देहरादून, 21 अगस्त । बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने औपचारिक रूप से एमओयू के तहत स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है। बीकेटीसी की ओर से प्रसाद के 42 पैकेट स्पीड पोस्ट के लिए डाक विभाग को सौंपे गए।

गुरुवार को केनाल रोड स्थित कार्यालय में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भगवान बदरी विशाल और भगवान केदारनाथ के प्रसाद के पैकेट देहरादून स्थित भारतीय पोस्ट आफिस उप मंडल अधिकारियों को सौंपे।

इस मौके पर बिजेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्रद्धालुओं को धामों का प्रसाद पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है। जिसके तहत पोस्ट आफिस के प्रतिनिधि बीकेटीसी के केनाल रोड कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के लिए प्राप्त करेंगे। भगवान बदरी विशाल व भगवान केदारनाथ की दीर्घकालिक पूजा करवाने वाले श्रद्धालुओं को पांच से दस वर्ष तक प्रति यात्रा वर्ष प्रसाद भेजा जाएगा।

इस अवसर पर बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल सहित सहायक निदेशक (मार्केटिंग) आशीष कुमार, सहायक डाक अधीक्षक दिनेश तोमर और मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव योवन कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।

नई दिल्ली, 21 अगस्त । विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने शुक्रवार को मास्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बैठक की। इसमें दोनों देशों ने संतुलित और टिकाऊ तरीके से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि की। भारत की ओर से दवा, कृषि और वस्त्र क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने को लेकर आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि व्यापार असंतुलन सुधारा जा सके। दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति, ऊर्जा सहयोग और भारतीय कुशल श्रमिकों को रूस में अवसर उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा रूसी सेना में भारतीयों से जुड़े मुद्दे को भी जयंशंकर ने अपने समकक्ष के साथ उठाया।

बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस और भारत के विशेष रिश्तों को दुनिया के सबसे स्थिर प्रमुख संबंधों में से एक बताया। जयशंकर ने कहा कि भू-राजनीतिक सामंजस्य, नेतृत्व का विश्वास और जनता का आपसी लगाव इन संबंधों का प्रमुख आधार है। विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।

एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री ने अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीद से जुड़े आरोपों पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिरता प्रदान की है। ऐसा ही अनुरोध अमेरिका हमसे करता आया है। भारत अमेरिका से भी तेल खरीदता है और इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। दोनों देशों ने आतंकवाद पर संयुक्त रूप से लड़ने का संकल्प लिया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी बैठक में भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण समीक्षा, व्यापार सहयोग, रक्षा साझेदारी, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और वैश्विक चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। भारत के रूस को होने वाले निर्यात को बढ़ाने सहित, संतुलित और सतत तरीके से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने पर चर्चा हुई। इसके लिए गैर-शुल्क बाधाओं और नियामक बाधाओं को शीघ्रता से दूर करने आवश्यकता पर बल दिया गया।

वार्ता में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी। इसमें अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा और उत्तरी समुद्री मार्ग पर सहयोग शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये पहल न केवल व्यापारिक समय को कम करेंगी बल्कि यूरेशिया और उससे आगे तक आर्थिक पहुँच बढ़ाएंगी।

रक्षा और तकनीकी सहयोग को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि रूस भारत के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को सहयोग दे रहा है, जिसमें संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कज़ान और येकातेरिनबर्ग में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति बनी, जिससे व्यापार और जनसंपर्क और गहरे होंगे। जयशंकर ने रूस में भारतीय नागरिकों के सेना में सेवा करने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई लोग रिहा हो चुके हैं लेकिन कुछ मामले अब भी लंबित हैं, जिनका शीघ्र समाधान की अपेक्षा है।

वैश्विक और बहुपक्षीय स्तर पर दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और जी20, ब्रिक्स तथा एससीओ में सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय मुद्दों जैसे यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान पर भारत का पक्ष रखा और संवाद तथा कूटनीति को समाधान का आधार बताया।

