मप्र में किसानों की सहमति के बिना नहीं ली जाएगी उनकी जमीन : शिवराज

 किसान आंदोलन में पहुंचे मुख्यमंत्री चौहान, किसानों के हित में की घोषणाएं

- किसानों की सुविधा के लिए लगेंगे राजस्व-विद्युत समस्या निराकरण शिविर

- राज्य सरकार करेगी डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति

भोपाल, 22 नवंबर (हि.स.)। खेती-किसानी से जुड़े मुद्दे और समस्याओं पर चर्चा के लिए विधानसभा का सात दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर प्रदेशभर के किसानों ने मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। यहां मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय (एमवीएम) के मैदान में भारतीय किसान संघ से जुड़े हजारों किसानों जुटे थे। किसान आंदोलन की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमवीएम मैदान पहुंचे और उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में अनेक घोषणाएं की। 

उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा का भाव है। किसानों की जो भी जायज समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि किसानों की जमीन उनकी सहमति के बिना नहीं ली जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे, जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके। किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अनेक किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। यदि सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि में 6 हजार और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के 4 हजार मिला कर प्रति हितग्राही सालाना मिलने वाली 10 हजार रुपये की राशि से लाभान्वित हो रहे हैं। इस लाभ से वंचित लोगों के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें नहरों की मरम्मत, मंडियों में किसानों के हित में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने, बड़े तौल काँटे लगाने, राजस्व भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे किसानों के लिए पात्रतानुसार आवश्यक पट्टे प्रदान करने, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा किसान की जमीन लिए जाने के फलस्वरूप नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणाएं शामिल हैं। प्रारंभ में मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत किया गया। मंच पर भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर किसानों के संगठन द्वारा मुख्यमंत्री चौहान को सुझाव-पत्र दिया गया। अंत में किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री चौहान की अन्य प्रमुख घोषणाएं

- किसान की सहमति से ही उसकी भूमिका का अधिग्रहण होगा।

- डिफाल्टर कृषक की कर्ज माफी का ब्याज भरने का कार्य सरकार करेगी।

- गन्ना किसानों का बकाया, मिल मालिकों से चर्चा कर वापस करवाने का कार्य किया जाएगा।

- जले ट्रांसफार्मर शीघ्र से शीघ्र बदलवाने का कार्य होगा।

- किसान पम्प योजना की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश