रायपुर, 08 अगस्त 2025 | मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मध्य हुए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। इस समझौते के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण वर्ष 2025-26 में प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गांव-गांव तक पहुंचेगी शिक्षा, कौशल और नवाचार की क्रांति: मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि आज हस्ताक्षरित एमओयू से "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन" को साकार करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। इस साझेदारी से प्रदेश में गांव-गांव तक शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार की क्रांति पहुंचेगी, जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत "श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह उत्कृष्टता केंद्र केवल आईआईएम या एनआईटी के विद्यार्थियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव के युवाओं को भी लाभान्वित करे। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से भी इस शिक्षा और कौशल विकास के आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया।

संसाधन-आधारित नहीं, नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। बीते 20 महीनों में किए गए साढ़े तीन सौ से अधिक सुधारों के परिणामस्वरूप राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है और केवल आठ माह में 6.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सभी यह संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ को संसाधन-आधारित नहीं, बल्कि नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाला राज्य बनाएंगे – जहाँ युवा बदलाव के वाहक बनें और उद्यमिता से समाज को दिशा दें।

किसानों के लिए बनेगा देश का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र
मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के सह-संस्थापक एवं चेयरमैन श्री रामदेव अग्रवाल ने कार्यक्रम में रायपुर में किसानों हेतु देश का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक अत्यंत समृद्ध प्रदेश है, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। उनका फाउंडेशन इस विकास यात्रा में पूर्णतः समर्पित है। श्री अग्रवाल ने बताया कि फाउंडेशन ने अपनी कुल निधि का 10 प्रतिशत समाज कल्याण के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग शिक्षा, कौशल और कृषि से संबंधित कार्यों में किया जाएगा।

मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन का 172 करोड़ रुपये का योगदान
मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने आईआईएम रायपुर एवं एनआईटी रायपुर को कुल 172 करोड़ रुपये का दान देने की घोषणा की है। इसमें से 101 करोड़ रुपये आईआईएम रायपुर को तथा 71 करोड़ रुपये एनआईटी रायपुर को प्रदान किए जाएंगे।
इस दानराशि से आईआईएम रायपुर में "ओसवाल छात्रावास" के 202 कमरे और "दाऊ राम गोपाल अग्रवाल नॉलेज सेंटर" की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की शीर्ष संस्थाओं के सहयोग से छह अंतरराष्ट्रीय एमबीए कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।
इसी प्रकार, एनआईटी रायपुर में "श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और क्लीन एनर्जी जैसे डीप-टेक क्षेत्रों पर कार्य करेगा।
यह केंद्र वर्ष 2030 तक 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देगा, 250 से अधिक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करेगा और 5,000 से अधिक कुशल नौकरियों का सृजन करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ की औद्योगिक आवश्यकताओं – विशेषकर खनन, इस्पात और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों – के अनुरूप विकसित की गई है, और यह स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर वास्तविक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित रहेगी।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव श्री एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के, एनआईटी रायपुर के चेयरमैन डॉ. सुरेश हावरे, आईआईएम रायपुर के चेयरमैन श्री पुनीत डालमिया, एनआईटी के निदेशक श्री एन. वी. प्रसन्ना राव, आईआईएम रायपुर के प्रभारी निदेशक डॉ. संजीव पाराशर, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सोलर पैनल से मिली बिजली बिल में राहत, अब पढ़ाई और घर खर्च में लग रहा पैसा

( छत्तीसगढ़ ) रायपुर, 8 अगस्त 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने दुर्ग जिले के ग्राम मोहलई में रहने वाले देवांगन परिवार की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया है। पहले जहां हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली बिल उनके लिए चिंता का कारण बनते थे, वहीं अब पिछले छह महीनों से उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य आ रहा है। बिजली बिल जीरो हो जाने से देवांगन परिवार के सदस्यों के चेहरों पर अब मुस्कान की चमक लौट आई है।