गंगा नदी पर बिहार में 2005 के पहले थे 4 पुल, 2005 के बाद से अब तक बने 14 पुल

पटना, 21 अगस्त ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के गया में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कई प्रमुख सौगातें देने जा रहे हैं। इसमें दो बेहद खास हैं, पहला, देश का सबसे चौड़ा पहला छह लेन पुल शामिल है। यह पुल औटा (मोकामा) से सिमरिया (बेगूसराय) के बीच बना एक्सपैंशन केबल तकनीक से बना हुआ है। दूसरा, बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने वाली एक ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन वैशाली से चलकर नालंदा, राजगीर, गयाजी होते हुए कोडरमा (झारखंड) तक जाएगी। बिहार और झारखंड में मौजूद बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों को यह ट्रेन एक साथ जोड़ेगी।

बिहार के बेगूसराय जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम से शुरू होने वाला पुल पुराने दो लेन रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। सिमरिया धाम प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थान भी है। छह लेन के नए पुल की चौड़ाई 34 मीटर है। आमतौर पर छह लेन के पुल की चौड़ाई 29.5 मीटर होती है, लेकिन सिमरिया पुल की चौड़ाई (डेक) 34 मीटर है। देश में मौजूद अन्य छह लेन पुलों की तुलना में यह साढ़े चार मीटर अधिक चौड़ा है। इससे अधिक संख्या में वाहनों की आवाजाही बेहद सुगमता से हो सकेगी। इसके निर्माण पर 1871 करोड़ रुपये का खर्च आया है। एप्रोच समेत इस पुल की कुल लंबाई 8.150 किमी है। गंगा नदी पर इसकी लंबाई 1.86 किमी है।

पुल पर आवागमन शुरू होते ही उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच 100 किमी की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम से भी आवागमन की दूरी कम हो जाएगी और आना-जाना आसान हो जाएगा। बिहार में यह पुल है, जिसे हैम (हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल) मोड में बनाया गया है। इस मोड में निर्माण एजेंसी को 60 फीसदी राशि खर्च करनी पड़ती है। जबकि सरकार सिर्फ 40 फीसदी राशि खर्च करती है। टोल टैक्स के माध्यम से एजेंसी अपनी लागत वसूल करती है। इस मोड पर इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद राज्य के सड़क एवं पुल के अन्य प्रोजेक्ट भी इसी मोड पर बनाने का रास्ता खुल गया है।

2005 के बाद बिहार में गंगा पर बने 14 पुल

बिहार में गंगा नदी पर 2005 के पहले चार प्रमुख पुल मौजूद थे। इसमें बक्सर में दो लेन का वीर कुंवर सिंह सेतु, पटना में चार लेन का महात्मा गांधी सेतु, बेगूसराय में दो लेन का राजेंद्र सेतु और 2 लेन का विक्रमशीला सेतु शामिल है। 2005 के बाद से अब तक 14 पुल तैयार किए गए हैं। इसमें बक्सर में वीर कुंवर सिंह सेतु के समानांतर 2 लेन पुल, पटना में दो लेन रेल सह सड़क पुल जेपी सेतु, आरा-छपरा 4 लेन पुल, बेगूसराय में राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन पुल और मुंगेर घाट में 2 लेन रेल सह सड़क पुल शामिल है।

बिहार-झारखंड में बुद्ध सर्किट के सभी स्थान जुड़ेंगे ट्रेन से

पीएम नरेंद्र मोदी बिहार-झारखंड के बुद्ध सर्किट में शामिल सभी स्थानों को जोड़ने वाली एक जोड़ी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन वैशाली रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और झारखंड के कोडरमा तक जाएगी। यह ट्रेन हाजीपुर, सोनपुर, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, नालंदा, राजगीर, तिलैया, गया, गुरपा और कोडरमा जंक्शन तक जाएगी। वैशाली स्टेशन से यह ट्रेन सुबह 5 बजकर 15 मिनट पर चलेगी और दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर कोडरमा पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन शाम 4 बजकर 45 मिनट पर चलकर मध्य रात्रि 2 बजकर 45 मिनट पर बजे वैशाली पहुंचेगी। ‎

नई दिल्ली, 21 अगस्त । दिल्ली के जेल महानिदेशक सतीश गोलचा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में डीजी (जेल) के रुप में कार्यरत 1992 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से आरंभ होगा। वे वर्तमान में अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे एसबीके सिंह का स्थान लेंगे।

