विश्वभर में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के चलते प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति के साथ निर्मम खिलवाड़ का ही नतीजा है कि पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं। विश्वभर में मौसम चक्र में निरन्तर आते बदलाव और बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन के कारण पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता परिषद, ‘इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज’ (आइपीबीईएस) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में करीब 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है क्योंकि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिससे दुनियाभर के लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम के तेजी से बिगड़ते मिजाज का ही असर है कि इन दिनों अपेक्षाकृत ठंडे रहने वाले यूरोप और अमेरिका जैसे इलाके भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बुरी तरह तप रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर कहीं जलवायु परिवर्तन के खौफनाक दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं। कहीं ठंडे इलाके भी भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं तो कहीं सूखे इलाके बाढ़ से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, जंगल झुलस रहे हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी का तापमान पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में इस सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों के लिए 10 गुना खतरा बढ़ जाएगा। पर्यावरण के इस तेजी से बदलते दौर में भली-भांति यह समझ लेना होगा कि जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों के लुप्त होने का सीधा असर समस्त मानव सभ्यता पर पड़ना अवश्वम्भावी है।

प्रदूषित हो रहे पर्यावरण के आज जो भयावह खतरे हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो और हमें यह स्वीकार करने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि इन समस्याओं के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। प्रकृति के तीन प्रमुख तत्व हैं जल, जंगल और जमीन, जिनके बगैर प्रकृति अधूरी है और यह विड़म्बना ही है कि प्रकृति के इन तीनों ही तत्वों का इस कदर दोहन किया जा रहा है कि प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा है, जिसकी परिणति अब अक्सर भयावह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आने लगी है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, जंगल, वन्य जीव और वनस्पति, इन सभी का संरक्षण अत्यावश्यक है। दुनियाभर में पानी की कमी के गहराते संकट की बात हो या ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के तपने की अथवा धरती से एक-एक कर वनस्पतियों या जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों के लुप्त होने की, इस तरह की समस्याओं के लिए केवल सरकारों का मुंह ताकते रहने से ही हमें कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि प्रकृति संरक्षण के लिए हम सबको भी अपने-अपने स्तर पर अपना योगदान देना होगा।

प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर दुनियाभर में जो छेड़छाड़ हो रही है, उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय में भयानक तूफानों, बाढ़, सूखा, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। पर्यावरण संतुलन डगमगाने के चलते लोग अब तरह-तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनकी कार्यक्षमता भी इससे प्रभावित हो रही है। कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण, न्यूमोनिया, लकवा इत्यादि के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इन बीमारियों के इलाज पर ही खर्च हो जाता है। जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा सामने आती है तो हम प्रकृति को कोसना शुरू कर देते हैं लेकिन हम नहीं समझना चाहते कि प्रकृति तो रह-रहकर अपना रौद्र रूप दिखाकर हमें सचेत करने का प्रयास करती रही है कि यदि हम अभी भी नहीं संभले और हमने प्रकृति से साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो हमें आने वाले समय में इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। प्रकृति हमारी मां के समान है, जो हमें अपने प्राकृतिक खजाने से ढ़ेरों बहुमूल्य चीजें प्रदान करती है लेकिन अपने निहित स्वार्थों के चलते हम यदि प्रकृति के साथ निर्मम खिलवाड़ बंद नहीं करते तो फिर भला प्राकृतिक तबाही के लिए प्रकृति को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं।

मानवीय क्रियाकलापों के ही कारण वायुमंडल में कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन तथा पार्टिक्यूलेट मैटर के प्रदूषण का मिश्रण इतना बढ़ गया है कि हमें वातावरण में इन्हीं प्रदूषित तत्वों की मौजूदगी के कारण सांस की बीमारियों के साथ-साथ टीबी, कैंसर जैसी कई और असाध्य बीमारियां जकड़ने लगी हैं। पैट्रोल, डीजल से पैदा होने वाले धुएं ने वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। पेड़-पौधे कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं लेकिन विकास के नाम पर एक ही झटके में हजारों पेड़ों का सफाया कर दिया जाता है।

पर्यावरणीय असंतुलन के बढ़ते खतरों के मद्देनजर हमें स्वयं विचार करना होगा कि हम अपने स्तर पर प्रकृति संरक्षण के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा तो मैं ही क्यों करूं? हर बात के लिए सरकार से अपेक्षाएं करना ठीक नहीं। सरकारों का काम है किसी भी चीज के लिए कानून या नियम बनाना और जन-जागरूकता पैदा करना लेकिन ईमानदारी से उनका पालन करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। यदि हम वाकई प्रकृति संरक्षण चाहते हैं तो हमें अपनी रोजमर्रा की कुछ आदतों में भी सुधार करना होगा, जिससे पानी, बिजली इत्यादि बचाने में मदद मिले। आज के डिजिटल युग में तमाम बिलों के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था हो ताकि कागज की बचत की जा सके और कागज बनाने के लिए वृक्षों पर कम से कम कुल्हाड़ी चले।

प्रकृति संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम अपने-अपने स्तर पर वृक्षारोपण में भी दिलचस्पी लें और पौधारोपण के पश्चात् उन पौधों की अपने बच्चों की भांति देखभाल भी करें। हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारे दैनिक क्रियाकलापों से हानिकारक कार्बन डाईऑक्साइड जैसी गैसों का वातावरण में उत्सर्जन कम से कम हो। इस तरह की छोटी-छोटी पहल से भी हम सब मिलकर प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

योगेश कुमार गोयल

 देश में ट्रेन एक ऐसा यातायात माध्यम माना जाता है जिससे सफर करना बेहद आसान और सस्ता होता है। एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है तो कई लोग सबसे पहले ट्रेन से ही सफर करने के बारे में सोचते हैं।

ट्रेन से सफर करने का एक अलग ही मजा होता है। जब ट्रेन का टिकट AC Coach में हो तो शीशे से बाहर का नजारा भी देखने का मौका मिलता है और इंसान सर्दी-गर्मी से दूर भी रहता है।

भारत में एसी ट्रेन कब चली थी?

भारत में एसी ट्रेन या कोच कब चली थी, इसका इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि भारत की पहली एसी ट्रेन साल 1928 में चली थी। इस ट्रेन को अंग्रेजों में अपनी सुविधा के लिए चलवाई थी।

ट्रेन में एसी कोच जोड़ने से पहले ट्रेन को 'पंजाब मेल' के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1934 में एसी कोच जोड़ने के बाद इस ट्रेन का नाम बदलकर 'फ्रंटियर मेल' रख दिया गया। बाद इसका नाम फिर से बदल दिया गया और इसे 'गोल्डन टेम्पल मेल' रखा गया।

पहली एसी ट्रेन कहां से कहां तक चलती थी?

भारत की पहली एसी ट्रेन मुंबई सेंट्रल से अमृतसर तक चलती थी। हाका जाता है कि देश के बंटवारे से पहले यह पाकिस्तान के लाहौर और अफगानिस्तान से होते हुए मुंबई सेंट्रल तक जाती थी। यह ट्रेन उस समय की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती थी और अंग्रेज अधिकारी काफी संख्या में सफर करते थे। (5 स्टार होटल से कम नहीं यह रेलवे स्टेशन)

ट्रेन को कैसे ठंडा रखा जाता था?

ट्रेन को कैसे ठंडा रखा जाता था, उसकी कहानी भी बेहद रोचक है। पहली एसी ट्रेन को आज की तरह ठंडा रखने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था।

कहा जाता है कि फ्रंटियर मेल को ठंडा रखने के लिए उस समय बर्फ की सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था। पहले की ट्रेन में आइस चैंबर बनाया जाता था जिसमें बर्फ की सिल्लियों को डाला जाता था। बर्फ की सिल्लियों के पास पंखा मौजूद होता था और पंखा चलने पर ठंडी-ठंडी हवा आती थी। (रेलवे का मंथली पास ऐसे बनाएं)

 15 मिनट लेट होने पर शुरू हो गई थी जांच

उस समय ट्रेन अपने समय की इतनी पाबंदी थी कि कभी भी लेट से नहीं चलती थी, लेकिन कहा जाता है कि एक बार ट्रेन अपने समय अनुसार 15 मिनट के देरी से पहुंची तो जांच के आदेश जारी कर दिए गए कि आखिर ट्रेन क्यों लेट पहुंची।  

पंजाब मेल ट्रेन को लेकर एक अन्य कहानी है कि हिंदी फिल्म 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस : द फॉरगॉटन हीरो' में इसका जिक्र है  इसी ट्रेन में नेताजी बैठकर पेशवर गए थे और वहां से कबूल।

क्या आज भी गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन चलती है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समय के साथ इस ट्रेन का रंग-रूप बदलते रहा और आज भी यह ट्रेन चलती है। अब यह ट्रेन आधुनिक हो चुकी है और इसमें सभी प्रकार के एसी डिब्बे लगे हुए हैं।

 Russia Moon Mission: रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने साल 1976 के बाद पहली बार चांद पर अपना मून मिशन भेजा है, यानी पूरे 47 सालों के बाद. रूस ने लूना -25 लैंडर को अमूर क्षेत्र में वोस्तोचन अंतरिक्ष बंदरगाह से सुबह 8:10 मिनट (स्थानीय समय) पर लॉन्च किया| रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि लूना-25 आने वाले 21 अगस्त तक चांद के साउथ पोल पर उतरेगा| 

रूस ने लूना -25 लैंडर को सोयुज 2.1 बी रॉकेट से लॉन्च किया. इस रॉकेट के लंबाई करीब 46.3 मीटर है. इसका डायमीटर 10.3 मीटर है. इसका वजन 313 टन के करीब है|  इस मिशन को लूना-ग्लोब मिशन भी कहते हैं| 

