हाल ही में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, बस्तर में वन आवरण घनत्व में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है। यह वृद्धि राज्य की पर्यावरण संरक्षण नीति और सतत वन प्रबंधन की सफलता को दर्शाती है, जिससे जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और जलवायु सुधार को भी बढ़ावा मिलेगा।

वन घनत्व में सुधार: आंकड़ों पर एक नज़र

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा उपग्रह-आधारित एलआईएसएस-3 सेंसर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बस्तर के कई क्षेत्रों में वन आवरण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है:

• 152 वर्ग किमी वन क्षेत्र मध्यम घने वन से बहुत घने वन में परिवर्तित हुआ है।
• 93 वर्ग किमी भूमि गैर-वन से खुले वन में बदल गई है।
• 156 वर्ग किमी क्षेत्र खुले वन से मध्यम घने वन में परिवर्तित हुआ है।
• 19 वर्ग किमी क्षेत्र खुले वन से सघन वन में बदला है।
• 18 वर्ग किमी क्षेत्र छोटे झाड़-झाड़ियों से खुले वन में अपग्रेड हुआ है।

इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और बीजापुर में वन आवरण वृद्धि

इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी वन घनत्व में सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किए गए हैं:

• 23 वर्ग किमी क्षेत्र मध्यम घने वन से बहुत घने वन में परिवर्तित हुआ।
• 16 वर्ग किमी क्षेत्र खुले वन से मध्यम घने वन में बदल गया।

बीजापुर वन प्रभाग ने वन घनत्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है:

• 68 वर्ग किमी क्षेत्र खुले वन से मध्यम घने वन में परिवर्तित हुआ।
• 56 वर्ग किमी क्षेत्र मध्यम घने वन से बहुत घने वन में बदल गया।

वन विभाग की भूमिका और सामुदायिक सहयोग

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री वी. श्रीनिवास राव ने इस उपलब्धि को वन विभाग के वैज्ञानिक और सक्रिय संरक्षण प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी और रणनीतिक संरक्षण उपायों ने बस्तर के हरित परिदृश्य को और अधिक सुदृढ़ किया है।

वन आवरण में यह सुधार निम्नलिखित प्रयासों के कारण संभव हुआ:

• निरंतर निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन।
• जल एवं मृदा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन।
• आक्रामक खरपतवार हटाने के अभियान।
• वन-अग्नि रोकथाम रणनीतियों का पालन।
• सामुदायिक वनीकरण अभियानों की प्रभावी योजना।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और बस्तर के आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह वृद्धि छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीय स्थायित्व और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वनग्राम, वनों से सटे राजस्व ग्राम, जनजातीय समाज, वनों के भीतर कृषि का अधिकार, जनजातीय समाज को वनों के सीमित उपयोग की अनुमति आदि-आदि विषय मप्र में एक बड़ा सामाजिक सरोकार का प्रश्न रहे हैं। यह प्रश्न अब गहरा रहा है। मप्र सरकार कंपनी, संस्था, व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था को बिगड़े जंगल अनुबंध पर साठ वर्ष हेतु देने के प्रस्ताव पर विचाररत है। नई नीति में निजी क्षेत्र को विभाग के अनुसार नए पौधे लगाने होंगे। दो वर्ष में पौधे नहीं उगे तो अनुबंध समाप्ति का अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेगा। इन वनों का कार्बन क्रेडिट, वन विभाग के माध्यम से विक्रय करेंगे। इस नीति के अनुसार एक हजार हेक्टेयर तक के जंगल को यदि कोई निजी कंपनी विकसित करना चाहेगी तो वनों की पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। अनुबंधित वनों से प्राप्त वनोपज का पांचवां भाग वन समिति और शेष चार भाग वन विकास निगम और निजी कंपनी को मिलेंगे। फल वनोपज का आधा भाग निजी कंपनी को प्राप्त होगा।

