जम्मू, 02 अप्रैल । जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती यातायात समस्याओं से निपटने और सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मंजूरी और बुनियादी ढांचे का उन्नयन अनिवार्य है।
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा को सूचित किया कि प्रस्तावित सड़क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वन भूमि में आता है इसलिए परियोजना के क्रियान्वयन से पहले वन मंजूरी अनिवार्य है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 5.5 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क बढ़ते यातायात भार को संभालने के लिए अपर्याप्त है।
उन्होंने बताया कि वाहनों की आवाजाही में वृद्धि, विशेष रूप से लस्सीपोरा में औद्योगिक विकास केंद्र के कारण सड़क बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा रही है। उन्होंने क्षेत्र में सुगम यातायात प्रवाह और बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया।
सड़क विस्तार के लिए वन मंजूरी अनिवार्य-उपमुख्यमंत्री