चंद्रयान-3 से दो दिन पहले लैंड कर जाएगा-
लूना-25 लैंडर को पूरी तरह से रूस में तैयार किया गया है. ये पहली बार है, जब रूस ने मून मिशन के लिए सारी तैयारी खुद की है. इससे पहले USSR सितंबर 1958 और अगस्त 1976 के बीच 24 लूना मिशन लॉन्च कर चुका है. वहीं अगर लूना-25 सफलतापूर्वक चांद पर उतरता है तो वो भारत के चंद्रयान-3 से दो दिन पहले लैंड कर जाएगा| 

तीन देश ही चांद पर सफल लैंडिंग में कामयाब -
अब तक के इतिहास में केवल तीन देश ही चांद पर सफल लैंडिंग में कामयाब रही हैं. इनमें सोवियत संघ (USSR), अमेरिका और चीन. भारत और रूस ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का लक्ष्य रखा है| 

रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने कहा कि वह यह दिखाना चाहती है कि रूस चंद्रमा पर पेलोड पहुंचाने में सक्षम है. रूस चांद की सतह तक पहुंचने की गारंटी देता है| 

प्रतिबंधों की वजह से देरी-
यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से उसका स्पेस प्रोग्राम प्रभावित हुआ है. विश्लेषकों का कहना है कि लूना-25 शुरू में एक छोटे मून रोवर को ले जाने के तैयार किया गया था. हालांकि, बाद में स्पेसक्राफ्ट के वजन को को कम करने का विचार छोड़ दिया गया| 

नई दिल्ली। टाटा समूह की अगुवाई वाली एयर इंडिया एयरलाइन ने नई ब्रांड पहचान और विमान के रंगरूप का अनावरण किया। एयर इंडिया ने नए लोगो का नाम 'द विस्टा' दिया है। इसे लाल और बैंगनी रंग के साथ डिजाइन किया गया है।

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने गुरुवार को इसे जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का नया लोगो ‘द विस्टा’ सोने की खिड़की के फ्रेम के शिखर से प्रेरित है, जो असीमित संभावनाओं, प्रगतिशीलता और भविष्य के लिए साहसिक, आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस अवसर पर एयरलाइन ने अपने नए टेल डिजाइन और थीम गीत का भी खुलासा किया है।

एयर इंडिया ने जारी बयान में कहा कि यात्रियों को दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान नया लोगो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस लोगो को एयरलाइन का पहले A350 विमान पर प्रदर्शित किया जाएगा। एयरलाइन ने नए विमान के रंगरूप और डिजाइन में गहरे लाल, बैंगनी और सुनहले रंग की हाइलाइट्स के साथ-साथ चक्र से प्रेरित पैटर्न को शामिल किया है।

उल्लेखनीय है कि टाटा समूह ने जनवरी, 2022 में घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया का नियंत्रण सरकार से अपने हाथ में लिया था। इसके बाद से ही उसने एयरलाइन के कायाकल्प के लिए कई स्तरों पर योजनाएं बनाई हैं। इसी क्रम में एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 470 विमानों की आपूर्ति के लिए 70 डॉलर का ऑर्डर भी दिया है।

 जीवन की उत्पत्ति समंदर में हुई थी। यह अकेला सबसे प्रमुख कारण है कि क्यों समुद्री पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। समंदर हमें भोजन, ऊर्जा, खनिज संसाधन तो प्रदान करते ही हैं साथ ही ये जैव विविधता के भंडार भी हैं। ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा यही समंदर जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इस मायने में इनका रणनीतिक महत्व है। 

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि भविष्य में हमारा विकास और समृद्धि समंदरों पर निर्भर रहेगी। इनके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में टिकाऊ विकास सम्बंधी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर नीली अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर ज़ोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण को निर्वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया है। समंदरों के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए युनेस्को की संस्था इंटरनेशनल ओशियन कमीशन (आईओसी) ने वर्तमान दशक को ‘समुद्र विज्ञान दशक' घोषित किया है ताकि उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी विज्ञान उपलब्ध हो सके। भारत ने भी समुद्र-निर्भर अर्थव्यवस्था की महत्ता को स्वीकार किया है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की ज़रूरत है वे निम्नानुसार हैं। 

 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स के एक अध्ययन में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच भारी आनुवंशिक अंतर पाया गया है।

अध्ययन की पद्धति क्या है?

• शोधकर्ताओं ने लगभग 5,000 व्यक्तियों से डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) एकत्र किया , जिनमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग शामिल थे। इस समूह में कुछ मलय, तिब्बती और अन्य दक्षिण-एशियाई समुदायों के डीएनए भी शामिल थे।
• उन्होंने उन सभी उदाहरणों की पहचान करने के लिए संपूर्ण-जीनोम अनुक्रमण किया जहां डीएनए में या तो परिवर्तन दिखा, गायब था, या अतिरिक्त आधार-जोड़े, या 'अक्षर' थे।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

