रायपुर, 03 जुलाई 2025

देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया है। किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसायटियों के माध्यम सुनिश्चित की जा रही है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीके (20:20:013) और एनपीके (12:32:13) के वितरण लक्ष्य में 3.10 लाख मेट्रिक टन तथा एसएसपी के वितरण लक्ष्य में 1.80 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि करने के साथ ही इसके भण्डारण एवं वितरण की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है। एनपीके और एसएसपी के लक्ष्य में वृद्धि होने के कारण चालू खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण लक्ष्य 14.62 लाख मेट्रिक टन से 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गया है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे-एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुरूप किसान डीएपी के बदले उक्त उर्वरकों का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सोसायटियों से किसानों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि चालू खरीफ सीजन में 14.62 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें यूरिया 7.12 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 3.10 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 1.80 लाख मेट्रिक टन, एमओपी 60 हजार मेट्रिक टन, एसएसपी 2 लाख मेट्रिक टन शामिल था। डीएपी के कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने इस लक्ष्य को संशोधित किया है। डीएपी की आपूर्ति की कमी चलते इसके लक्ष्य को 3.10 लाख मेट्रिक टन से कमकर 1.03 लाख मेट्रिक टन किया गया है, जबकि एनपीके के 1.80 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 4.90 लाख मेट्रिक टन और एसएसपी के 2 लाख मेट्रिक टन को बढ़ाकर 3.53 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है। यूरिया और एमओपी के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को यथावत् रखा गया है। इस संशोधित लक्ष्य के चलते रासायनिक उर्वरकों के वितरण की मात्रा 14.62 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर अब 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गई है। 
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी की कमी को अन्य उर्वरकों के निर्धारित मात्रा का उपयोग कर पूरी की जा सकती है और फसल उत्पादन बेहतर किया जा सकता है। फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित मात्रा में मिले तो उपज में कोई कमी नहीं आती है। डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों को अन्य फॉस्फेट खादों के उपयोग की सलाह दी है। डीएपी के प्रत्येक बोरी में 23 किलोग्राम फॉस्फोरस और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। इसके विकल्प के रूप में तीन बोरी एसएसपी और एक बोरी यूरिया का उपयोग करने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्सियम, नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है। एसएसपी उर्वरक पौधों की वृद्धि के साथ-साथ जड़ों के विकास में भी सहायक है, इसके उपयोग से फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। डीएपी की कमी को दूर करने के लिए किसान जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। 

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ-2025 में किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12.13 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण कराया गया है, जिसमें से 7.29 लाख मेट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। राज्य में वर्तमान में सहकारी और निजी क्षेत्र में 4.84 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण हेतु उपलब्ध है।

इस  गाँव में शिक्षा की मशाल जल चुकी है...स्कूल खोलकर यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा से न सिर्फ जोड़ा जा चुका है..अब वर्षों से शिक्षकविहीन इस विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति से विद्यार्थियों के साथ गाँव के लोगों में खुशियों का वातावरण है। शिक्षकविहीन की श्रेणी में आने वाले इस विद्यालय में राज्य शासन के फैसलों के बाद अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण की अपनाई गई प्रक्रिया ने यहाँ ज्ञान की नई रोशनी और उम्मीदों का दीया जला दिया है।

कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित ग्राम है। इस विद्यालय में वर्षों से नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं था। स्कूल खुलने के साथ ही गाँव के लोगों की आस थी कि उनके बच्चे भी सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, दुर्भाग्यवश उनकी आस अधूरी ही थी, क्योंकि नियमित शिक्षक नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता था। अब जब विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति हुई है, तो गांव में उत्सव जैसा माहौल है।

गाँव में रहने वाली वृद्धा मैसो बाई खुश है कि स्कूल को नियमित शिक्षक मिल गया है अब उनका नाती-नतिनी ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि रिया और आशीष विद्यालय जाते हैं। गाँव की महिला राजकुमारी बाई ने बताया कि उनका बेटा प्रमेन्द्र स्कूल जाता है। पहले आसपास के विद्यालयों से किसी शिक्षक को स्कूल भेजकर काम चलाया जाता था। अब नियमित शिक्षक आ जाने से हम सभी खुश है कि हमारे गाँव के स्कूल और बच्चों की नई पहचान बनेगी और उनकी पढ़ाई भी आसान होगी। 
    
शासन की युक्ति युक्तकरण से इस विद्यालय में नियुक्त सहायक शिक्षक श्री शेखरजीत टंडन ने बताया कि विद्यालय शहर से बहुत दूर है और अभी नई नियुक्ति के साथ ही लेमरू में ठहरने की व्यवस्था कर वहाँ से नियमित विद्यालय आते हैं। उन्होंने बताया कि बारिश में आवागमन थोड़ा चुनौती है, आने वाले समय में रास्ता पक्का हो जाने के साथ ही समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि युक्ति युक्तकरण के काउंसिलिंग प्रक्रिया में उन्होंने इस विद्यालय का चयन किया है। विद्यालय में अभी 11 बच्चे दर्ज है और उन्हें खुशी है कि सुदूरवर्ती गाँव सांचरबहार के विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने का उन्हें अवसर मिला। उन्होंने बताया कि इससे पहले दूरस्थ क्षेत्र श्यांग के स्कूल में भी पदस्थ रहकर अध्यापन कर चुके हैं, अब सांचरबहार के शासकीय प्राथमिक शाला में नियुक्त है।

श्रीनगर, 03 जुलाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में करीब पांच लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनके पास पक्के घर नहीं हैं। इसलिए उन्हें सरकारी योजना के तहत आवास मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है।लाभार्थियों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है और सत्यापन पूरा होने के बाद आवास आवंटन शुरू हो जाएगा। सत्यापन महत्वपूर्ण है, ताकि कोई अपात्र नाम शामिल न हो। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी भी घर से वंचित लोगों को स्थायी आश्रय देने का फैसला लिया है। चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं, खासकर महिलाओं के बीच। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये से अधिक करने का लक्ष्य बना रही है। चौहान ने कहा कि यह योजना जम्मू-कश्मीर में आगे बढ़ रही है और कई महिलाएं पहले ही लखपति का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने एक नई श्रेणी मिलेनियल दीदी का भी उल्लेख किया, जो वार्षिक आय 10 लाख रुपये तक की महिलाओं के लिए है।

साहिबगंज, 03 जुलाई । झारखंड के साहिबगंज में गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। इसमें पत्थरों से लोड एक मालगाड़ी बेपटरी हो गयी, जिससे कई

बोगियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना में मालगाड़ी की करीब 18 बोगियां पटरी से उतरकर नीचे गिर गईं हैं। मालदा डीआरएम घटनास्थल का मौका-मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा

रहा है।

साहिबगंज के बरहरवा हिल अपर साइड में गुरूवार की सुबह पत्थर चिप्स लोडेड एक मालगाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे मालगाड़ी के डिब्बे घनी आबादी की तरफ आ गिरे लेकिन इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहाड़ पर थी। जब मालगाड़ी पहाड़ से ढलान की

तरफ आने लगी तो वह अनियंत्रित होकर सरकने लगी। इसके बाद देखते ही देखते मालगाड़ी की कई बोगियां आपस में टकरा गईं और पलटकर क्षतिग्रस्त हो गईं। मालगाड़ी में पत्थर चिप्स लोड था।

दुर्घटना की आवाज सुनकर गांव वाले उधर की तरफ भागे तो देखा कि एक के बाद एक मालगाड़ी की बोगियां आपस में टकरा कर पलटी हुई हैं। वहां पर लोगों

की भीड़ एकत्र हो गई। कुछ ही देर बाद वहां पर सुरक्षा बल, प्रशासनिक और रेलवे के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठों को दी।

मालदा डीआरएम मनीष गुप्ता घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कितनी क्षति हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

