भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता मिलना एक वरदान की तरह साबित होता दिखाई दे रहा है। भारत ने हाल ही के वर्षों में कई क्षेत्रों में जो अतुलनीय प्रगति की है, इसे देखकर जी-20 समूह के सदस्य देश आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भारत चूंकि जी-20 समूह के सदस्य देशों की विभिन्न बैठकें देश के लगभग समस्त राज्यों के अलग अलग नगरों में आयोजित कर रहा है, इससे देश के समस्त राज्य न केवल इन बैठकों के लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं बल्कि विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिनिधि भी इन शहरों में भारत की आर्थिक प्रगति की झलक देख पा रहे हैं।

जी-20 समूह का महत्व इस जानकारी से बहुत स्पष्ट तौर पर झलकता है कि पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में जी-20 समूह के सदस्य देशों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत की है। विश्व के 193 देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद 95 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसमें, जी-20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का आकार 75 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। विश्व की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं भारत) को मिलाकर दुनिया की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था बनती है। वर्ष 2022 में केवल 18 देशों का सकल घरेलू उत्पाद एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक था। पूरे विश्व का 75 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय विदेश व्यापार जी-20 समूह के सदस्य देशों में होता है। कुल मिलाकर जी-20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अतः स्वाभाविक तौर पर जी-20 समूह का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटना है एवं जी-20 समूह के सदस्य देशों की जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की है। जी-20 समूह के सदस्य देशों में शामिल हैं - अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, यूरोपीय संघ, टर्की एवं ब्रिटेन।

जी-20 समूह के सदस्य देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से एक विशेष ‘डिजिटल इकॉनामी वर्किंग ग्रुप’ का वर्ष 2017 में गठन किया गया था। पहिले इसे  ‘डिजिटल इकॉनामी टास्क फोर्स’ के नाम से जाना जाता था। भारत में इस वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 फरवरी 2023 को लखनऊ में सम्पन्न हुई थी। इस बैठक में भारत के डिजिटल कायाकल्प के सफर की रूपरेखा प्रदर्शित की गई तथा भारत में डिजिटल पब्लिक आधारभूत ढांचे एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था में साईबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नैसकोम एवं यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई एक जानकारी के अनुसार डिजिटल स्किल गैप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028 तक 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के नुक्सान की आशंका है। अतः इस बैठक में वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया।

जी-20 समूह के सदस्य देशों के डिजिटल इकॉनामी वर्किंग ग्रूप की दूसरी बैठक हैदराबाद में दिनांक 17 अप्रेल से 19 अप्रेल 2023 के बीच हुई। इस बैठक में भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार माना गया इससे भारत की जी-20 अध्यक्षता से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवथा को बल मिलता दिखाई दे रहा है। भारत में हुई डिजिटल क्रांति पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश की गई। जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत पूरे विश्व में में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। इस बैठक में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉड बैंड के उपयोग और प्रभाव पर व्यापक चर्चा हुई है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय एवं कृषि क्षेत्रों में डिजिटल व्यवस्था को जिस प्रकार सफलतापूर्वक लागू किया है, अन्य देश इस मॉडल को किस प्रकार लागू कर सकते हैं, इस विषय पर भी गम्भीर चर्चा हुई है। साथ ही, ‘कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड’, ‘सस्टेनेबल ग्रीन डिजिटल इंफ्रा’ जैसे विषयों को आगे बढ़ाने पर भी सदस्य देशों के बीच सहमति बनी है। भारत में 5जी और 6जी तकनीक का विकास देखने जी-20 समूह के सदस्य देशों की एक टीम भारत के आईआईटी संस्थानों में भी गई है। भारत में डिजिटल क्रांति से समूह के सदस्य देश इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि कई सदस्य देशों ने तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है एवं इस तकनीकि को यह देश अपने यहां भी लागू करना चाह रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई प्लेटफोर्म पर, अब बहुत सफल तरीके से कार्य कर रहा है। यूपीआई ने 376 बैकों को अपने साथ जोड़ लिया है और इस प्लेटफोर्म पर 11.9 लाख करोड़ रुपए के 730 करोड़ लेनदेन किए जा रहे हैं। जुलाई 2015 में भारत ने ‘डिजिटल इंडिया’ पहल की  शुरूआत की थी और आज इस स्थिति तक पहुंच गया हैं।

याद कीजिए भारत में एक दौर हुआ करता था जब सामान्य नागरिक उत्पाद खरीदने के लिए दुकानों में जाया करते थे। बेहतर विकल्प की तलाश एवं कम कीमत पर सामान खरीदने के उद्देश्य से एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी दुकान से तीसरी दुकान के चक्कर लगाते थे। उत्पादों की खरीद के पूर्व बैकों में जाकर राशि निकालनी होती थी, ताकि नकद राशि अदा कर उत्पाद खरीदें जा सकें। परंतु भारत में डिजिटल क्रांति के बाद अब नागरिक विभिन्न उत्पाद चंद मिनटों में खरीद लेते हैं, वह भी मोबाइल फोन पर। कल्पना कीजिए कि आज देश में एक व्यक्ति एक सामान खरीदने के लिए यदि 6 से 8 घंटे का समय बचा रहा है तो 140 करोड़ की आबादी कितना समय बचा पा रही है। बचाए गए इस समय का सार्थक उपयोग किया जाकर देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इससे ‘डिजिटल इंडिया’ को भी सहारा मिलेगा और वैसे भविष्य के आर्थिक सफर की बुनियाद भी यही है।   भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते बैंक तो जैसे नागरिकों की जेब में समा गई है, क्योंकि इंटरनेट एवं मोबाइल की सुविधा से नागरिक 24 घंटे x सात दिन, रुपए को अपने खाते से दूसरे के खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफोर्म पर उत्पादों की कीमत एवं गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल कर उत्पाद को खरीद सकते हैं। साथ, ही, यह सुविधा तो अब देश के दूर दराज़ के ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध हो गई है।

