विश्व में जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों के परिणाम धीरे-धीरे सामने आना शुरू हो गए हैं। यदि ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल कम नहीं किया गया तो साल 2100 तक हिमालय के 75 फीसदी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इससे भयंकर बाढ़ आएगी और हिमस्खलन होगा और लगभग दो अरब लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ेगा। वैज्ञानिक इस बात का आकलन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हिंदुकुश हिमालय को कैसे प्रभावित कर रहा है। वहीं यूरोपीय ऐल्प्स और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के विपरीत इस क्षेत्र में फील्ड मापन का लंबा ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, जो बता सके कि ग्लेशियर बढ़ रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं। साल 2019 में अमेरिका ने 1970 तक के क्षेत्र के ग्लेशियरों की जासूसी उपग्रह छवियों को वर्गीकृत किया। इससे एक नई वैज्ञानिक आधार रेखा प्रदान की गई।

हाल ही में काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डवलपमेंट के शोधकर्ताओं ने हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों के पिघलने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हिंदू कुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्र के ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ 12 नदियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इससे इस क्षेत्र में रहने वाले 240 मिलियन लोगों को और अन्य 1.65 बिलियन लोगों को साफ पानी मिलता है। इस नई समझ के साथ ही हिमालय के इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए गंभीर और बहुआयामी चिंताएं भी पैदा होती हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि इस क्षेत्र की गंगा, सिंधु और मेकांग समेत 12 नदी घाटियों में पानी का प्रवाह आने वाले वक्त में चरम पर होने की संभावना है। इसका परिणाम यह है कि करीब 1.6 बिलियन से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे।

रिपोर्ट में कहा है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग में कमी नहीं की जाती है तो 2100 तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के 80 प्रतिशत तक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि डिग्री ऑफ कंसर्न के ऊपर दो डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरे क्षेत्र के ग्लेशियर 2100 तक 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। डिग्री ऑफ कंसर्न के ऊपर तीन डिग्री तापमान पर पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर 75 प्रतिशत तक खत्म हो जाएंगे। वहीं डिग्री ऑफ कंसर्न के ऊपर चार डिग्री तापमान पर यह 80 फीसदी तक कम हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, 2010 के दशक के दौरान ग्लेशियर पिछले दशक की तुलना में 65 प्रतिशत तेजी से पिघले हैं। शोधकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से भयंकर बाढ़ और हिमस्खलन होगा और लगभग दो अरब लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ेगा। अन्य प्रभाव में पारंपरिक सिंचाई चैनलों का विनाश, फसल की हानि, भूमि का क्षरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन और फसल और पशुधन उत्पादन में गिरावट शामिल होगी।

वहीं बर्फ के पिघलने से खतरनाक हिमनदी झील बना सकती हैं। इन झीलों के फटने से बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में विविध वनस्पतियों के लिए अनुकूल चार वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट के सभी या कुछ हिस्से मौजूद हैं। ग्लेशियर पिघलने से ये भी नष्ट हो सकते हैं। रिपोर्ट में हिंदू कुश हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि इस क्षेत्र की 12 नदी घाटियों में पानी का प्रवाह, मध्य शताब्दी के आसपास चरम पर होने की संभावना है, जिसके नतीजे इस आपूर्ति पर निर्भर 1.6 बिलियन से अधिक लोगों को भुगतने पड़ेंगे। ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले लोग फसलों की सिंचाई के लिए हिमनदी के पानी और पिघली बर्फ का उपयोग करते हैं। अब बर्फबारी का समय अनिश्चित हो गया है और यह पहले की तुलना में कम हो गई है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शामिल हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर पृथ्वी पर बर्फ की सबसे बड़ी मात्रा है। हिंदू कुश हिमालय अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में 3,500 किमी तक फैला हुआ है।

गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए साल 2015 में पेरिस जलवायु वार्ता में दुनियाभर के देश पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर सहमत हुए थे। पृथ्वी की वैश्विक सतह के तापमान में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ी हुई है। सदी के अंत तक दुनिया के तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया को 2009 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन को आधा करना चाहिए ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखा जा सके। उनका कहना है कि पिघलते हुए ग्लेशियर निचले इलाके में रहने वाले समुदायों के लिए भी खतरा हैं। हम सभी को इन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर आने वाले समय में बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है।

 स्वालबर्डी ब्रांड अपने बोतलबंद ठंडे पानी का स्वाद “मुंह में बर्फ (स्नो) के एहसास” जैसा बताता है, जो उत्तरी ध्रुव से 1000 किलोमीटर दूर के एक हिमशैल को पिघलाकर तैयार किया जाता है। इसे नॉर्वे के स्वालबर्ड द्वीपसमूह के एक छोटे से महानगर लॉन्गइयरब्येन में बोतलबंद किया जाता है। स्वालबर्डी का बोतलबंद पानी लंदन, सिडनी, फ्लोरिडा और मकाऊ में समृद्ध स्थानों पर पहुंचाया जाता है। ‘आर्कटिक को बचाने के लिए आर्कटिक का स्वाद चखें’ यह बात बोलती इसकी वेबसाइट अपने पानी में कार्बन उदासीनता का बखान करती है, और 750 मिलीलीटर की पानी बोतल 107 डॉलर (8836 रुपए) में ऑनलाइन बेचती है।

इस कीमत का पानी दुनिया के अधिकांश लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। इनमें वे भी शामिल हैं जिनके पास सुरक्षित और साफ पेयजल का अभाव है। कानून, संस्कृति और मानविकी के विशेषज्ञ मैथ्यू बर्कहोल्ड अपनी पुस्तक चेज़िंग आइसबर्ग्स में लिखते हैं कि क्या दुनिया की प्यास को हिमशैल और हिम-टोपियों में कैद विश्व के दो-तिहाई मीठे-साफ पानी से बुझाना संभव है?

कुछ लोग पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं - न सिर्फ स्वालबर्डी जैसी कंपनियां जो विलासी प्यास बुझाने का काम रही हैं, बल्कि वहां भी जहां साफ पानी की कमी है। बर्कहोल्ड ने न्यूफाउंडलैंड के ‘आइसबर्ग काउबॉय’ एड कीन से साक्षात्कार किया, जो बर्फीले समुद्र से हिमशिलाओं को लाते हैं और सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों और शराब निर्माता कंपनियों को इसका पानी बेचते हैं। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड के सबसे उत्तरी शहर कानाक में सार्वजनिक जल आपूर्ति हिमशिला के पिघले हुए पानी को फिल्टर और उपचारित करके की जाती है।

यह विचार कहां से आया? एक अनुमान है कि अंटार्कटिका से हर साल करीब 2300 घन किलोमीटर बर्फ टूटकर अलग होती है। 2022 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक और अंटार्कटिक से हर साल 1,00,000 से अधिक हिमशिलाएं पिघलकर समुद्र में पहुंचती हैं। लगभग 11.3 करोड़ टन का एक हिमशैल अंटार्कटिका से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन तक खींचकर लाने से एक वर्ष के लिए इस शहर की 20 प्रतिशत पानी की आपूर्ति हो सकती है। तो फिर क्यों न यही किया जाए?

बर्कहोल्ड लिखते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए मैंने दर्जनों वैज्ञानिकों से बात की है। और वे सभी हिमशैल से पेयजल लेने के बारे में संशय में है। पुरापाषाण विज्ञानी एलेन मोस्ले-थॉम्पसन ने अंटार्कटिका से हिमशैल निकाल लाने के नौ अभियानों और ग्रीनलैंड में छह अभियानों का नेतृत्व किया है। लेकिन फिर भी वे इस कार्य को लेकर संशय में हैं।

केप टाउन योजना बनाने वाले निक स्लोन थोड़े कम आशंकित लगते हैं। उनकी हिमनद विशेषज्ञों, इंजीनियरों और समुद्र विज्ञानियों की टीम सर्वश्रेष्ठ हिमशैल को खोजने के लिए उपग्रह डैटा का उपयोग करेगी। फिर हिमशैल को एक विशाल जाल से पकड़ कर टगबोट द्वारा शक्तिशाली अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा तक खींचकर लाएगी, और वहां से इसे उत्तर की ओर बहती हुई बेंगुएला धारा में ले जाएगी।

स्लोन का अनुमान है कि इसमें तकरीबन 10 करोड़ डॉलर की लागत आएगी। इसके अलावा अतिरिक्त 5 करोड़ डॉलर की लागत बर्फ को पिघलाने में और मीठे पानी को ज़मीन तक भेजने में आएगी, बशर्ते हिमशैल समुद्र में न तो पिघले और न ही रास्ता भटके। लेकिन केप टाउन के अधिकारी इस काम के लिए कम उत्साही दिखे।

स्लोन की इस योजना पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस बीच, बर्लिन की एक कंपनी पोलवाटर लगभग एक दशक से इसी तरह की योजना - जमे हुए मीठे पानी को अफ्रीका और कैरिबियन के पश्चिमी तट पर रहने वाले सख्त ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। वे भी उम्दा हिमशैलों का पता उपग्रह डैटा की मदद से लगाएंगे। लेकिन इनका पता लगने के बाद उनकी योजना पिघले हुए पानी को आसानी से परिवहनीय विशाल बैग में भरने की है।

फिर संयुक्त अरब अमीरात का आइसबर्ग प्रोजेक्ट है, जो आविष्कारक अब्दुल्ला अलशेही का सपना है: हिमशैल को अंटार्कटिक से फुजैराह तट पर लाना। प्रचार सामग्री में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू – दोनों अलग-अलग ध्रुव के जीव - हिमशैल पर उदास खड़े दिखाई देते हैं। अलशेही का कहना है खारे समुद्री पानी को लवणमुक्त करके मीठे पानी में बदलने की तुलना में हिमशैलों को यहां लाना सस्ता होगा। 

लवणमुक्ति से हर साल वैश्विक स्तर पर कम से कम 35 ट्रिलियन लीटर पेयजल प्राप्त किया जाता है। बर्कहोल्ड बताते हैं कि यह कई जगहों पर अत्यधिक महंगा है। यह ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर करता है, और इसके द्वारा निकला अतिरिक्त लवण वापस समुद्र में ही डाला जाता है जो समुद्र को प्रदूषित करता है। लेकिन वे ऐसे विकल्पों की ज़्यादा बात नहीं करते जो संभवत: हिमशैल खींचकर लाने की तुलना में बेहतर हैं, जैसे अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण (रीयसाकलिंग) या फसल सिंचाई के लिए खारे पानी की आपूर्ति। वे पानी के अन्य स्रोतों, जैसे कोहरे से पानी के दोहन पर कोई आंकड़े नहीं देते। इन स्रोतों का उपयोग चिली, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका के दूरस्थ समुदायों द्वारा किया जाता है। और न ही वे पानी की बर्बादी को कम करने या पानी के उपयोग को अधिक कार्यकुशल बनाने के बारे में बात करते हैं।

बर्कहोल्ड का अनुमान है कि यदि हिमशैल से पानी का दोहन सफल हो जाता है, तो पानी के प्यासे बड़े-बड़े उद्यमी अपनी मुनाफा-कमाऊ सोच के साथ यहां आएंगे। हिमशैल के दोहन या उपयोग को लेकर नियम-कानून बहुत कम है: कुछ राष्ट्रीय कानून हिमशैल के उपयोग पर बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम या समझौता नहीं है जो यह स्पष्ट करता हो कि कौन मीठे पानी के इस स्रोत का किस तरह इस्तेमाल कर सकता है या बेच सकता है। 

यदि इनका निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जाना है, तो हमें यह तय करना होगा कि न्यायसंगत तरीके से हिमशैलों का उपयोग कौन, कैसे और कितना कर सकेगा।

 विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव को अब तक बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं। विज्ञान मानव के लिए वरदान भी साबित हुआ है तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान मानवजाति के लिए अभिशाप भी साबित हुआ है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(कृत्रिम बुद्धि)के युग में सांस ले रहे हैं। जी हां ,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि। दूसरे शब्दों में यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(कृत्रिम बुद्धि)को समझना चाहें तो हम यह बात कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कि कृत्रिम बुद्धि मशीनों द्वारा मानव संज्ञानात्मक(कोगनेटिव) प्रक्रियाओं का अनुकरण है।

यह प्रक्रियाओं को स्वचालित(आटोमैटिक )करता है और आईटी सिस्टम में संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग (मानव विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण) को लागू करके मानव बुद्धि को अनुकरण करना इसका लक्ष्य है। सरल शब्दों में यह बात कही जा सकती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ़्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है ? वर्तमान सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया संप्रत्यय या कंसेप्ट है जो हम सभी के सामने है।

वास्तव में, कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जो कुछ इस प्रकार की मशीनों, सॉफ्टवेयर और रोबोट को विकसित करती है जो इंसानों की तरह सोच सकें। जैसे कि किसी समस्या को सुलझाना, आवाज़ आदि की पहचान करना और कोई हलचल का आभास करना आदि। यहां जानकारी देना चाहूंगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत से कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मशीनें आज आदमी की तरह सोचने लगीं हैं और आदमी जैसे अपनी बुद्धि से काम करता है, ठीक वैसे ही आदमी का सारा काम मशीनें करने लगीं हैं।

हाल ही में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नवाचार किया गया है। यहां कक्षा तीन से कक्षा आठवीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोई एकाध लाख नहीं अपितु 1.35 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई। यह ठीक है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है या आ रहा है।

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कंम्पयूटर गेमिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (नेचुरल लेंग्वेज प्रोसेसिंग), एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन, इंटेलीजेंट रोबोट आदि में किया जा रहा है। इतना ही नहीं आज चिकित्सा, परिवहन, विज्ञान, शिक्षा, सेना, निगरानी, ​​वित्त और इसके विनियमन, कृषि, मनोरंजन, खुदरा, ग्राहक सेवा और विनिर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग लगातार किया जा रहा है। वास्तव में आज मानव ने ऐसा सिस्टम या ऐसी मशीनों को विकसित कर लिया है जो बिना इंसानी मदद के इंसान का सारा काम करने में सक्षम है। यानी कि आज मशीनों को मानव द्वारा बुद्धिमान बनाया गया है। आज मशीनें आदमी की तरह सोच समझकर निर्णय ले रहीं हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहीं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज मशीनें अपनी समस्याओं को खुद ही पलभर में हल कर रहीं हैं। यहां पाठकों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकॉर्थी ने बताया था। इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन मैकॉर्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और  शोधकर्ता थे। वर्ष 1956 में उन्होंने डार्ट माउथ कालेज की एक कार्यशाला में भाग लिया था और कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी।जॉन मैकॉर्थी के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  एक उच्च कोटि का कम्प्यूटर विज्ञान है। जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकता है। अर्थात् ऐसे रोबोटस और कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर कार्य करें, और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करें, जो मानव मस्तिष्क करता है। बहरहाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के युग में वरदान साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके खतरे भी कम नहीं हैं। विज्ञान मानव के लिए सहूलियतें लेकर आता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ खतरे भी लेकर आता है। जानकारों का यह कहना है कि