चंडीगढ़, 03 जुलाई । पंजाब मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में संजीव अरोड़ा की एंट्री के कुछ समय बाद ही पुराने मंत्री कुलदीप धालीवाल ने इस्तीफा दे दिया। आज ही शपथ लेने वाले संजीव अरोड़ा को उद्योग एवं वाणिज्य, इनवेस्टमेंट प्रमोशन तथा एनआरआई मामले विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 विधायक हैं, जिसके चलते यहां मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री बन सकते हैं। आज हुए फेरबदल के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 16 है।

लुधियाना पश्चिमी विधानसभा हलके से उपचुनाव जीते संजीव अरोड़ा को गुरुवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राजभवन में अभी दोपहर भोज चल रहा था कि पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल के इस्तीफे की खबर आ गई। धालीवाल के विभागों में पंजाब सरकार लगातार कटौती करती रही है। पहले उनके पास से कृषि विभाग वापस लिया गया, फिर विकास एवं पंचायत विभाग वापस लेकर एनआरआई मामले दिया गया। आज धालीवाल ने इस विभाग के मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया।

संजीव अरोड़ा जी को उद्योग एवं वाणिज्य, इनवेस्टमेंट प्रमोशन तथा एनआरआई मामले विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अरोड़ा को एक विभाग कुलदीप धालीवाल का दिया गया है, जबकि कैबिनेट मंत्री तरूणप्रीत सोंध से उद्योग एवं वाणिज्य तथा इनवेस्टमेंट प्रमोशन विभाग वापस ले लिया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि संजीव अरोड़ा पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पंजाब के विकास और राज्य के 3 करोड़ लोगों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से और बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे।

कोलकाता, 3 जुलाई । राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शमिक भट्टाचार्य को गुरुवार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे पार्टी का नेतृत्व 2026 के विधानसभा चुनाव में करेंगे, जो अब एक साल से भी कम समय में होने वाले हैं।

61 वर्षीय भट्टाचार्य को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। बुधवार काे नामांकन की अंतिम तिथि तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। पार्टी की ओर से उनकी औपचारिक घोषणा कोलकाता के साइंस सिटी में एक सम्मान समारोह के दौरान की गई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और चुनाव के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। भट्टाचार्य को चुनाव प्रमाणपत्र सौंपते हुए कहा कि "पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया और वह शमिक भट्टाचार्य का था। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

नामांकन करने के दौरान शमिक भट्टाचार्य के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय, साल्ट लेक में निवर्तमान अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।

शमिक भट्टाचार्य ऐसे समय में प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को सशक्त करने की दिशा में सक्रिय है। उनकी नियुक्ति को भाजपा के रणनीतिक दृष्टिकोण से एक अहम कदम माना जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय जब पार्टी राज्य में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है।

कोलकाता, 3 जुलाई । पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष अभियान दल (एसओजी) की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दाैरान भारी मात्रा में देशी हथियार, हथियार बनाने की मशीनें और 40 हजार रुपये के जाली भारतीय नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस के अनुसार बुधवार रात गुप्त सूचना के आधार पर डोमकल थाना और एसओजी की टीम ने गराईमारी इलाके के एक घर में छापेमारी की। वहां से एक देशी राइफल, 4 पाइपगन (जिनमें कुछ निर्माणाधीन), एक बंदूक, 12 राउंड जिंदा कारतूस, एक खोखा और हथियार बनाने की कई मशीनें बरामद की गईं।

जब्त किए गए उपकरणों में दो हाईड्रॉलिक पाइप, पांच सामान्य पाइप, एक ड्रिल मशीन, एक कटिंग मशीन, एक एयर ब्लोअर, दो डाइस और एक बड़ा मेटल शीट शामिल है। पुलिस का अनुमान है कि इस घर में लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण का काम चल रहा था। पूरे मामले में पुलिस ने सिराज मंडल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने बताया कि सिराज मंडल से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किसी बड़े अवैध हथियार या जाली नोट तस्करी गिरोह का हिस्सा है या नहीं। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि हथियार और नकली नोटों की आपूर्ति कहां होती थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

