अंबिकापुर, 23 मई । छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में प्रतिभावान विद्यार्थियों को निशुल्क और उच्चस्तरीय शिक्षा देने के उद्देश्य से संचालित 'सरगुजा 30' परियोजना के लिए प्रवेश परीक्षा शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कलेक्टर अजीत बसंत के निर्देश और जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश झा के मार्गदर्शन में आयोजित इस परीक्षा में जिले के दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के 188 मेधावी छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित इस परीक्षा के जरिए कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं (गणित व जीव विज्ञान संकाय) में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा को पूरी तरह राष्ट्रीयस्तर के मानकों पर रखा गया था, जिसमें वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। तीन घंटे की इस परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए 'माइनस मार्किंग' (ऋणात्मक अंक) का भी प्रावधान था।

गौरतलब है कि 'सरगुजा 30' पिछले तीन वर्षों से जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी शैक्षणिक पहल के तहत चयनित विद्यार्थियों को ऐतिहासिक शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में न केवल निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है, बल्कि उनके रहने और खाने-पीने का पूरा खर्च जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से उठाया जाता है।

योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का सरगुजा जिले के किसी शासकीय स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है। इस पूरी परीक्षा को पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में जिला शिक्षा विभाग की टीम सहित सरगंवा, सेदम, अजिरमा, रामपुर, कत्तकालो और डूमरडीह के प्राचार्यों और 'सरगुजा 30' के समर्पित शिक्षकों ने नोडल अधिकारियों के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई।

 मुंबई, 23 मई। बीएमसी की ओर से किए गए नाला सफाई कार्यो का शनिवार को एनसीपी (एसपी) नेताओं के शिष्टमंडल ने प्रत्यक्ष दौरा कर जायजा लिया। नेताओं ने नाराजगी जताई कि मानसून पूर्व कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि इसके नतीजे बारिश के दौरान नजर आने चाहिए।

मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर मुंबई मनपा की ओर से किए गए दावों का एनसीपी (एसपी) के नेताओं ने मौके पर जाकर समीक्षा की। पार्टी के पदाधिकारियों ने वर्ली नाले की सफ़ाई के काम का जायजा लिया। पार्टी के मुंबई अध्यक्ष व पूर्व विधायक मिलिंद अन्ना कांबले, कार्यकारी अध्यक्ष सोहेल सुभेदार, दक्षिण मुंबई जिलाध्यक्ष रूपेश खांडगे और यूथ मुंबई अध्यक्ष अमोल मटाले सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरे में शामिल थे। उन्होंने मौके पर जाकर कामों की स्थिति चेक की।

इस दौरान सिल्ट हटाने की प्रक्रिया, ड्रेनेज सिस्टम और प्री-मानसून के कामों की समीक्षा की गई। मिलिंद कांबले ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ फाइलों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन असल नतीजे दिखाए। सोहेल सुभेदार ने कहा कि मुंबईकर वादों के बजाय एक असरदार ड्रेनेज सिस्टम चाहते हैं। वहीं अमोल मटाले ने कहा कि नाले की सफाई का काम गुणवत्तापूर्ण और असरदार होना चाहिए।

मुंबई ,23मई। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेय जल और सफाई विभाग ने ग्रामीण इलाकों के लिए स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन (“सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ) नियम2026” लागू कर दिए हैं और ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इन नियमों का असरदार तरीके से पालन करने की अपील डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने आजमई, 2026 को एक ऑनलाइन मीटिंग में की है।

इस मौके पर, ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले सबऑर्डिनेट अधिकारियों और कर्मचारियों और गांववालों ने सॉलिड वेस्ट क्लासिफिकेशन, साइट इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत के बारे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 की प्लानिंग करने की पहल की।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जिला परिषद और ग्राम पंचायतों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अनुसार, ग्रामीण इलाकों में साफ-सफाई, कचरे का वर्गीकरण , कचरा एकत्रीकरण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए असरदार उपाय लागू करने पर जोर दिया गया है।

जिले की सभी लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडी को फॉर्म-4 बांटकर जरूरी जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर टूरिस्ट जगहों, धार्मिक और तीर्थ स्थलों पर खास सफाई सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन करने वाले संगठनों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों या संबंधित संस्थाओं के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हर दो हफ्ते में एक रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है।

ग्रामीण इलाकों में घर-घर से कचरा कलेक्शन सिस्टम को असरदार बनाने पर खास जोर दिया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग-अलग इकट्ठा करने का सिस्टम बनाने, बल्क वेस्ट जेनरेटर को रजिस्टर करने, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने और पुराने वेस्ट डिपो को खत्म करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों के लिए अपने गांव के डेवलपमेंट प्लान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शामिल करना ज़रूरी कर दिया गया है। गांव लेवल पर कचरा अलग-अलग करने के बारे में जागरूकता फैलाने, सफाई कैंपेन चलाने और नागरिकों की एक्टिव हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव का कहना है कि -“साफ और हेल्दी ग्रामीण इलाके बनाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को असरदार तरीके से लागू करना बहुत ज़रूरी है। ग्राम पंचायतों, लोकल बॉडी और नागरिकों को मिलकर सफाई कैंपेन को सफल बनाना चाहिए। कचरे को सही तरीके से अलग करने और मैनेजमेंट करने से पर्यावरण बचाने में बहुत मदद मिलेगी।”

 नई दिल्ली, 23 मई । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सत गुरु राम सिंह मार्ग से कीर्ति नगर फायर स्टेशन होते हुए मायापुरी चौक तक के क्षेत्र का दौरा करके वायु प्रदूषण को कम करने वाले उपकरणों की समीक्षा की। इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हरीश खुराना भी मौजूद रहे।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के साथ आज दिल्ली सरकार की इनोवेशन चैलेंज के तहत वायु प्रदूषण को कम करने वाले चयनित इनोवेशन देखें, जिनका ट्रायल राजधानी में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई और प्रभावी तकनीकों का परीक्षण करना है। उन्होंने कहा कि सभी नवाचार पूरी तरह से "मेड इन इंडिया" हैं, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ विजन को भी बल देता है।

सिरसा ने कहा कि इस तरह के अलग-अलग पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में लगे हैं। हमारा मकसद है कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, जिससे दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके, उसके ऊपर काम करने की हमारी यह पहल है।

सिरसा ने बताया कि एसटीआर 101 फिल्टर-लैस एयर प्यूरीफायर की 21 डिवाइस यहां खंभों पर लगाई गई है। यह हर घंटे 3 लाख लीटर हवा साफ करते हैं। यह धूल, तलछट, पीएम 2.5 और हानिकारक गैसों को खत्म करता है। इस साथ ही ईवी-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन देश की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी पर लगी एंटी-स्मॉग गन है। यह पानी की बारीक बूंदों से नकली बारिश जैसा माहौल बनाता है हवा के प्रदूषण और धूल को जमीन पर बैठा देती है। उन्होंने कहा कि सड़क के डिवाइडर पर लगे पवन III डिवाइस गाड़ियों से निकलने वाले तलछट को तुरंत खींचकर साफ करता है।

सिरसा ने बताया कि शुद्धवायु वाहन-माउंटेड एयर फिल्टर है, यह गाड़ियों पर लगने वाला डिटेचेबल डिवाइस चलती हुई कार को एक मोबाइल एयर प्यूरीफायर्स में बदल देता है, जो सड़क पर चलते-चलते हवा से पीएम10 और पीएम 2.5 को सोखकर साफ करता है। यह पूरी टेस्टिंग एनपीएल और आईसीएटी की कड़ी निगरानी में हो रही है। हमारी कोशिश है कि प्रदूषण कम करने के लिए इन नई तकनीकों को पूरी गंभीरता से परखा जाए। ट्रायल पूरा होने के बाद, जो भी समाधान सबसे ज्यादा असरदार साबित होंगे, उनकी साइंटिफिक प्रूवन के आधार पर उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने की आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 नई दिल्ली, 23 मई। आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर आआपा दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक बयान में कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल-डीजल के 5 रुपये तक दाम बढ़े। इस तरह से देखे तो भारत की अर्थव्यवस्था कई मायनों में गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार पिछले 10 वर्षों में एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जो काम करना चाहिए था, वह करने में विफल रही। अब इसके कारण रुपये का मूल्य गिर रहा है। पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक चीजें सभी महंगी हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को जनता में विश्वास पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन सरकार सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है। जिसके कारण से आम जनता बहुत परेशान है।

पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में 5 रुपये तक दाम बढ़े। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वह देश की जनता के बारें में सोचे और बढ़ती महंगाई के लिए भी कार्य करे।

सिसोदिया ने कहा कि सरकार की आलोचना को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई की शक्ति का उपयोग करके कब तक जनता के सवालों पर चुप रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से यदि महंगाई बढ़ती रही को आम जनता का क्या होगा।

 नई दिल्ली, 23 मई । दिल्ली सरकार राजधानी के सभी रजिस्ट्रार दफ्तरों को आधुनिक, भ्रष्टाचार मुक्त और अनावश्यक देरी को खत्म करके पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा बड़ा कदम उठाने जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी के सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों की कार्य संस्कृति बदले और वहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी, भ्रष्टाचार, दलाल संस्कृति या अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। सरकार का उद्देश्य राजधानी के रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिक-अनुकूल सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे देश में पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से व्यवस्थित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इस महत्वपूर्ण योजना को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की थी। बैठक में कुछ कंपनियों ने प्रेजेंटेशन भी पेश किए थे। इसमें जानकारी दी गई थी कि कुछ राज्यों में तकनीक आधारित व्यवस्था, प्रशिक्षित स्टाफ और एकीकृत डिजिटल सेवाओं के जरिए नागरिकों को तेज, पारदर्शी और परेशानी-मुक्त नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस मसले पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार को भी ऐसे ही रजिस्ट्रार कार्यालय विकसित करने चाहिएं, जहां लोगों को अर्थपूर्ण सेवाएं मिलें और सरकार का राजस्व भी बढ़े।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि राजधानी के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से सरकार ऐसे मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें लंबी कतारों, अव्यवस्था, तकनीकी बाधाओं और अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके। प्रस्तावित मॉडल के तहत रजिस्ट्रार कार्यालयों में नागरिकों को एयरपोर्ट और पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसी आधुनिक सुविधाएं और प्रोफेशनल सेवा अनुभव उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने इन मॉडल केंद्रों में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, हेल्प डेस्क, डिजिटल सहायता केंद्र, प्रशिक्षित स्टाफ, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्मार्ट टोकन प्रणाली और रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक दफ्तरों का लुक शानदार होगा और वहां आधुनिक हार्डवेयर और नवीनतम अपडेट से सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, प्री-चेक सेवाएं, लाइव एप्लीकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट टोकन सिस्टम के माध्यम से लोगों का इंतजार समय कम करने और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा और सत्यापन तंत्र पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही एआई आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक के माध्यम से आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने, बैकग्राउंड सत्यापन तथा ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड सुरक्षा लागू करने की व्यवस्था भी की जाएगी। नई व्यवस्था में संपत्ति दस्तावेजों को छेड़छाड़-मुक्त बनाने, फर्जीवाड़े को रोकने तथा विवादों को कम करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, जियो-फेंसिंग और सुरक्षित डेटा इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। निजी भागीदारों की सहायता से नए प्रीमियम मॉडल रजिस्ट्रार केंद्र का वैधानिक अधिकार और अंतिम निर्णय लेने की शक्तियां पूरी तरह सरकारी अधिकारियों के पास ही रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इन आधुनिक कार्यालयों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया से स्थापित व अनुभवी कंपनियों का चयन किया जाएगा। एक लाभ यह भी रहेगा कि मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों पर भीड़ कम होने से सरकारी अधिकारी मुख्य प्रशासनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। नए कार्यालयों के परिचालन से वहां दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही राजस्व की चोरी, संपत्तियों के गलत मूल्यांकन, लंबित दस्तावेजों की ट्रैकिंग में कठिनाई तथा फर्जी दस्तावेजों के जोखिम का खतरा खत्म हो जाएगा।

 नई दिल्ली, 23 मई । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और निरीक्षण कर क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान की। इस दौरान उन्होंने एडी ब्लॉक शालीमार बाग एवं एपी ब्लॉक पीतमपुरा में नागरिक सुविधाओं से संबंधित अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया तथा केपी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स और मुनक नहर स्थित छठ घाट निर्माण कार्य का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने एडी ब्लॉक शालीमार बाग में सड़कों, नालियों और गलियों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पार्कों में वॉकवे व बाउंड्री वॉल निर्माण, डीडीए मार्केट में सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम के विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इन कार्यों से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि जलभराव की समस्या में कमी आएगी, सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता बढ़ेगी और क्षेत्र का स्वरूप भी बेहतर होगा।

मुख्यमंत्री ने एपी ब्लॉक, पीतमपुरा में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें बाउंड्री वॉल निर्माण, सड़क एवं नाली निर्माण तथा बाजार क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार समय की आवश्यकता है और दिल्ली सरकार इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने पीतमपुरा स्थित केपी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया, जहां सड़क, फुटपाथ, पार्किंग, जल निकासी व्यवस्था, पार्कों के पुनर्विकास, बाउंड्री वॉल निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता मानकों और समय-सीमा की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समयावधि में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं ताकि स्थानीय नागरिकों को शीघ्र लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने मुनक नहर के निकट निर्माणाधीन छठ घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्थाओं से जुड़े स्थलों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल बड़े स्तर की परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक कॉलोनी, पार्क, बाजार, सड़क और मोहल्ले तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें, मजबूत जल निकासी व्यवस्था, स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुव्यवस्थित पार्किंग जैसी सुविधाएं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती हैं। इसी दृष्टि से सरकार स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

 नई दिल्ली, 23 मई। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में व्यापक “धूल मुक्त सड़क” अभियान एवं विशेष स्वच्छता अभियान तेज कर दिए हैं। इन अभियानों के तहत शहरी स्वच्छता में सुधार और धूल प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलरों, जेटिंग मशीनों तथा स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है।

करोल बाग जोन में एमसीडी ने 18 मई से 15 दिवसीय “धूल मुक्त सड़क” अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग, वंदे मातरम् मार्ग, शंकर रोड, रानी झांसी रोड, डीबी गुप्ता रोड एवं नजफगढ़ रोड सहित प्रमुख पीडब्ल्यूडी सड़कों को कवर किया गया। अभियान के दौरान मैकेनाइज्ड सफाई, सड़क किनारे जमा धूल एवं मलबा हटाने, फुटपाथ धुलाई तथा नियमित जल छिड़काव किया गया। 21 मई तक लगभग 15.2 किमी सड़कों की सफाई की गई तथा करीब 20.8 मीट्रिक टन धूल एवं 9.2 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया।

दक्षिण जोन में धौला कुआं से एम्स, नेल्सन मंडेला मार्ग, अरविंदो मार्ग, राव तुलाराम मार्ग एवं अफ्रीका एवेन्यू मार्ग पर इसी प्रकार का अभियान चलाया गया। लगभग 8–10 वर्ग किमी क्षेत्र में 100–150 स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती के साथ एमआरएस मशीनें, टिपर, ट्रक, वाटर स्प्रिंकलर एवं जेटिंग मशीनों का उपयोग किया गया। अभियान के दौरान लगभग 20.31 मीट्रिक टन धूल एवं कचरा हटाया गया।

सिटी एसपी जोन में मैगजीन रोड, अरुणा नगर एवं मजनू का टीला क्षेत्र में वरिष्ठ एमसीडी अधिकारियों तथा जीएनसीटीडी के ट्रेड एंड टैक्स विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत सड़कों एवं गलियों की सफाई, कचरा एवं सी एंड डी वेस्ट उठान, ग्रीन बेल्ट, सीटीयू एवं फुटपाथों की सफाई की गई। इसके लिए एंटी-स्मॉग गन, एमआरएस एवं जेटिंग मशीनों का उपयोग किया गया तथा लगभग 130 स्वच्छता कर्मियों ने भाग लिया।

रोहिणी जोन में रिठाला मेट्रो स्टेशन से फ्लड कंट्रोल ड्रेन तक लगभग 1.5 वर्ग किमी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 4 मीट्रिक टन कचरा एकत्र किया गया। अभियान के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण में कमी एवं स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जनजागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

पश्चिम जोन में नजफगढ़ रोड (राजौरी गार्डन), महात्मा गांधी रोड, पंजाबी बाग, आउटर रिंग रोड (विकास पुरी), पंखा रोड एवं जनकपुरी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। लगभग 12–15 वर्ग किमी क्षेत्र में 100–120 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती के साथ 10 टिपर, 4 ट्रक, 6 एमआरएस मशीनें एवं 2 वाटर स्प्रिंकलरों का उपयोग कर मैकेनाइज्ड सफाई एवं धूल नियंत्रण कार्य किए गए।

दिल्ली नगर निगम पूरे शहर में नियमित निगरानी, मैकेनाइज्ड स्वच्छता व्यवस्था तथा जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, धूल-मुक्त एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

 नई दिल्ली, 23 मई । दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने शनिवार को बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुतुबगढ़ कॉलोनी में लगभग 4.82 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नागरिक एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली देहात का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं के विकास पर केंद्रित किया जा रहा है जिससे गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

रविंद्र इंद्राज ने कहा कि दिल्ली देहात का विकास अब रुकने वाला नहीं है और एक के बाद एक शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्य लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव और सड़कों पर गड्ढों की समस्या को दूर करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही बिजली एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से विकास कार्यों को गति मिल रही है।

रविंद्र इंद्राज ने कहा कि गांव हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं की महत्वपूर्ण पहचान हैं, इसलिए इनके विकास और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़कों, सीवर लाइनों, पेयजल पाइपलाइन, हाई मास्ट लाइट, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें रात में जगमगाती दिखाई देती हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ किसी विकसित शहर से कम प्रतीत नहीं होतीं।

 23 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेला पहल के तहत भर्ती किए गए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा कि ये युवा देश के विकास की यात्रा में जिम्मेदार भागीदार बनेंगे।

नियुक्त किए गए व्यक्तियों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि वे भारत के विकास पथ के एक महत्वपूर्ण चरण में सार्वजनिक सेवा में प्रवेश कर रहे हैं।

“आज 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज आप सभी देश के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार, जिम्मेदार भागीदार बन रहे हैं,” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा।

उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए लोग रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारियां संभालेंगे।

उन्होंने आगे कहा, “रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”

रोजगार मेला पहल सरकार के रोजगार सृजन अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों में युवाओं की भर्ती करके सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करना है।

यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 18-35 आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है और इसमें कक्षा 8, 10 और 12 की शिक्षा से लेकर आईटीआई प्रमाणपत्र धारक, डिप्लोमा धारक और स्नातक तक की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणित उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, रोजगार मेले के बारे में जागरूकता कई माध्यमों से फैलाई जाती है, जिनमें प्रिंट विज्ञापन, थोक एसएमएस अभियान, सोशल मीडिया प्रचार और आयोजन स्थलों के पास स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आयोजित कार्यशालाएं शामिल हैं।