3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पत्रकारों के महत्वपूर्ण कार्यों के समर्थन में दुनिया भर में एकजुट होने का एक सार्थक अवसर दर्शाता है। इस वकालत-केंद्रित अवसर का प्रतीकात्मक समय स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए प्राथमिकताओं को पुन: व्यवस्थित करने, लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देने और निरंतर प्रगति के लिए आशावाद प्रकट करने का सही अवसर प्रस्तुत करता है। जिस तरह संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए इस दिन को बनाया, उसी तरह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सामूहिक आशा को नवीनीकृत करता है और अन्याय के सामने मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करने की समाज की क्षमता में विश्वास को फिर से जगाता है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इतिहास 

दिसंबर 1993 में, यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। तब से 3 मई को विंडहोक की घोषणा की वर्षगांठ को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। 

क्यों मनाया जाता है ? 

प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ताकि मीडिया के महत्व और उसकी स्वतंत्रता को संरक्षित रखा जा सके। पत्रकारों और मीडिया संस्थाओं की स्वतंत्रता अहम है क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में गहरी नजर रखते हैं और लोगों को अपनी जानकारी और दृष्टिकोण से लगातार जोड़ते रहते हैं। मीडिया स्वतंत्रता के बिना, समाचार का सही विवरण नहीं हो सकता और लोगों के पास उचित जानकारी की कमी होती है। इसलिए विश्व प्रेस दिवस के माध्यम से, समाचार मीडिया के लोगों की स्वतंत्रता के महत्व को संवेदनशील बनाया जाता है और समाज में उनके संघर्ष और संघर्षों को महसूस कराने की कोशिश की जाती है।

इस दिन का महत्व विश्वभर में है और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और अन्य संगठन इसे महत्वपूर्ण समारोहों और आयोजनों के साथ मनाते हैं जो समाचार मीडिया के महत्व को संवेदनशील बनाए रखने में मदद करते हैं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 थीम

इस वर्ष 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम “ग्रह के लिए एक प्रेस: ​​पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता” निर्धारित की गई है। इस माध्यम से लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फ़ैलाने का प्रयास किया जाएगा।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का महत्व

लोकतंत्र को मजबूत बनाना: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस उन देशों पर दबाव बनाने में मदद करता है जो प्रेस को सेंसर करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। यह अधिनायकवाद के ख़िलाफ़ है।

पत्रकारिता को सार्वजनिक हित के रूप में महत्व देना: यह दिन दर्शाता है कि हम सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध ईमानदार पत्रकारों द्वारा प्रदान की गई सार्वजनिक सेवा को कितना महत्व देते हैं।

शहीद की स्मृति का सम्मान: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन पत्रकारों को याद करता है जिन्होंने लोगों को सूचित रखने के लिए अपनी जान दे दी। यह उनकी स्मृति का सम्मान करता है और सुनिश्चित करता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।

हिंद महासागर के विशाल विस्तार तक गर्म लहरों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है।

जैसे-जैसे नागरिक गर्मी से संबंधित बीमारियों की आशंकाओं के बीच मतदान कर रहे हैं, एक हालिया अध्ययन ने क्षेत्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के लिए परेशान करने वाले अनुमानों का खुलासा किया है।

 

पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल के नेतृत्व में "उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के लिए भविष्य के अनुमान" शीर्षक वाला अध्ययन हिंद महासागर के तेजी से गर्म होने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है।

 

हालिया पुस्तक "द इंडियन ओशन एंड इट्स रोल इन द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम" में प्रकाशित शोध में एक चिंताजनक प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी की गई है - हिंद महासागर लगभग स्थायी समुद्री हीटवेव की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। कोल के अनुसार, अनुमानों से पता चलता है कि 2050 तक सालाना 220-250 दिनों की ऐसी घटनाएं होने की उम्मीद है।

 

लंबे समय तक चलने वाली गर्म लहरों के क्या निहितार्थ हैं?

