देहरादून, 07 अगस्त । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अपना एक महीने का वेतन आपदा राहत कार्यों के लिए देने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तरकाशी जनपद के धराली में आई प्राकृतिक आपदा से हुए व्यापक नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने वेतन देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है और इस कठिन परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अपनी क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री धामी स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दे चुके हैं।

हैदराबाद, 07 अगस्त। हैदराबाद समेत तेलंगाना में कई जिलों में गुरुवार को तेज बारिश से हुए जलभराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जलभराव की वजह से हैदराबाद में यातायात ठप है। सड़कों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और उसपर लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है।

हैदराबाद के हाइटेक सिटी और पुराने शहर हैदराबाद में कुछ स्थानों पर 10-12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। नगर निगम की आपातकालीन टीम राहत पहुंचाने में प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। उनके कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने स्वयं मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की।

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को सभी जिलों के विभागों के साथ समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दिया है क्योंकि अगले दो दिनों तक बारिश होने की सूचना है। हैदराबाद के कई हिस्सों में आधी रात तक भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए सभी विभागों को समन्वय से काम करना चाहिए। जीएचएमसी के साथ-साथ पुलिस, यातायात और हाइड्रो विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और निचले इलाकों में उचित एहतियाती कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को अपनी यात्राएं तब तक स्थगित कर देनी चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी न हो।

उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी यातायात समस्याओं और बिजली कटौती से बचने के लिए उचित उपाय करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने और सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहें।

देहरादून, 07 अगस्त । उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के धराली आपदा के तीसरे दिन गुरुवार को हर्षिल से 367 यात्रियों को हेली सेवा के जरिए विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया गया। आपदा में लापता लोगों की अनुमानित संख्या 16 बताई जा रही है। शुकवार को भी युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में तैनात हैं।

गुरुवार शाम धराली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष एवं सदस्य राजेंद्र सिंह ने संचालित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान ने एनडीएमए के स्तर पर राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और गृह मंत्रालय पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ खड़ा है। उन्होंने धराली में संचालित राहत और बचाव कार्यों को लेकर उत्तराखंड सरकार की सराहना की।

राजेंद्र सिंह ने एनडीएमए, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन, वायु सेना, मौसम विज्ञान विभाग के साथ ही अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू अभियान को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एनडीएमए के स्तर पर जो भी सहायता उत्तराखंड को चाहिए, वह तुरंत मुहैया कराई जाएगी। एनडीएमए के स्तर पर लगातार रेस्क्यू अभियान की मॉनीटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि धराली में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर हर संभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को क्षति का प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट जल्द भेजने को कहा। उन्होंने बताया कि संभवतः अगले सप्ताह अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने उत्तराखंड आएगी। वहीं उन्होंने हर्षिल के ऊपरी क्षेत्र में बन रही झील की भी निगरानी करने और जल निकासी के लिए जल्द सेना व राज्य की एजेंसियों की एक संयुक्त टीम मौके पर भेजने को कहा। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य ले.ज. सैयद अता हसनैन भी मौजूद रहे।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर एसीईओ प्रशासन आनंद स्वरूप, एसीईओ कियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी आदि मौजूद रहे।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि गुरुवार को राहत और बचाव दलों की ओर से बड़ी संख्या में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। गुरुवार को मौसम साफ रहा, जिससे हर्षिल से 367 यात्रियों को हेली सेवाओं से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया गया। आपदा में सेना के 09 और सिविल 07 व्यक्ति सहित कुल 16 लगभग लापता है। दो व्यक्तियों के अब तक शव बरामद किए गए हैं। 2500 खाने के पैकेट हर्षिल भेज गये हैं। राशन को भी भेजा जा रहा है। शुकवार को भी युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित किए जाएंगे। पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर तैनात हैं। मौसम अनुकूल रहा तो विभिन्न स्थानों में फंसे लोगों को शुक्रवार को रेस्क्यू कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गुरुवार को यूकाडा के साथ ही वायु सेना के हेलीकॉप्टरों ने रेस्क्यू अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगली प्राथमिकता भारी उपकरणों को धराली और बंद सड़कों को खोलने के लिए विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने की है।