सतीश गोलचा इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। दिल्ली पुलिस में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने डीसीपी, जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी जैसे कई अहम पदों पर कार्य किया है। विशेष रूप से वे स्पेशल सीपी (इंटेलिजेंस) रहे और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

संजय बेनिवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद सतीश गोलचा को महानिदेशक (कारागार), दिल्ली नियुक्त किया गया था। वे दिल्ली की तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में सुधार के प्रयासों में लगे थे। सतीश गोलचा का पुलिसिंग और प्रशासन में तीन दशक से अधिक का व्यापक अनुभव माना जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में हुई चूक के अगले ही दिन सतीश गोलचा की आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहे संजय अरोड़ा की सेवानिवृति के बाद से एसबीके सिंह कार्यकारी के तौर पर कार्यरत थे।

पूर्वी चंपारण,21अगस्त। बिहार के वैशाली जिले के साथ ही पूर्वी चंपारण जिले में भी गुरुवार की सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की छापेमारी से हडकंप व्याप्त है।

एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के गोबिंदगंज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पंचायत के खजुरिया गांव स्थित कुख्यात अपराधी राहुल मुखिया के आवास पर छापेमारी की है। इसके साथ ही एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण जिले पकड़ीदयाल के थरबिटिया पंचायत के पूर्व मुखिया छेदी सिंह के घर पर भी छापेमारी की है।

राहुल मुखिया,बहादुरपुर पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी के पति हैं।जिनका नाम कुछ दिनो से विभिन्न अपराधिक वारदातो व विवादित जमीन कारोबार में सामने आता रहा है। वही पूर्व मुखिया छेदी सिंह का भी अपराधिक इतिहास रहा है।छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम घर के सभी सदस्यों से एक साथ पूछताछ की है।साथ ही मौके से मिले कुछ दस्तावेजो की भी जांच की है।करीब चार-पांच घंटे चली इस कारवाई के बाद एनआईए की टीम वापस लौट गई।

अपुष्ट जानकारी के अनुसार एनआईए ने उक्त कारवाई म्यांमार से एके-47 की तस्करी के मामले में की है। दरअसल इस मामले मे मुजफ्फरपुर के देवमुनि राय जो फिलहाल एके-47 बरामदगी मामले में जेल में बंद है,उससे कुछ दिन पूर्व एनआईए ने पूछताछ की है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है,कि उसके इनपुट पर ही एनआईए की टीम ने वैशाली और मोतिहारी में कारवाई की है। इसके साथ ही बेउर जेल में बंद हथियार तस्कर अहमद अंसारी,विकास और सत्यम ने भी एनआईए को बताया था,कि म्यामांर से मणिपुर व नागालैंड के रास्ते बड़े पैमाने एके-47 का पार्टस बिहार लाया गया था। जिसे एसेंबल करने के बाद बिहार के कई अपराधिक गिरोह ने इसकी खरीदी की थी। जिसके बाद इस मामले में एनआईए की टीम मुजफ्फरपुर,वैशाली व मोतिहारी सहित कई जिलो में लगातार छापेमारी कर रही है।

नई दिल्ली, 21 अगस्त। दिल्ली भाजपा के सातों सांसदों ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में 130वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ—साथ ऑनलाइन गेमिंग, आयकर में सुधार आदि अनेक राष्ट्रहित के विधेयक पेश हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नकारात्मक और गैरजिम्मेदार रवैये के कारण जनता की समस्याओं और उनके हितों के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। यह जानकारी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक्स पोस्ट में दी।

दिल्ली के सातों सांसदों- रामवीर सिंह बिधूड़ी, बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, कमलजीत सहरावत और योगेंद्र चांदोलिया ने आज संसद के समक्ष जहां सरकार के देशहित के कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया, वहीं विपक्ष के इस आचरण पर क्षोभ व्यक्त किया। दिल्ली के सांसदों ने इस सत्र के लिए बहुत तैयारी की थी और अपने मुद्दों को उठाना भी चाहते थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच सत्र में लगातार व्यावधान पड़ता रहा।