देवांगन ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 6 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाया है, जिसकी कुल लागत लगभग तीन लाख रुपये आई। इस पर केंद्र सरकार की ओर से उन्हें 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे कुल खर्च काफी कम हो गया। देवांगन परिवार में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायता के लिए भी आवेदन कर दिया है जो कि उन्हें जल्द ही मिल जाएगी। देवांगन परिवार के घर में चार एसी, तीन टीवी और कई अन्य बिजली उपकरण चलते हैं, फिर भी उन्हें अब बिजली बिल देने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। उनका कहना है कि अब जो पैसे पहले बिजली बिल में जाते थे, वे बच्चों की पढ़ाई और अन्य घरेलू जरूरतों में लगाए जा रहे हैं। श्रीमती देवांगन के पति श्री हरिहर प्रसाद देवांगन नवापारा में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते हैं और आधुनिक तकनीकों में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनके घर की आवश्यकता केवल दो किलोवॉट की है, शेष चार किलोवॉट बिजली वे सरकार को बेचने की योजना बना रहे हैं, जिससे अतिरिक्त आय भी होगी। इस योजना से न केवल उन्हें आर्थिक लाभ हुआ है, बल्कि परिवार को मानसिक शांति और स्थायी ऊर्जा समाधान भी मिला है। अब वे खुद को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर महसूस करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई यह योजना अब आम नागरिकों तक पहुंच रही है और उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देवांगन परिवार की तरह अनेक परिवार अब बिजली पर होने वाले खर्च से मुक्त होकर अपने भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से राहत देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। सूर्य घर योजना ने आम नागरिकों को ऊर्जा क्रांति का भागीदार बनाया है, जिससे भारत का हर घर अब उजाले से भरता जा रहा है।

बीमार नवजात शिशुओं को जरूरी ईलाज देकर बचाई जा रही जान

रायपुर, 08 अगस्त 2025

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले के जिला अस्पताल में शुरू हुई नियोनेटल केयर यूनिट बीमार नवजात शिशुओं के लिए संजीवनी साबित हो रही है। यहां कम वजन के, फेफड़ों में संक्रमण, रक्त की कमी लेकर पैदा हुए बच्चों का सफलता पूर्वक ईलाज हो रहा है। इसके लिए यूनिट में ऑक्सीजन सपोर्ट, इन्क्यूबेटर से लेकर भोजन के लिए फिडिंग ट्युब जैसे आधुनिक उपकरणों की भी व्यवस्था है। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस युनिट की शुरूआत तक प्रसन्नता जताई है। उन्होंने यूनिट में ईलाज कराकर स्वस्थ हुए नवजातों और उनके माता-पिता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वस्थ बच्चों से ही मजबूत राष्ट्र बनता है। बच्चों का भविष्य इनके स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। सरकार बच्चों के स्वास्थ्य, ईलाज, पोषण से लेकर पढ़ाई, लिखाई तक के लिए गंभीर है और जशपुर जैसे दूरस्थ अंचल में ऐसी यूनिट की स्थापना इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जशपुर ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिले के नवनिहालों को भी समय पर ईलाज मिल जाएगा इससे उन्हें ताउम्र भविष्य में होने वाले परेशानी और बीमारियों से बचाने में सहायता मिलेगी। बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित और स्वस्थ होगा। 

जशपुर के जिला चिकित्सालय के विशेष नवजात शिशु देखभाल ईकाई द्वारा बीमार नवजात शिशुओं को ना सिर्फ अति आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, बल्कि बीमार नवजात शिशुओं की जान बचाकर उनके परिवार में नयी उम्मीद और खुशियां दी जा रही है। पिछले साल अक्टूबर महीने में जिला चिकित्सालय में भर्ती कांसाबेल के ग्राम-खुटीटोली निवासी श्रीमती कंचन का प्रसव समय से पूर्व गर्भधारण के 30वें सप्ताह जनवरी 2025 में हो जाने के कारण बच्चा श्वसन संबंधी विकार आर.डी.एस., सांस लेने में कठिनाई, फेफड़े के संक्रमण, रक्त मे ऑक्सीजन की कमी व न्यूनतम वजन मात्र 940 ग्राम के साथ जन्म हुआ। बच्चे की अवस्था व जीवन के प्रति संघर्ष को देखते हुए उसके जीवत रहने की उम्मीद बेहद कम थी। जिसके कारण बच्चे को जिला चिकित्सालय में संचालित विशेष नवजात शिशु देखभाल ईकाई, एस.एन.सी.यू. में भर्ती कराया गया। जहां बच्चे की जीवन की रक्षा व शारिरिक विकास के लिये उसे सर्फेकटेंट थेरेपी फेफड़े के विकास के साथ-साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन सर्पाेट, फिडिगं ट्युब के माध्यम से पोषण, तापमान नियंत्रण हेतु इनक्यूबेटर आदि सुविधायें लगभग 58 दिनों तक दिया गया। इस दौरान यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ द्वारा बच्चे को नियमित रूप देखभाल, उपचार व बच्चे के माता-पिता को परामर्श सुविधा प्रदान की गई। 

