जयपुर, 25 नवम्बर (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने का सामर्थ्य छात्र शक्ति में ही है। अब भारत माता की जय करने के लिए जीने का संकल्प लेने का समय है। वे शुक्रवार को जयपुर में शुरू हुए एबीवीपी के तीन दिवसीय 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र को संबोधित कर रहे थे।

स्वावलंबी भारत एवं युवाओं की भूमिका विषय का प्रवर्तन करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं की सोच में बदलाव करना होगा। उन्हें नौकरी प्राप्त करने वाले के बजाय नौकरी देने वाले की सोच स्वयं में विकसित करनी होगी। विनाश विरहित विकास के दृष्टिकोण के साथ छात्रों को पढ़ाई के बाद नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ ही उत्पादनकर्ता की भूमिका निभानी होगी। हमें भारत को जर्मनी, जापान नहीं बनाना बल्कि भारत को भारत ही बनाना है तब यह भारत पूरी दुनिया का ट्रेंड सेट करने वाला होगा।

उन्होंने भारत को कृषि प्रधान देश के बजाय कृषि उद्योग प्रधान देश बताते हुए कहा कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान अर्थव्यवस्था को बुरी तरह कुचला गया। भारत 1500 ईसवी में विश्व की जीडीपी में 32 से 34 प्रतिशत का योगदान रखता था और 1700 ईसवी में भी यह योगदान 34 प्रतिशत था, लेकिन 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब यह योगदान महज दो प्रतिशत रह गया। अंग्रेजों ने क्रमबद्ध तरीके से हमारे यहां के कृषि आधारित उद्योगों को खत्म किया इतना ही नहीं शिक्षा में भी नौकरी की मानसिकता बढ़ाने वाली शिक्षा को लागू किया। यही कारण रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक सुदृढ़ थी, वह गरीब देशों में शुमार हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश को सपेरों का भारत कहा जाना भी वैश्विक स्तर पर एक षड्यंत्र था। जिस देश में ईसा से 500 वर्ष पहले तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय मौजूद थे और वहां हर वर्ग को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था उस देश को सपेरों का भारत जैसी संज्ञा कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को लाना है तो हमें हर व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना होगा और विकेंद्रीकृत रचना से ही संपूर्ण समाज की सहभागिता संभव हो सकेगी।

उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कॉलेज परिसरों में उद्यमिता का वातावरण बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समस्या नहीं बल्कि समाधान के साथ आगे बढ़ें, यही विद्यार्थी परिषद है। उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी उत्पाद खरीदने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे गांव में बना हुआ उत्पाद होना चाहिए। यदि उत्पाद गांव में नहीं बन रहा है तो जिले में बनने वाले उत्पाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, यदि जिले में भी नहीं है तो राज्य में बनने वाले और राज्य में नहीं मिलने वाले उत्पाद के बदले देश में बनने वाले उत्पाद को महत्व देना चाहिए। यदि उत्पाद देश में भी नहीं बन रहा है तो उसके लिए मित्र राष्ट्र से खरीदना प्राथमिकता में होना चाहिए।

प्रफुल्ल ने कहा कि भारत में नए नेतृत्व के साथ अपनी सोच बदली है। भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति भी बनाई है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत की निरंतर प्रगति को देखकर छोटे-छोटे देश की भारत से सहयोग की अपेक्षा रखने लगे हैं वह भी यह सपना देखने लगे हैं कि भारत के सहयोग से उनका सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में पहुंचेगा। उन्होंने देशभर की उपस्थित युवा शक्ति को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवंतु सुखिनः के मंत्र को धारण करने के साथ देश को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं उत्पादनकर्ता बनने और अन्य में उद्यमिता के गुणों का विकास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना भारत की नियति नहीं है, किंतु भारत का विश्व गुरु बनना विश्व की आवश्यकता है।

इससे पूर्व, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर डॉ. राजशरण शाही तथा राष्ट्रीय महामंत्री पद पर याज्ञवल्क्य शुक्ल के कार्यभार संभालने की घोषणा की गई। सत्र के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक शैलेंद्र तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां भी मौजूद थे।

हिंदुस्थान समाचार/कौशल/संदीप

जयपुर, 25 नवम्बर (हि. स)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के जयपुर में शुरू हुए अधिवेशन में देशभर के सैकड़ों छात्र-छात्राओं सहित नेपाल से भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि यहां से प्रतिभागियों को हल्दीघाटी और मानगढ़ से लाई गई बलिदानी माटी भी प्रदान की जाएगी जो उनके साथ पूरे देश के कोने-कोने में पहुंचेगी।