रांची, 07 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 750 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में गुरुवार को झारखंड, पश्चिम बंगाल और मुंबई स्थित कुल 12 ठिकानों पर छापे मारी की।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान जीएसटी घोटालेबाजों की ओर से नकदी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अंगड़िया (कूरियर सेवा) एवं हवाला का सहारा लेने के सूबत मिले हैं।

ईडी ने जीएसटी घोटाले मामले में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला, कोलकाता, मुंबई में घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा।

ईडी ने रांची के व्यापारी श्याम ठक्कर के व्यापारिक प्रतिष्ठान कामधेनु इंटरप्राइजेज सहित ठिकानों पर छापा मारा। ठक्कर का संबध जीएसटी घोटाले से संबंधित गिरोह से पाया गया है।

ईडी ने सरायकेला के व्यापारी पंचानंद सरदार के ठिकानों पर छापा मारा। पंचानंद का व्यापारिक संबंध जमशेदपुर के व्यापारी ज्ञानचंद जयसवाल से है। पंचानंद सरदार जीएसटी घोटाले को अंजाम देने के लिए शेल कंपनियों को नियंत्रित करता है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने जमशेदपुर के व्यापारी ज्ञानचंद जयसवाल के ठिकानों पर भी छापा मारा। वह फर्जी तरीके से आइटीसी का लाभ लेने वाली कई शेल कंपनियों का निदेशक है। उसने फर्जी बिलिंग के सहारे 54 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

ईडी ने जमशेदपुर के व्यापारी ज्ञानचंद जायसवाल के बेटे राज जायसवाल के हावड़ा स्थित ठिकानों पर छापा मारा। राज जायसवाल केदारनाथ टेक्सिम सहित अन्य शेल कंपनियों में निदेशक है। वह इन कंपनियों के सहारे फर्जी बिल बनाने और अपने पिता के साथ मिल कर आईटीसी का गलत लाभ लेने में शामिल है।

ईडी ने धनबाद के व्यापारी चीनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापा मारा। इस व्यापारी ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान जगदंबा फर्नीचर का इस्तेमाल फर्जी जीएसटी बिल बनाने के लिए किया है।

चीनू अग्रवाल ने भी शेल कंपनियां बनायी है। इन कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी जीएसटी बिल देने में किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने जीएसटी घोटाले की जांच के दौरान मुंबई के व्यापारी अंकेश जैन उर्फ मलिक के ठिकानों पर छापा मारा। इस व्यापारी के जरिये जीएसटी घोटाले मे मिली नकद राशि को हवाला के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे इस रकम को वैध आमदनी दिखाने की कोशिश की जाती है।

छापेमारी के दौरान व्यापारियों की ओर से नकदी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हवाला कारोबारियों का इस्तेमाल करने से संबंधित सबूत मिले हैं। अंगड़िया और हवाला का इस्तेमाल काला धन और कीमती चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है।

अंगड़िया के इस्तेमाल का सबसे ज्यादा प्रचलन मुंबई में हैं। मुंबई के व्यापारी अंकेश जैन उर्फ मलिक के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अंगड़िया( कूरियर सेवा) के इस्तेमाल से संबंधित सबूत मिले हैं।

दूसरे दौर की छापामारी के दायरे में शामिल व्यापारियों पर भी फर्जी बिल के सहारे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने का आरोप है।

छापेमारी में शामिल लोगों को संबंध मास्टर माइंड शिव कुमार देवड़ा से है। जीएसटी घोटाले में शामिल इन व्यापारियों की ओर से कोयला, लोहा, स्क्रैप सहित कुछ अन्य चीजों की खरीद बिक्री के लिए जीएसटी बिल जारी किया गया है। फर्जी बिल बनाने के दौरान गिरोह का हर व्यापारी कमीशन के रूप में जीएसटी का एक तिहाई हिस्सा लेता है। जीएसटी घोटाले के अंजाम देने के लिए व्यापारियों ने फर्जी शेल कंपनियों का सहारा लिया।