एआई(कृत्रिम बुद्धि)से गलत सूचना पैदा कर समाज में अस्थिरता लाई जा सकती है। इसका एक बड़ा खतरा है कि इससे सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। एक खतरा ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दुनिया के चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह सकती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ए आई को लेकर चिंता जताई है और ए आई को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने तक की बात कही है। बताया गया है कि परमाणु हथियारों व रोबोटिक्स में ए आई का इस्तेमाल चिंताजनक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यह बात कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(कृत्रिम बुद्धि)का उपयोग मुख्य तौर पर साइबर हमले करने, डीपफेक बनाने या ग़लत सूचना और नफरत फ़ैलाने में हो तो ये वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा व गंभीर खतरा हो सकता है।

उन्होंने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ब्रिटेन की पहल पर बुलाई गई एक बैठक के दौरान हाल ही में यह बात कही है कि एआइ और परमाणु हथियारों, जैव प्रौद्योगिकी, न्यूरोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के बीच की अंतरक्रिया की स्थिति बेहद चिंताजनक है।गुटेरस ने कहा कि जेनरेटिव एआई में भलाई और बुराई की अपार क्षमताएं हैं, लेकिन आतंकवादी, आपराधिक या राज्य उद्देश्यों के लिए एआइ का दुर्भावनापूर्ण उपयोग भयावह स्तर पर मौतें, विनाश और अकल्पनीय पैमाने पर मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बन सकता है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की इस चिंता को जायज ही ठहराया जा सकता है, क्यों कि मानव आज कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके प्रकृति को चैलेंज ही देता नजर आ रहा है। स्वयं ब्रिटेन ने सीमाहीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगाम लगाने की बात कही है।

वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं न कहीं मानव जीवन के हर पहलू को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। यह ठीक है कि मेडिकल साइंस, सेना, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन समेत अनेकानेक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित हो रही है लेकिन हमें यह चाहिए कि हम इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान रखें। यहां तक कि स्वयं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रचनाकारों ने एआई(कृत्रिम बुद्धि)के ख़तरों से अवगत कराया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण मनुष्य के समक्ष विनाशकारी और अस्तित्व मूलक खतरे पैदा हो सकते हैं।

आज दुनिया के विकसित कहलाने वाले देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं,यह संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। स्वयं चीन ने यह बात कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विकसित देशों का ही वर्चस्व कदापि नहीं होना चाहिए। यह ठीक है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण विमानन और सुरक्षा में एआई के इस्तेमाल से हमारी दुनिया अब एक सुरक्षित जगह बन गई है। भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे शहरों की दक्षता, हमारी स्वास्थ्य सेवा और शायद पर्यावरण के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगी।

यह कठिन परिश्रम को दूर करने और अधिक सार्थक कार्य को संभव बनाने का वादा करती है, लेकिन इसके बावजूद हमें इसके ख़तरों के बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मनुष्यों के स्थान पर मशीनों से काम लिया जाएगा, मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिये खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। यह बड़ा खतरा तब है जब मशीनें बिना मानवीय हस्तक्षेप के नैतिक प्रश्नों जैसे- जीवन, सुरक्षा, जन्म-मृत्यु, सामाजिक संबंध आदि से जुड़े फैसले लेने लगेंगीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शुद्धता और निष्पक्षता का भी प्रश्न रहना स्वाभाविक ही है क्यों कि सबकुछ डेटा से ही अनुकूलित होता है।

डेटा का ग़लत इस्तेमाल किया जा सकता है। सच तो यह है कि डेटा के माध्यम से कोई भी हमारी गतिविधियों, अतीत और पैटर्न अथवा किसी के सामान्य जीवन के प्रतिरूप के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकता है। इससे आदमी की निजता को भी कहीं न कहीं खतरा रहेगा ‌। ए आई से बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी पैदा हो सकती है। अंत में, यही कहूंगा कि प्रौद्योगिकीय क्रांति समृद्धि और विकास के तो बेहतर अवसर प्रस्तुत करती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस प्रौद्योगिकी का सही दिशा में अनुप्रयोग और उपयोग किया जाएगा।

 अधिकांश लोग अपने जीवन में एक या दो भाषाएं सीख लेते हैं। लेकिन कई लोग 5 से अधिक भाषाएं बोल लेते हैं। ये लोग बहुभाषी या पॉलीग्लॉट कहलाते हैं। और जो 10 से अधिक भाषाएं बोलते हैं ऐसे दुर्लभ लोगों को हायपरपॉलीग्लॉट कहते हैं। वाशिंगटन डी. सी. में रहने वाले वॉग स्मिथ एक हायपरपॉलीग्लॉट हैं जो 24 भाषाएं बोल लेते हैं।

हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ऐसे ही बहुभाषियों के मस्तिष्क में झांका और देखा कि उनके मस्तिष्क का भाषा-सम्बंधी क्षेत्र अलग-अलग भाषाओं के सुनने पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। देखा गया कि परिचित भाषाओं ने अपरिचित भाषाओं की तुलना में सशक्त प्रतिक्रिया दी, लेकिन अपवाद के रूप में देखा गया कि मातृभाषा को सुनने पर मस्तिष्क में अपेक्षाकृत कम हलचल दिखी। इससे शोधकर्ताओं को लगता है कि वे भाषाएं मस्तिष्क में कुछ विशिष्ट स्थान रखती हैं जिन्हें हम बचपन में सीख लेते हैं।

दरअसल उम्दा भाषा कौशल वाले लोगों (पॉलीग्लॉट्स) के मस्तिष्क में क्या हो रहा होता है इसे समझने पर बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि दुनिया भर में पॉलीग्लॉट्स की संख्या बहुत ही कम है; महज एक प्रतिशत। तो शोध के लिए प्रतिभागी मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पॉलीग्लॉट्स पर अध्ययन मनुष्यों के ‘भाषा तंत्र’ को समझने में मदद कर सकता है।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी के संज्ञान तंत्रिकाविज्ञानी ईव फेडोरेंको और उनका दल यह जानना चाहता था कि मस्तिष्क पांच से अधिक भाषाओं को कैसे प्रोसेस करता है। इसके लिए उन्होंने 25 पॉलीग्लॉट्स के मस्तिष्क का स्कैन किया, जिनमें से 16 हायपरपॉलीग्लॉट्स थे और एक प्रतिभागी तो ऐसा था जो 50 से अधिक भाषाएं बोल सकता था। मस्तिष्क के भाषा नेटवर्क को चित्रित करने के लिए उन्होंने fMRI तकनीक का उपयोग किया, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को मापती है।

जब प्रतिभागी fMRI मशीन के अंदर थे तो उन्हें आठ अलग-अलग भाषाओं में 16-16 सेकंड लंबी रिकॉर्डिंग सुनाई गईं। हर रिकॉर्डिंग या तो बाइबल या फिर ऐलिसेज़ एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के गद्यांश के क्रमश: 25 और 46 भाषाओं में अनुवाद की रिकॉर्डिंग थी। प्रतिभागियों के लिए रिकॉर्डिंग का चुनाव बेतरतीब तरीके से किया गया था। आठ भाषाओं की रिकॉर्डिंग में से एक उनकी मातृभाषा में थी, तीन उन भाषाओं में थीं जो उन्होंने अपेक्षाकृत देर से सीखी थीं, और चार अपरिचित भाषाओं में थीं। दो अपरिचित भाषाएं ऐसी थीं जो उनकी परिचित भाषा की निकट सम्बंधी थी जैसे इतालवी मातृभाषा के लोगों को स्पेनिश सुनाई गई। और अन्य दो अपरिचित भाषाएं उनकी परिचित भाषाओं से कोई सम्बंध नहीं रखती थीं।

शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी भी भाषा के लिए मस्तिष्क में रक्त हमेशा एक-जैसे क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हुआ। अर्थात सभी भाषाओं के लिए मस्तिष्क ने अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही बुनियादी नेटवर्क का उपयोग किया, जो एकभाषी व्यक्ति द्वारा ध्वनि को सुनकर उसे प्रोसेस करने में किया जाता है। 

इसके अलावा, प्रतिभागी कितनी अच्छी तरह भाषा को जानते थे उस आधार पर मस्तिष्क के भाषा नेटवर्क की गतिविधि में उतार-चढ़ाव आया। भाषा जितनी अधिक परिचित थी, प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक सशक्त थी। मस्तिष्क की गतिविधि विशेष रूप से तब बढ़ गई जब प्रतिभागियों ने उन अपरिचित भाषाओं को सुना जो उनकी भली-भांति परिचित भाषा से मिलती-जुलती थीं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मस्तिष्क ने भाषाओं की बीच समानता के आधार पर अर्थ समझने के लिए अतिरिक्त काम किया होगा।

एक अपवाद भी मिला: अपनी मातृभाषा सुनने पर प्रतिभागियों का भाषा नेटवर्क अन्य परिचित भाषाओं की तुलना में शांत दिखा; ऐसा तब भी दिखा जब प्रतिभागी अन्य परिचित भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते थे। बायोआर्काइव्स नामक प्रीप्रिंट में शोधकर्ता बताते हैं कि इससे लगता है कि शुरुआती जीवन (बचपन) में सीखी गई भाषाओं को प्रोसेस करने में मस्तिष्क को कम मेहनत करनी पड़ती है।

यह देखा गया है कि किसी कार्य में महारत हासिल होने पर उसे करने में दिमाग को कम मशक्कत करनी पड़ती है। तो संभावना है कि भाषा के मामले में भी ऐसा हो। इस बात की भी संभावना दिखती है कि कम उम्र में सीखने पर संज्ञानात्मक दक्षता चरम तक पहुंच सकती है। चूंकि ये परिणाम विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक हैं, इसलिए निष्कर्ष अभी भी अस्थायी हैं।

हालांकि कई पॉलीग्लॉट्स और हायपरपॉलीग्लॉट्स भाषा सीखने में किसी विशेष प्रतिभा के धनी होने से इन्कार करते हैं। लेकिन फिर भी शोधकर्ता देखना चाहते हैं कि पॉलीग्लॉट्स कैसे इतनी भाषाएं सीख लेते हैं, जो अन्य लोगों को मुश्किल लगता है। क्या यह जन्मजात है, या सिर्फ दिलचस्पी या मौका मिलने की बात है। भाषा सीखने की क्रिया को समझने से स्ट्रोक या मस्तिष्क क्षति के बाद लोगों को फिर से भाषा सीखने में बेहतर मदद दी जा सकती है। 

 युरोप में आज भी प्राचीन रोमन इमारतें दिखाई देती हैं। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व निर्मित हमाम, जल प्रणालियां और समुद्री दीवारें आज भी काफी मज़बूत हैं। इस मज़बूती और टिकाऊपन का कारण एक विशेष प्रकार की कॉन्क्रीट है जो आज के आधुनिक कॉन्क्रीट की तुलना में अधिक टिकाऊ साबित हुआ है। हाल ही में इस मज़बूती का राज़ खोजा गया है। 

शोधकर्ताओं का मानना है कि कॉन्क्रीट के साथ अनबुझे चूने का उपयोग करने से मिश्रण को सेल्फ-हीलिंग (स्वयं की मरम्मत) का गुण मिला होगा। प्राचीन रोमन कॉन्क्रीट का अध्ययन करने वाली भूवैज्ञानिक मैरी जैक्सन के अनुसार इससे आधुनिक कॉन्क्रीट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि कॉन्क्रीट का उपयोग रोमन साम्राज्य से भी पहले से किया जा रहा था लेकिन व्यापक स्तर पर इसका उपयोग सबसे पहले रोमन समुदाय ने किया था। 200 ईसा पूर्व तक उनकी अधिकांश निर्माण परियोजनाओं में कॉन्क्रीट का उपयोग किया जाने लगा था। रोमन कॉन्क्रीट मुख्य रूप से अनबुझे चूने, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गिट्टियों (टेफ्रा) और पानी से बनाया जाता था। इसके विपरीत आधुनिक कॉन्क्रीट पोर्टलैंड सीमेंट से बनता है जिसे आम तौर पर चूना पत्थर, मिट्टी, रेत, चॉक और अन्य पदार्थों के मिश्रण को पीसकर भट्टी में बनाया जाता है। इसके बावजूद यह 50 वर्षों में उखड़ने लगता है।   

पूर्व में भी वैज्ञानिकों ने रोमन कॉन्क्रीट की मज़बूती को समझने के प्रयास किए हैं। 2017 में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया था कि समुद्र के संपर्क में आने वाली संरचनाएं जब समुद्री जल से संपर्क में आती हैं तब कॉन्क्रीट के अवयवों और समुद्री पानी की प्रतिक्रिया नए और अधिक कठोर खनिज बनाती हैं।                        

इसकी और अधिक संभावनाओं को तलाशने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी के रसायनज्ञ एडमिर मैसिक और उनके सहयोगियों ने रोम के नज़दीक 2000 वर्ष पुराने प्रिवरनम नामक पुरातात्विक स्थल की एक प्राचीन दीवार से ठोस नमूने एकत्रित किए। इसके बाद उन्होंने कंक्रीट में जमा हुए छोटे-छोटे कैल्शियम के ढेगलों पर ध्यान दिया जिन्हें लाइम लम्प्स कहा जाता है। 

कई वैज्ञानिकों का मानना था कि ये लम्प्स कॉन्क्रीट को ठीक से न मिलाने के कारण रह जाते होंगे। लेकिन मैसिक की टीम ने रोमन लोगों द्वारा कॉन्क्रीट में पानी मिलाने से पहले अनबूझा चूना उपयोग करने की संभावना पर विचार किया। गौरतलब है कि अनबूझा चूना चूना पत्थर को जलाकर तैयार किया जाता है। इसमें पानी मिलाने पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस दौरान चूना पूरी तरह से नहीं घुल पाता और कॉन्क्रीट में चूने की गिठलियां बन जाती हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने रोमन कॉन्क्रीट बनाया जो प्रिवरनम से एकत्रित नमूनों के एकदम समान था।          

साइंस एडवांसेज़ में प्रकाशित अध्ययन में टीम ने बताया है कि उन्होंने इस कॉन्क्रीट में छोटी-छोटी दरारें बनाईं - ठीक उसी तरह जैसे समय के साथ कॉन्क्रीट में दरारें पड़ जाती हैं। फिर उन्होंने इन दरारों में पानी डाला जिससे चूने की गिलठियां घुल गईं और सभी दरारें भर गईं। इस तरह कॉन्क्रीट की मज़बूती भी बनी रही। ।

आधुनिक कॉन्क्रीट 0.2 या 0.3 मिलीमीटर से बड़ी दरारों को ठीक नहीं करता है जबकि रोमन कॉन्क्रीट ने 0.6 मिलीमीटर तक की दरारों को ठीक तरह से भर दिया था।     

मैसिक को उम्मीद है कि ये निष्कर्ष कॉन्क्रीट को बेहतर बनाने में काफी मदद करेंगे। इसकी सामग्री न केवल वर्तमान कॉन्क्रीट से सस्ती है बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी काफी मदद कर सकती है। वर्तमान में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सीमेंट उत्पादन का हिस्सा 8 प्रतिशत है। इस तकनीक के उपयोग से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

 हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में एक विशाल ‘छिद्र' होने का दावा किया है। डरिए मत, यह कोई ऐसा छेद नहीं है जो महासागरों का सारा पानी बहा दे। यह तो बस एक शब्द है जिसका उपयोग भूवैज्ञानिक उस स्थान का वर्णन करने के लिए करते हैं जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण औसत से कम होता है। इस नए अध्ययन के अनुसार इस स्थान की उत्पत्ति किसी प्राचीन महासागर तल के डूबते अवशेषों के छोर पर अफ्रीकी महाद्वीप के नीचे से उठने वाली पिघली हुई चट्टानों के गुबारों के कारण हुई है।

आम तौर पर पृथ्वी को गेंद की तरह गोल माना जाता है जिसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण एक समान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी पिचकी हुई है और भूमध्य रेखा के पास थोड़ी फूली हुई है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग क्षेत्रों में भूपर्पटी, मेंटल और कोर के द्रव्यमान के आधार पर वहां अलग-अलग गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है। 

पृथ्वी पर स्थापित सेंसरों और उपग्रहों की मदद से विभिन्न स्थानों के गुरुत्वाकर्षण के मापन के आधार पर यह देखा गया कि अलग-अलग गुरुत्वाकर्षण खिंचावों के कारण समुद्र की सतह कैसी नज़र आएगी। इससे उच्च और निम्न गुरुत्वाकर्षण वाले स्थानों के मॉडल तैयार किए गए हैं जिन्हें ग्लोबल जीयॉइड कहा जाता है। इसके सबसे प्रसिद्ध मॉडलों में से एक ‘पॉट्सडैम ग्रेविटी पोटैटो' के नाम से जाना जाता है। 

इस मॉडल से हिंद महासागर के नीचे खोजे गए इंडियन ओशियन जियॉइड लो (आईओजीएल) पर पृथ्वी की सबसे प्रमुख गुरुत्वाकर्षण विसंगति पाई गई है। यह भारत के दक्षिणी छोर से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। इस स्थान पर पेंदे के गुरुत्वाकर्षण के कम खिंचाव और आसपास के क्षेत्र के उच्च गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के परिणामस्वरूप इस छिद्र के ऊपर हिंद महासागर का स्तर वैश्विक औसत से 106 मीटर नीचे है।

आईओजीएल की खोज 1948 में डच भूभौतिकीविद फेलिक्स एंड्रीज़ वेनिंग मीनेज़ द्वारा जहाज़-आधारित गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण के दौरान की गई थी। अभी तक इसके कारणों की जानकारी नहीं थी। इसके लिए आईआईएससी, बैंगलुरु के देबंजन पाल और उनके सहयोगियों ने एक दर्जन से अधिक कंप्यूटर मॉडलों की मदद से पिछले 14 करोड़ वर्षों में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने का अध्ययन किया और यह पता लगाया कि इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है। हरेक मॉडल में पिघले हुए पदार्थ के प्रवाह के अलग-अलग आंकड़ों का उपयोग किया गया था। जियोफिजि़कल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार आईओजीएल की उत्पत्ति एक विशिष्ट मेंटल संरचना के कारण है। इसमें कुछ योगदान अफ्रीका के नीचे इससे सटी हुई हलचल का भी है जिसे लार्ज लो शीयर वेलोसिटी प्रॉविन्स (एलएलएसवीपी) या ‘अफ्रीकन ब्लॉब' भी कहा जाता है। अफ्रीका के नीचे एलएलएसवीपी से आने वाली गर्म, कम घनत्व वाली सामग्री हिंद महासागर के नीचे बैठती गई है जिसने इस निम्न जियॉइड को जन्म दिया है।

आईओजीएल का निर्माण संभवत: मेंटल की गहराई में ‘टेथियन स्लैब' द्वारा हुआ है। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये स्लैब टेथिस महासागर के समुद्र तल के प्राचीन अवशेष हैं जो 20 करोड़ वर्ष से भी पहले लॉरेशिया और गोंडवाना महाद्वीपों के बीच स्थित था। उस समय अफ्रीका और भारत दोनों गोंडवाना का हिस्सा थे लेकिन वर्तमान भारत लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में टेथिस महासागर की ओर बढ़ने लगा जिससे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। शोधकर्ताओं का मानना है कि पिघली हुई चट्टान का गुबार तब उठा होगा जब पुराने टेथिस महासागर का स्लैब मेंटल के अंदर डूबकर कोर-मेंटल सीमा तक पहुंच गया। 

संभावना है कि यह लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व वजूद में आया होगा जब पिघली हुई चट्टानें ऊपरी मेंटल के भीतर फैलने लगी थीं। यह तब तक जारी रहा जब तक अफ्रीकी ब्लॉब से मेंटल सामग्री बहती रही। लेकिन जब यह प्रवाह बंद हुआ तब यह स्थान भी स्थिर हो गया।

 हाल ही में 14 जुलाई का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान- 3 को सफलतापूर्वक लांच कर दिया। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को इसके लिए सर्वप्रथम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

जानकारी देना चाहूंगा कि शुक्रवार की दोपहर यानी कि 14 जुलाई 2023 को 2 बजकर 35 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से इस मिशन के तहत चंद्रयान -3 को लांच कर दिया गया। भारत ऐसा देश है जिसने बहुत कम लागत और बहुत कम समय में यह कर दिखाया है कि उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी भी विकसित देश से कतई कमतर नहीं हैं।

वास्तव में, दुनिया के जिन भी देशों ने अब तक चंद्रमा पर जो भी अन्वेषण कार्य किया है, वे अब तक उस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं जो चंद्रयान अभियानों के दौरान भारत ने अर्जित की है। यह हमें गौरवान्वित करता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि इस अंतरिक्ष अभियान के तहत यानी 41 दिन की अपनी यात्रा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर एक बार फिर इसरो मिशन के तहत चांद पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ का प्रयास करेगा ,जहां अभी तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है।

यहां पाठकों को यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है कि भारत ऐसा देश रहा है जिसने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत साईकिल जैसी छोटी चीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी अंतरिक्ष यात्रा अन्य देशों की तुलना में बहुत बाद में शुरू की थी, लेकिन बावजूद इसके भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मामलों में उसका कोई सानी और प्रतिस्पर्धी नहीं है। भारत ने बहुत ही कम समय में उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने में सफलता पाई है जो दुनिया के विकसित देशों के लिए एक टेढ़ी खीर है।

