प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उनके सांस्कृतिक धरोहर, साहस और सभ्यतागत योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, "वे केवल प्रवासी नहीं थे, बल्कि एक चिरस्थायी (शाश्वत) सभ्यता के दूत थे।"

प्रमुख बातें:

भारतीय समुदाय का गौरवशाली योगदान:

• प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय मूल के लोगों की यात्रा संघर्ष, साहस और संस्कृति से भरी रही है।

• उन्होंने स्मरण किया कि कैसे भारतीय पूर्वज गंगा-यमुना को छोड़कर रामायण को दिल में संजोकर यहां आए और भारतीय मूल्यों को जीवित रखा।

ओसीआई कार्ड की पात्रता की घोषणा:

• श्री मोदी ने घोषणा की कि त्रिनिदाद और टोबैगो में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक अब "ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI)" कार्ड के लिए पात्र होंगे।

• यह सुविधा उन्हें भारत में रहने, काम करने और निवेश करने की स्वतंत्रता देगी।

धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव:

• प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिकृति और सरयू जल को त्रिनिदाद लाने को सम्मान की बात बताया।

• उन्होंने भारतीय समुदाय द्वारा पहले भेजी गई ‘शिला’ और पवित्र जल का उल्लेख करते हुए उन्हें भारत के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बताया।

ऐतिहासिक यात्रा और सम्मान:

• प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा त्रिनिदाद और टोबैगो की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है और 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है।

• प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर और उनके मंत्रिमंडल ने श्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्वागत किया।

सामूहिक वार्ताएं और संसद को संबोधन:

• प्रधानमंत्री की इस दो दिवसीय यात्रा में वे राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री बिसेसर से मुलाकात करेंगे।

• वे त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद यात्रा भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सरकारी मान्यता देने और भारत-अफ्रीकी-कैरेबियाई रिश्तों को एक नई ऊँचाई पर ले जाने का प्रयास है।
उनका यह संदेश कि प्रवासी सिर्फ कामगार नहीं बल्कि संस्कृति और मूल्यों के वाहक हैं, भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर और सभ्यता की निरंतरता को दर्शाता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन दर्शक माप प्रणाली (टीआरपी) को अधिक लोकतांत्रिक, आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से 2014 की टीवी रेटिंग नीति में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित मसौदा टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए बाजार को खोलने और उसमें अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख प्रस्तावित बदलाव:

• मीडिया घरानों पर लागू कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे रेटिंग सेवाओं में भाग लेने के लिए अधिक एजेंसियों को अवसर मिलेगा।

• वर्तमान में, BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) ही एकमात्र एजेंसी है जो भारत में टीआरपी प्रदान करती है।

• प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अपनाना, और कनेक्टेड टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस व मोबाइल ऐप्स जैसे प्लेटफार्मों पर अधिक विश्वसनीय और प्रतिनिधि डेटा उपलब्ध कराना।

नीति संशोधन के पीछे की ज़रूरत:

• भारत में लगभग 230 मिलियन (23 करोड़) टीवी घर हैं, परंतु वर्तमान में केवल 58,000 लोगों के मीटर उपयोग में हैं, जो 0.025% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• वर्तमान प्रणाली नई डिजिटल माध्यमों (जैसे स्मार्ट टीवी और OTT प्लेटफॉर्म) की दर्शक प्रवृत्तियों को पर्याप्त रूप से नहीं माप पा रही है।

• वर्तमान सैंपल आकार बहुत सीमित है, जिससे यह देश की विविध जनसांख्यिकी और क्षेत्रीय रुचियों को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करता।

मंत्रालय की मंशा:

• एक उदारीकृत और तकनीक-आधारित माप प्रणाली विकसित करना

• दर्शकों की बदलती आदतों और विकसित मीडिया परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुधार लागू करना

• देशभर में विविध और समावेशी दर्शक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना

सार्वजनिक परामर्श:

• मंत्रालय ने मसौदा नीति पर हितधारकों और आम जनता से 30 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया आमंत्रित की है ताकि अंतिम नीति सहभागिता आधारित और संतुलित हो।