इस घटना से कुछ दिन पहले भी डोमकल के पश्चिम कुचियामोरा इलाके में एक गुप्त अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे और अरब अली उर्फ बदर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक देशी लंबी रेंज की राइफल, 12 बोर की दो देशी बंदूकें, एक उन्नत 7 एमएम की देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 20 राउंड कारतूस और 7 एमएम की 4 गोलियां मिली थीं।

लखनऊ, 3 जुलाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनपद अयोध्या व आसपास क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) हब सेंटर निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अयोध्या एवं सीमावर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अयोध्या में एनएसजी हब की स्थापना होगी। इसके लिए 8 एकड़ भूमि (नजूल भूमि) 99 साल की लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई।

बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च कर जेपीएनआईसी का निर्माण कराया था। इसके संचालन के लिए सपा सरकार द्वारा गठित की गयी जेपीएनआईसी सोसायटी को योगी कैबिनेट ने भंग कर दिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ही इसका संचालन करेगा और उसकी देखभाल भी।

वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि जनपद लखनऊ में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 49.96 किमी लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण को मंजूरी मिली है। यह एक्सप्रेस-वे 4776 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीआईडीए) एरिया अंतर्गत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। बुंदेलखंड में बीआईडीए को विकसित किये जाने के लिए भूमि सम्बंध प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कम्पनियों को सब्सिडी व लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग का प्रस्ताव भी पास हुआ है। कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके तहत आगामी एक वर्ष में 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर व देश में करीब एक लाख प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कैबिनेट बैठक में कारखानों में कामगार महिला वर्करों के सम्बंध में नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत निगमों में उत्पादित वस्तुओं के क्रय अनिवार्यता के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। 11 प्रकार के उत्पादित वस्तुओं को निगमों द्वारा क्रय किया जाता है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों व होमगार्ड की सेवाएं जेम पोर्टल से इतर सीधे लिए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसमे पूर्व सैनिकों को भी जोड़ा गया है।

वित्त विभाग की ओर से कैबिनेट के समक्ष इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे को परिवर्तन किए जाने के उपयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 व धारा 4(9) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।

नई दिल्ली, 3 जुलाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समुद्री पर्यटन काे बढ़ावा देने के लिए आज यहां क्रूज सेवा का शुभारंभ हुआ।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने वीडियाे लिंक के माध्यम से कॉर्डेलिया क्रूज एमवी एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का उद्घाटन किया।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय और विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी के इस संयुक्त कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थेे।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "आंध्र प्रदेश में समुद्री पर्यटन विकास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में प्रीमियम क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर, आंध्र प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री कंडुला दुर्गेश, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय में सचिव टीके रामचंद्रन और सांसद मथुकुमिल्ली भरत उपस्थित थे। यह क्षण क्रूज और समुद्री पर्यटन के लिए एक अग्रणी वैश्विक गंतव्य बनने की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने लिखा कि कॉर्डेलिया क्रूज एमवी एम्प्रेस के ग्रैंड फ्लैग-ऑफ समारोह और पहला बोर्डिंग पास जारी होना विशाखापत्तनम पर्यटन के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

नई दिल्ली, 03 जुलाई । दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता सत्येंद्र जैन गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। ईडी ने सत्‍येंद्र जैन से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के कुछ सीवेज शोधन संयंत्रों के विस्तार में कथित 1,943 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है।

आकारिक सूत्रों ने बताया कि सत्‍येंद्र जैन पूर्वान्ह करीब 11:15 बजे केंद्रीय जांच एजेंसी के दिल्‍ली मुख्‍यालय पहुंचे, जहां धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। उनसे यह पूछताछ दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। केंद्रीय जांच एजेंसी की पूछताछ दिनभर चलने की उम्मीद जताई गई है।

दरअसल, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पप्पनकला, निलोठी, नजफगढ़, केशोपुर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी और कोंडली में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के विस्तार और उन्नयन के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया गया है। 1,943 करोड़ रुपये मूल्य की ये चार निविदाएं अक्टूबर, 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम (जेवी) संस्थाओं को प्रदान की गईं। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में छापेमारी की थी।