बैकिंग सुविधाओं को नागरिकों को प्रदान करने के मामले में तो भारत यूपीआई के माध्यम से बहुत आगे निकल आया है और आज यूरोपीयन विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। डिजिटल आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए भारत में काफी समय से मेहनत से काम किया गया है। ऑप्टिकल केबल का जाल गावों तक बिछाया गया है, 5G की तकनीकी आने के बाद इसे भी देश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में ले जाया जा रहा है, ब्रॉड बेंड की सुविधा को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, ताकि इंटरनेट की उपलब्धता गांव स्तर तक बनी रहे। ग्रामीणों को इन सुविधाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित किए जाने के प्रयास भी किया गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तो नागरिकों को जागरूक करने के लिए बाकायदा एक अभियान ही  चलाया कि डिजिटल प्लेटफोर्म पर किस प्रकार बैंकिंग व्यवहार किए जाने चाहिये।

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते करोड़ों नागरिकों को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही सब्सिडी आदि का पैसा भी सीधे ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो जाता है, जिससे आय के रिसन को पूर्णतः समाप्त कर लिया गया है। जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते, आधारकार्ड एवं मोबाइल को जोड़कर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने के सफल प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही, अधिकतम सरकारी सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफोर्म पर लाया जा रहा है ताकि नागरिकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

 एंगस मेडिसन दुनिया के जाने माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री इतिहासकार रहे हैं। आपने विश्व के कई देशों के आर्थिक इतिहास पर गहरा रिसर्च किया है। भारत के संदर्भ में आपका कहना है कि एक ईस्वी के पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित था। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत पुनः वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। इसकी प्रबल सम्भावनाएं दिखाई देने लगी हैं। भारत में पिछले 9 वर्षों के दौरान किए गए कई आर्थिक उपायों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन अब तेज़ गति से पटरी पर दौड़ने लगा है। लगभग समस्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी लगातार बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भारत में आर्थिक विकास की दर पूरे विश्व में सबसे अधिक रहने वाली है।

साथ ही, कोरोना महामारी के दौरान भारत ने टेली शिक्षा, टेली मेडिसिन, वर्क फ्रोम होम के माध्यम से पूरे विश्व के सामने डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित जनबल तैयार किया जा रहा है, जो विश्व के अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। अतः भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। इसकी गवाही इतिहास भी दे रहा है।

भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के देवबलोदा नामक गाँव की गोद में बसा हुआ है जो राजधानी रायपुर से लगभग 22 किमी दूर स्थित है। रायपुर-दुर्ग महामार्ग पर, भिलाई-3 चरोदा की रेल पटरी के किनारे बसे इस सुन्दर गाँव में स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर अपनी पुरातनता, इतिहास एवं उत्कृष्ट कारीगरी के साथ साथ रहस्यमयी किवदंतियों के लिए भी अत्यंत लोकप्रिय है। अब यह भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अंतर्गत एक संरक्षित क्षेत्र भी है।

देवबलोदा शिव मंदिर का इतिहास

भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा स्थापित सूचना पटल के अनुसार नागर शैली में निर्मित इस शिव मंदिर का निर्माण 13-14सदी में कलचुरी राजवंश के राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर को छमासी मंदिर भी कहते हैं।

देवबलोदा शिव मंदिर से जुड़ी किवदंतियां

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सेवानिवृत गंगाधर नागदेवे बताते हैं कि मंदिर के बारे में मान्यता यह भी है कि जब शिल्पकार मंदिर को बना रहा था तब वह इतना लीन हो चुका था कि उसे अपने कपड़े तक की होश नहीं थी। दिन रात काम करते-करते वह निर्वस्त्र अवस्था में पहुंच चुका था। उस शिल्पकार के लिए एक दिन पत्नी की जगह बहन भोजन लेकर आई। जब शिल्पी ने अपनी बहन को सामने देखा तो दोनों ही शर्मिंदा हो गए। शिल्पी ने खुद को छुपाने मंदिर के ऊपर से ही कुंड में छलांग लगा दी। बहन ने देखा कि भाई कुंड में कूद गया तो इस गम में उसने भी बगल के तालाब में कूद कर प्राण त्याग दिए। आज भी कुंड और तालाब दोनों मौजूद है, और तालाब का नाम भी करसा तालाब पड़ गया क्योंकि जब वह अपने भाई के लिए भोजन लेकर आई थी, तो भोजन के साथ सिर पर पानी का कलश भी था। तालाब के बीचो बीच कलशनुमा पत्थर आज भी मौजूद है।

छः मासी रात में बने शिव मंदिर है अधूरा

मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। उस दौरान छह महीने तक लगातार रात ही थी। इसलिए इसे 6 मासी मंदिर के रूप में जाना जाता है । छ:मासी मंदिर की कहानी यह भी है। छह मासी रात बीत जाने के बाद दिन हो गया। जिसके कारण इसके ऊपर गुंबद के निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया,,, राजा ने इस मंदिर को छह मासी रात में पूर्ण करने की जिम्मेदारी शिल्पकार को दी थी। मंदिर के अंदर करीब तीन फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच यह मंदिर अपने आप में खास है। बताया जाता है कि मंदिर को बनाने वाला शिल्पी इसे अधूरा छोड़कर ही चला गया था, इसलिए इसका गुंबद ही नहीं बन पाया। दूसरे कुंए के अंदर एक गुप्त सुरंग है। जो सीधे आरंग में निकलता है। इसी गुप्त सुरंग से शिल्पकार मन्दिर अधूरा छोड़ आरंग पहुंच गया था। आरंग पहुंचने के बाद श्राप वश शिल्पकार पत्थर का हो गया जो आज भी आरंग में देखा जा सकता है।

मंदिर के चारों तरफ अद्भुत की गई है कारीगिरी

इस मंदिर के चारों तरफ अद्भुत कारीगिरी की गई है. मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं के प्रतिबिंब बनाए गए हैं, जिसे देख कर ऐसा लगता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच लोग कैसे रहते थे. भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर नाचते हुए, दो बैलों को लड़ते हुए, नृत्य करते हुए न जाने कई ऐसी कलाकृतियां की गई है. इसे देखकर लगता है कि उस समय जब लोग यहां रहते थे यह सब चीज यहां होता होगा.

कभी नहीं सूखता मंदिर परिसर में बने कुंड का पानी

मंदिर प्रांगण के अंदर एक कुंड बना हुआ है. बताया जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता और पानी कहां से आता है इसका स्रोत भी किसी को नहीं पता. ऐसा लोगों की मान्यता है कि कुंड के अंदर एक सुरंग है जो कि छत्तीसगढ़ के आरंग जिले में निकलता है. हालांकि यह सिर्फ मान्यता है इसका अब तक वैज्ञानिक या क्या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं. कुंड के अंदर कई सालों से बहुत बड़ी-बड़ी मछलियां, कछुआ देखे जा सकते हैं. बताया जाता है कि कुंड के अंदर एक ऐसी मछली है जो सोने की नथनी पहनी हुई है और कई सालों में कभी-कभार ही दिखाई पड़ती है.

मंदिर परिसर में है नाग नागिन का जोड़ा

बताया जाता है कि इस मंदिर प्रांगण में एक नाग-नागिन का जोड़ा भी है जो कई सालों में दिखाई पड़ता है. कई बार तो लोग इन्हें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में लिपटे हुए भी देखा गया है. लोगों का मानना है कि आज भी है नाग-नागिन का जोड़ा इस मंदिर में विचरण करते हैं. हालांकि अब तक यह नाग-नागिन के जोड़े से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

महाशिवरात्रि में यहाँ लगता है विशाल मेला

हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहां विशाल मेला भी लगता है. इस मेले को देवबलोदा का मेला भी कहा जाता है. दरअसल, उस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और रात से ही भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा करने के लिए कतार में खड़े होते हैं. यह मेला 2 दिनों तक चलता है. पूरे गांव में मेला लगने से गांव की रौनक बनी रहती है.

 हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तीथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में दो पक्ष होने के कारण दो एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष मे तथा दूसरी कृष्ण पक्ष मे। इस प्रकार वर्ष मे कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परन्तु अधिक मास की स्थति मे यह संख्या 26 भी हो सकती है।

एकादशी के व्रत का सम्वन्ध तीन दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन, से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है।

जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णुसहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है।
जब एकादशी दो दिन की होती है तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है।

शुरुआत तिथि- एकादशी
कारण- भगवान विष्णु का पसंदीदा दिन।
उत्सव विधि- व्रत, पूजा, एकादशी व्रत कथा, भजन-कीर्तन, सत्यनारायण कथा।

 देश एवं दुनिया को परिवार के महत्व को बताने के लिए विश्व परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। प्राणी जगत एवं सामाजिक संगठन में परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी दुष्कर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी परिवार का सदस्य होकर ही अपनी जीवन यात्रा को सुखद, समृद्ध, विकासोन्मुख बना पाता है। उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा नहीं जा सकता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता अनेक परिवर्तनों से गुजर कर अपने को परिष्कृत करती रही है, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई भी आंच नहीं आई। वह बने और बन कर भले टूटे हों लेकिन उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। उसके स्वरूप में परिवर्तन आया और उसके मूल्यों में परिवर्तन हुआ लेकिन उसके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है। हम चाहे कितनी भी आधुनिक विचारधारा में हम पल रहे हो लेकिन अंत में अपने संबंधों को विवाह संस्था से जोड़ कर परिवार में परिवर्तित करने में ही संतुष्टि एवं जीवन की परिपूर्णता-सार्थकता अनुभव करते हैं। परिवार का महत्व न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सर्वत्र है, यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस परिवार संस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना है ताकि युवा तथाकथित आधुनिक के प्रवाह में अपने परिवार से दूर न हों।

परिवार दो प्रकार के होते हैं- एक एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार में पापा- मम्मी और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में पापा- मम्मी, बच्चे, दादा दादी, चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ इत्यादि रहते हैं। इस दिवस मनाने की घोषणा सर्वप्रथम 15 मई 1994 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की थी। संयुक्त परिवार टूटने एवं बिखरने की त्रासदी को भोग रहे लोगों के लिये यह दिवस बहुत अहमियत रखता है। बढ़ती जवाबदारी और जरूरतों को पूरा कर पाने का भय ही वह मुख्य कारण है जो अब संयुक्त परिवारों के टूटने का कारण बना है। जबकि वास्तव में मानव सभ्यता की अनूठी पहचान है संयुक्त परिवार और वह जहाँ है वहीं स्वर्ग है। रिश्तों और प्यार की अहमियत को छिन्न-भिन्न करने वाले पारिवारिक सदस्यों की हरकतों एवं तथाकथित आधुनिकतावादी सोच से बुढ़ापा कांप उठता है। संयुक्त परिवारांे का विघटन और एकल परिवार के उद्भव ने जहंा बुजुर्गांे को दर्द दिया है वहीं बच्चों की दुनिया को भी बहुत सारे आयोजनों से बेदखल कर दिया है। दुख सहने और कष्ट झेलने की शक्ति जो संयुक्त परिवारों में देखी जाती है वह एकल रूप से रहने वालो में दूर-दूर तक नही होती है। आज के अत्याधुनिक युग में बढ़ती महंगाई और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए संयुक्त परिवार समय की मांग कहे जा सकते हैं।

हम पुराने युगों की बात करें या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी बात करें तो आज की ही तरह पहले भी परिवारों का विघटन हुआ करता था। लेकिन आधुनिक समाज में परिवार का विघटन आम बात हो चुकी है और उसने जीवन को जटिल से जटिलतर कर दिया है। ऐसे में परिवार न टूटे इस मिशन एवं विजन के साथ अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के बीच में रहने से आप तनावमुक्त व प्रसन्नचित्त रहते हैं, साथ ही आप अकेलेपन या डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होते, यही नहीं परिवार के साथ रहने से आप कई सामाजिक बुराइयों से अछूते भी रहते हैं। समाज की परिकल्पना परिवार के बगैर अधूरी है और परिवार बनाने के लिए लोगों का मिलजुल कर रहना व जुड़ना बहुत जरुरी है। हम चाहे कितनी भी आधुनिक विचारधारा में हम पल रहे हो लेकिन अंत में अपने संबंधों को विवाह संस्था से जोड़ कर परिवार में परिवर्तित करने में ही संतुष्टि अनुभव करते हैं। भारत गांवों का देश है, परिवारों का देश है, शायद यही कारण है कि न चाहते हुए भी आज हम विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में उभर चुके हैं और शायद यही कारण है कि आज तक जनसंख्या दबाव से उपजी चुनौतियों के बावजूद, एक ‘परिवार’ के रूप में, जनसंख्या नीति बनाये जाने की जरूरत महसूस नहीं की।

ईंट, पत्थर, चूने से बनी दीवारों से घिरा जमीं का एक हिस्सा घर-परिवार कहलाता है जिसके साथ ‘मैं’ और ‘मेरापन’ जुड़ा है। संस्कारों से प्रतिबद्ध संबंधों की संगठनात्मक इकाई उस घर-परिवार का एक-एक सदस्य है। हर सदस्य का सुख-दुख एक-दूसरे के मन को छूता है। प्रियता-अप्रियता के भावों से मन प्रभावित होता है। घर-परिवार जहां हर सुबह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जुगाड़ में धूप चढ़ती है और आधी-अधूरी चिंताओं का बोझ ढोती हुई हर शाम घर-परिवार आकर ठहरती है। कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख, कभी संयोग, कभी वियोग, इन द्वंद्वात्मक परिस्थितियों के बीच जिंदगी का कालचक्र गति करता है। भाग्य और पुरुषार्थ का संघर्ष चलता है। आदमी की हर कोशिश ‘घर-परिवार’ बनाने की रहती है। सही अर्थों में घर-परिवार वह जगह है जहां स्नेह, सौहार्द, सहयोग, संगठन सुख-दुख की साझेदारी, सबमें सबक होने की स्वीकृति जैसे जीवन-मूल्यों को जीया जाता है। जहां सबको सहने और समझने का पूरा अवकाश है। अनुशासन के साथ रचनात्मक स्वतंत्रता है। निष्ठा के साथ निर्णय का अधिकार है। जहां बचपन सत्संस्कारों में पलता है। युवकत्व सापेक्ष जीवनशैली से जीता है। वृद्धत्व जीए गए अनुभवों को सबके बीच बांटता हुआ सहिष्णु और संतुलित रहता है। ऐसा घर-परिवार निश्चित रूप से पूजा का मंदिर बनता है।

संयुक्त परिवारों की परम्परा पर आज धुंधलका छा रहा है, परिवार टूटता है तो दीवारें भी ढहती हैं, आदमी भी टूटता है और समझना चाहिए कि उसका साहस, शक्ति, संकल्प, श्रद्धा, धैर्य, विश्वास बहुत कुछ टूटता/बिखरता है। क्रांति और विकास की सोच ठंडी पड़ जाती है और जीवन के इसी पड़ाव पर फिर परिवार का महत्व सामने आता है। परिवार ही वह जगह है भाग्य की रेखाएं बदलने का पुरुषार्थी प्रयत्न होता है। जहां समस्याओं की भीड़ नहीं, वैचारिक वैमनस्य का कोलाहल नहीं, संस्कारों के विघटन का प्रदूषण नहीं, तनावों की त्रासदी की घुटन नहीं। कोई इसी परिवाररूपी घेरे के अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेता है। बाधाओं के बीच विवेक जमा लेता है। भीड़ में अकेले रह जाता है। दुख में सुख का संवेदन कर लेता है। घर-परिवार को सिर्फ अपनी नियति मानकर नहीं बैठा जा सकता। क्योंकि इसी घर में मंदिर बनता है और कहीं घर ही मंदिर बन जाता है।

कहते हैं कि आपका काम, रबड़ की गेंद है, जिस पर जितना जोर देते हैं, वह उतना ऊंचा उठता है। पर आपका परिवार कांच की गेंदें हैं, जो हाथ से छूटती हैं तो टूट ही जाती हैं। कई बार हम सब भूल जाते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है। हम इधर-उधर की बातों में इतना डूब जाते हैं कि जो सच में जरूरी है, उसे छोड़ देते हैं। हम परिवार की खुशियों के नाम पर सामान तो खरीदने में लगे रहते हैं, पर उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो परिवार में सबको संतुष्टि का एहसास कराती हैं, सबको जोड़ती है। “परिवार” शब्द हम भारतीयों के लिए अत्यंत ही आत्मीय होता है। अपने घर-परिवार में अपने आपका होना ही जीवन का सत्य है। यह प्रतीक्षा का विराम है। यही प्रस्थान का शुभ मुहूर्त है। उम्मीद है जल्द ही समाज में संयुक्त परिवार की अहमियत दुबारा बढ़ने लगेगी और लोगों में जागरूकता फैलेगी कि वह एक साथ एक परिवार में रहें जिसके कई फायदे हैं। इंसानी रिश्तों एवं पारिवारिक परम्परा के नाम पर उठा जिन्दगी का यही कदम एवं संकल्प कल की अगवानी में परिवार के नाम एक नायाब तोहफा होगा।

भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, और इसलिए उसने माँ को बनाया

एक मां का आँचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है कि माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ लेती है। एक मां का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, एक मां के बिना ये दुनियां अधूरी है

हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 111 साल से यह परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी मां को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े।

मातृ दिवस  की शुरुआत एना जार्विस की मां एन रीव्स जार्विस करना चाहती थीं। उनका मकसद मांओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था, जिस दिन अतुलनीय प्रेम के लिए मांओं को सम्मानित किया जाए। हालांकि, 1905 में एन रीव्स जार्विस की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जार्विस ने उठा ली। हालांकि, एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी मां के त्याग को याद करें और उसकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथोंहाथ ले लिया गया और एन रीव्स के निधन के तीन साल बाद यानी 1908 में पहली बार मातृ दिवस मनाया गया। 

मातृ दिवस का विरोध करने लगीं एना

दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जार्विस एक तरह से इसकी पोस्टर गर्ल थीं। उन्होंने उस दिन अपनी मां के पसंदीदा सफेद कार्नेशन फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों का व्यवसायीकरण इस कदर बढ़ा कि आने वाले वर्षों में मातृ दिवस पर सफेद कार्नेशन फूलों की एक तरह से कालाबाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दामों पर इन्हें खरीदने लगे। यह देखकर एना भड़क गईं और उन्होंने इस दिन को खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी। 

एना की मुहिम?

मातृ दिवस पर सफेद कार्नेशन फूलों की बिक्री के बाद टॉफी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट भी चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच के लिए बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत ही घटा दी। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल न खरीदने की अपील भी की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन को खत्म करने की मुहिम में लगी रहीं। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गईं। 

जिस प्रकार माँ के लिए उसकी संतान अमूल्य होता है उसी प्रकार एक संतान के लिए उसकी माँ अमूल्य होती है जिसका कोई मोल नहीं होता माँ का मातृत्व न केवल अपनी संतान के लिए होता है बल्कि वह दूसरों की संतान के लिए भी होता है पर लोग अब से माँ के मातृत्व की तुलना उपहारो से करने लगे है एवं व्यापार भी करने लगे है जो की एक प्रकार से मातृत्व  को ठेस पहुंचाना  है  | एक माँ के लिए उसकी संतान का केवल कुशल होना अनमोल उपहार है| मातृत्व का जश्न मनाने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है और हमें अपनी माताओं पर अपना प्यार बरसाने के लिए हर दिन को मदर्स डे जितना खास बनाना चाहिए। हमें उन सभी छोटी-छोटी बातों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारी माताएँ प्रतिदिन हमारे लिए करती हैं। एक मां के लिए अपने बच्चों के प्यार और सम्मान से बढ़कर कोई दूसरा तोहफा नहीं हो सकता।

 माँ वह है जो अन्य सभी की जगह ले सकती है, लेकिन एक माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता।-

 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 13 मई मील का पत्थर है। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र आहूत किया गया था। 03 अप्रैल 1952 को उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। इसी तरह लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया।

25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों पर विजयी रही। जिसके बाद 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 से शुरू हुआ। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और एम अनंतशयनम अय्यंगर उपाध्यक्ष थे।

 भारत में विशेष रूप से कोरोना महामारी के बीच एवं इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लाभार्थ चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज की जो सुविधा प्रदान की गई है एवं इसे कोरोना महामारी के बाद भी जारी रखा गया है, इसके परिणामस्वरूप देश में गरीब वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में गरीबी के अनुमान पर एक वर्किंग पेपर जारी किया है। जिसमें अलग-अलग मान्यताओं के आधार पर भारत में गरीबी को लेकर अनुमान व्यक्त किए गए हैं। इस वर्किंग पेपर के अनुसार, हाल ही में भारत में 1.2 करोड़ नागरिक अति गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं।

वर्ष 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2011 में भारत में 22.5 प्रतिशत नागरिक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थे परंतु वर्ष 2019 में यह प्रतिशत घटकर 10.2 रह गया है। वर्ष 2016 में भारत में अति गरीब वर्ग की आबादी 12.4 करोड़ थी जो वर्ष 2022 में घटकर 1.5 करोड़ रह गई है। पिछले दो दशकों के दौरान भारत में 40 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। दरअसल पिछले लगभग 9 वर्षों के दौरान भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जिसके चलते भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है और भारत को गरीबी उन्मूलन के मामले में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

अति गरीबी का आकलन 1.9 अमेरिकी डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आय के आधार पर किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार किए गए आकलन के अनुसार अब भारत में केवल 0.9 प्रतिशत नागरिक ही इस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में करोड़ों नागरिक अति गरीबी में जीते थे। वैश्विक स्तर पर एक दूसरी परिभाषा के अनुसार भी गरीबी का आकलन किया जाता है। इसके अनुसार जिस नागरिक की प्रतिदिन आय 3.2 अमेरिकी डॉलर से कम है, वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाला नागरिक माना जाता है।

इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र (यूएनडीपी) द्वारा जारी किये गए एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार भी पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत में गरीबी आधे से ज्यादा घटी है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ा है। भारत सरकार ने गरीब वर्ग के नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल नेतृत्व प्रदान किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर जैसे मानकों के आधार पर भारत ने अच्छा काम किया है एवं भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में लागू की गई विभिन्न योजनाओं का अच्छा असर हुआ है। भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में एक मिसाल पेश की है। भारत की इस सफलता पर यूएनडीपी ने भारत सरकार की जबरदस्त सराहना की है।