बच्चे की माता कंचन ने बताया कि एस.एन.सी.यू. में बच्चे की देखभाल व उपचार के कारण डेढ़ माह के भीतर बच्चे का वजन एक किलो 250 ग्राम हो गया। जन्म के समय बच्चा मॉं का दूध पीने में सक्षम नहीं था, जो यूनिट में 58 दिन के देखभाल उपरांत दूध पीने में ना सिर्फ सक्षम हो चुका बल्कि अब उसे सांस लेने मे भी तकलीफ नहीं है। आज सात माह के नियमित देखभाल व मासिक फॉलोअप उपरांत बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। 

इस विशेष नियोनेटल केयर यूनिट के प्रभारी डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि हर शनिवार को जिला चिकित्सालय में ऑटिज्म, बच्चों के स्वभाव से संबंधित समस्याओं, अतिसक्रिय बच्चों, विकासात्मक देरी युक्त बच्चों हेतु विशेष क्लिनिक का संचालन विगत माह जून 2025 से निरंतर किया जा रहा है। इस विशेष क्लिनिक के संचालन से जशपुर जिलें के बच्चों के साथ साथ जशपुर जिलें के सीमावर्ती राज्यों से संलग्न जिलों के बच्चों को भी लाभ मिल रहा है।

नई दिल्ली, 08 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कांग्रेस के 'वोट चोरी' आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्य सभा की कार्यवाही शुरू करते ही उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक कागजात और रिपोर्ट्स सदन की पटल पर रखवाए। उसके बाद हरिवंश ने कहा कि आज उन्हें नियम 267 के तहत 20 नोटिस मिले हैं। आज के नोटिस में पांच अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं, जिन पर सदस्यों ने कार्य स्थगन की मांग की है। ऐसा प्रतीत होता है कि नियम 267 के तहत नोटिसों का इस्तेमाल सदन में अव्यवस्था फैलाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया।

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि अगले सोमवार से विपक्ष द्वारा दिए जाने वाले सभी नोटिस एसआईआर मुद्दे पर होंगे।सीपीआई(एम) के जॉन ब्रिटास ने कहा कि नियम 267 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जबकि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन चले और एसआईआर मुद्दे पर चर्चा हो। डीएमके के तिरुचि शिवा ने कहा कि नियम केवल कागज़ों पर ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी होने चाहिए।

इस हंगामे को देखते हुए सभापति ने सभी से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब तक सदन का 56 घंटे और 49 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। सत्र में अब तक केवल 13 तारांकित प्रश्न, पांच शून्यकाल प्रस्तुतियां और 17 विशेष उल्लेख ही लिए गए हैं। इसके कारण विपक्षी सदस्यों में हंगामा मच गया और सांसद नारे भी लगाने लगे। इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

राज्य सभा की कार्यवाही जब दोबारा बारह बजे शुरू हुई तो फिर से सदन में हंगामा शुरू हो गया। सभापति के रूप में सभा की कार्यवाही संचालित कर रहे घनश्याम तिवाड़ी ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन सदन में कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने बैज पहन कर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

रायपुर, 08 अगस्त 2025 | उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को सुबह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिमरापाल पहुंचकर आईडी ब्लास्ट में घायल ग्रामीण तथा भालू के हमले में घायल जवान से रूबरू भेंटकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और इन दोनों का बेहतर उपचार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश अधिकारियों एवं चिकित्सकों को दिए। साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्रामीण प्रमोद ककेम तथा जवान बामन पोड़ियाम के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ज्ञात हो कि बीते 5 अगस्त को बीजापुर जिले के इलमिड़ी निवासी ग्रामीण प्रमोद ककेम नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने के कारण घायल हो गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए बीजापुर जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिफर किया गया है। वहीं बीजापुर जिले के बासागुड़ा ईलाके में गश्त के दौरान गत 29 जुलाई को अचानक भालू के हमले में घायल जवान बामन पोड़ियाम को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे उप मुख्यमंत्री शर्मा के साथ विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, महापौर संजय पाण्डे एवं अन्य जनप्रतिनिधियों सहित कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और जिला प्रशासन के अधिकारी एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चिकित्सक मौजूद थे।

