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पाकिस्तानी अखबारों सेः न्यायिक बिल पर सुप्रीम रोक को प्रमुखता, सत्तापक्ष ने देश पर हमला बताया

Date : 14-Apr-2023

 नई दिल्ली, 14 अप्रैल । पाकिस्तान से शुक्रवार को प्रकाशित अधिकांश समाचारपत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए न्यायिक सुधार बिल पर रोक लगाए जाने की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल का कहना है कि न्यायालय की स्वतंत्रता जरूरी है, समीक्षा करेंगे कि हस्तक्षेप तो नहीं हुआ है। सभी जज बराबर हैं। अदालत ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फेडरेशन बार काउंसिल और कानून मंत्रालय को नोटिस भी जारी किया है। दूसरी तरफ सरकार में शामिल गठबंधन ने कहा है कि यह सरकार और पाकिस्तान पर हमला है। अदालती नाइंसाफी मंजूर नहीं है। कानून को जन्म लेने से पहले ही रोक दिया गया है।


इसके साथ ही सरहद उस पार के समाचारपत्रों ने नेशनल असेंबली में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए फंड दिए जाने का बिल रद्द होने की खबरों को भी महत्व दिया है। अखबारों ने बताया कि नेशनल असेंबली में आज एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई भी भाग लेंगे। देश में सुरक्षा की स्थिति पर सेना अधिकारियों के जरिए ब्रीफिंग दी जाएगी। कुछ अखबारों ने राष्ट्रपति के जरिए चुनाव की तारीख दिए जाने का अधिकार इलेक्शन कमिशन को दिए जाने से संबंधित बिल सरकार के जरिए तैयार किए जाने की खबरें भी दी हैं।

कुछ अखबारों ने सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान में स्थित स्वीडन के दूतावास को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की खबरें दी हैं। स्वीडन में कुरान के अपमान के मामले बढ़ने के बाद इस तरह का कदम उठाया गया है। इसके अलावा कराची में आग लगने की घटना के बाद फैक्ट्री के गिरने से चार फायर फाइटर के मलबे में दबने से मौत होने की खबरें भी अखबारों में छपी हैं।

पाकिस्तान में खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि की खबरें देते हुए अखबारों ने बताया है कि जनता की हिम्मत जवाब देने लगी है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब लोगों की खरीदारी करने की ताकत 38 प्रतिशत कम हो गई है। अखबारों ने आईएमएफ का एक बयान छापा है, जिसमें कहा गया है कि मामला अभी डिफाल्टर होने तक नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान सरकार के प्रयासों से श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी।

अखबारों ने पेशावर हाईकोर्ट के जरिए खैबरपख्तूनख्वा के विधानसभा के चुनाव के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, गवर्नर और इलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी किए जाने की खबरें दी हैं। अखबारों ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का एक इंटरव्यू छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाहौर वालों की ट्रेनिंग कर रहा हूं। आईएमएफ से बातचीत की रूपरेखा तैयार कर ली है। हम सत्ता में आए तो देश डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम कर्ज के बजाय व्यवस्था में सुधार पर अधिक ध्यान देंगे|

अखबारों ने हुर्रियत कांफ्रेंस का एक बयान छापा है, जिसमें जी 20 देशों से जम्मू-कश्मीर में होने वाली बैठक का बायकाट करने की अपील की गई है। अखबारों ने भटिंडा में स्थित सेना के कैंप में दूसरे दिन भी फायरिंग होने और एक भारतीय सैनिक के शहीद होने की खबरें दी हैं। अखबारों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के पोस्टर हटाने पर कुत्ते के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की खबरें दी हैं।

यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ आदि ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं। रोजनामा नवाएवक्त ने खबर दी है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया है।


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