी लेकिन हास्यपूर्ण टिप्पणी की है।

बाबुल सुप्रियो ने अपनी पोस्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा का "तृणमूलीकरण" नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं बंगाल की राजनीति में "तृणमूल का भाजपाकरण" तो नहीं हो रहा है।

पोस्ट में बाबुल ने राजनीतिक दलों में लगातार हो रहे नेताओं के आवागमन पर भी व्यंग्य किया। उन्होंने लिखा कि कभी तृणमूल के नेता भाजपा में जा रहे हैं तो कभी भाजपा के नेता तृणमूल में, जिससे आम लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कौन किस दल में है। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख नेताओं के नामों का उल्लेख करते हुए राजनीतिक समीकरणों पर कटाक्ष किया।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट या अत्याचार के आरोप हैं तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केवल पार्टी बदल लेने से उसकी छवि "धुली हुई तुलसी पत्ता" जैसी नहीं हो जानी चाहिए। बाबुल ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के लिए समान मानदंड अपनाने की जरूरत बताई।

अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने बंगाल की राजनीति की वर्तमान स्थिति को "बीजे-मूल" (भाजपा-तृणमूल) की संज्ञा देते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा है मानो लंबे समय से तीसरे राजनीतिक विकल्प का सपना देखने वालों की इच्छा पूरी हो रही हो।

बाबुल सुप्रियो की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। समर्थक और विरोधी दोनों ही इस पोस्ट को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं।

 कोलकाता , 09 जून ।

राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल अपने तीन दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के दौरान मंगलवार को जलपाईगुडी पहुंची। वहां उन्होंने पत्रकारों ने बात करते हुये विभिन्न विकास परियोजनाओं, अन्नपूर्णा योजना, अवैध कब्जों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि दौरे के पहले दिन उत्तरकन्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जबकि दूसरे दिन दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया गया। मंगलवार सुबह जलपाईगुड़ी पहुंचने के बाद उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पिछले वर्ष जलजमाव से प्रभावित क्षेत्रों तथा डंपिंग ग्राउंड की स्थिति का निरीक्षण करने की बात कही।

अन्नपूर्णा योजना को लेकर मंत्री ने कहा कि इसके लिए आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय, बोरो कार्यालय, पंचायत कार्यालय तथा ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक महिला को अलग-अलग फॉर्म लेने की आवश्यकता नहीं है। एक परिवार के लिए एक ही आवेदन पत्र पर्याप्त होगा। एक ही फॉर्म में परिवार की कई महिलाओं के बैंक खाते का विवरण दर्ज करने की व्यवस्था है, जिससे मां, बेटी और बहू सहित सभी पात्र सदस्यों का नाम शामिल किया जा सकेगा। आवेदन जमा होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाएगी।

महिलाओं के लिए प्रस्तावित नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को राहत पहुंचाना है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में ऐसे लोगों की पहचान करने पर विचार किया जा सकता है जिन्हें इस सुविधा की वास्तविक आवश्यकता नहीं है, ताकि योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे।

अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि केवल जमीन ही नहीं, बल्कि तालाबों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर अवैध निर्माण के मामलों की भी जांच होगी। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध मामलों में नोटिस जारी कर संबंधित लोगों से जमीन के वैध दस्तावेज मांगे जाएं। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अवैध कब्जा साबित होने पर कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के चयन को लेकर उठे विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित हस्ताक्षर वास्तविक हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्रों में मानव तस्करी और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि उत्तरकन्या में हुई बैठक में इस विषय पर विशेष चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि रोकथाम उपचार से बेहतर है, इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहले से पहचान कर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। परिवारों और विशेष रूप से महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के नाम पर किसी भी तरह के प्रलोभन या गलत संगत का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाई जा सके।

 कोलकाता, 09 जून । पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में मंगलवार को बलाका मंच पर आयोजित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एक अहम प्रशासनिक बैठक उस समय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई, जब कथित रूप से ‘विद्रोही खेमे’ से जुड़े तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद भी इसमें शामिल हुए। पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम इन तीन जिलों को लेकर आयोजित इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रशासनिक और पुलिस के शीर्ष अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

बैठक में केशपुर की विधायक शिउली साहा, मिदनापुर की तृणमूल सांसद जून मालिया और घाटाल के सांसद दीपक अधिकारी (देव) की उपस्थिति सामने आई। बताया जा रहा है कि ये सभी हाल के दिनों में पार्टी के भीतर ‘विद्रोही खेमे’ से जुड़े माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के बैठक में पहुंचने के बाद देव भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रशासनिक स्तर पर इस बैठक में तीन जिलों के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य विकास योजनाओं की प्रगति, जनकल्याणकारी परियोजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक समन्वय और कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा बताया गया।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे के विकास, जनता तक सेवाओं की पहुंच और क्षेत्रीय विकास कार्यों की गति को लेकर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले समय की रणनीति और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।

राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को विशेष रूप से इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें विपक्षी खेमे से जुड़े माने जाने वाले जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इसे लेकर कई तरह के सियासी संकेत भी निकाले जा रहे हैं।

तृणमूल विधायक शिउली साहा ने कहा कि बैठक में आमंत्रित किए जाने पर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब विपक्षी विधायकों को भी प्रशासनिक बैठकों में शामिल किया जा रहा है, जो एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुना जाता है और विकास से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी जरूरी है।

 सिलीगुड़ी, 09 जून । हस्ताक्षर जालसाजी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी पर मंगलवार जोरदार निशाना साधा है।

मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई यह सोच रहा है कि वह कानून से बचने के लिए भागता रहेगा, तो यह संभव नहीं है। अगर आप खुद को बहुत साहसी समझते हैं, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? हाल ही में ‘पुष्पा’ की तरह भागने की कोशिश करने वाले को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। इसी तरह तथाकथित ‘युवराज’ अभिषेक बनर्जी भी भागकर बच नहीं पाएंगे। कानून अपना काम करेगा और सच्चाई सामने आएगी।

इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर तेज हो गया है।

 बड़वानी, 09 जून । बिहार के ‘माउंटेन मैन’ की कहानी अब मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में साकार होती नजर आ रही है। वर्षों तक सड़क की मांग पूरी नहीं होने और नेताओं-अधिकारियों के आश्वासनों से निराश ग्रामीणों ने अब खुद ही अपने गांव तक रास्ता बनाने की जिम्मेदारी उठा ली है। खेड़ी पलास फलियां गांव के लोग इन दिनों करीब 150 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क तैयार करने में जुटे हैं।

करीब 250 से 300 आबादी वाले इस आदिवासी गांव में भीषण गर्मी के बावजूद बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष बारी-बारी से कुदाल और फावड़ा लेकर काम कर रहे हैं। गांव में हर दिन 35 से 40 लोग बिना किसी बुलावे के सड़क निर्माण में हाथ बंटा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब इंतजार नहीं, बल्कि अपने दम पर बदलाव लाने का वक्त है।

खतरनाक रास्ते ने बढ़ाई मुश्किलें

दरअसल, गांव मुख्य सड़क से लगभग 3 किलोमीटर अंदर स्थित है। इसमें करीब 1 किलोमीटर कच्ची पगडंडी और 2 किलोमीटर का बेहद कठिन पहाड़ी रास्ता शामिल है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में गांव का संपर्क लगभग टूट जाता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और मरीजों को अस्पताल पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता।

बड़वानी से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीणों ने एक सप्ताह पहले पहाड़ काटने का काम शुरू किया और अब तक करीब आधे रास्ते की खुदाई पूरी कर ली है। यहां लगभग पांच फीट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है।

गर्भवती महिलाओं और मरीजों को झोली में ले जाना पड़ता है

गांव की रेवती बाई बताती हैं कि सड़क नहीं होने का सबसे बड़ा असर महिलाओं और बीमार लोगों पर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं या गंभीर मरीजों को कपड़े की झोली बनाकर कई लोग मिलकर पहाड़ी रास्तों से नीचे तक ले जाते हैं। एक मरीज को सुरक्षित बाहर निकालने में करीब आठ लोगों की जरूरत पड़ती है और इसमें ढाई से तीन घंटे तक लग जाते हैं। खाद, बीज और राशन भी लोगों को सिर पर ढोकर लाना पड़ता है।

गांववालों ने खुद जुटाया एक लाख रुपये

ग्रामीण साब्जिया आदिवासी के मुताबिक, सालों तक जनसुनवाई और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी जब सड़क नहीं बनी तो गांव में बैठक कर खुद रास्ता बनाने का फैसला लिया गया। सक्षम परिवारों ने 10-10 हजार रुपये का योगदान दिया, जबकि अन्य लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की। इस तरह करीब एक लाख रुपये इकट्ठा किए गए।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण का आधा काम श्रमदान से पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी हिस्से में जेसीबी मशीन लगाकर काम पूरा किया जाएगा। हालांकि गांव तक मशीन पहुंचाना भी चुनौती बना हुआ है।

“कच्ची सड़क हम बना रहे, पक्की सरकार बना दे”

ग्रामीणों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ रास्ता बनाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को यह दिखाना भी है कि अगर सरकार ध्यान नहीं दे तो लोग अपने स्तर पर भी बदलाव ला सकते हैं। वे बारिश शुरू होने से पहले किसी तरह आवाजाही लायक कच्ची सड़क बनाना चाहते हैं, ताकि वाहन गांव तक पहुंच सकें। लोगों ने प्रशासन से इस सड़क को पक्का करने की मांग भी की है।

प्रशासन का क्या कहना है?

ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) के महाप्रबंधक अंकित अवस्थी का कहना है कि क्षेत्र को मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना में शामिल किया गया है। सर्वे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 100 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है।

वहीं, बड़वानी एसडीएम भूपेंद्र रावत ने बताया कि संबंधित बस्ती वन क्षेत्र में आती है। मामले की जांच की जा रही है और जिन बसाहटों में सड़क सुविधा नहीं है, उन्हें सड़क परियोजनाओं में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।

 दमोह, 09 जून। मध्य प्रदेश के दमोह में मंगलवार सुबह वृद्धाश्रम में आत्मीयता, सम्मान और खुशियों का अनूठा वातावरण देखने को मिला, जब दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव अपनी पुत्री आस्था यादव के साथ यहां पहुंचे और उनका जन्मदिन वृद्धजनों के बीच मनाया। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों के साथ समय बिताया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान की पहल भी की।

वृद्धाश्रम पहुंचने पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव एवं उनकी पुत्री आस्था यादव का वृद्धजनों ने आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान दोनों ने सभी बुजुर्गों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से वृद्धजनों को खीर एवं फल वितरित किए। विशेष बात यह रही कि कलेक्टर और उनकी पुत्री ने किसी औपचारिकता के बजाय परिवार के सदस्य की तरह सभी वृद्धजनों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया तथा उनसे खुलकर बातचीत की।

कार्यक्रम के दौरान कई भावुक क्षण भी देखने को मिले। वृद्धाश्रम में रह रहीं अनेक बुजुर्ग महिलाओं ने कलेक्टर प्रताप नारायण यादव और आस्था यादव के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। कई महिलाएं उन्हें अपने बेटे और बेटी के समान स्नेह देती दिखाई दीं। इस दौरान कई बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं, वहीं आस्था यादव भी उनसे मिलकर भावुक नजर आईं।

जन्मदिन समारोह के अवसर पर भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया गया। वृद्धजनों ने भक्ति गीतों के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। कई वृद्ध महिलाओं ने खुशी में नृत्य किया और पूरे परिसर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। आश्रम प्रबंधन से जुड़े लोगों के अनुसार लंबे समय बाद ऐसा अवसर आया जब सभी वृद्धजन एक साथ इतने प्रसन्न और उत्साहित दिखाई दिए।