• अंतर्विवाही प्रथाएँ:
  • भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के बीच बहुत कम मिश्रण है ।
  • जाति-आधारित, क्षेत्र-आधारित और सजातीय (बंद रिश्तेदार) विवाह जैसी अंतर्विवाही प्रथाओं ने सामुदायिक स्तर पर आनुवंशिक पैटर्न को संरक्षित करने में योगदान दिया ।
    • एक आदर्श परिदृश्य में, आबादी में यादृच्छिक संभोग होता, जिससे अधिक आनुवंशिक विविधता और वेरिएंट की कम आवृत्ति होती, जो विकारों से जुड़ी होती है।
• क्षेत्रीय रुझान:
  • ताइवान जैसी अपेक्षाकृत बहिष्कृत आबादी की तुलना में, दक्षिण एशियाई समूह - और इसके भीतर, दक्षिण-भारतीय और पाकिस्तानी उपसमूह - ने संभवतः सांस्कृतिक कारकों के कारण, समयुग्मक जीनोटाइप की उच्च आवृत्ति दिखाई।
    • मनुष्य के पास आमतौर पर प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं। जब किसी व्यक्ति के पास एक ही प्रकार की दो प्रतियां होती हैं, तो इसे होमोजीगस जीनोटाइप कहा जाता है।
    • प्रमुख विकारों से जुड़े अधिकांश आनुवंशिक वेरिएंट प्रकृति में अप्रभावी होते हैं और केवल दो प्रतियों में मौजूद होने पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। (विभिन्न प्रकार का होना - अर्थात विषमयुग्मजी होना - आमतौर पर सुरक्षात्मक होता है।)
  • अनुमान लगाया गया कि दक्षिण-भारतीय और पाकिस्तानी उपसमूहों में उच्च स्तर की अंतःप्रजनन दर थी, जबकि बंगाली उपसमूह में काफी कम अंतःप्रजनन देखा गया।
    • न केवल दक्षिण एशियाई समूह में अधिक संख्या में ऐसे वैरिएंट थे जो जीन के कामकाज को बाधित कर सकते थे, बल्कि ऐसे अनोखे वैरिएंट भी थे जो यूरोपीय व्यक्तियों में नहीं पाए गए थे।
• समयुग्मक वेरिएंट की उच्च आवृत्ति का जोखिम:
  • दुर्लभ समयुग्मक वेरिएंट की उपस्थिति से हृदय रोग, मधुमेह , कैंसर और मानसिक विकार जैसे विकारों का खतरा बढ़ गया है ।

आनुवंशिक विविधता पर अन्य अध्ययन क्या हैं?

• 2009 में, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में कुमारसामी थंगराज के समूह द्वारा नेचर जेनेटिक्स में एक अध्ययन से पता चला कि भारतीयों के एक छोटे समूह को अपेक्षाकृत कम उम्र में हृदय विफलता का खतरा है ।
• ऐसे व्यक्तियों के डीएनए में हृदय की लयबद्ध धड़कन के लिए महत्वपूर्ण जीन में 25 बेस-जोड़े की कमी थी (वैज्ञानिक इसे 25-बेस-जोड़े का विलोपन कहते हैं)।
• यह विलोपन भारतीय आबादी के लिए अद्वितीय था और, दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ समूहों को छोड़कर, अन्यत्र नहीं पाया गया था।
• यह विलोपन लगभग 30,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था , कुछ ही समय बाद जब लोगों ने उपमहाद्वीप में बसना शुरू किया, और आज भारतीय आबादी का लगभग 4% प्रभावित होता है ।
  • ऐसी आनुवांशिक नवीनताओं की पहचान करने से जनसंख्या-विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों और कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है।

आनुवंशिक विविधता पर ऐसे अध्ययनों का क्या महत्व है?

• अध्ययनों से पता चला है कि विशिष्ट आनुवंशिक नवीनताएं भारत की आबादी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं । इन आनुवंशिक विविधताओं को समझने से प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं के लिए बेहतर हस्तक्षेप हो सकता है।
• देश के भीतर आनुवांशिक अध्ययन करने से कमजोर समुदायों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी अनुसंधान संगठनों द्वारा संभावित शोषण से बचाया जा सकता है।

 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के तहत ओज़ोन को क्षति पहुंचाने वाले रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) के उपयोग को 2010 तक पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया गया था। यह काफी सफल रहा था और उम्मीद थी कि 2060 ओज़ोन परत बहाल हो जाएगी। लेकिन ताज़ा आंकड़ों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है।

नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 के बीच 5 प्रकार के सीएफसी के स्तर में काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सीएफसी का वर्तमान स्तर ओज़ोन परत की बहाली के लिए ज़्यादा खतरा उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन सीएफसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें भी हैं जो जलवायु को प्रतिकूल प्रभावित करती हैं। गौरतलब है सीएफसी सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बने रहते हैं। इन 5 सीएफसी की वजह से वातावरण जितना गर्म होगा वह स्विट्ज़रलैंड जैसे किसी छोटे देश द्वारा किए गए उत्सर्जन के असर के बराबर होगा। 

विशेषज्ञों के अनुसार काफी संभावना है कि सीएफसी विकल्पों के उत्पादन के दौरान संयंत्रों से गलती से सीएफसी-113A, सीएफसी-114A और सीएफसी-115 का उत्सर्जन हो रहा हो। वास्तव में सीएफसी को खत्म करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) को विकल्प के रूप में लाया गया था। लेकिन एचएफसी उत्पादन के दौरान अनपेक्षित रूप से सीएफसी के उत्पादन की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के उत्पादन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हतोत्साहित किया गया था लेकिन प्रतिबंधित नहीं किया गया था। 

अन्य दो सीएफसी (सीएफसी-13 और सीएफसी-112A) के स्तर में वृद्धि एक रहस्य है क्योंकि इनका उत्पादन या उपयोग  प्रतिबंधित है। संभावना है कि विलायक या रासायनिक फीडस्टॉक के तौर पर उपयोग के कारण सीएफसी-112A के स्तर में वृद्धि हो रही है। लेकिन सीएफसी-13 के उत्सर्जन का अभी तक कोई सुराग नहीं है। वैश्विक स्तर पर पर्याप्त निगरानी स्टेशन की अनुपस्थिति में सीएफसी-13 के स्रोत का पता लगाना मुश्किल है।     

बहरहाल, आंकड़ों से इतना तो स्पष्ट है कि वैश्विक निगरानी प्रणाली काफी सक्रियता से काम कर रही है और वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के वातावरण और जलवायु समस्याओं पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पूर्व में भी दक्षिण कोरिया और जापान के निगरानी स्टेशन से सीएफसी-11 के उच्च स्तर का पता लगा था, जिसका स्रोत पूर्वी चीन में मिला था। इसके उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया और इसके स्तर में कमी आने लगी। लिहाज़ा, अधिक निगरानी स्टेशनों की ज़रूरत है।

यदि हाल ही में खोजे गए 5 सीएफसी का अधिकांश उत्सर्जन सीएफसी-विकल्पों के उत्पादन के दौरान हो रहा है तो विकल्पों के बारे में विचार करना आवश्यक है। शायद हाइड्रोफ्लोरोओलीफीन्स (एचएफओ) का उपयोग करना होगा। लेकिन उसके उत्पादन से भी सीएफसी का उत्सर्जन हो सकता है।

 देश में लगातार अपराध एवं अन्य घटनाएं बढ़ रही हैं। इस आभासी अपराध में बड़ी संख्या में बच्चों को दोषी पाया गया है। भारत की आने वाली युवा पीढ़ी, भारत का भविष्य किस तरह से ऑनलाइन गेम और इंटरनेट की जद में न केवल अपराधी बन रहा है, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर रहा है, इसके आंकड़े आज हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे में हम भविष्य के श्रेष्ठ और उज्ज्वल भारत की कल्पना करते हैं तो यह निश्चित ही बेमानी है । एक तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क चीन है जो अपने यहां की युवा पीढ़ी को इंटरनेट की जद से बचाने और बच्चों को संवारने के लिए नए-नए नियम बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत है, जहां इस प्रकार के नियम दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे कि कैसे बच्चों की पहुंच से इंटरनेट को दूर रखा जा सकता है।

यह गौर करने वाली बात है कि विश्वभर में दो देशों भारत-चीन की तुलना लगातार होती है । प्रतिस्पर्धा के स्तर दुनिया में जब भी एशिया की बात आती है और यहां के देशों का परस्पर अध्ययन होता है, जिसमें फिर वह आर्थिक क्षेत्र हो, पॉपुलेशन की बात हो या फिर सभ्यता-संस्कृति, विविधता और विज्ञान की, हर स्तर पर चीन के साथ भारत का तुलनात्मक अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, किंतु यदि चीन अपने बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसमें भारत इस प्रकार का इनीशिएटिव लेते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है ।

भारत ने चीन से आर्थिक विषय में सबक लेकर अपने आयात-निर्यात को सुधारने के लिए खास कदम उठाए हैं। अन्य विषयों पर संवेदनशील और सजगता दिखाई है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सजगता इस मामले में क्यों नहीं उठाई? सवाल इसलिए भी यह बड़ा है क्योंकि हमारे बच्चों की यह पीढ़ी ऑनलाइन गेम की आरामतलबी से इतनी गुम होती जा रही है कि वह उससे बाहर ही निकलना नहीं चाहती। दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष यह सामने आया है कि इंटरनेट के प्रभाव के चलते बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं । आत्महत्या कर रहे हैं । जिद्दी हो रहे हैं। अपने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति हिंसात्मक हो गए हैं। दूसरे देशों में बातचीत करते हैं और घर की जो जानकारी या माता-पिता की व्यक्तिगत, व्यावसायिक या शासकीय जानकारी जो साझा नहीं करने की है, वह भी बातों में आकर उन्हें बता दे रहे हैं, जिन्हें वे सामने से जानते तक नहीं। फिर वे कौन हैं, देश के दुश्मन तो नहीं, यह एक बड़ा खतरा आज हमारे सामने है। देश में कन्वर्जन के लिए भी बच्चों के बीच गेमिंग का उपयोग करते हुए पाया गया है। दूसरी तरफ चीन है जोकि लगातार इस मामले को लेकर सचेत नजर आ रहा है।

