प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मयोगी साधना सप्ताह को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया और शासन को अधिक नागरिक-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-संचालित और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में सार्वजनिक सेवा की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, "कर्मयोगी साधना सप्ताह, 21वीं सदी में हमारी सार्वजनिक सेवा की प्रासंगिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के इसी प्रयास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।"
शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिस मूल सिद्धांत का पालन किया जा रहा है, वह है "नागरिक देवो भव", जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सक्षम और नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाना है। उन्होंने कहा, "शासन को सही मायने में नागरिक-केंद्रित बनाकर उसे एक नई पहचान दी जा रही है।"
क्षमता निर्माण आयोग के गठन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समर्पित संस्था की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह आयोग, आईजीओटी मिशन कर्मयोगी मंच के साथ मिलकर, एक आधुनिक, सक्षम और संवेदनशील कार्यबल के निर्माण का लक्ष्य रखता है।
इस पहल को "विकसित भारत" की व्यापक परिकल्पना से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास, अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और कौशल विकास में सार्वजनिक संस्थानों और सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, "आज का भारत महत्वाकांक्षी है, हर नागरिक के सपने और लक्ष्य हैं, और हम सभी का यह दायित्व है कि हम उन्हें पूरा करने के लिए अधिकतम सहयोग प्रदान करें।"
उन्होंने कहा कि शासन का मूल्यांकन जीवन की सुगमता और गुणवत्ता में सुधार के आधार पर किया जाना चाहिए और लोक सेवकों से निरंतर सीखने और अनुकूलन करने का आग्रह किया। कर्तव्य के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिम्मेदारी की भावना से लिए गए निर्णयों का प्रभाव अधिक व्यापक होगा। उन्होंने कहा, "प्रत्येक निर्णय से पहले, जब हम अपने कर्तव्य के बारे में सोचते हैं, तो हमारे निर्णयों का प्रभाव अपने आप कई गुना बढ़ जाता है।"
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से अपने काम को दीर्घकालिक प्रभाव के संदर्भ में देखने का आह्वान किया और कहा कि व्यक्तिगत परिवर्तन से संस्थागत परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे परिवर्तन के लिए निस्वार्थ सेवा की भावना आवश्यक है।
प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में शासन में इसका समावेश और गहरा हुआ है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के साथ इसमें और तेजी आएगी। उन्होंने कहा, “एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर लोक सेवक वही होगा जिसे प्रौद्योगिकी और डेटा की अच्छी समझ हो; यही निर्णय लेने का आधार बनेगा।” उन्होंने आगे कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
भारत की संघीय संरचना पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति राज्यों की सामूहिक उन्नति पर निर्भर करती है और उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों को पाटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “हमें अलगाव को तोड़कर बेहतर समन्वय, साझा समझ और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हर मिशन सफल होगा।”
अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन में जनता का विश्वास अधिकारियों के आचरण पर निर्भर करता है, और उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय कार्यालय अक्सर नागरिकों और राज्य के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस विश्वास को बनाए रखने का आग्रह किया और इसे लोकतंत्र की नींव बताया।