भारत में अति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ों नागरिकों का इतने कम समय में गरीबी रेखा के ऊपर आना विश्व के अन्य देशों के लिए एक सबक है। इतने कम समय में किसी भी देश में इतनी तादाद में लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाए हैं ऐसा कहीं नहीं हुआ है। भारत में गरीबी का जो बदलाव आया है वह धरातल पर दिखाई देता है। इससे पूरे विश्व में भारत की छवि बदल गई है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 प्रतिवेदन के अनुसार ग्लोबल मल्टी डाईमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को जारी करने के पूर्व, पूरे विश्व के 111 देशों के परिवारों में सर्वे किए गए। कुल मिलाकर पूरे विश्व के 610 करोड़ नागरिकों का सर्वेक्षण किया गया एवं यह पाया गया कि पूरे विश्व में 120 करोड़ नागरिक अभी भी अति गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी प्रतिवेदन में बताया गया है कि विश्व के विभिन्न देशों में 59 करोड़ गरीब नागरिकों को ईंधन की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। यह परिवार भोजन पकाने के लिए ईंधन एवं घरों में रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भारत गरीबी के ख़िलाफ़ जंग को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। भारत में 41.5 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के ऊपर लाए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऐतिहासिक बदलाव बताया है। भारत में कोरोना महामारी खंडकाल के दौरान एवं इसके बाद भी अत्यधिक गरीबी के स्तर में कोई बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं की गई है जबकि विश्व के अन्य कई देशों में इस संदर्भ में स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी होमलेस नागरिकों की संख्या 6 लाख से अधिक बताई जा रही है।

भारत में 60, 70 एवं 80 के दशकों में हम लगभग समस्त नागरिक हमारे बचपन काल से ही सुनते आए हैं कि भारत एक गरीब देश है एवं भारतीय नागरिक अति गरीब हैं। हालांकि भारत का प्राचीनकाल बहुत उज्ज्वल रहा है, परंतु आक्रांताओं एवं ब्रिटेन ने अपने शासन काल में भारत को लूटकर एक गरीब देश बना दिया था। अब समय का चक्र पूर्णतः घूमते हुए आज के खंडकाल पर आकर खड़ा हो गया है एवं भारत पूरे विश्व को कई मामलों में अपना नेतृत्व प्रदान करता दिखाई दे रहा है। गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र भी अब इसमें शामिल हो गया है। भारत के आर्थिक विकास के संबंध में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बहुत अच्छी खबरें सुनाई दे रही हैं। सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि दर, भारत से उत्पादों के निर्यात में तेज होती वृद्धि दर और अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि भारत में गरीबी में भारी कमी दर्ज की गई है।

भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत लगाया गया परंतु धरातल पर गरीबी हटती हुई दिखाई नहीं दी थी। गरीबी हटाने के लिए भारत में कई योजनाएं बनी, कई कार्यदल बने एवं कई समितियां बनीं परंतु गरीबी में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। इस संदर्भ में गठित की गई कुछ महत्वपूर्ण समितियों को यहां दर्शाया जा रहा है। वर्ष 1962 में योजना आयोग कार्य समूह का गठन, वर्ष 1971 वी.एम.दांडेकर और एन.रथ समिति, वर्ष 1979 में अलघ समिति, वर्ष 1993 में लकड़ावाला समिति, वर्ष 2009 में तेंदुलकर समिति एवं वर्ष 2014 में रंगराजन समिति।

इसी प्रकार तत्कालीन सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं, वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना, वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लांच किया गया, वर्ष 1970 में सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम लाया गया, वर्ष 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई। साथ ही, पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए गरीबी कम करने की कोशिश की गई, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी से मुक्ति प्राप्त करने, सामाजिक समानता लाने एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रण लिया गया। परंतु भारत में गरीबी कम करने के संदर्भ में कुछ उत्साहजनक परिणाम दिखाई नहीं दिए थे, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई समस्त योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा सकी हैं।

भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ कतार में अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसके लिए भारत में ही निर्मित की गई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस संदर्भ में पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने मिशन मोड में कार्य किया है। सबसे पहिले नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार की मदद से शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया गया। इससे गरीब वर्ग के नागरिकों में भी विश्वास जागा कि उनके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए खुले में शौच करना बंद करना होगा और शौचालयों का निर्माण करना ही होगा। ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से उज्ज्वला योजना को लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के लागू होने के पूर्व ईंधन के लिए महिलाओं को जंगलों से लकड़ी लाने की व्यवस्था करनी होती थी।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आदि योजनाओं का भी बहुत अच्छा असर धरातल पर दिखाई दिया है। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत आधारभूत ढांचे को विकसित किया जा रहा है, टेलिकॉम क्षेत्र में क्रांति हुई है, डिजिटलाईजेशन क्षेत्र में क्रांति हुई है, गरीब वर्ग के नागरिकों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे ही जमा की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार एक तरह से खत्म होकर गरीब वर्ग के नागरिकों के हाथों में पूरी सहायता राशि पहुंच रही है। सारे लीकेज बंद कर दिए गए हैं। बल्कि, गरीब नागरिकों में भी अब उत्साह जाग रहा है कि आर्थिक रूप से अब और आगे कैसे बढ़ें। अति गरीब नागरिकों के गरीबी रेखा के ऊपर आने के बाद अब इनकी आय में वृद्धि किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि आज का यह गरीब वर्ग कल का मध्यम वर्ग बने और देश के आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे सके। भारत द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में ऐसा उत्साह भरा माहौल पहली बार दिखाई दे रहा है।

(लेखक, प्रहलाद सबनानी)

प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। जन्म इनका सन् 1725 में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1795 को; तिथि उस दिन भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी थी। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थीं। उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। फिर भी उन्होंने जो कुछ किया, उससे आश्चर्य होता है।

महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी. अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौंड़ी ग्राम में हुआ. उनके पिता मंकोजी राव शिंदे, अपने गाव के पाटिल थे. उस समय महिलाये स्कूल नही जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने -पढ़ने लायक पढ़ाया. अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर 1754 के कुम्भेर युद्ध में शहीद हुए थे. 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गयी. इसके एक साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया.
 वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियो से बचाने की कोशिश करती रही. बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी. उन्होंने तुकोजीराव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था. रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफी मंदिरो का निर्माण भी किया था.

