गंगटोक, 27 मई । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सिक्किम के तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज नाथुला जाएंगी और सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन दिन के दौरे पर मंगलवार को सिक्किम पहुंचीं। दौरे के पहले दिन उन्होंने कल दोपहर राजधानी के स्वर्ण जयंती मैत्रेय मंजरी परिसर में ऑर्किडेरियम का दौरा किया। इसके बाद शाम को उन्होंने राजधानी के पास देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा किया।

आज राष्ट्रपति भारत-चीन सीमा पर नाथूला दर्रे का दौरा करेंगी। उल्लेखनीय है कि कि जून 2026 से कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा नाथूला दर्रे से शुरू हो रही है। कोरोना काल में लगी पाबंदियों के बाद यह पहली बार है जब तीर्थयात्रा नाथूला दर्रे से शुरू होगी।

नाथूला पास से लौटने के बाद राष्ट्रपति राजधानी में होने वाले सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के आखिरी दिन 28 मई को राष्ट्रपति राजधानी के पाल्जोर स्टेडियम में होने वाले एक समारोह में हिस्सा लेंगी। वो सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति का 'पुलिस कॉलर' प्रदान करेंगी। सिक्किम यह पुरस्कार पाने वाला देश का 15वां राज्य है।

 नई दिल्ली, 27 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा,'' पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।''

उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद ( अब प्रयागराज) में जन्मे नेहरू ने 27 मई 1964 को अंतिम सांस ली। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से अपने निधन तक लगातार 16 वर्ष और 286 दिन तक देश का नेतृत्व किया। उनकी पुस्तकों में ' भारत की खोज' महत्वपूर्ण कृति है।

नेहरू का समाधि स्थल शांति वन है। यह नई दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल (राजघाट) के ठीक उत्तर में रिंग रोड पर यमुना नदी के किनारे स्थित है।

 ऋषिकेश, 26 मई । टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के तहत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान में निगम के सभी कार्यालयों, परियोजना स्थलों और इकाइयों में स्वच्छता और सतत विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

मंगलवार काे कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश में कार्यपालक निदेशक नीरज वर्मा ने कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं ऋषिकेश के जानकी सेतु और त्रिवेणी घाट सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर 'स्वच्छ भारत, हरित भारत, स्वस्थ भारत' का संदेश दिया गया। अभियान के तहत टिहरी, झांसी, खुर्जा, अरुणाचल प्रदेश समेत विभिन्न परियोजना स्थलों पर स्वच्छता अभियान, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं, जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए। छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सिपन कुमार गर्ग ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा-2026 अभियान 31 मई तक चलाएगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।

इस कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर भी विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान सैनिटरी नैपकिन और बायोडिग्रेडेबल बैग वितरित कर स्वच्छ और सुरक्षित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। निगम ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 31 मई तक विभिन्न गतिविधियां जारी रहेंगी।

 कोलकाता, 26 मई। महिला व शिशु कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पाल कहा कि राज्य की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक कार्यशैली और कानून-व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने वर्षों में जनता की सेवा के बजाय लूट-खसोट को प्राथमिकता दी गई और अब सत्ता परिवर्तन के बाद वे खुद को असहज महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है कि उत्तर 24 परगना मे तृणमूल कांग्रेस के पार्षद, जो पिछले 15 वर्षों से पदों पर बने हुए थे, भाजपा सरकार आने के बाद या तो इस्तीफा दे रहे हैं या कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इससे उनकी गैर-जिम्मेदारी और स्वार्थी मानसिकता उजागर होती है।

भाजपा में शामिल होने को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल एक-दो महीनों तक किसी भी तृणमूल कार्यकर्ता को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। पार्टी इस विषय पर विचार कर रही है।

सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग की स्थिति कमजोर थी, जिसके कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। भाजपा सरकार बनने के 15 दिनों के भीतर ही सीमा पर फेंसिंग के लिए भूमि उपलब्ध कराकर बीएसएफ को आमंत्रित किया गया है। साथ ही घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें विधिवत वापस भेजा जाएगा।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत और नगर निकायों में ओपन टेंडर के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। उन्होंने हाल ही में दीपांकर सरकार की गिरफ्तारी और 80 लाख रुपये की बरामदगी का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक उदाहरण है, जबकि वास्तविक घोटालों का हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा और पहनावे को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि महिलाएं क्या पहनेंगी और कब बाहर निकलेंगी, यह उनका अधिकार है। सरकार का काम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी होर्डिंग में भाषा या वर्तनी की गलती है और वह सरकारी नहीं है, तो उसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक बैठकों और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में विपक्ष के विधायकों को कभी आमंत्रित नहीं किया जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है और अब प्रशासनिक बैठकों में सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है, ताकि विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर पार्षदों और अध्यक्षों के इस्तीफे या निष्क्रियता के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में विधायकों के माध्यम से और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मानसून से पहले शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सक्रिय किया गया है।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामलों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “ज़ीरो एफआईआर” जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाते हुए हर मामले में तुरंत जांच शुरू की जाएगी। संबंधित मामले में उन्होंने बताया कि पीड़िता के अलग-अलग बयानों के कारण जांच जारी है और महिला एवं बाल कल्याण विभाग भी इस पर नजर बनाए हुए है।

अंत में उन्होंने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया गया। उन्होंने प्रशांत बर्मन जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें पहले खोजा नहीं जा सका, उन्हें भाजपा सरकार ने कुछ ही दिनों में ढूंढ निकाला। साथ ही शेख शाहजहां तथा जहांगीर जैसे लोगों को संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी।

 खड़गपुर, 26 मई । भारतीय रेलवे द्वारा 15 मई से पांच जून तक चलाए जा रहे “विश्व पर्यावरण दिवस अभियान-2026” के तहत खड़गपुर रेल मंडल में पर्यावरण संरक्षण, यात्री सुविधा एवं जन-जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को खड़गपुर स्टेशन पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवकों द्वारा विशेष जल सेवा कार्यक्रम संचालित किया गया।

भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों ने स्टेशन पर आने-जाने वाले रेल यात्रियों को शीतल एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों को प्राथमिकता देते हुए उनकी सहायता की। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित पेयजल उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आगामी दिनों में खड़गपुर मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इसी प्रकार के सेवा एवं जागरूकता कार्यक्रम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करना है।

इसी क्रम में मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। वॉटर कूलर, पेयजल इकाइयों एवं जल टंकियों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके।

पर्यावरण अभियान के तहत यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की जा रही है कि प्लास्टिक बोतलों को इधर-उधर न फेंके बल्कि स्टेशन परिसर में स्थापित बॉटल क्रशिंग मशीनों में ही फेंके, जिससे पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिल सके।

 कोरबा, 26 मई। जिले की गेवरा बस्ती निवासी दृष्टिबाधित दिव्यांग युवती शिवांगी ने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आर्थिक तंगी और आंखों की रोशनी पूरी तरह खो देने के बावजूद शिवांगी ने हार नहीं मानी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

बताया जा रहा है कि बचपन में सामान्य रूप से पढ़ाई कर रही शिवांगी को धीरे-धीरे आंखों से कम दिखाई देने लगा। परिवार ने इलाज के लिए कई अस्पतालों के चक्कर लगाए और दिल्ली तक उपचार कराया, लेकिन डॉक्टरों ने रेटिना संबंधी समस्या के कारण दृष्टि लौटने की संभावना से इनकार कर दिया। कक्षा दसवीं तक पहुंचते-पहुंचते शिवांगी की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई।

कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिवांगी ने पढ़ाई जारी रखी और सहयोगी लेखक की मदद से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे बढ़ने की इच्छा के साथ वह रायपुर गई, जहां उसने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान उसने एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल सहित एनबीडीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड सुनकर कंप्यूटर संचालन सीख लिया।

अपनी संघर्षभरी कहानी और स्वरोजगार की इच्छा को लेकर शिवांगी जनदर्शन में कलेक्टर कुणाल दुदावत से मिली और कंप्यूटर उपलब्ध कराने की मांग की। कलेक्टर ने उसकी लगन और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा को देखते हुए आज उसे कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराया।

कंप्यूटर मिलने के बाद शिवांगी अब प्रिंटिंग और कंप्यूटर आधारित कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रही है। शिवांगी की मां राजेश्वरी सारथी ने कलेक्टर का आभार जताते हुए कहा कि, उनकी बेटी को नई दिशा मिली है।

शिवांगी ने कहा कि, कंप्यूटर मिलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेगी। शिवांगी की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों के कारण अपने सपनों से हार मान लेते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि यदि हौसला मजबूत हो तो अंधेरों में भी सफलता की रोशनी खोजी जा सकती है।

 जगदलपुर, 26 मई। सेवा सेतु पोर्टल अब बस्तर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस डिजिटल पहल के तहत लोक सेवा केंद्रों को अब उन्नत कर सेवा सेतु केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बीते 18 मई को शुभारंभ होने के बाद वर्तमान में बस्तर जिले के 96 स्थानों पर ये सेवा सेतु केंद्र पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी सुधार के बाद अब बस्तरवासियों को अपने छोटे-बड़े प्रमाण-पत्रों और अन्य कार्यों के लिए काफी सहुलियत मिल रही है, जिससे उनके समय, श्रम और धन की बचत हो रही है।

पूर्व में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर केवल 86 सेवाएं ही ऑनलाइन उपलब्ध थीं, लेकिन नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया है। अब इस एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 441 से अधिक शासकीय सेवाओं को जोड़ दिया गया है, जिसमें 54 नई सेवाओं को शामिल करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी सफल एकीकरण किया गया है। वर्तमान में 30 से अधिक सरकारी विभाग इस सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आम जनता को अलग-अलग पोर्टलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है और पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो चुकी है।

बस्तर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस पोर्टल के माध्यम से आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्रों के अलावा विवाह प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन हेतु साधारण राजपत्र अधिसूचना और जमीन से जुड़ी भू-नकल जैसी मूलभूत सेवाओं का नागरिक बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। सेवा सेतु ने पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराया है, जहां प्रत्येक सेवा के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि तय अवधि के भीतर ही लोगों को उनके दस्तावेज मिल सकें। इस डिजिटल व्यवस्था के प्रति आम लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो प्रणाली के जरिए अब आवेदन की प्रक्रिया की निगरानी करना बेहद आसान हो गया है।

आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए इस व्यवस्था को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सेवा सेतु को अब व्हाट्सएप से भी जोड़ दिया गया है। इसके माध्यम से बस्तर के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग भी घर बैठे ही सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर लोक सेवाओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सीधे ऑनलाइन सेवाओं तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। अब बस्तर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से इन डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाकर मुख्यधारा से सीधे जुड़ रहे हैं।

 जांजगीर-चांपा 26 मई । जांजगीर-चांपा जिले में भूजल संरक्षण एवं जल उपलब्धता की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से 26 मई से विशेष प्री-मानसून भूजल सर्वे अभियान प्रारंभ किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान 15 जून तक संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रत्येक गांव के कुओं एवं बोरवेल का जल स्तर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में भूजल की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण करना तथा आगामी वर्षा ऋतु के बाद भूजल स्तर में होने वाले बदलावों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अभियान से प्राप्त आंकड़े भविष्य में जल संरक्षण योजनाओं, भूजल संवर्धन कार्यों एवं संभावित जल संकट के आकलन में उपयोगी सिद्ध होंगे।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में ने चयनित खुले कुओं एवं बोरवेल में उपलब्ध जल की वर्तमान गहराई मापकर उसका डिजिटल डेटा जलदूत ऐप में ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। यह डेटा प्री-मानसून रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। वर्षाकाल समाप्त होने के बाद पुनः उन्हीं स्थलों पर भूजल स्तर का मापन किया जाएगा, जिससे जल स्तर में आए वास्तविक परिवर्तन का स्पष्ट आंकलन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार मनरेगा के तकनीकी अमला इस कार्य को संपादित करेंगे। अभियान में जलयुक्त स्रोतों के साथ-साथ सूखे कुओं को भी शामिल किया जाएगा, ताकि भूजल संरचना, जल उपलब्धता एवं जल स्तर में हो रहे परिवर्तनों का व्यापक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हो सके।

