भोपाल, 07 अगस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा.स्व.संघ) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 10 अगस्त को मध्‍य प्रदेश के मालवा प्रांत में इंदौर प्रवास पर रहेंगे। यहां वे सेवा के लिए संवाद, सामाजिक समरसता के लिए सद्भाव बैठक और संगठन विस्‍तार इन तीन स्तरों पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इस संबंध में रा.स्व.संघ के मालवा प्रांत प्रचार प्रमुख जयशंकर शर्मा ने बताया कि सरसंघचालक डॉ. भागवत के तय कार्यक्रम के अनुसार वे हिन्‍दू समाज के अलग-अलग जाति-विरादरी प्रमुखों के साथ सामाजिक सद्भाव बैठक करेंगे। सामाजिक सद्भाव बैठक सुबह प्रात: नौ बजे के बाद आरंभ होगी, जिसमें कि मालवा प्रांत के सभी 14 सरकारी जिलों और संघ रचना के सभी 28 जिलों के समाज प्रमुखों को इस बैठक में अपेक्षित किया गया है। बैठक के विषय हिन्‍दू समाज से जुड़े विविध विषय हैं। वहीं शाम के सार्वजनिक आयोजन में सरसंघचालक डॉ. भागवत 5:00 से 7:00 तक श्री गुरुजी सेवा न्यास के प्रकल्प माधव-सृष्टि आरोग्य केंद्र एवं कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। इस बैठक में मंच पर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के साथ मालवा प्रांत संघ चालक प्रकाश शास्‍त्री रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि 'माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र एवं कैंसर केयर अस्पताल' रा.स्व.संघ के सेवा कार्यों की उस परंपरा का विस्तार है, जो अब राष्‍ट्रीय चेतना के विचार प्रवाह के साथ ही व्यावहारिक और तकनीकी जनसेवा के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह अस्पताल जनभागीदारी और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के समन्वय से 96 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रहा है, जिसमें बड़ी कंपनियों से लेकर स्थानीय नागरिकों तक का योगदान शामिल है। पहले चरण में दो बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और तीन ऊपरी मंजिलों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनका उद्घाटन डॉ. भागवत द्वारा किया जाना है। दूसरे चरण में उच्च तकनीक मशीनों, रेडिएशन थेरेपी, कीमो यूनिट, डायग्नोस्टिक लैब्स और आधुनिक सुविधाओं की स्थापना होगी। यह केंद्र मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लिए कम लागत पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस पहल है।

इससे पहले रा.स्‍व.संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्‍य, तत्‍कालीन सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी ने वर्ष 2021 में इस आरोग्य केंद्र की ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया था। अब जब यह सेवा पूर्ण रूप में एक कैंसर केयर अस्पताल के रूप में विस्तार ले रही है, तो संघ की सेवा शाखा श्री गुरुजी सेवा न्यास के माध्‍यम से इसे पूरी तरह से कैंसर के इलाज के लिए समर्प‍ित कर दिया गया है ।

नई दिल्ली, 7 अगस्त। सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत व्यापक प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यसभा में गुरुवार को एक सवाल के जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि सरकार जलवायु संबंधी अपने लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से संबंधित योजनाएं जारी हैं।

मंत्री ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए तैयार 9 राष्ट्रीय मिशन, दीर्घकालिक रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार, इन योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपने नियमित बजटीय प्रावधानों के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सीएएमपीए (क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के तहत पिछले तीन वर्षों में राज्यों को 23,353.96 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सबसे अधिक राशि मध्य प्रदेश (3,359 करोड़ रुपये), ओडिशा (3,252 करोड़ रुपये) और छत्तीसगढ़ (1,561 करोड़ रुपये) को मिली है।

इस योजना के तहत राज्यों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दी जाती है, जिसमें वन क्षेत्र के विस्तार, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जरूरी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 130 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की गई है। इस कार्यक्रम के लिए अब तक 13,036.52 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की गई है।

एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों द्वारा की गई केंद्रित कार्रवाइयों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इनमें से 103 शहरों में 2017-18 की तुलना में 2024-25 में पीएम10 स्तर में कमी देखी गई है। इनमें से 64 शहरों में पीएम10 के स्तर में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई है और इनमें से 25 शहरों में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। 22 शहरों ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त कर लिया और इनमें पीएम10 सांद्रता 60 यूजी/एम3 से कम है। इनमें आंध्र प्रदेश के 7 (अनंतपुर, चित्तूर, कडपा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल, राजमुहंडरी), हिमाचल प्रदेश के 3 (डमटाल, परवाणू, सुंदर नगर), तमिलनाडु के 3 (चेन्नई, त्रिची, तूतीकोरिन), उत्तर प्रदेश के 3 (बरेली, झांसी, वाराणसी), असम के 2 (सिलचर, शिवसागर), कर्नाटक के 2 (देवनगेरे, गुलबर्गा/कलबुर्गी) और पंजाब के 2 (डेरा बाबा नानक, नया नंगल) जैसे शहर शामिल हैं।

एनसीएपी के तहत कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, एसएटीएटी और नगर वन योजना जैसी अन्य योजनाओं के साथ संसाधनों का समन्वय किया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

नई दिल्ली, 7 अगस्त। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मतदाता सूची में गड़बड़ी के दावे पर साक्ष्य सहित शपथ-पत्र मांगा है। उनसे कहा गया है कि वे लगाए गए अपने आरापों को प्रमाणित करें।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज राहुल गांधी को पत्र भेजा है। पत्र में उल्लेख है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कल (8 अगस्त) दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपने जा रहा है।

पत्र में कहा गया है कि मतदाता सूचियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाताओं का पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार पारदर्शी रूप से तैयार की गई हैं। कांग्रेस को ड्राफ्ट सूची नवंबर 2024 और अंतिम सूची जनवरी 2025 में उपलब्ध कराई गई थी। कांग्रेस ने इस मसौदा सूची पर पहली और दूसरी अपील दायर नहीं की।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी पत्रकार वार्ता में अवैध नामों की मौजूदगी और योग्य मतदाताओं के नाम गायब होने का आरोप लगाया है। इसी आधार पर उनसे कहा गया है कि संबद्ध व्यक्ति का नाम, भाग संख्या और क्रमांक के साथ घोषणा-पत्र भरकर भेजें।

नई दिल्ली, 7 अगस्त। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर मिलीभगत से वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों की मिलीभगत से देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इससे चुनावों के नतीजों में हेरफेर हुआ है।

राहुल गांधी ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आरोप लगाया कि इन इलाकों में करीब एक लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ इन दो क्षेत्रों की 6.26 लाख वोटर लिस्ट में 1,00,250 वोट संदिग्ध पाए गए हैं। उन्होंने इस डाटा के विश्लेषण से 6 लाख 25 हजार कुल वोटरों में 1,00,250 वोटर फर्जी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी या अमान्य पते मिले, 10,452 एक ही पते पर असामान्य संख्या में वोटर पाए गए, 4,132 लोगों की अमान्य या गायब तस्वीरें मिलीं और 33,692 फॉर्म 6 का दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि इस जांच को पूरा करने में छह महीने लगे और इस दौरान चुनाव आयोग ने किसी तरह की मदद नहीं की, बल्कि जरूरी डेटा देने से इनकार करता रहा। हमें पहले से संदेह था कि देश में चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ चल रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बार-बार भाजपा की जीत के पीछे झूठे नैरेटिव गढ़े जाते रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या पुलवामा हमला, 'लाडली बहना' योजना हो या कोई और भावनात्मक मुद्दा, हर चुनाव में माहौल भाजपा के पक्ष में बनाया गया। इसके बाद चुनाव आयोग का शेड्यूल ऐसा तय होता है जिससे भाजपा को फायदा मिले। पहले जब कागज के बैलेट होते थे, तो देश एक दिन में मतदान कर लेता था। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होने के बावजूद मतदान महीनों तक चलता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पांच चरण, महाराष्ट्र में तीन-चार चरण और असम, हरियाणा जैसे राज्यों के मतदान समय में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी तो आयोग ने इनकार कर दिया। बार-बार डेलीगेशन भेजे गए, पत्र लिखे गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब महाराष्ट्र में साढ़े पांच बजे की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो चुनाव आयोग ने कहा कि उसे 45 दिन में नष्ट कर दिया जाएगा। राहुल ने सवाल उठाया कि 21वीं सदी में, जब अनलिमिटेड डेटा एक हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जा सकता है, तो सीसीटीवी फुटेज या अन्य सूची क्यों नष्ट की जा रही है? उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जांच की शुरुआत कर्नाटक से की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें भारी मात्रा में कागजी दस्तावेज दिए। करीब दो से तीन सौ किलो। इस डेटा को डिजिटल करने और विश्लेषण करने में छह महीने लग गए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि फॉर्म 6, जो नए वोटरों के लिए होता है, उसका जबरदस्त दुरुपयोग किया गया। 70 साल की महिला को ‘फर्स्ट टाइम वोटर’ दिखाकर दो बार फॉर्म भरे गए और दोनों बार वोटिंग दर्ज की गई। यही कारण है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज छुपा रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि असली गड़बड़ी उजागर हो।

नई दिल्ली, 07 अगस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने बताया कि देश में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर वर्ष 2014 में 51 प्रति 1000 बच्चे थी जो वर्ष 2022 में घट कर 34 प्रति 1000 बच्चे हो गई है।

अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से शून्य से 18 साल के बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों पर साल में दो बार मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा कम्युनिटी स्क्रीनिंग की जाती है जबकि इन बच्चों की सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में साल में एक बार मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा कम्युनिटी स्क्रीनिंग की जाती है। नवजात बच्चों की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर पर स्क्रीनिंग की जाती है तथा किसी बीमारी से ग्रसित बच्चों को नज़दीक के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 18 साल तक उम्र के बच्चों को जन्म के समय त्रुटि, बीमारी, कमी या उनके शारीरिक विकास में देरी जैसी 32 सामान्य बिमारियों को पहचान करके उनका मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया जाता है।

पूर्व मंत्री ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले का लिया है संज्ञानसीहोर, 07 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पिछले तीन दिन में कुबेरेश्वर धाम में आयोजित कांवड़ यात्रा में शामिल होने आए सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके बाद भाजपा से लेकर कांग्रेस के विधायकों ने इस तरह के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने पंडित प्रदीप मिश्रा को रुद्राक्ष वितरण बंद करने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने सरकार से पंडित प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कुबेरेश्वर धाम आए लोगों की मौतों को लेकर न्यायिक जांच कराने की बात कही है । मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है।

दरअसल, पंडित प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में बुधवार को सीहोर की सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में शामिल होने से लिए देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। यहां एक दिन पहले यानी मंगलवार को सुबह से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मंगलवार को कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि बुधवार को विभिन्न कारणों से अलग-अलग जगहों पर तीन श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया और तीन श्रद्धालु घायल हुए हैं। इसके बाद गुरुवार को भी यहां दो और लोगों की मौत हो गई। यानी पिछले तीन दिन में कुबेरेश्वर धाम आए कुल सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

कांवड़ यात्रा निकालने से एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को धक्का मुक्की और भगदड़ में जिन दो महिलाओं की मौत हुई थी। उनकी पहचान जसवंती बेन (56 वर्ष) पत्नी चंदू भाई निवासी ओम नगर राजकोट गुजरात और संगीता गुप्ता (48 वर्ष) पत्नी मनोज गुप्ता निवासी फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी। वहीं, कांवड़ यात्रा के दिन 6 अगस्त को गुजरात से आए 50 वर्षीय चतुर सिंह पुत्र भूरा पांचवल, हरियाणा के 65 वर्षीय ईश्वर सिंह यादव पुत्र मवासीराम यादव और रायपुर से आए 57 वर्षीय दिलीप कुमार की मौत हो गई थी। प्रशासन ने इन तीन मौतों का कारण प्राकृतिक बताया था।

गुरुवार को भी दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है। जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 22 वर्षीय उपेंद्र गुप्ता पुत्र प्रेम गुप्ता निवासी बड़ा टोला जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) अचानक गिर गए। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह 40 वर्षीय अनिल पुत्र महावीर निवासी ग्राम खेड़ा कला, दिल्ली को अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इन दोनों की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है।

इन सभी घटनाओं को पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। महदेले ने पंडित मिश्रा से साफ तौर पर अपील की है कि वे रुद्राक्ष बांटना बंद करें। उन्होंने लिखा कि आयोजन में हो रही भीड़ और अव्यवस्था लगातार जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में आयोजनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से भी मांग की कि रुद्राक्ष वितरण पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं, अमरपाटन से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि कुसुम महदेले बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनके विचार से पूर्णत: सहमत हूं। धर्म में ये आडंबर नहीं होना चाहिए। धर्म ज्ञान सिखाता है आदमी को अच्छा इंसान बनना सिखाता है। धर्मगुरुओं का यही काम होना चाहिए कि लोगों को अच्छा इंसान बनाए।

खंडवा से भाजपा विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि प्रदीप मिश्रा से हम यही कहेंगे कि आप कथा करो, ये रुद्राक्ष मत बांटो, क्योंकि रुद्राक्ष बांटने के चक्कर में कई लोगों की ऐसे जान चली जाती है। लोग भगदड़ मचाते हैं। लोग कथा सुनें, लोगों को और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिले। इसी तरह भाजपा विधायक उमाकंत शर्मा ने कहा कि सभी धार्मिक तीर्थाटन के क्षेत्रों में वहां के प्रबंधकों को विशेष ध्यान देना चाहिए, केवल सरकार आधारित सुरक्षा नहीं हो सकती। मेरा आग्रह है कि स्थानीय जो भी आयोजक हैं, वे इस विषय पर ध्यान दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।

इस मामले में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी मिली है। इस मामले की न्यायिक जांच कराएंगे। इधर, कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार को हुई दो महिलाओं की मौत के मामले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन ने संज्ञान लिया है और संबंधितों से जवाब मांगा है। उन्होंने कलेक्‍टर और पुलिस अधीक्षक से जांच कराकर भीड़ प्रबंधन की क्‍या व्‍यवस्‍था थी, घायलों के इलाज में क्या कार्रवाई की गई, मृतकों को क्या आर्थिक सहायता दी गई, इस संबंध में 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्‍ली 07 अगस्‍त। लोकसभा ने गुरुवार को भारी हंगामे के बीच मणिपुर सरकार को जीएसटी एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और मणिपुर बजट पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण लाया गया था। उन्‍होंने कहा कि ये विधयेक मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करता है।

लोकसभा ने मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी है। ये विधेयक वित्‍त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है। इस पर चर्चा के दौरान वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार दो हजार 898 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय परिव्यय प्रदान करेगी, जिसमें से एक हजार 667 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय होंगे। वित्‍त मंत्री ने कहा कि राज्य की बेहतरी और विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवश्यक है।

उन्होंने इस विधयेक को पेश करते समय सदन को बताया कि शिविरों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए 523 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 542 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्‍होंने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष मणिपुर के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा है और सदन में बजट पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। लोकसभा ने विपक्ष के शोरगुल के बीच दोनों विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिए।

इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधयेक को पेश करते समय उन्‍होंने सदन को बताया क‍ि इसका उद्देश्य मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में और संशोधन करना है। उन्होंने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को तत्काल लागू करने के कारणों को दर्शाते हुए एक व्याख्यात्मक वक्तव्य भी प्रस्तुत किया।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। अगर यह विधेयक पारित नहीं होता है, तो राज्य को जीएसटी परिषद द्वारा लंबे समय से अनुमोदित जीएसटी संशोधनों को लागू करने में कठिनाई होगी, जिससे राजस्व प्रभावित होगा। सीतारमण ने कहा कि मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक राज्य की सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वह जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तुओं पर जीएसटी एकत्र कर सके। सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जो राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण लाया गया था।

नई दिल्ली, 7 अगस्त । केंद्र सरकार ने नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी निवारण सुनिश्चित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। यह जानकारी गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

डॉ. सिंह ने बताया कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अंतर्गत अप्रैल 2022 में 10-सूत्रीय सुधार योजना लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप 2022 से 2025 के बीच कुल 80,36,042 शिकायतों का समाधान किया गया। शिकायतों के समाधान की औसत समयसीमा 2019 के 28 दिनों से घटकर अब 2025 में 16 दिन कर दी गई है।

सरकार ने 23 अगस्त 2024 को लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए, जिसमें न केवल समयसीमा को 30 दिन से घटाकर 21 दिन किया गया, बल्कि मंत्रालयों और विभागों में समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ और अनुभवी अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाया गया।

इसके साथ ही एक मजबूत अपील प्रणाली भी तैयार की गई है, जिसके तहत 90 नोडल अपीलीय अधिकारी और 1597 उप-अपील अधिकारी कार्यरत हैं। वर्ष 2022 से 2025 (30 जून तक) में अब तक 7,75,240 अपीलों का समाधान किया जा चुका है। नागरिकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए स्थापित फीडबैक कॉल सेंटर ने अब तक 23 लाख से अधिक सर्वे भी पूरे किए हैं।

डॉ. सिंह ने बताया कि ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) की स्थापना की है, जो राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के ई-सेवा प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करती है।

नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के तहत सरकार ने 'राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जन सेवा कार्यक्रम' शुरू किया है, जिसमें अब तक 81 मंत्रालयों/विभागों के 15,690 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह कार्यक्रम तीन-स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था पर आधारित है, जिसके तहत 604 प्रमुख प्रशिक्षकों, 3,161 मास्टर ट्रेनर्स और 17,177 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर भी शिकायत निवारण और सीपीजीआरएएमएस से जुड़े कई कोर्स सरकारी कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

नई दिल्ली, 7 अगस्त। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन, जांच, नाम वापसी और मतदान की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान 9 सितंबर को होगा। अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गई है, जो 21 अगस्त तक चलेगी।

आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधाराओं (1) और (4) के तहत अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना आज भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है और राज्य राजपत्रों में स्थानीय भाषाओं में पुनर्प्रकाशित की जा रही है।

नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। मतदान 9 सितंबर को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। उसी दिन मतगणना भी होगी।

उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है।

रायपुर, 07 अगस्त 2025

महाराष्ट्र सरकार के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल 5 से 7 अगस्त 2025 तक तीन दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में प्रवास पर रहा। इस दौरे का उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूचना, जनसंपर्क और शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणालियों का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अध्ययन करना था।

अध्ययन दल में महाराष्ट्र शासन की उप सचिव श्रीमती समृद्धि अंगोलकर, निदेशक श्री किशोर गंगरडे सहित कुल छह वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दल ने छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग एवं उसकी सहायक संस्था छत्तीसगढ़ संवाद की संपूर्ण कार्यप्रणाली का अध्ययन किया।

भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने ई-न्यूज़ क्लिपिंग, ई-आरओ सिस्टम, ई-पब्लिकेशन, पत्रकार अधिमान्यता प्रणाली, तथा पत्रकारों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ संवाद की संगठनात्मक संरचना, संचालन तंत्र तथा तकनीकी नवाचारों के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।

इस अवसर पर अध्ययन दल ने जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉ. रवि मित्तल से सौजन्य मुलाकात की। जनसंपर्क आयुक्त डॉ. मित्तल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का यह सतत प्रयास रहा है कि शासकीय योजनाओं और जनहितकारी नीतियों की जानकारी आम जनता तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावशाली ढंग से पहुँचे। सूचना के क्षेत्र में तकनीक और मानवीय दृष्टिकोण के संतुलित समावेशन ने हमारी कार्यप्रणाली को विशिष्ट बनाया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि अन्य राज्य भी हमारे नवाचारों में रुचि ले रहे हैं। यह अनुभव-साझाकरण एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में उठाया गया कदम है।

अध्ययन दल ने इंद्रावती भवन स्थित जनसंपर्क संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं के संचालन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और विभाग की प्रमुख गतिविधियों को निकट से जाना।

अपर संचालक श्री जे.एल. दरियो, श्री उमेश मिश्रा एवं श्री संजीव तिवारी ने अध्ययन दल को विभाग की प्रमुख गतिविधियों, कार्यप्रणाली और तकनीकी अनुप्रयोगों की जानकारी विस्तार से प्रदान की।महाराष्ट्र से आए अध्ययन दल के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए उन्हें अपने राज्य में भी लागू करने की संभावनाओं में गहरी रुचि जताई।

इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग और छत्तीसगढ़ संवाद के विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।