 कोलकाता,(हि.स.)। मौत के बाद भले ही प्राणी का चाहे जो अंजाम होता हो, लेकिन हमारी दुनिया में मरने वाले व्यक्ति से भी कारोबार की अनोखी परंपरा का विस्तार होता जा रहा है। पहले जब संयुक्त परिवार थे तब लोगों की मौत पर सब मिलजुलकर अंतिम संस्कार का हिस्सा बनते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोग परिवार के साथ रहना तो दूर की बात सगे भाइयों के साथ भी दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में किसी की मौत के बाद उसके शव का संरक्षण और अंतिम संस्कार भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसी को अब कारोबार का जरिया बना लिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का शव संरक्षण से लेकर उसे सजी-धजी गाड़ियों से घर पहुंचाने का कारोबार खूब फल फूल रहा है। परिजनों के नहीं रहने पर 24, 36 घंटे या 48 घंटे तक पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखना और परिजनों की इच्छा के मुताबिक उसे घर पहुंचाने का काम खूब फल फूल रहा है।

2016 में कोलकाता में ''एथेस्टी फ्यूनरल सर्विसेज'' द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई थी। इसकी कीमत के बारे में संगठन की ओर से सिद्धार्थ मुखर्जी ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा, '' वातानुकूलित शव वाही वाहन की कीमत दो हजार 800 रुपये है। सामान्य के दो हजार 500 रुपये। कार को फूलों से सजाने की तीन दरें हैं- चार हजार, आठ हजार और 10 हजार रुपये। सामान, अगरबत्ती, घी और पूजा के अन्य सामानों के भाव भी शामिल हैं। दूर रह रहे रिश्तेदारों के इंतजार में शव को स्टोर करने की जरूरत हो तो फ्रीजर है। किराया छह हजार रुपये प्रति 24 घंटे है। यह रेट मार्केट रेट से थोड़ा ज्यादा है। 

सिद्धार्थ के अनुसार शव को सुरक्षित रखने के लिए परिवार के किसी व्यक्ति को दस्तावेज लेकर नगर निगम के शव गृह में जाना होगा। हमारे यहां ऐसी समस्या नहीं है। उसके बाद शव को वहां ले जाकर वापस लाने में परेशानी होती है। हमारे यहां सरल है। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि देश के अन्य शहरों में भी इसी तरह के संगठनों के साथ उनका ''टाईअप'' है।

दिल्ली-मुंबई में इस कारोबार का दायरा ज्यादा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। निवेश मिलने की आस में देश भर से विभिन्न स्टार्टअप कंपनियां अपने नए बिजनेस प्लान के साथ इस मेले में शामिल हुई हैं लेकिन मेले में अंतिम संस्कार सेवा स्टार्टअप के स्टोर में भीड़ हो रही है। मुंबई स्थित फर्म ''सुखंत फ्यूनरल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड'' इन अंतिम संस्कार सेवाओं को लेकर मेले में शामिल हुई है।

इस संगठन ने कहा कि वे अंतिम संस्कार के लिए 38 हजार रुपये चार्ज करते हैं। अनुष्ठानों के आयोजन के अलावा, यह पुजारियों, नाइयों को भी प्रदान किया जाता है। इसमें अस्थि विसर्जन भी शामिल है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संगठन पहले ही 50 लाख रुपये का बिजनेस कर चुका है। कंपनी का यह भी मानना है कि भविष्य में यह व्यापार बढ़ेगा। 

हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा

राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछली 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का पार्टी विधायकों द्वारा बहिष्कार करने की घटना के बाद राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। नेता एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी में अनुशासन नाम मात्र का भी नहीं बचा है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के उपरांत भी नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। इससे आम जन में कांग्रेस की नकारात्मक छवि बन रही है।

25 सितंबर को यह सब आलाकमान के पर्यवेक्षक (वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष) मलिकार्जुन खड़गे के सामने हुआ था। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने यह बैठक बुलाई थी। इसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इस घटना से पार्टी का अनुशासन तो तार-तार हुआ ही था। वहीं नेताओं में आपसी गुटबाजी भी इस कदर बढ़ गई कि एक गुट के नेता दूसरे गुट के नेता को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट समर्थक नेता जहां आगामी चुनाव को देखते हुए पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत समर्थक नेता किसी भी सूरत में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का प्रयास कर रहे हैं। 

गहलोत समर्थक विधायकों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सचिन पायलट व उनके समर्थक विधायक गद्दारों की श्रेणी में आ चुके हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। उस समय यदि अशोक गहलोत सतर्क रहकर विधायकों को एकजुट नहीं करते तो पायलट समर्थक विधायक राजस्थान में भाजपा से मिलकर कांग्रेस की सरकार गिरा चुके होते। मगर मुख्यमंत्री गहलोत की सतर्कता के चलते ही सरकार बच पाई थी। 

राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास करने वाले विधायक ही अब अपने नेता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 25 सितंबर को भी पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ही पूरा ड्रामा रचा गया था। हालांकि उस दिन गहलोत समर्थक विधायक ऐसी हिमाकत कर बैठे जो अब उनके गले पड़ गई है। जिसे गहलोत समर्थक न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उस घटना के बाद जहां पायलट समर्थक विधायक फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। वहीं गहलोत समर्थक विधायक बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं।

25 सितंबर की घटना के मुख्य सूत्रधार रहे कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी व पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस अनुशासन समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसका तीनों नेताओं ने जवाब भी दे दिया था। मगर लंबे समय तक अनुशासन समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने व अनुशासन समिति के निशाने पर आए तीनो नेताओं को प्रदेश सरकार व संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के विरोध में राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजकर किसी अन्य को राजस्थान का प्रभारी बनाने की मांग से राजस्थान की राजनीति में फिर से एक नया बवंडर उठ गया है। 

माकन ने अपने इस्तीफे में लिखा है की जब आलाकमान के निर्देश की अवहेलना के मामले में जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो नैतिक आधार पर उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माकन के इस्तीफे को गहलोत गुट पर दबाव के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राजस्थान के प्रकरण में कांग्रेस आलाकमान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर उसे ठंडे बस्ते में डाले जाने के कारण माकन ने इस्तीफा देकर पूरे प्रकरण को एक बार फिर नए सिरे से जिंदा कर दिया है। 

यहां खास बात यह है कि अगले महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरेगी। माकन के इस्तीफे से अनुशासन समिति को गहलोत समर्थक तीनों नेताओं पर कार्रवाई करनी होगी। माकन के इस्तीफे की घोषणा के बाद ही तीनों नेताओं को राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम के लिए बनी कमेटी से भी हटा दिया गया है। इन्हें सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं इन तीनों नेताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव से भी अलग कर दिया गया है।

राजस्थान में एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होकर अगले विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी करनी चाहिए थी, वहीं इसका उल्टा हो रहा है। कांग्रेस के सभी नेता गुटों में बंटे हुए हैं।गहलोत-पायलट विवाद एक बार फिर नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। पहले जहां गहलोत समर्थक पायलट गुट के नेताओं को बगावत करने वाला कहकर उनको पार्टी की मुख्यधारा से अलग-थलग रखते थे। वही 25 सितंबर की घटना के बाद पायलट गुट गहलोत गुट पर हमलावर है। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा तो खुलेआम कह रहे हैं कि यदि पायलट को शीघ्र ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं असंभव है। गुढ़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि गहलोत के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ती है तो विधायकों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगी। इतने ही विधायक जीत पाएंगे जो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ कर यात्रा कर सकें। कांग्रेस के लिए इससे हल्की बात और क्या होगी। 

पार्टी विधायक दिव्या मदेरणा लगातार गहलोत सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कई विधायक नए जिलों के गठन को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों की कोई भी पार्टी नेता परवाह नहीं कर रहा है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विभागीय सचिवों की गोपनीय रिपोर्ट भरने को लेकर मंत्रियों को अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। गहलोत समर्थक मंत्री महेश जोशी, ममता भूपेश, परसादी लाल मीणा खाचरियावास के बयानों को गैरजरूरी बताकर खारिज कर रहें है। पायलट गुट के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा से पहले राजस्थान को लेकर पार्टी आलाकमान ऐसा कोई फैसला करे जिससे दोनों गुट संतुष्ट हो सकें और राजस्थान में चल रहा आपसी विवाद समाप्त हो सके।

रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

देश-दुनिया के इतिहास में 24 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख का महत्व दुनिया के हर मनुष्य के लिए है। हालांकि पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा? और इंसान कैसे आए? इसको लेकर आज भी कोई एकमत नहीं है, लेकिन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ धीरे-धीरे हमने खुद को विकसित किया। हम बंदर से इंसान कैसे बने? इस बात का पता लगाया था चार्ल्स डार्विन ने।

डार्विन की किताब 'ऑन द ओरिजन ऑफ स्पेशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन' 24 नवंबर, 1859 को ही प्रकाशित हुई थी। इस किताब में एक अध्याय था, 'थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन'। इसी में बताया गया है कैसे हम बंदर से इंसान बने। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे। इस कारण धीरे-धीरे जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव आने शुरू हुए। यह बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखे।

उन्होंने समझाया था कि ओरैंगुटैन (बंदरों की एक प्रजाति) का एक बेटा पेड़ पर, तो दूसरा जमीन पर रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई कलाएं सीखीं। उसने खड़ा होना, दो पैरों पर चलना, दो हाथों का उपयोग करना सीखा। पेट भरने के लिए शिकार करना और खेती करना सीखा। इस तरह ओरैंगुटैन का एक बेटा बंदर से इंसान बन गया। हालांकि, ये बदलाव एक-दो साल में नहीं आया बल्कि इसमें करोड़ों वर्ष लग गए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहली बार 27 राज्यों के सभी नगरीय निकायों की माली हालात पर विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। साथ ही इनकी खराब वित्तीय स्थिति पर चिंताजनक टिप्पणी की है। यह रिपोर्ट नगर निकायों की वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के वित्तीय खाते की पड़ताल के बाद 10 नवंबर को जारी की गई है। इसमें साफ किया गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद नगरीय निकाय अपना राजस्व बढ़ाने का कोई ठोस तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। इस रिपोर्ट से इन निकायों के साथ ही राज्य सरकारों को भी सावधान हो जाने की जरूरत है। आने वाले समय में राज्य सरकारों को अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय देना होगा, क्योंकि शहर ही विकास के वाहक होते हैं। वास्तविकता में यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से सदैव घिरे रहेंगे। चिंता की बात यह है कि इसके दुष्परिणाम स्वरूप शहरों में रहन-सहन का स्तर तो प्रभावित होगा ही, वे अर्थव्यवस्था को संबल भी प्रदान नहीं कर सकेंगे। 

रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से इतने दुर्बल हैं कि उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम हैं। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्व के जिन नए स्त्रोतों की बात की है वह शहरों में रहने वाली आबादी को थोड़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें खाली जमीन पर टैक्स लगाने, भवनों के विस्तार या उनके आधुनिकरण को लेकर नई टैक्स व्यवस्था करने, भवनों से ज्यादा जमीन पर टैक्स लगाने, राज्य सरकार की तरफ से वसूली गई स्टांप ड्यूटी में नगर निगमों को ज्यादा हिस्सेदारी देने, नगर निगमों को निजी क्षेत्र के साथ मिल कर साझेदारी कर विकास करने जैसे सुझाव शामिल हैं। लेकिन इससे जनता पर कर का प्रभाव पड़ेगा और उनको महंगाई की मार सहनी पड़ सकती है। इसलिए यहां सोच विचार कर कदम उठाना होगा।

वर्ष 2050 तक देश के नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और देश के जीडीपी में भी उनका अहम हिस्सा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम स्वयं को उनके समायोजन के लिए तैयार पा रहे हैं? वर्ष 2010 से 2050 के बीच भारत की शहरी आबादी में करीब 50 करोड़ लोगों के और शामिल हो जाने की उम्मीद है। मालूम हो कि वर्ष 2011 में देश की शहरी आबादी करीब 37.7 करोड़ की थी। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा स्तर पर ही जहां शहरी आवासीय व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं, जलापूर्ति, बिजली, परिवहन आदि की इतनी किल्लत है, वहीं उस वक्त तक इनकी जरूरत बढ़कर दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। ऐसे में मानक में सुधार तथा विस्तार को लेकर कुछ जरूरी सुधारों की अनुमति देना भी पर्याप्त कदम होंगे। 

अक्सर कहा जाता है कि प्रभावी शासन की कमी के कारण भारतीय शहरों की स्थिति खराब है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जैसे भारतीय शहर का डिजाइन और इसके बाद के अराजक विकास और भ्रष्टाचार स्वयं ही त्रुटिपूर्ण शासन का निर्माण करते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का तथ्य एक ऐसे समय में सामने आया है, जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। लिहाजा इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमजोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है, जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूंकि हमारे छोटे-बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं। 

खैर, असल मुद्दा केवल वित्तीय जरूरत ही नहीं है बल्कि विकास और सुधार की बढ़ती चुनौती को लेकर हमारे शहरी प्रशासन और प्रबंधन की तैयारी भी है। वैसे आने वाले समय में भारत में झुग्गी बस्ती जैसे माहौल को बरदाश्त कर पाना आसान नहीं होगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी। शहरी भूमि बाजार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा ताकि लेनदेन को पारदर्शी बनाया जाए और जमीन का तार्किक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। भवन निर्माण और योजनागत प्रतिबंधों पर नए सिरे से व्यापक पुनर्विचार होना चाहिए ताकि अधिक सुगठित, कम परिवहन वाले और ईंधन की कम खपत वाले शहर विकसित किए जा सकें। इसके अलावा शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण भी करना होगा। 

गौरतलब है कि शहरी सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रशासन ही है। लेकिन चिंता की बात है कि हमारे शहरी प्रशासन एक तरह से शक्तिहीन हैं और राज्यों की राजधानियों के मंत्रालय ही वित्त, खर्च और योजना से संबंधित सभी प्रमुख फैसले लेते हैं। करीब-करीब वर्ष 2050 तक हमारी जीडीपी का अधिकांश हिस्सा शहरों में पैदा होगा और अगर वे शहर पूरी तरह सशक्त स्थानीय प्रशासन वाले नहीं हुए और उनको योजना और खर्च में पूरी स्वायत्तता नहीं मिली तो यह विकास की राह में सबसे बड़ा बाधा होगा। वैसे प्रभावी शहरी प्रशासन के अनेक घटक हैं। जैसे एक उद्यमिता वाला मेयर होना चाहिए, नागरिकों की आवाज उठाने के लिए स्थानीय समितियां, जमीन के इस्तेमाल के स्वरूप में बदलाव की कवायद में पारदर्शिता हो, अनुबंधों के बारे में खुली सूचना की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा।