मप्र में 37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिगड़े वन हैं, इसे ही निजी क्षेत्र में सौंपने की तैयारी है। नई नीति के अन्तर्गत निजी निवेशकों का इन वनीय क्षेत्रों की उपज व कार्बन क्रेडिट पर प्रथम अधिकार होगा। नई नीति का नाम “सीएसआर एवं कंपनी एन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वनों की पुनर्स्थापना” है। इसके अंतर्गत मप्र में निजी निवेशक न्यूनतम दस हेक्टेयर वन का चयन कर सकेंगे।

नई वन नीति में कई विसंगतियाँ हैं, जिससे वनीय विविधता की हत्या हो जाएगी। जिस प्रकार समर्थन मूल्य के कारण मप्र व अन्य प्रदेशों की कृषि विविधता समाप्त हो गई है, उसी प्रकार वन विविधता समाप्त हो जाएगी। जब वनीय विविधता समाप्त होगी तो सर्वप्रथम वनीय जैव विविधता, बड़ी तीव्रता से समाप्त होगी। वनवासियों हेतु हर वृक्ष का हर उत्सव व ऋतु में अलग-अलग आस्था का सम्बंध होता है। हजारों-लाखों प्रकार के जीव-जंतुओं का भोजन, उनकी औषधियां, उनकी रहवासी आवश्यकताएँ सभी कुछ समाप्त हो जाएंगे। जीव-जंतु तो छोड़िए जनजातीय समाज और नगरीय समाज को मिलने वाली हजारों वनीय औषधियां, जड़ी-बूटियाँ, रसायन, मौसमी उत्पाद सभी कुछ समाप्त हो जाएँगे। प्रकृति की अविरल धारा के समक्ष एक बड़ा अवरोध व परिवर्तन उपस्थित होगा जिससे कई प्रकार की असंगतियाँ-विसंगतियाँ देखने को मिलेंगी। अनुबंध पर जंगल लेने वाले व्यसायी केवल लाभ से सरोकार रखेंगे। निजी वन व्यवसायी और कम्पनियाँ आदि; राष्ट्रीय, पर्यावरणीय, सामाजिक, धार्मिक विषयों के प्रति कोई सरोकार या संवेदनशीलता रखने से तो रहे। व्यावसायिक लाभ ही एकमेव लक्ष्य होगा, इससे वनोपज में असंतुलित वृद्धि तो हो सकती है किंतु पर्यावर्णीय हानि, जैव व वन विविधता की हानि व वनवासी समाज के साथ शासन व शेष समाज के सम्बंध बिगड़ सकते हैं। नई वन नीति की सम्पूर्ण समीक्षा की आवश्यकता है। या तो यह नीति रद्द हो या फिर इस नीति में वनीय, विविधता, जैव विविधता, जलीय सरंचनाओं, वनीय पशु-पक्षियों की आवश्यकताओं, वनवासी बंधुओं की आजीविका आदि विषय में सुरक्षा की गारंटी हो।