 

कोल लंबे समय तक समुद्री गर्म लहरों के बहुआयामी नतीजों पर जोर देते हैं, जिनमें चक्रवातों की तीव्रता से लेकर मछली प्रवासन पैटर्न और मूंगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान शामिल हैं। इस तरह की घटनाएं समुद्री जैव विविधता और जीविका और आर्थिक कल्याण के लिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर लाखों व्यक्तियों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं।

 

अनुमानित गर्मी की लहरों का प्रभाव घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है, जहां लगभग 250 मिलियन लोग भारतीय तटरेखा के करीब रहते हैं। इसके अलावा, सात मिलियन से अधिक व्यक्ति अपनी प्राथमिक आजीविका के रूप में मछली पकड़ने पर निर्भर हैं, जिससे पर्यावरणीय उथल-पुथल और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के सामाजिक-आर्थिक जोखिम बढ़ रहे हैं।

 

हिंद महासागर में तापमान बढ़ रहा है

 

ग्लोबल वार्मिंग से महासागरों की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में लगभग 91% अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा इन विशाल जल निकायों में जमा हो जाती है। शब्द "समुद्री हीटवेव", जो अपेक्षाकृत हाल ही में गढ़ा गया है, उन घटनाओं का वर्णन करता है जिनमें समुद्र का तापमान अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाता है और कम से कम पांच दिनों तक बना रहता है।

 

परेशान करने वाली बात यह है कि उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्र के तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है, 1951 और 2015 के बीच समुद्र की सतह के तापमान (एसएसटी) में औसतन एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।

'अधिकतम बेसिन-औसत तापमान' के रूप में व्यक्त, हिंद महासागर ने 1980 और 2020 के बीच पूरे वर्ष 26 से 28 डिग्री सेल्सियस की सीमा बनाए रखी। हालांकि, एक हालिया अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि, उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत, न्यूनतम तापमान भी सदी के अंत में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस को पार करने का अनुमान है, जो 28.5 और 30.7 डिग्री के बीच होगा।

 

अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि समुद्र के बढ़ते तापमान का संबंध अत्यधिक गंभीर चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्र वर्षा की घटनाओं से है, यह प्रवृत्ति 1950 के दशक से पहले से ही देखी जा सकती है।

 

इसके अतिरिक्त, लंबे समय तक असाधारण उच्च समुद्री तापमान की विशेषता वाली समुद्री हीटवेव का प्रसार नाटकीय रूप से बढ़ने की ओर अग्रसर है। सालाना मात्र 20 दिनों से बढ़कर 220-250 दिनों तक बढ़ने का अनुमान है, इन घटनाओं के उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर को "लगभग-स्थायी हीटवेव स्थिति" में धकेलने का अनुमान लगाया गया है।

 

चक्रवात तीव्रता के उत्प्रेरक

 

समुद्री हीटवेवों से जुड़ा बढ़ा हुआ पानी का तापमान उष्णकटिबंधीय तूफानों और चक्रवातों सहित चरम मौसम की घटनाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है।

 

शोध से संकेत मिलता है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री गर्मी की लहरों से पहले आता है, जिससे तेजी से तीव्रता आती है और तटीय समुदायों के लिए खतरा बढ़ जाता है।

 

कोल ने कहा, “यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इन परिवर्तनों के प्रभाव केवल हमारे पोते-पोतियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए दूर की चिंता नहीं हैं। वर्तमान पीढ़ी के रूप में, हम पहले से ही प्रत्यक्ष प्रभाव देख रहे हैं। मानसूनी बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूमि तथा महासागर दोनों पर गर्म लहरें हमें तेजी से प्रभावित कर रही हैं।

 

उन्होंने चेतावनी दी, "हमारे समय के अंत तक पहुंचने से पहले ये चरम मौसम की घटनाएं तीव्रता और आवृत्ति में बढ़ जाएंगी - जब तक कि जलवायु परिवर्तन को अनुकूलित करने और कम करने के लिए निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती है।"

 

मछुआरा समुदाय, जो पहले से ही अस्तित्व संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है, चक्रवातों की तीव्रता और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान के कारण जोखिमों का सामना कर रहा है। मोंगाबे की रिपोर्ट के अनुसार, मछली पकड़ने की गतिविधियों पर चक्रवात-प्रेरित प्रतिबंध, मछली के घटते स्टॉक और निवास स्थान के क्षरण के कारण, तटीय निवासियों की आजीविका को खतरे में डालते हैं, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाते हैं ।

 

मानसून पर क्या असर पड़ेगा?