दुनिया के बड़े और विकसित देशों अमेरिका,रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान,चीन ने भी अब तक चांद के मामले में वे उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं जो भारत ने हासिल की हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि चंद्रयान -2 मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन था, जिसने इसरो के अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले मिशनों की तुलना में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व किया। इसमें चंद्रमा के  दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। मिशन को स्थलाकृति, भूकंप विज्ञान, खनिज पहचान और वितरण, सतह रासायनिक संरचना, शीर्ष मिट्टी की थर्मो-भौतिक विशेषताओं और कमजोर चंद्र वातावरण की संरचना के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से चंद्र वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था

लेकिन इसमें थोड़ी खामी रह गई थी, बावजूद इसके इस मिशन की दुनिया के बड़े देशों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। वर्तमान में चंद्रयान-3 मिशन के तहत उन प्रयोगों का विस्तार किया गया है, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव जीवन की संभावना का संकेत देते हैं। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त, 2003 वह दिन है  जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चंद्रयान मिशन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। वास्तव में, चंद्रयान-3 भारत का तीसरा ‘मून मिशन’ है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो स्थान है जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है।

अब पाठकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर चांद पर लैंडिंग में दक्षिणी ध्रुव का चुनाव ही क्यों किया गया है ? तो इसका उत्तर सीधा सा है। दरअसल, कुछ अंतरिक्ष विज्ञानियों का यह मानना ​​​​है कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ अधिक है, जो मूल्यवान संसाधन है‌। साथ ही यहां लैंडिंग में आसानी भी रहती है। वहीं, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव सौर ऊर्जा, भौतिक संसाधनों के मामले में उत्तरी ध्रुव से कहीं अधिक बेहतर है। पाठकों को यह जानना चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव चांद का ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों से भरा काफी अंधेरे वाला इलाका है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हमेशा ठंडी रहने वाली चांद की इस क्षेत्र की उपसतह पर पानी और बर्फ मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐटकेन बेसिन में है। यह एक विशाल गड्ढा है। यही जगह दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक रूप से काफी पसंदीदा बनाता है।

उम्मीद है कि सतह या उसके पास चंद्रमा की गहरी परत और ऊपरी मेटल हो। कुल मिलाकर दक्षिणी ध्रुव में स्थायी छाया और ठंडे तापमान वाला इलाका काफी ज्यादा है, इसलिए माना जाता है कि वहां पानी की संभावना ज्यादा है।हालांकि चांद के दोनों ध्रुवों के बीच अंतर कुछ खास नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद के दोनों ध्रुव पर ऐसी जगहें हैं, जहां हमेशा धूप खिली रहती है। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है और सूर्य से प्रकाशित टॉप 20 जगहों में सात उत्तरी ध्रुव के पास हैं। दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक रहता है।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990 के दशक में कई मून मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पर ही फोकस्ड थे। इसी वजह से आगे के चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मिशन में दक्षिणी ध्रुव को तरजीह दी जाने लगी।यहां पाठकों को यह भी बता दूं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें भी हैं।

चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर अपने एक लैंडर को उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो जल्द ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। हाल फिलहाल चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में डेढ़ महीने का समय लगेगा। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है।अगर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा।

इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चांद की सतह पर अब तक अमरीका, रूस और चीन जैसे देश ही पहुंच चुके हैं। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी।  वर्तमान मिशन में इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन में काफी सुधार करते हुए चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। हालांकि चंद्रमा का साउथ पोल का कुछ एरिया लगातार अंधेरे की आगोश में रहता है, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी बिल्कुल ही नहीं पहुंचती है और यही कारण भी है कि वहां पर तापमान शून्य से 235 डिग्री तक नीचे रहता है।

इतने कम तापमान में न सिर्फ किसी मशीन का काम करना भी काफी मुश्किल होता है बल्कि चंद्रमा के साउथ पोल पर तमाम क्रेटर्स के होने की वजह से भी लैंडिंग करना काफी मुश्किल है। यहां अपने पाठकों को यह भी बता दूं कि अब तक जो भी मिशन चांद पर भेजे गए हैं वे खासतौर पर इक्वेटर या विषुवत रेखा (चंद्रमा के बीचों-बीच से गुज़रने वाली और उसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में बांटने वाली आभासी रेखा) पर या उसके आस-पास के एरिया तक ही पहुंचे हैं। अब तक इक्वेटर से सर्वाधिक दक्षिण में 40 डिग्री अक्षांश तक नासा द्वारा सर्वेयर-7 को भेजा गया है।

चीन का चांग-4 भी 45 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के फार रीजन (जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता) में उतरा था।अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष  1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था।

नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस पर गर्व किया जा सकता है। चंद्रयान- 3 की लांचिंग से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यकायक बढ़ गया है।आज दुनिया के विकसित देश भी यह मानने लगे हैं कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है और जल्द ही यह दुनिया के विकसित देशों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पीछे छोड़ देगा।

 हाल में अखबारों में छपे कई लेखों ने इस आशय की एक धारणा बनाने की कोशिश की है कि भारत में कम मूल्यवर्धन के कारण मोबाइल फोन के निर्यात को बढ़ावा देने में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की भूमिका संदिग्ध रही है।

इस तरह की आलोचना में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल होते हैं: - केवल सीमा शुल्क की ऊंची दर लागू करने के कारण ही मोबाइल का शुद्ध आयात सकारात्मक हो गया है; पीएलआई योजना के तहत किए जाने वाले प्रोत्साहन का भुगतान भारत में होने वाले मूल्य वर्धन से अधिक हो सकता है; पीएलआई योजना की घोषणा के बाद से भारत आयात पर निर्भर हो गया है और इस बात का नए सिरे से मूल्यांकन करने की जरूरत है कि पीएलआई योजनाओं के तहत नौकरियां सृजित की गई हैं या नहीं और ऐसी नौकरियों के लिए संबद्ध लागत क्या रहीं हैं। तर्क के ये बिंदु काफी हद तक गलत हैं, जैसाकि निम्नलिखित विस्तृत व्याख्या से स्पष्ट है:

सीमा शुल्क नीति में बदलाव उत्पादन और निर्यात संबंधी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वर्ष 2015 की तुलना में, अब भारत में उपयोग किए जा रहे 99.2 प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट भारत में ही निर्मित हैं।

पीएलआई के तहत प्रोत्साहन छह प्रतिशत भी नहीं है (यह चरणबद्ध तरीके से दो प्रतिशत से भी कम हो जाएगा) और यह केवल वृद्धिशील उत्पादन पर लागू है। पीएलआई योजना के लाभार्थियों की बाजार हिस्सेदारी जहां मात्र 20 प्रतिशत थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मोबाइल फोन के निर्यात में उनकी भागीदारी 82 प्रतिशत थी। विश्लेषणों से यह पता चलता है कि मॉडल और जटिलता के आधार पर मोबाइल में घरेलू मूल्यवर्धन 14-25 प्रतिशत के बीच है। चार्जर, बैटरी पैक, हेडसेट, मैकेनिक्स, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले असेंबली से जुड़ी सब-असेंबली एवं आपूर्ति श्रृंखला के मामले में ठोस विकास देखा जा रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत में स्थानांतरित किए जाने के अलावा पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और विकसित एशिया सहित निर्यात के लिए नए बाजारों का समावेश किया गया है। घटकों से जुड़े इकोसिस्टम में भी सकरात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इस इकोसिस्टम में टाटा जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां प्रवेश कर चुकी हैं और इस प्रकार, इस तरह के नीतिगत हस्तक्षेप से पैदा होने वाली बाह्यताएं महत्वपूर्ण हो गई हैं।

हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि पीएलआई योजना के अभाव में मोबाइल एवं उसके घटकों के आयात का क्या हश्र हुआ होता और जैसाकि अन्य देशों के अनुभवों से स्पष्ट है, इनकी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में कितना समय लगा होता। चीन ने 25 वर्षों में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तैयार किया है, लेकिन अभी भी उसके पास सेमीकंडक्टर्स, मेमोरी और ओएलईडी डिस्प्ले जैसे स्मार्टफोन के प्रमुख घटकों के निर्माण की क्षमता का अभाव है।

ये घटक मिलकर स्मार्टफोन के मूल्य का 45 प्रतिशत होते हैं। वर्ष 2022 में चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुल 15 वर्षों के बाद, वियतनाम के पास 18 प्रतिशत मूल्यवर्धन के साथ 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है।

इन दोनों देशों के अनुभव घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए पैमाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। विशेष रूप से निर्यात के संदर्भ में। कई आलोचनात्मक रिपोर्टें नीतिगत हस्तक्षेप की एक ठहरी हुई तस्वीर पेश करती हैं, जबकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुआयामी होना चाहिए।

किसी को भी इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के एक मजबूत इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के क्रम में, उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न तत्व स्थानीयकरण के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रारंभिक ध्यान जहां भारत में बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन की असेंबली को आकर्षित करने पर रहा है, वहीं अगला चरण घटकों के स्थानीयकरण के साथ उत्पादन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में होगा। अधिकांश आलोचनात्मक रिपोर्टों में इस प्रगतिशील बदलाव की सूक्ष्म समझ नहीं दिखाई दे रही है। 

भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने हेतु एक इकोसिस्टम वाला दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, न्यूनतम मूल्यवर्धन एवं उच्च आयात निर्भरता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 37 बिलियन अमेरिकी डालर का था।

पिछले नौ वर्षों में, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो 2022-23 में (उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार) लगभग तीन गुना बढ़कर 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, निर्यात चार गुना बढ़कर 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और मूल्यवर्धन बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन  में भारत की हिस्सेदारी 2012 के 1.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.75 प्रतिशत हो गई है। 

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के शुभारंभ के परिणामस्वरूप, भारत संख्या के मामले में दुनिया में मोबाइल फोन के दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा। मोबाइल फोन का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-15 में 60 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 320 मिलियन हो गया। वर्ष 2014 में दुनिया का कुल तीन प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट  निर्माण करने से लेकर इस साल भारत अनुमानित रूप से दुनिया के कुल 19 प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट का  निर्माण करेगा।

मूल्य की दृष्टि से मोबाइल फोन का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-15 में 190 बिलियन रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.5 ट्रिलियन रुपये का हो गया है। 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में, स्मार्टफोन का उत्पादन 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है और उसका निर्यात 11.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि भारत में मोबाइल का उत्पादन मजबूत होने के साथ-साथ व्यापक होता जा रहा है, जिसमें घरेलू मूल्यवर्धन, रोजगार और आय में वृद्धि शामिल है।

एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक 65.62 बिलियन रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे कुल 2.84 ट्रिलियन रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ है।

इसमें 1.29 ट्रिलियन रुपये का निर्यात शामिल है और 100,000 से अधिक का प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 2,50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है। सभी नई सृजित नौकरियों में महिला रोजगार की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है, जो भारत में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में लैंगिक संतुलन को ठीक रखने में मदद करेगा। वर्ष 2014 के बाद से, इस क्षेत्र में एक मिलियन से अधिक नौकरियों का समावेश किया गया है।

एप्पल के अपने सबसे उन्नत मॉडलों के निर्माण सहित भारत में आईफोन के अपने उत्पादन का विस्तार करने के फैसले के साथ भारत ने इस क्षेत्र में एक आकस्मिक प्रगति की है। अनुमान है कि 2025 तक कुल ऐप्पल आईफोन का एक चौथाई हिस्सा भारत में निर्मित होगा। 

निष्कर्ष के तौर पर, पीएलआई योजनाओं की सफलता को रोजगार सृजन, मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि और निर्यात के क्षेत्र में होने वाले विविधीकरण के साथ-साथ उल्लेखनीय मूल्यवर्धन और कई पीएलआई उत्पादों, विशेष रूप से मोबाइल फोन के क्षेत्र में बढ़ती स्थानीय मूल्य श्रृंखला के निर्माण के रूप में इसके योगदान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

 भारत आज विकास की ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। वैश्विक स्तर पर सभी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स संबंधी रेटिंग बेहतर होते जाने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स से जुड़ी इसकी बाधाएं दूर होती जा रही हैं।

मैन्यूफैक्चरिंग और व्यापार के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति बुनियादी ढांचे और निर्यात-आयात (एक्जिम) संबंधी लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने से संबंधित सुधारों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। बुनियादी ढांचे को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में पहचानते हुए, प्रधानमंत्री की गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे सुधारों ने सामानों एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स संबंधी सेवाओं में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया है। और बहुत ही कम समय में, इन सुधारों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) से संबंधित 2023 की अपनी रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी उन्नत दक्षता की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति को स्वीकार किया है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 139 देशों के एलपीआई के बारे में जानकारी साझा करती है और भारत को इस सूचकांक में 38वें स्थान पर रखती है, जोकि 2018 में हमारी रैंक की तुलना में छह स्थान ऊपर है।

एलपीआई छह व्यापक मापदंडों पर आधारित ‘गुणात्मक धारणाओं का एक सर्वेक्षण-आधारित परिमाणीकरण’ है, जो सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय लदान (शिपमेंट), लॉजिस्टिक्स संबंधी क्षमता एवं लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता, निगरानी एवं जानकारी जैसे पहलुओं पर विचार करता है।

विश्व बैंक एक ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उदाहरण देता है, जिसने 2015 से देश के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित बंदरगाहों को सुदूर इलाकों में स्थित आर्थिक केन्द्रों से जोड़ते हुए बुनियादी ढांचे एवं विभिन्न प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है। अन्य कारकों के अलावा, इस तरह के निवेश के कारण ही बंदरगाहों पर कंटेनरों के ठहराव के समय के मामले में भारत का प्रदर्शन कई विकसित देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। मई से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच, भारत में कंटेनरों के ठहराव का समय न्यूनतम 3 दिन था, जबकि संयुक्त अरब अमीरात एवं दक्षिण अफ्रीका के मामले में यह समय 4 दिन, अमेरिका के मामले में 7 दिन और जर्मनी के मामले में 10 दिन था।   