नई वन नीति में जिसे “बिगड़े वन” कहा जा रहा है, उसकी परिभाषा भी तय नहीं है। ग्राम सभा की अनुमति की शर्त भी बड़ी ही आसान व एक औपचारिकता मात्र है। केवल मूल्यवान लकड़ी प्रदान नहीं करने वाले वनों को बिगड़ा हुआ वन मान लेना एक बड़ी प्रदूषित, शोषक, स्वार्थी व एकपक्षीय नीति है। वनवासी बंधुओं की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए वनीय विविधता बनी रहे, यह परम आवश्यक है। इस नई वन नीति से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कई वन उत्पादों के केवल नाम ही सुन पाएगी। आज जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में केवल दो चार प्रकार के अन्न का उत्पादन हो रहा है व शेष फसलों का उन्मूलन होता जा रहा है, वही स्थिति वनों में भी देखने को मिलेगी। प्रत्येक ऐसे वृक्ष को जिससे आर्थिक लाभ नहीं होता है या कम लाभ होता है, उसे कुल्हाड़ी की बलि चढ़ाकर वहाँ व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से मूल्यवान पेड़ लगा दिए जाएँगे। लाभमात्र के मूलमंत्र से पारिस्थितिकी संतुलन व इको सिस्टम समाप्त होगा। वनों में ये कंपनियां बेतहाशा इको टूरिज़्म को बढ़ावा देंगी, यह लाभप्रद तो अवश्य ही होगा किंतु इसके गंभीर साइड इफ़ेक्टस भी हो सकते हैं। आशंका है कि वनों को लेकर अंधाधुंध दोहन की या केवल लाभ की नीति से पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के समय भी इस प्रस्ताव को लाया गया था जो बाद में फाइलों में बंद हो गया। फ़ाइलों में बंद इस जिन्न को मप्र वन विभाग के नौकरशाहों ने पुनः बाहर निकाला है। यद्यपि यह मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार की संवेदनशीलता ही है कि सरकार ने अभी एकतरफा निर्णय नहीं लिया है तथापि मुख्यमंत्री को जनजातियों के प्रति असंवेदनशील, वन नीति से सावधान रहना होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुछ ही दिन पहले एक टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपने परंपरागत वन क्षेत्र के पुनर्निर्माण, संवर्धन, संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार देने का निर्णय हुआ था। संभवतः इसी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने इस वन नीति के प्रारूप को अभी सहमति नहीं दी होगी। मप्र शासन ने नई वननीति के संदर्भ में apccfit.mp.gov.in पर जनता से सुझाव व आपत्तियाँ माँगी हैं। सभी पर्यावरणविदों को सुझाव देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि शासकीय आय बढ़ाने के इस उपक्रम को वन शोषण का धत्कर्म बना दिया जाए। वन विकास के नाम पर कहीं हमारे वन, व्यवसाइयों व दलालों की भेंट न चढ़ जाएँ। मप्र की जनता से प्राप्त होने वाले सुझावों और आपत्तियों को देखते हुए नीति में वांछनीय परिवर्तन या संपूर्णतः अस्वीकृत भी किया जा सकता है। मप्र की भाजपा सरकार की ओर से यह शुभ संकेत है और एक अवसर भी। वस्तुतः स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में यह निष्कर्ष था कि मध्यप्रदेश, 97 हजार वर्ग किमी वनक्षेत्र वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें यह तथ्य भी उभरकर आया था कि 2021 की तुलना में 2023 में मप्र में 612 वर्ग किमी जंगल कम हो गए हैं।

मप्र में चालीस प्रतिशत से कम घनत्व वाले वनों को बंजर भूमि या ओपन फॉरेस्ट कहा गया है। इस वनभूमि को ही निजी क्षेत्रों में देना प्रस्तावित है। मप्र सरकार का लक्ष्य इस बंजर भूमि पर वनक्षेत्र बढ़ाना है। किंतु इस लक्ष्य के पीछे कहीं उद्योगपति इनका शोषण न करने लग जाएँ। इस हेतु शासकीय व सामाजिक विजिलेंस का एक बड़ा नेटवर्क निर्मित करना होगा। ग्राम समितियों को नई नीति में शासन की आँख, कान, नाक बनाकर सोशल विजिलेंस का नया उदाहरण समूचे देश के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तावित ड्राफ्ट के पहले भाग में सीएसआर और सीईआर (कॉर्पोरेट एन्वायरमेंट रिस्पांसबिलिटी) निधि से वन विकास का उल्लेख है। दूसरे भाग में निजी निवेश से ओपन फारेस्ट के विकास का लक्ष्य है। यह ड्राफ्ट रोजगार सृजन, राजस्व की सृजन आदि विषय में भी अस्पष्ट है।

एक सुझाव यह भी है कि नई वन नीति समूचे मप्र हेतु एक जैसी न बने। इस नीति को क्षेत्रवार, भौगोलिक विशेषताओं, विशिष्टताओं, वनीय बंधुओं की आवश्यकतानुसार, वनीय बंधुओं की परंपराओं आदि को ध्यान में रखकर वनीय बंधुओं के रोजगार सृजन के लक्ष्य, वनवासी बंधुओं के विस्थापन-स्थापन की सधी हुई दृष्टि से निर्मित करना होगा। मप्र की नई वननीति व्यवसाय नहीं अपितु वनवासी समाज केंद्रित हो, यह ध्यान में रखना ही होगा।ज

लेखक - डॉ. प्रवीण गुगनानी

(लेखक, जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ हैं।)