इस अवसर पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि पूर्व में वृद्धाश्रम भ्रमण के दौरान उन्होंने कई बुजुर्गों, विशेषकर माताओं की भावनाओं को निकट से महसूस किया था। अनेक वृद्धजन अपने बच्चों और परिवार को याद कर भावुक हो जाते हैं। इसी अनुभव ने उन्हें अपनी पुत्री का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि समाज में बुजुर्गों का सम्मान केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जिन माता-पिता ने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए और संघर्षों के बीच हमारा भविष्य संवारा, उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने उपस्थित वृद्धजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे स्वयं को कभी अकेला न समझें और जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

संवाद के दौरान कुछ वृद्धजनों ने पेंशन और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित समस्याओं की जानकारी कलेक्टर को दी। इस पर उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिन वृद्धजनों की पेंशन आधार ई-केवाईसी संबंधी तकनीकी कारणों से प्रभावित हुई थी, उनके प्रकरणों का मौके पर परीक्षण कराया गया। एक वृद्ध महिला की लगभग नौ माह से बंद पड़ी पेंशन के मामले में भी अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वृद्ध महिलाओं ने बैंक शाखाओं में आने-जाने में होने वाली कठिनाइयों और पर्याप्त सहयोग न मिलने की समस्या भी बताई। इस पर कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह की 1 और 15 तारीख को बैंक प्रतिनिधि स्वयं वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को पेंशन वितरण सहित अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को सम्मानजनक और सरल तरीके से सभी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कलेक्टर यादव ने इस अवसर पर युवाओं और आम नागरिकों से भी विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने माता-पिता और बुजुर्गों के लिए समय निकालना चाहिए। बुजुर्गों का अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर है और उनके आशीर्वाद से ही परिवार और समाज मजबूत बनते हैं।

वहीं अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आस्था यादव ने कहा कि वृद्धजनों के बीच जन्मदिन मनाना उनके जीवन का सबसे यादगार अनुभव है। उन्होंने कहा कि यहां उपस्थित सभी बुजुर्गों ने उन्हें जिस स्नेह और आत्मीयता से आशीर्वाद दिया है, वह उनके लिए किसी भी उपहार से अधिक मूल्यवान है।

आस्था यादव ने कहा कि वह अक्सर अपने पिता को जरूरतमंद लोगों और बुजुर्गों की सहायता करते हुए देखती हैं, जिससे उन्हें समाज सेवा और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि माता-पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने हमें बचपन से संभाला, शिक्षित किया और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया, उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव जीवनभर बनाए रखना चाहिए।

कार्यक्रम के समापन पर वृद्धजनों ने कलेक्टर प्रताप नारायण यादव एवं आस्था यादव को शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। पूरे आयोजन के दौरान वृद्धाश्रम में अपनत्व, सम्मान और पारिवारिक भावनाओं का वातावरण बना रहा।

 भोपाल, 09 जून । मध्य प्रदेश के गांवों और शहरों की गलियों से गुज़रते हुए अगर आपको साड़ी का पल्लू संभाले या कॉलेज का बैग टांगे महिलाओं की कोई टोली दिखाई दे, तो उन्हें सिर्फ राहगीर समझने की भूल मत कीजिए। यह मध्य प्रदेश की 'शौर्या दल' सेना है—बिना वर्दी के समाज की वो 'गार्डियन' जो आज देश में महिला सशक्तिकरण की सबसे बुलंद हुंकार बन चुकी है, जिसने महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को कागजों से निकालकर धरातल पर साकार कर दिखाया है।

जनसम्पर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2013 में महज़ 6 जिलों से शुरू हुआ यह कारवां आज प्रदेश के कोने-कोने में फैल चुका है, जिसे देखते हुए सरकार ने इसे अगले 5 साल (2026-27 से 2030-31) तक लगातार जारी रखने का महत्वपूर्ण फैसला किया है।

अपराध पर 'प्री-एंट्री बैन': पुलिस से पहले पहुंचती है यह 'जाबांज टोली'

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, शौर्या दल की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि ये अपराध होने के बाद मोमबत्तियां नहीं जलातीं, बल्कि अपराध होने से पहले ही उसकी कमर तोड़ देती हैं। किसी घर में घरेलू हिंसा की सुगबुगाहट हो, किसी गांव में गुपचुप बाल विवाह मंडप सज रहा हो, या कोई संदिग्ध मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) का जाल बुन रहा हो—शौर्या दल का खुफिया नेटवर्क तुरंत एक्टिव हो जाता है। 15 से 45 वर्ष की ये जांबाज महिलाएं पुलिस और कानून के हस्तक्षेप से पहले अपनी 'सामुदायिक समझाइश' के ब्रह्मास्त्र से बड़े-बड़े मामलों को शांति से सुलझा देती हैं।

22 लाख से अधिक की 'साइलेंट आर्मी', जहां किशोरी और गृहणी हैं एक साथ

उन्होंने बताया कि यह देश का शायद सबसे अनोखा और विशाल सामाजिक नेटवर्क है, जिसमें वर्तमान में 22.52 लाख से अधिक महिलाएं और बेटियाँ सीधे तौर पर जुड़ी हैं। इस दल की खूबसूरती देखिए—एक तरफ जहां 7.64 लाख कॉलेज और स्कूल जाने वाली नई पीढ़ी की लड़कियां अपने तकनीकी और आधुनिक विचारों के साथ इसमें शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ 14.88 लाख अनुभवी गृहणियां और बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो समाज की विविधताओं से भलीभाँति परिचित हैं। युवा जोश और अनुभव जब एक मंच पर आता है, तो दकियानूसी सोच और नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को घुटने टेकने ही पड़ते हैं।

आदिवासी अंचलों से शहरों तक हक की हुंकार

जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की इस पहल ने सुदूर आदिवासी क्षेत्रों से लेकर शहरी वार्डों तक की महिलाओं को अपनी बंदिशें तोड़कर खुलकर सांस लेने का मौका दिया है। आज ये शौर्या दल सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं हैं, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने का जरिया बन चुके हैं। महिलाएं अब सिर्फ सरकारी योजनाओं की कतारों में खड़ी नहीं होतीं, बल्कि अपने मौलिक अधिकारों के लिये लड़ना सीख चुकी हैं।

देश के लिए नया रोल मॉडल बना 'मध्य प्रदेश'

उन्होंने बताया कि शौर्या दल ने यह साबित कर दिया है कि असली महिला सशक्तिकरण तब आता है जब चाबी खुद महिलाओं के हाथ में सौंप दी जाए। समाज की नकारात्मक सोच और रूढ़ियों पर प्रहार करता मध्यप्रदेश का यह 'शौर्या मॉडल' आज पूरे देश के सामने एक मिसाल है, जो यह संदेश देता है कि जब महिलाएं खुद अपनी और समाज की रक्षक बन जाएं, तो बदलाव को आने से कोई नहीं रोक सकता।।

 सीहोर, 09 जून । मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता से सामाजिक समरसता और समानता को बल मिलेगा।

प्रो. गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में सीहोर के जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई इस बैठक में यूसीसी से जुड़े सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों, पत्रकारों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने यूसीसी पर अपने सुझाव दिए।

बैठक में समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता से समाज में सद्भाव एवं सौहार्द की स्थापना होगी तथा पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में अनावश्यक तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर प्रदेश सरकार नागरिकों की राय लेकर व्यापक अध्ययन कर रही है। यूसीसी लागू होने से महिलाओं, बच्चों एवं सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होगा तथा विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य पारिवारिक विषयों में समानता स्थापित होगी।

प्रो. शर्मा ने कहा कि पुरुष और महिलाओं के अधिकारों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा तथा दत्तक पुत्र को भी जेनेटिक पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभिन्न धर्म एवं समुदायों के लिए अलग-अलग पारिवारिक कानून प्रचलित हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंध जैसे विषय समान नागरिक संहिता की परिधि में आते हैं।

प्रो. शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार यूसीसी के संबंध में नागरिकों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए ucc-mp-gov-in पोर्टल संचालित कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे पोर्टल पर अपने सुझाव दर्ज कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चल रहे जन-विमर्श में सहभागी बनें।

बैठक में उपस्थित नागरिकों ने विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं, सामाजिक समरसता, महिला अधिकारों तथा संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव समिति के समक्ष रखे। बैठक में सीहोर जनपद अध्यक्ष नावड़ी बाई, संयुक्त कलेक्टर रविन्द्र परमार, एसडीएम तन्मय वर्मा, एसडीओपी पूजा शर्मा सहित विभिन्न राजनैतिक दलों, समाजिक, धार्मिक संस्थाओं तथा आम नागरिकों द्वारा यूसीसी पर सुझाव दिये गये।

 पूर्वी सिंहभूम, 09 जून । सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भुईयाडीह बिरसा मुंडा चौक स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मंगलवार को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता दुलाल भुईयां सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दुलाल भुईयां के साथ निमाई मंडल, कुंज बिभार, मन्नू मंडल, कमल राम यादव, बाबू दुर्गे, गौरी साहू, विशाल नायक भुईयां, सदानन्द टोप्पो, सुखरा भुईयां, सुबल प्रमाणिक सहित अनेक लोग और उनके शुभचिंतक उपस्थित रहे। सभी ने धरती आबा के बताए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को समाज में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में दुलाल भुईयां ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया और समाज को आत्मसम्मान तथा अधिकारों के लिए लड़ने की सीख दी। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन त्याग, संघर्ष और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। आज की युवा पीढ़ी को उनके विचारों और संघर्षों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि धरती आबा ने शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को एक नई दिशा दी थी। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक समरसता, भाईचारे और जनकल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। दुलाल भुईयां ने कहा कि बिरसा मुंडा का बलिदान सदैव याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और उनके सपनों के अनुरूप समाज निर्माण का संकल्प लिया।

 खूंटी, 09 जून। विश्व पर्यावरण सप्ताह के अवसर पर खूंटी नगर पंचायत ने सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तजना मुक्ति धाम में सफाई अभियान चलाया। नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों और

ने भी सफाई अभियान में भाग लिया।

नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी एवं उपाध्यक्ष शशांक शेखर के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष अभियान में विभिन्न वार्डों के पार्षद अनूप साहू, खालिद हुसैन, कविता वर्मा, दिनेश कुमार, शिखा भगत, हेमंत कुमारी, अनिता टूटी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी ने मुक्तिधाम परिसर में श्रमदान करते हुए साफ-सफाई की और परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अभियान के उपरांत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेल, नीम सहित कई उपयोगी एवं छायादार प्रजातियों के पौधे लगाए गए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधों की देखरेख एवं संरक्षण का भी संकल्प लिया।

कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत सदस्यों ने कहा कि मुक्तिधाम केवल एक स्थल नहीं, बल्कि वह पवित्र स्थान है जहां हमारे पूर्वजों को अंतिम विश्राम मिलता है। ऐसे स्थानों की स्वच्छता और गरिमा बनाए रखना समाज के प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।

इस अभियान में नगर पंचायत पदाधिकारी दीप्ति देवप्रिया मिंज, शहरी विकास पदाधिकारी मोहनीश सलाम, प्राण कुमार, सुजल कुमार, श्रवण कुमार, महेश, राजेश, जुबैदा खातून, अंजू देवी, वाणी कुमारी, प्रभात टोप्पो और जगदीश ने भूमिका निभाई।