 

हिंद महासागर डिपोल, मानसून और चक्रवात उत्पत्ति को प्रभावित करने वाली एक जलवायु घटना, परिवर्तन के लिए तैयार है। अध्ययन के अनुसार, चरम द्विध्रुवीय घटनाओं में 66% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि 21वीं सदी के अंत तक मध्यम घटनाओं में 52% की गिरावट आएगी। इस तरह के बदलाव भारत के लिए अशुभ प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जो कृषि आजीविका के लिए मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है।

पिछले सात दशकों में हिंद महासागर में प्रति शताब्दी 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति का अनुभव होने के बावजूद, जलवायु मॉडल आगामी तेजी का संकेत देते हैं। अनुमानों से पता चलता है कि 2100 तक तापमान में 1.7 और 3.8 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि होगी, जिससे तापमान में वृद्धि होगी।

हिंद महासागर के भीतर बढ़ता तापमान सतह के स्तर से परे 2,000 मीटर की गहराई तक फैल रहा है। कोल ने कहा, "भविष्य में गर्मी की मात्रा में वृद्धि एक दशक तक हर सेकंड, पूरे दिन, एक हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट के बराबर ऊर्जा जोड़ने के बराबर है।"

 

इसके अलावा, बढ़ती समुद्री गर्मी समुद्र के स्तर में समवर्ती वृद्धि में योगदान करती है। विशेष रूप से, अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि हिंद महासागर में समुद्र के स्तर की ऊंचाई के आधे से अधिक के लिए पानी का थर्मल विस्तार जिम्मेदार है, जो ग्लेशियर के पिघलने और समुद्री बर्फ की कमी के योगदान से भी अधिक है।

 

महासागर का अम्लीकरण ऊपर जाना

 

समुद्र का अम्लीकरण भी बढ़ने का अनुमान है, सदी के अंत तक सतह पर पीएच स्तर 8.1 से घटकर 7.7 से नीचे हो जाएगा।

 

“पीएच में अनुमानित परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि कई समुद्री जीव-विशेष रूप से मूंगे और जीव जो अपने गोले बनाने और बनाए रखने के लिए कैल्सीफिकेशन पर निर्भर होते हैं-समुद्र की अम्लता में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। परिवर्तन को समझना आसान हो सकता है जब हमें पता चलता है कि मानव रक्त पीएच में 0.1 की गिरावट के परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य परिणाम और कई अंग विफलता हो सकते हैं, ”कोल ने कहा।

 

लेखकों में से एक, थॉमस फ्रोलिचर ने कहा, "जलवायु परिवर्तन का हॉटस्पॉट हिंद महासागर, समुद्री हीटवेव आवृत्ति और तीव्रता में तेजी से और मजबूत वृद्धि का सामना कर रहा है, जब तक कि वैश्विक CO2 उत्सर्जन में पर्याप्त कटौती नहीं की जाती है।"

 

लगभग स्थायी समुद्री हीटवेव्स द्वारा उत्पन्न बहुमुखी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, नीतिगत हस्तक्षेप और सामुदायिक सहभागिता को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता होती है। बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, कमजोर आबादी की जरूरतों के अनुरूप अनुकूली उपायों के साथ मिलकर, बढ़ती हीटवेव के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए जरूरी हैं।

 

 

 

 

दिल्ली LG वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी।

आदेश में DCW एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है। लेकिन, LG की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

 

स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद पद के लिए नॉमिनेट किया था।

दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग (DWCD) ने 29 अप्रैल को दिल्ली महिला आयोग (DCW) को इस संबंध में आदेश भेजा है। DWCD-DCW के बीच पत्रों के जरिए बातचीत हुई थी।