सांसद कमलजीत सहरावत ने एक्स पोस्ट में कहा कि मानसून सत्र के अंतिम दिवस पर दिल्ली के समस्त सांसद प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक स्वर में प्रतिबद्ध हैं। हम सभी का साझा उद्देश्य है- जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए एक समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करना है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि दिल्ली के सांसद प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एकजुट होकर जनता की सेवा करने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नई दिल्ली, 21 अगस्त। राज्यसभा ने शुक्रवार को बिना चर्चा के ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को लोकसभा ने गुरुवार को ही पारित कर दियाा था। इसके साथ ही अब इसे संसद की मंजूरी मिल गई। विधेयक जहां एक तरफ ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है वहीं सट्टेबाजी और जुए जैसे ‘मनी गेम’ को प्रतिबंधित करता है।

राज्यसभा में विधेयक के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि समय-समय पर समाज में कुरीतियां आती हैं और इससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार और संसद को अपनी भूमिका निभानी होती है। मनी गेम ड्रग्स की तरह एक गंभीर समस्या बन चुकी है और सरकार कानून के माध्यम से इसपर प्रतिबंध लगा रही है। वे समाज, मीडिया और विपक्ष से आह्वान करते हैं युवाओं को इस लत से छुड़ाने में मदद करें।

वैष्णव ने सदन में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नकारात्मक पक्ष पर चिंता जताई और कहा कि मोदी सरकार राजस्व से ज्यादा समाज कल्याण को महत्व देती है। इस कारण से विधेयक में ‘मनी गेम’ को प्रतिबंधित किया गया है। एक अनुमान के अनुसार 45 करोड़ लोगों ने देश में अपने 20 हजार करोड़ रुपये गंवाये हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी इसे एक विकार माना है।

केन्द्रीय मंत्री ने कई मीडिया रिपोर्टों का भी हवाला दिया और कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं। कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे। उन्होंने कहा, “मध्यम वर्ग और नौजवानों के हित की जब भी बात होती है, मोदीजी ने राजस्व और अर्थव्यवस्था को एक तरफ रखकर मध्यम वर्ग और युवा की बात को सुना है।”

विधेयक में क्या है खास-

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल की मान्यता दी गई है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय इसके लिए दिशानिर्देश तय करेगा। प्रशिक्षण केंद्र, शोध संस्थान और प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रोत्साहन योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीति में समाहित किया जा सके।

विधेयक में सामाजिक और शैक्षिक खेलों के लिए केंद्र सरकार को मान्यता, वर्गीकरण और पंजीकरण की शक्ति दी गई है। ऐसे खेलों के विकास और प्रसार के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इन खेलों को सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्यों से जोड़कर कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। इसमें कौशल-आधारित, भाग्य-आधारित या मिश्रित सभी प्रकार के धन-आधारित खेल शामिल हैं। ऐसे खेलों का प्रचार, विज्ञापन और उनसे जुड़ी वित्तीय लेन-देन गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित किया गया है। बैंक और भुगतान प्रणाली को भी इनसे जुड़े लेन-देन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

विधेयक के कानून बनने के बाद केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण स्थापित करेगी। यह प्राधिकरण खेलों का पंजीकरण, श्रेणीकरण और शिकायतों का निवारण करेगा। साथ ही यह यह तय करेगा कि कोई खेल मनी गेम की श्रेणी में आता है या नहीं। प्राधिकरण दिशा-निर्देश और आचार संहिताएं भी जारी करेगा।

विधेयक के तहत अपराध और दंड का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन करने वालों पर दो साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा और अधिक कठोर होगी।

विधेयक में सरकार को जांच और प्रवर्तन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अधिकृत अधिकारी अपराध से जुड़े डिजिटल या भौतिक संपत्ति की जब्ती कर सकते हैं और गंभीर मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं।