 इसके साथ ही उन्होंने लोगो के रहने के लिए बहोत सी धर्मशालाए भी बनवायी, ये सभी धर्मशालाए उन्होंने मुख्य तीर्थस्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नाशिक, विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आस-पास ही बनवायी. मुस्लिम आक्रमणकारियो के द्वारा तोड़े हुए मंदिरो को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिवजी का मंदिर बनवाया. जो आज भी हिन्दुओ द्वारा पूजा जाता है.

 इनका विवाह इन्दौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होल्कर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन् 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और तीन वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खण्डेराव एक अच्छे सिपाही बन गये। मल्हारराव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र-वधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे।
 उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हारराव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का निधन 1754 ई. में हो गया था। अतः मल्हार राव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन-भार सम्भाला था। रानी अहिल्याबाई ने 1795 ई. में अपनी मृत्यु पर्यन्त बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके एक ही पुत्र था मालेराव जो 1766 ई. में दिवंगत हो गया। 1767 ई. में अहिल्याबाई ने तुकोजी होल्कर को सेनापति नियुक्त किया।
रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गईं. वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के ईर्द-गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंतफंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे।
एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी। उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड (1767-1795) में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती। अहिल्याबाई का मानना था कि धन, प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मैं मालिक नहीं बल्कि उसके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक हूँ । उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप प्रजा से मिलकर लेतीं तथा न्याय-पूर्वक निर्णय देती थीं। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी व सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी।
 इसका असर यह था कि अनेक बार लोग निजामशाही व पेशवाशाही शासन छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे । अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी व संतुष्ट थी क्योंकि उनका विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोकमाता अहिल्या का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है ।
अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थीं, बल्कि एक छोटे भू-भाग पर उनका राज्य कायम था और उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था, इसके बावजूद जनकल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया, वह आश्चर्यचकित करने वाला है, वह चिरस्मरणीय है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व ही उन्होंने अपने पति–पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था इसके बाद भी प्रजा हितार्थ किये गए उनके जनकल्याण के कार्य प्रशंसनीय हैं।
उन्हों ने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्त्तव्य-पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया। जो शिवभक्तों के द्वारा आज भी पूजा जाता है। शिवपूजन के बिना मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी।
शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र ओर पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आये सबकी राजाज्ञाऐं जब तक कि श्रीशंकर की नाम से जारी नहीं होती, तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था।
उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थीं कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे, तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी, दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गये, तो कितनी जग हंसाई होगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
अहिल्या बाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सबकुछ मानती थीं। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलतापूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्या बाई होल्कर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया।

योगदान :
अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत-भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए-सुधरवाए, भूखों के लिए अन्नसत्र (अन्यक्षेत्र) खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाईं, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन-चिंतन और प्रवचन हेतु की। और, आत्म-प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रहीं-मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थीं जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश रामशास्त्री थे और उनके पीछे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई।
        
अपने जीवनकाल में ही इन्हें जनता ‘देवी’ समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आँखों देखा ही कहाँ था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन-साधारण गृहस्थ, किसान मजदूर-अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा-धर्म-अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढि़यों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी, न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया-और बहुत किया।-वह चिरस्मरणीय है।
कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मन्दिर , गया में विष्णु मन्दिर उनके बनवाये हुए हैं। इन्होंने घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदाब्रत (अन्नक्षेत्र ) खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाईं, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन-चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथ पुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्म शालाएं खुलवायीं।

उपलब्धियां :

अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे-से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाईं। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनारायण, रामेश्वर, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि।(स्रोत  -Jivani.org )

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के समापन के साथ ही तमाम सर्वे एजेंसियों द्वारा अपने-अपने एग्जिट पोल्स का प्रसारण कर दिया गया। अधिकांश एग्जिट पोल में कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने या बहुमत के करीब रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं, जिनमें भाजपा को कांग्रेस पर बढ़त मिलने या सत्तासीन होने की भविष्यवाणी की गई है।

न्यूज नेशन-सीजीएस के एग्जिट पोल में भाजपा को 114 और कांग्रेस को 86 सीटें मिलने जबकि सुवर्णा न्यूज-जन की बात के पोल में भाजपा को 106 और कांग्रेस को 98 सीट, न्यूज 18-राजनीति के पोल में भाजपा को 100 और कांग्रेस को 92 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरी ओर इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 135 और भाजपा को 85, न्यूज 24-टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 120 और भाजपा को 92, इंडिया-सीएनएक्स के पोल में कांग्रेस को 115 और भाजपा को 85, टाइम्स नाउ-ईटीजी के पोल में कांग्रेस को 113 और भाजपा को 85, जी न्यूज के पोल में कांग्रेस को 108 और भाजपा को 86, पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस को 107 और भाजपा को 92, एबीपी-सी वोटर के पोल में कांग्रेस को 106 और भाजपा को 89, टीवी 9-पोलस्ट्रेट के पोल में कांग्रेस को 104 और भाजपा को 93 तथा रिपलब्लिक पी-मार्क के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 101 और भाजपा को 92 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। देखने वाली बात यह है कि इनमें से कई एग्जिट पोल के आंकड़ों में बड़ा अंतर है और साथ ही इनमें प्लस-माइनस का भी बड़ा खेल शामिल रहता है। यही कारण है कि एग्जिट पोल में किए जाने वाले दावों पर अब आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि ये केवल चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान ही होते हैं और अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है, जब विभिन्न एग्जिट पोल में किए गए पूर्वानुमान से चुनाव परिणाम बिल्कुल उलट रहे।