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसने नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीबीएसएल) जैसे डिजिटलीकृत प्लेटफॉर्म के उपयोग के जरिए आपूर्ति श्रृंखला में दृश्यता ला दी है। यह रिपोर्ट बताती है कि लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) कैसे आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग के उपयोग के जरिए भारत में एक्जिम कंटेनरों की आवाजाही की निगरानी करता है और उसके बारे में सटीक जानकारी रखता है, जिससे माल पाने वाले (कान्साइनी) के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला की ‘एक छोर से दूसरे छोर तक निगरानी’ (एंड-टू-एंड ट्रैकिंग)  करना संभव हो जाता है। शुरु में, माल की स्थिति का पता लगाने वाले (कार्गो ट्रेसिंग) इस प्रकार के तंत्र का शुभारंभ 2016 में देश के पश्चिमी तट पर किया गया था और आज इस तंत्र के दायरे में सभी प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह आते हैं। भारतीय बंदरगाहों पर कंटेनरों के बेहतर ठहराव समय के लिए इसे श्रेय दिया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए अगर कहें तो “माल की निगरानी (कार्गो ट्रैकिंग) व्यवस्था की शुरुआत के साथ, देश के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कंटेनरों के ठहराव का समय 2015 में 32.4 दिन से घटकर 2019 में 5.3 दिन रह गया।”  

देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारत सरकार ने आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निगरानी रखने हेतु एक डिजिटल प्रणाली के रूप में लॉजिस्टिक्स डेटाबैंक प्रोजेक्ट (एलडीबी) का शुभारंभ किया था। एनएलडीबीएसएल को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) और निप्पॉन इलेक्ट्रिक कंपनी (एनईसी) लिमिटेड नाम की जापानी कंपनी के बीच एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के रूप में संचालित किया जाता है। एलडीबी, एक्जिम कंटेनर की आवाजाही के बारे में वास्तविक समय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध डिजिटल जानकारी को एकत्रित व व्यवस्थित करता है। यह प्लेटफॉर्म भारत के एक्जिम कंटेनर की शत-प्रतिशत मात्रा को संभालता है। इस पर एक मोबाइल ऐप के साथ-साथ एक पोर्टल के जरिए माल पाने वालों (कान्साइनी) के लिए जानकारी पाने की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह, एलडीबी दृश्यता प्रदान करता है और भारत के कंटेनरीकृत एक्जिम लॉजिस्टिक्स से संबंधित बिग डेटा एनालिटिक्स को सक्षम बनाता है।

जुलाई 2016 में अपना कामकाज शुरू करने बाद से, एलडीबी ने 60 मिलियन एक्जिम कंटेनरों की निगरानी की है। भारत के शत-प्रतिशत कंटेनरीकृत एक्जिम कार्गो की निगरानी करने और उनका पता लगाने हेतु आरएफआईडी, आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और बिग डेटा एनालिटिक्स से संबंधित प्रौद्योगिकियों के संयोजन के साथ, एलडीबी ने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों, सबसे व्यस्त टोल प्लाजा, लगभग 400 कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और बंदरगाहों पर खाली यार्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और यहां तक कि नेपाल एवं बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट के साथ भी तालमेल बिठाया है। आरएफआईडी से संबंधित आंकड़ों को हासिल करने के उद्देश्य से एसपीवी द्वारा माल ढुलाई के लिए सर्पित गलियारों (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) सहित सभी प्रमुख सड़क एवं रेल मार्गों पर लगभग 3000 आरएफआईडी रीडर स्थापित किए गए हैं।

एलडीबी द्वारा हासिल एवं व्यवस्थित किए गए आंकड़ों का विभिन्न प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। इन विश्लेषणों में बंदरगाह पर कंटेनरों के ठहराव के समय की गणना, माल की आवाजाही के क्रम में होने वाले भीड़भाड़ का विश्लेषण, कंटेनर की आवाजाही की गति का विश्लेषण, प्रदर्शन संबंधी मानदंड, आवागमन में लगने वाले समय का विश्लेषण (बंदरगाह से सीएफएस या इसके उलट) आदि शामिल है। ये विश्लेषण मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर किए जाते हैं और सभी संबंधित मंत्रालयों, बंदरगाह के प्राधिकारियों, टर्मिनल के संचालकों, सीमा – शुल्क से जुड़ी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किए जाते हैं।

दूसरी ओर, संबंधित एजेंसियों द्वारा कठिनाई पैदा करने वाले बिंदुओं और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु नियमित विश्लेषणों का उपयोग किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के एलडीबी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कंटेनरों की निकासी मामले में आईसीडी और सीएफएस के प्रदर्शन में सुधार के अलावा कंटेनर को संभालने से जुड़े प्रदर्शन, सड़क मार्ग से गुजरने वाले कंटेनरों की निकासी, प्रमुख राजमार्गों पर कंटेनर की गति के मामले में भी सुधार हुआ है। दिल्ली-मुंबई मार्ग और मुंद्रा बंदरगाह को जोड़ने वाले मार्ग जैसे प्रमुख राजमार्गों पर कंटेनर की गति भी 2018 की तुलना में बेहतर हुई है।

आज, एलडीबी ने दक्षता के साथ सीमा पार व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु न केवल नेपाल एवं बांग्लादेश की सीमाओं तक अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, बल्कि वह भारत के एक्जिम कंटेनरों की आवागमन के दौरान ठहराव वाले पहले अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तक निगरानी रखने के लिए समुद्री ट्रैकिंग प्रणाली का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, हमारे एफटीए को समान अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत करके लाभ उठाने की संभावना तलाशना हमारे आगे के कदमों का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात कंटेनर पूरी दक्षता के साथ अंतिम गंतव्य तक पहुंचें और इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिले।

यह तेज गति से चलने वाले लेन में एक लंबी यात्रा की शुरुआत मात्र है। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में सुधार हेतु भारत द्वारा नवीन डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग हमारी गति में और तेजी लाएगा तथा सोने पर सुहागा की स्थिति बनाते हुए अगले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर हमारी लॉजिस्टिक्स रैंकिंग को भी बेहतर करेगा। यह गति निश्चित रूप से 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।

(लेखिका: आईएएस, विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) भारत सरकार; तथा एनआईसीडीसी की सीईओ एवं एमडी]

 जलवायु परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार के चलते पूरी दुनिया पर ग्लोबल वॉर्मिंग का असर और तीखा होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में इसकी वजह से गर्मी के लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। खासकर अमेरिका में तो शनिवार को मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का डरावना अनुमान जारी किया। इतना ही नहीं इस गर्मी का असर यूरोप और जापान में भी लोगों को बुरी तरह झुलसा रहा है।  

अमेरिकी महाद्वीप
अमेरिका में इस वक्त कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास भीषण गर्मी अपना असर दिखा रही है। पिछले 16 दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भयानक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। पूरे दक्षिण-पश्चिम में लू के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। इस गर्मी से करीब एक-तिहाई अमेरिकी यानी 11 करोड़ लोग प्रभावित हैं। दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। यहां तापमान दिन में 48 डिग्री के आंकड़े को छू चुका है। वहीं, लास वेगास और नवादा जैसी जगहों पर कुछ दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

उधर अमेरिका के उत्तर में स्थित कनाडा में सरकार का कहना है कि औसत से अधिक तापमान के चलते जंगलों में आग लग रही है, जिसने अमेरिका के कुछ हिस्सों को धुएं से ढक दिया है। इस आग से अब तक करीब 2.5 करोड़ एकड़ भूमि जल चुकी है। वहीं, गर्मी बढ़ने के साथ अभी और नुकसान होने की आशंका है।