एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नदी प्रणालियों में सूक्ष्म धातु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों को वयस्कों की तुलना में काफी अधिक खतरा होता है, जिससे उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा-यमुना संगम से लिए गए जल के नमूनों का विश्लेषण किया गया।
नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि बच्चों को गैर-कैंसरकारी जोखिमों का संचयी खतरा अधिक होता है, और लगभग 67 प्रतिशत अनुकरणित परिदृश्यों में जोखिम का स्तर सुरक्षा सीमा से अधिक पाया गया। वास्तविक परिस्थितियों में आर्सेनिक के संपर्क में आने से भी कैंसरकारी जोखिम काफी अधिक पाया गया।
शोधकर्ताओं ने औसत प्रदूषण स्तर का आकलन करने के पारंपरिक तरीकों से हटकर उन्नत जोखिम मॉडलिंग का उपयोग किया, जिसमें मानव जोखिम में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी शामिल थे। इस विश्लेषण में आर्सेनिक, सीसा और कैडमियम जैसी धातुओं को शामिल किया गया, साथ ही पानी का सेवन, शरीर का वजन और मौसमी प्रदूषण परिवर्तन जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा गया।
ये निष्कर्ष पहले के शोध को और पुष्ट करते हैं जिसमें यह संकेत मिलता है कि गंगा के मैदान में मौजूद तलछट जहरीली धातुओं के भंडारण और द्वितीयक स्रोत दोनों के रूप में कार्य करते हैं, जो बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में नदी के पानी में पुनः प्रवेश कर सकते हैं।
अध्ययन में प्रदूषण के कई स्रोतों की ओर इशारा किया गया है, जिनमें कृषि अपवाह, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट, तापीय ऊर्जा संयंत्रों की गतिविधियाँ और शहरी सीवेज शामिल हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि नदियों के संगम पर जल प्रणालियों के मिश्रण और ऊपर से आने वाले अपशिष्टों के संचय के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।
घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिए नदी के पानी के व्यापक उपयोग पर प्रकाश डालते हुए, शोधकर्ताओं ने भारी धातु प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों का आह्वान किया है।
इस अध्ययन में नदी के स्वास्थ्य के आकलन के लिए एक एकीकृत और अनिश्चितता-आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया गया है, जो विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीतियों और शमन रणनीतियों को निर्देशित करने में मदद कर सकता है।