इन कंपनियों को बनाने के लिए ऑन लाइन जॉब के नाम लोगों को फंसाया गया। ऑनलाइन नौकरी पाने वालों से उनके आधार, पैन, फोटो, बैंक डिटेल आदि लिए गए।

इसके इन दस्तावेज का इस्तेमाल कर फर्जी शेल कंपनियां बनायी गयीं। फर्जी कंपनियों के सहारे बिल बनाने और आइटीसी का लाभ लेने के बाद इन कंपनियों को बंद कर दिया जाता था।

जिन लोगों के दस्तावेज के सहारे फर्जी शेल कंपनियां बनायी गयीं, उनमें से कुछ को महीने में एक दो बार दफ्तर में बुलाकर सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज पर दस्तखत करवाये जाते थे।

बदले में उन्हें 10-15 हजार रुपये प्रति माह की दर से नौकरी के नाम पर वेतन दिया जाता है। ऑन लाइन जॉब के नाम पर अपना दस्तावेज देने वालों में अधिकांश को उनके नाम पर कंपनी बनाने और कंपनी में निदेशक बनाये जाने की जानकारी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने जीएसटी घोटाले की जांच के दौरान आठ मई को रांची,जमशेदपुर और कोलकाता के कुल नौ ठिकानों पर छापा मारा था। इस केस में ईडी ने आरोपितों के कागजी कंपनियों के 10 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपये जब्त किए थे। ईडी ने जीएसटी घोटाले में कुल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें कोलकाता का कारोबारी शिवकुमार देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई का विक्की भालोटिया, कोलकाता का कारोबारी अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल थे। सभी वर्तमान में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। ईडी ने सभी आरोपितों से रिमांड पर पूछताछ की थी। पूछताछ में मिली नई जानकारी के आधार पर ईडी ने गुरुवार को छापेमारी शुरू की है।

लखनऊ, 07 अगस्त। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में “भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना” को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना प्रदेश के मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम (यूके) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी।

हर साल 5 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को अवसरप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल के तहत, हर साल उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को यूके के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एक वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। यह छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) के संयुक्त सहयोग से चलाई जाएगी।

तीन वर्षों तक जारी रहेगी योजनाउन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति में छात्रों को शैक्षणिक शिक्षण शुल्क, परीक्षा एवं शोध शुल्क, रहने के लिए पर्याप्त मासिक भत्ता तथा इकोनॉमी क्लास में एक बार आने-जाने का विमान किराया भी शामिल रहेगा। चयन प्रक्रिया राज्य सरकार और एफसीडीओ के बीच हुए समझौते (एमओयू) के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी। योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू होगी और यह तीन वर्षों (2025-26, 2026-27, 2027-28) तक प्रभावी रहेगी। आगे इसके नवीनीकरण पर निर्णय लिया जाएगा। 2028-29 में योजना को जारी रखने के लिए 30 मार्च 2028 तक पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

प्रदेश के छात्रों के लिए खुलेंगे वैश्विक शिक्षा के द्वारराज्य सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र के लिए लगभग 19,800 पाउंड (लगभग 23 लाख) का खर्च वहन करेगी। कुल अनुमानित खर्च 38,048 से 42,076 पाउंड के बीच होगा, जिसमें शेष धनराशि का प्रबंध एफसीडीओ यूके द्वारा किया जाएगा। योगेन्द्र उपाध्याय के अनुसार, यह योजना उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए वैश्विक शिक्षा के द्वार खोलेगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देगी।