राजिम कुंभ कल्प मेला के दौरान तीर्थ क्षेत्र राजिम में उस वक्त दृष्य रोमांचित हो गया, जब नागा साधुओं ने पेशवाई निकाली। नागा संत शरीर पर भस्म लगा कर अपनी जटाओं को लहराते हुए बैंडबाजा, डमरू, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों की धुन पर करतब दिखाते हुए शस्त्र प्रदर्शन किया। इस दौरान राजिम नगरवासी और मेला में आए श्रद्धालुओं की कतार नागा संतों के स्वागत में जुटी रही। लोग हर-हर महादेव के उद्घोष के बीच नागा संतों पर पुष्प वर्षा करते रहे।

बुधवार सुबह 12 बजे के बाद नागा संतों की टोली लोमष ऋषि आश्रम से राजिम दत्तात्रेय मंदिर के लिए रवाना हुई। दत्तात्रेय मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान के बाद संतों ने आराध्य देव को भोग लगाया और प्रसादी ग्रहण की। इसके बाद मंदिर परिसर में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन किया। यहां से नागा साधु संतों ने भगवान दत्तात्रेय को पालकी में विराजित कर पेशवाई प्रारंभ किया। पेशवाई दत्तात्रेय मंदिर से सुंदरलाल शर्मा चौक, व्हीआईपी मार्ग, राजीवलोचन-कुलेश्वर मार्ग होते हुए संत समागम स्थित अपने पंडाल में पहुंची, जहां विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर भगवान दत्तात्रेय को स्थापित किया गया।

पेशवाई के दौरान नागा साधु-संतों ने कई जगहों पर विभिन्न करतब दिखाते हुए शस्त्र प्रदर्शन किया। उक्त अखाड़ों को देखने और नागा-साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने सड़कों के किनारे श्रध्दालुओं की भीड़ भक्ति भाव व रोमांच के साथ उमड़ पड़ी। राजिम नगर सहित क्षेत्र के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में दर्शनार्थी उपस्थित होकर इस पेशवाई यात्रा के साक्षी बनते हुए अपने श्रध्दा के फूल समर्पित कर स्वंय को धन्य समझा। पेशवाई यात्रा में विभिन्न अखाड़ों के नागा-साधु, सन्यासियां अपने पारंपरिक आलौकिक श्रृंगार के साथ अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पेशवाई यात्रा में जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत उमेशानंद गिरी, गोपाल गिरी महाराज, दिगम्बर संतोष गिरी महाराज, गोकुलगिरी महाराज, सिद्धेश्वरी पुरी महाराज, पद्मनीपुरी महाराज, कमलेश्वर नंद सरस्वती, गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल, मेला आयोजन समिति के सदस्य सचिव प्रतापचंद पारख सहित साधु संत शामिल हुए। वहीं राजिम थाना प्रभारी अमृत लाल साहू सहित पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुए थी, ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। 

छत्तीसगढ़ में एक अद्भुत स्थान है दुर्गडोंगरी किल्लेवाली मंदिर, जो प्रकृति प्रेमियों और रोमांच पसंद करने वालों के लिए बेहद खास है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने सुरम्य वातावरण और रोमांचकारी सफर के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है।

बालोद जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम कोटागांव के समीप स्थित यह स्थल हरे-भरे वनों के बीच ऊँचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा बहुत मनमोहक है। खासकर सूर्याेदय और सूर्यास्त के समय का नज़ारा अत्यंत मनोहारी होता है, जो मन को शांति और ऊर्जा से भर देता है। आसपास फैले घने जंगल, बोईरडीह जलाशय का अद्भुत दृश्य और दूर तक फैली दल्लीराजहरा एवं महामाया की पहाड़ियाँ इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। बारिश के मौसम में यहाँ की हरियाली अद्वितीय होती है, जिससे यह स्थान और अधिक आकर्षक हो जाता है।

