राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कोई मतभेद नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भागवत ने कहा कि संघ किसी भी मुद्दे पर सलाह दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भाजपा का है।

उन्होंने कहा, "संघ और सरकार के बीच अच्छा समन्वय है। भाजपा और आरएसएस के विचार कभी-कभी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समान है – राष्ट्र निर्माण।"

भागवत ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिनमें कहा जाता है कि भाजपा, आरएसएस के निर्देशों पर चलती है। उन्होंने कहा, "हम केवल सुझाव देते हैं, लेकिन सरकारी नीतियों या निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते।"

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई राजनीतिक दल बार-बार यह सवाल उठाते रहे हैं कि आरएसएस भाजपा के फैसलों को कितना प्रभावित करता है। भागवत ने दोहराया कि निर्णय लेना पूरी तरह से पार्टी का विशेषाधिकार है, और संघ की भूमिका सलाहकार तक सीमित रहती है।

जबलपुर, 28 अगस्त । मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट के विस्तार पर केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए, लेकिन इसके बाद भी यहां एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के बजाय लगातार घटती गई। वर्तमान में एयरपोर्ट से सिर्फ नौ फ्लाइटें संचालित हो रही हैं। इसको लेकर लगी एक हस्तक्षेप याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय (डीजीसीए) और एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है।

दरअसल, जबलपुर एयरपोर्ट से कम फ्लाइटों के संचालन को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर याचिका के बाद अब लॉ के विद्यार्थी पार्थ श्रीवास्तव ने हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिस पर गुरुवार को उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में सुनवाई हुई। लॉ विद्यार्थी पार्थ श्रीवास्तव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि जबलपुर से केवल नौ उड़ानें हैं, जबकि भोपाल से रोजाना 50, इंदौर से 80 और ग्वालियर से 20 से ज्यादा उड़ानें संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि फ्लाइट की कमी से न केवल मरीज और डॉक्टर प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उच्चतम न्यायालय जाने वाले अधिवक्ता भी परेशान हैं।

अधिवक्ता संघी ने बताया कि यात्रियों को अक्सर नागपुर, भोपाल या इंदौर होकर कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। जबकि जबलपुर में उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ होने की वजह से यहां का एयर ट्रैफिक ज्यादा है। इसके अलावा पास में चार नेशनल टाइगर रिजर्व और पर्यटन स्थलों के कारण भी हवाई कनेक्टिविटी जबलपुर के लिए जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ में याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डुमना एयरपोर्ट डायरेक्टर और एयरलाइंस कंपनियों (एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस) को नोटिस जारी किया है, जिसमें 10 दिन में उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।

बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त को नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर हाईकोर्ट ने एयरलाइंस से पूछा था कि डुमना एयरपोर्ट बंद क्यों न कर दिया जाए? उस समय एयरलाइंस ने ज्यादा टैक्स का हवाला देते हुए फ्लाइट संचालन में असमर्थता जताई थी। पहले जबलपुर से मुंबई, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु जैसी बड़ी उड़ानें चलती थीं, लेकिन धीरे-धीरे फ्लाइटें बंद हो गईं। पहले यहां से औसतन 15 फ्लाइटें संचालित होती थीं, जो अब घटकर नौ रह गई हैं।

नई दिल्ली, 28 अगस्त ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में कांग्रेस और राजद की रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी दिवंगत माताजी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की निंदा की।

शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने गुजरात के मुख्यमंत्री काल से ही मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है, लेकिन अब उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं।

गुरुवार को अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर भी साझा किए बयान में कहा कि बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है। उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है।

यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल-चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया।

उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। परंतु अब तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यह हर मां, हर बेटे का अपमान है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

गुवाहाटी, 28 अगस्त । दो दिवसीय असम दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित आज देर शाम गुवाहाटी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने गुवाहाटी के बोरझार स्थित एलजीबीआई हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। अमित शाह हवाई अड्डे से सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन के लिए रवाना हो गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री के असम आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। अमित शाह जिन रास्तों से गुजरेंगे उन सभी को काफी बेहतर तरीके से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री शाह प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। वहीं रात्रि विश्राम कोईनाधारा स्थित गेस्ट हाऊस में करेंगे। आगामी शुक्रवार को अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

नई दिल्ली, 28 अगस्त । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नुआखाई पर्व के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस अवसर पर ओडिशा की लोक संस्कृति और विविध कलाओं की आकर्षक झलक प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत भगवान जगन्नाथ के भजन से हुई, जिसके बाद ओडिशा की प्रसिद्ध नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया गया। इनमें ओडिशी नृत्य, मयूरभंज छऊ और संबलपुरी नृत्य शामिल थे। कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को ओड़िशा की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराया।

नुआखाई पर्व ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित कई पूर्वी राज्यों में धान की नई फसल के स्वागत और कृषक समुदाय के परिश्रम को समर्पित उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व में नई फसल को भगवान को अर्पित करने के बाद समाज और परिवार के साथ साझा किया जाता है।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सांस्कृतिक समारोह ने ‘नुआखाई’ की भावना—कृतज्ञता, एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव—को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया।

नई दिल्ली, 28 अगस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने कहा कि मथुरा और काशी के प्रति हिंदू समाज के आग्रह का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर आंदोलन में संघ ने सक्रिय भागीदारी की थी, लेकिन अब किसी अन्य आंदोलन में संगठन प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा।

भागवत गुरुवार को विज्ञान भवन में “100 वर्ष की संघ यात्रा : नए क्षितिज” विषय पर आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यान शृंखला के समापन दिवस पर जिज्ञासा समाधान सत्र में प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, “राम मंदिर बनाने का आग्रह हमारा था और संघ ने इस आंदोलन का समर्थन किया। अब बाकी आंदोलनों में संघ नहीं जाएगा। लेकिन हिंदू मानस में काशी-मथुरा और अयोध्या का महत्व है। दो जन्मभूमि हैं और एक निवास स्थान है। यह स्वाभाविक है कि हिन्दू समाज इसका आग्रह करेगा।”

उन्होंने कहा कि संघ इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक यदि चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं क्योंकि वे भी हिंदू समाज का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, “हम कहते हैं कि बाकी जगह मंदिर और शिवलिंग मत ढूंढो। तीन का ही आग्रह है तो उसे स्वीकार कर लो। यह भाईचारे और सौहार्द्र की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।”

नेताओं की सेवानिवृत्ति की आयु के प्रश्न पर सरसंघचालक ने कहा कि संघ में सेवानिवृत्ति की कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा, “मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी आयु में रिटायर हो जाऊंगा या किसी को होना चाहिए। संघ में हम सब स्वयंसेवक हैं। यदि मैं 80 वर्ष का हो जाऊं और मुझे शाखा चलाने का कार्य सौंपा जाए तो मुझे करना ही होगा। हम वही काम करते हैं जो संघ हमें सौंपता है। सेवानिवृत्ति का प्रश्न यहां लागू नहीं होता।”

उन्होंने कहा कि संघ में केवल एक व्यक्ति पर निर्भरता नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं अकेला सरसंघचालक नहीं हूं, यहां 10 लोग और हैं जो यह दायित्व संभाल सकते हैं। हम जीवन में कभी भी सेवानिवृत्त होने को तैयार हैं और तब तक काम करने को भी जब तक संघ चाहेगा।”

महिलाओं की भूमिका पर भागवत ने कहा कि समाज संगठन के प्रयास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। उन्होंने कहा, “1936 में राष्ट्र सेविका समिति का गठन हुआ, जो महिला शाखाएं संचालित करती हैं। यह परंपरा आज तक चल रही है। संघ प्रेरित अनेक संगठनों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं और पुरुष हमारे लिए पूरक हैं।”