यह प्रस्ताव भारत की टीआरपी प्रणाली में एक संरचनात्मक सुधार का संकेत देता है, जो न केवल विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि मीडिया उद्योग में नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करेगा। डिजिटल युग में यह बदलाव दर्शक माप की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय घाना यात्रा के दौरान राजधानी अकरा में घाना की संसद को संबोधित करते हुए भारत और घाना के बीच मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक जुड़ाव और व्यापक साझेदारी पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने भारत और घाना के रिश्तों को "शुगर लोफ पाइनएप्पल से भी अधिक मीठा" बताते हुए कहा कि यह मित्रता सीमाओं से परे है। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी करार देते हुए बताया कि लोकतंत्र भारत की सांस्कृतिक आत्मा और मूलभूत मूल्य प्रणाली का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने घाना की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए उसे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रेरणा का प्रतीक बताया।

उच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित

प्रधानमंत्री मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना" से सम्मानित किया गया। इसे प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की युवाओं और साझा मूल्यों को समर्पित करते हुए अत्यंत गर्व की बात बताया।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव

उन्होंने घाना के संस्थापक राष्ट्रपति डॉ. क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि अर्पित की और अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासी समुदाय से भी संवाद किया, जिनकी संख्या घाना में लगभग 15,000 है।

रणनीतिक साझेदारी और समझौते

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। भारत और घाना ने चार समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया, जिनमें शामिल हैं:

• संस्कृति

• मानक

• आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा

• संयुक्त आयोग तंत्र की स्थापना (दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद बढ़ाने हेतु)

भारत की प्रमुख घोषणाएं:

• वैक्सीन हब की स्थापना में सहयोग (अफ्रीका के लिए)

• डिजिटल सार्वजनिक ढांचा और यूपीआई तकनीक की साझेदारी

• कौशल विकास, ऊर्जा, खनिज और समुद्री सुरक्षा में सहयोग

वैश्विक दक्षिण के लिए संदेश

इस यात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने को प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य, व्यापार, बुनियादी ढांचे और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत कर यह साझेदारी अब राजनयिक संवाद से आगे बढ़कर जमीनी परियोजनाओं में परिवर्तित हो रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा ने भारत-अफ्रीका संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की है। यह न केवल राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को प्रगाढ़ करती है, बल्कि लोकतंत्र, समानता और साझी विरासत जैसे मूल्यों को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती से स्थापित करती है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन दर्शक माप प्रणाली (टीआरपी) को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिस्पर्धात्मक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2014 की टीवी रेटिंग नीति में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

संशोधन के प्रमुख बिंदु:

• मीडिया घरानों पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव, ताकि अधिक एजेंसियां बाजार में प्रवेश कर सकें।

• प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने और नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रेटिंग प्रदान करने के लिए एकाधिक एजेंसियों की अनुमति दी जाएगी।

• विशेष रूप से कनेक्टेड टीवी, स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स जैसे उभरते माध्यमों पर दर्शकों के डेटा को बेहतर ढंग से मापने की दिशा में पहल की जा रही है।

वर्तमान स्थिति:

• भारत में लगभग 230 मिलियन (23 करोड़) टीवी घर हैं, लेकिन केवल 58,000 लोगों के मीटर सक्रिय हैं — जो कुल का सिर्फ 0.025% प्रतिनिधित्व करते हैं।

• मौजूदा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों, विविध भाषाई समूहों और डिजिटल दर्शकों की उपभोग आदतों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शा पाती।

• वर्तमान में, BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) एकमात्र टीवी रेटिंग एजेंसी है।

प्रस्तावित सुधारों के उद्देश्य:

• टीआरपी डेटा की विश्वसनीयता और प्रतिनिधित्व क्षमता को बढ़ाना

• दर्शकों की विविधता और बदलते उपभोग पैटर्न को बेहतर ढंग से मापना

• नई तकनीक-आधारित विधियों को अपनाकर समग्र मीडिया परिदृश्य का सटीक मूल्यांकन

• नमूना आकार बढ़ाकर आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाना

मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं ताकि अंतिम नीति निर्णय भागीदारीपूर्ण और पारदर्शी हो।

यह कदम भारत के तेजी से बदलते डिजिटल मीडिया परिदृश्य में दर्शकों की संख्या मापने के तरीके को और अधिक समावेशी, वैज्ञानिक और प्रासंगिक बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 10 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को "आवश्यकता की स्वीकृति" (Acceptance of Necessity) प्रदान की गई है। ये सभी खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएंगी, जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को और बल मिलेगा।

प्रमुख स्वीकृत प्रस्तावों में शामिल हैं:

• बख्तरबंद रिकवरी वाहन (Armoured Recovery Vehicles)

• इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (Electronic Warfare Systems)

• तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम

• सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (Surface-to-Air Missiles)

• मूर्ड माइंस (Moored Mines)

• माइन काउंटर मेजर वेसल्स (Mine Countermeasure Vessels)

• सुपर रैपिड गन माउंट (Super Rapid Gun Mount)

• सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल्स (Submersible Autonomous Vessels)

अपेक्षित लाभ:

• सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों में बढ़ोतरी

• बेहतर हवाई रक्षा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

• नौसेना और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा में सुधार

• उच्च गतिशीलता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का विकास

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन अधिग्रहणों से घरेलू रक्षा उद्योग को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों को जानकारी दी है। यह अभियान सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध, संरचित और चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है।

नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में आयोग ने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी, डीएमके और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की, उनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे। इस दौरान पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

आयोग ने बताया कि राज्यभर में अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें 1.54 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंटों की सक्रिय भागीदारी से पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

पुनरीक्षण प्रक्रिया के चरण:

• पहला चरण (25 जून – 3 जुलाई):
  राज्य के लगभग 7.9 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र (enumeration forms) वितरित किए गए।

• दूसरा चरण (3 जुलाई – 25 जुलाई):
  मतदाता गणना प्रपत्र भरकर जमा करेंगे। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारी और स्वयंसेवक मतदाताओं की सहायता कर रहे हैं।

प्रमुख तिथि:

• 1 अगस्त 2025: मसौदा मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील की है ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।

नीति आयोग ने आज "रासायनिक उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य 2040 तक वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी को मौजूदा 3.5% से बढ़ाकर 5-6% तक पहुंचाना है।

यह रिपोर्ट भारत के रासायनिक क्षेत्र का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें उद्योग से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, यह दस्तावेज़ देश को वैश्विक रासायनिक बाजार में एक अग्रणी भूमिका दिलाने के लिए रणनीतिक रोडमैप भी सुझाता है।

नीति आयोग के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई राजकोषीय और गैर-राजकोषीय हस्तक्षेपों की योजना बनाई गई है, जिनमें प्रमुख हैं:

• मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण और नए क्लस्टरों का विकास

• बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विस्तार

• मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना

• रासायनिक उद्योग के लिए प्रतिभा विकास और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों की शुरुआत

इन पहलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी और स्थायी रासायनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे।

यह रिपोर्ट नीति निर्धारकों, उद्योग जगत, निवेशकों और शोधकर्ताओं के लिए एक दिशा-निर्देशक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगी, जिससे भारत के रासायनिक क्षेत्र में दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव रखी जा सके।

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग पर कार्य कर रहे हैं। वे Axiom स्पेस मिशन-4 के तहत 14 दिवसीय अभियान पर ISS में हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, वे "थॉट्स ओवर ग्रेविटी" नामक एक अद्वितीय प्रयोग में हिस्सा ले रहे हैं।

इस प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष में मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस (Brain-Computer Interface) को विकसित करना है, जिससे अंतरिक्ष यात्री अपने दिमाग की मदद से कंप्यूटरों को नियंत्रित कर सकें। इस तकनीक में निकट-अवरक्त (Near-Infrared) तकनीक का उपयोग कर मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। शुभांशु शुक्ला इस परियोजना में पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नेव्स्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कोलंबस प्रयोगशाला में मिलकर इस तकनीक का परीक्षण किया, जो यह समझने की दिशा में एक प्रयास है कि कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है।

इससे पहले शुक्ला ने ISS के डेस्टिनी प्रयोगशाला मॉड्यूल में भी कार्य किया। लखनऊ में जन्मे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अन्य तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ Axiom-4 मिशन का हिस्सा हैं और मानव-युक्त अंतरिक्ष अभियानों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शा रहे हैं।

गुरुग्राम (हरियाणा) में गुरुवार से शुरू हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में इंदौर नगर निगम ने शहरी विकास, स्वच्छता और नवाचार के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सहभागिता की और इंदौर में लागू किए गए प्रभावी नवाचारों व योजनाओं की जानकारी दी।

लोकसभा सचिवालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन 3 और 4 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय "शहरी स्थानीय निकायों की संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में भूमिका" है। इसका उद्देश्य शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं नवाचारोन्मुख बनाना है, जिससे विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार किया जा सके।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा इंदौर की जो प्रमुख योजनाएं प्रस्तुत की गईं, उनमें इंदौर का स्वच्छता मॉडल, डिजिटल प्लेट प्रोजेक्ट, जनसहभागिता आधारित अभियान, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और हरित शहर की दिशा में उठाए गए कदम शामिल थीं।

इस सम्मेलन में देशभर से नगर निगमों के महापौर, आयुक्त एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले दिन के सत्र में भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इंदौर, लखनऊ, पुणे, सूरत और विशाखापट्टनम जैसे प्रमुख शहरों की कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में इंदौर की प्रस्तुतियों को व्यापक सराहना मिली। यह अवसर न केवल इंदौर की उपलब्धियों को साझा करने का था, बल्कि अन्य नगर निकायों को भी प्रेरित करने का माध्यम बना।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को झारखंड में 3800 करोड़ रुपये से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गडकरी ने इस अवसर पर राजधानी रांची को चार तोहफे भी दिए। इसमें रांची में आउटर रिंग रोड का निर्माण, इलेक्ट्रिक बस का परिचालन, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर पर सोहराई पेंटिग कराने और रांची-गनगडा-सिल्ली सड़क को फोरलेन बनाना शामिल है।

रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि झारखंड की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे मोदी सरकार खड़ी है। केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि झारखंड को लेकर दो लाख करोड़ रुपये की सड़क योजनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर आउटर रिंग रोड के निर्माण पर छह हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका डीपीआर बनाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। इलेक्ट्रिक बस सेवा भी बहाल होगी। रांची में यह सेवा नागपुर के बाद देश की दूसरी सेवा होगी। इस सेवा के शुरू होने से लोगों को 30 प्रतिशत सस्ती सेवा मिल पाएगी।

गडकरी ने कहा कि देश में लॉजिस्टिक खर्च पूर्व में 16 प्रतिशत था जो घटकर अब 10 प्रतिशत रह गया है और यह अगले पांच साल में नौ प्रतिशत होगा। इससे हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा और देश आत्मननिर्भर बनेगा। उन्होंने बताया कि अगले दो वर्षों में अमेरिका की तरह देश की सड़कें होंगी। गडकरी ने बताया कि हम देश में ग्रीन एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रातू रोड में लाल डामर की सड़क थी। अनशन करने के बाद इस सड़क को बनाया गया, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उन्हें कोई अनशन नहीं करना पड़ा। उन्होंने गडकरी से रांची आउटर रिंग रोड, सिल्ली -अनगडा रोड, एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर पर सोहराई पेंटिंग कराने और रांची में एक्ट्रिक बस चलाने की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी और सुशासन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की टूटी-फूटी सड़कें अब केंद्रीय मंत्री गडकरी के प्रयास से टू-लेन और फोरलेन में तब्दिल हो रही हैं, जो बेहद खुशी की बात है।

पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्य में डबल इंजन के सरकार के काल में कई योजनाएं शुरू की गई थीं जो अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के समय राज्य में 92 पु‍लिया और गोविंदपुर सड़क का निर्माण हुआ जो विकास में मील पत्थर साबित हुआ।

झारखंड के सड़क परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विजन का लाभ झारखंड को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास को लेकर संकल्पित हैं।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद ढुल्लू महतो, राज्य सभा सांसद प्रदीप वर्मा, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक सीपी सिंह, विधायक नवीन जायसवाल, विधायक रागिनी सिंह सहित भाजपा के कई नेता, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय राजमार्ग के कई अधिकारी सहित अन्य मौजूद थे।

गडकरी ने की इन योजनाओं की घोषणा

- आउटर रिंग रोड, रांची के डीपीआर को मंजूरी दी गयी। 6000 करोड़ की लागत से बनेगा आउटर रिंग रोड।

- रातू रोड में नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर के सभी पिलर पर सोहराई पेंटिंग को तत्क्षण स्वीकृति।

- रांची-सिल्ली-मुरी को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए गति शक्ति के तहत इसके निर्माण की संभावना तलाशेंगे।

- नागपुर की तर्ज पर रांची और जमशेदपुर में ई-बस के परिचालन का ट्रायल करवाया जाएगा।