महिला आयोग ने नियुक्तियों के संबंध में 2016 में पत्र भेजा

DWCD को महिला आयोग (DCW) की ओर से 10 सितंबर 2016 को एक पत्र मिला। इसमें लिखा था कि 9 सितंबर 2016 को हुई मीटिंग में महिला आयोग ने DCW एक्ट 1994 का इस्तेमाल करते हुए 223 अतिरिक्त नियुक्तियां की हैं। DWCD को इन नियुक्तियों की जरूरत, इम्प्लॉई की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी भी भेजी गई है।

 

DWCD का पहला खत- 27 सितंबर 2016

DWCD ने महिला आयोग के मेंबर सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में महिला आयोग की ओर से की गई नियुक्तियों के लिए वित्तीय सहायता देने के नियम और शर्तें बताईं। इसमें कहा गया कि आयोग बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर सकता, जिसमें अतिरिक्त वित्तीय भार पड़े। इसमें नई नियुक्तियां करना और राष्ट्रीय राजधानी में सैलरी का स्ट्रक्चर मौजूदा स्ट्रक्चर से ज्यादा करना भी शामिल है। आयोग ने जो नियुक्तियां की हैं, उनका बजट 2 करोड़ से ज्यादा है।

महिला आयोग का दूसरा पत्र - 28 नवंबर 2016
महिला आयोग ने LG को पत्र लिखकर बताया कि DCW को चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। कमियां और अनियमितताएं हैं। आयोग ने बिना LG की इजाजत के नियुक्तियां कीं और इसके लिए अलग कैटेगरी बनाई गईं। वजह यह कि नियुक्तियों के वक्त कोई पोस्ट नहीं थी। आयोग की अध्यक्ष को कई बैठकों में यह सलाह दी गई कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी ले लें। इस सलाह को अध्यक्ष ने नहीं माना, जिसके चलते नियुक्त किए गए 223 कर्मचारियों की पेमेंट मेंबर सेक्रेटरी ने रिलीज नहीं की। मेंबर सेक्रेटरी ने बताया कि यह नियुक्तियां तय प्रक्रिया के तहत नहीं की गई हैं।

कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई
मीना कुमारी समेत 223 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उन्हें मेहनताना दिया जाए। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में सैलरी रिलीज करने का आदेश दिया। इसके बाद DWCD ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। DWCD ने हाईकोर्ट को बताया कि इन नियुक्तियों में नियम और शर्तों का उल्लंघन किया गया है। DWCD ने हाईकोर्ट को बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां भी मिली हैं। इसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच में केस दर्ज किया गया।

फरवरी 2017 में नियुक्तियों की जांच शुरू हुई

DWC मेंबर सेक्रेटरी के एफिडेविट और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर LG ने महिला आयोग में अवैध नियुक्तियों और आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी बनाई।

जून 2017 में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

कमेटी ने कहा कि DWC के संचालन में बड़े स्तर पर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ियां हैं। गैर आधिकारिक मैन पावर का इस्तेमाल किया गया है, नियुक्तियां की गई हैं। LG की ओर से नियुक्त किए गए मेंबर सेक्रेटरी को खारिज कर खुद मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बिना इजाजत प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। निजी संस्थानों और NGOs को फायदा पहुंचाया गया। बिना इजाजत गाड़ियां खरीदी गईं। 223 नियुक्तियों में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न ही LG की इजाजत ली गई।

 

दिल्ली सरकार ने महिला आयोग को 40 पोस्ट दी हैं। 223 नियुक्तियां करके कई नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इन नियुक्तियों की जरूरत क्यों है, नियुक्त किए गए लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कोई स्टडी नहीं की गई। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाजत नहीं मांगी गई।

 

रिपोर्ट की जांच के आधार पर LG ने लिया एक्शन

कमेटी की जांच के आधार पर LG वीके सक्सेना ने फैसला किया कि 223 नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में इन्हें रद्द किया जाए और इन्हें DWC में काम ना करने दिया जाए। दिल्ली सरकार ने महिला आयोग से कहा कि कभी भी नियुक्त किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को निकाला जाए।

 

एंटी करप्शन ब्यूरो भी स्वाति के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करा चुका

स्वाति मालीवाल को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 में ही प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। उससे पहले वे सीएम केजरीवाल की सलाहकार रह चुकी थीं। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष बनने के बाद दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया। दिल्ली पुलिस की एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने आयोग में अवैध नियुक्तियों के आरोप में स्वाति के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी।

 

ACB का दावा था कि आयोग में नियुक्त लोगों से पूछताछ के बाद य खुलासा हुआ है कि 91 नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया था। उस वक्त स्वाति मालीवाल ने कहा था कि अगर वे जेल भी चली जाएंगी तो भी उनका काम नहीं रुकेगा। वे जेल से ही महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली सरकार को सौंपती रहेंगी।

सरबजीत सिंह वो निर्दोष भारतीय नागरिक था जो नशे की हालत में धोखे से पाकिस्तान की सीमा में चला गया । जेल में कठोर यातनायें देकर कैदियों ने हत्या कर दी । और शव भारत आया तो उसके शरीर के सभी आंतरिक अंग गायब थे । 

 

• भारत की प्रगति रोकने अफवाहों, सायवर षड्यंत्र और भ्रामक तथ्यों का कुप्रचार 

भ्रामक खबरों और सायवर षड्यंत्र से भारत के सामाजिक जीवन में अस्थिरता पैदा करके विकास गति को कम करने के नये षड्यंत्र के संकेत मिले हैं । इसे दिल्ली के विद्यालयों में धमकी भरे ईमेल और समय निकल जाने के बाद भी कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के प्रचार से समझा जा सकता है ।