नई दिल्ली, 8 अगस्त। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए इसे झूठा नेरेटिव करार दिया है। भाजपा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तैयारी करके बहुत बड़ा झूठ बोला है।

शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बहुत दिनों से हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक एटम बम की बात कर रहे थे। ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे, उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। कांग्रेस के युवराज और नेता प्रतिपक्ष की भाषा का जो अहंकार था, वो चुनाव आयोग के कर्मचारियों के लिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो झूठा नेरेटिव बनाने की कोशिश की है, वो उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा नेता प्रतिपक्ष को शोभा देती है। देश की सेना के गौरव पर सवाल उठाने वाले भी राहुल गांधी ही हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता कोर्ट को भी ऊंचा-नीचा बोलने से नहीं चूकते।

यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में 9,71,41, 289 वोटर थे और लोकसभा के समय 9,30,61,760 वोटर थे। लोकसभा और विधानसभा के बीच 40 लाख वोट बढ़े, जबकि राहुल गांधी एक करोड़ बता रहे हैं, तो 60 प्रतिशत का मार्जिन हुआ। क्या आगे से वो कुछ भी बोलेंगे, तो क्या उसे 60 प्रतिशत माइनस करके समझा जाए।

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि इस देश की आर्मी, चुनाव आयोग, संसद ये सब ऐसी संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर काम करती हैं।

हम सब इसके द्वारा पूरी तरह नियंत्रित है। इसलिए कोई स्वतंत्र संस्था जब किसी भी राजनीतिक प्रोसेस को फॉलो करती है, तो उसे हम सभी को मानना चाहिए। क्योंकि, इन सभी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देश के संविधान ने दिया है।

कोलकाता, 8 अगस्त। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि 2021 के विधानसभा चुनाव से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस) के लिए जनसंपर्क रणनीति बनाने वाली एजेंसी ‘आई-पैक’ अब राज्य सरकार के प्रशासनिक कामकाज में भी हस्तक्षेप कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया, जो कथित तौर पर आई-पैक के प्रतिनिधि आवेश सिंह ने राज्य सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के निदेशक और अतिरिक्त सचिव को भेजा था। इस ई-मेल में राज्य सरकार की एक परियोजना ‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान’ से जुड़े प्रमुख डिजाइन संसाधनों के ड्राइव लिंक दिए गए थे। अधिकारी का दावा है कि यह सीधा प्रशासनिक दखल है। हालांकि इस स्क्रीनशॉट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले बांग्लादेशी मुस्लिम प्रवासियों को बसाने की अनुमति दे चुकी हैं और अब उन्होंने आई-पैक के लोगों को राज्य सरकार की प्रशासनिक सीमाएं लांघने की छूट दे दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक निजी कंपनी का कर्मचारी किस तरह एक डब्ल्यूबीसीएस अधिकारी को, जो निदेशक स्तर के पद पर है, निर्देश दे सकता है।

अधिकारी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के अधिकारियों से पूछा कि क्या वे इस मामले पर चुप रहेंगे, जबकि एक निजी राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी के लोग बिना किसी औपचारिक, नैतिक या कानूनी संबंध के सरकारी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह कानूनी है कि राज्य सरकार रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों में एक कॉर्पोरेट राजनीतिक फर्म को शामिल करे, जबकि वही फर्म सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार और संगठन को भी संभाल रही है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह न केवल अवैध दखल है बल्कि संभवतः एक बड़ा वित्तीय घोटाला भी है।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह इस ‘अशुद्ध गठजोड़’ को खत्म करने के लिए कानूनी कदम उठाएंगे।

राज्य सभा ने शुक्रवार को भारत छोड़ो आंदोलन के 83वीं वर्ष गांठ के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा।

इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि 9 अगस्त को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ है, जो हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण है। 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत के लिए एक निर्णायक और शक्तिशाली आह्वान था। 'करो या मरो' के आह्वान के साथ इस आंदोलन ने स्वतंत्रता के साझा उद्देश्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के पुरुषों और महिलाओं, युवाओं और वृद्धों को एकजुट किया। कठोर दमन, कारावास और क्रूर दमन का सामना करने के बावजूद भारत के लोगों ने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा और तत्परता का संचार किया और पांच वर्ष बाद भारत की अंतिम स्वतंत्रता की नींव रखी।

उन्होंने कहा कि अपने इतिहास के इस ऐतिहासिक अध्याय को याद करते हुए हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों के रूप में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय के उन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन ने इतनी बहादुरी से कायम रखा। साथ ही मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए खुद को पुनः समर्पित करें।

बाराबंकी, 8 अगस्त । उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में शुक्रवार काे चलती राडेवज बस पर एक पेड़ गिर गया। हादसे में बस चालक समेत पांच लाेगाें की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लाेग गंभीर रूप से घायल है। घायलाें काे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पर मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने अपनी शाेक संवेदना व्यक्त की हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की एक बस सवारियाें काे लेकर बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी। जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरख स्थित राजा बाजार के पास बस पहुंचते ही एक विशालकाय पेड़ अचानक बस पर गिर गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि चीख-पुकार मच गया। स्थानीय लाेगाें ने पुलिस काे सूचना दी और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस दाैरान जैदपुर और सतरिख थाना की पुलिस पहुंच गई। सभी काे बाहर निकाला और घायलाें काे अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में एक चालक समेत पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना कर सूचना पाकर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बारिश के बीच घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मृतकों की शिनाख्त कराने की काेशिश कर रही है। मरने वालों में कुछ टीचर बताए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने जिले में हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकाें के शाेक संतप्त परिजनाें के प्रति अपनी शाेक संवेदना व्यक्त की है। उन्हाेंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियाें काे माैके पर पहुंचकर घायलाें काे बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के धराली आपदा के चौथे दिन शुक्रवार सुबह कुल 80 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से आईटीबीपी मातली हेलीपैड पर पहुंचाया गया। जहां से सभी लोगों को उनके गंतव्य तक सुविधानुसार भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव दलों के साथ मौजूद हैं।

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि शुक्रवार सुबह से यूकाडा के हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को निकालने के अलावा उपकरणों और खाद्य सामग्री को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने में जुटे हैं। सुबह साढ़े नौ बजे यूकाडा के 39 हेलीकॉप्टरों की सार्टी हुई, जिसमें 33 लोगों को मातली से हर्षिल पहुंचाया गया, जिसमें 03 स्नाइफर डॉग्स और खाद्य सामग्री भेजी गई। वहीं, हर्षिल से कुल 67 लोगों को मातली लाया गया। मातली से नेलांग खाद्य सामग्री भेजी गई है।

एसडीआरएफ की ओर से उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल एवं धराली आपदा क्षेत्र की ड्रोन विशेषज्ञ टीम ने हवाई निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण उन दुर्गम क्षेत्रों में किया गया जहां भूस्खलन व मलबा आने के कारण जमीनी पहुंच अत्यंत कठिन है। प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के फंसे होने अथवा लापता व्यक्तियों की मौजूदगी की संभावना के दृष्टिगत एसडीआरएफ टीम ड्रोन कैमरों की सहायता से क्षेत्र की सर्चिंग की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव दलों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य को लेकर आज डीजी आईटीबीपी, डीजी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत एवं डीजीपी उत्तराखंड पुलिस के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान रेस्क्यू अभियान की प्रगति, ज़मीनी चुनौतियों और आपसी समन्वय को और मज़बूत बनाने पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रमेश कुमार सुधांशु, सचिव गृह शैलेश बगौली राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी और समन्वय कर रहे हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी के साथ उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभिन्न विशेषज्ञ उपस्थित हैं।

सचिव, नागरिक उड्डयन सचिन कुर्वे की ओर से सहस्त्रधसारा हैलीपैड से हेली आपरेशन के लिए यूकाडा और एयरफोर्स से समन्वय के साथ ही हेली आपरेशंस में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।