औद्योगिक आस्थान और लेदर फुटवियर नीति को मिली मंजूरीयोगी कैबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी है। एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री राकेश सचान ने निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नीतियों से न केवल औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उ०प्र० सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औद्योगिक आस्थान प्रबंधन नीति के अंतर्गत अब औद्योगिक भूखंडों/शेडों का आवंटन लीज/रेंट के आधार पर ई-ऑक्शन से किया जाएगा। भूखंडों की दर क्षेत्रवार तय की गई है, जिसमें पश्चिमांचल में 3000, मध्यांचल में 2500 और पूर्वांचल/बुंदेलखंड में 2000 प्रति वर्गमीटर आरक्षित मूल्य रखा गया है। इसके साथ ही हर वर्ष 5 फीसदी की दर से मूल्य वृद्धि होगी। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025 को भी स्वीकृति दी गई है। इस नीति के जरिए निर्यात में बढ़ोतरी, तकनीकी उन्नयन और रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कुशल श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित होंगे। इस नीति से घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में नामांतरण और संशोधन की प्रक्रिया होगी अब आसानकैबिनेट ने ग्रामीण आबादी के दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए "उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025" को मंजूरी दी है। यह विधेयक स्वामित्व योजना के तहत तैयार की गई घरौनियों (मालिकाना दस्तावेज) में नामांतरण, संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। इससे अब वरासत, विक्रय, उपहार, वसीयत, नीलामी, अदालत के आदेश या पारिवारिक समझौते के आधार पर नाम बदलवाना आसान होगा। राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार/नायब तहसीलदार को साफ-सुथरे मामलों में घरौनी अपडेट करने का अधिकार मिलेगा। लिपिकीय त्रुटि या मोबाइल नंबर-पते में सुधार के लिए भी अब आवेदन किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक प्रदेश में 1.06 करोड़ से अधिक घरौनियां तैयार हो चुकी हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ से अधिक का वितरण हो चुका है।

दो नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरीयोगी कैबिनेट ने दो नए निजी विश्वविद्यालयों – के.डी. विश्वविद्यालय (मथुरा) और बोधिसत्व विश्वविद्यालय (बाराबंकी) की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत की जा रही है। के.डी. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा के छाता तहसील के ग्राम अकबरपुर में 50.54 एकड़ भूमि पर प्रस्ताव दिया गया है। इसी प्रकार बोधिसत्व विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा बाराबंकी के ग्राम गदिया, तहसील नवाबगंज में 25.31 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। दोनों विश्वविद्यालयों को आशय-पत्र पहले ही निर्गत किए जा चुके हैं।

कोलकाता, 07 अगस्त। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में इन हमलों को राज्य में कानून व्यवस्था के पतन और राजनीतिक असहिष्णुता के बढ़ते माहौल का परिणाम बताया गया है।

भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा है कि शुभेंदु अधिकारी जब पांच अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर कूचबिहार में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा रहे थे, उसी दौरान खागराबाड़ी मोड़ के पास उनके काफिले पर हथियारबंद हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। पत्थरबाजी की गई और जानबूझकर उन्हें तथा उनके साथ मौजूद नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब अधिकारी ‘कन्या सुरक्षा यात्रा’ के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शांतिपूर्ण जनसंपर्क अभियान चला रहे थे।

पत्र में यह भी कहा गया है कि हमले की आशंका पहले ही प्रशासन को दी गई थी, इसके बावजूद कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया। इससे यह संदेह और गहराता है कि या तो प्रशासन ने गंभीर लापरवाही बरती या हमलावरों से मिलीभगत थी। भाजपा ने इस हमले को पहले से चल रही राजनीतिक हिंसा की एक कड़ी बताया है। इससे पहले भाजपा विधायक सुशील बर्मन, बारेन बर्मन और निखिल रंजन देय पर भी हमले हो चुके हैं।

शमिक भट्टाचार्य ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि छह अगस्त को उत्तर 24 परगना के बारासात में भी ऐसी ही हिंसा हुई, जहां यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर दोबारा पथराव किया गया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर कराई गई ताकि राज्य में अशांति फैलाई जा सके और भाजपा के शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधित किया जा सके।

पत्र में इन घटनाओं को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा गया है कि विपक्ष के नेता पर उस वक्त हमला हुआ जब वे हाई कोर्ट के आदेश पर सरकारी दफ्तर जा रहे थे। ऐसे हमले संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा प्रहार हैं।

भाजपा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए, सुरक्षा देने में विफल रहे पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सभी हमलावरों को कानून के तहत गिरफ्तार कर दंडित किया जाए। साथ ही गृह मंत्रालय से एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम को बंगाल भेजने की मांग की गई है ताकि राजनीतिक हिंसा की पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया जा सके। चुनाव आयोग से भी अपील की गई है कि वह राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए।