हालांकि चुनावी सर्वे कराए जाने का इतिहास बहुत पुराना है और दुनिया के कई देशों में ऐसे सर्वे कराए जाते हैं। दुनियाभर में सबसे पहले अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए चुनावी सर्वे कराए जाने की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। उस समय जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिंसन ने इस विधा को अपनाया था, जिन्हें ओपिनियन पोल सर्वे का जनक माना जाता है। चुनाव के पश्चात् सामने आए नतीजों का अवलोकन करने पर उन्होंने पाया कि उनके द्वारा एकत्रित किए गए सैंपल तथा चुनाव परिणामों में ज्यादा अंतर नहीं था। उनका यह तरीका काफी विख्यात हुआ। इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन तथा फ्रांस ने भी इसे अपनाया और बहुत बड़े स्तर पर ब्रिटेन में 1937 जबकि फ्रांस में 1938 में ओपिनियन पोल सर्वे कराए गए। उन देशों में भी ओपिनियन पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम तथा आयरलैंड में जहां चुनाव पूर्व सर्वे करने की पूरी छूट दी गई है, वहीं चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको इत्यादि कुछ देशों में इसकी छूट तो है किन्तु कुछ शर्तों के साथ।

एग्जिट पोल अर्थात् चुनाव पूर्व सर्वे का खाका भारत में वर्ष 1960 में खींच दिया गया था। तब ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) द्वारा इसे तैयार किया गया था। हालांकि माना यही जाता है कि नीदरलैंड के समाजशास्त्री तथा पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम द्वारा एग्जिट पोल की शुरुआत की गई थी, जिन्होंने पहली बार 15 फरवरी, 1967 को इसका इस्तेमाल किया था और उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कोस्टा को दिया जाता है, जिन्हें चुनाव के दौरान इस विधा के जरिये जनता के मिजाज को परखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार के सर्वे के माध्यम से जनता के रुख को जानने का काम सबसे पहले एरिक डी कोस्टा ने ही किया था। शुरुआत में देश में सबसे पहले इन्हें पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया गया जबकि बड़े पर्दे पर चुनावी सर्वेक्षणों ने 1996 में उस समय दस्तक दी, जब दूरदर्शन ने सीएसडीएस को देशभर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति प्रदान की।

भारत में अधिकांश टीवी चैनलों पर चुनाव पूर्व सर्वे वर्ष 1998 में प्रसारित किए गए और तब ये बहुत लोकप्रिय भी हुए किन्तु कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर 1999 में चुनाव आयोग द्वारा ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी और मांग के जोर पकड़ने पर तब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, तब तक किसी भी रूप में एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि एग्जिट पोल मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिखाए जाते हैं।

मतदान खत्म होने के कम से कम आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता। इनका प्रसारण तभी हो सकता है, जब चुनावों की अंतिम दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी हो। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि आखिर एग्जिट पोल के प्रसारण-प्रकाशन की अनुमति मतदान प्रक्रिया के समापन के पश्चात् ही क्यों दी जाती है? जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126ए के तहत मतदान के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जो मतदाताओं के मनोविज्ञान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डाले अथवा मत देने के उनके फैसले को प्रभावित करे। यही कारण है कि मतदान से पहले या मतदान प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते बल्कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के आधे घंटे बाद ही इनका प्रकाशन या प्रसारण किया जा सकता है। यह नियम तोड़ने पर दो वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यदि कोई चुनाव कई चरणों में भी सम्पन्न होता है तो एग्जिट पोल का प्रसारण अंतिम चरण के मतदान के बाद ही किया जा सकता है लेकिन उससे पहले प्रत्येक चरण के मतदान के दिन डेटा एकत्रित किया जाता है।

एग्जिट पोल से पहले चुनावी सर्वे किए जाते हैं और सर्वे में बहुत से मतदान क्षेत्रों में मतदान करके निकले मतदाताओं से बातचीत कर विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों की हार-जीत का आकलन किया जाता है। अधिकांश मीडिया संस्थान कुछ प्रोफेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल करते हैं। ये एजेंसियां मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं से यह जानने का प्रयास करती हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किसके लिए किया। उन्हीं आंकड़ों के गुणा-भाग के आधार पर हार-जीत का अनुमान लगाया जाता है। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं, उसे ही ‘एग्जिट पोल’ कहा जाता है। चूंकि इस प्रकार के सर्वे मतदाताओं की एक निश्चित संख्या तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए एग्जिट पोल के अनुमान हमेशा सही साबित नहीं होते। एग्जिट पोल वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि वोटर का केवल रूझान होता है, जिसके जरिये अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों का झुकाव किस ओर हो सकता है। एग्जिट पोल के दावों का ज्यादा वैज्ञानिक आधार इसलिए भी नहीं माना जाता, क्योंकि ये कुछ हजार लोगों से बातचीत करके उसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वास्तव में ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े होते हैं और कोई जरूरी नहीं कि मतदाता ने सर्वेकर्ताओं को अपने मन की सही बात ही बताई हो। यही कारण है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।

 12 मई की तारीख इतिहास के उन अविस्मरणीय पन्नों को समेटे है, जिसे शायद ही कोई याद करना चाहेगा। 12 मई, 2008 को आए अत्यंत ताकतवर भूकंप ने चीन पर ऐसा कहर बरपाया, जिससे तबाही आ गई। उस दिन बस दो पल के लिए धरती कांपी और चीन में 87 हजार लोग मौत की गोद में समा गए। इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंप में शुमार इस भूकंप में हजारों लोग लापता हुए, लाखों लोग बेघर हो गए। इससे हुए संपत्ति के भारी नुकसान की भरपाई में कई साल लग गए। भूकंप से करीब चार लाख लोग घायल हुए।

प्रत्येक वर्ष 12 मई को दुनिया भर में अन्तरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1820 में आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस को पहली बार 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा मनाया गया था। नाइटिंगल रात के समय जब मरीजों को देखने जातीं तो लालटेन हाथ में लेकर जाती थीं। इस वजह से सैनिकों ने उनको ‘लेडी विद लैंप’ कहना शुरू कर दिया। भारत में हर साल 12 मई को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने की थी। नर्सों की सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।