 मुंबई, 26 मई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि पूरे राज्य में पेट्रोल और डीज़ल की मांग में अचानक आई तेजी से कालाबाजारी की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इसकी जांच का आदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज पत्रकारों को बताया कि सूबे में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन डीजल और पेट्रोल की खपत नियमित खर्च से अधिक हो रही है। इससे यह शक होने लगा है कि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए तय ईंधन की जमाखोरी की जा रही है या उसे बिना इजाज़त के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि "पेट्रोल के मामले में, मांग औसत खपत से 23 प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि डीज़ल की मांग में 52 प्रतिशत की तेज़ी आई है। पेट्रोल पंपों के ज़रिए अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई करने के बावजूद, कमी जैसी स्थिति पैदा हो रही है।" उन्होंने कहा कि कई जिलों में खपत में असामान्य तेज़ी दर्ज की गई है, अकोला में खपत 154 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि छत्रपति संभाजीनगर और बीड में यह 70 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा, "एक तरफ औसत पेट्रोल और डीज़ल की खपत में असामान्य बढ़ोतरी दिख रही है, जबकि कमर्शियल ईंधन की खपत में थोड़ी कमी आई है। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या आम लोगों के इस्तेमाल वाले ईंधन की बढ़ी हुई खपत को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की छानबीन का आदेश दिया गया है और पुलिस को भी जमाखोरी की जांच में सहयोग का निर्देश दिया गया है।

 मुंबई,26 मई  । ठाणे सिविल हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक आई डिपार्टमेंट “रेटिनोपैथी ऑफ़ प्रीमैच्योरिटी (आर ओ पी)” की जांच और इलाज के लिए बनाया गया है, जो एक गंभीर बीमारी है जिससे समय से पहले जन्मे और कम वज़न वाले बच्चों में अंधापन होता है। पिछले साल हॉस्पिटल में 1000 बच्चों का आरओपी टेस्ट किया गया, जिनमें से 10 बच्चों का सफल इलाज किया गया। ठाणे ज़िला राज्य में पहले स्थान पर है। आरओपी एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से समय से पहले जन्मे बच्चों में पाई जाती है। अगर समय पर इसका पता न चले और इलाज न किया जाए, तो हमेशा के लिए नज़र कमज़ोर हो सकती है या अंधापन हो सकता है। इसी को देखते हुए, ठाणे सिविल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक आई डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ. कैलाश पवार और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ. धीरज महानगड़े की देखरेख में काम कर रहा है, और यहां बच्चों की रेगुलर आंखों की जांच की जा रही है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट डॉ. शुभांगी अंबाडेकर ने बताया।

स्टेट फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के अनुसार ऑफिस में एनआईसीयू /एसएनसीयू में इलाज करा रहे बच्चों की खास जांच की जाती है। मॉडर्न रेटिनल कैमरे से बच्चों की आंखों की जांच की जा रही है और ज़रूरत के हिसाब से तुरंत इलाज दिया जा रहा है। इस पहल से कई बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने में मदद मिली है और माता-पिता में भी जागरूकता बढ़ी है। इसके लिए आई सर्जन डॉ. शुभांगी अंबाडेकर, डॉ. राहुल गुरव, नर्स अस्मिता कदम, शीतल जठार, नीलम निकालजे, कीर्ति बोराडे वगैरह बहुत मेहनत कर रहे हैं।

ठाणे जिला सिविल सर्जन डॉ कैलाश पवार का कहना है कि --समय से पहले जन्मे बच्चों को आरओपी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खोने का खतरा रहता है। हालांकि, अगर सही समय पर स्क्रीनिंग और इलाज किया जाए तो इस खतरे से बचा जा सकता है। ठाणे सिविल हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर की जा रही जांच बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए अहम साबित हो रही है।