नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके देशप्रेम और पराक्रम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठित नौकरी को ठुकरा दिया और अपना पूरा जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनका पराक्रम उनके क्रांतिकारी विचारों और आजाद हिंद फौज के नेतृत्व के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

 भारत में हर वर्ष 23 जनवरी को **पराक्रम दिवस** मनाया जाता है। यह दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भारत छठा पराक्रम दिवस मना रहा है। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि पराक्रम दिवस की शुरुआत कब और क्यों हुई, इसे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका संबंध किस महान व्यक्तित्व से है। यह लेख इन्हीं सवालों के उत्तर देने का प्रयास है।

 बसंत पंचमी का पर्व हर वर्ष ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। यह त्योहार धार्मिक आस्था के साथ-साथ बसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति में नई ऊर्जा के संचार का भी प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में बसंत पंचमी की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही, लेकिन पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार यह पर्व 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को ही मनाना शास्त्रसम्मत रहेगा।

 भारत में जीवन आदिकाल से अविरल प्रवाह के समान बह रहा है। इसी में अपनी आहुति डालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार, जो अपने जीवनकाल में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिये चल रहे सामाजिक, धार्मिक, क्रांतिकारी व राजनैतिक क्षेत्रों के सभी समकालीन संगठनों व आंदोलनों से सम्बध्द रहे व अनेक महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था, उन्होंने समाज के स्वाभिमानी, संस्कारित, चरित्रवान, शक्तिसंपन्न, देशभक्ति से ओत-प्रोत, व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त व्यक्तियों के ऐसे संगठन जो स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ होने के साथ राष्ट्र व समाज पर आने वाली प्रत्येक विपत्ति का सामना कर सके, उसकी कल्पना के साथ संघ का कार्य शुरू किया।

डॉक्टर हेडगेवार द्वारा सन् 1925 में शुरू हुई संघ की यात्रा, शताब्दी वर्ष तक पहुंच कर भारत के कोने-कोने तक फैल चुकी है। इसी के साथ विश्व के लगभग ८० देशों में ५० से अधिक संगठन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल की मथुरा के परखम गांव में स्थित दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित बैठक में भारतीय समाज में अनुशासन के भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से सरसंघचालक जी ने पंच परिवर्तन- अपने दैनिक जीवन में सामाजिक समरसता, कुटुंब भाव, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, स्वदेशी का आग्रह और नागरिक कर्तव्य बोध के पालन आह्वान किया है, जिससे अनुशासन एवं देशभक्ति से ओतप्रोत युवा वर्ग अनुशासित होकर राष्ट्रोन्नयन की दिशा में कार्य करने के लिए उद्यत हों।

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के शब्दों में, "संघ के प्रति समाज आशान्वित है। ऐसे में जो भी बात हम समाज में रखेंगे, उसे समाज स्वीकार करने के लिए तैयार है इसलिए हमें पूर्ण तैयारी के साथ समाज में जाने की आवश्यकता है।"

सामाजिक समरसता- इसके माध्यम से समाज में जाति और आर्थिक भेदभाव को मिटाना।

कुटुंब प्रबोधन- परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है| परिवार में एक साथ बैठकर भोजन, कीर्तन और त्योहार मना कर हम समाज की टूट रही मूल कड़ी कुटुंब को बनाए रख सकते हैं|

स्वदेशी- दैनिक जीवन में स्वदेशी का प्रयोग कर भारत की आर्थिक उन्नति में अपना सहयोग कर सकते हैं। स्वदेशी के माध्यम से ‘स्व’ का बोध हो और अपनी समृद्ध संस्कृति पर स्वाभिमान होना चाहिये।

पर्यावरण- सनातन में प्रकृति की पूजा की प्रमुखता रही है। अपनी संस्कृति में पेड़ों और जानवरों की पूजा भी की जाती है। अधिक से अधिक पौधे लगा कर, प्रदूषण रोकने के उपायों और नदी, तालाब, पोखर आदि को स्वच्छ बनाते हुए हम इसमें योगदान दे सकते हैं।

नागरिक कर्तव्य- प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेकर उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिये।नागरिक कर्तव्य, एक समृद्ध और लोकतांत्रिक समाज के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक तत्त्व होते हैं। नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना एक प्रकार से सरकार और जनमानस के बीच एक-दूसरे का सम्मान है।

आज के संदर्भ में हमारे बच्चों को संवैधानिक कर्तव्यों के पालन, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय सेवा में योगदान, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, हिंसा से दूर रहने के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता है। हम सभी को अपने राष्ट्र की गरिमा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को थोड़ा समय निकाल कर राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करना ही चाहिए। समाज को छोटे मतभेदों भूलकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रे हॉसबोले के शब्दों में, "भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, सामरिक और कूटनीति मोर्चों में बढ़ती महत्ता से सभी परिचित हैं| ऐसे समय में भारतीय समाज को एकजुट होकर सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना है| देश और विदेश में ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो भारत को इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं| किंतु ‘स्व’ के बोध के साथ हमें मिलकर इन शक्तियों को प्रभाव शून्य बनाना है|"

पंच परिवर्तन के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के अविरल जीवन प्रवाह में अपना बहुमूल्य योगदान डाल रहा है।

भारत को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनमें क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालाणी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मात्र उन्नीस वर्ष की अल्पायु में उन्होंने देश के लिए हँसते-हँसते प्राणों का बलिदान देकर साहस, देशभक्ति और त्याग की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की।

प्रारंभिक जीवन

हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध प्रांत के सक्खर नगर (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। उनके पिता पेसूमल कालाणी और माता जेठी बाई थे। बचपन से ही हेमू निर्भीक, साहसी और राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत थे। विद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़ गए थे।

कहा जाता है कि मात्र सात वर्ष की आयु में ही वे हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजों की बस्ती में चले जाते थे और अपने साथियों के साथ निर्भय होकर सभाएँ किया करते थे। पढ़ाई में मेधावी होने के साथ-साथ वे उत्कृष्ट तैराक और धावक भी थे। तैराकी में उन्हें कई बार पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है।

 भारत छोड़ो आंदोलन और क्रांतिकारी भूमिका

8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा दिए गए “अंग्रेज़ो भारत छोड़ो” और “करो या मरो” के नारे ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। सिंध प्रांत में भी यह आंदोलन तीव्र हो उठा। किशोरों और नवयुवकों के साथ हेमू कालाणी ने भी ‘स्वराज सेना’ के माध्यम से इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

उन्होंने “अंग्रेज़ो भारत छोड़ो” के नारों से सिंधवासियों में जोश और स्वाभिमान का संचार किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हुए वे जनता को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। स्वतंत्रता के संकल्प के साथ वे गुप्त और खुले, दोनों प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए।

बलिदान की ओर बढ़ते कदम

1942 में गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि अंग्रेज़ सरकार बलूचिस्तान में चल रहे उग्र आंदोलन को दबाने के लिए हथियारों और सैनिकों से भरी एक रेलगाड़ी को 23 अक्टूबर की रात सिंध के रोहिणी स्टेशन से सक्खर होते हुए क्वेटा भेजने वाली है। इस समाचार से अवगत होते ही 19 वर्षीय हेमू कालाणी ने उस रेलगाड़ी को पटरी से उतारने का दायित्व स्वयं संभाल लिया। उनके साथ नंद और किशन नामक दो साथी भी थे।

रात के सन्नाटे में तीनों युवक एक सुनसान स्थान पर पहुँचे। हेमू ने रिंच और हथौड़े की सहायता से रेल पटरियों की फिशप्लेटें उखाड़ना शुरू कर दिया, जबकि उनके साथी निगरानी कर रहे थे। हथौड़े की आवाज़ सुनकर गश्त कर रहे सिपाही वहाँ पहुँच गए। नंद और किशन तो बच निकले, किंतु हेमू कालाणी को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया।

अडिग साहस और फाँसी

जेल में हेमू कालाणी पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनसे उनके साथियों के नाम पूछे गए, किंतु हर बार उनका उत्तर यही था—

“मेरे दो साथी थे: रिंच और हथौड़ा।”

सक्खर की मार्शल लॉ कोर्ट ने उनकी अल्पायु को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, किंतु हैदराबाद (सिंध) स्थित सैन्य मुख्यालय के अधिकारी कर्नल रिचर्डसन ने उन्हें “ब्रिटिश राज का खतरनाक शत्रु” बताते हुए सजा को फाँसी में बदल दिया।

21 जनवरी 1943 को प्रातः 7 बजकर 55 मिनट पर हेमू कालाणी को फाँसी दी गई। उन्होंने “इंकलाब ज़िंदाबाद” और “भारत माता की जय” के नारों के साथ स्वयं अपने हाथों से फंदा गले में डाला, मानो वे मृत्यु नहीं, बल्कि फूलों की माला पहन रहे हों।

 

अमर स्मृति

मात्र 19 वर्ष की आयु में दिया गया हेमू कालाणी का यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। स्वतंत्रता के बाद संसद परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया।

अमर शहीद हेमू कालाणी का जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता रहेगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उम्र नहीं, बल्कि अटूट संकल्प और अदम्य साहस की आवश्यकता होती है।

रास बिहारी बोस (जन्म: 25 मई 1886; मृत्यु: 21 जनवरी 1945) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महानायकों में से एक थे, जिन्होंने देश की सीमाओं से बाहर जाकर भी भारत की मुक्ति के लिए अथक प्रयास किए। वे प्रख्यात क्रांतिकारी होने के साथ-साथ विद्वान, शिक्षाविद और आज़ाद हिन्द फ़ौज के प्रथम निर्माता भी थे। भारत की स्वतंत्र सरकार के गठन और सशस्त्र क्रांति के लिए योजनाबद्ध प्रयास करने वालों में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

 भारत का सिलिगुड़ी कॉरिडोर, जिसे प्रचलित रूप से “चिकन नेक” कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक बिंदुओं में से एक है। मात्र लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी यह संकरी पट्टी भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के सात राज्यों और लगभग साढ़े चार करोड़ नागरिकों से जोड़ती है। बदलते क्षेत्रीय हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की आक्रामक गतिविधियां, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और उससे उपजी अवैध घुसपैठ के बीच इस कॉरिडोर को सुदृढ़ करना अब विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता बन चुका है। ऐसे में बिहार के किशनगंज जिले में प्रस्तावित भारतीय सेना का अग्रिम शिविर इसी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

सिलिगुड़ी कॉरिडोर न केवल सैन्य रसद, व्यापारिक मार्गों और आपदा प्रबंधन के लिए अहम है, बल्कि यह देश की सामरिक एकता का प्रतीक भी है। इसके पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और पूर्व व दक्षिण में बांग्लादेश की सीमाएं इसे और अधिक संवेदनशील बनाती हैं। यदि किसी भी कारण प्राकृतिक आपदा जैसे तीस्ता नदी क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई, से इस मार्ग में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो पूरा पूर्वोत्तर भारत मुख्यधारा से कट सकता है, जिससे देश की रक्षा क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा।

भारतीय सेना की योजना किशनगंज के बहादुरगंज–कोचाधामन प्रखंडों में लगभग 250 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर एक अग्रिम सैन्य अड्डा स्थापित करने की है। यह पहल असम के बामुनी, पश्चिम बंगाल के चोपड़ा और किशनगंज में नए सैन्य ठिकानों की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बहुस्तरीय खतरों के खिलाफ त्वरित तैनाती क्षमता को मजबूत करना है। भारत–बांग्लादेश–नेपाल त्रिजंक्शन के निकट स्थित किशनगंज सिलिगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर सकता है। यहां से सीमा पार गतिविधियों पर निगरानी, तस्करी पर नियंत्रण और संकट के समय मानवीय सहायता को तेज़ी से पहुंचाना संभव होगा। ये ऐसी भूमिकाएं हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने डोकलाम गतिरोध (2017) से लेकर बिहार और बंगाल में बाढ़ राहत अभियानों तक बखूबी निभाया है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रणनीतिक परियोजना को स्थानीय राजनीति का विषय बना दिया गया है। बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा सैन्य स्थापना पर सवाल उठाना, और अतीत में सर्जिकल स्ट्राइक (2016) व बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019) जैसी कार्रवाइयों पर संदेह जताने की पृष्ठभूमि, यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं संकीर्ण हित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर हावी हो रहे हैं। ‌ यह विरोध भी तब हो रहा है जब वहां के स्थानीय किसानों ने पहले जमीन देने के लिए सहमति दे दी, जिलाधिकारी दफ्तर में जाकर जमीन स्थानांतरण पर हस्ताक्षर कर दिया, सेना से इसके लिए जमीन के एवज में भारी रकम ले ली और अब स्थानीय मुस्लिम सांसदों और जनप्रतिनिधियों के उकसावे के बाद सैन्य छावनी बनाने की राह में उग्र प्रदर्शन करते हुए रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। यह कश्मीर में भारत के खिलाफ दुश्मन देशों के उकसावे पर होने वाले प्रदर्शन रणनीति की तरह ही बेहद चिंताजनक स्थिति बन गई है।

किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में, जहां जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर पहले से ही संवेदनशीलता है, इस तरह का विरोध भारत की अखंडता के लिए प्रतिकूल संदेश दे सकता है। बांग्लादेश के करीब होने की वजह से यहां 70 फ़ीसदी से अधिक आबादी मुस्लिम है और स्थानीय मूल निवासी हिंदू समुदाय को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। लगातार घुसपैठ यहां न केवल राज्य, बल्कि देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। खासकर चिकन नेक के करीब होना, इसे और अधिक चिंताजनक बना रहा है। किशनगंज में जनसंख्या संरचना में आए बदलावों और बांग्लादेश से अवैध आव्रजन के आरोपों ने सुरक्षा चिंताओं को और गहरा किया है। सीमाओं की भौगोलिक जटिलता और प्रशासनिक ढिलाई ने इस समस्या को बढ़ाया है। ऐसे में सैन्य उपस्थिति न केवल सुरक्षा को मजबूती देगी, बल्कि कानून-व्यवस्था और सीमाई निगरानी को भी सुदृढ़ करेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में अपेक्षित कठोरता की कमी पर सवाल उठते रहे हैं।

सैन्य छावनी का अर्थ केवल हथियारबंद सुरक्षा नहीं है। इसके साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, आधारभूत ढांचे का विकास, सड़क और संचार सुविधाओं में सुधार तथा आपदा के समय त्वरित राहत जैसी बहुआयामी संभावनाएं जुड़ी होती हैं। 2023 की सिक्किम बाढ़ जैसी घटनाओं में सेना की भूमिका इस बात का प्रमाण है कि स्थायी सैन्य उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। एनडीआरएफ विशेषज्ञों और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों का भी मानना है कि किशनगंज जैसे बाढ़-प्रवण क्षेत्र में सेना की मौजूदगी जान-माल की रक्षा में निर्णायक सिद्ध होगी।

खास बात ये है कि वर्तमान समय में भारत जब बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण समझौतों और संयुक्त गश्त जैसे सहयोगी कदम बढ़ा रहा है, तब किशनगंज में सेना शिविर का निर्माण बिना बाधा आगे बढ़ना चाहिए। तथाकथित राष्ट्रविरोधी आपत्तियों को यदि समय रहते रोका नहीं गया, तो वे देशविरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ा सकती हैं। आज आवश्यकता है पारदर्शी संवाद, समावेशी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की। सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किशनगंज में प्रस्तावित सेना छावनी केवल एक सैन्य ढांचा नहीं, बल्कि भारत की एकता, संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है।

 आज का भारत युवाओं का भारत है। यही युवा देश की रीढ़ हैं और भविष्य की नींव भी, किंतु विडंबना यह है कि जिन हाथों में कलम किताबें औजार और रचनात्मकता होनी चाहिए, उन्हीं हाथों में आज हर पल एक चमकती हुई स्क्रीन दिखाई देती है। मोबाइल फोन! जिसने दुनिया को हमारी मुट्ठी में समेट दिया, वही अब हमारी संवेदनाओं संबंधों और संतुलन को चुपचाप निगलता जा रहा है। ऐसे में आज मोबाइल आधुनिकता का प्रतीक भर नहीं रहा है, वह घटती मानवीय संवेदनशीलता का सबसे स्पष्ट चेहरा बन चुका है।

डिजिटल क्रांति ने शिक्षा संचार और सूचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब उपयोग की सीमा टूटती है तब वही साधन विनाश का कारण बन जाता है। भारत में आज युवा वर्ग मोबाइल लत का सबसे बड़ा शिकार है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार भारत में लगभग 50 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में मोबाइल पर निर्भरता या लत के लक्षण दिखा रहे हैं। विश्व स्तर पर लगभग 6.9 प्रतिशत आबादी स्मार्टफोन लत से ग्रस्त मानी जाती है जिसमें भारतीय युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये आंकड़े आज उस गहरी सामाजिक समस्या की चेतावनी हैं जो हमारे सामने खड़ी है।

हाल के वर्षों में मोबाइल से जुड़ी हिंसक और आत्मघाती घटनाएँ समाज को झकझोरने वाली हैं। ओडिशा के जगतसिंहपुर में 21 वर्षीय छात्र द्वारा मोबाइल देखने से रोके जाने पर अपने माता-पिता और बहन की हत्या कर देना। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किशोर का अपने माता-पिता पिता द्वारा हर वक्त मोबाइल में डूबे रहने से मना किए जाने पर लोहे की छड़ से उन पर हमला कर देना, जिसमें कि पिता की जान किसी तरह बच सकी, लेकिन मां की जान चली गई।

राजस्थान के जयपुर में तेरह साल की एक बच्ची को उसके माता-पिता ने मोबाइल देखने से मना किया और इससे गुस्साई उस बच्ची ने पहले अपने हाथ की नस काट ली, तो उसके अभिभावकों ने इलाज करा कर उसे बचा लिया। मगर अगले ही दिन उसने नदी में कूद कर जान दे दी। छत्तीसगढ़ और सरगुजा की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि मोबाइल अब आदत नहीं रहा बल्कि कई युवाओं के लिए भावनात्मक नियंत्रण का केंद्र बन चुका है। जब मोबाइल उनसे दूर होता है तो उन्हें लगता है जैसे उनका अस्तित्व ही छिन गया हो।

युवा अवस्था लक्ष्य अनुशासन और निर्माण की होती है। परंतु मोबाइल की अंतहीन दुनिया युवाओं को लक्ष्यहीनता की ओर धकेल रही है। घंटों तक रील्स गेम्स और चैट में उलझे रहना पढ़ाई कौशल विकास और शारीरिक गतिविधियों का समय छीन रहा है। अध्ययनों के अनुसार औसतन भारतीय युवा प्रतिदिन चार से छह घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरों के लिए दो घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम को हानिकारक मानता है। इस असंतुलन का परिणाम है एकाग्रता में कमी धैर्य का अभाव और त्वरित आनंद की मानसिकता।

मानसिक स्वास्थ्य पर मोबाइल का प्रभाव अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तथाकथित परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें युवाओं को निरंतर तुलना के जाल में फँसा देती हैं। लाइक और फॉलोअर्स आत्म मूल्यांकन का पैमाना बन जाते हैं। शोध बताते हैं कि जो किशोर प्रतिदिन चार घंटे से अधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं उनमें अवसाद के लक्षण 60 प्रतिशत तक अधिक पाए जाते हैं। मोबाइल लत चिंता अवसाद और नींद विकारों की संभावना को दो से तीन गुना तक बढ़ा देती है। अनिद्रा चिड़चिड़ापन और निर्णय लेने में कठिनाई आज सामान्य समस्याएँ बन चुकी हैं।

सामाजिक अलगाव इस संकट का दूसरा गंभीर पहलू है। आभासी संवाद ने वास्तविक रिश्तों की जगह ले ली है। एक सर्वे के अनुसार मोबाइल के कारण माता पिता और बच्चों के बीच औसत संवाद समय घटकर मात्र दो मिनट रह गया है। जब परिवार में संवाद टूटता है तो भावनात्मक सुरक्षा भी कमजोर पड़ जाती है। यही कारण है कि मोबाइल लत से ग्रस्त किशोरों में सामाजिक समर्थन की कमी 25 से 30 प्रतिशत अधिक पाई गई है। यह कमी उन्हें आत्मघाती विचारों और आत्म हानि की ओर धकेल सकती है।

शारीरिक स्वास्थ्य भी इस डिजिटल लत से अछूता नहीं है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों में जलन सिरदर्द गर्दन और पीठ दर्द आम समस्याएँ बन गई हैं। देर रात तक मोबाइल उपयोग से नींद का चक्र बिगड़ता है जिससे हार्मोनल असंतुलन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। खेलकूद और शारीरिक श्रम की जगह बैठकर मोबाइल चलाने की आदत मोटापा आलस्य और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है।

नैतिक और भावनात्मक स्तर पर मोबाइल का प्रभाव और भी चिंताजनक है। इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध अश्लीलता हिंसा और नकारात्मक सामग्री युवाओं की सोच को प्रभावित कर रही है। बार-बार हिंसक दृश्य देखने से संवेदनशीलता घटती जाती है और दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति कम होती है। साइबर बुलिंग ट्रोलिंग और नफरत भरे संदेश युवाओं को आक्रामक और असहिष्णु बना रहे हैं। त्वरित संतुष्टि की आदत धैर्य जिम्मेदारी और त्याग जैसे मूल्यों को कमजोर कर रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी मोबाइल दोधारी तलवार बन गया है। एक ओर ऑनलाइन संसाधनों ने सीखने को आसान बनाया है वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित उपयोग पढ़ाई में बाधा बन रहा है। नोटिफिकेशन और चैट के बीच गहन अध्ययन संभव नहीं रह जाता। कॉपी पेस्ट संस्कृति मौलिक सोच और विश्लेषण क्षमता को नुकसान पहुँचा रही है। इससे दीर्घकालीन बौद्धिक विकास प्रभावित हो रहा है और युवा शॉर्टकट की मानसिकता के शिकार बनते जा रहे हैं।

साइबर अपराध भी युवाओं के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। फर्जी प्रोफाइल ऑनलाइन ठगी डेटा चोरी और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएँ युवाओं को मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा रही हैं। निजी तस्वीरों और जानकारी का दुरुपयोग गोपनीयता के हनन को बढ़ावा दे रहा है। अनुभवहीनता के कारण युवा अक्सर इन जालों में फँस जाते हैं।

इस परिस्‍थि‍तियों में ध्‍यान यही आता है कि डिजिटल डिटॉक्स आज समय की आवश्यकता बन चुका है। सप्ताह में कुछ घंटे या एक दिन मोबाइल से दूरी मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकती है। स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा तय करना उद्देश्यपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। माता पिता को स्वयं उदाहरण बनना होगा और बच्चों से संवाद बढ़ाना होगा। शैक्षणिक संस्थानों को खेलकूद कला और पुस्तक पाठ जैसी ऑफलाइन गतिविधियों को पुनः केंद्र में लाना होगा।अंततः यह समझना जरूरी है कि तकनीक मनुष्य की सेवक बने स्वामी नहीं यही संतुलन का मूल मंत्र है। यदि आज हमने अपने युवाओं को स्क्रीन से ऊपर उठकर संवेदनशील अनुशासित और जिम्मेदार बनाना नहीं सिखाया तो कल यह डिजिटल सुविधा हमें मानवीय शून्यता की ओर ले जा सकती है।

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्‍तम्‍भकार हैं।)