भारत की अर्थ व्यवस्था दुनियाँ में पाँचवे स्थान पर है । और विकास गति के चलते अनुमान किया जा रहा है कि भारत अगले बीस वर्षों में भारत दुनियाँ का सबसे समृद्ध राष्ट्र होगा । यह समृद्धि केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु सामरिक, तकनीकि, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी होगी । आर्थिक विकास से यदि विश्व की महाशक्तियाँ विचलित हैं तो सामरिक समृद्धि से भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान विचलित हैं। भारत में घटने वाली सभी आतंकवादी घटनाओं और कूटरचित दुष्प्रचार के तार सदैव इन दोनों देशों तक गये हैं । यह तिथि किसी से छिपा नहीं  है कि इस्लामिक आतंकवादियों का केन्द्र पाकिस्तान और माओवादी हिंसकों का केन्द्र चीन है । इन दोनों प्रकार की हिंसा ने भारत की प्रगति को सदैव बाधित किया है । लेकिन भारत की कुछ सरकारें इन गतिविधियों पर उतनी प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकीं जितनी होनी चाहिए थी । अब भारत सरकार ने इन दोनों दिशाओं में सख्ती से कदम उठाये हैं और घटनाओं को नियंत्रित किया है । अब इसे केवल संयोग माना जाय या वर्तमान मोदी सरकार की इच्छा शक्ति कि मोदीराज में न केवल देश के भीतर घटने वाली आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण हुआ और भारत का वैभव बढ़ा अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी बढ़ी। भारत में इन दिनों अठारहवीं लोकसभा के लिये चुनाव प्रक्रिया चल रही है । विकास के ये मुद्दे चुनावी वातावरण में भी हैं। दो चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारी चल रही है । इसी बीच आये इन दोनों बड़े समाचारों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है । पहला समाचार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से आया । दिल्ली नोयडा आदि क्षेत्र के 130 स्कूलों मे धमकी भरा ईमेल आया । इसकी शब्द शैली इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की भाषा से मेल खाती है । इसे भेजने के लिये अपनाई गई सर्वर तकनीकि भी आधुनिक है । दुनियाँ में भले इस्लामिक आतंकवादियों और माओवादियों की दिशाएँ अलग हों पर भारत में घटने वाली घटनाओं में ये दोनों विचार परस्पर पूरक दिखते हैं जिसे कुछ वर्ष पहले कुख्यात आतंकवादी अफजल को दी गई फाँसी की दिल्ली में मनाई गई बरसी से समझा जा सकता है । इसमें इन दोनों धाराओं के विचार तत्व थे । इसलिये यह संभावना प्रबल होती है कि दिल्ली के स्कूलों में आये इन ईमेल्स में ये दोनों तत्व शामिल हों । इन ईमेल्स में"अल्लाह के हुकुम से काफिरों को जलाने की बात लिखी है"। ईमेल भेजने के लिये एक अस्थाई "ईमेल एड्रेस" बनाया गया और रसियन सर्वर का इस्तेमाल हुआ । मेल भेजकर ईमेल एड्रेस समाप्त भी कर दिया गया । मेल भेजने का काम बड़े सबेरे साढ़े तीन बजे से आरंभ हुआ और साढ़े नौ बजे तक चला । इससे पहले ऐसे धमकी भरे ईमेल दिल्ली और नोयडा के अस्पतालों को भी मिले थे। ऐसी भाषा का उपयोग कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस करता रहा है । इस आतंकवादी संगठन का गठजोड़ पाकिस्तानी की गुप्तचर संस्था आईएसआई से होने के समाचार भी अक्सर आते रहे हैं ।ईमेल के लिये भले रसियन सर्वर का उपयोग हुआ है । पर यह आवश्यक नहीं है कि ये मेल रूस से ही भेजे गये हों। तकनीक विकास के चलते इस सर्वर का उपयोग दुनियाँ के किसी भी कोने से किया जासकता है । हो सकता है इसका उपयोग भारत के ही किसी कौने से हुआ हो । पुलिस और प्रशासन इन सभी विन्दुओं पर जांच कर रही है । लेकिन इस जांच में आगे कुछ निकलेगा इसकी संभावना कम है । चूँकि इस तरह की धमकी भरे ईमेल पहली बार नहीं आये है । पिछले एक साल में ऐसे ईमेल देश के विभिन्न प्रांतों में चुके हैं। जिनमें चैन्नई और कर्नाटक के स्कूल भी हैं। सभी ईमेल इतने "हाईटेक" थे कि कोई भी जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँची। बुधवार को दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मिले ईमेल भी हाईटेक हैं । फिर भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ निष्कर्ष निकलेगा । भविष्य में जो भी निष्कर्ष निकले पर इस दिनों तो इन ईमेल्स ने पूरे देश एक प्रकार से एक तनाव का वातावरण पैदा किया और पूरे चुनावी वातावरण की हवा निकालने का प्रयास किया है ।

 

 कोई भी अभिमत जब तथ्यों और प्रमाण का लिबास ओढ़ लेता है तो वह निजी न रहकर सामाजिक स्वीकार्यता का रूप ले लेता है। साल 2014 में भारतीय इतिहास ने जो करवट ली उसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। 21वीं सदी के दूसरे दशक से देश सामाजिक, लोकतांत्रिक एवं राजनय के क्षेत्र में धर्म के मूल तत्व सनातन के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, उसका राष्ट्र के जीवन पर क्या प्रभाव है, इसका मौलिक आकलन ‘भारत राइजिंग : धर्म, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी’ पुस्तक में किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक में तथ्यों के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद से अब तक की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी विचारधारा तथा सियासी दलों की प्रतिबद्धताओं को परखा है।


किताब में बताया गया है कि कैसे स्वाधीनता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर वामपंथ के प्रभाव ने देश को विकास का एक ऐसा मॉडल दिया जो पाश्चात्य द्वारा थोपा गया और अव्यवहारिक था। फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांस्वा गोटियर के शब्दों में यह पुस्तक ‘‘भारत को भारत की दृष्टि से देखना होगा। बौद्धिक औपनिवेशिक मानसिकता में जकड़े लुटियंस के पश्चिम आधारित विमर्श पर यह एक बौद्धिक प्रहार है।” पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल लिखते हैं ‘‘यह पुस्तक भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत की नींव पर वर्तमान चुनौतियों के बीच उसके पुनर्उत्थान की गाथा कहती है।” प्रसिद्ध लेखक और कूटनीतिज्ञ पवन के वर्मा कहते हैं ‘‘भारत राइजिंग पुस्तक शोधपरक तथ्यों से पूर्ण होने के साथ भविष्य के भारत को लेकर सकारात्मक विमर्श की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।”