कई केस स्टडी हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश के एक केस में 16 साल के लड़के ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उसे मोबाइल पर खेलने से रोकती थी। मध्य प्रदेश के सागर में 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार से बिहार से खबर आई कि दसवीं क्लास में पढ़ रहे छात्र ने अपनी खुद की किडनैपिंग का ही नाटक रच दिया, पुलिस पूछताछ में पता चला कि उस बच्चे को वीडियो गेम खेलने के लिए महंगा फोन खरीदना था। पंजाब में एक 17 वर्षीय किशोर ने पबजी खेलने के लिए पिता के अकाउंट से 17 लाख रुपये निकाल लिए थे । मोहाली में अपने दादा के बैंक अकाउंट से एक बच्चे ने दो लाख रुपये निकालकर ऑनलाइन गेम में लगा दिए। एक केस में तो फ्री फायर और पबजी में पैसे लगाने के लिए नाबालिग ने अपने चचेरे भाई जो एक बच्चा था उसकी न सिर्फ गला दबाकर हत्या की बल्कि उसे जमीन में दफना भी दिया था।

देश भर में आज इस प्रकार के अनेक प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। किंतु यह जो इंटरनेट का मायाजाल है और गेम्स के कारण बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इसे चीन ने तो जान लिया और अपने यहां इसके समाधान के उपाय शुरू कर दिए हैं, क्या भारत इसके लिए तैयार है? चीन की इंटरनेट निगरानी संस्था ने बच्चों के ज्यादा समय तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर अंकुश लगाने के लिए नियम तैयार किए हैं। चीन अपने साइबर स्पेस प्रशासन (सीएसी) के माध्यम से अपने बच्चों के लिए जो नीति लेकर आया है, उस पर भारत को भी विचार करना चाहिए। यहां 16 से 18 साल तक के बच्चे के लिए इंटरनेट इस्तेमाल के दो घंटे निर्धारित किए गए हैं। आठ से पंद्रह साल आयु वर्ग एक घंटे ही स्मार्टफोन चलाएंगे । आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल 40 मिनट की अनुमति देना तय हुआ है ।

चीन ने अपने बच्चों में इंटरनेट के अधिक उपयोग और मोबाइल के दुष्प्रभाव के तौर पर पाया है कि इससे बच्चों की नींद सबसे अधिक प्रभावित हुई, वे सुबह उठने के बाद थकान और सुस्ती महसूस करते हैं । आंखें जल्द बूढ़ी हो रही हैं, पुतलियां सिकुड़ रही हैं। नजरें कमजोर होने से बहुत कम आयु में अधिकांश बच्चों को चश्में लगाए गए हैं। शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है। बच्चों के फोकस, अटेंशन और मेमोरी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने के साथ बच्चों का इंटरेक्शन कम हुआ है। वास्तव में यह चीन अकेले देश के बच्चों की समस्या नहीं है, भारत के बच्चों में भी समान रूप से यही नकारात्मक लक्षण इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में देखे जा रहे हैं।

के.पी.एम.जी. फर्म और नॉर्टन लाइफ लॉक इंक की इंडिया डिजिटल वेलनेस रिपोर्ट हमारे सामने है। इस प्रकार की अन्य कई रिपोर्ट भी हैं, जो यह साफ बता रही हैं कि भारत की 50 से लेकर 57 प्रतिशत बच्चों की जनसंख्या ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में है। यदि सरकार इस दिशा में कोई कड़े कदम नहीं उठाती तो इस साल के अंत तक यह आंकड़ा अनुमानत: 60 प्रतिशत को पार कर जाएगा। इसमें भी चिंता की बात यह है कि बच्चे ज्यादातर शूटिंग वाले गेम्स खेल रहे हैं। इसके कारण से उनके जीवन में हिंसा साफ झलकती है। जिद्दी होने के साथ उनकी आदत में गुस्सैल प्रतिक्रिया शुमार हो गई है। पचास फीसदी माता-पिता अपने बच्चों की इस आदत से परेशान हैं, वह उन्हें कंट्रोल करने में अपने को असक्षम पा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि चीन की तरह ही भारत भी अपने यहां इस दिशा में कठोर कदम उठाए। यदि हम आज चूक गए तो भारत के सामने भविष्य के अपने युवाओं को लेकर बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा है।

 आज भारत समेत संपूर्ण विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच आज के इस आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधियों के लिये ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। इसके पीछे कारण यह है कि ऊर्जा के उपयोग या उपभोग को सामान्यतः जीवन स्तर के सूचकांक के रूप में लिया जाता है। हम ऊर्जा को जलावन की लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, एवं विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं जिससे हमारा जीवन आरामदायक और सुविधाजनक व सरल बनता है। ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख है। 

नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्रमशः सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल, जलशक्ति (हाइड्रोपावर), पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा (वेव एनर्जी), महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, भूतापीय ऊर्जा तथा ईंधन कोष्ठिका तकनीक(फ्यूल सैल टेक्नोलॉजी जो हाइड्रोजन को विद्युत में बदलती है) तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्रमशः तेल(पेट्रोलियम), प्राकृतिक गैस, कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी आदि आते हैं। वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा से है जो ऐसे स्रोतों से आती है जिनकी आपूर्ति कभी भी खत्म नहीं होती है और इन्हें बार-बार उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरणीय स्रोतों को कुछ ही समय के भीतर फिर से तैयार किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है। 

इनके पुनरुत्पादन की दर, खपत की अपेक्षा नगण्य(न के बराबर )है अर्थात अनवीकरणीय ऊर्जा जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े समय में ही पुनरुत्पादित नहीं की जा सकती है या कम से कम हमारे जीवन काल में तो उसे फिर से नहीं बनाया जा सकता है। बहरहाल, आज हमारा देश भारत क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि आज हमारा देश भारत पवन और सौर ऊर्जा में एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में इस विश्व पटल पर उभरता चला जा रहा है और भारत में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज के समय में हम सौर और पवन ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं। 

जानकारी देना चाहूंगा कि हाल ही में 22 जुलाई 2023 को गोवा में आयोजित जी-20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए(विडियो संदेश के माध्यम से)भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात कही है कि आज भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी वह अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि भारत ने गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से नौ साल पहले ही प्राप्त कर लिया है और उसने अपने लिए एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है।उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि देश 2030 तक 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने की योजना बना रहा है। 

आज भारत लगातार समावेशी, सुदृढ़, न्यायसंगत और स्थायी ऊर्जा की दिशा में काम कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह बहुत ही सुखद है कि आज कृषि पंपों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। कुसुम योजना एक ऐसी ही योजना है। सच तो यह है कि कुसुम योजना किसानों की बिजली सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनकी कृषि को बेहतर बनाना है, कुसुम योजना में किसान सोलर पंप के कुल लागत का मात्र 10% प्रतिशत भुगतान कर अपनी आवयश्कता के अनुसार सोलर प्लांट लगा सकते हैं। जानकारी मिलती है कि किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए इस योजना के तहत 90% तक सब्सिडी दी जाती है।

इसमें केंद्र और राज्य सरकारें 30-30% सब्सिडी और देती हैं और बाकी 30% बैंकों द्वारा लोन लिया जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत ने कृषि पंपों में सौर ऊर्जा के प्रयोग से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहल शुरू की है। इतना ही नहीं,यह बहुत ही काबिलेतारिफ है कि इस साल भारत द्वारा 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का रोलआउट शुरू किया गया है, और सरकार का लक्ष्य 2025 तक पूरे देश को कवर करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात कही है कि आज हमें प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के तरीकों को खोजने की जरूरत है। 

यहां कहना ग़लत नहीं होगा कि वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध का संपूर्ण विश्व पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। युद्ध से अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ा है। इससे विकास कहीं न कहीं पर बाधित हुआ है।मुद्रास्फीति की दर में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी देखने को मिली है, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं। यहां तक कि युद्ध से ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा बढ़ी है, और वित्तीय स्थिरता का जोखिम तो बढ़ा ही है। बहरहाल, आज भारत सौर ऊर्जा के सर्वोत्तम दोहन की राह पर चल रहा है और हमारे देश की सौर नीति घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने पर केंद्रित है। आज धीरे-धीरे जीवाश्म ईंधन के बेरोकटोक इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। 

आज गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों जैसे कि जलावन,उपले, कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग कम किए जाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ताकि प्रकृति का भी संरक्षण हो सके। आज भविष्य के ईंधन पर लगातार काम किया जा रहा है। जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में, भारत ने एलईडी लाइट के उपयोग के लिए एक योजना शुरू करके एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी वितरण कार्यक्रम बन गया, जिससे हमारे देश में प्रति वर्ष 45 बिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा की बचत हुई। हाल ही में हुई बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू बाजार में 10 मिलियन की वार्षिक बिक्री के अनुमान के बारे में भी चर्चा की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कहीं न कहीं कम हुआ है‌। 

प्रधानमंत्री ने इस साल यानी कि वर्ष 2023 में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूरे देश को कवर करना है। उन्होंने कहा है कि देश एक विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन पर मिशन मोड में काम कर रहा है और इसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन एवं इसके यौगिकों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के एक वैश्विक केंद्र में बदलना है।उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय ग्रिड इंटरकनेक्शन ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और भारत अपने पड़ोसियों के साथ इस पारस्परिक लाभकारी सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। हाल फिलहाल, पवन ऊर्जा , ऊर्जा का एक अपरंपरागत स्त्रोत है और इसे अक्षय ऊर्जा का नाम भी दिया गया है। 

यहां जानकारी देना चाहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी (एन आई डब्ल्यू ई) की एक रिपोर्ट 2020 के अनुसार तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए, गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को फिर से चालू करने के लिए सम्मानित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सौर ऊर्जा में तो अव्वल है ही, साथ ही वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।वर्ष 2022-23 में राजस्थान प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। 

वहीं दूसरी ओर वर्ष 2022 में प्रदेश में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोढ़ा-बंधन (जैसलमेर) 25 मेगावाट का है। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान रखता है। सच तो यह है कि भारत में सम्पूर्ण ऊर्जा के उत्पादन में पवन ऊर्जा का उत्पादन लगभग 10% है। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक 140 गीगावाट (जीडब्ल्यू) पवन क्षमता का निर्माण करना है , जो लगभग 100 मिलियन घरों को बिजली दे सकती है – जो दशक के अंत तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के उसके व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। 31 मार्च 2023 को भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 42.633 जीगावाट थी।पवन ऊर्जा ही नहीं भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किये हैं और उन्ही प्रयासों के तहत कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की ‘रीवा सौर परियोजना’ को राष्ट्र को समर्पित किया था। 

यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि यह  सौर परियोजना ‘ग्रिड समता अवरोध’ (Grid Parity Barrier) को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी, जिससे लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। भारत में यदि हम सौर ऊर्जा की स्थिति की बात करें तो हम यह पाते हैं कि भारत एक उष्ण-कटिबंधीय देश है। उष्ण- कटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिसमें सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल हैं। वास्तव में,भारतीय भू-भाग पर पाँच हज़ार लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। आंकड़े बताते हैं कि सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर उर्जा (40 प्रतिशत) और सोलर पार्क (40 प्रतिशत) का है। यह देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16 प्रतिशत है। 

सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत करना है।वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ने की संभावना है।सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिये भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है, तो यह वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। यहां जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान 7737.95 मेगावाट [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)] के साथ शीर्ष पर है। पाठकों को जानकारी प्राप्त करके हैरानी होगी कि 2245 मेगावाट क्षमता का करीब 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला, भारत में भड़ला सोलर पार्क को दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का दर्जा प्राप्त है। यह राजस्थान में जोधपुर जिले के भड़ला गांव में स्थित है। राजस्थान के बाद गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्य सौर ऊर्जा के मामले में अग्रणी हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सौर क्रांति के शिखर पर है, सरकार ने पहले से ही वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। 

अंत में यही कहूंगा कि भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों की ही अपार संभावनाएं हैं। भारत पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नित नवीन प्रतिमान गढ़ रहा है और यदि भविष्य में दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में और अधिक बढ़ोत्तरी होती है तो इससे देश की जीडीपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि होनी निश्चित है और जीडीपी में वृद्धि से देश प्रगति के नये सोपानों और नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। आज बढ़ते प्रदूषण ,बढ़ती आबादी और निरंतर विकास के बीच देश को नवीकरणीय ऊर्जा की बहुत अधिक जरूरत है और यह हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश लगातार बेहतरी की ओर अपने कदम बढ़ाता चला जा रहा है।

 हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में अनुसंधान के लिए 6 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है।

अनुसंधान में इतना बड़ा निवेश एक अच्छी पहल है लेकिन इस निर्णय को लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफी मतभेद है। समर्थकों का दावा है कि इस निर्णय से बुनियादी और व्यावहारिक विज्ञान में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, अन्य ने इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका ज़ाहिर की है। 70 प्रतिशत फंडिंग तो निजी उद्योग से आएगा, इसलिए फंडिंग में वैसा रुझान भी दिख सकता है।

फिलहाल भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का काफी कम प्रतिशत अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। शोध पत्रों और पेटेंट की गुणवत्ता में भी हम काफी पीछे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए एक शक्तिशाली शोध एजेंसी की मांग की गई थी ताकि विज्ञान नीति के समन्वय और शोध फंडिंग बढ़ाने में मदद मिले।

2020 में पेश प्रारंभिक प्रस्ताव में एजेंसी का वार्षिक बजट जीडीपी का 0.1 प्रतिशत से अधिक रखने का विचार था। संस्था को राजनीतिक दबाव और नौकरशाही से बचाने के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र बोर्ड को नेतृत्व को चुनने और पूर्ण-स्वायत्तता की बात थी।

नया प्रस्ताव इस सोच से काफी अलग है। नए प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष तथा विज्ञान और शिक्षा मंत्रियों को दो अन्य शीर्ष पदों पर रखने की व्यवस्था है। साथ ही विज्ञान मंत्रालय और भारत के विज्ञान सलाहकार को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस सम्बंध में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता अनुसंधान एवं विकास के प्रति गंभीरता दर्शाता है। 

अलबत्ता, इस व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना लगती है। एक मत है कि वर्तमान सरकार ने पहले भी छद्म वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा दिया है। कई पूर्व अधिकारियों को आशंका है कि नौकरशाही भी नई एजेंसी के काम में बाधक बन सकती है।

नए प्रस्ताव में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को एनआरएफ में शामिल करने की बात कही गई है। यानी फाउंडेशन को एसईआरबी की तुलना में अधिक धन प्राप्त होगा। लेकिन सरकार एनआरएफ की शुरुआती फंडिंग के लिए निजी क्षेत्र पर भरोसा कर रही है जो काफी मुश्किल है। 

फिलहाल इस विधेयक को संसद में पारित होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। तब तक इस प्रस्ताव का ठीक तरह से सार्वजनिक आकलन करना मुश्किल है।