म्युनिसिपल बॉन्ड से पैसा जुटाना: बॉन्ड एक तरह के क्रेडिट पत्र होते हैं, जिसके तहत आम लोगों या संस्थाओं से पैसे जुटाए जाते हैं। बॉन्ड जारी करने वाली संस्था एक निश्चित समय के लिए रकम उधार लेती है और निश्चित रिटर्न के साथ पैसे वापस करने की गारंटी देती है। ये निवेशकों के लिए निश्चित आय का अच्छा साधन होता है। मालूम हो कि नगर निगम बॉन्ड नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया जाता हैं। शहर में विकास के कार्य को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत होती है। सरकार से पैसा लेने की बजाए बॉन्ड से पैसा जुटाना अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। पिछले समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड को शेयर बाजार में लिस्ट कराया था। 

लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम है। इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में फिक्स रिटर्न भी मिलता है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद इसमें आम लोग एक्सचेंजों के जरिए निवेश भी कर सकते हैं। खास बात तो यह है कि इन बॉन्ड पर निवेशक को मिलने वाला रिटर्न पर आयकर नहीं लगता है। इसकी रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग जारी होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। बहरहाल, अभी तक कुल 11 नगरीय बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिनसे करीब 3690 करोड़ रुपये जुटाये गये हैं। लेकिन ध्यातव्य है कि इसके पहले अमरावती, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, इंदौर, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों के भी म्युनिसिपल बॉन्ड आ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ नगर निगम ने पिछले समय में इस बॉन्ड के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये 200 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड को जनता के लिए जारी करने से पहले ही कुछ बड़ी संस्थाओं से यह रकम जुटा ली गई। लिहाजा, वर्तमान में म्युनिसिपल बॉन्ड नगरीय निकायों के वित्त व्यवस्था का अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। लेकिन अभी कुछ विशेष सुधार पर काम करना होगा। शहरीय निकायों के लिए किया गया 74 वें संविधान संशोधन में अभी और सुधार अपेक्षित है। लिहाजा नगरीय निकायों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इससे होगा यह कि उनकी निर्भरता दूसरों पर से कम होगी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता से आर्थिक समृद्धि आएगी और विकास की राह भी खुलेगी।

लालजी जायसवाल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

He’s the first person from the Central India to be elected for the above post.

Pharmacy Council of India (PCI) is a statutory body working under the Ministry of Health and F.W., Government of India, New Delhi.  It is constituted under the Pharmacy Act, 1948 and is responsible for regulation of pharmacy education for the purpose of registration as a pharmacist and practice of profession of pharmacy in the country. Recently newly elected body has taken charge with Dr. Montu Patel elected as the youngest president of Pharmacy Council of India (PCI) New Delhi.

Dr. Deependra Singh has been elected as the chairman of education regulation committee ERC, PCI for the first time from the central India. ERC is instrumental to bring rational reforms in the profession by introducing timely major changes in the curriculum relevant to current demands of Pharmacy profession subject to industry, hospital pharmacy, academia, clinical pharmacy etc. The vision of this new committee will be to amalgamate the indigenous and historical aspects of pharmacy with the new technological reforms. This will be a major breakthrough to acquaint the new generation with the ancient heritage of traditional medicine system with the newer perspective.

Dr. Singh is presently working at University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) India, one of the oldest and biggest universities in the state. He has around 19 years of teaching and research experience. He has published more than 95 research and review papers in national and international journals with h-index-28 and i10-index 81 with citations of more than 4154. He has 2 Indian and 2 International patents granted. He has completed several projects funded by UGC, AICTE, ICMR and DST. He is recipient of prestigious Department of health research-ICMR young Indian biomedical scientist award 2019, UGC RAMAN international award 2014 and UGC Research Award 2012-14 by university Grants Commission, New Delhi. He is among the top 2% list of scientists worldwide in the field of pharmacy and pharmacology surveyed by Stanford University in the year 2021, 2022. He also has number of prestigious awards at state level for excellence in research viz.; Young scientist award of the state of Chhattisgarh 2006 in medical sciences. He is state evaluator and mentor for national children science congress.

He has been recently elected as the Vice-President, Central Association of Pharmaceutical Teachers of India (APTI) and Indian Pharmacy Graduates Association (IPGA). He has been to numerous countries for scientific and research collaborations such as National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, University of Mississippi, Mississippi USA; School of medical sciences, Deakin University, Australia; AIMST University, Malaysia and Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia.