दुर्गडोंगरी किल्लेवाली मंदिर तक पहुँचने का सफर अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। दल्लीराजहरा से महामाया रोड होते हुए लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस स्थल का प्रवेश द्वार मिलता है। यहाँ तक वाहनों के लिए सीसी सड़क बनी हुई है, जो ऊँचाई तक जाती है। इसके बाद एक वाहन पार्किंग क्षेत्र है, जहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों और कच्चे पगडंडी मार्ग से होकर जाना पड़ता है। यह सफर थकावट भरा जरूर होता है, लेकिन जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते हैं, प्रकृति के अनुपम दृश्य हर थकान को दूर कर देती है। मंदिर तक पहुँचने के बाद ऊँचाई से दिखने वाला मनोरम नज़ारा इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देता है। इस स्थान को दुर्गडोंगरी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वत पर स्थित किला होता है। माना जाता है कि यहाँ कभी एक किला था, जिसके अब केवल अवशेष ही बचे हैं। किले के अवशेषों के साथ ही यहाँ स्थित किल्लेवाली माता का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ किल्लेवाली के दर्शन करने आते हैं।

दुर्गडोंगरी किल्लेवाली मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों की ऊँचाई, जलाशय का मनमोहक दृश्य और रोमांचक चढ़ाई इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह स्थल निश्चित रूप से यहां आने वाले लोगों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर महल से करीब 107 वर्ष बाद बस्तर राज परिवार में मंगल कार्यक्रम होने जा रहा है। राजपरिवार के महाराजा कमलचंद्र भंजदेव का विवाह 20 फरवरी को मध्यप्रदेश के नागोद राजघराने में होने जा रहा है। इस विवाह समारोह में राजपरिवार की कुलदेवी दंतेश्वरी माई की छत्र और उनकी रजत छड़ी भी शामिल की जायेगी।

राजगुरु नवीन ठाकुर ने बताया कि राजघराने में पहला विवाह महाराजा रुद्रप्रताप देव का 1908 में रानी कुसुमलता के साथ हुआ था। इसके 107 वर्षों बाद बस्तर स्टेट राजपरिवार में कमलचंद्र भंजदेव का विवाह होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर महाराजा कमलचंद्र भंजदेव का विवाह मध्यप्रदेश के किला नागोद महाराजा शिवेंद्र प्रताप सिंह की पुत्री महाराजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी के साथ 20 फरवरी को होने जा रहा है। इस शादी में शामिल होने के लिए देशभर के राजघराने बाराती बनकर यहां से जाएंगे। राजमहल में इन दिनों राजपरिवार के विवाह की आभा देखते बन रही है। राजमहल को विवाह कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर सजाया गया है। राजमहल में वर पक्ष की ओर से विवाह की सभी रस्म काे इन दिनाे संपन्न किया जा रहा है।

दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी परमेश्वर नाथ जीया ने बताया कि दंतेश्वरी माता का छत्र और छड़ी पहली बार राजपरिवार के विवाह में शामिल होगी। राज परिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव के बारात में दंतेश्वरी माता का छत्र और छड़ी शामिल किया जाएगा। आज 18 फरवरी को छत्र और छड़ी को दंतेवाड़ा में सलामी राजमहल जगदलपुर ओ लाया गया है।

उल्लेखनीय है कि माईजी की छड़ी और उनका छत्र केवल बस्तर दशहरा और फागुन मड़ई के अवसर पर मंदिर से बाहर निकाला जाता है। विवाह में शामिल करने छत्र और छड़ी को जगदलपुर और फिर यहां से नागौद ले जाने के लिए बकायदा प्रशासन से किसी वीआईपी प्रवास की तरह प्रोटोकाल तैयार किया गया है, जिसमें छत्र-छड़ी को कब-कहां रोका जाएगा, इनका उल्लेख किया जाता है। चूंकि राज परिवार के सदस्य का विवाह होने जा रहा है। राज परिवार दंतेश्वरी माता के प्रथम पुजारी हैं, साथ ही दंतेश्वरी माता राजपरिवार की कुल देवी भी हैं।