भागवत ने कहा कि संघ का कार्यक्षेत्र भारत तक केंद्रित है, लेकिन विदेशों में स्वयंसेवक वहां के कानूनों के अनुसार काम करते हैं।

नई दिल्ली, 28 अगस्त । दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की एक जन सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमला तेज करते हुए दोनों पार्टियों से इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगने की मांग की। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस-आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत माता जी को गाली दी गई, वह घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दो शहजादों का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए।

जे पी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के मंच से अब अभद्र शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यह भारत की मातृ शक्ति का अपमान है। बिहार की जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बिहार की संस्कृति का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि कैसे एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री पद पर आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें दिल में बिठाया हुआ है। माता जी ने संघर्ष कर, परिश्रम की पराकाष्ठा कर, गरीमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पून्य आत्मा का कांग्रेस ने सार्वजनिक मंच पर अपमान किया। यह देश की परंपरा और संस्कृति में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मां जानकी की पावन धरा पर, भारत की मातृ शक्ति का अपमान करने का दुस्साहस करने का काम किया गया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। राहुल गांधी औऱ तेजस्वी यादव की तू-तड़ाक की भाषा ने राजनीतिक मर्यादा की सीमा को तार तार कर दिया। इन दोनों ने जिस तरह से राजनीतिक भाषणों में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया है उससे मर्यादा तार तार हो गई है। कांग्रेस-आरजेडी के नेताओं ने पहले भी बार बार घोर अपशब्दों का उपयोग किए हैं। यह सब बिहार की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी।

पूर्वी चंपारण,28 अगस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेताओ का काफिला गुरुवार को मोतिहारी पहुंचा।

सीतामढ़ी और मोतिहारी जिले को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट पुल से होकर काफिला सीधे ढाका पहुंची, जहां नेताओं ने कुछ समय के लिए विश्राम किया।

ढाका में करीब डेढ़ सौ वीआईपी नेताओं के ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई थी । इसी दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सीपीआई(एमएल) नेता दीपांकर भट्टाचार्य और राजद सांसद संजय यादव समेत कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया।

पवन खेड़ा ने कहा कि आज पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है। यहां के लोगों का दिल बड़ा है। पिछले चुनाव में बिहार ने 40 में से 39 सांसद एनडीए को जिताया था, लेकिन यह चोर सरकार अब वोट चुराने में जुटी हुई है। राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने मौजूदा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "यह अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता के वोट चुराकर सत्ता हासिल करना इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन इस बार बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और वोट की चोट से इनको सबक सिखाएगी।

इसके बाद शाम चार बजे राहुल गांधी का काफिला ढाका से चिरैया,लालबेगिया होते मोतिहारी शहर पहुंचा,जहां जगह-जगह लोगो ने स्वागत किया।मोतिहारी शहर में भी उनके काफिले को जगह जगह स्वागत किया गया।

उनका काफिला छतौनी चौक,मीनाबाजार होते गांधी संग्रहालय पहुंचा,जहां उन्होने ऐतिहासिक गांधी स्मारक पर पुष्प अर्पित किया।तत्पश्चात उनकी यात्रा हाॅस्पिटल चौक होते बापू सभागार पहुंचा।जहां राहुल समेत महागठबंधन के नेता कार्यकर्ताओ को संबोधित करते राहुल गांधी ने कहा कि पूरी सजगता से वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाएं।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन समाज तथा राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर परिवार को अधिकतम तीन बच्चों तक सीमित रहना चाहिए ताकि जनसंख्या पर्याप्त और नियंत्रित बनी रहे।

डॉ. भागवत विज्ञान भवन में गुरुवार को तीन दिवसीय व्याख्यान शृंखला ‘100 वर्ष की संघ यात्रा : नए क्षितिज’ के तीसरे दिन जिज्ञासा समाधान सत्र में प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके पीछे का इरादा भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा, “जनसंख्या से ज्यादा इरादा क्या है, यह महत्वपूर्ण है। जनसंख्या में असमानता कभी-कभी गंभीर परिणाम देती है, यहां तक कि विभाजन जैसी परिस्थितियां भी पैदा कर सकती है। हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या असंतुलन का एक कारण जबरन या लालच देकर किए गए मतांतरण भी हैं, जिन्हें रोकना आवश्यक है। उन्होंने कहा, “धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन यदि किसी को बलपूर्वक बदला जाता है तो यह गलत है। इसे रोकना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।”

घुसपैठ के विषय पर सरसंघचालक ने कहा कि हर देश की तरह भारत के भी अपने कानून और सीमित संसाधन हैं। ऐसे में अवैध प्रवास स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन समाज को भी सजग होना चाहिए। उन्होंने कहा, “अवैध प्रवासियों की पहचान करनी होगी, शिकायत करनी होगी और उन्हें रोजगार नहीं देना चाहिए। यदि रोजगार देना है तो सबसे पहले अपने ही देश के नागरिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”

डॉ. भागवत ने स्पष्ट किया कि भारत में सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा, “यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अनुमति लेकर आता है तो उसे काम मिल सकता है, लेकिन अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।”

उन्होंने जन्म दर को नियंत्रित रखने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि 2.1 का आंकड़ा सभ्यता को बनाए रखने के लिए आदर्श माना जाता है, जो व्यवहारिक रूप से तीन बच्चों के बराबर है। उन्होंने कहा, “बच्चे तीन होने चाहिए और उससे ज्यादा नहीं। यह विचार सभी को स्वीकार करना होगा। संसाधनों का संतुलित उपयोग और समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए जनसंख्या का नियंत्रित रहना आवश्यक है।”

डॉ. भागवत ने भाषा और संस्कृति पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत में जन्मी सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहार और संपर्क के लिए एक सामान्य भारतीय भाषा होनी चाहिए, पर वह विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा और संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए।”

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने पर चर्चा

रायपुर, 28 अगस्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को सियोल में दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापार संगठन कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन (कीटा) के चेयरमैन जिन सिक युन और वाइस प्रेसिडेंट किम की ह्यून से मुलाकात की। 77,000 से अधिक सदस्यों वाला यह संगठन एशिया का अग्रणी व्यापारिक मंच है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस अवसर पर सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024–30, प्राकृतिक संसाधनों और कुशल मानव संसाधन की ताकत को रेखांकित करते हुए निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और स्किलिंग के क्षेत्र में संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “दक्षिण कोरिया के साथ हमारे संबंध केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी हैं। आज के इस संवाद से छत्तीसगढ़ और कोरिया के बीच निवेश, तकनीकी सहयोग और कौशल विकास के नए द्वार खुलेंगे। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को आधुनिक उद्योगों में अवसर प्राप्त होंगे और प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार निवेशकों को सुगम वातावरण, त्वरित स्वीकृतियां और आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कीटा के साथ यह सहयोग छत्तीसगढ़ को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा।

बैठक के दौरान कीटा के चेयरमैन जिन सिक युन और वाइस प्रेसिडेंट किम की ह्यून ने भी छत्तीसगढ़ की निवेश-अनुकूल नीतियों और संसाधनों में गहरी रुचि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोरियाई कंपनियाँ छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं और आने वाले समय में साझेदारी के ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सहयोग से छत्तीसगढ़ के किसानों, श्रमिकों और स्थानीय उद्यमियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्टील और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश से रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे। साथ ही, तकनीकी हस्तांतरण से स्थानीय उद्योगों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ न केवल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, बल्कि यहाँ का युवा वर्ग मेहनती और कुशल है। कोरियाई कंपनियों के साथ जुड़कर उन्हें स्किलिंग और तकनीकी प्रशिक्षण के नए अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश की मानव संसाधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी।यह साझेदारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी का आदर्श उदाहरण बनेगा।