पुस्तक का पहला अध्याय ‘अयोध्या से काशी तक एक ऐतिहासिक जागरण’ देश को एक सूत्र में पिरोये रखने में प्राचीन मंदिरों के महत्व इंगित करता है। पिछले एक दशक से मंदिरों के पुनर्निर्माण से उनके प्राचीन गौरव को लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वह मंदिर हैं, जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा कभी नष्ट किए गए बाद में मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से उपेक्षित रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस तरह नि:संकोच हिंदू प्रतीक चिन्हों को धारण करते हैं, इसने कथित सेक्युलरवादी बेड़े को वैचारिक रूप से झुलसाने का काम किया है।

पुस्तक में अपने दूसरे अध्याय में लेखक ने नये भारत के विकास की जड़ों को संपन्न ऐतिहासिक विरासत से सिंचित बताया है। संविधान सभा में डॉ भीमराव आंबेडकर ने सेक्युलर शब्द सम्मिलित करने को लेकर 15 नवंबर 1948 को केटी शाह के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध बताया था। इंदिरा गांधी ने किस तरह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द को स्थापित किया, इसका तथ्यात्मक चित्रण पुस्तक में किया गया है। संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र आवरण में प्रदर्शित किए गए थे। संविधान निर्माताओं की हिंदुत्व और सनातन पर आस्था की ऐसी ही अभिव्यक्ति पीएम मोदी ने नये संसद भवन के उद्घाटन के समय सिंगोल की स्थापना कर व्यक्त की। पुस्तक का तीसरा अध्याय भारतीयता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध सक्रिय शक्तियों की वैचारिक, जनसांख्यिकी और मजहबी रणनीति को बेनकाब करती है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारी रसोई तक दाखिल होते चीन की विस्तारवादी सोच को उजागर करती है।

पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पुस्तक कहती है कि “जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से ही एक के बाद एक वार्ताएं और आतंकवादी हमलों के साथ उनका अंत पाकिस्तान के साथ भारतीय रिश्तों की नियति बन गई थी। पठानकोट हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खिंची जिसके लांघने का दुस्साहस बालाकोट और ऊरी के बाद उसने अब तक नहीं की है।” लेखक ने पुस्तक के अंतिम अध्याय में उदारवादी मीडिया के भारत विरोधी एजेंडे को बखूबी उजागर किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आज बहुत सी किताबें रेडी टू इट फूड की शक्ल में तैयार की जा रही हैं।ऐसे समय में भारत राइजिंग पुस्तक में उपयोग में लाए गए लगभग 500 लेख और पुस्तकों के संदर्भ इसे उदमीयान भारत की आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाला समकालीन दस्तावेज बनाते हैं।

 

लेखक - अरविंद कुमार मिश्रा

 

सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर, 1888 को हुआ था। जब वे दो वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। माता ने बड़ी कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में प्रफुल्ल का स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से परिचय हुआ। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का और क्रांतिकारियों के विचारों का अध्ययन किया। इसी बीच साम्प्रदायिक आधार पर अंग्रेज सरकार ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया हुआ जिसका पूरे देश में विरोध हुआ । तब प्रफुल्ल कक्षा 9 के विद्यार्थी थे । उन्होंने आंदोलन में भाग लिया । इसलिए  विद्यालय से निकाल दिए गए। इस घटना ने क्रांतिकारियों की 'युगांतर' पार्टी से उनका संपर्क घेरा हो गया । 

 

किसी राष्ट्र के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिकों और कामगारों को सम्मान देने के लिए हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है. मजदूरों के कठिन परिश्रम की सराहना करने और उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है.

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई, जब अमेरिका में कई मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी. इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में बम धमाका हुआ था. यह बम किस ने फेंका इसका कोई पता नहीं. लेकिन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चला दीं और कई मजदूर मारे गए

शिकागो शहर में शहीद मजदूरों की याद में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया. इसके बाद पेरिस में 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हेमार्केट नरसंघार में मारे गये निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा. तब से ही दुनिया के करीब 80 देशों में मजदूर दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा.

भारत में मजदूर दिवस का इतिहास

भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी. उस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर प्रामाणित कर लिया गया था. इस की शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने शुरू की थी.

 

भारत में मद्रास हाईकोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और एक संकल्प पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाए और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए. उस समय भारत में मजदूरों की जंग लड़ने के लिए कई नेता सामने आए जिनमें बड़ा नाम दत्तात्रेय नारायण सामंत उर्फ डॉक्टर साहेब और जॉर्ज फर्नांडिस का था.

मजदूर दिवस का महत्‍व

मजदूर दिवस का विशेष महत्‍व है यह दिवस उन लोगों के नाम है जो इस दुनिया के विकास की रीढ़ हैं.  यह दिवस याद दिलाता है कि अगर मजदूर न होते तो आधुनिकता की जिस चमक पर हम गर्व महसूस करते हैं वह अस्तित्‍व में ही नहीं होती. यह विकास, संपन्नता और ऐशो-आराम मजदूरों की ही देन है. ऐसे में हमें मजदूर दिवस पर मेहनतकश लोगों का कोटि-कोटि धन्‍यवाद करना चाहिए. 

 

क्या होता है मजदूर दिवस के दिन?

दरअसल, मजदूर दिवस के दिन कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाती है.
विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं. सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में समारोह का आयोजन किया जाता है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को ही मनाने की परंपरा है.

क्या है इस दिवस का उद्देश्य?

·         इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान करना. उनके योगदान की चर्चा करना.

·         उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना.

·         मजदूर संगठन को मजबूत करना आदि.

 

 

 वित्त वर्ष में एपीएसईजेड ने 419.95 एमएमटी का कार्गो वॉल्यूम किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 फीसदी ज्‍यादा है. एपीएसईजेड, विश्‍व स्तर पर विविधीकृत अदाणी समूह का एक हिस्सा, पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित सात बंदरगाहों और टर्मिनलों और पूर्वी तट पर सात बंदरगाहों और टर्मिनलों के साथ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह डेवलपर और ऑपरेटर है, जो देश के कुल पोर्ट वॉल्यूम के 27 फीसदी का प्रतिनिधित्व करता है.

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने मंगलवार को केयर रेटिंग्स द्वारा अपनी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर एएए करने की घोषणा की. कंपनी ने एक यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत में किसी भी जारीकर्ता को दी गई उच्चतम संभावित रेटिंग है, जो एपीएसईजेड की साख के सबसे मजबूत स्तर और उसके सभी वित्तीय मार्गदर्शन को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है.

एपीएसईजेड के प्रबंध निदेशक  करण अदाणी ने कहा, "हम अपने वित्तीय अनुशासन और डिलीवरेजिंग, विविध परिसंपत्ति आधार के साथ-साथ ग्राहक आधार और इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उच्चतम लाभप्रदता के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता को महत्व देते हैं."

रेटिंग एपीएसईजेड के मजबूत एकीकृत व्यवसाय मॉडल, प्रमुख उद्योग की स्थिति, स्वस्थ लाभप्रदता के साथ संचालन में मजबूत वृद्धि, उच्च तरलता और कम उत्तोलन के साथ मिलकर संचालित होती है.

 

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण के बाद बंदरगाह परिसंपत्तियों में बदलाव के इसके सफल ट्रैक रिकॉर्ड और बंदरगाह गेट से ग्राहक गेट तक सेवाएं प्रदान करने वाली परिवहन उपयोगिता के रूप में इसके एकीकृत दृष्टिकोण के कारण वित्तवर्ष 2019-24 के लिए वॉल्यूम में सभी भारतीय बंदरगाहों के लिए 4 फीसदी सीएजीआर की तुलना में 15 फीसदी की वार्षिक वृद्धि हुई है.

 एकेनापि सुवर्ण पुष्पितेन सुगंधिना |