राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करेंगी। यह कार्यक्रम इस शनिवार से शुरू होकर 14 सितंबर तक चलेगा, और उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा।

विशेष अवसरों पर कुछ समूहों को विशेष प्रवेश मिलेगा:

• राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर एथलीटों और खिलाड़ियों को,

• शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर शिक्षकों को अमृत उद्यान में विशेष प्रवेश मिलेगा।

अमृत उद्यान में कई आकर्षण शामिल हैं, जैसे:

• बाल वाटिका,

• हर्बल गार्डन,

• बोनसाई गार्डन,

• सेंट्रल लॉन,

• लॉन्ग गार्डन,

• और सर्कुलर गार्डन।

उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है, और इस अवधि के दौरान स्कूली समूहों को राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में भी निःशुल्क प्रवेश मिलेगा।

आगंतुक अपनी यात्रा के लिए visit.rastrapatibhavan.gov.in पर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि रखरखाव के कारण उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।

यह वार्षिकोत्सव नागरिकों के लिए प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने और राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को करीब से जानने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उद्योग जगत के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक व्यापार चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। यह बैठक बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के मद्देनज़र आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारतीय वस्त्र उद्योग के पास 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की पूरी क्षमता है।

बैठक में प्रमुख मुद्दों में शामिल थे:

• संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा,

• वस्त्र क्षेत्र के लिए एक आश्वस्त और भविष्योन्मुखी रणनीति का विकास,

• और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए संरचनात्मक सुधार।

मंत्री ने जानकारी दी कि:

• चार विशेष समितियाँ गठित की जाएंगी,

• ये समितियाँ संरचनात्मक सुधारों पर सुझाव,

• नए बाज़ारों की पहचान,

• और उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर करने पर कार्य करेंगी।

यह पहल न केवल भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित होगी।

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे और इससे जुड़ी कानूनी असंगतियों पर सुप्रीम कोर्ट आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस मामले की समीक्षा के लिए जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों वाली विशेष पीठ का गठन किया है।

इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि सामुदायिक कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी आदेशों की जांच की जाएगी। एक वकील द्वारा मामले को उल्लेखित करने पर यह प्रतिक्रिया सामने आई।

11 अगस्त को, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने आदेश दिया था कि:

• 8 सप्ताह के भीतर सभी क्षेत्रों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए,

• इन कुत्तों को नगर प्राधिकरणों द्वारा स्थापित समर्पित आश्रयों में रखा जाए,

• किसी भी पकड़े गए कुत्ते को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए,

• और यदि कोई व्यक्ति या संस्था पकड़ने की कार्रवाई में बाधा डाले, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए रेबीज के मामलों और कुत्तों के हमलों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद शुरू हुआ है।

आज की सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि पूर्व के आदेशों में क्या संशोधन या स्पष्टता की आवश्यकता है, ताकि कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाया जा सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह विशेष संबोधन आज शाम 7 बजे से प्रसारित होगा।

यह प्रसारण आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में किया जाएगा।

दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा, आकाशवाणी रात 9:30 बजे अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में इस संबोधन का प्रसारण करेगा।

यह वार्षिक परंपरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को संबोधित करने और राष्ट्र के विकास, चुनौतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का महत्वपूर्ण अवसर होता है।

भारत ने सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल विनिर्माण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश की विनिर्माण क्षमता अब 100 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो 2014 में मात्र 2.3 गीगावाट थी। यह वृद्धि अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची (ALMM) में सूचीबद्ध इकाइयों के माध्यम से दर्ज की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह भारत की विनिर्माण क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि उनका मंत्रालय एक मजबूत और आत्मनिर्भर सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के लिए शुरू की गई उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को दिया।

श्री जोशी ने कहा कि यह प्रगति भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को मजबूत करती है और वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

ALMM आदेश की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसमें पहले वर्ष में 8.2 गीगावाट की क्षमता सूचीबद्ध की गई थी। मात्र चार वर्षों में यह संख्या बढ़कर 100 गीगावाट तक पहुँच गई है। इस समय 100 निर्माता 123 विनिर्माण इकाइयाँ चला रहे हैं, जो 2021 में केवल 21 इकाइयाँ थीं।

यह वृद्धि न केवल स्थापित कंपनियों बल्कि कई नए प्रवेशकों के योगदान को भी दर्शाती है, जिन्होंने उच्च दक्षता वाली प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्ध्वाधर एकीकृत संचालन अपनाए हैं। इसका परिणाम है एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण परिदृश्य जो घरेलू ही नहीं, बल्कि वैश्विक मांगों को भी पूरा करने में सक्षम है।

नई दिल्ली, 13 अगस्त। आयुष मंत्रालय की नवगठित परामर्श समिति की पहली बैठक 19 अगस्त को होगी। इस बैठक के माध्यम से मंत्रालय और सांसदों के बीच सार्थक संवाद का अवसर मिलेगा, जिससे आयुष क्षेत्र की प्रमुख पहलों और भावी रणनीतियों पर समीक्षा और परामर्श हो सकेगा। बैठक की अध्यक्षता आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव करेंगे। यह जानकारी बुधवार को आयुष मंत्रालय ने दी।

आयुष मंत्रालय ने इस परामर्श समिति का गठन इसी साल 5 मई को किया, जो भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में आयुष प्रणालियों की बढ़ती प्रासंगिकता को मान्यता देता है।

इससे पहले आयुष मंत्रालय से संबंधित विषयों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति के तहत विचार-विमर्श किया जाता था। आयुष के लिए स्वतंत्र परामर्श समिति का गठन एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है, जो आयुष से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित संसदीय निगरानी और सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

आयुष मंत्रालय के मुताबिक स्वतंत्र परामर्श समिति का गठन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और समग्र स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में आयुष प्रणालियों के एकीकरण और भारत के पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के महत्व पर बल देते रहे हैं।

यह विकास आयुष मंत्री के निरंतर प्रयासों और संसदीय कार्य मंत्रालय की समन्वित कार्रवाई का परिणाम है, जिसने इस वर्ष की शुरुआत में समिति की अधिसूचना जारी की थी।

नई दिल्ली, 13 अगस्त।संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त ट्रस्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआईपी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन भारत में विज्ञान और संस्कृति को एक ही मंच पर एकीकृत करने की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य देश की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना है।

आईजीएनसीए में बुधवार को आयोजित समारोह में समझौता ज्ञापन पर डॉ. सच्चिदानंद जोशी और प्रो. महेश जी. ठक्कर ने हस्ताक्षर किए। डॉ. अचल पंड्या, प्रमुख एवं प्रोफेसर, संरक्षण प्रभाग, आईजीएनसीए और डॉ. शिल्पा पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बीएसआईपी, इस सहयोग के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आईजीएनसीए परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित 11 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। जिसका उद्देश्य समकालीन शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान को समाहित करना है। कुशल पेशेवरों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किए गए ये पाठ्यक्रम व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षार्थियों, विशेषज्ञों और जीवंत परंपराओं के बीच सार्थक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसआईपी के निदेशक प्रो. महेश जी ठक्कर थे। इस अवसर पर आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी, डीन (अकादमिक) प्रो. प्रतापानंद झा, अकादमिक इकाई के प्रभारी प्रो. अरुण भारद्वाज और संबंधित प्रभागों के प्रमुख और डीन भी उपस्थित थे।

प्रो. महेश जी. खट्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और बीएसआईपी के बीच सहयोग विज्ञान, कला और संस्कृति को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ेगी और युवा पीढ़ी प्रेरित होगी। यह पहल न केवल हमारे इतिहास और विरासत को समझने के लिए है, बल्कि भविष्य के लिए उनके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह विज्ञान, कला और संस्कृति को एक मंच पर लाने के लिए आईजीएनसीए के साथ एक संयुक्त प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं - ताकि भविष्य में और अधिक प्रदर्शनियां, शोध और प्रकाशन किए जा सकें और लोगों को पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जागरूक किया जा सके।

डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने आईजीएनसीए को एक जहाज़ बताया, जिसका केवल एक-तिहाई हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है जबकि दो-तिहाई हिस्सा पानी के नीचे छिपा रहता है, जो उस विशाल सांस्कृतिक भंडार का प्रतीक है जिसकी अभी खोज की जानी है। डॉ. जोशी ने आईजीएनसीए की व्यापक गतिविधियों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आईजीएनसीए ने नए संसद भवन की कलाकृतियों और भारत मंडपम में दुनिया की सबसे बड़ी अष्टधातु नटराज प्रतिमा से लेकर ओसाका एक्सपो में इंडिया पैवेलियन और 6,50,000 गांवों की सांस्कृतिक विरासत का मानचित्रण करने वाली महत्वाकांक्षी 'मेरा गांव, मेरी धरोहर' परियोजना में अहम भूमिका निभाई।

नई दिल्ली, 13 अगस्त। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर देशभर से आए 210 पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि बनाया जाएगा। ये सभी प्रतिनिधि अपने परिवार और नोडल अधिकारियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे, जिनकी कुल संख्या 425 होगी। यह पहल ग्रामीण भारत में काम कर रहे जनप्रतिनिधियों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है।

इन विशेष अतिथियों के सम्मान में 14 अगस्त को एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राजमंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

इस साल कार्यक्रम का विषय “आत्मनिर्भर पंचायत, विकसित भारत की पहचान” रखा गया है। यह विषय 'आत्मनिर्भर पंचायतें भारत के विकास में एक मजबूत आधार स्तंभ' को दर्शाने लिए चुना गया। इस अवसर पर एआई तकनीक से तैयार ‘सभासार’ नामक एप्लिकेशन का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके साथ ही ‘ग्रामोदय संकल्प पत्रिका’ के 16वें अंक का विमोचन भी किया जाएगा।

विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित पंचायत प्रतिनिधियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इन महिलाओं ने अपने क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी विकास की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव करते हुए 47 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक बदल दिए हैं।

मोर्चा और प्रकोष्ठों में नए चेहरे

• युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष के रूप में बेमेतरा के राहुल टिकरिहा को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने रवि भगत का स्थान लिया है। रवि भगत पर वित्त मंत्री के खिलाफ दिए गए बयान के बाद से कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही थीं।

• महिला मोर्चा की कमान विभा अवस्थी को सौंपी गई है।

प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार

पार्टी ने 4 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 4 संगठन सचिव, 6 सह मंत्री और 22 सदस्यों को नियुक्त किया है। इसके साथ ही, 8 मंत्रियों को अलग-अलग विभागों का प्रभार दिया गया है, ताकि पार्टी हर मोर्चे पर अधिक सक्रियता से काम कर सके। पार्टी का कहना है कि यह बदलाव आगामी चुनावों की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने के लिए किए गए हैं।

नई दिल्ली, 13 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान के दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायल व्यक्तियों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में कहा, “राजस्थान के दौसा में हुए दुर्घटना में जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।”

उल्लेखनीय है कि दौसा जिले में खाटू श्याम मंदिर से श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक पिकअप ट्रक की बापी गांव के पास एक ट्रेलर ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इनमें चार बच्चे और सात महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा बुधवार सुबह 3:30 से 3:45 बजे के बीच हुआ। सभी श्रद्धालु खाटूश्याम और सालासर दर्शन के बाद उत्‍तर प्रदेश अपने घर जा रहे थे।