बस्तर राजपरिवार के इतिहास के जानकार रुद्रनारायण पाणिग्रही ने बताया कि 11 जनवरी 1948 को सभी रियासतों का विलय देश में हुआ। इसके बाद बस्तर राजपरिवार में यह पहला विवाह है, जिसमें वर पक्ष की तरफ से सारी परंपराएं जगदलपुर में पूरी की जा रही हैं। इससे पहले बस्तर राजपरिवार का जगदलपुर में आखिरी विवाह राजा रुद्रप्रताप देव का हुआ था। वहीं राजा प्रवीरचंद्र भंजदेव का विवाह दिल्ली और विजयचंद्र का विवाह गुजरात में संपन्न हुआ था। ऐसे में बस्तर राजपरिवार के जगदलपुर स्थित राजमहल में एक शताब्दी के बाद शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है।

कोलकाता, 17 फरवरी।अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित मागो गांव न केवल अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे चढ़ने योग्य शिखर गोरिचेन पीक का प्रवेश द्वार माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 21 हजार 300 फीट है।

भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय 'विजय दुर्ग' ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यह इलाका सिर्फ पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि सामरिक रूप से भी बेहद अहम है। मागो-चूना घाटी में स्थित हाई-एल्टीट्यूड 'चूना पोस्ट' का उपयोग भारतीय सेना द्वारा भारत-तिब्बत सीमा पर सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह पोस्ट रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दुर्गम इलाकों में सेना की मौजूदगी को दर्शाती है। मागो-चूना घाटी का सौंदर्य किसी परीकथा से कम नहीं है। यहां संकरे दर्रे, छिपी हुई गुफाएं और रंग-बिरंगे अल्पाइन वन हैं, जो इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। इस क्षेत्र की हर मोड़ पर प्रकृति के नए आश्चर्य देखने को मिलते हैं, जो हर आने वाले को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। भारतीय सेना की सतर्कता और प्रकृति की इस अद्भुत रचना का यह संगम मागो गांव को एक अनोखा पहचान देता है। यह न केवल सैन्य रणनीति का अहम केंद्र है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और साहसिक पर्यटकों के लिए भी स्वर्ग समान है।
  

उज्जैन | विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में आज (सोमवार से) शिव नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। यह पर्व नौ दिनों तक चलता है, जिसे शिव नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भगवान महाकाल का दूल्हे की तरह शृंगार किया जाता है। मान्यता है कि शिव विवाह के अंतर्गत भगवान महाकाल को इन नौ दिनों तक हल्दी का उबटन किया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को महापूजन के बाद अगली सुबह उन्हें पुष्प मुकुट से सजाया जाता है, जिसमें सवा मन फूलों का मुकुट बनता है।

महाकालेश्वर मंदिर के शासकीय पुजारी पं. घनश्याम शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि से नौ दिन पहले शिव नवरात्रि की शुरुआत होती है। सोमवार को महाकाल मंदिर में प्रात: भगवान महाकाल को हल्दी का उबटन लगाया जाएगा, इसके बाद कोटेश्वर महादेव का अभिषेक किया जाएगा। आरती के बाद भगवान महाकाल का पूजन प्रारंभ होगा। इस पूजन में 11 ब्राह्मणों द्वारा एकादशनी रूद्राभिषेक किया जाएगा, जो सभी नौ दिनों तक चलेगा। प्रात: 10.30 बजे भोग आरती होगी, जबकि अपराह्न तीन बजे भगवान का संध्या पूजन होगा, जिसमें उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाएंगे। भगवान महाकाल संध्या समय में हर दिन नए रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। यह क्रम 25 फरवरी तक चलेगा, जबकि महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन रात्रि को महापूजन होगा और भगवान के दर्शन सतत जारी रहेंगे। 27 फरवरी को प्रात: पुष्प मुकुट से शृंगार होगा, और दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्मारती आयोजित की जाएगी।

फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शिव नवरात्रि के दौरान भगवान महाकाल के दूल्हा स्वरूप के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव नवरात्रि के पहले दिन भगवान कोटेश्वर की पूजा और अभिषेक किया जाता है, जबकि दूसरे दिन भगवान महाकाल को वस्त्र पहनाए जाते हैं। शिव नवरात्रि के सातवें दिन भगवान महाकाल माता पार्वती के साथ दर्शन देते हैं, जिसे उमा महेश शृंगार कहा जाता है। अंत में महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल दूल्हे के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे सेहरा दर्शन के नाम से जाना जाता है। 