कोलकाता, 21 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (22 अगस्त) को कोलकाता में 5,200 करोड़ की लागत से तैयार विभिन्न मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने से महानगर की परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलने के साथ-साथ लाखों यात्रियों की सुविधा में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री शाम 4.15 बजे तीन नए मेट्रो खंडों को जनता को समर्पित करेंगे और जेसोर रोड से जय हिंद विमानबंदर स्टेशन तक मेट्रो यात्रा कर इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी लेंगे। इसके साथ ही वे 7.2 किलोमीटर लंबे कोना एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 1,200 करोड़ से अधिक आंकी गई है। यह एक्सप्रेस-वे हावड़ा और कोलकाता के बीच तेज और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

इसके अलावा कुल 13.62 किलोमीटर लंबाई के इन मेट्रो खंडों में सियालदह से एस्प्लेनेड, नाेआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर और हेमंत मुखोपाध्याय से बेलेघाटा के हिस्से शामिल हैं। इनके शुरू होने से कोलकाता के सबसे व्यस्त इलाकों को जोड़ने वाली कड़ी मजबूत होगी और यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। उदाहरणस्वरूप, सियालदह से एस्प्लेनेड तक का सफर जहां पहले करीब 40 मिनट का था, अब मात्र 11 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसी तरह नाेआपाड़ा से सीधे हवाई अड्डे तक मेट्रो सेवा उपलब्ध होने से यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार होगा, जबकि बेलेघाटा से हेमंत मुखोपाध्याय तक का खंड आईटी हब सेक्टर-5 और आसपास के क्षेत्रों से संपर्क को बेहतर बनाएगा।

परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इन नई सेवाओं के शुरू होने से न केवल रोजमर्रा के यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि अगले माह दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल भ्रमण के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली, 21 अगस्त। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उपराष्ट्रपति एवं सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ने इसकी घोषणा की। इस सत्र में 15 विधेयकों को पारित किया या लौटाया गया।

उपसभापति हरिवंश ने इस सत्र में बहुमूल्य संसदीय समय के नुकसान पर चिंता जताई और ‘गंभीर आत्ममंथन’ की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस सत्र में सदन मात्र 41 घंटे 15 मिनट तक ही चल सका और इसकी उत्पादकता केवल 38.88 प्रतिशत रही। सदस्यों को कुल 285 प्रश्न, 285 ज़ीरो आवर प्रस्तुतियां और 285 विशेष उल्लेख उठाने का अवसर मिला था, लेकिन इनमें से केवल 14 प्रश्न, 7 ज़ीरो आवर प्रस्तुतियां और 61 विशेष उल्लेख ही लिए जा सके।

इसके अतिरिक्त पाहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। यह चर्चा दो दिन तक चली और इसमें 64 सदस्यों ने भाग लिया। इस पर गृह मंत्री ने विस्तृत उत्तर दिया।

उपसभापति ने अफसोस व्यक्त किया कि सत्र बार-बार के व्यवधान और स्थगन से प्रभावित रहा, जिससे बहुमूल्य संसदीय समय का नुकसान हुआ और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। सार्थक और व्यवधान रहित बहस की भरसक कोशिशों के बावजूद सदन की कार्यप्रणाली अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सत्र के दौरान भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार पर वक्तव्य दिया। सत्र के दौरान तमिलनाडु से राज्यसभा के छह सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हुआ, जिनको सदन ने भावभीनी विदाई दी।

नई दिल्ली, 21 अगस्त। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और एक्सिओम 4 मिशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने गुरुवार को कहा कि अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है।

शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में एक्सिओम-4 मिशन की शुरुआत से लेकर उसके सफल समापन तक के अपने सफ़र के बारे में बताया। इस दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और इसरो के अधिकारी भी मौजूद रहे।

शुक्ला ने कहा कि चाहे कोई कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न ली हो, उसके बाद भी जब आप रॉकेट में बैठते हैं और इंजन के शुरू होते ही एक बहुत ही अलग एहसास होता है। उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यह अनुभव अविश्वसनीय, सफर रोमांचक और अद्भुत था। उन्होंने सरकार, इसरो, वैज्ञानिकों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस मिशन को संभव बनाया।

अंतरिक्ष यात्री शुक्ला ने कहा कि यह मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग का एक सशक्त प्रमाण है। अंतरिक्ष में बिताए गए हर पल ने न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का अनुभव कराया, बल्कि मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले।