शिमला, 03 अप्रैल। भाजपा मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक फैसलों और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सोलन के चेस्टर हिल भूमि प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले से प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं और इसकी जांच हाई कोर्ट के सिंगल जज से करवाई जानी चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।
रणधीर शर्मा ने कहा कि कार्यवाहक मुख्य सचिव को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देनी पड़ी, जो प्रदेश के इतिहास में असामान्य स्थिति है। उनका कहना था कि इस दौरान कई पूर्व और वर्तमान वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी है और सरकार की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ अधिकारियों को संरक्षण दे रही है और महत्वपूर्ण पदों पर विस्तार दिया जा रहा है।
उन्होंने एंट्री टैक्स के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि विधानसभा में दिए गए बयान और बाद में जारी अधिसूचना में अंतर देखने को मिला। उनके अनुसार 5-सीटर वाहनों पर अतिरिक्त एंट्री टैक्स लगाने से आम लोगों, टैक्सी ऑपरेटरों और परिवहन क्षेत्र पर असर पड़ेगा और इससे पर्यटन गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
रणधीर शर्मा ने पंचायती राज चुनावों से जुड़े रोस्टर को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को 5 प्रतिशत तक बदलाव की शक्ति देने से पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं और इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है।
भाजपा विधायक ने राज्य के बजट को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए आवंटन में कमी आई है और बढ़ते कर्ज तथा राजस्व घाटे की स्थिति पर सरकार को स्पष्ट रणनीति पेश करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को लेकर 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन करेगी।
भाजपा ने चेस्टर हिल भूमि प्रकरण की हाईकोर्ट के जज से मांगी जांच, सरकार की चुप्पी पर उठाये सवाल