बाबा महाकाल दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को नई सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शनिवार को उज्जैन में रुद्रसागर पर बने ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। रुद्रसागर पर 22.5 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया गया है। इसकी लंबाई 200 मीटर व चौड़ाई नौ मीटर है। श्रद्धालु कम से कम चलकर महाकाल के दर्शन कर सकें, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह पुल श्रद्धालुओं को मुख्य पार्किंग से सीधे श्री महाकाल लोक तक जाने के काम आएगा। पुल से श्रद्धालु लाइट एंड साउंड शो भी देख सकेंगे।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्मार्ट सिटी के माध्यम से महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए रूद्र सागर पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे श्रद्धालुओं का शक्ति पथ से सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचना आसान हो जाएगा। ब्रिज शक्ति पथ को महाकालेश्वर मंदिर से जोड़ेगा। लोकार्पण के बाद श्रद्धालु ब्रिज से आवागमन कर सकेंगे।

नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर ब्रिज मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगा। उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में लगातार शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अलग-अलग द्वार बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। आयुक्त ने बताया कि ब्रिज को बनाने में बंशी पहाड़ के पत्थर इस्तेमाल किये गये हैं। ब्रिज की विद्युत सज्जा महाकाल लोक की तर्ज पर की गई है। एक ही समय में ब्रिज पर 1000 से ज्यादा श्रद्धालु खड़े रह सकते हैं।

शाम के समय मुख्यमंत्री मोहन यादव बटन दबाकर महाकाल लोक और ब्रिज की लाइटिंग ऑन करेंगे। मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही ब्रिज जगमगा जाएगा। रूद्र सागर पर बना ब्रिज शक्ति पथ से सीधे महाकाल मंदिर पहुंचने का नया प्रवेश द्वार होगा।

जयपुर। फाल्गुन का महीना शुरू हो गया। छोटीकाशी में होली का खुमार छाएगा। गोविंद देवजी मंदिर में 23 फरवरी से 9 मार्च तक रचना झांकी सजेगी। दोपहर साढ़े 12 से 12:45 बजे तक ठाकुर श्रीजी की विभिन्न लीलाओं का रंग-बिरंगी गुलाल से चित्रण किया जाएगा। सुभाष चौक पानो का दरीबा स्थित श्री सरस निकुंज में गुरुवार को ठाकुर श्री राधा सरस बिहारी सरकार को फाल्गुनी भजन सुनाए गए। शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज ने ठाकुर जी के लाड़ लड़ाए। श्री सरस परि कर के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया ने बताया कि शुक संप्रदाय के आचार्यों द्वारा लिखित फाल्गुनी पदों का गायन किया गया। यह क्रम सांयकालीन वेला में पूरे फाल्गुन माह चलेगा।

हालांकि ब्रज में होली की शुरुआत वसंत पंचमी से हो चुकी है। तब से प्रतिदिन ठाकुर श्री राधा गोविंद भगवान को पांच तरह की गुलाल अर्पित की जा रही है। होली तक ठाकुरजी को राजभोग झांकी में गुलाल अर्पित की जाएगी। रचना झांकी में ठाकुर जी भक्तों संग होली खेलेंगे। इस दौरान ठाकुरजी वसंती पोशाक धारण कर कमर में फेंटा बांधकर दर्शन देंगे। उनकी यह भंगिमा होली के लिए तैयार होने का प्रतीक है। चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर जी, पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ जी, सुभाष चौक पानों का दरीबा स्थित श्री सरस निकुंज, रामगंज बाजार के लाड़लीजी, चांदनी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी सहित अन्य वैष्णव मंदिरों में रंगों का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। 