पत्र के अंत में शमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की परीक्षा है। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि वह हस्तक्षेप कर संवैधानिक शासन की बहाली सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि विपक्षी दलों की आवाज को हिंसा और डर के जरिए दबाया न जा सके। पत्र के साथ उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स और संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए हैं।

जबलपुर, 07 अगस्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेड मरीज दो लोगों को नई जिंदगी देने जा रहा है। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से डुमना एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। गुरुवार सुबह शुरू हुई प्रक्रिया दोपहर तक जारी रही। चार डाक्टरों की टीम ने दो घंटे के ऑपरेशन के बाद मरीज के अंगों को सुरक्षित निकाला और उसके बाद फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर देश के दो अलग-अलग शहरों में भेजा गया।

दरअसल, सिवनी जिले घंसौर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 34 साल के युवक सत्येंद्र यादव को मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां बुधवार रात डॉक्टर ने ब्रेनडेड घोषित कर दिया था। ग्रीन कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया गुरुवार सुबह शुरू हो चुकी थी। हालांकि दो बार समय में संशोधन के बाद सबसे पहले ह्दय ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दोपहर बाद 3:40 पर डुमना विमानतल के लिए रवाना हुआ, जहां से एयर एंबुलेंस की मदद से अहमदाबाद स्थित सिम्स अस्पताल भेजा गया।

दूसरा कॉरिडोर शाम 4:18 बजे लिवर डुमना विमानतल के लिए बनाया गया। लीवर लेकर सिद्धांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भोपाल के लिए एयर एंबुलेंस ने उड़ान भरी। मरीज के अंगों को सुरक्षित निकालने के बाद उन्हें राजधानी भोपाल और अहमदाबाद भेजने की प्रक्रिया सुबह से मेडिकल कॉलेज परिसर में जारी थी।

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ नवनीत सक्सेना ने बताया कि इस साल तीसरी बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। सत्येंद्र को 4 अगस्त को भर्ती किया गया था। हालत बहुत गंभीर थी, इसके बाद भी डॉक्टर और नर्स की टीम लगातार उसे बचाने के प्रयास में जुटी रही, लेकिन आखिरकार बुधवार की रात को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। परिवार वालों से हमने अंगदान की बात की तो वो तैयार हो गए, इसके बाद पता किया तो मध्य प्रदेश में हार्ट की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए अहमदाबाद ने संपर्क किया, जबकि लिवर की भोपाल से डिमांड आई। इसके बाद अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई। मरीज का दिल गुजरात के अहमदाबाद में एक जरूरतमंद मरीज के लिए भेजा जा गया है। लिवर को भोपाल भेज रहे हैं, जहां के एक मरीज को यह नया जीवन देगा। एक किडनी जबलपुर में ही किसी जरूरतमंद मरीज को ट्रांसप्लांट की जाएगी, जबकि दूसरी किडनी को भी सुरक्षित रखा गया है।

उन्होंने बताया कि अंगों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन के सहयोग से मेडिकल अस्पताल से लेकर डुमना एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इस कॉरिडोर के जरिए एंबुलेंस को बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट तक पहुंचाने विशेष इंतजाम किए गए थे। ताकि अंगों को तुरंत एयर एंबुलेंस से भेजा जा सके। दोपहर बाद दो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और मेडिकल से एंबुलेंस के माध्यम से लिवर व ह्दय डुमना के लिए रवाना हुए, जिसके लिए एंबुलेंस मेडिकल कॉलेज से निकलकर बरगी हिल्स रामपुर का रूट होते हुए सीएमएम, सिविल लाइन से डुमना पहुंची। ट्रैफिक को देखते हुए शहर के अंदर के रूट को छोड़कर बाहर से रूट तैयार किया गया था।

डीन डॉ सक्सेना ने कहा कि मैं मरीज के स्वजन को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी सहमति से हम दो मरीजों को जीवन दान देने के प्रयास में सहयोगी बन सके। किडनी को अभी सुपर स्पेशियलिटी में सुरक्षित रखा गया है, जो कि जरूरतमंद को लगाई जा सकेगी

विजयवाड़ा, 07 अगस्त। आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक अधिकारी को 25 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आदिवासी कल्याण विभाग के मुख्य अभियंता श्रीनिवास को 25 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

एसीबी अधिकारियों को भीमावरम के कृष्णम राजू नाम के एक व्यक्ति को 35 करोड़ रुपये का बिल जारी करना था और आदिवासी कल्याण विभाग के मुख्य अभियंता श्रीनिवास ने इसके लिए 05 करोड़ रुपये मांगे थे। लेकिन आज जब 25 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई, तो एसीबी अधिकारियों ने श्रीनिवास को नगद नोट देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

एसीबी अधिकारियों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद यह पहली बार है जब किसी व्यक्ति को 5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगते और 25 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया है।

नई दिल्ली, 7 अगस्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों के खिलाफ सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख समिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में गुरुवार को भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के असंवैधानिक बयानों के बारे में बताया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि कैसे वे अधिकारियों को उकसा रही है। जो देश के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि आज भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए असंवैधानिक बयानों से अवगत कराया। हमने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वह राज्य के कर्मचारियों को चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना करने के लिए उकसा रही हैं, जो संघीय ढांचे के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता सूची में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए या नकली मतदाता न हों। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची त्रुटिरहित होगी। और वे नियोचित कार्यवाही करेंगे।

नई दिल्ली, 7 अगस्त। मुसलमानों में बढ़ती कट्टरता को दर्शाती डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘क्रिमसन क्रेसेंट – द लास्ट क्वार्टर’ गुरुवार को रिलीज हुई। निर्माता और निर्देशक मयंक जैन की इस फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिखाया गया। फिल्म एक घंटे सात मिनट की है।

इस फिल्म के निर्देशक मयंक जैन ने बताया कि जर्मनी में नाज़ी विचार और सोवियत संघ में कम्युनिज़्म, दोनों ही अपने आप ढह गए, क्योंकि लोग आज़ादी और तर्क चाहते थे। फिल्म कहती है कि वैसे ही, कट्टरपंथी सोच भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आखिरकार, इंसान तर्क, शांति और इंसानियत की ओर लौटते हैं।

जैन ने बताया कि फिल्म दिखाती है कि सऊदी अरब ने पिछले 40 सालों में कट्टर वहाबी सोच फैलाने के लिए दुनिया भर में मदरसों को फंडिंग दी। इससे भारत जैसे देशों में भी दंगे और आतंकवाद फैला, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम मुसलमानों को हुआ। उन्होंने बताया कि यह फिल्म संगम टॉक्स सहित कई ऑनलाइन प्लैटफार्म में प्रदर्शित की जा रही है।

उन्होंने फ्रांस के थिंक टैंक फंडापोल संस्था के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनियाभर में आतंकवाद के 91 प्रतिशत शिकार खुद मुसलमान रहे हैं। भारत में भी कट्टरता के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसमें 26/11 मुंबई हमलों में 100 अरब डॉलर, 2017 में आतंकवाद और दंगों से 1 ट्रिलियन डॉलर, 2020 तक 646 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

मयंक जैन ने बताया कि फिल्म में बताया गया कि कई मदरसों में पढ़ाई के नाम पर कट्टरता फैलाई जाती है, जिससे युवाओं की सोच प्रभावित होती है। अब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ने कट्टर सोच पर रोक लगाने और समाज में बदलाव के लिए कई कदम उठाए हैं – अरबों डॉलर अब आधुनिक शिक्षा, तकनीक और नए शहर (जैसेनियोम) में लगाए जा रहे हैं। सऊदी में महिलाओं को ज्यादा अधिकार, सिनेमा हॉल खोलना, धार्मिक पुलिस की ताकत कम करना – ये सब एमबीएस की पहलें हैं। नियोम जैसे प्रोजेक्ट पर भारी खर्च से पुरानी कट्टर सोच की फंडिंग भी कम हुई है।