जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पीएमजीएसवाई-I की समयसीमा मार्च 2027 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया।

उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, “मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर सरकार के पीएमजीएसवाई-I की समयसीमा को मार्च 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री @ChouhanShivraj के प्रति आभार व्यक्त किया। यह विस्तार जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा।”

केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए पीएमजीएसवाई के तहत जम्मू और कश्मीर में 316 सड़क परियोजनाओं के लिए 4,224.23 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी थी, जो राष्ट्रीय प्रमुख ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम शुरू होने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज था।

पीएमजीएसवाई-IV कार्यक्रम के तहत, 250 लोगों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र को भी कुल 1,781.33 किलोमीटर की सड़क कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन रणनीति के तहत बिना कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई (PMGSY) परियोजना शुरू की गई थी।

भारत सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च और एकसमान तकनीकी और प्रबंधन मानक स्थापित करने तथा राज्य स्तर पर नीति विकास और योजना को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है।

पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के तहत कोर नेटवर्क की पहचान करने के लिए किए गए सर्वेक्षण के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.67 लाख ऐसे बस्तियां हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने के पात्र हैं।

इसमें नई कनेक्टिविटी के लिए लगभग 3.71 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन के तहत 3.68 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है।

इस राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य देश में ग्रामीण सड़कों की योजना बनाना, उनके लिए वित्तपोषण करना, उनका निर्माण करना और उनका रखरखाव करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र और गैर-संबद्ध बस्तियों को वर्ष भर चलने योग्य, सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़क प्रदान करता है, जिसमें आवश्यक पुलिया और अन्य जल निकासी संरचनाएं शामिल