देश में काशी, प्रयागराज और अयोध्या धाम धार्मिक पर्यटन के सबसे बड़े स्वर्ण त्रिकोण (गोल्डन ट्रायंगल) के रूप में उभरे हैं। तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज में चले रहे दुनिया के सबसे बड़े समागम महाकुम्भ में इस गोल्डन ट्रायंगल ने प्रसिद्धि, कमाई और श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से नये कीर्तिमान बनाये हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस महाकुम्भ के आयोजन के लिए गभग 7,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का बजट आवंटित किया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुम्भ राज्य सरकार की इकोनॉमी के लिए भी शुभ माना जा रहा है। महाकुम्भ से राज्य सरकार की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुम्भ मेले के समापन में 12 दिन शेष हैं, कमाई का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है।

आस्था का यह सैलाब सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाकी धार्मिक शहरों तक भी इस भीड़ और लोगों की आस्था का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा असर तो धर्म नगरी वाराणसी में देखने को मिल रहा है। यहां पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वालों ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मंदिर के विस्तारीकरण के बाद अब तक सारे रिकॉर्ड इस भीड़ ने तोड़ दिए हैं।

वाराणसी में एक महीने में करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन 11 जनवरी से 11 फरवरी यानी 1 महीने के अंदर विश्वनाथ मंदिर में एक करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए हैं। जो एक महीने में सर्वाधिक आंकड़ा है। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद एक महीने में आने वाले श्रद्धालुओं की यह सर्वाधिक संख्या है। यह आंकड़ा अभी प्रतिदिन बढ़ रहा है। मंदिर प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक महीने के अंदर 7 करोड़ रुपये (इसमें सोना-चांदी शामिल नहीं) का चढ़ावा आया है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। यह चढ़ावा सिर्फ कुंडी में आए धन से है। जबकि सारे टिकट और वीआईपी सुविधाओं को बंद कर रखा गया है। माना जा रहा है कि यह फाइनल काउंटिंग में और भी ज्यादा होगी। यह जो धनराशि प्राप्त हुई है वह अब तक एक महीने में सर्वाधिक है।

रामलला की नगरी मिनी कुम्भ में तब्दील रामलला की नगरी मिनी कुम्भ में तब्दील हो गई है। प्रयाग महाकुम्भ की शुरुआत के बाद अयोध्या में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अयोध्या में भीड़ बढ़ने की वजह से राम पथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ को पूरी तरह सील कर दिया गया है। शहर के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। वहीं शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही वीआईपी और वीवीआईपी पास पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक जाने वाले रामपथ मार्ग पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों की सबसे अधिक भीड़ राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रही है।

श्रीराम जन्मभूमित तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक जनवरी माह में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। इन दिनों प्रतिदिन 3 से 4 लाख श्रद्धालु रामनगरी में दर्शन कर रहे हैं, जो अयोध्या के स्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत अधिक है। हालांकि प्रतिदिन डेढ़ से 2 लाख श्रद्धालुओं के राम नगरी में दर्शन पूजन की समुचित व्यवस्था है। होटल, परिवहन, ग्रॉसरी, पूजा सामग्री से लेकर पटरी दुकानदारों के चेहरे भीड़ की वजह से खिले हुए हैं। रामलला की नगरी में लक्ष्मी की बरसात हो रही है।

एक साल में रामलला के 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एक वर्ष में 04 करोड़ भक्तों ने रामलला के दर्शन किये हैं। भक्तों ने दो सौ करोड़ से अधिक की राशि अर्पित की है। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में राम मंदिर की वजह से एक वर्ष का कारोबार 15 हजार करोड़ रुपये का रहा। रामनगरी ने नोएडा और लखनऊ से ज्यादा जीएसटी भरकर उत्तर दिया कि अब अयोध्या विकास के पुष्पक विमान पर है।

यूपी सरकार को 2 लाख करोड़ की कमाई की संभावना आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक, महाकुम्भ 2025 से राज्य सरकार की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपये तक का बढ़ोतरी हो सकता है। महाकुम्भ मेला में आने वाला हर श्रद्धालु अगर 5,000 रुपये खर्च करता है, तो इस आयोजन से यूपी सरकार को कुल 2 लाख करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है। हालांकि कुछ अनुमानों के मुताबिक प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे कुल आर्थिक प्रभाव 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इससे राज्य की जीडीपी में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2019 में प्रयागराज के अर्धकुम्भ मेले ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया था।