 देश-दुनिया के इतिहास में 23 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। मगर यह तारीख फिलीपींस के पत्रकारों के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के मीडिया कर्मचारियों के लिए काला दिन के रूप में दर्ज है। साल 2009 में 23 नवंबर को ही फिलीपींस में 32 मीडियाकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। विश्व भर में एक साथ इतने पत्रकारों का मारा जाना इसे मामले में सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना ने साबित किया कि इराक के बाद फिलीपींस पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 1987 से अब तक फिलीपींस में कम से कम 187 पत्रकार मारे गए हैं। 

इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनीला के बाहरी इलाके में रेडियो पत्रकार 62 वर्षीय पर्सिवल मबासा को गोलियों से भून दिया गया। मबासा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के कटु आलोचक थे। इससे पहले सितंबर में रेडियो पत्रकार रे ब्लांको की मध्य फिलीपींस में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

सारी दुनिया ‘विश्व टेलिविजन दिवस’ मना चुकी है। 26 साल पहले 21 नवंबर को संयुक्तराष्ट्र संघ ने इस दिवस की घोषणा की थी। उस समय तक अमेरिका, यूरोप और जापान आदि देशों में लगभग हर घर में टेलीविजन पहुंच चुका था। भारत में इसे दूरदर्शन कहते हैं लेकिन सारी दुनिया में निकट-दर्शन का आज भी यही उत्तम साधन माना जाता है, हालांकि इंटरनेट का प्रचलन अब दूरदर्शन से भी ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। यह दूरदर्शन है तो वह निकटदर्शन बन गया है। आप जेब से मोबाइल फोन निकालें और जो चाहें, सो देख लें।

दूरदर्शन या टीवी ने सबसे ज्यादा नुकसान अखबारों को पहुंचाया है। हमारे देश में अभी भी अखबार 5-7 रुपये में मिल जाता है लेकिन पड़ोसी देशों में उसकी कीमत 20-30 रुपेय तक होती है और अमेरिका व यूरोप में उसकी कीमत कई गुना ज्यादा होती है। हमारे अखबार ज्यादा से ज्यादा 20-25 पृष्ठ के होते हैं लेकिन ‘न्यूयाॅर्क टाइम्स’ जैसे अखबार इतवार के दिन 100-150 पेज के भी निकलते रहे हैं। उनके कागज, छपाई और लंबे-चौड़े कर्मचारियों के खर्चे भी किसी टीवी चैनल से ज्यादा ही होते हैं। 

जब से टीवी चैनल लोकप्रिय हुए हैं, दुनिया के महत्वपूर्ण अखबारों की प्रसार-संख्या भी घटी है। उनकी विज्ञापन आय में टंगड़ी लगी है और बहुत से अखबार तो स्वर्ग भी सिधार गए हैं। लेकिन टीवी के दर्शकों की संख्या करोड़ों में है उनके पत्रकारों की तनख्वाह लाखों में है और उनके बोले हुए शब्द कितने ही हल्के हों लेकिन अखबारों के लिखे हुए शब्दों की टक्कर में वे काफी भारी पड़ जाते हैं। उनके कार्यक्रम तो सद्य:ज्ञानप्रदाता होते हैं लेकिन असली प्रश्न यह है कि ये टीवी चैनल आम लोगों को कितना जागरूक करते हैं और उन्हें आपस में कितना जोड़ते हैं? अखबारों के मुकाबले इस बुनियादी काम में वे बहुत पिछड़े हुए हैं। उनमें गली-मोहल्ले, गांव, शहर-प्रांत और जीवन के अनेक छोटे-मोटे दुखद या रोचक प्रसंगों का कोई जिक्र ही नहीं होता। उनमें अखबारों की तरह गंभीर संपादकीय और लेख भी नहीं होते। 

पाठकों की प्रतिक्रिया भी नहीं होती। उनकी मजबूरी है। न तो उनके पास पर्याप्त समय होता है, न ही उनके सैकड़ों संवाददाता होते हैं और इन मामलों में कोई उत्तेजनात्मक तत्व भी नहीं होता, जो कि उनकी प्राणवायु है। इसीलिए गंभीर प्रवृत्ति के लोग टीवी देखने के लिए अपना कीमती समय नष्ट नहीं करते हैं लेकिन करोड़ों साधारण लोग टीवी के त्वरित प्रवाह में बहते रहते हैं। टीवी पर आजकल जो बहसें भी होती हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, वे शाब्दिक दंगल के अलावा क्या होती हैं? उनमें निष्पक्ष बौद्धिक भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। आजकल उनकी जगह विभिन्न पार्टियों के दंगलबाजों को भिड़ा दिया जाता है। इसीलिए टीवी चैनलों को अमेरिका में बुद्धू-बक्सा या मूरख बक्सा या इडियट बाॅक्स भी कह दिया जाता है लेकिन यह कथन भारतीय चैनलों पर पूरी तरह लागू नहीं होता है।

 डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)

भारत ने अन्य देशों में हिंदू धर्म को स्थापित करने अथवा उनकी जमीन हड़पने के उद्देश्य से कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है।परंतु, वर्ष 1947 में, लगभग 1000 वर्ष के लम्बे संघर्ष में बाद, भारत द्वारा परतंत्रता की बेड़ियों को काटने में सफलताप्राप्त करने के पूर्व भारत की हिंदू सनातन संस्कृति पर बहुत आघात किए गए और अरब आक्रांताओं एवं अंग्रेजों द्वारा इसे समाप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। परंतु, भारतीय जनमानस की हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा एवं महान भारतीय संस्कृति के संस्कारों ने मिलकर ऐसा कुछ होने नहीं दिया। 

भारत में अनेक राज्य थे एवं अनेक राजा थे परंतु राष्ट्र फिर भी एक था। भारतीयों का हिंदू सनातन संस्कृति एवं एकात्मता में विश्वास ही इनकी विशेषता रही है। आध्यात्म ने हर भारतीय को एक किया हुआ है चाहे वह देश के किसी भी कोने में निवास करता हो और किसी भी राज्य में रहता हो। आध्यात्म आधारित दृष्टिकोण है इसलिए हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मवाद ने ही भारत के नागरिकों की रचना की है और आपस में जोड़ा है। परंतु अभी हाल ही में भारत के अंदर एवं वैश्विक स्तर पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके चलते एक बार पुनः यह आभास हो रहा है कि कहीं यह घटनाएं हिंदू सनातन संस्कृति एवं सनातन चिंतन पर विपरीत प्रभाव तो नहीं डाल रही हैं।

भारत हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का देश है और इसे राम और कृष्ण का देश भी माना जाता है, इसलिए यहां हिंदू परिवारों में बचपन से ही “वसुधैव कुटुम्बमक”, “सर्वे भवन्तु सुखिन:” एवं “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” की भावना जागृत की जाती है जिसके चलते भारत में जीव, जंतुओं एवं प्रकृति को भी देवता का दर्जा दिया जाता है।दरअसल हिंदू सनातन संस्कृति एकात्म दर्शन पर आधारित सर्वसमावेशी है। इसमें ईश्वरीय भाव जाहिर होता है। जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है। हिंदू सनातन संस्कृति, अन्य संस्कृतियों को भी अपने आप में आत्मसात करने की, क्षमता रखती है।

भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में एक दूसरे के धर्म का आदर करते हुए रहते आए हैं परंतु हाल ही के समय में ऐसा ध्यान में आता है कि भारत में जनसंख्या असंतुलन पैदा कर भारत के हिंदू सनातन चिंतन पर आघात किए जाने का प्रयास हो रहा है। आज भारत में प्रजनन दर हिंदुओं के लिए 1.94 है, सिखों के लिए 1.61 है,बौद्धों के लिए 1.39 है और जैनियों के लिए 1.60 है। वहीं मुसलमानों के लिए 2.36 है तो ईसाईयों के लिए 1.88 है। दूसरे, भारत के पड़ोसी देशों के माध्यम से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बहुत बड़ी मात्रा में प्रवेश कराया जा रहा है। तीसरे, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान अथवा ईसाई बनाया जा रहा है। 

एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण कर मुसलमान बनाया जा रहा है। भारत में लव जिहाद भी इसी दृष्टि से फलता फूलता दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तो भारत में हिंदुओं की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। आज भारत के 9 प्रांतो में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं एवं इस्लामी/ईसाई मतावलंबी बहुमत में आ गए हैं। जैसे, नागालैंड में 8%, मिजोरम में 2.7%, मेघालय में 11.5%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 41.4%, पंजाब में 39%, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 32%, लक्षद्वीप में 2%, लदाख में 2% आबादी हिंदुओं की रह गई है। 

कुछ राज्यों में तो हिंदुओं की आबादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। जिन जिन क्षेत्रों, जिलों अथवा प्रदेशों में इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बढ़ी है उन उन क्षेत्रों, जिलों एवं प्रदेशों में हिंदुओं द्वारा निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूसों पर पत्थरों से आक्रमण किया जाता है एवं हिंदुओं को हत्तोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने धार्मिक आयोजनों को नहीं कर पाएं। लगभग इन्हीं कारणों के चलते वर्ष 1975 में इंडोनेशिया मेंईसाई बहुल ईस्ट तिमोर इलाका एक अलग देश बन गया, वर्ष 2008 में सर्बिया में मुस्लिम बहुल कोसावा इलाका एक अलग देश बन गया तथा वर्ष 2011 में सूडान से ईसाई बहुल इलाका दक्षिण सूडान नामक एक अलग देश बन गया।

भारत में हिंदू सनातन संस्कृति का गौरवशाली इतिहास विश्व में सबसे पुराना माना जाता है। यदि भारत कीइतनी प्राचीन एवं महान हिंदू सनातन संस्कृति के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि सनातन संस्कृति एवं सनातन वैदिक ज्ञान वैश्विक आधुनिक विज्ञान का आधार रहा है। इसे कई उदाहरणों के माध्यम से, हिन्दू मान्यताओं एवं धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए, समय समय पर सिद्ध किया जा चुका है।इसी भारतीय सनातन चिंतन के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में सनातन है, पुरातन है और हजारों/लाखों वर्षों से चल रहा है। परंतु भारत के भी हाल ही के इतिहास पर यदि नजर डालें तो आभास होता है कि जब जब देश के कुछ इलाकों में हिंदुओं की संख्या कम हुई है तब तब या तो देश का विभाजन हुआ है अथवा उन इलाकों में शेष बचे हिंदुओं को या तो मार दिया गया है या हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया है अथवा उन इलाकों से हिंदुओं को भगा दिया गया है। जैसे वर्ष 1947 में पाकिस्तान, वर्ष 1971 में बंगला देश, वर्ष 1990 में जम्मू एवं काश्मीर में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हिंदुओं के साथ घट चुकी हैं। आज केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, दिल्ली के कुछ इलाके इसी आग में जल रहे हैं। जबकि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि भी कभी भारत के ही भाग रहे हैं।

अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आदि देशों में हाल ही के समय में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ी है। आज पूरी दुनिया में भारत व खासकर हिंदू समाज के खिलाफ झूठा विमर्श स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुओं को अल्पसंख्यकों व दलितों पर उत्पीड़न करने वाली कौम के रूप में दिखाने का प्रयास हो रहा है। जबकि आज भारत की राष्ट्रपति एक वनवासी महिला है, पंजाब में मुख्यमंत्री एक सिक्ख है एवं नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में मुख्यमंत्री ईसाई हैं। 

वर्ष 1947 में भारत द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने के चलते भी सनातन चिंतन पर आघात होता रहा है। धर्मनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत विशेष रूप से मुस्लिम मतावलंबियों को तो बहुत सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं परंतु हिंदू धर्मावलम्बियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। जैसे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जमीनों पर अधिकार कर कहीं भी मजारें एवं मस्जिदें बना लेते हैं वहीं हिंदूओं के मंदिरों को राज्य सरकारों के प्रशासन के अंतर्गत चलना होता है एवं इन मंदिरों को चड़ावे एवं दान के माध्यम से होने वाली आय पर भी इन सरकारों का नियंत्रण रहता है। आज देश में वक्फ बोर्ड की जमीनें, केंद्र सरकार के रेल्वे विभाग को छोड़कर, सम्भवतः सबसे अधिक हो गई हैं। 

देश में, भारतीय सिने जगत के माध्यम से एवं अन्यथा भी, माहौल ही कुछ इस प्रकार का बनाया गया ताकि हिंदू धर्म की मान्यताओं को दकियानूसी एवं कालकल्पित कहानियां सिद्ध किया जा सके। अंग्रेजों एवं आक्रांताओं की इन कुत्सित चालों में हिंदू धर्म के कुछ अनुयायी भी फंस गए एवं अपने बच्चों को पाश्चात्य मान्यताओं की ओर मोड़ दिया एवं इस प्रकार देश में पाश्चात्य मान्यताओं को बढ़ावा देने वाला एक वर्ग पैदा हो गया है जो भारतीय परम्पराओं को छोड़कर भौतिकवादी जीवन जीने में ही अपनी भलाई समझता है। 

आज भी आतंकवादी संगठन एवं विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं वे इसी परिकल्पना पर अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं एवं समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते नजर आते हैं। हाल ही के समय में न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देशों यथा, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, नार्वे, भारत, अमेरिका आदि में आतंकवाद की समस्या ने सीधे तौर पर इन देशों के आम नागरिकों को एवं कुछ हद्द तक इन देशों की अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। आतंकवाद के पीछे धार्मिक कट्टरता को मुख्य कारण बताया जा रहा है और आश्चर्य होता है कि पूरे विश्व में ही आतंकवाद फैलाने में एक मजहब विशेष के लोगों का अधिकतम योगदान नजर आ रहा है। इसके कारण खोजने पर ध्यान जाता है कि इस मजहब विशेष की एक किताब में ही यह बताया गया है कि इन्हें इस्लाम के अलावा अन्य कोई धर्म बिलकुल स्वीकार नहीं है और इस्लाम को नहीं मानने वाले लोगों को इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।ब्रिटेन की लगभग 7 करोड़ की आबादी में 4 प्रतिशत मुस्लिम हैं लेकिन ब्रिटेन की जेलों में कैदियों की संख्या में मुस्लिम 18 प्रतिशत हैं। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड एवं वेल्स की कुल आबादी में दो प्रतिशत हिंदू हैं, किंतु कोई भी हिंदू जघन्य अपराध में आरोप में जेल में नहीं पाया जाता है।

अब तो विश्व के कई विकसित देशों को भी यह आभास होने लगा है कि भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति इस धरा पर सबसे पुरानी संस्कृतियों में एक है और भारतीय वेदों, पुराणों एवं पुरातन ग्रंथों में लिखी गई बातें कई मायनों में सही पाई जा रही हैं। इन पर विश्व के कई बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में शोध किए जाने के बाद ही यह तथ्य सामने आ रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. मयंक चतुर्वेदी/मुकुंद